खरिप पिकांच्या पेरणीने सरासरी गाठली

सर्वाधिक 41 लाख हेक्‍टरवर कापूस; अद्यापही 15 लाख हेक्‍टर नापेर

पुणे (प्रतिनिधी) ः पावसाळ्याचे पहिले दोन महिने वरुणराजाने पाठ फिरवल्याने राज्याचा खरीप हंगाम पूर्णतः वाया जाण्याचा धोका उद्भवला होता. मात्र गेल्या महिनाभरात झालेल्या पावसाने थोडाफार दिलासा मिळाला असून पेरणीने ऑगस्टअखेर कशीबशी सरासरी गाठली आहे. खरिप पिकांच्या सरासरी एक कोटी 34 लाख 70 हजार हेक्‍टर क्षेत्रापैकी सुमारे एक कोटी 30 लाख 24 हजार हेक्‍टरवर (97 टक्के) पेरणी झाली आहे. यात सर्वाधिक 41 लाख हेक्‍टरवर कापूस तर 37 लाख 47 हजार हेक्‍टरवर सोयाबीनचा पेरा झाला आहे. मात्र पेरणीचे उद्दीष्ट व सर्वाधिक पेरणीशी तुलना करता अद्यापही खरीपाचे सुमारे 15 लाख हेक्‍टर क्षेत्र नापेर आहे.

गेल्या आठ दहा दिवसात राज्याच्या बहुतेक भागात चांगला पाऊस झाल्याने खरीपाच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. भात, नागलीची पेरणी चालू आठवड्यात पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. बहुतांश भागात ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन व कापूस पिके वाढीच्या ते फुलोऱ्याच्या अवस्थेत आहेत. वाढीच्या अवस्थेतील पिकांमध्ये कोळपणीची, खुरपणीची कामे सुरु असून पेरणी झालेल्या पिकांना वाढीसाठी पावसाची गरज आहे.

- कापूस वाढला, सोयाबीन घटले
कापूस वगळता सर्वच पिकांच्या पेरणीत गेल्या खरीपाहून लक्षणिय घट झाली आहे. चालू खरिपाचा पेरा गेल्या खरिपाहून तब्बल 10 लाख हेक्‍टरने कमी आहे. गेल्या खरिपात राज्यात प्रथमच सोयाबीनचे क्षेत्र कापसाहून अधिक वाढले होते. त्या वेळी सोयाबीनची 39 लाख चार हजार 500 हेक्‍टरवर तर कापसाची 38 लाख 68 हजार 200 हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. यंदा मात्र सोयाबीनच्या क्षेत्रात घट झाली असून कापसाने पुन्हा एकदा आघाडी घेतली आहे. आत्तापर्यंत सोयाबीनची 37 लाख 48 हजार 300 हेक्‍टर तर कापसाची 41 लाख 21 हजार 200 हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे.

- पुणे, कोल्हापूरात मोठा फटका
खरिप पिक पेरण्यांच्या विभागनिहाय स्थितीत पुणे व कोल्हापूर विभागाला सर्वाधिक फटका बसल्याचे चित्र आहे. कोल्हापूरमध्ये सात लाख 15 हजार 300 हेक्‍टर (77 टक्के) तर पुण्यात पाच लाख 87 हजार 100 हेक्‍टरवर (80) टक्के पेरणी झाली आहे. याशिवाय कोकणात चार लाख 29 हजार 300 (85 टक्के), नाशिक विभागात 19 लाख 33 हजार 700 (94 टक्के), अमरावती विभागात 31 लाख 31 हजार (96 टक्के), नागपूर विभागात 17 लाख 70 हजार 800 हेक्‍टर (97 टक्के), लातूर विभागात 25 लाख 26 हजार 400 हेक्‍टर (103 टक्के) तर औरंगाबाद विभागात 19 लाख 30 हजार 100 हेक्‍टरवर (113 टक्के) पेरणी झाली आहे.

