विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात थंडीची लाट, दक्षिण कोकणात आकाश अंशतः ढगाळ

पुणे (प्रतिनिधी) ः उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांची तिव्रता वाढल्याने विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी थंडीची लाट आली आहे. उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात किमान तापमान सरासरीहून तीन ते सहा अंश सेल्सिअसने घसरले आहे. नगरमध्ये बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यातील सर्वात कमी आठ अंश सेल्सिस किमान तापमानाची नोंद झाली. याच वेळी समुद्रावरुन बाष्पाचा पुरवठा होवू लागण्याने दक्षिण कोकण व दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशतः ढगाळले आहे.

हवामान खात्याने शुक्रवारी सकाळपर्यंत दक्षिण कोकण व दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशतः ढगाळलेले राहण्याचा व उर्वरीत महाराष्ट्रात कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. किमान तापमानातील घसरणीमुळे राज्यात अनेक ठिकाणी थंडीचा कडाका वाढला आहे. याच वेळी कोकण वगळता उर्वरीत संपूर्ण महाराष्ट्रात कमाल तापमानाचा पारा सरासरीहून घसरला आहे.

दरम्यान, उत्तरेकडील राज्यामध्ये दाट धुके पडत आहे. हवामान खात्याने पुढील दोन दिवसात दाट धुके कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. काही ठिकाणी पावसाचाही अंदाज असून जम्मू व काश्‍मिर आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हिमवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.

बुधवारी (ता.29) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान व कंसात किमान तापमानात सरासरीहून झालेली वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः अलिबाग 18 (1), भिरा 19 (3), डहाणू 18 (1), पणजी 21 (1), हर्णे 22 (0), मुंबई 17 (0), रत्नागिरी 17 (-2), नगर 8 (-5), जळगाव 11 (-2), कोल्हापूर 17 (1), महाबळेश्‍वर 13 (-1), मालेगाव 11 (0), नाशिक 9 (-2), पुणे 9 (-2), सांगली 15 (1), सातारा 12 (-1), सोलापूर 16 (-1), औरंगाबाद 11 (-1), नांदेड 12 (2), उस्मानाबाद 13, परभणी 11 (-4), अकोला 12 (-3), अमरावती 14 (-2), ब्रम्हपुरी 13 (-1), बुलडाणा 13 (-2), चंद्रपूर 9 (-6), नागपूर 9 (-5), वर्धा 11 (-4), यवतमाळ 12 (-5)
-----------------(समाप्त)--------------

दुष्काळग्रस्त शेतकरी आगीतून फुफाट्यात, 562 कोटींची विमा भरपाई लाल फितीत

दोन महिन्यांपासून नकारघंटा; शासकीय यंत्रणेकडून हात वर

संतोष डुकरे
पुणे ः गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात रब्बी हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी भारतीय कृषी विमा कंपनीने (एआयसी) जाहीर केलेली 562 कोटी रुपयांची भरपाई दोन महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही. विशेष म्हणजे खुद्द राज्य व केंद्र शासनाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे नऊ लाख दुष्काळग्रस्तांवर ही आपत्ती ओढवली आहे.

शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची रक्कम राज्य व केंद्र शासन आणि केंद्र शासनाची भारतीय कृषी विमा कंपनी यांच्यामार्फत एकत्रितपणे दिली जाते. कृषी विभागामार्फत राज्य हिश्‍श्‍याचा 168 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. मात्र गेली दोन महिने हा प्रस्ताव अर्थविभागाकडे पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे केंद्राकडूनही केंद्र हिश्‍श्‍याची 168 कोटी रुपये रक्कम अद्याप विमा कंपनीला मिळालेली नाही.

शासनाकडून निधी मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायची नाही, अशी भूमिका विमा कंपनीने घेतल्याने अद्याप बॅंकांकडे भरपाईची रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नसून राज्यातील एकाही लाभार्थ्याला भरपाई मिळू शकलेली नाही. विमा भरपाई मंजूर झालेले शेतकरी बॅंकेमध्ये भरपाईसाठी खेटा मारत असून बॅंका, कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या नकारघंटेने मेटाकुटीला आले आहेत.

