कृषीत नागरी सेवा मंडळांची स्थापना
Monday, April 7, 2014
निर्यातक्षम शेतमाल गुणवत्ता सुधारणांसाठी उपाययोजना
कृषी विभाग झाला अधिक गतिमान : सेवा-सुविधांसह समन्वय वाढी देणार
लक्ष
संतोष डुकरे
पुणे ः युरोपिय महासंघाने भारतीय आंबा, अळु पाने, कारली, वांगी, घोसाळी यावर घातलेल्या बंदीसह यापूर्वीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृषी विभागामार्फत उपाययोजनांना अधिक गतीमान करण्यात आले आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांमध्ये समन्वय साधण्याबरोबरच फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण करुन सर्व तालुक्यात फायटोसॅनेटरी निरिक्षकांची संख्या आणि अधिकार वाढविण्याचे तातडीचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.
सर्व शेतमालाच्या क्वारंटाईन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह युरोपियन महासंघाने धरला आहे. गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही. गुणवत्ता सुधारल्याची खात्री पटल्यानंतर निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल असे युरोपने स्पष्ट केले आहे. यानुसार क्वारंटाईन पद्धतीत अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून चालु वर्षात राज्यात व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुरु करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी ऍग्रोवनला दिली.
राज्यातील सर्व भाजीपाला व आंबा निर्यातदार आणि पॅकहाऊस धारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली आहे. या बैठकीत एकमेकात समन्वय वाढविण्याबरोरच गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा अजेंडा निश्चित करण्यात आला. गुणवत्ता तपासणीसाठीची कृषी विभागाची यंत्रणा तातडीने अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पॅक हाऊस ही यातील शेवटची पायरी आहे. त्याआधी शेतकर्यांच्या शेतात चांगल्या उत्पादन पद्धतींचा (गॅप) काटेकोर वापर, निरिक्षकांच्या संख्येत व अधिकारात वाढ, निर्यात प्रक्रीयेतील सर्व घटकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, राज्य पातळीवरील कक्षाचे, सुविधांचे बळकटीकरण या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
ग्रेपनेट, अनारनेटच्या माध्यमातून अनुक्रमे द्राक्ष व डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन व निर्यातप्रक्रीया अधिक सुलभ झाली. याच धर्तीवर राज्यात चालू वर्षी व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुविधा सुरु करण्यावर भर राहणार आहे. निर्यातीसाठीची नोंदणी, गॅप ची अंमलबजावणी, गुणवत्ता तपासणी व प्रमाणपत्र यानुसार टप्प्याटप्प्यात उपाययोजना राबविण्यात येतील. यासाठी पुढील आठवड्यात राज्यभरातील निरिक्षक व संबंधीत अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री दांगट यांनी सांगितले.
- चौकट
118 पॅक हाऊस, 42 तपासणी अधिकारी
कृषी आयुक्तालयातील फायटोसॅनेटरी कक्षाचे तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे म्हणाले, युरोपने एक एप्रिलपासून किड, रोग मुक्तीची हमी देण्यासाठी अपेडा प्राधिकृत पॅक हाऊसमध्येच मालाचे ग्रेडींग, पॅकिंग, तपासणी करुन तशी हमी देणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात अपेडाची 118 प्राधिकृत पॅकहाऊस आहेत. या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी राज्यभरातील 42 तालुका व मंडल कृषी अधिकार्यांना कृषी आयुक्तांनी तपासणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. निर्यातीस इच्छूकांनी या अधिकार्यांकडे अर्ज केल्यानंतर कीड रोग मुक्त शेतमालाची हमीपत्र देण्यापर्यंतची कार्यवाही कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे निर्यातीची ही सर्व प्रक्रीया आता नियंत्रीत असेल.
*चौकट
- "हॉर्टीसॅप'ची पूर्णआखणी सुरु
फळे व भाजीपाल्यांमधील कीड व रोग नाशकांचे अंश नियंत्रित करण्यासाठी "किड व रोग संनियंत्रण व सर्वेक्षण प्रकल्प' अधिक व्यापक स्वरुपात राबविण्याच्या हालचाली कृषी आयुक्तालय स्तरावर सुरु झाल्या आहेत. या प्रकल्पाची पूर्णआखणी करण्याबाबतची विशेष बैठक शनिवारी आयुक्तालयात पार पडली. खरीप-रब्बी पिकांमध्ये यशस्वी ठरलेला हा प्रकल्प गेली दोन वर्षे काही फळपिकांत राबविण्यात येत आहे. यंदापासून तो निर्यातबंदी झालेला भाजीपाला व फळांनाही लागू होण्याची शक्यता आहेत.