- सोलापूरात खरीप पेरणीत दुपटीने वाढ
सोलापूर जिल्हा हा वर्षानुवर्षे रब्बीचा जिल्हा समजला जातो. यंदा मात्र या जिल्ह्याची खरिपाकडे वाटचाल सुरु असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याचे खरीपाचे सरासरी क्षेत्र अवघे 91 हजार हेक्‍टर आहे. यंदा मात्र आत्तापर्यंत तब्बल एक लाख 33 हजार 300 हेक्‍टरवर (212 टक्के) पेरणी झाली आहे. यात सर्वाधिक 38 हजार हेक्‍टरवर सोयाबीन, 30 हजार 300 हेक्‍टर बाजरी, 27 हजार 100 हेक्‍टरवर मका, 14 हजार 100 हेक्‍टरवर उडीद, 12 हजार 300 हेक्‍टरवर सुर्यफुल, 7 हजार 800 हेक्‍टरवर मुग, पाच हजार हेक्‍टरवर भुईमुग, तीन हजार 600 हेक्‍टर क्षेत्रावर कापूस, 300 हेक्‍टरवर ज्वारी, 200 हेक्‍टर तीळ व इतर पिकांची पेरणी झाली आहे.

- किड रोगांचा प्रादुर्भाव सुरु
पेरणी झालेल्या पिकांपैकी वाढीच्या अवस्थेत असलेल्या पिकांवर किड व रोगांचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरवात झाली आहे. सध्या हा प्रादुर्भाव अल्प प्रमाणात, नुकसान पातळीहून कमी व नियंत्रणात असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. कोकणात भातावर कडा करपा, अमरावती विभागात कापसावर रस शोषणारे किटक, अळी, सोयाबीनवर उंट अळी, लातूर विभागात सोयाबीनवर पाने गुंडाळणारी व पाने खाणारी अळी, नागपूर विभागात भातावर गादमाशी व कडाकरपा आणि सोयाबीनवर स्पोडोप्टेरा अळी व गर्डल बीटल या किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.
---------------
पिकनिहाय पेरणी
पिक --- पेरणी (हेक्‍टर) --- सरासरीच्या तुलनेत टक्केवारी
भात --- 13,67,800 --- 92
ज्वारी --- 4,43,100 --- 39
बाजरी --- 6,07,100 --- 54
नाचणी --- 85,900 --- 68
मका --- 7,60,600 --- 127
तूर --- 10,24,300 --- 90
मुग --- 2,73,900 --- 52
उडीद --- 2,15,700 --- 49
भुईमुग --- 1,76,200 --- 60
तीळ --- 18,800 --- 27
कारळे --- 13,400 --- 32
सुर्यफुल --- 20,800 --- 21
सोयाबीन --- 37,48,300 --- 134
कापूस --- 41,21,200 --- 123
---------------
जिल्हानिहाय पेरणी
जिल्हा --- पेरणी (हेक्‍टर) --- सरासरीच्या तुलनेत टक्केवारी
ठाणे --- 1,56,800 --- 88
रायगड --- 1,26,500 --- 89
रत्नागिरी --- 82,900 --- 97
सिंधुदुर्ग --- 63,000 --- 77
नाशिक --- 5,24,400 --- 88
धुळे --- 4,20,500 --- 108
नंदुरबार --- 2,51,000 --- 105
जळगाव --- 7,37,900 --- 90
नगर --- 2,80,100 --- 68
पुणे --- 1,13,600 --- 49
सोलापूर --- 1,93,300 --- 212
सातारा --- 2,22,900 --- 70
सांगली --- 2,67,900 --- 82
कोल्हापूर --- 2,24,500 --- 81
औरंगाबाद --- 6,39,900 --- 106
जालना --- 5,19,700 --- 96
बीड --- 7,70,500 --- 137
लातूर --- 5,60,300 --- 109
उस्मानाबाद --- 3,92,100 --- 113
नांदेड --- 6,83,600 --- 93
परभणी --- 5,04,000 --- 97
हिंगोली --- 3,86,400 --- 117
बुलडाणा --- 7,39,300 --- 99
अकोला --- 4,39,600 --- 91
वाशिम --- 4,02,500 --- 94
अमरावती --- 6,73,300 --- 94
यवतमाळ --- 8,76,300 --- 97
वर्धा --- 3,99,700 --- 102
नागपूर --- 4,59,600 --- 95
भंडारा --- 1,89,200 --- 97
गोंदिया --- 1,93,800 --- 101
चंद्रपूर --- 3,61,600 --- 90
गडचिरोली --- 1,66,900 --- 100
-------------- 

जलसंधारण सुकाणू समितीत पोपटराव पवार यांची निवड

पुणे ः केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जलसंधारण सुकाणू समितीत जलसंधारण तज्ज्ञ म्हणून आदर्शगाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांची निवड झाली आहे. तरुण भारत संघाचे राजेंद्र सिंह राणा, चिपको आंदोलनाचे प्रणेचे चंडीप्रसाद भट्ट, सुरेश खानापूरकर, माधव कोटस्थाने यांचाही या समितीत समावेश आहे.

राष्ट्रीय एकात्मिक पाणलोट विकासासाठी (आयडब्लूएमपी) ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा वर्षाचा अर्थसंकल्प 20 हजार कोटी रुपयांचा असून मृद व जलसंधारणातून पडीक जमिनी उत्पादनक्षम करणे आणि गावे जलसमृद्ध करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामसभा हा या योजनेचा आत्मा आहे. श्री. पवार यांनी सरपंच म्हणून हिवरेबाजारमध्ये केलेल्या कामाचा उपयोग शासन, ग्रामसभा, पंचायत व स्वयंसेवी संस्था यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी होईल. त्यातून ग्राम परिवर्तनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्‍वास सुकाणू समितीचे अध्यक्ष ग्रामविकास मंत्री नितिन गडकरी यांनी व्यक्त केल्याचे आदर्शगाव योजनेमार्फत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
------------ 

कृषीमंत्री विखे पाटील यांनी विश्‍वासघात केला

कृषी सहायक संघटनेचा आरोप; निवडणूकीवर बहिष्काराचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) ः ""कृषी सहाय्यकांच्या तांत्रीक वेतन श्रेणी व इतर मागण्या पूर्ण करण्याचे जाहिर आश्‍वासन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सर्व कृषी सहायकांना दिले होते. मात्र वारंवार पाठपुरावा करुनही आत्तापर्यंत एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही व पूर्ण होण्याची शक्‍यताही दिसत नाही. कृषीमंत्र्यांनी सर्व सहाय्यकांचा व संघटनेचा विश्‍वासघात केला आहे.'' असा आरोप करत मागण्या मान्य न केल्यास विधानसभा निवडणूकीचे काम व मतदानावर सहकुटुंब बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने दिला आहे.

कृषी सहाय्यक संघटनेमार्फत सोमवारी (ता.1) मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र पाठवून मागण्या पूर्ण होत नसल्याचा निषेध व्यक्त करुन बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. कृषी सहायकांच्या विविध मागण्या शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव 2004 साली मंत्रिमंडळाने मंजूर करुनही वित्त विभागाने वेतनश्रेणीचा आदेश रद्द केला. हा अन्याय अद्यापही कायम आहे. राज्य शासनाच्या आश्‍वासनानुसार 2008 मध्येही संघटनेने आंदोलन मागे घेतले होते.

फेब्रुवारी 2014 ला कृषी सहाय्यक संघटनेच्या शिर्डी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात कृषीमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. या प्रश्‍नांबाबत राज्य कृषी सेवा महासंघाने आंदोलन सुरु केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्या पूर्ण करु, असे आश्‍वासन देत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. मात्र यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पाच बैठका होऊनही याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होऊनही हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर येऊ दिलेला नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.

*कोट
""गेल्या महिन्यात कृषीमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात एकही मागणी पूर्ण केली नाही. याबद्दल कृषी सहाय्यकांत प्रचंड असंतोष आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास बहिष्कार निश्‍चित आहे.''
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना.
-----------(समाप्त)------------ 

कोकण, विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) ः कोकण गोव्यात बहुतांश ठिकाणी, विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. कोकण व विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पावसाचा जोर मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात थोडा कमी झाल्याचे चित्र होते. उर्वरीत महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी पाऊस कायम आहे.

दक्षिण मध्य प्रदेशच्या मध्य व लगतच्या विदर्भावरील कमी दाबाचे क्षेत्र मंगळवारी वायव्य मध्य प्रदेश आणि लगतच्या भागावर सरकले. दक्षिण गुजरातपासून लक्षद्विपपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. सौराष्ट्र, कच्छ व लगतच्या ईशान्य अरबी समुद्रावरही कमी दाबाचे नवीन क्षेत्र तयार झाले आहे. राज्याच्या उत्तर सिमेवर एकाच वेळी दोन कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभाव असल्याने या भागात पावसाची शक्‍यता आहे.

