पुणे (प्रतिनिधी) - सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राज्याच्या प्रशिक्षण धोरणाअंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरण व सुसुत्रिकरणासाठी सुरु केलेल्या प्रयत्नांना कृषी खात्यातील सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. वनामती व रामेतीतील कृषीचे कर्मचारी कमी करुन त्या ठिकाणी महसूल व इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका हे विरोधाचे मुख्य कारण अाहे. या प्रशिक्षण संस्थांचे हस्तांतरण थांबवावे, यातील पदे प्रचलित नियमानुसार कृषी खात्यातूनच भरावीत, कृषीच्या विभागिय सहसंचालक कार्यालांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघाने केली आहे.
वनामती ही राज्याच्या कृषी विभागाचे शिखर प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेच्या अखत्यारित विभागिय पातळीवर सात संस्था (रामेती) कार्यरत आहेत. गेल्या तीन चार वर्षांपासून या संस्थांमध्ये शासनाच्या इतर खात्यांच्या लोकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सध्या या संस्थेत बहुसंख्य प्रशिक्षण महसूल विभागाचे होत असतात. आता ही संस्था सामान्य प्रशासनकडे हस्तांतरीत होत असल्याने कृषी खात्यातील ४३ राजपत्रित दर्जाची उच्च पदे तर ८० अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची पदे कमी होणार अाहेत. कृषी खात्याची पदे इतर खात्यातून भरली जात असताना कृषी विभाग मूग गिळून गप्प आहे. लिपीक प्रवर्गातील एक वरिष्ठ पद महसूल विभागाच्या घशात टाकले आहे. यामुळे कृषी विभागातील लिपीक संवर्गातील पदोन्नतीची साखळी खुद्द सामान्य प्रशासन विभागानेच तोडली आहे. हा कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय असल्याचा महासंघाचा आरोप आहे.
सुधारित आकृतीबंधाच्या नावाखाली कृषी विभागाच्या कर्मचारी संख्येत सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. रिक्त पदे वर्षानुवर्ष भरली जात नाहीत. आता रिक्त पदांवर कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करुन काम भागविण्यात येत आहे. पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर तेथील कार्यालयातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा फतवा शासनाने काढला आहे. कृषी विभागाच्या विभागिय रचनेत नागपूर विभागात सर्वाधिक ६ जिल्हे असून अमरावती, लातूर व कोकण विभागात प्रत्येकी ५ जिल्हे आहेत. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येकी तीन जिल्ह्यांसाठी एक विभागिय सहसंचालक कार्यालय आहे. नाशिक विभागात चार तर पुणे, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभागांमध्ये प्रत्येकी तीन जिल्ह्ये आहेत. या विभागिय रचनेत विदर्भावर अन्याय करण्यात आला आहे. नागपूर व अमरावती विभागांचे विभाजन करुन चंद्रपूरसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करावा, अशी मागणी आहे.
वनामती संस्थेचे महसूल खात्याकडील हस्तांतरण त्वरीत रद्द करावे, वनामती व कृषी खात्यातील रिक्त पदे कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांतूनच भरली जावीत. वनामतीत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मुळ खात्यात परत पाठवावे. राज्यातील सर्व विभागातील रचना सुधारावी. नागपूर व अमरावती विभागाचे विभाजन करुन चंद्रपूर हा स्वतंत्र विभाग तयार करावा, या मागण्यासाठी महासंघाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शासकीय पातळीवर नुकताच निषेध व्यक्त करण्यात आला असून यापुढील काळात या प्रश्नांवर तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
वनामती ही राज्याच्या कृषी विभागाचे शिखर प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेच्या अखत्यारित विभागिय पातळीवर सात संस्था (रामेती) कार्यरत आहेत. गेल्या तीन चार वर्षांपासून या संस्थांमध्ये शासनाच्या इतर खात्यांच्या लोकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सध्या या संस्थेत बहुसंख्य प्रशिक्षण महसूल विभागाचे होत असतात. आता ही संस्था सामान्य प्रशासनकडे हस्तांतरीत होत असल्याने कृषी खात्यातील ४३ राजपत्रित दर्जाची उच्च पदे तर ८० अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांची पदे कमी होणार अाहेत. कृषी खात्याची पदे इतर खात्यातून भरली जात असताना कृषी विभाग मूग गिळून गप्प आहे. लिपीक प्रवर्गातील एक वरिष्ठ पद महसूल विभागाच्या घशात टाकले आहे. यामुळे कृषी विभागातील लिपीक संवर्गातील पदोन्नतीची साखळी खुद्द सामान्य प्रशासन विभागानेच तोडली आहे. हा कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय असल्याचा महासंघाचा आरोप आहे.
सुधारित आकृतीबंधाच्या नावाखाली कृषी विभागाच्या कर्मचारी संख्येत सातत्याने कपात करण्यात येत आहे. रिक्त पदे वर्षानुवर्ष भरली जात नाहीत. आता रिक्त पदांवर कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करुन काम भागविण्यात येत आहे. पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर तेथील कार्यालयातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा फतवा शासनाने काढला आहे. कृषी विभागाच्या विभागिय रचनेत नागपूर विभागात सर्वाधिक ६ जिल्हे असून अमरावती, लातूर व कोकण विभागात प्रत्येकी ५ जिल्हे आहेत. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्येकी तीन जिल्ह्यांसाठी एक विभागिय सहसंचालक कार्यालय आहे. नाशिक विभागात चार तर पुणे, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभागांमध्ये प्रत्येकी तीन जिल्ह्ये आहेत. या विभागिय रचनेत विदर्भावर अन्याय करण्यात आला आहे. नागपूर व अमरावती विभागांचे विभाजन करुन चंद्रपूरसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करावा, अशी मागणी आहे.
वनामती संस्थेचे महसूल खात्याकडील हस्तांतरण त्वरीत रद्द करावे, वनामती व कृषी खात्यातील रिक्त पदे कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांतूनच भरली जावीत. वनामतीत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मुळ खात्यात परत पाठवावे. राज्यातील सर्व विभागातील रचना सुधारावी. नागपूर व अमरावती विभागाचे विभाजन करुन चंद्रपूर हा स्वतंत्र विभाग तयार करावा, या मागण्यासाठी महासंघाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शासकीय पातळीवर नुकताच निषेध व्यक्त करण्यात आला असून यापुढील काळात या प्रश्नांवर तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