खरिपापाठोपाठ रब्बीवरही दुष्काळाचे सावट असल्याने 2012-13 च्या रब्बी हंगामात नऊ लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन आपल्या आठ लाख 78 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा संरक्षण मिळवले होते. यापैकी 8 लाख 96 हजार 401 शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनीने डिसेंबर 2013 च्या प्रारंभी 562 कोटी 14 लाख रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली. पीक विमा योजनेच्या इतिहासातील एका हंगामासाठी मंजूर झालेली सर्वोच्च भरपाई आहे.

जिरायती ज्वारीला 290 कोटी रुपये, बागायती ज्वारीला 102 कोटी रुपये, तर हरभरा पिकाला 140 कोटी रुपये भरपाई मंजूर झाली. मात्र यानंतर दोन महिने उलटत आले असतानाही सर्व कारभार कागदावरच असून अद्यापही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकलेली नाही. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक 211 कोटी रुपये थकले आहेत.

*कोट
""बॅंकेपासून कृषी विभागाच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळीकडे चौकशी केली. कुणीच नीट उत्तर देत नाही. भरपाई कधी मिळेल, सांगता येत नाही म्हणतात. एकमेकांकडे बोट दाखवतात. सलग दोन दुष्काळांनी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेय. त्यात आता शासन आमची हक्काची विमा भरपाई देण्यासही अक्षम्य विलंब करत आहे. ही अवहेलना थांबवा.''
- तानाजी बब्रुवाहन जगदाळे, चारे, ता. बार्शी, जि. सोलापूर

""सर्वसाधारणपणे डिसेंबरअखेरपर्यंत रब्बी विम्याची भरपाई शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. मात्र यंदा रब्बी 2012-13 च्या भरपाईच्या राज्य व केंद्र हिश्‍श्‍याचे प्रत्येकी 168 कोटी रुपये अद्याप कंपनीला मिळालेले नाहीत. यामुळे भरपाई देणे शक्‍य झालेले नाही. राज्य हिश्‍श्‍याची रक्कम मिळाल्याबरोबर भरपाई बॅंकांकडे वर्ग करण्यात येईल.''
- डी. जी. हळवे, विभागीय व्यवस्थापक, ऍग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी (एआयसी)

*चौकट
- रब्बी पीक विमा भरपाई थकीत रक्कम (2012-13)
जिल्हा --- लाभार्थी शेतकरी --- थकीत रक्कम (लाख रुपये)
नगर --- 3,04,110 --- 21181.38
बीड --- 1,35,739 --- 9895.93
सांगली --- 1,01,146 --- 5814.43
सोलापूर --- 77,517 --- 5119.01
उस्मानाबाद --- 1,24,399 --- 4887.08
जालना --- 59,231 --- 4464.50
सातारा --- 63,510 --- 3234.45
पुणे --- 17,051 --- 950.59
औरंगाबाद --- 10,427 --- 622.97
लातूर --- 1,694 --- 14.45
अकोला --- 432 --- 10.94
बुलडाणा --- 205 --- 8.45
नाशिक --- 323 --- 5.75
नांदेड --- 483 --- 1.51
जळगाव --- 53 --- 1.24
हिंगोली --- 12 --- 0.31
नागपूर --- 9 --- 0.31
भंडारा --- 4 --- 0.25
वाशीम --- 12 --- 0.24
परभणी --- 7 --- 0.22
नंदुरबार --- 36 --- 0.12
वर्धा --- 1 --- 0.09
एकूण --- 8,96,401 --- 56214.22
----------(समाप्त)-----------

विदर्भ, मराठवाड्यात थंडी वाढली, सापेक्ष आर्द्रतेतही उल्लेखनीय घट

पुणे (प्रतिनिधी) ः उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी किमान तापमानात दोन ते चार अंश सेल्सिअसनी घट होऊन थंडी वाढली आहे. किमान तापमानातील या घटीबरोबरच अनेक ठिकाणी सापेक्ष आर्द्रतेतही मोठी घट होऊन ती सरासरीहून घसरली आहे. हीच स्थिती बुधवारीही कायम राहणार असून, त्यात फारसा बदल होणार नसल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे.

