हा अर्थसंकल्प ग्रामिण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. यानंतरच्या पुरक
अर्थसंकल्पात आणखी २५ ते ३० टक्के रक्कम वाढवली तर योग्य न्याय मिळू शकतो.
सिंचन प्रकल्प, जलयुक्त शिवारसाठीचे अनुदान अपुरे आहे. कृषी
प्रक्रियेसाठीच्या २५ टक्के अनुदानामुळे क्लस्टर विकसित होवून रोजगाराचे
चांगले साधन मिळेल. पिक विमा योजना निधी, हवामान केंद्र या चांगल्या तरतूदी
आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, गोसंवर्धनशाळा या
व इतर शेतीपुरक व्यवसायांना अधिक चालना द्यायला हवी. स्मार्ट गाव योजनेत
अति दुर्गम भागातील गावांमध्ये रस्ते, बॅंका व आठवडे बाजार सुविधा
निर्मितीवर भर द्यायला हवा. येत्या हंगामाच्या दृष्टीने तेलबिया व कडधान्य
उत्पादनाच्या दृष्टीने असलेली तरतूद दुप्पट करायला हवी. कृषीपंप ग्राहकांना
विज दरात सवलत आहे, पण त्याबाबतची व्यवस्था सुधारणेची गरज आहे. विजेची
कार्यक्षमता ३०-४० टक्के आहे. शेतीच्या पाण्याची कार्यक्षमताही ३० ते ४०
टक्केच आहे. ही कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत.
शेती व पिण्यासाठीच्या पाण्यासाठी तात्पुरती योजना करण्याऐवजी प्रश्न
कायमचा सोडविण्याच्या अनुषंगाने काम होणे अपेक्षित आहे. कृषी गुरुकुलची
तरतूद वाढवायला हवी. सेंद्रीय शेती, पुरस्कार, कृषी महोत्सव यासाठी चांगली
तरतूद आहे. सलग दुष्काळांमुळे कृषीचा विकासदर कमी आहे. दुष्काळ, गारपीट,
बदलते हवामान याला सामोरे जाण्यासाठी संशोधन व विस्तार महत्वाचा आहे. मात्र
अर्थसंकल्पात संशोधन व विस्तारासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद दिसत नाही. पुरवणी
अर्थसंकल्पात ती वाढून मिळायला हवी.
- दादाभाऊ यादव, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरी
- दादाभाऊ यादव, विभागप्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरी
