७-१२ वर पिक नोंदीसाठी महसूलमंत्र्यांना साकडे

सातबारावर पिक नोंदीसाठी
खडकेंचे महसूलमंत्र्यांना साकडे

वर्षभरापासून नाचताहेत कागदी घोडी; महसूल-जमाबंदीत शेतकऱ्याची फरपट

*कोट
""महसूल, भूमी अभिलेख विभागांकडे अर्ज विनंत्या आदी सर्व पाठपुरावा केला. यानंतरही शासकीय पातळीवर टाळाटाळ होत आहे. महसूलमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून जमीनीचा आकार ठरवून पिक पेरा दाखल करण्याबाबत न्याय मिळवून द्यावा. आम्हाला देशोधडीस लागण्यापासून वाचवावे.''
- भागवत खडके, शेतकरी, बांभोरी, ता. धरणगाव, जळगाव

पुणे (प्रतिनिधी) ः पोटखराबा जमीन वहितीखाली आणल्यानंतर सात बारावर पिकाची नोंद व्हावी यासाठी महसूल विभागाचे उंबरे झिजविण्याची वेळ खुद्द कृषी व महसूलमंत्र्यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावरच आली आहे. गेली वर्षभर हा शेतकरी पिक नोंदीसाठी शासन दरबारी हेलपाटे घालत आहे. विशेष म्हणजे सध्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतः वर्षभरापूर्वी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. आता खडसे कृषीमंत्री व महसूलमंत्री झाल्यानंतरही शेतकऱ्याचा पिक नोंदीसाठीचा झगडा कायम आहे.

बांभोरी (ता. धरणगाव, जळगाव) येथिल शेतकरी भागवत पुंडलिक खडके व त्यांच्या कुटुबाच्या मालकीची 18.75 हेक्‍टर जमीन आहे. यापैकी 5.51 हेक्‍टरवर पिकांची नोंद होते. मात्र उर्वरीत 13.24 हेक्‍टर क्षेत्राची पोटखराबा म्हणून जुनी नोंद आहे. खडके कुटुंबियांनी हे क्षेत्र वहितीखाली आणून त्यावर विविध पिकांची लागवड केलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात वहितीखाली येवूनही आकार निश्‍चित नाही म्हणून पिकांची सातबारावर नोंद करण्यास महसूल विभाग तयार नाही अशी स्थिती आहे.

गेली तीन वर्षापासून गारपीट, अवकाळी पाऊस, वादळ, रोगराई यांच्यामुळे केळी व इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही सात बारावर नोंद नाही म्हणून खडके कुटुंबाला कोणतीही शासकीय मदत मिळू शकलेली नाही. पिक विमा, पिक कर्ज, शासकीय योजना आदी सहाय्यासाठी ही सर्व शेती अपात्र ठरत असल्याने खडके कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस भर पडत असल्याची स्थिती आहे.

जानेवारी 2014 मध्ये श्री. खडके यांनी नाशिकमधील उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे पोटखराबा क्षेत्राचा वहितीखालील क्षेत्रात समावेश करण्याच्या मागणीचा अर्ज केला. उपसंचालक कार्यालयामार्फत हा अर्ज कार्यवाहीसाठी जळगाव जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र यानंतरही या क्षेत्राचा वहिती क्षेत्रात समावेश झालेला नसून गेली दीड दोन वर्षे पिक नोंदीसाठी खडकेंचे शासनदरबारी हेलपाट्यांवर हेलपाटे सुरु आहेत.

तत्कालिन विरोधी पक्षनेते खडसे यांनी या प्रकरणी 18 जानेवारी 2014 ला जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सुचना केली होती. खडके यांचे निवेदन स्वयंस्पष्ट असून त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यात यावे व याबाबत केलेली कार्यवाही मला कळवावी, अशी सुचना खडसे यांनी दिली होती. मात्र यानंतरही महसूल विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय, भुमि अभिलेख विभाग जबाबदारी झटकत असून व पिक पेरा नोंद होत नसल्याची श्री. खडके यांची तक्रार आहे.

चोपडा येथिल तहसिलदारांनी मार्च 2014 मध्ये श्री. खडकेंना जमाबंदी आयुक्तांकडे आकार बसविण्यासाठी अर्ज करण्याची लेखी सुचना केली. सात बारामधील पोटखराबा क्षेत्र वहिवाटीखाली आणल्यानंतर त्यावर पीक पेरे दाखल होत नाही. त्यासाठी तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत जमाबंदी आयुक्त पुणे यांच्याकडून आकार बसविणेकामी प्रस्ताव सादर करावा. यानंतर पोटखराब क्षेत्रावर आकार बसविलेनंतर पीकपेरा दाखल करण्याची कार्यवाही महसूल यंत्रणेकडून करण्यात येईल, असे चोपडा येथिल तहसिलदारांमार्फत कळविण्यात आले. यानंतर पुन्हा वर्षाअखेरीस हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चोपडा येथिल तहसिलदारांकडे आले. त्यांनी पुर्वीच्याच सुचनेची री ओढत भूमी अभिलेख विभागाने पोटखराबा क्षेत्रावर आकार बसल्यानंतर पीकपेरा दाखल करु, असे कळवले आहे.
------------ 

कपाशी बीटी बियाणे - विजय जावंधियांचे केंद्राला पत्र

कापूस संशोधन केंद्राच्या
बीटी सरळ वाणांचे बियाणे द्या

शेतकरी संघटनेची केंद्र शासनाकडे मागणी

पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र शासनाने येत्या खरिप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेमार्फत (नागपूर) संशोधित बीटी कपाशीच्या सरळ वाणांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करावे अशी मागणी, शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मागणी पत्र पाठवले आहे.

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने बीटी सरळ वाण विकसित केले आहेत. हे वाण अधिक उत्पादनक्षम असून त्यात दर वर्षी नवीन बियाणे विकत घेण्याची गरज नाही. शेतकरी या वाणापासून तयार होणारे घरचेच बियाणेही पुढच्या वर्षी पेरु शकतो. संशोधन केंद्राने 2009 मध्ये शेतकऱ्यांना हे बियाणे 100 रुपये प्रतिकिलो दराने दिले होते. मात्र यानंतर या बियाण्याला फारसे प्रोत्साहन देण्यात आले नाही.

शेतकरी कपाशीच्या बियाण्यासाठी राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे गुलाम झाल्यासारखी स्थिती आहे. देशातील कापूस उत्पादकांना बीटी शिवाय दुसरे कोणतेही आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. अमेरिकेत बीटी कपाशीच्या बियाण्याचा वापर केला जात नाही आणि तेथिल कंपनी हे बियाणे भारतात विकत आहे. हे बियाणे संकरित असल्याने शेतकऱ्यांना दर वर्षी हजारो रुपये मोजून विकत घ्यावे लागते.

शासनाने कापूस संशोधन केंद्राच्या कपाशीच्या वाणांचे बियाणे येत्या खरिपासाठी उपलब्ध करुन दिल्यास शेतकऱ्यांच्या कपाशीसाठीच्या एकरी खर्चात सुमारे दोन ते तीन हजार रुपयांची मोठी बचत होईल आणि त्यामुळे एकरी जास्त रोपांची लागवड पद्धती (सघन पद्धत) अवलंबणे अधिक सोपे होईल, असे श्री. जावंधीया यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
------------- 

भुमाकाला लाच स्विकारताना अटक

पुणे (प्रतिनिधी) ः कोर्ट कमिशनने ठरवून दिल्याप्रमाणे जमिनीची मोजणी लवकर करुन देण्यासाठी 50 हजार रुपये लाचेची मागणी करुन तडजोडीअंती 20 हजार रुपये लाच स्विकारताना शिरुर (पुणे) येथिल भुमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक उत्तम सुभाष क्षिरसागर यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ऍन्टी करप्शन ब्युरो) नुकतेच भुमी अभिलेखच्या कार्यालयात रंगेहाथ पकडले.

उत्तम क्षिरसागर हा मोजणी लवकर करुन देण्यासाठी लाच मागत असल्याची तक्रार संबंधीत शेतकऱ्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. त्यानुसार लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून क्षिरसागर याला भुमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयातच लाचेची रक्कम स्विकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.

राज्यातील कोणत्याही शासकीय कर्मचारी किंवा खासगी व्यक्तीने (एजंट) लाचेची मागणी केल्यास त्याबाबत तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (ऍन्टी करप्शन ब्युरो) माहिती द्यावी, असे आवाहन पुणे येथिल ऍन्टी करप्शन ब्युरोचे प्रधान पोलिस अधिक्षक डॉ. डी. पी. प्रधान यांनी केले आहे.