*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांनी साथ दिल्यास येत्या वर्षभरात चांगले रिझल्ट दिसतील.''
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
* चौकट
असा आहे अजेंडा
- फायटो निरिक्षकांच्या संख्येत, अधिकारात वाढ
- राज्यस्तरीय फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण
- शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारकांत समन्वय
- शेतकरी पातळीवर "गॅप'ची काटेकोर अंमलबजावणी
- चालू वर्षात व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेट चालू करणे
--------------(समाप्त)----------------
संतोष डुकरे
पुणे ः युरोपिय महासंघाने भारतीय आंबा, अळु पाने, कारली, वांगी, घोसाळी यावर घातलेल्या बंदीसह यापूर्वीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृषी विभागामार्फत उपाययोजनांना अधिक गतीमान करण्यात आले आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांमध्ये समन्वय साधण्याबरोबरच फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण करुन सर्व तालुक्यात फायटोसॅनेटरी निरिक्षकांची संख्या आणि अधिकार वाढविण्याचे तातडीचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.
सर्व शेतमालाच्या क्वारंटाईन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह युरोपियन महासंघाने धरला आहे. गुणवत्तेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही. गुणवत्ता सुधारल्याची खात्री पटल्यानंतर निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल असे युरोपने स्पष्ट केले आहे. यानुसार क्वारंटाईन पद्धतीत अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून चालु वर्षात राज्यात व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुरु करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी ऍग्रोवनला दिली.
राज्यातील सर्व भाजीपाला व आंबा निर्यातदार आणि पॅकहाऊस धारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली आहे. या बैठकीत एकमेकात समन्वय वाढविण्याबरोरच गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा अजेंडा निश्चित करण्यात आला. गुणवत्ता तपासणीसाठीची कृषी विभागाची यंत्रणा तातडीने अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पॅक हाऊस ही यातील शेवटची पायरी आहे. त्याआधी शेतकर्यांच्या शेतात चांगल्या उत्पादन पद्धतींचा (गॅप) काटेकोर वापर, निरिक्षकांच्या संख्येत व अधिकारात वाढ, निर्यात प्रक्रीयेतील सर्व घटकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, राज्य पातळीवरील कक्षाचे, सुविधांचे बळकटीकरण या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
ग्रेपनेट, अनारनेटच्या माध्यमातून अनुक्रमे द्राक्ष व डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन व निर्यातप्रक्रीया अधिक सुलभ झाली. याच धर्तीवर राज्यात चालू वर्षी व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुविधा सुरु करण्यावर भर राहणार आहे. निर्यातीसाठीची नोंदणी, गॅप ची अंमलबजावणी, गुणवत्ता तपासणी व प्रमाणपत्र यानुसार टप्प्याटप्प्यात उपाययोजना राबविण्यात येतील. यासाठी पुढील आठवड्यात राज्यभरातील निरिक्षक व संबंधीत अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री दांगट यांनी सांगितले.
- चौकट
118 पॅक हाऊस, 42 तपासणी अधिकारी
कृषी आयुक्तालयातील फायटोसॅनेटरी कक्षाचे तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे म्हणाले, युरोपने एक एप्रिलपासून किड, रोग मुक्तीची हमी देण्यासाठी अपेडा प्राधिकृत पॅक हाऊसमध्येच मालाचे ग्रेडींग, पॅकिंग, तपासणी करुन तशी हमी देणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात अपेडाची 118 प्राधिकृत पॅकहाऊस आहेत. या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी राज्यभरातील 42 तालुका व मंडल कृषी अधिकार्यांना कृषी आयुक्तांनी तपासणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. निर्यातीस इच्छूकांनी या अधिकार्यांकडे अर्ज केल्यानंतर कीड रोग मुक्त शेतमालाची हमीपत्र देण्यापर्यंतची कार्यवाही कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे निर्यातीची ही सर्व प्रक्रीया आता नियंत्रीत असेल.
