युरोपच्या बंदीचा महाराष्ट्रावर नगन्य परिणाम

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपिय महासंघाने आंबा, अळूची पाने, वांगी, पडवळ व कारली यांच्यावर बंदी घातली असली तरी या पिकांची युरोपला फारशी निर्यात होत नसल्याने त्याचा राज्यातील शेतकर्यांना फटका बसणार नाही. मात्र या घटनेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडण्याचे प्रकार सुरु आहेत. शेतकर्यांनी घाबरुन न जाता फसवणूकीला बळी पडू नये, असे आवाहन कृषी व पणन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. युरोपने आंब्याच्या गरावर (पल्प) अशा कोणत्याही प्रकारची बंदी घातलेली नाही. यामुळे आता युरोपिय देशांना आंब्याऐवजी आंबा गर निर्याती वाढविण्यासाठी अधिक चालना देण्यात येणार असल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

युरोपिय महासंघाने फळमाशीच्या कारणाखाली बंदी घातलेल्या पिकांपैकी आंबा व कारली वगळता अळूची पाने, वांगी व पडवळ या तीन पिकांची महाराष्ट्रातून युरोपला नगण्य निर्यात होते. देशाच्या एकूण सुमारे 26 हजार टन भाजीपाला निर्यातीत कारल्याचा वाटा 1100 टनांचा तर पडवळ, अळुपाने व वांगी यांची निर्यात नगण्य आहे. यामुळे या बंदीचा फटका भाजीपाला पिकाला फारसा बसणार नाही. जगातील 51 देशांना महाराष्ट्रातून हापूस व केशर आंबा निर्यात केली जाते. देशाच्या आंबा निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा निम्मा आहे. यापैकी फक्त 7 टक्के आंबा युरोपमध्ये जातो. आंब्याच्या तुलनेत आंबा गराची युरोपला मोठी निर्यात होते. युरोपला 2011-12 मध्ये 29 हजार 800 टन (163 कोटी रुपये) तर 2012-13 मध्ये 19 हजार 950 टन (118 कोटी रुपये) आंबा गर निर्यात झाला होता. यामुळे आता गर निर्यातीवरच अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल, असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

युरोपच्या बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागामार्फत राज्यात निर्यात सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आंबा निर्यातासाठी फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र देण्याची ऑनलाईन सुविधा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सांगली, पुणे व सोलापूर येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय पणन मंडळामार्फत मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, लातूर व बारामती येथे आंबा निर्यात, हॉट वॉटर ट्रिटमेंट, पॅकिंग, ग्रेडींग आदी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

- युरोपिय निकषांची अंमलबजावणी सुरु
कृषी आयुक्तालयामार्फत एक एप्रिल 2014 पासून युरोपिय देशांनी ठरवून दिलेल्या क्वॉरंटाईन निकषांप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरु केली आहे. युरोपिय देशांमध्ये होणार्या सर्व प्रकारच्या भाजीपाला निर्यातीतही या निकषांचे पालन काटेकोरपणे करण्यात येत आहे. त्यासाठी निर्यातदार, पॅकहाऊसचे मालक, तपासणी अधिकारी व फायटोसॅनेटरी अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय अधिकारी आणि सुविधांची संख्या आणि प्रमाणातही वाढ करण्यात आली आहे.

- मॅंगोनेट, व्हेजनेट मंजूर
द्राक्षाच्या धर्तीवर आंबा व भाजीपाला निर्यातीसाठी संपूर्ण ट्रेसेबिलीटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मॅंगोनेट व व्हेजनेट ऑनलाईन प्रणाली योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत निर्यातक्षम आंबा व भाजीपाला उत्पादक शेतकर्यांची नोंदणी व किडनाशक उर्वरीत अंश नियंत्रण, गुणवत्ता उत्पादन आदी बाबत संपूर्ण माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कोकणातील आंब्यासाठी मुंबईत वाशी येथे अत्याधुनिक सुविधेसह इरॅडिएशन प्रकल्पाची उभारणी सुरु आहे. याचा फायदा पुढील वर्षीच्या आंबा निर्यातीसाठी होणार असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

- क्षमतावाढीची कार्यवाही सुरु
दरम्यान, युरोपिय देशांना आंबा निर्यातीसाठी फळमाशी मुक्त हमी देण्यासाठी पणन मंडळामार्फत उभारणी करण्यात आलेल्या आंबा निर्यात सुविधा केंद्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या हॉट वॉटर ट्रिटमेंट प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. याबरोबरच या सुविधा कोकणात अधिक ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी अपेडाच्या मदतीने प्रयत्न सुरु असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

*चौकट
- आज पुण्यात बैठक
युरोपने आंबा व भाजीपाल्यावर घातलेली बंदी, त्यांच्या निकषांची पुर्तता करण्याबाबतची कार्यवाही व या बंदीच्या अनुषंगाने आंब्याचे भाव पाडण्याचे राज्यात झालेले प्रकार याविषयांची चर्चा करुन त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.3)कृषी पणन मंडळाच्या पुण्यातील मुख्यालयात सकाळी 11 वाजता विशेष बैठक होणार आहे. कृषी व पणन विभाग आणि अपेडाच्या अधिकार्यांबरोबरच राज्यातील प्रमुख निर्यातदार व उत्पादक प्रतिनिधीही बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.

*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीचा राज्यातील शेतकर्यांवर नगन्य परिणाम होणार आहे. मात्र या घटनेचा गैरफायदा घेऊन आंबा व भाजीपाल्याचे दर पाडण्याचा प्रकार काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांमार्फत सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी घाबरुन जाऊ नये. बंदीच्या नावाखाली फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी.''
- डॉ. उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
-----------------

सेव्हन मंत्राजचा उद्यापासून हापूस पेटी महोत्सव

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता.30 ः खास अक्षय तृतियेच्या मुहूर्तावर हापूस आंब्याची लयलूट करण्याची संधी पुणेकरांना उपलब्ध होणार आहे. सेवन मंत्राजमार्फत ऍग्रोवन फार्मर्स मार्केट फेस्टिव्हल अंतर्गत या हापूस आंबा पेटी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात आता चार ते आठ दिवसात पिकणारी चार ते सात डझन आंब्याची पेटी थेट शेतकऱ्यांच्या आंबा बागेतून पुणेकरांच्या हातात पोच करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना आपल्या गरजेनुसार, वेळेनुसार डोळ्यांसमक्ष पिकणारा अस्सल हापूस घरबसल्या चाखण्याची संधी यातून मिळणार आहे.

सर्वसाधारणपणे अक्षयतृतीयेपासून पुणेकर आंब्याची मोठी खरेदी करतात. अनेकांचा कल पेटी विकत घेण्याकडे असतो. मात्र ठोक किंवा किरकोळ व्यापार्यांकडून होणार्या आंबा खरेदीत अनेकदा ग्राहकांच्या पदरी मनस्ताप येतो. पेटीतील आंबा रसायने घालून पिकवलेला असल्यास सर्व आंबे एकाच वेळी पिकतात व त्यात सडण्याचे प्रमाणही अधिक असते. यामुळे सुरवातीला किंमत थोडीफार कमी वाटली किंवा व्यापार्याने सवलत दिल्याने चांगली वाटली तरी नुकसानीमुळे प्रत्यक्षात खिशाला दुप्पट कात्री लागते. शिवाय विकत घेतलेला आंबा अस्सल आहे की नाही ही शंकाही कायम असते. या सर्व तृटी दूर करुन थेट शेतकर्यांच्या बागेतून कच्चा हापूस आंबा पुणेकरांना पोच करण्याचा उपक्रम सेवन मंत्राजने हाती घेतला आहे.

ऍग्रोवन फार्मर्स मार्केट फेस्टिव्हलमध्ये आता चार, पाच, सहा व सात डझन आंबे असलेल्या कच्च्या आंब्याच्या पेट्या ग्राहकांना उपलब्ध करण्यात येतील. या प्रत्येक पेटीवर त्यातील आंबा खाण्यायोग्य पिकण्याचा दिनांक दिलेला असेल. त्या दिवशी ग्राहकांनी ही पेटी खोलायची आहे. पेटीतील आंबे अढी लावल्याप्रमाणे व्यवस्थित लावलेले असतील. पिकलेले आंबे काढल्यानंतर उर्वरीत आंबे पुन्हा पेटीतच पिकत ठेवून पुढील चार-आठ दिवस टप्प्याने आंब्यांची चव चाखता येईल. एकंदरीत हा सर्व अस्सल हापूस आंबा ग्राहक स्वतःच्याच घरी नैसर्गिकरित्या पिकवून खावू शकणार आहेत.

- केशर, पायरी आंबा लवकरच उपलब्ध
खास ग्राहकांचा आग्रह व मागणी लक्षात घेवून ऍग्रोवन फार्मर्स मार्केट फेस्टिव्हलमध्ये रत्नागिरी व देवगडच्या हापूस आंब्याबरोबरच लवकरच पायरी व केशर आंबाही उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यातील केशर आंबा हा सेंद्रीय (ऑगरॅनिक) पद्धतीने पिकवलेला आहे. ग्राहकांना त्यांना हव्या त्या दिवशी पिकणारी कच्च्या आंब्याची पेटी विकत घेता येईल. पेटीत आंबे योग्य पद्धतीने लावलेले असतील. पिकण्याच्या दिवशी पेटी खोला. पिकलेले आंबे खाण्यासाठी घ्या व पुन्हा पेटी झाकून ठेवा. सर्व आंबे तुमच्या डोळ्यांसमोर नैसर्गिकरित्या पिकतिल.

- पेटीचे दर 2300 रुपयांपासून
सेव्हन मंत्राजची पुण्यातील विक्री केंद्रे व फिरत्या मॅंगो व्हॅन या ठिकाणीच हापूसच्या पेट्या विकत घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या पेट्यांचे दर प्रति पेटी 2300 रुपयांपासून आहेत. ऑनलाईन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त दर द्यावा लागणार आहे. ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार चार ते सात डझन आंबे असलेली कोणतीही पेटी पसंत करता येईल. एकत्रित मोठी ऑडर देणाऱ्या ग्राहकांसाठी गिफ्ट पॅकिंगची सुविधाही पुरविण्यात येणार आहे. मॅंगो व्हॅनच्या वेळापत्रकासाठी facebook.com/sevenmantras या फेसबूक पेज भेट द्यावी. महोत्सवाअंतर्गत आयोजित मॅगो रेसिपी स्पर्धेचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. स्पर्धकांनी आपल्या रेसिपीज facebook.com/sevenmantras या फेसबूक पेजवर पोस्ट कराव्यात. विजेत्याची घोषणा येत्या आठ दिवसात करण्यात येणार आहे. अधिक माहिती, आंबा बुकींग व गिफ्ट पॅकसाठी ग्राहकांनी 7774020777 या क्रमांकावर सकाळी 10 ते सायंकाळी सात या वेळात संपर्क साधावा.
----------------(समाप्त)--------------

मराठवाड्यात पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या पुणे वेधशाळेमार्फत शनिवारी (ता.26) सकाळपर्यंत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात हवामान मुख्यतः कोरडे राहणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भ व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडला. उर्वरीत महाराष्ट्रात हवामान कोरडे होते. कोकण गोव्याच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनिय वाढ तर मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचीत घट झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. भिरा येथे देशात सर्वाधिक 43 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.

गुरुवारी (ता.24) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 37.9, अलिबाग 33.9, रत्नागिरी 36, पणजी 34.8, डहाणू 35, भिरा 43, पुणे 38.3, नगर 39.3, जळगाव 41.3, कोल्हापूर 38.1, महाबळेश्‍वर 32.6, मालेगाव 41.2, नाशिक 38.8, सांगली 38, सातारा 39.2, सोलापूर 40.2, उस्मानाबाद 37.5, औरंगाबाद 36.6, परभणी 38.5, नांदेड 40.5, बीड 37.4, अकोला 40.3, अमरावती 39.2, बुलडाणा 37.5, ब्रम्हपुरी 41, चंद्रपूर 39.5, गोंदिया 38.3, नागपूर 40.3, वाशिम 36, वर्धा 41.2, यवतमाळ 39
----------(समाप्त)------------

मॉन्सून यंदा 95 टक्के !

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशात यंदा नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांपासून (मॉन्सून) जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या 95 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) व्यक्त केला आहे. सरासरीएवढा (96 ते 104 टक्के) पाऊस पडण्याची शक्‍यता सर्वाधिक 33 टक्के असून सरासरीहून कमी (90 ते 96 टक्के) पाऊस पडण्याची शक्‍यता 33 टक्के असल्याचे हवामान खात्याने स्पष्ट केले आहे. सरासरीहून अधिक पावसाची शक्‍यता नगण्य आहे.

