राज्यभर पावसाचे सावट गडद

पुणे (प्रतिनिधी) ः बाष्पयुक्त ढगांच्या प्रमाणात हवामानात मोठी वाढ झाल्याने कोकण व्यतिरिक्तच्या संपूर्ण महाराष्ट्रावर पावसाचे सावट गडद झाले आहे. हवामान खात्याने रविवारी (ता.23) सकाळपर्यंत मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पाऊस झाल्यास काढणीस आलेल्या रब्बी पिकांबरोबरच द्राक्ष व इतर पिकांनाही नुकसानीचा धोका आहे. 

हिंदी महासागर व अरबी समुद्रातील चक्राकार वारे, कमी दाबाचे पट्टे व उत्तरेत राजस्थान व हिमालयाच्या पायथ्याकडील भागातील कमी दाबाची स्थिती यामुळे देशात अनेक राज्यांमध्ये ढगाळ हवामानात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे हिमालयीन भाग, मध्य व दक्षिण भारतातील राज्यांवर पावसाचे सावट आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या तुलनेत विदर्भात पावसाचे सावट अधिक काळ राहण्याचा अंदाज आहे. 

शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासात विदर्भात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली. अनेक ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा सरासरीहून दोन ते पाच अंशांनी घसरला. याउलट मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात किमान तापमानात सरासरीहून दोन ते पाच अंश सेल्सिअसने वाढ झाली. कोकणात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. दिवसभरात गोंदिया येथे राज्यातील सर्वांत कमी 13.3 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. 

शुक्रवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या 24 तासातील किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 23.2, रत्नागिरी 22.8, पणजी 22.3, डहाणू 20.6, भिरा 21.5, पुणे 18.6, नगर 20.5, जळगाव 14.8, कोल्हापूर 20.4, महाबळेश्‍वर 15.7, मालेगाव 18.3, नाशिक 16.6, सांगली 20.5, सातारा 18, सोलापूर 23.1, उस्मानाबाद 18.9, औरंगाबाद 20.5, परभणी 18.2, नांदेड 14, बीड 20.6, अकोला 20.6, अमरावती 15.2, बुलडाणा 19, ब्रम्हपुरी 16.7, चंद्रपूर 20.8, गोंदिया 13.6, नागपूर 14.1, वाशीम 18, वर्धा 15.8, यवतमाळ 17 
-------------- 

स्वच्छ, पुरेसे पाणी हा आमचा हक्कच - 3

आवाज महाराष्ट्राचा : अँकर
------------------
योगदान देण्याची राज्यभरातील नागरिकांची तयारी

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 7 ः नागरिकांना जीवनावश्‍यक गोष्टींच्या पुरवठ्याची हमी हे राज्य शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. जगण्याचे मुख्य साधन म्हणून स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी हा आमचा हक्क आहे आणि तो आम्हाला मिळावा. त्यासाठी आम्ही आमचे योगदान द्यायला तयार आहोत, अशा प्रतिक्रिया पिण्याच्या पाणीप्रश्नावर राज्यभरातील नागरिकांकडून व्यक्त होत आहेत.

काही अपवाद वगळता राज्यातील बहुतेक शहरांतील पाणीकपात आणि खेड्यांमधील महिलांच्या डोक्‍यावरील हंड्यांची संख्या कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. नागरिकांच्या प्रयत्नातून हिवरे बाजार, कडवंची या गावांसह काही नगरपालिकांनी पिण्याच्या पाण्याबाबत काम केले आहे. मात्र त्याचा वेग अतिशय संथ आहे. केंद्र सरकारच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एक लाख 700 गावे-वाड्यांपैकी फक्त 700 गावांमध्ये नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळते. उर्वरित तब्बल एक लाख गावांमध्ये पाण्याच्या बाबतीत ओढाताण सुरू आहे. शेकडो गावांसमोर अस्वच्छ पाण्याचा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. लोकप्रतिनिधींनी या पाण्याच्या प्रश्‍नावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आणि त्यासाठी स्वतःचे योगदान देण्याची तयारी नागरिकांमार्फत "सकाळ'कडे व्यक्त करण्यात येत आहे.

पाणी चालले खोल खोल
गेल्या पाच वर्षात राज्यभरातील पेयजलाच्या भूजलस्रोतांची पाणी पातळी खोल चालली आहे. यामुळे राज्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत, तर अनेक पाणीपुरवठा योजना शेवटच्या घटका मोजत आहेत. नवीन जलस्रोतांचा शोध सुरू असताना आटलेल्या स्रोतांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. पाणीपुरवठा, वितरण, वापर आणि गुणवत्ता याबाबतही सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज व्यक्त होत आहे.