*चौकट
- "हॉर्टीसॅप'ची पूर्णआखणी सुरु
फळे व भाजीपाल्यांमधील कीड व रोग नाशकांचे अंश नियंत्रित करण्यासाठी "किड व रोग संनियंत्रण व सर्वेक्षण प्रकल्प' अधिक व्यापक स्वरुपात राबविण्याच्या हालचाली कृषी आयुक्तालय स्तरावर सुरु झाल्या आहेत. या प्रकल्पाची पूर्णआखणी करण्याबाबतची विशेष बैठक शनिवारी आयुक्तालयात पार पडली. खरीप-रब्बी पिकांमध्ये यशस्वी ठरलेला हा प्रकल्प गेली दोन वर्षे काही फळपिकांत राबविण्यात येत आहे. यंदापासून तो निर्यातबंदी झालेला भाजीपाला व फळांनाही लागू होण्याची शक्यता आहेत.
*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांनी साथ दिल्यास येत्या वर्षभरात चांगले रिझल्ट दिसतील.''
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
* चौकट
असा आहे अजेंडा
- फायटो निरिक्षकांच्या संख्येत, अधिकारात वाढ
- राज्यस्तरीय फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण
- शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारकांत समन्वय
- शेतकरी पातळीवर "गॅप'ची काटेकोर अंमलबजावणी
- चालू वर्षात व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेट चालू करणे
--------------(समाप्त)----------------
आपत्ती निवारणासाठी सिस्टिम सुधारा !
कृषी तज्ञांची शासनाकडे मागणी
पुणे (प्रतिनिधी) ः आपत्तीची पुर्वसुचना, पंचनामे, विमा, बॅंक कर्ज, मदत व भरपाईचे वाटप या सर्व बाबतीत सध्याच्या प्रचलित पद्धती बदलून शेतकर्यांवरील आपत्ती निवारणासाठी तातडीने "सिस्टिम' सुधरावी, अशी आग्रही मागणी राज्यातील कृषी तज्ज्ञांनी शासनाकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील गारपीटीची आपत्ती आणि शेती व्यवसायाची परवड या विषयावरील खुले संवादसत्र नुकतेच पुण्यात पार पडले. यावेळी तज्ज्ञांनी आपत्तीचे विदारक स्वरुप, शेतकर्यांची अवस्था व प्रशासनाचे अपयश स्पष्ट करत ही मागणी केली. जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे, कृषी हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, निवृत्त सहकार संचालक संपत साबळे, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक दिपक गायकवाड, कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक व माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी या संवादसत्रात सहभागी झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, लोकशाही क्रांती आघाडी, युवक क्रांती दल व भूमाता कृषी मंच या संस्थांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
दि.मा. मोरे म्हणाले, सध्याची पंचनाम्यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. चुकीच्या माहितीमुळे शेतकर्यांना योग्य मदत वेळेत मिळत नाही. आपत्ती निवारणांसाठी कायमस्वरुपी निधी तयार करण्याची गरज असून यासाठी मंदीरांमधील निधींचाही वापर करण्याचा विचार शासनाने करावा. ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेती व्यवसायाचे बळकटीकरण करावे लागेल. केवळ कृषी उत्पादनात वाढ झाली म्हणजे शेतकरी श्रीमंत होईल या भ्रमातून बाहेर आले पाहिजे. नियंत्रित शेती व दोन तीन शेतीपुरक जोडधंद्यांची उपाययोजना अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक शेताला शाश्वत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल.
आपत्तीग्रस्तांसाठी आर्थिक पाठबळ देवून कर्जमाफीचे धोरण केंद्राने राबवावे, अशी मागणी श्री. गायकवाड यांनी केली. शेतकर्यांच्या नुकसानीबाबत त्वरीत आणि पुरेशी नुकसानभरपाई देणारा कायदा करण्याची गरज डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केली. शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांच्या मुलांची संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, बॅंकांनी कर्जमाफी द्यावी, कंपन्यांनी शेतकर्यांना मदत करावी अशा मागण्या डॉ. मुळीक यांनी केल्या.
*चौकट
- हे गांभिर्याने घ्या
राज्यातील दुष्काळी तथा अवर्षणप्रवण तालुक्याची संख्या 84 वरुन 123 वर आणि जिल्ह्यांची संख्या 12 वरुन 18 पर्यंत वाढली आहे. या भागात वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने जमीनीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा दुष्परिणाम हवामानातील बदलांवर होतो आहे. यामुळे मॉन्सूनच्या जलचक्रावरही परिणाम होत आहे. आपली शेती पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने याकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे डॉ. साबळे यांनी सांगितले.