*चौकट
लाचलुचपत विभागाकडे तक्रारीसाठी संपर्क क्रमांक ः
- निशुल्क हेल्पलाईन क्रमांक ः 1064
- ऍन्टी करप्शन पुणे 020 26122134, 26132802
- अपर पोलिस अधिक्षक दिलीप कदम - 9594905764
- सहायक पोलिस आयुक्त हेमंत भट - 9923018891
- इ मेल - dyspacbpune@mahapolice.gov.in
- संकेतस्थळ - www.acbmaharashtra.gov.in

सासवडमध्ये शनिवारी डाळिंब प्रशिक्षण वर्ग

पुणे (प्रतिनिधी) ः अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ, पुणे यांच्यामार्फत येत्या शनिवारी (ता.28) सासवड (ता.पुरंदर) येथे एक दिवसीय डाळींब प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आत्मा, कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व राधानाथ स्वामी शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हे प्रशिक्षण सशुल्क आहे.

प्रशिक्षणाचे उद्घाटन फलोत्पादन संचालक डॉ. सुदाम अडसुळ यांच्या हस्ते होणार आहे. संघाचे अध्यक्ष रविंद्र नवलाखा, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर बोटे, अधिक्षक कृषी अधिकारी सुनिल बोरकर आदी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. प्रशिक्षणात डॉ. विकास खैरे, प्रशांत कुंभार, प्रमोद खुटाळे, डॉ. संतोष चव्हाण हे मार्गदर्शन करणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सर्व डाळींब उत्पादकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री. नवलाखा यांनी केले आहे. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्क ः मारुती बोराटे - 7588592891
---------------- 

खरिप २०१४ पिक विमा भरपाई

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या खरीपात (2014) राज्यातील 12 जिल्ह्यांत राबविण्यात आलेल्या प्रायोगिक हवामानाधारित पिक विमा योजनेतून 11 लाख 63 हजार 364 शेतकऱ्यांना 269.70 कोटी रुपयांची भरपाई निश्‍चित झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला सर्वाधिक 61.16 कोटी, लातूरला 57.69 कोटी, जळगावला 50.71 कोटी तर नगरला 46.79 कोटी रुपये भरपाई मिळणार आहे. ठाणे, रायगड, वर्धा, नागपूर जिल्ह्यातील योजनेत सहभाग घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना भरपाई मंजूर झाली आहे.

खरीप 2014 हंगामात प्रत्येक महसूल विभागातील दोन याप्रमाणे नगर, जळगाव, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, रायगड, ठाणे, सातारा व सांगली या 12 निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबविण्यात आली. यात 12 लाख 84 हजार 531 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेवून 11 लाख 41 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा संरक्षण मिळवले. आता यापैकी 11 लाख 63 हजार 364 म्हणजेच सुमारे 91 टक्के शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मंजूर झाली आहे.

विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांमार्फत सुमारे 96.90 कोटी रुपये आणि राज्य व केंद्र शासनामार्फत 50 टक्के अनुदान असे एकूण 193.10 कोटी रुपये विमा हप्ता म्हणून देण्यात आले होते. या रकमेहून सुमारे 77 कोटी रुपये अधिक भरपाई मंजूर झाली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत (एआयसी) सर्वाधिक 203.31 कोटी रुपये, बजाज अलायन्स इन्शुरन्स कंपनीमार्फत 57.99 कोटी रुपये, एचडीएफसी अर्गो इंशुरन्समार्फत 5.71 कोटी रुपये तर रिलायन्स इन्शुरन्समार्फत 2.68 कोटी रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे.

खरिपात अपुरा पाऊस, अवर्षण आदी घटकांमुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम झाल्याने 23 हजाराहून अधिक गावांची पैसेवारी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना शासनामार्फत कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्‍टरी साडेचार हजार रुपये, बागायती पिकासाठी हेक्‍टरी नऊ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकासाठी हेक्‍टरी 12 हजार रुपये मदत देण्यात येत आहे. विमा संरक्षणाचा लाभ हा या सरकारी मदतीव्यतिरिक्तचा आहे. भरपाईची रक्कम विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

*चौकट

जिल्हा --- सहभागी शेतकरी --- संरक्षित क्षेत्र (हेक्‍टर) --- लाभधारक शेतकरी --- लाभाची रक्कम (कोटी रुपये)
नगर --- 3,89,131 --- 3,76,647.90 --- 3,05,101 --- 46.79
अमरावती --- 37,963 --- 47,430.99 --- 37,886 --- 15.24
जळगाव --- 1,25,763 --- 1,70,557.81 --- 1,19,708 --- 50.71
नागपूर --- 9,579 --- 12,529.89 --- 9,579 --- 3.56
नांदेड --- 59,509 --- 52,146.52 --- 56,330 --- 9.72
वर्धा --- 32,351 --- 41,417.80 --- 32,351 --- 16.13
यवतमाळ --- 1,48,601 --- 1,69,988.67 --- 1,48,524 --- 61.16
लातूर --- 4,04,329 --- 2,13,412.40 --- 3,98,207 --- 57.69
रायगड --- 2,479 --- 1,420.53 --- 2,479 --- 0.29
सातारा --- 9,509 --- 3,787.99 --- 9,421 --- 0.73
ठाणे --- 25,017 --- 21,524.56 --- 25,017 --- 4.98
सांगली --- 40,300 --- 31,012.66 --- 18,761 --- 2.68
------------------- 

एसटी महामंडळात 7630 चालक भरती

करिअर कट्टा

महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतुक महामंडळामार्फत (एस.टी.महामंडळ) चालू वर्षी (2015) एस.टी. चालकांची सात हजार 630 पदे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 18 मार्च 2015 ही आहे. सरळसेवा परिक्षेद्वारे उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी उमेदवार 10 वी उत्तीर्ण व अवजड मोटार वाहन चालक परवाना असलेले 24 ते 35 वयोगटातील तरुण पात्र आहेत. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना 350 रुपये व इतरांना 200 रुपये शुल्क आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ - mahast.in
---------- 

हवामान अंदाज - १९ फेब्रुवारी

तापमानात हळूहळू
वाढीचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः येत्या रविवारी सकाळपर्यंत (ता.22) महाराष्ट्रातील तापमानात एक ते दोन अंशांनी वाढ होण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे असून कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट झाली आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान नगर येथे 10 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

गुरुवारी (ता.19) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 21.2, सांताक्रुझ 18.4, अलिबाग 19.5, रत्नागिरी 16, पणजी 19.3, डहाणू 18.3, भिरा 14.5, पुणे 11.8, नगर 10, जळगाव 14, कोल्हापूर 17.4, महाबळेश्‍वर 14.6, मालेगाव 15.2, नाशिक 13.4, सांगली 15, सातारा 12, सोलापूर 16.6, उस्मानाबाद 16, औरंगाबाद 15, परभणी 17, नांदेड 12, अकोला 15.5, अमरावती 18.6, बुलडाणा 17, ब्रम्हपुरी 19, चंद्रपूर 18, नागपूर 15.7, वाशिम 20.8, वर्धा 16.6, यवतमाळ 14.8
---------- 

एकनाथ थोरात, खोडद - शेडनेट यशोगाथा

वैद्यकीय औषध विक्री सोडून
शेडनेट भाजीपाला उत्पादनात भरारी
------------
खगोल निरिक्षणाच्या महाकाय दुर्बिनींमुळे (जीएमआरटी) जगाच्या नकाशावर ठळक झालेल्या खोडद (जुन्नर, पुणे) गावातील एकनाथ थोरात यांच्यावर तब्बल दहा वर्षे जिवाभावाने केलेला वैद्यकीय औषध विक्री व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली. मात्र या पायखुटी बसलेल्या स्थितीतही खचून न जाता स्वतःभोवतीची सुरक्षित चौकट मोडून शेतीचा... शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनाचा मार्ग त्यांनी धरला. स्वतःवरील विश्‍वास आणि पत्नीचा पाठींबा सार्थ ठरवत त्यांनी भाजीपाला उत्पादनात अनुकरणीय भरारी मारली आहे.
-------------
संतोष डुकरे
-------------
एकनाथ थोरात यांची वडील देवराम थोरात हे महसूल विभागात मंडळ अधिकारी होते. त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणांनुसार तालुक्‍यातील आळे, ओतूर व जुन्नरला एकनाथ यांचे शिक्षण झाले. डी फार्म पदविका प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी तालुक्‍यातील सर्वात मोठ्या शहरात नारायणगाव येथे एका खासगी डॉक्‍टरच्या दवाखान्याशी संलग्न औषधालय (मेडिकल) सुरु केले. त्यासाठी एक लाख रुपये कर्ज काढले. सचोटी व मेहनतीने व्यवसाय करुनही हे कर्ज फेडायला पाच वर्षे लागली. व्यवसायाच्या दहा वर्षाच्या काळात परिसरात दवाखाने व मेडीकलची संख्या प्रचंड वाढली. व्यवसाय वृद्धीवर मर्यादा आल्या. त्यातच संबंधीत खासगी डॉक्‍टरने दवाखाना बंद केल्याने थोरातांवर मेडीकल बंद करण्याची वेळ आली. व्यवसायात पुन्हा नव्याने उभारी घ्यायची तर स्पर्धा व मर्यादाही खूप होत्या. शेवटी 2010 मध्ये एकनाथरावांनी मेडीकल व्यवसाय कायमचा बंद करुन शेती व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला.

