गारपिटग्रस्तांसाठी मदतीचे आवाहन

पुणे ः येथिल आपुलकी सामाजिक संस्थेमार्फत राज्यातील पाच गारपिटग्रस्त गावांना येत्या खरिपासाठी मदत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या खरिपात बियाण्यासाठी प्रत्येक गारपीटग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला किमान एक हजार 800 रुपये देण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. यासाठी शेतकर्यांना सढळ हाताने मदत करण्याचे आवाहन संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील ब्राम्हणवाडा व औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवगाव या गावांत गारपीटीने झालेल्या नुकसानीची पहाणी केल्यानंतर गारपीटग्रस्त शेतकर्यांच्या मदतीसाठी आपुलकीमार्फत "माझी संवेदना माझा शेतकरी' हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. याउपक्रमाअंतर्गत पाच गावातील सुमारे 1250 कुटुंबांना संस्थेमार्फत मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 22 लाख 50 हजार रुपये निधी उभारणीचे काम संस्थेने हाती घेतले असून त्यासाठी जगभरातील मराठी व्यक्तींकडून निधी संकलन सुरु करण्यात आले आहे. यातील पहिला कार्यक्रम इंग्लंडमधील इलफोर्ड मराठी मित्र मंडळात होणार आहे.

राज्यातील संवेदनशिल व्यक्तींनी गारपीटग्रस्तांना सढळ हाताने मदत करावी आणि किमान एका शेतकरी कुटुंबाचा बियाण्याच्या खर्चाची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यावी, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष अभिजित फाळके यांनी केले आहे. अधिक माहिती व मदतीसाठी संपर्क ः श्री. फाळते - 8983357559
-------------------

विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाचा अंदाज कायम

पुणे (प्रतिनिधी) ः मराठवाडा, विदर्भात सक्रीय असलेला कमी दाबाचा पट्टा आणि दक्षिण अरबी समुद्रातील चक्राकार वारे कायम आहेत. या दोन्ही हवामान स्थितींच्या प्रभावामुळे राज्यातील ढगाळ हवामान कायम असून हवामान खात्याने शनिवारी सकाळपर्यंत मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यात कोठेही गारपीट होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केलेला नाही.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडला. नागपूर, नांदेड, उस्मानाबाद व सांगलीत प्रत्येकी एक मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. परभणीत सर्वाधिक तीन मिलीमिटर पाऊस नोंदविण्यात आला. मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात अनेक ठिकाणी जोरदार विजा चमकल्या. विदर्भात कमाल तापमानात सरासरीहून किंचीत घट झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे सर्वाधिक 40.4 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. मध्य महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा 38 ते 40 अंश सेल्सिअसदरम्यान होता.

दक्षिण पूर्ण अरबी समुद्रात समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 900 मिटर उंचीवर चक्राकार वारे कर्नाटकच्या किनारी भागाकडे सरकले आहेत. याच वेळी मराठवाडा व विदर्भावर समुद्रसपाटीपासून 900 मिटर उंचीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. यामुळे दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात ढगाळ हवामान आहे. किमान येत्या शनिवारपर्यत हे ढगाळ हवामान कायम राहण्यार असल्याची शक्‍यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासातील कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 32.1, अलिबाग 32.6, रत्नागिरी 31.7, पणजी 33.6, डहाणू 32.4, भिरा 39.5, पुणे 37, नगर 39, जळगाव 39, कोल्हापूर 36, महाबळेश्‍वर 31, मालेगाव 40.4, नाशिक 35.9, सांगली 36.2, सातारा 38, सोलापूर 40, उस्मानाबाद 37, औरंगाबाद 37, परभणी 38.4, नांदेड 38.5, बीड 38.8, अकोला 39.6, अमरावती 38.4, बुलडाणा 36.5, ब्रम्हपुरी 40.1, चंद्रपूर 36.8, नागपूर 38.1, वाशिम 38, वर्धा 40, यवतमाळ 38.4
------------------(समाप्त)------------------

मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः विदर्भात सक्रीय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावाने मराठवाडा आणि विदर्भात ढगांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हवामान खात्याने शुक्रवारी सकाळपर्यंत दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडला. सांगलीत तीन तर उस्मानाबादमध्ये एक मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. नागपूरमध्येही हलक्‍या स्वरुपाच्या पावसाने हजेरी लावली. राज्यात सर्वाधिक कमाल तापमान सोलापूर येथे 41.1 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले.