*कोट
""तलाठी व कृषीचे अधिकारी एका जागेवर बसून पंचनामे करतात. यामुळे शेतकर्यांना उशीरा व अपुरी मदत मिळते. पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलायला हवी. यासाठी उपग्रह व इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.''
- दि.मा. मोरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ
""पुर्वसुचना योग्य वेळी मिळाली तर आपत्तीची तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. यासाठी कृषी हवामान विभागांनुसार प्रत्येक गावाच्या हवामानाचे अचूक निदान करणारी अत्याधुनिक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.''
- डॉ. रामचंद्र साबळे, जेष्ठ कृषी हवामानशास्त्रज्ञ
*तज्ज्ञांच्या मागण्या...
- पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलावी
- प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलावे
- प्रभावी पिक विमा योजना राबवावी
- आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना कर्जमाफी आवश्यक
- बॅंका, वित्तसंस्थांनी आर्थिक बळ देण्याची गरज
- शेतीची भरपाई, मदतीबाबत हवा स्वतंत्र कायदा
- हवामान अंदाज यंत्रणा सक्षम करावी, हवी स्वतंत्र वाहिनी हवी
- अवर्षणप्रवण भागासाठी स्वतंत्र खाते व मंत्री असावा.
------------(समाप्त)-------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः आपत्तीची पुर्वसुचना, पंचनामे, विमा, बॅंक कर्ज, मदत व भरपाईचे वाटप या सर्व बाबतीत सध्याच्या प्रचलित पद्धती बदलून शेतकर्यांवरील आपत्ती निवारणासाठी तातडीने "सिस्टिम' सुधरावी, अशी आग्रही मागणी राज्यातील कृषी तज्ज्ञांनी शासनाकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील गारपीटीची आपत्ती आणि शेती व्यवसायाची परवड या विषयावरील खुले संवादसत्र नुकतेच पुण्यात पार पडले. यावेळी तज्ज्ञांनी आपत्तीचे विदारक स्वरुप, शेतकर्यांची अवस्था व प्रशासनाचे अपयश स्पष्ट करत ही मागणी केली. जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे, कृषी हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, निवृत्त सहकार संचालक संपत साबळे, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक दिपक गायकवाड, कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक व माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी या संवादसत्रात सहभागी झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, लोकशाही क्रांती आघाडी, युवक क्रांती दल व भूमाता कृषी मंच या संस्थांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
दि.मा. मोरे म्हणाले, सध्याची पंचनाम्यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. चुकीच्या माहितीमुळे शेतकर्यांना योग्य मदत वेळेत मिळत नाही. आपत्ती निवारणांसाठी कायमस्वरुपी निधी तयार करण्याची गरज असून यासाठी मंदीरांमधील निधींचाही वापर करण्याचा विचार शासनाने करावा. ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेती व्यवसायाचे बळकटीकरण करावे लागेल. केवळ कृषी उत्पादनात वाढ झाली म्हणजे शेतकरी श्रीमंत होईल या भ्रमातून बाहेर आले पाहिजे. नियंत्रित शेती व दोन तीन शेतीपुरक जोडधंद्यांची उपाययोजना अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक शेताला शाश्वत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल.
आपत्तीग्रस्तांसाठी आर्थिक पाठबळ देवून कर्जमाफीचे धोरण केंद्राने राबवावे, अशी मागणी श्री. गायकवाड यांनी केली. शेतकर्यांच्या नुकसानीबाबत त्वरीत आणि पुरेशी नुकसानभरपाई देणारा कायदा करण्याची गरज डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केली. शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांच्या मुलांची संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, बॅंकांनी कर्जमाफी द्यावी, कंपन्यांनी शेतकर्यांना मदत करावी अशा मागण्या डॉ. मुळीक यांनी केल्या.
*चौकट
- हे गांभिर्याने घ्या
राज्यातील दुष्काळी तथा अवर्षणप्रवण तालुक्याची संख्या 84 वरुन 123 वर आणि जिल्ह्यांची संख्या 12 वरुन 18 पर्यंत वाढली आहे. या भागात वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने जमीनीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा दुष्परिणाम हवामानातील बदलांवर होतो आहे. यामुळे मॉन्सूनच्या जलचक्रावरही परिणाम होत आहे. आपली शेती पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने याकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे डॉ. साबळे यांनी सांगितले.