उत्तर अटलांटिक व उत्तर पॅसिफिक महासागरांच्या पृष्ठभागाचे डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील तापमान, हिंदी महासागराच्या विषुववृत्ताजवळील पृष्ठभागाचे फेब्रुवारी व मार्च महिन्यातील तापमान, पुर्व आशियातील फेब्रुवारी व मार्च महिन्यातील समुद्रसपाटीवरील हवेचा दाब, वायव्य युरोपमधील भूपृष्ठावरील हवेचे जानेवारी महिन्यातील तापमान व विषुववृत्तीय भागातील पॅसिफिक महासागरातील उष्ण पाण्याचे प्रमाण या घटकांना प्रमाण ठेवून हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हवामान खात्यामार्फत मॉन्सूनचा दुसऱ्या टप्प्यातील अंदाज जून मध्ये व्यक्त करण्यात येणार आहे.

आयएमडीने यंदा एकाच वेळी वेगवेगळ्या मॉडेलचे वेगवेगळे अंदाज जाहिर केले आहेत. यापैकी मॉन्सून मिशन मॉडेलनुसार सरासरीच्या 96 टक्के तर हंगामी हवामान अंदाज मॉडेलनुसार सरासरीच्या 88 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थात हे दोन्ही अंदाज प्रायोगिक असल्याचे हवामान खात्याने स्पष्ट केले आहे. या अंदाजात पाच टक्के कमी अधिक फरक होण्याची शक्‍यता गृहीत धरण्यात आली आहे. देशाची मॉन्सूनची जून ते सप्टेंबर या कालावधीची सरासरी (वर्ष 1951 ते 2000) 89 सेंटीमिटर आहे.

*चौकट
- एल निनोच्या प्रभावाचाही धोका
यंदाच्या मॉन्सूनवर एल निनो चा परिणाम होण्याची 60 टक्के शक्‍यता हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे. हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागराच्या विषुववृत्ताजवळील भागातील पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या वाढलेल्या तापमानावरुन हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. एकंदरीत लक्षणे पाहता एल निनोचा मॉन्सूनवरील प्रभाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. या दृष्टीने हिंदी व पॅसिफिक या दोन्ही महासागरांच्या विषुववृत्तीय भागातील पृष्ठभागीय स्थितीचे काळजीपुर्वक अवलोकन करण्यात येत असल्याचे हवामान खात्याने स्पष्ट केले आहे.

- मॉन्सूनच्या आगमनाबाबत अनभिज्ञता
दरम्यान, मॉन्सूनच्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी मॉन्सून देशात कधी दाखल होणार याबाबत एवढ्यात अंदाज व्यक्त करण्यात हवामान खात्याच्या वरिष्ठ सुत्रांनी असमर्थता व्यक्त केली. याबाबत विचारणा केली असता सध्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंदाजाएवढीच माहिती सांगता येईल, मॉन्सूनच्या आगमनाबाबत काहीही सांगता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे दक्षिण आशियायी हवामान अंदाज मंचानेही मॉन्सूनचा अंदाज व्यक्त करताना त्याचे आगमन वा खंडाबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही.

*चौकट
हवामान खात्याचा अंदाज (95 टक्के)
मॉन्सून पावसाचे प्रमाण ---- शक्‍यता
110 टक्‍क्‍यांहून अधिक --- 1 टक्के
104 ते 110 टक्के --- 8 टक्के
96 ते 104 टक्के --- 35 टक्के
90 ते 96 टक्के --- 33 टक्के
90 टक्‍क्‍यांहून कमी --- 23 टक्के
----------------
मॉन्सुन मिशन मॉडेलचा अंदाज (96 टक्के)
मॉन्सून पावसाचे प्रमाण ---- शक्‍यता
110 टक्‍क्‍यांहून अधिक --- 17 टक्के
104 ते 110 टक्के --- 6 टक्के
96 ते 104 टक्के --- 24 टक्के
90 ते 96 टक्के --- 20 टक्के
90 टक्‍क्‍यांहून कमी --- 33 टक्के
-------------------------

सुक्ष्म अन्नद्रव्यांअभावी पशुधन विकासाला ब्रेक !