टॅंकर कधी हटणार
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर व कोल्हापूर विभागांतील अनेक गावांना बाराही महिने पिण्यासाठी टॅंकरची वाट पाहावी लागते. गेल्या कित्येक वर्षांत या गावांचे टॅंकर बंद होऊ शकलेले नाहीत. सध्या नाशिक, नगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बुलडाणा आदी जिल्ह्यांतील शेकडो गावात टॅंकर सुरू आहेत. टॅंकरच्या पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही मुलभूत उपाययोजनांअभावी या गावांचे घसे कोरडेच आहेत. याच वेळी धरणांच्या पाण्यावरून नाशिक, पुणे, औरंगाबादसह अनेक शहरांमध्ये वाद पेटले आहेत.

निर्णय घेण्याची वेळ
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सचिव राजेंद्र होलानी म्हणाले, की महाराष्ट्राचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यासाठी पाण्याचा वापर काटकसरीने व्हायला हवा. त्यासाठी 100 टक्के पाणी मीटरनेच द्यायला हवे. मोठ्या शहरांतील अशुद्ध पाणी शुद्ध करून जवळच्या गावांना दिले, तर धरणातले तेवढे पाणी कमी वापरले जाईल व पिण्यासाठी जास्त पाणी मिळेल. सध्या राज्यात 80 टक्के पाणी सिंचनाला व 8 ते 10 टक्के पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. शेतीचे पाणी पिकांपेक्षा जमिनीलाच अधिक दिले जाते. धरणातील शेतीच्या पाणीवापरात 10 टक्के बचत केली, तरी 8 टक्के अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल. म्हणजेच पिण्यासाठी सध्याच्या दुप्पट पाणी उपलब्ध होईल. या पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करून ते अमलात आणण्याची वेळ आली आहे.
-----------------------
राज्यातील स्थिती
1 लाख 700 गावे-वाड्या
700 गावांमध्ये पुरेसे पाणी
1 लाख गावांत ओढाताणच
..............

अन्नसुरक्षेआधी शेतीसाठी जलसंजीवनी हवी - 2

राज्यभरातील शेतकऱ्यांची भावना; राजकीय, शासकीय पाठबळाची अपेक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 6 ः राज्य, देशातील नागरिकांची भूक भागविण्यासाठी अन्नसुरक्षा महत्त्वाची आहेच; मात्र त्याआधी ही सुरक्षा देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठीची जलसुरक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भावना राज्यभरातील शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

राज्यात गेल्या 60 वर्षांत फक्त 18 ते 25 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उर्वरित सर्व म्हणजेच सुमारे दीड कोटी हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र जिरायती आहे. नेमक्‍या याच क्षेत्रावर धान्य पिके घेण्यात येत असून हे सर्व क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांत पावसाच्या प्रमाणात मोठे विपरीत बदल झाल्याने जिरायती भागातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. गेली तीन वर्षे दुष्काळाचा सर्वाधिक फटकाही याच शेतकऱ्यांना बसला आहे. या स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतीला पाण्याची संजीवनी देण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

नाशिक, धुळे, जळगाव, नगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलडाणा या जिल्ह्यांतील शेतकरी पाणी टंचाईने; तर विदर्भात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सुमारे आठ हजारांहून अधिक गावांमध्ये हा प्रश्‍न अधिक गंभीर आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगाम तर दूर अनेकदा खरिपाची पिकेही ऐन भरात असताना पाण्याअभावी हातची जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. शेततळ्यांच्या माध्यमातून संरक्षित पाण्याची सोय होत असली, तरी ती अत्यंत विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. बऱ्यापैकी पाऊस होऊनही यंदा खरीप व रब्बी हंगामालाही अनेक जिल्ह्यांत पाण्याअभावी मोठा फटका बसला आहे.

शेतीसाठीच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शासकीय योजनांना गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागलेली आहे. पाणलोट समित्यांत सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अनेक पाणलोटांमध्ये पाण्याऐवजी धुळीचे लोट उठत आहेत. दर वर्षी एक लाख शेततळी उभारण्याची राज्य शासनाची घोषणाही अधांतरीच राहिली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना, रोहयोमधील शेततळी योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील शेततळी योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातील शेततळी आदी उपयुक्त योजनांची स्थिती बिकट आहे. यातील अनेक योजना फक्त कागदोपत्री चालू अवस्थेत आहेत. कॅनॉल व तलावांच्या बाबतीत "टेल'च्या शेतकऱ्यांचे पाणी वाट्याला येत नसल्याचे वर्षानुवर्षाचे दुखणे कायम आहे. राजकीय नेतृत्वाने या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची गरज शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

कोरडवाहू शेती अभियानाचे मार्गदर्शक, माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणाले, ""मोठी धरणे फक्त शहरांच्या कामाची राहिली आहेत. शेतीला त्याचा फारसा फायदा नाही. मूलस्थानी जलसंधारणासाठी यांत्रिकीकरणाला चालना दिली पाहिजे. पावसाचे पाणी शेतातच मुरले पाहिजे. पाणी वापराची कार्यक्षमता अतिशय कमी आहे. वितरण व्यवस्था चुकीची असल्याने उपलब्धतेच्या फक्त 23 टक्के पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाते. पाणीवाटपही न्याय्य पद्धतीने होत नाही. आज नदीकाठची गावेच पाण्याचा लाभ घेत आहेत. पाण्याचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना गरजेएवढे पाणी मोफत पण मोजून दिले पाहिजे. एकूण क्षेत्रापैकी अवघे एक टक्का क्षेत्र असलेल्या उसाला शेतीच्या एकूण पाण्याच्या 70 टक्के पाणी खर्च होते. आपण साखर नाही तर पाणी निर्यात करतोय. इतर पिकांचे पाचपट क्षेत्र त्यात भिजू शकते. मोठ्या शहरांत पाण्याचा अति अपव्यय होतोय. या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीला दिले पाहिजे. प्रत्येक खेड्यात- गावात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे साठे तयार होऊन शेततळी व ठिबकच्या माध्यमातून ते पिकांना दिले पाहिजे, याकडे शासन, राज्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्वाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.''

- कोट
""शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा देणे हे शासनाचे काम आहे. नेमके याच मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सलगच्या दुष्काळांना स्वबळावर तोंड देऊन आम्ही जेरीस आलोय. केंद्राच्या चांगल्या योजनांना मध्येच गळती लागते. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याकडे दुर्लक्ष करतात, हे चिंताजनक आहे. खासदारांनी रस्ते आणि समाज मंदिरांपेक्षा पाण्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवे.''
- रघुनाथ शिंदे, ज्येष्ठ शेतकरी, खैरेवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे
----------------
पान 1अँकरमध्ये चौकट
--------------------------
साम वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाणी शेतीचे

असमान-अपुरा पाऊस, जलसाठे व वितरण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था, वापर व पुनर्वापराबाबतची नियोजनशून्यता आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अभाव या गर्तेत राज्यातील शेतीचा पाणीप्रश्‍न सापडला आहे. या प्रश्‍नाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, नैसर्गिक अशा अनेक बाजू आहेत. विविध पातळ्यांवर प्रयत्न होऊनही गेली 60 वर्षे हा प्रश्‍न भेडसावतोच आहे.
या प्रश्‍नावर साम वाहिनीवरील आवाज महाराष्ट्राचा कार्यक्रमात शुक्रवारी (ता.7) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात ठाण्यातील साधना महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि औरंगाबाद येथील तनिष्का व्यासपीठाच्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
----------

पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी हवी राजकीय इच्छाशक्ती - 1

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांची अपेक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. 5 ः पाणी व्यवस्थापनाबाबतची सुंदोपसुंदी, पाण्याचा संचय व संवर्धनापेक्षा वाटपावरून सुरू असलेले प्रादेशिक वाद, तंटे व त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. पाण्याविषयीच्या योजनांसाठी राज्याची सारी भिस्त केंद्रावर आहे. मात्र, केंद्राची बदलती धोरणे आणि खासदारांचे या प्रश्‍नी होत असलेले दुर्लक्षही यात अधिक भर घालत आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय पातळीवरून राज्याच्या पाणीप्रश्‍नी ठोस उपायांसाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारमार्फत पाणलोट विकास, बंधारे ते पेयजलापर्यंतच्या अनेक योजनांसाठी निधी पुरवला जातो. या निधीचा वापर व परिणामाबाबत राज्यातील स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. राज्य शासनाने आपल्या हिश्‍श्‍याची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असतानाही केंद्राने यंदा नदी खोरे विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम या प्रमुख योजना बंद केल्या आहेत. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम गेली दोन वर्षे सुरू असला तरी त्याची महाराष्ट्रातील प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. पाणी संकलन, पुनर्भरण व साठवणुकीबाबत यापेक्षा फारशी वेगळी स्थिती नाही.

भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल चालली आहे. नक्‍की कुठे किती पाणी आहे, माहीत नाही. त्यापाठोपाठ राज्यभर बोअरवेलची संख्या दर वर्षी लाखोने वाढत आहे. त्यात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व त्यांचा खर्चही दिवसेंदिवस वाढत आहे. जलसाठे मृत होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नदीजोड प्रकल्पांचा विषयही राजकीय भोवऱ्यात अडकला आहे.

किमान स्थानिक पातळीवरील जलस्रोत जोडणीच्या बाबतीतही काही प्रगती झालेली नाही. पाण्याबाबत उद्योगांच्या पातळीवरही उदासीनताच अधिक आहे. गाव, तालुका पातळीवर पावसाच्या असमान वितरणात वर्षागणिक भर पडत आहे. विशेष म्हणजे एवढी उलथापालथ सुरू असताना काही अपवाद वगळता या सर्व बाबतीत राजकीय नेतृत्वाला जाग आलेली नाही.

ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. दि. मा. मोरे म्हणाले, केंद्राकडून पाणलोट व इतर कामांसाठी निधी मिळतो. मात्र, हा निधी व्यवस्थितपणे खर्च होत नाही; मग त्यासाठी अधिकचा पैसा कशाला पाहिजे. महाराष्ट्राचे काम अत्यंत धीम्या गतीने आहे. राज्याकडे फारसा पैसा नाही. सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा सर्व निधी पाण्यासाठी खर्च करणे अत्यावश्‍यक आहे. कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या पद्धतीने आपला सर्व निधी या कामांसाठी दिला. आमदारांचे प्रत्येकी दोन कोटी व खासदारांचे प्रत्येकी पाच कोटी रुपये यातून उपलब्ध झाले तरी त्यास गती मिळेल. या निवडणुकीत नागरिकांनी उमेदवारांसमोर हा प्रश्‍न उपस्थित केला पाहिजे. राज्याने पैसा पाण्यासाठी कसा वळवायचा याचा विचार करावा.

जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, पाण्याचे समन्यायी वाटप हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा व्हायला हवा; पण तो बाजूला पडतोय. दिल्लीत "आप'ने पाण्याचे दर कमी केले तर सगळीकडे तेच सुरू झाले. ही धोरणे चुकीची आहेत. याचे दूरगामी विपरीत परिणाम होतील. पुढचे पाठ मागचे सपाट असे होण्याची भीती आहे. निवडणुकीच्या वेळी अनेक राजकारणी भान विसरतात. याबाबत राजकीय पुढाऱ्यांचे शिक्षण होणे अत्यावश्‍यक आहे. क्षणिक लाभाच्या घोषणांना नागरिकांनी भुलून जाता कामा नये. सध्याची पाणीपट्टी वसुली प्रक्रिया फार क्‍लिष्ट असून, फक्त 10 टक्के पाणीपट्टी वसूल होते. वसुली चांगली असेल तरच प्रश्‍न सुटतील. पैसे घ्या; पण योग्य ते द्या, अशी भूमिका हवी. पाणीप्रश्‍नी फुकटपणा महाराष्ट्राला परवडणारा नाही. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्‍नावर होतील.

*कोट
""राज्यात अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या फार मोठी आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. यासाठी योजना, निधीची तरतूद काय आहे, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत, तर महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटणे अवघड आहे.''
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

""केंद्राने राज्यातील सर्व ऊस व फळबागांना आधुनिक सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी निधी द्यावा. हेक्‍टरी एक लाख रुपये याप्रमाणे किमान 16 लाख हेक्‍टरसाठी 75 टक्के केंद्र, 15 टक्के राज्य व 10 टक्के शेतकरी हिस्सा या प्रमाणात मदत व्हायला हवी.''
- डॉ. दि. मा. मोरे, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ

------चौकट-------------
"साम' वाहिनीवर आज "आवाज महाराष्ट्राचा'मध्ये
पाण्याचे राजकारण