छत्तीसगडपासून विदर्भ, तेलंगना ते कर्नाटकपर्यंत समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 900 मिटर उंचीवर कमी दाबाचा टप्पा सक्रीय आहे. याच वेळी दक्षिण पूर्व अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची सक्रीयता कायम आहे. यामुळे राज्यातील ढगाळ हवामानात वाढ झाली असून ठिकठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडत आहे. मध्य महाराष्ट्रासह राज्यात काही ठिकाणी वीज पडण्याच्याही घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत.

*चौकट
- वीज पडून युवकाचा मृत्यू
सातारा (प्रतिनिधी) ः वडूज येथील रानमळा परिसरात बुधवारी (ता.9) वीज पडून राजू साहेबराव काळे (वय 21) या महाविद्यालयीन तरूणाचा व एका म्हैशीचा जागीच मूत्यू झाला. राजू म्हैशी चरावयास घेऊन गेला होता. दुपारी सव्वा तीनच्या सुमारास अचानक विजेचा कडकडाट होऊन म्हैशीच्या अंगावर वीज पडली. म्हशीपासून सुमारे दोनशे फुटावर उभ्या असलेल्या राजूचाही मूत्यू झाला.

बुधवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यातील प्रमुख ठिकाणचे कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 32, अलिबाग 30.1, रत्नागिरी 31.7, पणजी 33.5, डहाणू 32.9, भिरा 39.5, पुणे 37.1, नगर 37.8, जळगाव 38.5, कोल्हापूर 37.1, महाबळेश्‍वर 31.7, मालेगाव 39.5, नाशिक 36.5, सांगली 38, सातारा 38.6, सोलापूर 41.1, उस्मानाबाद 38.4, औरंगाबाद 34.6, परभणी 36.1, अकोला 34.5, अमरावती 39.4, बुलडाणा 32.5, ब्रम्हपुरी 40.9, चंद्रपूर 36.6, नागपूर 39.5, वाशिम 33, वर्धा 38.8, यवतमाळ 37
--------------

जनुकिय चाचण्यांना राज्य शासनाची "ना हरकत'

"आसीजीएम'ची राज्यात एका चाचणीला मान्यता

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य शासनाने मका, भात, कापूस, गहू व वांगी पिकांच्या जनुकिय परिवर्तित चाचण्या 28 चाचण्या घेण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. राज्य शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर यापैकी एका कंपनीला मका पिकासाठी जनुकीय चाचणी घेण्यास आरसीजीएमने (रिव्हू कमिटी ऑन जिनेटिक मॅनीप्युरेशन) मान्यता दिली आहे. येत्या खरिपापासून या सर्व कंपन्यांच्या जनुकीय संशोधन चाचण्या राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर सुरु होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र पातळीवरील जिनेटिक इंजिनिअरिंग अपराईजल कमिटीच्या (जीईएसी) आदेशानुसार जनुकिय परिवर्तित पिकांच्या चाचण्या घेण्यासाठी जून 2011 पासून संबंधीत राज्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानुसार जून 2011 ते एप्रिल 2013 या कावधीत राज्य शासन व कृषी आयुक्तालयाकडे 11 कंपन्यांनी 6 पिकांच्या 32 क्षेत्रिय चाचण्यांसाठी (ट्रेटस, इव्हेंट्‌) ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केले. राज्य शासनाने याबाबत सल्ला देण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च 2012 मध्ये समिती स्थापन केली. यानंतर ही समिती बरखास्त करुन नोव्हेंबर 2012 मध्ये शासनाला सल्ला देण्यासाठी जेष्ठ अनुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

डॉ. काकोडकर समितीने चार बैठका घेतल्यानंतर 28 ऑगस्ट 2013 ला आठ कंपन्यांना पाच पिकांच्या 28 चाचण्या घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली. यानंतर राज्य शासनामार्फत या सर्व कंपन्यांच्या प्रस्तावांना एक नोव्हेंबर 2013 रोजी काही अटी व शर्तींवर क्षेत्रीय चाचण्या घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे दिली. यापैकी मॉनसॅन्टो इंडिया या कंपनीला आरसीजीएमने मका पिकाची एक किडप्रतिकारक चाचणी घेण्यासाठी मान्यता दिल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी दिली.

- चाचण्यांवर जिल्हाधिकार्यांचे नियंत्रण
शासनाने कंपन्यांना ना हरकत देताना कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावरच नियंत्रितपणे चाचण्या घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. संबंधीत जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय जैवतंत्रज्ञान समितीचे या चाचण्यांवर नियंत्रण असेल. याशिवाय चाचण्यांचे संनियंत्रण, प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धत व जनुकिय परिवर्तित पिकांच्या सर्वसमावेशक माहितीचा कोष तयार करण्याची जबाबदारी केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. केशव क्रांती यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

- रबर चाचण्यांना हरकत
महाराष्ट्रात रबर पिकाच्या जनुकीय चाचण्या घेण्याचा प्रस्ताव रबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया यांच्याकडून सादर झाला. मात्र या प्रस्तावातील शास्त्रिय महिती असमाधानकारक असल्याचे व रबर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख पिक नसल्याच्या कारणाने तर देवजन सीड्‌स व मेटाहेलिक्‍स या कंपन्यांनी समितीसमोर सादरीकरण न केल्याने त्यांची राज्य शासनाकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी शिफारस करण्यात आली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

- डॉ. काकोडकर समिती कायम
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाला जनुकीय परिवर्तिक पिकांच्या चाचण्यांबाबत सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली डॉ. काकोडकर समिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी दाखल होणार्या प्रस्तावांबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापुढीही ही समिती राज्य शासनाला सल्ला देत राहील. कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. माई, कोरडवाहू शेती अभियानाचे मार्गदर्शक डॉ. राजाराम देशमुख, भाभा अनुसंशोधन केंद्राचे डॉ. एस. के. आपटे, कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. क्रांती, चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु व संशोधन संचालक, कृषी विभागाचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक यांचा या समितीत समावेश आहे. कृषी आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.

- यासाठी होणार जनुकीय चाचण्या
कापूस ः किडप्रतिकारक, तणनाशक प्रतिकारक, दुष्काळ प्रतिकारक, वाईल्ड स्ट्रीक, नत्र वापराची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी,
मका ः किडप्रतिकारक, तणनाशक रोधक, एसपीटी मेंटेनर
वांगी ः किडप्रतिकारक
भात ः किडप्रतिकारक, सलिनिटी टॉलरन्स
गहू ः राऊंडअप रेडी

- ना हरकत मिळालेल्या कंपन्या --- पिके व चाचण्यांची संख्या
महाराष्ट्र हायब्रिड सिड्‌स कंपनी (महिको) --- कापूस 4, भात 2, गहू 1
बायर बायो सायन्स प्रा. लि. हरियाणा --- कापूस 3, भात 2
पायोनिर ओव्हरसीस कॉर्पोरेशन --- मका 4
मॉन्सॅन्टो इंडिया लि. --- मका 3, कापूस 1
सिंजेन्टा बाया सायन्स प्रा. लि. पुणे --- मका 3
डाऊ ऍग्रो सायन्स इंडिया प्रा. लि. मुंबई --- मका 2, कापूस 1
अंकुर सिड्‌स प्रा. लि. --- वांगी 1
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपूर --- कापूस 1
----------

कृषी सहसंचालकांचे बदल्यांचे अधिकार रद्द

कृषीत नागरी सेवा मंडळांची स्थापना

निर्यातक्षम शेतमाल गुणवत्ता सुधारणांसाठी उपाययोजना

कृषी विभाग झाला अधिक गतिमान : सेवा-सुविधांसह समन्वय वाढी देणार लक्ष


संतोष डुकरे
पुणे ः युरोपिय महासंघाने भारतीय आंबा, अळु पाने, कारली, वांगी, घोसाळी यावर घातलेल्या बंदीसह यापूर्वीच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृषी विभागामार्फत उपाययोजनांना अधिक गतीमान करण्यात आले आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांमध्ये समन्वय साधण्याबरोबरच फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण करुन सर्व तालुक्‍यात फायटोसॅनेटरी निरिक्षकांची संख्या आणि अधिकार वाढविण्याचे तातडीचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत.

सर्व शेतमालाच्या क्वारंटाईन पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा आग्रह युरोपियन महासंघाने धरला आहे. गुणवत्तेच्या मुद्‌द्‌यावर कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही. गुणवत्ता सुधारल्याची खात्री पटल्यानंतर निर्यातबंदी मागे घेतली जाईल असे युरोपने स्पष्ट केले आहे. यानुसार क्वारंटाईन पद्धतीत अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून चालु वर्षात राज्यात व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुरु करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी ऍग्रोवनला दिली.

राज्यातील सर्व भाजीपाला व आंबा निर्यातदार आणि पॅकहाऊस धारकांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली आहे. या बैठकीत एकमेकात समन्वय वाढविण्याबरोरच गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करण्याचा अजेंडा निश्‍चित करण्यात आला. गुणवत्ता तपासणीसाठीची कृषी विभागाची यंत्रणा तातडीने अद्ययावत करण्यात येणार आहे. पॅक हाऊस ही यातील शेवटची पायरी आहे. त्याआधी शेतकर्यांच्या शेतात चांगल्या उत्पादन पद्धतींचा (गॅप) काटेकोर वापर, निरिक्षकांच्या संख्येत व अधिकारात वाढ, निर्यात प्रक्रीयेतील सर्व घटकांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, राज्य पातळीवरील कक्षाचे, सुविधांचे बळकटीकरण या माध्यमातून सर्व पातळ्यांवर विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

ग्रेपनेट, अनारनेटच्या माध्यमातून अनुक्रमे द्राक्ष व डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन व निर्यातप्रक्रीया अधिक सुलभ झाली. याच धर्तीवर राज्यात चालू वर्षी व्हेजीटेबलनेट व मॅंगोनेट सुविधा सुरु करण्यावर भर राहणार आहे. निर्यातीसाठीची नोंदणी, गॅप ची अंमलबजावणी, गुणवत्ता तपासणी व प्रमाणपत्र यानुसार टप्प्याटप्प्यात उपाययोजना राबविण्यात येतील. यासाठी पुढील आठवड्यात राज्यभरातील निरिक्षक व संबंधीत अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री दांगट यांनी सांगितले.

- चौकट
118 पॅक हाऊस, 42 तपासणी अधिकारी
कृषी आयुक्तालयातील फायटोसॅनेटरी कक्षाचे तंत्र अधिकारी गोविंद हांडे म्हणाले, युरोपने एक एप्रिलपासून किड, रोग मुक्तीची हमी देण्यासाठी अपेडा प्राधिकृत पॅक हाऊसमध्येच मालाचे ग्रेडींग, पॅकिंग, तपासणी करुन तशी हमी देणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात अपेडाची 118 प्राधिकृत पॅकहाऊस आहेत. या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी राज्यभरातील 42 तालुका व मंडल कृषी अधिकार्यांना कृषी आयुक्तांनी तपासणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. निर्यातीस इच्छूकांनी या अधिकार्यांकडे अर्ज केल्यानंतर कीड रोग मुक्त शेतमालाची हमीपत्र देण्यापर्यंतची कार्यवाही कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. द्राक्ष, डाळिंबाप्रमाणे निर्यातीची ही सर्व प्रक्रीया आता नियंत्रीत असेल.

*चौकट
- "हॉर्टीसॅप'ची पूर्णआखणी सुरु
फळे व भाजीपाल्यांमधील कीड व रोग नाशकांचे अंश नियंत्रित करण्यासाठी "किड व रोग संनियंत्रण व सर्वेक्षण प्रकल्प' अधिक व्यापक स्वरुपात राबविण्याच्या हालचाली कृषी आयुक्तालय स्तरावर सुरु झाल्या आहेत. या प्रकल्पाची पूर्णआखणी करण्याबाबतची विशेष बैठक शनिवारी आयुक्तालयात पार पडली. खरीप-रब्बी पिकांमध्ये यशस्वी ठरलेला हा प्रकल्प गेली दोन वर्षे काही फळपिकांत राबविण्यात येत आहे. यंदापासून तो निर्यातबंदी झालेला भाजीपाला व फळांनाही लागू होण्याची शक्‍यता आहेत.

*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्यातक्षम शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, निर्यातदार व पॅकहाऊसधारकांनी साथ दिल्यास येत्या वर्षभरात चांगले रिझल्ट दिसतील.''
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.

* चौकट
असा आहे अजेंडा
- फायटो निरिक्षकांच्या संख्येत, अधिकारात वाढ
- राज्यस्तरीय फायटोसॅनेटरी कक्षाचे बळकटीकरण
- शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारकांत समन्वय
- शेतकरी पातळीवर "गॅप'ची काटेकोर अंमलबजावणी
- चालू वर्षात व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेट चालू करणे
--------------(समाप्त)----------------

आपत्ती निवारणासाठी सिस्टिम सुधारा !