*कोट
""तलाठी व कृषीचे अधिकारी एका जागेवर बसून पंचनामे करतात. यामुळे शेतकर्यांना उशीरा व अपुरी मदत मिळते. पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलायला हवी. यासाठी उपग्रह व इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.''
- दि.मा. मोरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ
""पुर्वसुचना योग्य वेळी मिळाली तर आपत्तीची तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. यासाठी कृषी हवामान विभागांनुसार प्रत्येक गावाच्या हवामानाचे अचूक निदान करणारी अत्याधुनिक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.''
- डॉ. रामचंद्र साबळे, जेष्ठ कृषी हवामानशास्त्रज्ञ
*तज्ज्ञांच्या मागण्या...
- पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलावी
- प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलावे
- प्रभावी पिक विमा योजना राबवावी
- आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना कर्जमाफी आवश्यक
- बॅंका, वित्तसंस्थांनी आर्थिक बळ देण्याची गरज
- शेतीची भरपाई, मदतीबाबत हवा स्वतंत्र कायदा
- हवामान अंदाज यंत्रणा सक्षम करावी, हवी स्वतंत्र वाहिनी हवी
- अवर्षणप्रवण भागासाठी स्वतंत्र खाते व मंत्री असावा.
------------(समाप्त)-------------
कृषी विभागात आता बदल्यांचा हंगाम !
487 अधिकारी बदलीस पात्र; शेकडो
कृषी सहायकही प्रतिक्षेत
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य कृषी विभागात सालाबादप्रमाणे या ही वर्षी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच खरिपपूर्व बदल्यांचा हंगाम सुरु झाला आहे. कृषी आयुक्तालयाने एकाच पदावर तीन वर्षाहून अधिक काळ काम करत असलेल्या 487 वरिष्ठ अधिकार्यांची माहिती राज्य शासनाला सादर केली आहे. यात 31 "अ' वर्ग तर 456 "ब' वर्ग अधिकार्यांचा समावेश आहे. येत्या 31 मे पर्यंत या बदल्या होणार आहेत. यातील अनेक अधिकारी स्वजिल्ह्यात किंवा "सोई'च्या ठिकाणी गेली अनेक वर्षे मुक्काम ठोकून आहेत.
कृषी आयुक्तालयाने बदलीपात्र अधिकार्यांची सविस्तर माहिती राज्य शासनास सादर केली आहे. ही सर्व माहीती कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही हरकती वा सुचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात एकाच पदावर तीन चे पाच वर्षे काम करत असलेल्या अधिकार्यांचा समावेश आहे. राज्यात मे अखेरपर्यंत संचालक वा सहसंचालक दर्जाचा एकही अधिकारी बदलीस पात्र नाही. महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्पात (एमएसीपी) प्रतिनियुक्तीने पुण्यात कार्यरत असलेले अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय तांभाळे, बीडचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे यांसह सहा अधिक्षक कृषी अधिकार्यांच्या बदल्या प्रस्तावित आहेत. कृषी उपसंचालकपदी कार्यरत असलेले 25 अधिकारी बदलीस पात्र आहेत. यात संगिता माने, अर्जुन पऱ्हाड, दत्तात्रय राजपुरे, सुरेश मगदुम, शरद दोरगे आदींचा समावेश आहे.
- कृषी सहायकांच्याही होणार बदल्या
वरिष्ठ अधिकार्यांबरोबरच राज्यभरातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपीक, लिपीक, अनुरेखक व वाहन चालकांच्याही बदल्याही प्रस्तावित आहेत. या सर्व बदल्या विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालय स्तरावरुन होणार आहेत. विभागाअंतर्गत गाव, मंडळ, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर या बदल्या होतील. विभागनिहाय बदलीपात्र कर्मचार्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. कृषी आयुक्तालयामार्फत सर्व विभागिय कार्यालयांना बदलीपात्र कर्मचार्यांच्या याद्या संकेतस्तळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप फक्त कोल्हापूर विभागाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे. या विभागात 252 कर्मचारी बदलीपात्र असून त्यात 190 कृषी सहायकांचा समावेश आहे.
- चौकट
बदली नाकारलेल्यांची फेरबदली ?
परतूर (जालना) येथिल उपविभागिय कृषी अधिकार पंडीत बरदाळे यांची सात फेब्रुवारी 2014 रोजी बुलडाणा येथे कृषी उपसंचालक पदी बदली करण्यात आली. परतूर येथून बदली व कार्यमुक्त होऊन सुमारे दोन महिने होऊनही अद्याप ते बुलडाणा येथे रुजू झालेले नाहीत. आयुक्तालयाने त्यांना हजर होण्याची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतरही ते रुजू झालेले नाहीत. आता पुन्हा एकदा बरदाळे यांच्या बदलीचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्यात आला आहे. बदलीचे ठिकाण सोईचे नसेल तर रुजू होऊ नका आणि पुन्हा हवी तेथे फेरबदली करुन घ्या... असा पायंडा कृषी विभागात पडत असल्याचे चित्र आहे.
---------------
1 एप्रिल १४, पुणे
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य कृषी विभागात सालाबादप्रमाणे या ही वर्षी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच खरिपपूर्व बदल्यांचा हंगाम सुरु झाला आहे. कृषी आयुक्तालयाने एकाच पदावर तीन वर्षाहून अधिक काळ काम करत असलेल्या 487 वरिष्ठ अधिकार्यांची माहिती राज्य शासनाला सादर केली आहे. यात 31 "अ' वर्ग तर 456 "ब' वर्ग अधिकार्यांचा समावेश आहे. येत्या 31 मे पर्यंत या बदल्या होणार आहेत. यातील अनेक अधिकारी स्वजिल्ह्यात किंवा "सोई'च्या ठिकाणी गेली अनेक वर्षे मुक्काम ठोकून आहेत.
कृषी आयुक्तालयाने बदलीपात्र अधिकार्यांची सविस्तर माहिती राज्य शासनास सादर केली आहे. ही सर्व माहीती कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही हरकती वा सुचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात एकाच पदावर तीन चे पाच वर्षे काम करत असलेल्या अधिकार्यांचा समावेश आहे. राज्यात मे अखेरपर्यंत संचालक वा सहसंचालक दर्जाचा एकही अधिकारी बदलीस पात्र नाही. महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम प्रकल्पात (एमएसीपी) प्रतिनियुक्तीने पुण्यात कार्यरत असलेले अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय तांभाळे, बीडचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय मुळे यांसह सहा अधिक्षक कृषी अधिकार्यांच्या बदल्या प्रस्तावित आहेत. कृषी उपसंचालकपदी कार्यरत असलेले 25 अधिकारी बदलीस पात्र आहेत. यात संगिता माने, अर्जुन पऱ्हाड, दत्तात्रय राजपुरे, सुरेश मगदुम, शरद दोरगे आदींचा समावेश आहे.
- कृषी सहायकांच्याही होणार बदल्या
वरिष्ठ अधिकार्यांबरोबरच राज्यभरातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपीक, लिपीक, अनुरेखक व वाहन चालकांच्याही बदल्याही प्रस्तावित आहेत. या सर्व बदल्या विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालय स्तरावरुन होणार आहेत. विभागाअंतर्गत गाव, मंडळ, तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर या बदल्या होतील. विभागनिहाय बदलीपात्र कर्मचार्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. कृषी आयुक्तालयामार्फत सर्व विभागिय कार्यालयांना बदलीपात्र कर्मचार्यांच्या याद्या संकेतस्तळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप फक्त कोल्हापूर विभागाने ही यादी प्रसिद्ध केली आहे. या विभागात 252 कर्मचारी बदलीपात्र असून त्यात 190 कृषी सहायकांचा समावेश आहे.
- चौकट
बदली नाकारलेल्यांची फेरबदली ?
परतूर (जालना) येथिल उपविभागिय कृषी अधिकार पंडीत बरदाळे यांची सात फेब्रुवारी 2014 रोजी बुलडाणा येथे कृषी उपसंचालक पदी बदली करण्यात आली. परतूर येथून बदली व कार्यमुक्त होऊन सुमारे दोन महिने होऊनही अद्याप ते बुलडाणा येथे रुजू झालेले नाहीत. आयुक्तालयाने त्यांना हजर होण्याची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतरही ते रुजू झालेले नाहीत. आता पुन्हा एकदा बरदाळे यांच्या बदलीचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्यात आला आहे. बदलीचे ठिकाण सोईचे नसेल तर रुजू होऊ नका आणि पुन्हा हवी तेथे फेरबदली करुन घ्या... असा पायंडा कृषी विभागात पडत असल्याचे चित्र आहे.