शेतीत उतरायचा निर्णय घेतला, पण शेतीविषयी काहीच माहिती नव्हती. पत्नी (सौ. रुपाली) मुंबईतच लहानाची मोठी झालेली. यामुळे शेतीचा श्रीगणेशा करण्यासाठी तिचाही अनुभव शुन्य होता. शेवटी शेती करायची तर काही तरी अनुभव हवाच या आग्रहातून सौ. रुपालींचे मामा जुन्नर तालुक्‍यातील शिरोली येथिल कृषीभुषण शेतकरी अरुण मोरे यांच्याकडे शेतीची बाराखडी गिरवण्याचे नक्की केले. श्री. मोरे यांचा शेडनेटमधील पिक उत्पादनात हातखंडा आहे. सलग वर्षभर दर रविवारी एकनाथराव मामंसासऱ्यांकडे जावून फवारणी, खतांचा वापर आदी सर्व कामांचा अनुभव घेतला. कशाचीही लाज न बाळगता त्यांनी शेडनेटमधील पिक उत्पादनाचे तंत्र आत्मसाद केले. प्रत्यक्ष काम करुन घेतलेल्या अनुभवाच्या जोरावरच थोरात यांच्या यशाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली.

मुळात थोरात कुटुंबाची वडिलोपार्जीत जमीन फार काही नव्हती. वाटण्या झाल्या तेव्हा वडलांच्या वाट्याला जेमतेम अर्धा एकर जमीन आलेली. मात्र मुलांना भविष्यात आसरा असावा म्हणून त्यांनी दहा वर्षापूर्वी दोन्ही मुलांच्या नावावर खोडदमध्येच दोन दोन एकर जमीन विकत घेतली. शेवटी हिच दोन एकर जमीन एकनाथरावांच्या कामी आली. त्यात शेडनेट उभारुन ढोबळी मिरचीचे उत्पादन घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सौ. रुपाली त्यांच्यामागे खंबिरपणे उभ्या होत्या. पण भांडवलाचा प्रश्‍न मोठा होता. एक लाखाचे कर्ज फेडायला दहा वर्ष लागली आता पुन्हा मोठे कर्ज म्हणजे आयुष्याची गुलामी अशी धाकधुक होती. पण कोणताच पर्याय हाती नसल्याने शेवटी जमीन तारण ठेवून बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचे नक्की केले.

शेडनेट उभारणीसाठी कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला. एका प्रसिद्ध राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडे तो सादर केला आणि त्यापुढे सहा महिने फक्त हेलपाटे सुरु राहीले. हे पाहिजे, ते पाहिजे, हे पत्र आणा, ते प्रमाणपत्र आणा असे करत बॅंक त्यांना तंगवत राहीली. कर्ज काही मंजूर होईना. शेवटी कुणीतरी सुचविल्यानंतर त्यांनी बॅंक ऑफ इंडियाकडे कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल केला. बॅंकेने अवघ्या महिनाभरात त्यांच्या बॅंक खात्यावर कर्जावू रक्कम जमा केली. अशा प्रकारे भांडवल उभारणीतच पहिले वर्ष खर्ची पडले.

खिशात एक रुपयाही नव्हता. कृषी खात्याला 2011 साली शेडनेट उभारणीसाठी प्रस्ताव दिला. त्यांच्याकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 20 गुंठे शेडनेट मंजूर झाले. शिरवली येथिल वसंत थोरवे यांना शेडनेट उभारणीचे कंत्राट दिले. कृषी विभागाकडून 20 गुंठ्यासाठी तीन लाख 60 हजार रुपये अनुदान मिळाले. सर्व शेडनेटची जीआय पाईपमध्ये उभारणी केली. 10 गुंठ्याला तीन लाख रुपये याप्रमाणे खर्च आला.

एकनाथरावांनी 22 नोव्हेंबर 2011 ला ढोबळी मिरचीने शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनाला प्रारंभ केला. सुरवातीला 10 गुठे लाल ढोबळी मिरची व 10 गुंठे पिवळी ढोबळी मिरचीची लागवड केली. या पहिल्याच पिकापासून त्यांना 16 टन उत्पादन मिळाले. पुण्याला दररोज मिरची पाठविण्यासाठी एक तीन चाकी रिक्‍शा एक हजार रुपये खोडद ते गुलटेकडी मार्केटयार्ड प्रति फेरा याप्रमाणे भाड्याने लावली. दररोज 40 च्या आसपास खोकी मिरची विक्रीसाठी पुण्याला पाठवली जायची. बहुसंख्य माल पुण्याला तर सुमारे 60 हजार रुपयांचा माल मंचर मार्केटला विकला. सरासरी 40 रुपये प्रति किलो दर मिळाला. सहा लाख 40 हजार रुपये उत्पन्न मिळाले. उत्पादनासाठी एक लाख 40 हजार रुपये खर्च झाला. सुमारे पाच लाख रुपये निव्वळ नफा हाती आला.

या पहिल्या पिकानंतर सहा महिने खतासाठी ताग, झेंडू घेतला व तो शेडनेटमधील बेडमध्ये गाडला. आणखी शेणखतही घातले. यानंतर 1 जानेवारी 2013 ला सिंजेंटाची बॉम्बे ऑरबेले या वाणाची लाल पिवळी ढोबळी मिरची लावली. त्यापासून 17 टन उत्पादन झाले. कधी 25 रुपये तर कधी सर्वाधिक 100 रुपयेही दर मिळाला. सरासरी 40 रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. जुलै 2013 ला ही मिरची संपली. शेडनेटमध्ये पावसात ढोबळी मिरची टिकत नाही. या हंगामात साडेपाच लाख रुपये नफा मिळाला. हे पिक निघाल्यानंतर पुन्हा ताग पेरला व योग्य वेळी बेडमध्ये गाडला.

दरम्यान, 10 गुंठ्यावर नॅचरल व्हेंटिलेशन टाईपचे हरितगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी संतोष वळसे पाटील यांना कॉन्ट्रॅक्‍ट दिले. एकूण सहा लाख रुपये खर्च आला. त्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून तीन लाख 46 हजार रुपये अनुदान मिळाले. यानंतर 22 ऑगस्ट 2013 ला 20 गुंठे शेडनेट व 10 गुंठे पॉलीहाऊस अशा 30 गुंठे क्षेत्रावर ढोबळीची लागवड केली. नोव्हेंबर 2013 ला मिरची तोडणी सुरु झाली. एप्रिल 2014 अखेरीस सर्व माल संपला. शेडनेटमध्ये 20 गुंठे क्षेत्रावर 16 टन तर पॉलिहाऊस मध्ये 10 गुंठे क्षेत्रावर 10 टन उत्पादन मिळाले.

यानंतर ऑगस्ट 2014 अखेरीस त्यांनी 10 गुंठे पॉलिहाऊसमध्ये खास निर्यातक्षम गुणवत्तेच्या ोबळी मिरचीची लागवड केली. गेल्या चार महिन्यांपासून या क्षेत्रावरील मिरचीची तोडणी सुरु आहे. या लागवडीच्या बरोबरीने शेडनेटमध्ये लागवड न कता त्यात जमीन सुधारणेसाठी (बेवोड) झेंडूंचे पिक हिरवळीचे खत म्हणून घेतले. आता नुकतिच 28 जानेवारी 2015 ला या 20 शेडनेटमध्ये त्यांनी पुन्हा सिजेंटाच्या बॉम्बे ऑरबेले या वाणाची लाल व पिवळी ढोबळी मिरचीची लावली आहे. शेडनेट व पॉलिहाऊसबरोबरच काही क्षेत्रावर कलमी आंबे (25 झाडे), सिताफळ (30 झाडे) यासह नारळ, लिंबू, फणस आदी फळझाडेही आहेत. या सर्व पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले जाते. पाण्यासाठी एक विहीर व बोअरवेल आहे.

- मजूर व्यवस्थापन महत्वाचे
शेडनेट व पॉलिहाऊसमधील पिक उत्पादनात मजूरांचे व्यवस्थापन अतिशय महत्वाचे आहे. यात नऊ महिने आणि त्यातही तोडणीच्या सहा महिने कालखंडात दररोज काम असते. एक दिवसही मजूरांकडून हलगर्जीपणा झाला तर मोठे आर्थिक नुकसान होते. थोरात यांच्याकडे तीन महिला व एक पुरुष असे चार मजूर बारमाही कामास आहेत. मजूरांना त्यांची दैनंदीन भाजीपाल्याच्या गरजा भागविण्यासाठी काही जागा थोरात यांनी उपलब्ध करुन दिली आहे. यामुळे मजूरांचा खर्चही कमी राहतो. त्यांना शेत सोडून फारसे बाहेर जाण्याची गरज राहत नाही. त्यांची काळजी घेतल्यास ते घरच्या व्यक्तीसारखेच ते ही झोकून देवून काम करतात, असा अनुभव आहे. कमी पडेल तेथे एकनाथराव व सौ. रुपाली स्वतः सर्व कामे करतात. दोघांचाही दिवसातील सर्वाधिक काळ शेतातच जातो.

- शेडनेटचे पॉलिहाऊसमध्ये रुपांतर
जून 2013 मध्ये पावसाला महिनाभर उशीर झाला. थोरातांची मिरची शेडनेटमध्ये सुरु होती. या महिन्यात पहिला बहार संपता संपता दुसरा आला. मिरचीला चांगला रंग येण्यास सुरवात झाली आणि पाऊस सुरु झाला. सलग महिनाभर पाऊस सुरु राहीला. शेडनेट या पावसात तग धरु शकली नाही. त्यामुळे पिकाला मोठा फटका बसला. त्यावेळी पाच टन माल झाडांवर शिल्लक होता. बाजारात 300 रुपये प्रति किलो दर होता. पॉलिहाऊस किंवा शेडनेटवर प्लॅस्टिक असते तर हा सर्व माल व्यवस्थित वाचला असता. त्याचे खूप चांगले पैसे झाले असते. पावसाचा फटका बसल्याने सर्व माल अवघ्या दोन तीन दिवसात नारायणगावला स्थानिक बाजारात विकावा लागला. त्याचे अवघे दोन लाख रुपये झाले. याच वेळी थोरातांनी शेडनेट काढून त्याच सांगाड्यावर स्लायडिंग पद्धतीने प्लॅस्टिक टाकायचा निर्णय घेतला. यासाठी 20 गुंठ्याला साडेपाच लाख रुपये खर्च झाला. सर्व शेडनेटचे रुपांतर पॉलिहाऊसमध्ये केले. आता ते पावसातही उत्पादन घेण्यास सक्षम आहेत.

- सहा लाखांचे कर्ज, पाच महिन्यात फेडले !
एकनाथ थोरात यांच्याबरोबरच परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनास सुरुवात केली होती. दररोज सकाळी 7 वाजताच ते मळ्यात जातात. आवश्‍यकतेनुसार दिवसभर शेतात थांबतात. मात्र किमान दोन तास काटेकोर लक्ष देतात. एकीकडे काटेकोर लक्ष न दिल्याने काही शेडनेट बंद पडली असताना दुसरीकडे एकनाथरावांनी काटेकोरपणे भाजीपाला उत्पादन घेवून 20 गुंठे शेडनेटसाठी घेतलेले सहा लाख रुपयांचे बॅंक कर्ज अवघ्या पाच महिन्यात फेडले. शेडनेटपाठोपाठ 10 गुंठे पॉलिहाऊस उभारणीसाठीही त्यांनी सहा लाखांचे कर्ज घेतले. हे सर्व कर्जही त्यांनी वेळच्या आधीच फेडले आहे. पिक कर्जही वेळेच्या आधीच भरण्याकडे त्यांचा कल असतो. एकनाथराव स्वतःच्या शेतीबरोबकच पारुंडे, मंगरुळ आदी गावांतील शेतकरी गटांनाही शेडनेट व हरितगृहातील भाजीपाला उत्पादनासाठी मोफत मार्गदर्शन करतात.

- सन्मान काटेकोर शेतीचा !
एकनाथ थोरात यांनी भाजीपाला उत्पादनात केलेल्या कामगिरीचा विविध संस्थांनी गौरव केला आहे. नारायणगाव येथिल कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत त्यांना 2013 मधील "उत्कृष्ट शेतकरी' पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले आहे. बॅंक ऑफ इंडियाने नारायणगाव शाखेच्या इतिहासात सर्वाधिक जलद गतीने कर्ज फेडल्याबद्दल एकनाथ थोरात यांना 19 जुलै 2014 रोजी शिवछत्रपती पुरस्कार देवून गौरविले आहे. तर झी टिव्ही मार्फत 2014 वर्षासाठीचा राज्य पातळीवरील बागायती शेतीसाठीचा "कृषी सन्मान' त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे.

- कुटुंबाची साथ महत्वाची
थोरात यांचे नऊ माणसांचे कुटुंब एकत्र आहे. देवराम थोरात भाऊसाहेबांनी आपल्या दोन्ही मुलांच्या एकनाथ व नामदेव यांच्या नावावर स्वतंत्रपणे जमीन केल्याने दोघा भावांची शेती व व्यवसाय स्वतंत्र आहे. नामदेव यांचा हुंडेकरी, खता औषधांचे दुकान व शेती असा व्यवसाय आहे. एकनाथांची पत्नी रुपाली व नामदेवांची पत्नी सोनाली या दोघी जावा सख्ख्या बहिणी आहेत. रुपाली यांच्या राजुरी (ता.जुन्नर) येथे प्राध्यापिका असलेल्या भगिनी सौ. छाया मोहन नायकवडी यांचीही त्यांना अडीनडीला मोलाची मदत असते. रुपाली स्वअनुभवातून शेडनेटमधील ढोबळी मिरची उत्पादनात तरबेज झाल्या आहेत. एकनाथरावांच्या बरोबरीने संपूर्ण शेती त्या एकहाती सांभाळतात. सर्व कुटुंबियांच्या मोलाच्या मदतीमुळेच शेतीत प्रगती साधता आल्याची कृतज्ञता श्री. थोरात व्यक्त करतात.

- मार्गदर्शनासाठी एकटा ऍग्रोवन पुरेसा !
शेती करण्याचे नक्की केल्यावर आणि पुढे शेतीत नवे काही तरी करण्याचा विचार करुनही थोरात कुटुंबीय माहिती घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी फिरले. अगदी जवळच्या परिसरातील शेतकरीही एकमेकांना खरी माहिती सांगत नाहीत, असा वाईट अनुभव आला. परिचितांकडून शेती करायची तर ऍग्रोवन पेपर दररोज वाचा असा सल्ला त्यांना मिळाला. तेव्हापासून थोरात कुटुंबियांचा ऍग्रोवन हा मुख्य मार्गदर्शक बनला आहे. ऍग्रोवनमधील कात्रणांची स्वतंत्र फाईल ते करतात. याशिवाय टिपणांसाठी एक स्वतंत्र वही केलेली असून त्यात दररोजच्या ऍग्रोवनमधील त्यांच्या उपयोगाची महत्वाची माहिती ते स्वहस्ताक्षरात टिपून ठेवतात. सर्व अंकही त्यांच्या संग्रही आहेत. आता आम्हाला माहितीसाठी कुणाला विचारपूस करत बसावी लागत नाही. मार्गदर्शनासाठी एकटा ऍग्रोवनच पुरेसा आहे, या शब्दात थोरात दांपत्याने आपल्या वाटचालीतील ऍग्रोवनचे महत्व व त्यावरील विश्‍वास व्यक्त केला.