मंगळवारी (ता.2) सकाळपर्यंतच्या चोविस तासातील पाऊस मिलीमिटरमध्ये ः उरण 120, सुधागड, माथेरान प्रत्येकी 100, पेण, पनवेल, कर्जत प्रत्येकी 90, मुंबई, मुरबाड, खालापूर, श्रीवर्धन, अंबरनाथ प्रत्येकी 70, दावडी, ताम्हिणी, कोयना प्रत्येकी 100, लोणावळा, डुंगरवाडी प्रत्येकी 90, गगनबावडा 60, घाटंजी 110, धानोरा, भामरागड, शिंदेवाही, पांढरकवडा प्रत्येकी 70, मारेगाव, जोईती प्रत्येकी 60, आरमोरी, वाशीम, कोर्ची, अर्णी प्रत्येकी 50
-------------- 

भुजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या 15 अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती

पुणे (प्रतिनिधी) ः भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या तब्बल 15 अधिकाऱ्यांना जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या विशेष संनियंत्रण कक्षात प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक शशांक देशपांडे यांच्याकडे या कक्षाच्या उपसंचालक पदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. याच कक्षात कनिष्ठ भूवैज्ञानिक योगेश पाच्छापूरकर यांची जल भूवैज्ञानिक पदी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे.

याशिवाय दोन सहायक भूवैज्ञानिक व 11 कनिष्ठ भूवैज्ञानिकांची जिल्हा स्तरावर अमरावती, बुलडाणा, औरंगाबाद, जळगाव, नगर, पुणे व सातारा येथिल वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयासाठी भूवैज्ञानिक या पदावर प्रतिनियुक्त करण्यात आली आहे. प्रकाश तुलंगेकर (औरंगाबाद), व्ही.आर.सोळंके (जळगाव), हेमंतकुमार जगताप (पुणे), माधवी दुबे (औरंगाबाद), सी. एस. कुंभारे (अमरावती), प्रकाश बेडसे (पुणे), इंद्रजित दाबेराव (अमरावती), एस. टी. चव्हाण (नगर), एस. डी. देसाई (नगर), सोहम ढवळे (बुलडाणा), स्वाती बैनाडे (बुलडाणा), एस. पी. टोहरे (जळगाव), रोहन पवार (सातारा) यांचा यात समावेश आहे.

प्रतिनियुक्ती झालेल्या या सर्व अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी व वेतनमान आधीच्या पदावरचेच कायम राहणार असून ही प्रतिनियुक्ती तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा जलस्वराज्य प्रकल्प 2 कार्यक्रमाच्या कालावधीपुरती यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत राहणार असल्याचे राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-------------- 

जुन्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना मिळणार आधुनिकीकरण अनुदान

पुणे (प्रतिनिधी) ः अन्न प्रक्रीया उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासाठी गेल्या पंचवार्षिक योजनेत प्रस्ताव दाखल केलेल्या उद्योगांना राष्ट्रीय अन्न प्रकिया अभियानातून अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग विभागाने घेतला आहे. यासाठी सहा फेब्रुवारी 2009 पर्यंत प्रस्ताव दाखल केलेले धान्य भरडणी उद्योग व 31 मार्च 2012 पर्यंत प्रस्ताव दाखल केलेले इतर अन्न प्रक्रिया उद्योग पात्र ठरविण्यात आले आहेत.

धान्य भरडणी (पिठ, तेल, डाळ व भात) उद्योग क्षेत्रासाठी अन्न प्रक्रीया उद्योग आधुनुकीकरण, तंत्रज्ञान सुधारणा योजनेचा लाभ देणे सहा फेब्रुवारी 2009 पासून बंद करण्यात आले आहे. सध्या बेकरी उत्पादने, ग्राहक उद्योग, खोल समुद्रातील मासेमारी व मत्स्य प्रक्रिया, फळे व भाजीपाला, मांस व पोल्ट्री, दुध व दुग्धजन्य उत्पादने, वाईन व बिअर या प्रक्रिया उद्योगांना सध्या या योजनेतून अनुदान देण्यात येत आहे. सर्वसाधारण क्षेत्रात प्रकल्प व यंत्रसामग्रीच्या किमतीच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये व डोंगरी भागात (डिफिकल्ट एरीया) 33.33 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 75 लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे.