मंगळवारी (ता. 28) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासांतील किमान तापमान (अंश सेल्सिअस, कंसात किमान तापमानात सरासरीहून झालेली वाढ किंवा घट) ः अलिबाग 19 (2), भिरा 21 (5), डहाणू 19 (2), पणजी 21, हर्णे 23 (1), मुंबई 23 (3), रत्नागिरी 20 (1), नगर 10 (-3), जळगाव 11 (-2), जेऊर 12 (-1), कोल्हापूर 17 (1), महाबळेश्‍वर 12 (-2), मालेगाव 13 (2), नाशिक 11, पुणे 9.9, सांगली 17 (3), सातारा 12 (-1), सोलापूर 15 (-2), औरंगाबाद 13 (1), नांदेड 11 (-3), उस्मानाबाद 12, परभणी 11 (-4), अकोला 12 (-3), अमरावती 16, ब्रह्मपुरी 15, बुलडाणा 13 (-2), चंद्रपूर 14 (-1), नागपूर 11 (-3), वर्धा 11 (-4), यवतमाळ 13 (-4)

मंगळवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासांतील सापेक्ष आर्द्रता (टक्के, कंसात झालेली वाढ किंवा घट) ः अलिबाग 75 (1), भिरा 37 (-35), डहाणू 60 (-5), पणजी 70 (-7), हर्णे 70 (13), मुंबई 65 (-12), रत्नागिरी 37 (-23), नगर 90 (32), जळगाव 70 (7), जेऊर 65 (1), कोल्हापूर 60 (-9), महाबळेश्‍वर 65 (14), मालेगाव 90 (30), नाशिक 75 (14), पुणे 85 (6), सांगली 70 (0), सातारा 80 (11), सोलापूर 55 (-5), औरंगाबाद 75 (18), नांदेड 70 (8), उस्मानाबाद 60, परभणी 60 (-4), अकोला 70 (11), अमरावती 80 (29), ब्रह्मपुरी 85 (11), बुलडाणा 50 (-5), चंद्रपूर 65 (-2), नागपूर 60 (-2), वर्धा 70 (12), यवतमाळ 45 (-3)
--------------

1 फेब्रुवारीपासून शिर्डीत कृषी सहायक संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन येत्या एक व दोन फेब्रुवारीला शिर्डी (नगर) येथे आयोजित करण्यात आले आहे. अधिवेशनाचे उद्घाटन दोन फेब्रुवारी रोजी सकाळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते व कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे, अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. कृषी सहायकांच्या प्रलंबीत मागण्या शासनासमोर मांडून त्या सोडविण्यासाठी हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे.

कृषी सहायक संघटनेची स्थापना 2 नोव्हेंबर 2007 रोजी झाली. यानंतर 2011 मध्ये संघटनेला शासन मान्यता मिळाली. राज्यातील 11 हजार 500 कृषी सहायक संघटनेचे सभासद आहेत. कायम प्रवास भत्यात वाढ, कृषी सेवक महिलांना प्रसुती रजा मंजूरी, 100 टक्के पदोन्नती, निविठ्ठा वितरण प्रणाली सुधारणा, कृषी सेवकांचे मानधनवाढ, 42 दिवसांचे संपकालिन वेतन आदी महत्वाचे निर्णय संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे झाले असून सहायकांच्या इतर मागण्यांविषयी अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी सांगितले.