जलसंचय, संवर्धन व व्यवस्थापनाबाबत होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि त्याबाबतची राजकीय उदासीनता या प्रश्‍नाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढवत असल्याचे "सकाळ माध्यम समूहा'ने राज्यभरातील तज्ज्ञांच्या मदतीने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. सलग तीन वर्षे पडलेल्या दुष्काळांच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा पाणीप्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आहे. या प्रश्‍नावर "साम' वाहिनीवरील "आवाज महाराष्ट्राचा' कार्यक्रमात गुरुवारी (ता. 6) सायंकाळी 7.30 ते रात्री 9 या वेळेत चर्चा होणार आहे. त्यात मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि नाशिक येथील "तनिष्का व्यासपीठा'च्या सदस्य सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. समीरण वाळवेकर करतील.
- - - - - -

राज्य सेवा परीक्षेचा निकाल जाहीर

354 उमेदवारांची निवड; कुणाल पाटील राज्यात प्रथम

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2013 चा अंतिम निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. गट "अ'च्या 138 व गट "ब'च्या 216 अशा एकूण 354 राजपत्रित अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे यातून भरण्यात येणार आहेत. धुळे जिल्ह्यातील देवपूरचे कुणाल मनोहर पाटील या परीक्षेत राज्यात प्रथम आले असून, त्यांची सहायक विक्रीकर आयुक्त (गट अ) पदी निवड झाली आहे.

मागासवर्गीय वर्गवारीतून वालचंदनगर (पुणे) येथील कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर श्रीनिवास महादेवराव अर्जुन, तर महिला वर्गवारीत अमागास (ओपन) गटातून पाथरी (परभणी) येथील क्रांती काशिनाथ डोंबे प्रथम आल्या आहेत. दोघांचीही उपनिबंधक सहकारी संस्था (गट अ) पदी निवड करण्यात आली आहे.

अमरावती महसूल विभागातून 19, औरंगाबाद विभागातून 66, कोकणातून 29, नागपूरमधून 12, नाशिकमधून 28, तर पुणे महसूल विभागातून सर्वाधिक 200 उमेदवारांची निवड झाली आहे. यापैकी 86 उमेदवार पदव्युत्तर पदवीधारक आहेत. सर्वाधिक 75 उमेदवार वैद्यकीय शाखेचे पदवीधर असून, 63 उमेदवार अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांत 106 महिला व सात अपंग उमेदवारांचा समावेश आहे.

या भरतीप्रक्रियेसाठी मुंबईसह राज्यातील 33 जिल्हा केंद्रांवर 18 मे 2013 रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. राज्यभरातील दोन लाख 85 हजार 643 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. त्यातून चार हजार 342 उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवण्यात आले. या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा 26 ते 28 ऑक्‍टोबर 2013 दरम्यान झाली. यातील एक हजार 97 उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. गेल्या 6 ते 23 जानेवारीदरम्यान या उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्यानंतर आता अंतिम निवड यादी जाहीर झाली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उमेदवार निवडीची सविस्तर यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

कृषी विद्यापीठांत "सेंद्रिय शेती विभाग' येणार अस्तित्वात

आयुक्तालय स्तरावरून कार्यवाही सुरू; महिनाअखेर मंजूर होणार प्रकल्प आराखडा

पुणे (प्रतिनिधी) ः हिमाचल प्रदेश, धारवाड, शेर ए काश्‍मीर कृषी विद्यापीठांच्या धर्तीवर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेतीचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तालयामार्फत नुकतीच सुरू करण्यात आली. चारही विद्यापीठांमार्फत यासाठी आयुक्तालयाकडे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांची फेरतपासणी करून प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी चारही विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांची समिती गठित करून दोन कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संशोधन आराखडा तयार करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

कृषी विद्यापीठांच्या स्वतंत्र सेंद्रिय शेती विभागासाठी सुरवातीला करार पद्धतीवर अधिकारी, कर्मचारी घ्यावेत व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने विद्यापीठांनी त्यांची व्यवस्था करावी, अशी सूचना कृषी आयुक्तांनी केली आहे. सेंद्रिय शेती धोरण समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित संशोधनावर भर द्यावा, यासाठी फलोत्पादन संचालकांमार्फत विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांची विशेष बैठक आयोजिण्यात यावी, सेंद्रिय शेती संशोधनासाठी विद्यापीठांनी प्रथम स्वतःकडील साधनसामग्री वापरण्यास पुढाकार घ्यावा, इतर विद्यापीठांच्या सेंद्रिय शेती विभागांचा अभ्यास करून त्यातील बाबींचा समावेश या विभागात करावा, सेंद्रिय शेती धोरणात तरतूद आहे म्हणून विद्यापीठांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या उपकरणांची, साहित्याची पुन्हा खरेदी करू नये, शेतकऱ्यांच्या गरजांचा, मागण्यांचा मागोवा घेऊन दोन कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संशोधन आराखडा तयार करून समितीच्या फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात होणाऱ्या बैठकीत सादर करावा, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

