| वाचण्याजोगे काही
---------------- जमीन मोजणी ------------------ जमीन मोजणीची कार्यपद्धती, भूमी अभिलेख खात्याचे कार्य, भूमी अभिलेखाकडे असणारी कागदपत्रे, मोजणीसाठी वापरण्यात येणारी आधुनिक पद्धत याबाबतची सविस्तर माहिती पत्रकार मनोज आवाळे यांनी या पुस्तकात दिली आहे. आदिश्रेय प्रकाशन यांनी ते प्रकाशित केले आहे. ------------------ या पुस्तकातील महत्वाचे मुद्दे - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलमांनुसार जमीनीची मोजणी केली जाते. - हद्द कायम मोजणी, पोटहिस्सा मोजणी, भूसंपादन संयुक्त मोजणी, कोर्टवाटप मोजणी, कोर्टकमिशन मोजणी, बिनशेती मोजणी असे मोजणीचे प्रकार आहेत. - जमीनधारकाने आपला भूमी अभिलेख सक्षम करायला हवा. ज्याचे भूमी अभिलेख सक्षम असतात ताचे वाद उद्भवत नाहीत. उद्भवल्यास तातडीने, सामोपचाराने मिटवता येतात. - भूमी अभिलेख खाते जमीन मोजणीबरोबरच भूसंपादन, सातबारा उताऱ्यावरील आकार, नकाशा, जमीनधारणेच्या नावात आलेली चुक, गटवारी, दुरुस्ती, पोटहिस्सा मोजणी, प्रॉपर्टी कार्ड, गाव नकाशातील दुरूस्ती ही कामे करते. - भूमी अभिलेख कार्यालयाकडील मुळ रेकॉर्डशी तुलना व पडताळणी करुनच नवीन मोजणी केली जाते. - भूमी अभिलेख खाते जमिनीतील अतिक्रमण दाखवू शकते, अतिक्रमण काढू शकत नाही. तो अधिकार त्यांना नाही. तो अधिकार तहसिलदारांना आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. - जमीन पुनर्मोजणी, ईटीएस प्रणाली, ऑनलाईन मोजणी, उपग्रहाद्वारे गावठाण मोजणी, ई चावडी, ई फेरफार, ई म्युटेशन, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन यामुळे भूमी अभिलेख खात्याचा चेहरा मोहरा बदलत आहे. - जमिनीच्या क्षेत्राबाबत व वादविवादाबाबत पोलिसांना काहीच अधिकार नसतो. त्यामुळे मोजणीबाबत किंबहुना महसूलच्या कुठल्याही बाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्याच्या भानगडीत पडू नये. अतिक्रमण काढण्यासाठी शुल्क भरुन पोलिस बंदोबस्त मागवता येतो. - लगतच्या शेतकऱ्याने मोजणी मागवली म्हणून त्याच्यासारखी मोजणी होईल हा गैरसमज आहे. मोजणी ही उपलब्ध जमिनीच्या रेकॉर्डनुसार होत असते. त्यात उलटापालट करता येत नाही. | |||