- नवी दिशा, नवी आशा
ढोबळी मिरचीचे बाजारभाव कमी जास्त होतात. त्यापेक्षा फुलांना सरासरी दर चांगला मिळतो. यामुळे आता मिरचीकडून कार्नेशियन फुलांच्या उत्पादनाकडे वळण्याचा त्यांचा विचार आहे. शेडनेट, हरितगृहाखालील क्षेत्रही त्यांना आणखी वाढवायचे आहे. मेडिकल मध्ये एक लाखाचं कर्ज फेडायला पाच वर्षे लागली आणि शेतीत सहा लाखाचे कर्ज पाच महिन्यात फेडले. कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन व चांगला नफा मिळत असल्याने कष्टाचे काही वाटत नाही. खरे काम नऊ महिने असते. तीन महिने आराम मिळतो. काटेकोरपणे केली तर शेती हा सर्वोत्तम व्यवसाय आहे, असे थोरात आवर्जून सांगतात.
---------
*कोट
""प्रत्येक गोष्ट काटेकोरपणे व वेळच्या वेळीच केल्याने नुकसान कधीच झाले नाही. भरपूर पिके घेवून नको तेथे नको तेवढा जिव काढण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी जास्त नफा मिळेल अशाच ठिकाणी लक्ष केंद्रीत करावे, असे वाटते.''
- एकनाथ थोरात, खोडद

""शेती करताना पावलोपावली नकारात्मक अनुभव येतात. पण कठीण परिस्थितीतही सकारात्मक विचार केला तर त्याचे सकारात्मकच फळ मिळते. शेती ही नोकरी वा इतर व्यवसायांपेक्षा हजार पटीने सरस आहे. कुणाचे बंधन नाही. आम्हाला शेतीत खूप पुढे जायचंय. खूप काही चांगलं घडवायचंय.''
- सौ. रुपाली एकनाथ थोरात
----------
संपर्क ः
एकनाथ देवराम थोरात
खोडद, ता. जुन्नर, जि. पुणे
मोबाईल - 9096869381
---------

कृषी विभाग क्रिडा स्पर्धा कृषी भवनला विजेतेपद

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना व कृषी भवन विकास मंच यांच्यामार्फत आयोजित पुणे जिल्हा कृषी विभाग क्रिडा स्पर्धेत कृषी भवन संघाने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकाविले. कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या हस्ते विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला. क्रिकेट, हॉलीबॉल, गोळा फेक, पुलअप्स, धावणे व दोरीवरील उड्या (महिलांसाठी) या क्रिडाप्रकारांमध्ये ही स्पर्धा पार पडली. जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या विविध कार्यालयातील सुमारे 500 कर्मचाऱ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला.

पुढील वर्षापासून राज्य, विभाग व जिल्हा पातळीवर कृषी विभागाच्या क्रिडा स्पर्धा घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी घोषणा कृषी आयुक्त देशमुख यांनी यावेळी केली. फलोत्पादन संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यावेळी उपस्थित होते. स्पर्धकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी भारत केसरी विजय गावडे व रुस्तुम - ए - हिंद अमोल बुचडे यांनी स्पर्धेस उपस्थिती लावली. विभागिय कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञानेश्‍वर बोटे, विनयकुमार आवटे, यशवंत केंजळे, गणेश तांबे, दयानंद जाधव, महेश खरात, अतुल भोर, चंद्रशेखर जोशी, नविन बोराडे, रविंद्र सहाने यांनी स्पर्धा आयोजनात महत्वाची जबाबदारी पार पाडली.
------------- 

62 हजार पोलिस शिपाई भरती

करिअर कट्टा
-------
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, राष्ट्रीय अन्वेशन अभिकरण, सचिवालय सुरक्षा दल, आसाम रायफल आदी ठिकाणी पोलिस शिपाई पदाच्या तब्बल 62 हजार 390 रिक्त जागा केंद्रीय कर्मचारी निवड आयोगामार्फत (स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन) केंद्रीय प्रवेश परिक्षेतून भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये 53 हजार 857 पदे पुरुषांसाठी तर आठ हजार 533 पदे महिलांसाठीची आहेत. किमान 10 वी उत्तीर्ण असलेले 18 ते 23 वयोगटातील उमेदवार या भरतीसाठी पात्र आहे. निवडण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना सुरवातीला सुमारे 22 हजार रुपये वेतन असेल. लेखी परिक्षा चार ऑक्‍टोबरला असून त्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 23 फेब्रुवारी 2015 ही आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ ः ssc.nic.in
---------- 

पशुवैद्यकीय संशोधन संस्थेत 143 पदांची भरती

करिअर कट्टा
---------
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) उत्तर प्रदेशमधील इज्जतनगर येथिल भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्थेत कुशल कामगारांच्या 143 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. निवड होणाऱ्या उमेवारांना सुमारे 22 हजार रुपये वेतन असेल. किमान 10 वी उत्तिर्ण किंवा आयटीआय उत्तिर्ण असलेले 18 ते 25 वयोगटातील उमेदवार या भरतीस पात्र आहेत. या भरतीस आरक्षण असून त्यात अनुसूचित जातींसाठी 23, अनुसूचितन जमातीसाठी 1, इतर मागास वर्गासाठी 27 तर खुल्या प्रवर्गासाठी 52 जागा राखिव आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 23 फेब्रुवारी 2015 ही आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ www.ivri.nic.in
-------- 

नितिन जाधव, काळेवाडी (दिवे), पुरंदर, पुणे - यशोगाथा

पाण्याच्या काटेकोर वापराने
जाधव कुटुंबाने साधली समृद्धी
----------
संरक्षित पाण्यासाठी हक्काचे शेततळे हाती असेल तर खडकाळ माळरानावरही नंदनवन बहरु शकते याचा वस्तुपाठ पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍याच्या दुष्काळी पट्ट्यातील काळेवाडी (दिवे) येथिल नितिन जाधव व कुटुंबींनी उभारला आहे. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड, सर्व शेतीला 100 टक्के सुक्ष्म सिंचनाचा वापर व त्यातून अधिकाधीक उत्पन्न मिळविण्याच्या प्रयत्नातून जाधव यांनी शेतीतून समृद्धी साधली आहे.
-----------
संतोष डुकरे
-----------
पुण्याकडून सासवडला जाताना दिवे घाट ओलांडला की डावीकडे काळेवाडी हे गाव लागते. काळेवाडी-मल्हारगड रस्त्याला मराठ्यांनी बांधलेला सर्वात शेवटचा किल्ला असा लौकिक असलेल्या मल्हारगडाच्या पायथ्याशी जाधव कुटुंबियांची शेती आहे. पाच वर्षापूर्वीपर्यंत वडील विष्णू जयराम जाधव (वय 98) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचही भावंडांची पारंपरिक पद्धतीने शेती सुरु होती. विष्णूरावांचा अंजिर उत्पादनात हातखंडा असला तरी हे पिक 100 झाडांपुरते मर्यादीत होते. कोरडवाहू, खडकाळ, मुरमाड क्षेत्र व पाणी टंचाई ही मुख्य समस्या असल्याने पावसाच्या पाण्यावर येतील तशी ज्वारी, बाजरी हिच पिके घेण्यात येत. कुटुंबाची 15 एकर शेती असली तरी फार थोडे क्षेत्र विहीर बागायत होते. त्यावर अंजिर आणि पेरुची थोडी बाग उभी होती. दरम्यान कुटुंब वाढले. पाच भावांचे संसार उभे राहीले. एक गुलटेकडी मार्केट यार्डात कांदा व बटाट्याची आडत व्यवसाय, दुसरा पाटबंधारे खात्यात, तिसरा कृषी विभागात पर्यवेक्षक आणि दोन जणांनी शेतीत करिअर घडवले. भावंडांनी पन्नाशी ओलांडल्यानंतर परस्पर समंजस्याने वाटणी झाली.

नितिन जाधव यांचे वडील दिलीप हे राज्याच्या कृषी विभागात सासवड येथिल तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात कृषी पर्यवेक्षक पदी कार्यरत आहेत. वाटण्या झाल्यानंतर सुमारे पाच एकर जमीन त्यांच्या वाट्याला आली. विहीर होती पण हंगामी. जेमतेम फेब्रुवारीपर्यंत पाणी पुरायचे. शेवटी पाण्याचे दुर्भिक्ष मिटविण्यासाठी त्यांनी 2010 साली 50 लाख लिटर क्षमतेचे 45 मिटर लांब, 45 मिटर रुंद व 22 फुट खोल असे शेततळे खोदले. त्यावर प्लॅस्टिक आच्छादन वापरले. विहीरीतील पाणी उपसून शेततळ्यामध्ये संरक्षित पाणीसाठी केला जातो. शेततळे झाडांपेक्षा 20 फुट उंचीवर असल्याने पाण्याचा दाब चांगला राहत असल्याने शेततळ्यातून सायफन पद्धतीने ठिबकने सर्व बागांना पाणी दिले जाते.