कृषी तज्ञांची शासनाकडे मागणी

पुणे (प्रतिनिधी) ः आपत्तीची पुर्वसुचना, पंचनामे, विमा, बॅंक कर्ज, मदत व भरपाईचे वाटप या सर्व बाबतीत सध्याच्या प्रचलित पद्धती बदलून शेतकर्यांवरील आपत्ती निवारणासाठी तातडीने "सिस्टिम' सुधरावी, अशी आग्रही मागणी राज्यातील कृषी तज्ज्ञांनी शासनाकडे केली आहे.

महाराष्ट्रातील गारपीटीची आपत्ती आणि शेती व्यवसायाची परवड या विषयावरील खुले संवादसत्र नुकतेच पुण्यात पार पडले. यावेळी तज्ज्ञांनी आपत्तीचे विदारक स्वरुप, शेतकर्यांची अवस्था व प्रशासनाचे अपयश स्पष्ट करत ही मागणी केली. जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे, कृषी हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे, निवृत्त सहकार संचालक संपत साबळे, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक दिपक गायकवाड, कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक व माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी या संवादसत्रात सहभागी झाले. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, लोकशाही क्रांती आघाडी, युवक क्रांती दल व भूमाता कृषी मंच या संस्थांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

दि.मा. मोरे म्हणाले, सध्याची पंचनाम्यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. चुकीच्या माहितीमुळे शेतकर्यांना योग्य मदत वेळेत मिळत नाही. आपत्ती निवारणांसाठी कायमस्वरुपी निधी तयार करण्याची गरज असून यासाठी मंदीरांमधील निधींचाही वापर करण्याचा विचार शासनाने करावा. ग्रामिण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी शेती व्यवसायाचे बळकटीकरण करावे लागेल. केवळ कृषी उत्पादनात वाढ झाली म्हणजे शेतकरी श्रीमंत होईल या भ्रमातून बाहेर आले पाहिजे. नियंत्रित शेती व दोन तीन शेतीपुरक जोडधंद्यांची उपाययोजना अत्यावश्‍यक आहे. प्रत्येक शेताला शाश्‍वत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल.

आपत्तीग्रस्तांसाठी आर्थिक पाठबळ देवून कर्जमाफीचे धोरण केंद्राने राबवावे, अशी मागणी श्री. गायकवाड यांनी केली. शेतकर्यांच्या नुकसानीबाबत त्वरीत आणि पुरेशी नुकसानभरपाई देणारा कायदा करण्याची गरज डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केली. शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांच्या मुलांची संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, बॅंकांनी कर्जमाफी द्यावी, कंपन्यांनी शेतकर्यांना मदत करावी अशा मागण्या डॉ. मुळीक यांनी केल्या.

*चौकट
- हे गांभिर्याने घ्या
राज्यातील दुष्काळी तथा अवर्षणप्रवण तालुक्‍याची संख्या 84 वरुन 123 वर आणि जिल्ह्यांची संख्या 12 वरुन 18 पर्यंत वाढली आहे. या भागात वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने जमीनीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा दुष्परिणाम हवामानातील बदलांवर होतो आहे. यामुळे मॉन्सूनच्या जलचक्रावरही परिणाम होत आहे. आपली शेती पूर्णतः पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने याकडे राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे, असे डॉ. साबळे यांनी सांगितले.

*कोट
""तलाठी व कृषीचे अधिकारी एका जागेवर बसून पंचनामे करतात. यामुळे शेतकर्यांना उशीरा व अपुरी मदत मिळते. पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलायला हवी. यासाठी उपग्रह व इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.''
- दि.मा. मोरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ

""पुर्वसुचना योग्य वेळी मिळाली तर आपत्तीची तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. यासाठी कृषी हवामान विभागांनुसार प्रत्येक गावाच्या हवामानाचे अचूक निदान करणारी अत्याधुनिक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल.''
- डॉ. रामचंद्र साबळे, जेष्ठ कृषी हवामानशास्त्रज्ञ

*तज्ज्ञांच्या मागण्या...
- पंचनाम्यांची कार्यपद्धती बदलावी
- प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलावे
- प्रभावी पिक विमा योजना राबवावी
- आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांना कर्जमाफी आवश्‍यक
- बॅंका, वित्तसंस्थांनी आर्थिक बळ देण्याची गरज
- शेतीची भरपाई, मदतीबाबत हवा स्वतंत्र कायदा
- हवामान अंदाज यंत्रणा सक्षम करावी, हवी स्वतंत्र वाहिनी हवी
- अवर्षणप्रवण भागासाठी स्वतंत्र खाते व मंत्री असावा.
------------(समाप्त)-------------