---------------
1 एप्रिल १४, पुणे
सिंधुदुर्गात कृषी अभ्यास सहली
सिंधुदुर्ग ः येथिल कृषी विज्ञान केंद्र
व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सुमारे 350 शेतकरी, महिला व युवकांसाठी
गावामध्येच उपजिविकेची साधणे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक पाणलोट
व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आठ जिल्हास्तरीय कृषी अभ्यास सहलीचे आयोजन नुकतेच
करण्यात आले. कणकवली तालुक्यातील भरणी, आयनल, माईन, नांदगाव, तिवरे, डामरे, बावशी
व बेळणे या आठ गावातील पाणलोट समित्यांच्या कक्षेतील शेतकरी, महिला बचत गट,
उपभोक्ता गट, पाणलोट समिती सदस्य, ग्रामीण युवक व युवती या सहलींमध्ये सहभागी
झाल्या.
सिंधुदुर्ग महिला भवन येथिल कोकण महिला विकास कंपनी, किर्लोस येथिल कृषी विज्ञान केंद्र व छत्रपती शिवाजी कृषि महाविद्यालयाच्या प्रक्षेत्र, कुडाळ येथिल सागर इंजिनिअरिंग फळप्रक्रीया यंत्र निर्मिती केंद्र, वेंगुर्ला येथिल प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र या ठिकाणी भेटी देण्यात आल्या. सहलीचे आयोजन कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. मंदार गिते, डॉ. विलास सावंत, बाळकृष्ण गावे यांनी या सहलींचे आयोजन केले.
----------------------
१ एप्रिल १४, पुणे
सिंधुदुर्ग महिला भवन येथिल कोकण महिला विकास कंपनी, किर्लोस येथिल कृषी विज्ञान केंद्र व छत्रपती शिवाजी कृषि महाविद्यालयाच्या प्रक्षेत्र, कुडाळ येथिल सागर इंजिनिअरिंग फळप्रक्रीया यंत्र निर्मिती केंद्र, वेंगुर्ला येथिल प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र या ठिकाणी भेटी देण्यात आल्या. सहलीचे आयोजन कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. मंदार गिते, डॉ. विलास सावंत, बाळकृष्ण गावे यांनी या सहलींचे आयोजन केले.
----------------------
१ एप्रिल १४, पुणे
Tuesday, April 1, 2014
कृषी रसायन एक्स्पोर्ट विरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
पुणे (प्रतिनिधी) ः लोणी खुर्द (राहता, नगर) येथील शेतकरी रामभाऊ जगन्नाथ
ढवणे यांच्या द्राक्ष बागेच्या नुकसानीवरुन वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कृषी
रसायन एक्स्पोर्ट कंपनीविरुद्धची राज्य कृषी विभागाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने
फेटाळली आहे.
कंपनीच्या क्रिपान (इथेफॉन 39 % एस एल) या संजिवकामुळे द्राक्ष बागेचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने कृषी विभागाने कंपनीच्या सर्व 52 उत्पादनांवर 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाने दोषी उत्पादनाव्यतिरिक्तच्या 51 उत्पादनांवरील बंदी चुकीची असल्याचा ताशेरा ओढला होता. त्यावर बंदी कायम ठेवण्याची मागणी कृषी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र बंदीचा कालावधी संपल्यानंतर याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने ती फेटाळल्याची माहिती कंपनीचे विपणन व्यवस्थापक अशोक व्यास यांनी दिली.
---------(समाप्त)---------
कंपनीच्या क्रिपान (इथेफॉन 39 % एस एल) या संजिवकामुळे द्राक्ष बागेचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने कृषी विभागाने कंपनीच्या सर्व 52 उत्पादनांवर 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाने दोषी उत्पादनाव्यतिरिक्तच्या 51 उत्पादनांवरील बंदी चुकीची असल्याचा ताशेरा ओढला होता. त्यावर बंदी कायम ठेवण्याची मागणी कृषी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र बंदीचा कालावधी संपल्यानंतर याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने ती फेटाळल्याची माहिती कंपनीचे विपणन व्यवस्थापक अशोक व्यास यांनी दिली.
---------(समाप्त)---------
Subscribe to:
Posts (Atom)