शेततळ्यामुळे पाण्याची शाश्‍वती आल्याने श्री. जाधव यांनी अंजिर लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. बारामती येथिल कृषी विज्ञान केंद्रातून दिनकर वाणाची 180 रोपे आणून त्याची जून 2011 मध्ये सव्वा एकर क्षेत्रावर लागवड केली. लागवडीनंतर वर्षभरात म्हणजेच 2012 पासून अंजिराचे उत्पादन सुरु झाले. अंजिरापाठोपाठ पुणे कृषी महाविद्यालयातील उद्यानविद्या महाविद्यालयाच्या रोपवाटिकेतून रोपे आणून त्यांनी जुलै-ऑगस्ट 2012 मध्ये त्यांनी तीन एकर क्षेत्रावर डाळींबाच्या भगवा वाणाच्या 600 झाडांची लागवड केली. शासकीय नोकरीमुळे दिलीप यांना शेतीकडे पुरेसे लक्ष देता येत नव्हते. यामुळे त्यांनी 2012 पासून शेतीची सर्व सुत्रे मुलगा नितीन याच्याकडे सोपवली.

नितिनने शेतीची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर जाधव कुटुंबाच्या शेतीला खऱ्या अर्थाने गती आली. शेतीची सर्व कामे, नियोजन नितिन पाहतो. अंजिराचा आगाप मिठा बहार ते धरतात. गेल्या वर्षी (2014) प्रत्येक झाडास सरासरी 20 किलो अंजिर मिळाले. त्यास सरासरी 40 रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. बागेपासून एक लाख 80 हजार रुपये उत्पन्न व खर्च वजा जाता एक लाख रुपये नफा झाला. यंदा प्रतिझाड 30 ते 35 किलो अंजिर उत्पादनाचा अंदाज आहे. सध्या अंजिराची तोडणी सुरु आहे. यंदा आत्तापर्यंत 12 अंजिराच्या पेटीला 280 रुपये असा सर्वोच्च दर मिळाला आहे. तीन किलोची पेटी सरासरी 200 रुपयांना विकली जात आहे. सर्व माल विक्रीसाठी निवड करुन कागदी खोक्‍यात व्यवस्थित पॅकिंग करुन मुंबईला विक्रीसाठी पाठविण्यात येत आहे.

लागवडीनंतर 18 महिन्यांनी नोव्हेंबर 2013 मध्ये डाळींबाचा पहिला बहार धरला. त्याची काढणी जून 2014 मध्ये झाली. सुमारे सहा टन डाळींबाची 65 व 50 रुपये किलो दराने बागेतच व्यापाऱ्याला विकला. सरासरी 40 रुपये किलोने बागेपासून सुमारे दोन लाख 40 हजार रुपये उत्पन्न मिळाले. औषधे, खते, पाणी, मजूरी आदी सर्व बाबींसाठी सुमारे एक लाख रुपये खर्च झाला. यंदा डाळींबाच्या ताणाचे नियोजन फसल्याने त्यांनी सर्व झाडांवर रोपनिर्मितीसाठी गुठी बांधल्या असून गुठ्यांची छाटणी नुकतिच सुरु झाली आहे. यापासून ते यंदा भगवा वाणाची रोपे तयार करत आहेत. याशिवाय पेरुच्या गुलाबी वाणाच्या 110 झाडांची लागवडही त्यांनी केली आहे.

- असा सोडवलाय मजूरीचा प्रश्‍न
सर्व फळबागांच्या कामासाठी जाधव यांच्याकडे दोन गडी व एक महिला असे तीन मजूर बारमाही असतात. गड्याला 200 रुपये व महिलेला 100 रुपये मजूरी वर्षभरासाठी निश्‍चित आहे. याशिवाय झाडांच्या खणनीचे काम परिसरातील मजुरांच्या टोळ्यांना प्रति खोड 30 रुपये याप्रमाणे उपते दिले जाते. डाळींबाच्या छाटणीसाठी बेलसर येथून टोळी येते. त्यांना 30 रुपये प्रति झाड याप्रमाणे मजूरी दिली जाते. हवामानानुसार बागांची फवारणी केली जाते. अंजिराला दर दहा पंधरा दिवसांनी तांबेरा, मावा, तुडतुडे नियंत्रणासाठी फवारणी केली जाते. जुन्या स्कूटरला एचटीपी पंप बसवून कमी खर्चात फवारणीची यंत्रणा तयार केली आहे. जुनी स्कुटर, पंप, 300 फुटांच्या दोन नळ्या, नोझल, जोडणी यासाठी एकूण 15 हजार रुपये खर्च आला. प्रति तास एक लिटर पेट्रोल लागते. दोन लिटर पेट्रोलमध्ये तीन एकरवरील पिकाची फवारणी पूर्ण होते.

- रसायने टाळण्यावर भर
जाधव यांचा शेतीसाठी शक्‍य तेवढ्या प्रमाणात रासायनिक खते व औषधे टाळण्यावर भर आहे. अंजिराला ते रासायनिक खते वापरत नाहीत. प्रत्येक झाडाला 100 किलो शेणखत त्यात प्रत्येकी पाच किलो स्फुरद विघटक जिवाणू, ट्रायकोडर्मा व अझॅटोबॅक्‍टर मिसळून देतात. अंजिराची फळधारणा झाल्यानंतर नायट्रोबेन्झिन किटकनाशकासोबत फवारतात. तांबेरा रोगापासून बचाव करण्यासाठी अंजिराची विशेष काळजी घ्यावे लागते. अन्यथा बागेचे 50 टक्के बागेचे नुकसान होते. अंजिराची पाने गळाली तर हाती काहीच राहत नाही. त्यासाठी क्‍लोरोथॅनोनिल, कार्बाडेन्झिम, मोनोक्रोटोफॉस यांच्या दहा दिवसांच्या अंतराने फवारण्या केल्या जातात. याशिवाय लाल कोळी नियंत्रणासाठी डायक्‍लोफॉल फवारणी केली जाते.

- अनुदानाचा आधार
शासकीय योजनांची माहिती असल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ श्री. जाधव यांनी घेतला आहे. शेततळ्याच्या खोदाईसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून त्यांना 90 हजार रुपये अनुदान मिळाले आहे. या तळ्याच्या प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी प्रस्ताव सादर केलेला असून त्याचे अनुदान प्रतिक्षेत आहे. डाळींब व अंजिर या दोन्ही पिकांसाठी त्यांना रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवडीसाठी 100 टक्के अनुदान मिळाले आहे. फळबागांच्या ठिबक सिंचनासाठीही 50 टक्के अनुदान मिळाले आहे. कृषी सेवा केंद्रासाठी कृषी पदविधरांसाठीच्या योजनेच्या लाभासाठी नाबार्डकडे सुमारे पाच लाख रुपये अनुदानाचा प्रस्ताव प्रतिक्षेत आहे.

- आजोबांचे मोलाचे मार्गदर्शन
नितिन यांचे आजोबा श्री. विष्णू जाधव यांचे अंजिर उत्पादनासाठी मोलाचे मार्गदर्शन असते. आज वयाच्या 98 व्या वर्षीही ते नातवंडाना शेतीबाबत उत्साहाने मार्गदर्शन करत असतात. कुटुंबाच्या पारंपरिक खडकाळ जमीनीची बांधबंदिस्ती, मशागत आदी सर्व कामे 25 वर्षापूर्वी बैलांनी करुन जमीन लागवडी योग्य केली. यामुळे पुढल्या पिढीचे काम अधिक सोपे झाले आहे. अंजिर उत्पादनात त्यांचा हातखंडा आहे. गेली 30 वर्षापासून अंजिराचे तर तब्बल 80 वर्षापासून ते सिताफळाचे उत्पादन घेत आहेत. मध्यंतरी 1970-72 दरम्यान त्यांनी द्राक्ष उत्पादनही घेतले. मात्र बागायती क्षेत्र कमी असल्याने त्यावर मर्यादा राहील्या. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज सर्व भाऊ चांगली शेती करत आहेत. शेतीला पुरक सामाहिक व्यवसाय म्हणून पाचही भावंडांनी पुणे सासवड रस्त्यावर गावातच हॉटेल व्यवसाय सुरु केला आहे.