कॅल्शियम, सोडीयमची सर्वाधिक गरज; माफसूच्या जिल्हानिहाय शिफारस


*चौकट
- आता प्रत्येक जिल्ह्याला वेगळे "मिश्रण'
माफसूने दिलेल्या अहवालानुसार राज्यातील पशुधनाच्या विकासासाठी जिल्हानिहाय गरजेप्रमाणे सुक्ष्म खनिजद्रव्यांचे मिश्रण तयार करुन त्याचा पुरवठा शासकीय योजनांमधून करण्याचा निर्णय पशुसंवर्धन विभागाने नुकताच घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक पशुसंवर्धन आयुक्तांमार्फत संबंधीत सर्व यंत्रणांना पाठविण्यात आले आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमार्फत या मिश्रणाच्या गुणवत्तेचे निकष काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांकडील पशुधनात सर्वाधिक कमतरता कॅल्शियम, सोडीयम व मॅग्नेशियमची असल्याचे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने (माफसू) केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. माती, चारा व जनावरांच्या शरीरातील क्षारद्रव्ये व खनिजद्रव्यांच्या कमतरतांचा अभ्यास करुन पशुधन विकास व गुणवत्तावाढीसाठी खनिजद्रव्ये मिश्रणातील घटकांचे जिल्हानिहाय प्रमाण माफसूमार्फत निश्‍चित करण्यात आले आहे. या प्रमाणानुसारच सर्व जिल्ह्यांत खनिजद्रव्ये पुरवठा करण्याचे आदेश पशुसंवर्धन विभागाने नुकतेच दिले आहेत.

राज्यातील पशुधनासाठी आवश्‍यक क्षारद्रव्ये व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची माहीती तयार करण्याची योजना राज्य शासनाने माफसूकडे दिली होती. माफसूच्या संशोधन केंद्र व महाविद्यालयांमार्फत 2007-08 ते 2012-13 या कालावधीत या योजनेअंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील माती, चारा व जनावरांच्या रक्ताचे नमुने तपासून क्षारद्रव्ये व खनिजद्रव्यांची कमतरता निश्‍चित करण्यात आली. या कमतरतांचा व त्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय आवश्‍यक क्षारद्रव्य मिश्रणातील घटकांच्या प्रमाणांचा अहवाल माफसूमार्फत शासनास सादर करण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात पशुधनाच्या आहारात समाविष्ठ करण्यासाठीच्या खनिज मिश्रणांमध्ये नेमके कोणते घटक किती प्रमाणात असावेत याबाबतची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

माफसूच्या शिफारशींनुसार खनिज मिश्रणातील घटक मुलद्रव्य व त्याचे प्रमाण हे जिल्हानिहाय वेगवेगळे असल्याने राज्यस्तरावर भावबंद दर करार करणे शक्‍य होणार नाही. यामुळे आत्तापर्यंतची राज्यस्तरावरुन खनिज द्रव्य खरेदीची पद्धत बंद करुन जिल्हास्तरावरुन जिल्हा विशेष खनिज मिश्रण खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार यापुढे जिल्ह्यासाठी विविध योजनेअंतर्गत खनिज मिश्रणे खरेदी करताना संबंधित जिल्हयासाठी शिफारस केलेले खनिज मिश्रण खरेदी करणे व खरेदी करण्यात आलेल्या खनिज मिश्रणाची गुणवत्ता उत्कृष्ट राहील याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे. याबरोबरच खरेदी करण्यात आलेल्या खनिज मिश्रणांची तपासणी शासन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेकडून करण्यात यावी, असेही पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत सर्व जिल्ह्यांना कळविण्यात आलेले आहे.