कृषी विभागाच्या पुर्नरचना करताना महसूलच्या धर्तीवर कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी अशी त्रिस्तरीय रचना स्विकारावी, कृषी सहायकांना कोतवालाच्या धर्तीवर मदतनीस द्यावा, तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करावी, 12 वर्षे व 24 वर्षांच्या सेवेनंतर कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यावी, कृषी सहायकांचे पदनाम सहायक कृषी अधिकारी करण्यात यावे, निविष्ठा वितरणाबाबत आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजाऽणी करण्यात यावी, शुन्याधारीत अर्थसंकल्पात कमी केलेल्या कृषी सहायकांचा खंडीत कालावधी समर्पित करण्यात यावा, कृषी सेवकांचा तीन वर्षाचा कालावधी शिक्षण संवकांप्रमाणे अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, कृषी विभागात नव्याने ठेकेदारांमार्फत सुरु झालेली टेंडरिंग पद्धत बंद करुन या कामांची जबाबदारी कृषी सहायकांकडेच ठेवण्यात यावी, प्रवास भत्त्यात वाढ करावी, 100 टक्के पदोन्नतीचा शासन आदेश लवकरात लवकर जाहिर करावा, तालुका ते राज्य पातळीपर्यंत आदर्श कृषी सहायक पुरस्कार देण्यात यावेत, यासह 24 मागण्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत.
----------(समाप्त)---------

राहत्यात होणार राज्यातील पहिला कस्टमाईज खत निर्मिती कारखाना

संतुलित खत वापराचे नवे तंत्रज्ञान; एमएआयडीसीमार्फत प्रक्रिया सुरू

संतोष डुकरे
पुणे ः पीक आणि माती यांच्या गरजेनुसार स्थानिक ठिकाणांसाठी आवश्‍यक ते परिपूर्ण गरजाभिमुख खत (कस्टमाईज फर्टिलायझर) तयार करण्याचा राज्यातील पहिला कारखाना राहता (नगर) तालुक्‍यातील पुणतांबे येथे सुरू करण्यात येणार आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने (एमएआयडीसी) कारखाना उभारणीची तयारी सुरू केली आहे.

राज्यात सध्या विविध प्रकारची संयुक्त व मिश्र खते उत्पादित व विक्री केली जातात. ही सर्व खते खतांच्या प्रकारानुसार घटकांच्या काही ठराविक प्रमाणात उपलब्ध आहे. स्थानिक मातीतील अन्नद्रव्ये व पिकांच्या गरजेनुसार ही खते बनविण्यात येत नाहीत. यामुळे अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक किंवा कमी प्रमाणात खत वापरले जाते. खताच्या या असंतुलित वापराचा विपरीत परिणाम जमिनीची सुपीकता व पीक उत्पादनावर होतो. यावर उपाय म्हणून पीक व मातीच्या गरजेनुसार गरजाभिमुख खते तयार करण्याचे तंत्रज्ञान पुढे आले आहे.

सध्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनीमार्फत उत्तरेतील राज्यांमध्ये कस्टमाईज फर्टिलायझर उत्पादन व विक्री करण्यात येत आहे. यासाठी कंपनीने उत्तर प्रदेशातील बाबराला येथे एक लाख 30 हजार टन क्षमतेचा कस्टमाईज खत निर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात अद्याप एकही कस्टमाईज खत निर्मिती प्रकल्प कार्यरत नाही. यासाठी आता एमएआयडीसीने पुढाकार घेतला आहे.

*चौकट
- पीपीपी पद्धतीने उभारणी
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर भर दिला आहे. कस्टमाईज खत निर्मिती प्रकल्पही याच पद्धतीने सुरू करावा, अशा सूचना कृषी सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार एमएआयडीसीमार्फत पीपीपीचे टेंडर काढण्यात आले आहे. त्यास आत्तापर्यंत पीपीएल व नागार्जुना या दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. येत्या महिनाभरात या प्रकल्पातील खासगी भागीदार निश्‍चित होऊन पुढील कार्यवाही सुरू होण्याचे नियोजन आहे.

*चौकट
- 10 एकर जमिनीची प्रक्रिया सुरू
पुणतांबे येथे कस्टमाईज खत निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एमएआयडीसीला 10 एकर जमिनी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सध्या ही कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच या जमिनीच्या सात बाऱ्यावर एमएआयडीसीचे नाव लागण्याची शक्‍यता आहे. पीपीपी प्रकल्पातील खासगी कंपनीसोबतच्या कराराच्या बाबी, कोणत्या भागासाठी व पिकांसाठी कोणत्या प्रकारची खते उत्पादित करायची याचा निर्णय येत्या महिनाभरात होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गरजाभिमुख खतांचे फायदे
- कमी खर्चात उत्पादकतावाढ
- पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचा संतुलित वापर
- स्थानिक गरजेनुसार उत्पादन, कमी किंमत
- नत्राव्यतिरिक्त सर्व मुख्य व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा एकाच वेळी वापर
-------------