- शेती आणि कृषी सेवा केंद्र
नितिनने फलटन येथिल श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या महाविद्यालयातून उद्यानविद्या पदवी व त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या गरवारे इन्स्टिट्यूटमधून 2012 मध्ये कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन शाखेची पदव्युत्तर पदविका संपादन केली आहे. यानंतर ऍग्री क्‍लिनिक ऍण्ड ऍग्री बिझनेस प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करुन त्याने जून 2013 मध्ये बॅंक ऑफ इंडियाचे 15 लाख रुपये कर्ज घेवून सासवडला हरेकृष्ण कृषी सेवा केंद्र सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन मार्गदर्शन व सल्ला देत असल्याने शेतकऱ्यांचा त्यास चांगला प्रतिसाद आहे. सासवड परिसरातील 25 गावातील सुमारे दोन हजार शेतकरी अल्पावधीतच त्याच्याशी जोडले गेले आहेत. यात डाळींब, अंजिर, सिताफळ, पेरु उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश असून त्यांची सर्व संगणकीकृत माहिती त्याच्याकडे उपलब्ध आहे.
------------  

सुक्ष्म सिंचन प्रस्ताव पाठवा, अावाहन

सुक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी
प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

20 फेब्रुवारी अंतिम मुदत; ऑनलाईन अर्ज प्रक्रीया सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य कृषी विभागामार्फत चालू वर्षी सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करुन संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे कागदपत्रे जमा करावीत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. चालू वर्षात सुक्ष्म सिंचन अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत 20 फेब्रुवारी आहे.

राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानाअंतर्गत शेतावरील पाणी व्यवस्थापन या उपअभियानाद्वारे राज्यात यंदा सुक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी ई ठिबक प्रणालीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केल्यानंतर मोका तपासणी करुन अनुदानाची परिगणना करुन जिल्हा कृषी अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

सुक्ष्म सिंचनासाठी चालू वर्षासाठी केंद्र सरकारने 177.50 कोटी रुपये व राज्य शासनाने 44.37 कोटी रुपये अशी एकूण 221.87 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली असून त्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा राज्य शासनाचा हिस्सा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या दोन्ही निधीतून यंदा सुक्ष्म सिंचनासाठी 346.87 कोटी रुपयांची तरतूद सुक्ष्म सिंचनासाठी करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात 20 फेब्रुवारीपर्यंत कागदपत्रे जमा करावीत, असे आवाहन फलोत्पादन संचालक डॉ. एस. एस. अडसूळ यांनी केले आहे.

*चौकट
सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे
- ई ठिबकवर ऑनलाईन नोंदणी
- विहित नमुन्यातील अर्ज
- माती व पाणी परिक्षण अहवाल
- संच बसवल्या क्षेत्राचा 7-12, 8-अ उतारा
- आधारकार्ड, पॅनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र झेकॉक्‍स
- बॅंकेतील खातेपुस्तकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्‍स
----------(समाप्त)--------- 

खानदेश गारपीट नुकसान पंचनामे सुरु, एकनाथ खडसे

पुणे (प्रतिनिधी) ः जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यांतील गारपीटग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी (ता.12) दुपारी दिले आहेत. येत्या आठ दिवसात पंचनामे पूर्ण करुन 15 दिवसात शासनाच्या सुधारीत निकषांनुसार मदत वाटप सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कृषी, महसूल व मदत आणि पुर्नवसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. खडसे म्हणाले, पंचनामे झाल्यानंतर मदत वाटपासाठी आता शासन आदेशाची वाट पाहण्याची गरज नाही. शासनाने नुकताच गारपीटग्रस्तांना मदत वाटपाच्या निकषांचा सुधित आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त व गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे प्रथम दोन हजार 200 कोटींची मागणी केली होती. नाशिकसह काही ठिकाणी पुन्हा गारपीट झाल्याने व दुष्काळी गावांच्या संख्येत आणखी वाढ झाल्याने ही मागणी वाढली. त्यानुसार केंद्राकडे चार हजार कोटींची मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. यानंतर राज्य शासनाने नुकताच आणखी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राचा निधी मिळविण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. याबाबतच्या प्रस्तावातील तृटी कृषी सचिव आणि मदत व पुर्नवसन विभागाच्या सचिवांनी दिल्लीत जावून नुकत्याच दुरुस्त केल्या आहेत. बारामतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर हा विषय घालणार आहोत. यानंतर 18 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्यासह दिल्लीला जावून याबाबत पाठपुरावा करणार आहोत. केंद्राकडून लवकरच निधी उपलब्ध होईल, असे श्री. खडसे यांनी सांगितले.
------------- 

किमान तापमानात वाढ, हवामान कोरडे - 13 फेब्रुवारी

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात बहुतांश ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीहून वाढ झाली आहे. हवामान खात्याने रविवारी सकाळपर्यंत (ता.15) राज्यात सर्वत्र आकाश निरभ्र व हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यात कोठेही पावसाची शक्‍यता वर्तविण्यात आलेली नाही.

कोकणाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा दोन ते तीन अंशांची लक्षणीय घट झाली आहे. मध्य महाराष्ट्रात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा दोन ते तीन अंशांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित वाढ झाली आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात आकाश अंशतः ढगाळलेले होते. नाशिक येथे राज्यात सर्वात कमी 11.1 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवण्यात आले.

शुक्रवारी (ता.13) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 21, सांताक्रुझ 16.5, अलिबाग 18.4, रत्नागिरी 16.5, पणजी 19.8, डहाणू 18, भिरा 13, पुणे 12.7, नगर 13.8, जळगाव 14.3, कोल्हापूर 18, महाबळेश्‍वर 15.2, मालेगाव 14.5, नाशिक 11.1, सांगली 16.2, सातारा 14.1, सोलापूर 17.8, औरंगाबाद 15.4, परभणी 17.4, नांदेड 13, अकोला 15.6, अमरावती 16.6, बुलडाणा 15.8, ब्रम्हपुरी 17.7, चंद्रपूर 18.4, नागपूर 15.4, वाशिम 19.4, वर्धा 16.6, यवतमाळ 16.4
---------------- 

कृषी परिषद होणार गतीमान

ऍग्रो इफेक्‍ट
----------------
कृषीमंत्र्यांनी घेतली बैठक; निर्णयांचा धडाका सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) कामकाज ठप्प असल्याकडे ऍग्रोवनने लक्ष वेधल्यानंतर कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार परिषदेच्या कामकाजास गती देण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. परिषदेच्या गेल्या बैठकीनंतर तब्बल आठ महिन्यानंतर आणि नवीन सरकारचे शंभर दिवस उलटल्यानंतर श्री. खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.13) कृषी परिषदेची 90 वी बैठक येथे पार पडली. कृषी विद्यापीठांच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.

प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याच्या धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यात एक कृषी व एक उद्यानविद्या अशी दोन शासकीय महाविद्यालये सुरु करण्याची शिफारस कृषी परिषदेच्या या बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय जळगावला केळी संशोधन केंद्र व संत्रा संशोधन केंद्र, कृषी तंत्र निकेतन संस्थांना कृषी विद्यालय किंवा तंत्र निकेतन यातील हवा तो अभ्यासक्रम राबविण्याची मुभा, विद्यापीठांतील प्राध्यापक, संशोधन आदी वरिष्ठ पदांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा 60 वरुन 62 करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या सर्व निर्णयांची शिफारस आता राज्य शासनाकडे करण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती श्री. खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कृषी परिषदेचे महासंचालक एच.एम. सावंत, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, जेष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळिक आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी यापुर्वीच प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालये सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. त्यानुसार उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये येत्या काही वर्षात कृषी महाविद्यालये सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. विदर्भात पूर्णा खोऱ्यात क्षारपड जमीन मोठ्या प्रमाणात असून या भागात उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. किडनीचे विकार व अन्य आजारांमध्येही वाढ झाली आहे. यामुळे या खारपान पट्ट्यासाठी विशेष बाब म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाअंतर्गत संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी तंत्रनिकेतन किंवा तंत्र विद्यालय याचा निर्णय संस्थांसाठी ऐच्छिक करण्यात आला असून तंत्र निकेतनच्या नवीन अभ्यासक्रमालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. कृषी अभियांत्रिकीच्या नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना काही अटींवर आठव्या वर्षापर्यंत परिक्षा देण्याची मुभा देण्यात येईल.

