पुणे (प्रतिनिधी) ः
राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार शासकीय तसेच खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शैक्षणिक
संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त पाच
टक्के आरक्षण नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष मागास प्रवर्ग- अ (एसबीसी - ए)
या प्रवर्गास देण्यात आलेले आहे. यानुसार महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान
विद्यापीठाअंतर्गत (माफसू) अनुदानित व विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी आरक्षणाची
काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे.
राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींनुसार विशेष मागास प्रवर्ग निर्माण करुन त्यात मुस्लिम गटाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यानुसार मुस्लिम गटासाठी शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय माफसूमधील सर्व संस्थांना आता या निर्णयाची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
--------------
राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींनुसार विशेष मागास प्रवर्ग निर्माण करुन त्यात मुस्लिम गटाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यानुसार मुस्लिम गटासाठी शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय माफसूमधील सर्व संस्थांना आता या निर्णयाची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
--------------
No comments:
Post a Comment