फुलोत्पादन संशोधन संचालनालय एक फेब्रुवारीपासून पुण्यात

*कोट
""डॉ. रमेशकुमार... सहा महिने मी फक्त चर्चा ऐकतोय. आता बास झालं. एक फेब्रुवारीला तुम्ही तुमच्या सर्व शास्त्रज्ञांसह पुणे कृषी महाविद्यालयातून संचालनालयाचे काम सुरू करा. मला पुन्हा सांगायला लावू नका.''
- डॉ. एस. अय्यपन, महासंचालक, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, नवी दिल्ली.

संतोष डुकरे
पुणे ः सध्या नवी दिल्लीत सुरू असलेले फुलोत्पादन संशोधन संचालनालय कोणत्याही परिस्थितीत येत्या एक फेब्रुवारीपासून पुण्यात सुरू करण्याचे आदेश भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) महासंचालक डॉ. एस. अय्यपन यांनी संचालक डॉ. रमेशकुमार यांना दिले आहे. या कामी गेल्या सहा महिन्यापासून दिरंगाई सुरू असल्याबाबत तीव्र शब्दात कानउघाडणी करत आहे त्या स्थितीत पुण्यात रुजू होण्याचे फर्मान डॉ. अय्यपन यांनी संबंधित सर्व शास्त्रज्ञांना काढले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील फुलोत्पादन संशोधन संचालनालय पुण्यात सुरू करण्याचा निर्णय आयसीएआर पातळीवर होऊन एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अद्यापही हे संचालनालय पुण्यात कार्यरत होऊ शकलेले नाही. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत पुण्यातील शंभर एकर जागा संचालनालयासाठी देण्यात येणार आहे. पुणे कृषी महाविद्यालयाची दहा हेक्‍टर आणि हडपसरमधील 30 हेक्‍टर जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

मात्र जमीन व इमारती उपलब्ध नाहीत, या कारणाखाली दिल्लीत स्थायी असलेली सध्याची यंत्रणा, संचालक व शास्त्रज्ञांनी पुण्यात रुजू होण्यास गेली सहा महिने टाळाटाळ चालविली आहे. याबाबत डॉ. अय्यपन यांनी संचालकांना सुनावले. ते म्हणाले, ""पुण्यात संचालनालय सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अनुकूल आहे. ते सर्व सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. जमिनीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आहे. कोणत्याही क्षणी कृषी महाविद्यालयाची 10 हेक्‍टर जमीन उपलब्ध होईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी माझे या विषयावर बोलणे झाले आहे. राज्य शासनासह सर्वजण जबाबदारी घेत असताना तुम्ही टाळाटाळ कशासाठी करता.''

कृषी महाविद्यालयाने संचलनालयासाठी सहा खोल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सर्व दहा शास्त्रज्ञांना घेऊन तातडीने पुण्याला जा. कोणत्याही परिस्थितीत एक फेब्रुवारीपासून पुणे कृषी महाविद्यालयामध्ये मिळालेल्या खोल्यांमधून संचालनालयाचे कामकाज सुरू करा. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील गोष्टी करता येतील, या शब्दात डॉ. अय्यपन यांनी संचालकांना यशदामध्ये झालेल्या आयसीएआरच्या संचालकांच्या बैठकीदरम्यान सुनावले. संचालक डॉ. रमेशकुमार यांनी पुण्यात रुजू होण्यास आणखी वेळ देण्याची मागणी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो डॉ. अय्यपन यांनी फेटाळून लावला. शेवटी डॉ. रमेशकुमार यांनी एक फेब्रुवारीपासून पुण्यात रुजू होण्यास सहमती दिली.

आयसीएआरअंतर्गत देशात 14 संशोधन संचालनालये कार्यरत आहेत. यापैकी द्राक्ष, डाळिंब, लिंबूवर्गीय फळे आणि कांदा-लसूण या विषयांची चार संचालनालये महाराष्ट्रात आहेत. फुलोत्पादन संशोधन संचालनालय हे राज्यातील राष्ट्रीय पातळीवरील पाचवे संशोधन संचालनालय ठरणार आहे. फुलोत्पादनासाठी देशात 23 संशोधन केंद्रे असून, त्यांची संख्या 37 होणार आहे. महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांत सुमारे साडेसतरा हजार हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रावर फुलशेती केली जाते. सुमारे तीन हजाराहून अधिक हरितगृहे फुलोत्पादनासाठी कार्यरत आहेत. पुण्यात संशोधन संचालनालय सुरू होण्याचा फायदा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
--------

फेबुवारीत रुजू होणार 1070 कृषी सेवक

जानेवारी अखेरीस निकाल; 10 फेब्रुवारीपर्यंत नेमणुका

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी विभागाने कृषी सहायकांच्या राज्यभरातील 1070 रिक्‍त जागा भरण्यासाठी घेतलेल्या सरळसेवा परीक्षेचा निकाल येत्या 31 जानेवारीपर्यंत जाहीर होणार आहे. तब्बल 76 हजार उमेदवारांमधून गुणानुक्रमे या जागा भरण्यात येणार आहेत. निकाल लागल्यानंतर पुढील आठ-दहा दिवसात विभागीय कृषी सह संचालकांमार्फत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे पत्र देण्यात येणार आहे.

कृषी विभागाने कृषी सहायक भरतीसाठी सलग दुसऱ्या वर्षी केंद्रीय भरती प्रक्रिया राबवून राज्यभर एकाच वेळी परीक्षा घेतली. गेल्या 23 नोव्हेंबरला ही परीक्षा झाली. राज्यातील तब्बल एक लाख 11 हजार 650 उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केले होते. प्रत्यक्षात 76 हजार उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे उमेदवार निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी परीक्षेला बसलेल्या सर्व उमेदवारांना प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी घरी नेण्याची परवानगी देण्यात आली. यानंतर 25 नोव्हेंबरला या परीक्षेची उत्तरतालिकाही जाहीर करण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना या उत्तरतालिकेनुसार स्वतःचे गुण पडताळून पाहता आले. आता गुणानुक्रमे निकाल जाहीर होणार असून सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना कृषी सेवेत रुजू करून घेण्यात येणार आहे.

कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले, ""यापूर्वी तोंडी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे राज्य शासनाची विशेष परवानगी घेऊन कृषी सेवक भरतीसाठीच्या मुलाखतीच रद्द केल्या आहे. सर्व भरती 100 टक्के पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज, एकाच वेळी राज्यभर परीक्षा, उमेदवारांना प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिका देणे व उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यासारख्या सर्व बाबींचा अवलंब करण्यात आला आहे. येत्या चार-सहा दिवसात निकाल जाहीर होईल.''

*कोट
""दोन महिन्यांपूर्वी 200 गुणांची लेखी परीक्षा झाली. उत्तरतालिकेनुसार मला 125 गुण पडत आहेत. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे त्याबाबत तक्रार नाही. मुलाखत रद्द झाली हे खूप चांगले झाले. पण निकाल लवकर लागायला हवा.''
- बंकट राजाभाऊ सोळुंके, कृषी पदविकाधारक, लिंबारुई, बीड.

*चौकट
- 179 अधिकाऱ्यांची छाननी सुरू
तालुका कृषी अधिकारी व कृषी अधिकारी पदांची उमेदवार निवड प्रक्रिया राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नुकतीच राबविण्यात आली. आयोगाने यातून 179 उमेदवारांची शिफारस कृषी विभागाला केली आहे. यामध्ये वर्ग दोन च्या पदांसाठी 59 तर कृषी अधिकारी पदासाठी 120 जणांची शिफारस करण्यात आली आहे. या सर्व उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणीचे काम सध्या मंत्रालय पातळीवर सुरू आहे. येत्या महिनाभरात हे सर्व उमेदवार कृषी विभागाच्या सेवेत दाखल होण्याचा अंदाज आहे.
-------(समाप्त)------