आत्माचा अडला गाडा हलला

राज्य सरकारकडून वर्षाअखेरीस निधी उपलब्ध

संदिप नवले
पुणे - केंद्राने कृषी व्यवस्थापन यंत्रणेसाठी (आत्मा) दिलेला १५ कोटी रुपयांचा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्याकडे पडून असून आत्माचे सर्व कामकाज ठप्प असल्याच्या प्रश्नाला ॲग्रोवनने वाचा फोडल्यानंतर अखेर राज्य शासनाला जाग आली असून आत्मासाठीच्या राज्य हिश्‍श्यासह एकूण २५ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, या विलंबामुळे चालू वर्षासाठी मंजूर असलेल्या ८४ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ६० कोटी रुपयांपासून राज्य वंचित राहण्याचा धोका कायम आहे. यापैकी अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी मिळालेला निधी तत्काळ खर्च करावा व पुढील निधी मिळाल्याशिवाय आत्मा साठी कोणताही खर्च करु नये, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे.

कृषी विस्तार उपअभियानाअंतर्गत आत्माचा चालू २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी ८४ कोटी ८९ लाख रूपयांचा आराखडा मंजूर आहे. केंद्रामार्फत ६० टक्के व राज्यामार्फत ४० टक्के निधी यासाठी उपलब्ध होणार आहे. केंद्राने आपल्या हिश्श्याचा १२.१२ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी राज्याला दिला. यानंतर २१ ऑक्टोबरला पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतूनही २.९६ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र राज्य शासनाचा या तुलनेतला १० कोटी रुपयांचा हिस्सा व सर्व निधी खर्च करण्याची मंजूरी याअभावी आत्माचे सर्व कामकाज ठप्प झाले होते. ॲग्रोवनमधून २३ जानेवारीला याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंत्रालय स्तरावर वेगाने हालचारी होवून हा निधी नुकताच उपलब्ध करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाकडून या वर्षासाठी निधी न मिळाल्याने आत्माच्या विविध कार्यालयांनी स्वतःकडील संचित निधीतून गेली ११ महिने खर्च केला आहे. आता उपलब्ध केलेल्या निधीतून सर्वप्रथम संचित निधीतून केलेल्या खर्चाची भरपाई करावी. याशिवाय यापुढे राज्य सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय आत्मा यंत्रणेतील कोणत्याही संस्थेने, अधिकाऱ्यांनी संचित निधीतून खर्च करु नये अशी तंबी शासनाने दिली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

याशिवाय पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत योजनेअंतर्गत कोणतेही कार्यक्रम राबवू नयेत, अन्यथा त्याची गंभिर दखल घेणात येईल, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. केंद्राने सहा महिन्यापुर्वीच पुढचा हप्ता मिळण्यासाठी खर्चाचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याची सुचना दिली होती. या सुचनेनुसार आता केंद्राकडून दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी दिलेला निधी येत्या ३१ मार्चपर्यत खर्च करून त्याबाबत अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा, असे अादेश आत्माच्या संचालकांना देण्यात आले आहे.

- झारीतल्या शुक्राचाऱ्यांचा प्रताप ?
राज्य शासनाने आत्माचा अतिउशीरा उपलब्ध करताना आत्मा यंत्रणेवर प्रथमच अनावश्यक बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांनी याबाबतच्या अटी आदेशात आग्रहाने सामिल केल्याची व हे चुकीचे असल्याची चर्चा कृषी आयुक्तालय पातळीवर आहे. आत्मा ही केंद्राने निर्माण केलेली कृषी विस्तार व्यवस्थापनाची स्वायत्त संस्था आहे. तिला स्व निधी (संचित निधी) निर्माण करण्याचे व योग्य कारणासाठी तो खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. तिचा वार्षिक कार्यक्रमही केंद्राकडूनच मंजूर केला जातो. मंत्रालयाने या अधिकारांवर गदा आणत स्व निधी व कार्यक्रम अंमलबजावणीवर गदा आणत निर्बंध घातले असून खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाची म्हणजेच कृषी मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

- निधी रोखण्यात भरतीचे अर्थकारण ?
आत्माला राज्यभरासाठी सुमारे १५०० कंत्राटी कर्मचारी मंजूर आहेत. यापैकी सुमारे ७०० जागा भरण्यात आल्या असून सुमारे ८०० पदे अद्यापही रिक्त आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येकी दरमहा वेतन सुमारे २० हजार रुपयांपर्यंत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी सेवेत कायम राहण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने जोपर्यंत आत्मा कार्यरत आहेत तोपर्यंत या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी सेवेत कायम ठेवावे, असा आदेश दिलेला आहे. मात्र सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या सोडाव्यात व सर्व कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती व्हावी यासाठी मंत्रालयातील काही जण विशेष प्रयत्नशिल आहेत. यासाठी गेली सहा महिने निधी रोखून धरण्यात आला होता. मात्र स्व निधीतून आत्मातून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. यामुळे आता संचित निधीच्याच वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याउलट सध्याचे कर्मचारी कायम ठेवून उर्वरीत ८०० कर्मचारी तुमच्या पद्धतीने भरा, अशी आयुक्तालयाची भुमिका आहे. मात्र सगळीच पदे भरण्याच्या हव्यासात निधी विलंबाचे राजकारण झाले, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
------------------------------