- चार मुलद्रव्यांची मुख्य कमतरता
माफसूच्या निष्कर्षानुसार कॅल्शियम, फॉस्परस, सोडीयम या तीन खनिजद्रव्यांची पशुधनामध्ये राज्यात सर्वत्रच मोठी कमतरता आहे. याशिवाय कोकणातील चारही जिल्हे, लातूर, उस्मानाबाद, धुळे व नांदेड जिल्ह्यांमध्ये मॅग्नेशियमचीही उल्लेखनिय कमतरता आढळून आली आहे. उर्वरीत मुलद्रव्यांची राज्यात सर्वत्रच समप्रमाणा कमतरता असल्याचे चित्र अहवालावरुन दिसते. फेरस, मॅंगेनिज, झिंक, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडिन, लेड, अर्सेनिक, फ्लोरिन यांची राज्यात बहुतेक ठिकाणी सारख्याच प्रमाणात शिफारस करण्यात आली आहे. मिश्रणातील टोटल ऍश, ऍसिड इन्सॉल्युबल ऍश यांचेही प्रमाण राज्यभर सारख्याच प्रमाणात निश्‍चित करण्यात आले आहे.

- तळकोकण, नगर, लातूरात चढ उतार
उर्वरीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नगर, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात पशुधनाच्या प्रमुख पोषणमुल्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार (व्हेरिएशन) आढळून आले आहेत. सिंधुदुर्गात कॅल्शियमचे प्रमाण सर्वाधिक 25.77 टक्के, रायगडमध्ये 25.50 टक्के तर लातूरमध्ये 22.84 टक्के शिफारस करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमधील फॉस्फरस व सोडीयम या पोषणद्रव्यांची शिफारसही उर्वरीत जिल्ह्यांपेक्षा जास्त असल्याचे चित्र आहे.
-----------------

सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के कपात

बिगर दुष्काळी भागातील
सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के कपात

पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून देशातील बिगर अवर्षणप्रवण (नॉन डीपीएपी) भागातील शेतकऱ्यांच्या सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के तर अवर्षनप्रवण भागातील अल्प व अत्यल्पेतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात पाच टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या अनुदानासोबत देण्यात येणारे राज्य शासनाचे सर्व शेतकऱ्यांसाठीचे 10 टक्के अनुदान कायम आहे.

केंद्र शासनामार्फत आत्तापर्यंत सुक्ष्म सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्पभुधाक शेतकर्यांना 50 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. यासोबत राज्य शासनामार्फत सर्व शेतकऱ्यांना 10 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अभियान बंद करुन या योजनेचा समावेश राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातील जमिन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. यात संचाच्या किमतीत (कॉस्ट नॉर्म) अल्पशी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र अनुदान वाटपासाठी शेतकर्यांचे दुष्काळी भाग व बिगरदुष्काळी भाग अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली असून बिगर दुष्काळी भागातील अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकर्यांच्या अनुदानात 15 टक्के व इतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 10 टक्के कपात केली आहे. राज्य शासनाचे 10 टक्के अनुदान कायम राहणार आहे.

केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार दुष्काळी भागात (डीपीएपी) अल्प व अत्यल्प भुधारकांना सुक्ष्म सिंचन संचाच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के तर इतर शेतकर्यांना 35 टक्के अनुदान देण्यात येईल. बिगर दुष्काळी (नॉन डीपीएपी) भागात अल्प व अत्यल्प भुधारकांना एकूण खर्चाच्या 35 टक्के व इतरांना 25 टक्के अनुदान देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पाच हेक्‍टर क्षेत्रासाठी अनुदान मिळू शकेल. अनुदानासाठी पिकाच्या दोन ओळीतील अंतरानुसार प्रकल्प खर्च निश्‍चित करण्यात आला आहे.

ठिबकसाठी दोन ओळीत जास्त अंतर असलेल्या पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 37 हजार 200 रुपये तर कमी अंतरावरील (1.2 मिटरहून कमी) पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 90 हजार रुपये खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. मायक्रो स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 58 हजार 900 रुपये, मिनी स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 85 हजार 200 रुपये, पोर्टेबल स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 19 हजार 600 रुपये, सेमी परमनंट इरिगेशन सिस्टिमसाठी हेक्‍टरी 36 हजार 600 रुपये तर रेनगनसाठी हेक्‍टरी 31 हजार 600 रुपये प्रकल्प खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी विभागाने याबाबतची मार्गदर्शक सुचना नुकतिच प्रसिद्ध केली आहे. राज्यातील कृषी विभागातील उपसंचालक कार्यालयाकडे याबाबत विचारणा केली असता राज्यासाठीची मार्गदर्शक सुचना अद्याप तयार करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.

-चौकट
ठिबकचे पिकअंतरनिहाय "कॉस्ट नार्म'
लॅटरल स्पेसिंग (मिटर) --- 1 हेक्‍टर (रुपये) --- 2 हेक्‍टर (रुपये) --- 3 हेक्‍टर (रुपये) --- 4 हेक्‍टर (रुपये) --- 5 हेक्‍टर (रुपये)
8 पेक्षा जास्त --- 23,500 --- 38,100 --- 59,000 --- 74,100 --- 94,200
4 ते 8 --- 33,900 --- 58,100 --- 89,300 --- 1,13,200 --- 1,42,400
2 ते 4 --- 58,400 --- 1,08,000 --- 1,61,800 --- 2,20,600 --- 2,71,500
1.2 ते 2 --- 85,400 --- 1,61,300 --- 2,43,400 --- 3,32,800 --- 4,12,800
1.2 पेक्षा कमी --- 1,00,000 --- 1,93,500 --- 2,92,100 --- 3,99,400 --- 4,95,400
-----------------

"ऍग्रोवन'चे दहाव्या वर्षात दमदार पदार्पण

राज्यभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव; विविध ठिकाणी झालेल्या चर्चासत्रांना शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा विश्‍वासू साथीदार, मित्र व मार्गदर्शक बनलेल्या "सकाळ ऍग्रोवन'ने रविवारी (ता. 20) नऊ वर्षे पूर्ण करत दहाव्या वर्षात दमदार पदार्पण केले. राज्यात ठिकठिकाणी थेट बांधावर शेतीविषयक चर्चासत्रांचे आयोजन करून "ऍग्रोवन'चा वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला. शेकडो शेतकऱ्यांनी या चर्चासत्रांना उपस्थित राहून "ऍग्रोवन'वरील प्रेम व्यक्त केले. "ऍग्रोवन'चे कार्यालय, फेसबुक पेज आणि प्रतिनिधींकडे दिवसभर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू होता.

सकाळ माध्यम समूहाने नऊ वर्षांपूर्वी 20 एप्रिल 2005 रोजी "ऍग्रोवन'ची मुहूर्तमेढ रोवली. समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार व व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांच्या दुरदृष्टीतून "ऍग्रोवन'ची कल्पना पुढे आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, हा या मागील उद्देश होता. फक्त शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी वाहिलेले दैनिक किती दिवस चालणार असे प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. मात्र गेल्या नऊ वर्षात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाच्या जोरावर "ऍग्रोवन'ने दमदार मजल मारली आहे.

"ऍग्रोवन'च्या कामगिरीने देशाच्या कृषी पत्रकारितेच्या इतिहासात नवी यशोगाथा, नवा इतिहास निर्माण झाला आहे. देशातील पहिले कृषिदैनिक म्हणून "लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये नोंद, मराठी विज्ञान परिषदेकडून गौरव आदी अनेक मानाचे तुरे "ऍग्रोवन'च्या शिरपेचात खोवण्यात आले आहेत. या वर्धापनदिनानिमित्ताने राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी सरपंच महापरिषद, कृषी प्रदर्शने, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुष्काळमुक्ती अभियान आदी उपक्रमांचा विशेष उल्लेख करत "ऍग्रोवन'ला भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.

- विशेषांकास मोठा प्रतिसाद
गेल्या काही वर्षांपासून वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना विशेषांकाच्या माध्यमातून कृषी ज्ञान तंत्रज्ञानाची अनोखी मेजवानी देण्याचा "ऍग्रोवन'चा पायंडा आहे. यंदा वर्धापनदिनानिमित्त तीन विशेषांक प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. "ऍग्रोवन'च्या मदतीने स्वतःची यशोगाथा घडविलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रेरक प्रतिक्रिया, मनोगतांचा "प्रगतीचा साथी ऍग्रोवन' हा विशेषांक रविवारी वर्धापनदिनी प्रसिद्ध झाला. त्यास शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. आज (ता.21) "साथी हाथ बढाना' हा गटशेतीतून समृद्धीची वाट दाखवणारा विशेषांक, तर उद्या (ता. 22) "साथ साथ' हा कृषिकेंद्रित ग्रामविकास साधलेल्या गावांच्या यशोगाथांचा विशेषांक प्रसिद्ध होत आहे.