देशात नवव्या पंचवार्षिक योजनेपासून 11 व्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी टेक्‍नॉलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नायझेशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज ही योजना राबविण्यात येत होती. या कालखंडात योजनेच्या लाभासाठी उद्योग व बॅंकांमार्फत मंत्रालयाकडे अनेक प्रस्ताव दाखल झाले आहे. मात्र एक एप्रिल 2013 पासून सुरु झालेल्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान राबविण्यास सुरवात झाली. यामुळे या जुन्या प्रस्तावांना अनुदानाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. आता अन्न मंत्रालयाने निश्‍चित केलेल्या अंतिम मुदत कालावधी व्यतिरिक्तचे प्रस्ताव फेटाळण्यात येणार आहेत.
------------- 

बॅंकांच्या नकारघंटेमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्‍यात

- कृषी संलग्न पदव्यांच्या ग्राह्यतेचा प्रश्‍न
- बॅंकांनी धुडकावला राज्य शासनाचा आदेश
- निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना रुजू करण्यास नकार
- आयबीपीएसच्या जाहिरातील संदिग्धपणा भोवला
- हतबल विद्यार्थ्यांची उच्च न्यायालयात धाव

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व इतर कृषी संलग्न विद्याशाखांची पदवी कृषी समकक्ष असल्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला अनेक राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे या विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांवर बॅंकेत कृषी अधिकारी पदी निवड होऊनही हक्काच्या नोकरीपासून वंचित राहण्याची आपत्ती ओढावली आहे. कृषी विद्यापीठे, कृषी परिषद व कृषी मंत्रालयात नकारघंटा ऐकल्यानंतर आता या विद्यार्थ्यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सोनेल सिलेक्‍शन (आयबीपीएस) मार्फत 22 बॅंकामधील विविध रिक्त पदांसाठी भरती प्रकिया नुकतिच राबविण्यात आली. यामध्ये भरतीच्या जाहिरातीत कृषी क्षेत्र अधिकारी या पदासाठी कृषी, उद्यानविद्या, पशुसंवर्धन, व्हटर्नरी सायन्स, डेअरी सायन्स, कृषी अभियांत्रिकी, फिशरी सायन्स, ऍग्री मार्केटींग ऍण्ड कोऑपरेशन, बॅंकिंग, ऍग्रो फॉरेस्ट्री या विद्याशाखांची चार वर्षे कालावधीची पदवी ही शैक्षणिक पात्रता होती. कृषी, उद्यानविद्या या विद्याशाखांशी समकक्ष असलेल्या कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व इतर विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांनीही ही परिक्षा दिली. या परिक्षेतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आयबीपीएसमार्फत बॅंकांकडे शिफारस करण्यात आली. काही बॅंकांनी या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता धुडकावून लागत त्यांना रुजू करुन घेण्यास नकार दिला आहे.

विशेष म्हणजे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रसह इतर काही बॅंकांनी याच परिक्षेतून शिफारस झालेल्या कृषी समकक्ष पदवीधारक विद्यार्थ्यांना रुजू करुन घेतले आहे. यापुर्वीही असाच वाद उद्भवल्यानंतर राज्य शासनाने बीएसस्सी (कृषी जैवतंत्रज्ञान), बी.एसस्सी (कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन), बी.एसस्सी (गृह विज्ञान), बी.टेक (अन्नतंत्र), बी.एफ.एसस्सी व बी.एस्सी (उद्यानविद्या) या पदव्या बी.एसस्सी (कृषी) आणि बी.टेक (कृषी अभियांत्रिकी) या पदव्यांशी समतुल्य समजण्यात याव्यात, असा आदेश 7 सप्टेंबर 2011 रोजी जारी केलेला आहे.

निवड होवूनही नोकरी नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आयबीपीएस व रुजू करुन घेण्यास नकार देणाऱ्या बॅंकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. पराग सवने यांनी पंजाब व सिंध बॅंकेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात, सचिन नारनवरे यांनी पंजाब सिंध बॅंकेविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात तर दिपक शिराळे, नारायण सरकटे, संदीप केंद्रे, तेजेंद्र आडे, संतोष जोशी, वर्षा सरकटे यांनी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केल्या आहेत.
---------------