-अझाडीरेक्‍टीनची उपयुक्तता तपासा
कृषी विद्यापीठांनी निंबोळी पावडरमधील अझाडीरेक्‍टीनची उपयुक्तता तपासून त्याच्या वापराविषयी शिफारस करावी. यासाठी लिंबाच्या झाडांखाली प्लॅस्टिक कागद किंवा ताडपत्री अंथरूण 25 मे ते 7 जून या कालावधीत निंबोळ्या गोळा कराव्यात. निम केक, तेलाच्या वापराविषयी पुणे कृषी महाविद्यालयामार्फत; तर निंबोळी अर्काच्या फवारणीविषयी क्षेत्रीय पातळीवरून विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता करावी, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

- सेंद्रिय शेतमालासाठी स्वतंत्र विक्री केंद्रे
राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर सेंद्रिय शेतमाल विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्रे सुरू करावीत व यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना कृषी विभागाच्या सेंद्रिय शेती विभागाला देण्यात आल्या आहेत. सेंद्रिय शेतमाल विक्रीस चालना देण्यासाठी मेळाव्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही शासकीय यंत्रणेला करण्यास आल्या आहेत.

- शेतावर उभारणार 8 प्रशिक्षण केंद्रे
यशस्वी सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावरच सेंद्रिय शेती बहुविध प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद व लातूर या आठ विभागांमध्ये प्रत्येकी एक केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवून घेऊन पुढील बैठकीत ते सादर करण्याच्या सूचना सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

- प्रमाणीकरणावर होणार स्वतंत्र बैठक
सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाची विश्‍वासार्हता राखण्यासाठी व प्रमाणीकरणास गती देण्यासाठी याबाबतच्या सर्व शासकीय व खासगी संस्थांची विशेष बैठक फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात पुण्यात आयोजिण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाची सहभागी हमी योजना (पीजीएस) व गटांच्या माध्यमातून प्रमाणीकरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
----------------------------

किमान तापमान सरासरीवर

पुणे (प्रतिनिधी) ः विदर्भाचा अपवाद वगळता राज्यात सर्वत्र किमान तापमानाचा पारा सरासरीच्या जवळपास आहे. विदर्भात किमान तापमान सरासरीहून दोन ते चार अंशांनी घसरलेले आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने गुरुवारी सकाळपर्यंत (ता. 6) राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा व कमाल आणि किमान तापमानात फारसा बदल न होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

मंगळवारी (ता. 4) सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित घट झाली. मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तामपानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ, तर कोकणाच्या काही भागांत किमान तापमानात सरासरीहून किंचित वाढ झाली. राज्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. जळगाव येथे राज्यातील नीचांकी 10.7 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.

ंमंगळवारी (ता. 4) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासांतील किमान तापमान व कंसात सरासरीहून झालेली वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 19.1 (2), अलिबाग 19.8 (2), रत्नागिरी 19.5, हर्णे 23 (2), पणजी 20.5 (0), डहाणू 19.5 (2), भिरा 18.5 (4), पुणे 12.4 (1), नगर 11.7 (-1), जळगाव 10.7 (-2), कोल्हापूर 18.5 (3), महाबळेश्‍वर 15.2 (1), मालेगाव 14.2 (3), नाशिक 11.6 (1), सांगली 16.4 (1), सातारा 14 (1), सोलापूर 16.7, उस्मानाबाद 14.3, औरंगाबाद 14 (1), परभणी 12.9 (-3), नांदेड 11 (-3), अकोला 13.8 (-1), अमरावती 15.6, बुलडाणा 15.4 (-1), ब्रम्हपुरी 15 (0), चंद्रपूर 15 (-1), गोंदिया 11.4, नागपूर 13.3 (-1), वाशिम 17.6, वर्धा 14.4 (-1), यवतमाळ 12.6 (-4).
- - - -