- कर्मचारी भरतीला हिरवा कंदील
गेली काही वर्षे कृषी विद्यापीठातील भरती बंद आहे. चारही विद्यापीठांत एकूण चार हजार जागा रिक्त आहेत. शासनाची मान्यता घेवून टप्प्याटप्प्याने ही भरती सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात गेल्या 12 ते 14 वर्षापासून कार्यरत असलेल्या 143 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यास कृषी परिषदेने मान्यता दिली असून राज्य शासनाकडे तशी शिफारस करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. खडसे यांनी दिली.

*चौकट
कृषी परिषदेचे निर्णय
- जळगावला कृषी व उद्यानविद्या महाविद्यालये
- जळगावला केळी संशोधन केंद्र, टिशु कल्चरवर भर
- चाळीसगावला (जळगाव) संत्रा संशोधन केंद्र
- डॉ.पं.दे.कृ.विद्यापीठात क्षारपड जमीन संशोधन केंद्र
- विद्यापीठांतील प्राध्यापकांचे सेवा वयोमर्यादा 62 वर्षे
- कृषी तंत्रनिकेतन संस्थांना कृषी विद्यालयांची परवानगी
- विद्यापीठांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी भरती

*चौकट
- मी सक्षम कृषीमंत्री
राज्याला पूर्णवेळ कृषीमंत्री नाही, ही शोकांतिका असल्याच्या माजी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या टिकेबाबत विचारणा केली असता श्री. खडसे म्हणाले, ""विखे पाटील कधी पूर्णवेळ कृषीमंत्री होते. त्यांच्याकडेही पणन व इतर काही खात्यांचा कार्यभार होताच. मंत्री म्हणून चांगले काम करण्यासाठी सक्षम माणसे लागतात. आम्ही सक्षम आहोत. कदाचित विखे तेवढे सक्षम नसतील. मी सक्षम कृषीमंत्री आहे.''
------------(समाप्त)----------- 

मधमाशांसाठी किटकनाशकांवर बंदी हवी

ऍग्रो इफेक्‍ट
----------
मधमाशांसाठी फुलोरा अवस्थेत
हवी काही किटकनाशकांवर बंदी

अभ्यास समितीची शिफारस; महिनाभरात होणार अहवाल सादर

पुणे (प्रतिनिधी) ः इमिडाक्‍लोप्रिड, थायमेक्‍झाम आणि क्‍लोथियानिडीन आदी निओनिकोटीनोईड्‌स किटकनाशकांमुळे मधमाशांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या किटकनाशकांची पिकांच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत फवारणी करण्यास बंदी घालावी. तशी सुचना किटकनाशकांच्या लेबक क्‍लेममध्ये ठळकपणे नमूद करावी, अशी शिफारस राज्य शासनाने कीटकनाशकामुळे मधुमक्षिकापालनावर होणाऱ्या अनिष्ट परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक कार्यालयामार्फत येत्या महिनाभरात हा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने 16 जुलै रोजीच्या शासन आदेशान्वये मधमाशांवर किटकनाशकांच्या परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अनेक महिने उलटल्यानंतरही याबाबत काहीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. यानंतर समितीने 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत वाढवून घेतली. मात्र या कालावधीतही हा अहवाल तयार करण्यात अपयश आले. ऍग्रोवनने याबाबतचा मंदगती कारभार उघडकीस आणल्यानंतर वेगाने कार्यवाही होऊन अखेर आता अहवाल तयार झाला आहे.

समितीच्या आत्तापर्यंत चार बैठका झाल्या असून किटकनाशक उत्पादक, शेतकरी, विद्यापीठे आदींकडून याबाबतची माहिती व सुचना घेण्यात आली आहे. मधमाशांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने युरोपात निओनिकोटीनोईड्‌स किटकनाशकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही या किटकनाशकांचा वापर चार पाच पटींनी वाढल्याने मधमाशा धोक्‍यात सापडल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र याबाबत विद्यापीठे, संशोधन संस्थांच्या पातळीवर आत्तापर्यंत काहीही अभ्यास वा संशोधन झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समितीच्या पाहणीत उघड झाली.

महाराष्ट्रात जंगलांनजिकच्या भागात मधमाशांवरील किटकनाशकांचा परिणाम अधिक आहे. याशिवाय शिफारस केलेल्या पिकाव्यतिरिक्त इतर पिकांसाठी निओनिकोटीनोईड्‌स किटकनाशकांचा वापर, शिफारशीपेक्षा अधिक प्रमाणात वापर यामुळे मधमाशांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निरिक्षण समितीने नोंदविले आहे. यानुसार मधमाशांवर परिणाम होऊ नये म्हणून पिकांच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत या किटकनाशकांची फवारणी करण्यात येवू नये, राज्यातील मध उत्पादन, मधमाशांच्या वसाहतींतील वाढ किंवा घट याबाबत शास्त्रीय अभ्यास करण्यात यावी, आदी शिफारशी अहवालात करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी व अभ्यास समितीचे सदस्य सचिव दिलीप झेंडे यांनी दिली.

*चौकट
- "मल्टिलोकेशन ट्रायल'चे हवे बंधन
किटकनाशकांचा शिफारस करण्यात आलेल्या पिकाच्या प्रक्षेत्रातील मधमाशांवरील परिणाम अभ्यासण्यासाठी संबंधीत किटकनाशक उत्पादकांना केंद्रीय किटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीमार्फत विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर मल्टिलोकेशनल ट्रायल बंधनकारक कराव्यात. चाचण्यांसाठी येणारा खर्च कंपन्यांनी द्यावा व विद्यापीठांनी तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांच्या नियंत्रणाखाली या चाचण्या घ्याव्यात. किटकनाशकांना मान्यता देताना या चाचण्यांचे अहवाल विचारात घ्यावेत, अशी शिफारसही अभ्यास समितीमार्फत करण्यात आली आहे.

*कोट
""खेड्यांबरोबरच शहरांतील मधमाशांवरही किटकनाशकांच्या परिणामांची माहिती व सुचनांचा समावेश या अहवालात करण्यात आला आहे. शास्त्रज्ञांच्या सुचना व अवलोकनानंतर हा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे.''
- दिलीप झेंडे, सदस्य सचिव, अभ्यास समिती
-----------(समाप्त)---------- 

राज्यात हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः शनिवारी (ता.14) सकाळपर्यंत राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे व आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. लक्षद्विप बेटांपासून गुजरातपर्यंतच्या कमी दाबाच्या पट्ट्याची तिव्रता कमी झाली असून तो आता उत्तर कोकणापर्यंत सक्रीय आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भाच्या काही भागात तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. उर्वरीत राज्यात हवामान कोरडे होते. दिवसभरात पुण्यात राज्यात सर्वात कमी 12.6 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले. कोकण गोव्याच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट तर मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीहून लक्षणीय वाढ झाली. विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित वाढ झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते.

राज्यात विविध ठिकाणी गुरुवारी (ता.12) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 21, सांताक्रुझ 16.8, अलिबाग 19.4, रत्नगिरी 17, पणजी 20, डहाणू 19.9, भिरा 13.1, पुणे 12.6, नगर 13.5, जळगाव 15.3, कोल्हापूर 17.6, महाबळेश्‍वर 15.4, मालेगाव 15.2, नाशिक 12.8, सांगली 15.7, सातारा 13.9, सोलापूर 16.1, उस्मानाबाद 13.8, औरंगाबाद 16.7, परभणी 17, नांदेड 13.5, बीड 17.6, अकोला 18.6, अमरावती 16.4, बुलडाणा 16.6, ब्रम्हपुरी 16.4, चंद्रपूर 17.6, नागपूर 15.4, वाशिम 19.4, वर्धा 16, यवतमाळ 14.6
------------ 

रत्नागिरीत कोळंबी संवर्धन प्रशिक्षण

रत्नागिरी ः "निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन' या विषयावर झाडगाव (रत्नागिरी) येथील सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्रामार्फत येत्या 18 ते 22 फेब्रुवारी दरम्यान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणात तलाव बांधणी, जैव सुरक्षा, प्रोबाईटीक्‍सचा उपयोग, दर्जेदार बीज ओळख, साठवणुक पूर्व व साठवणूक पश्‍चात व्यवस्थापन, काढणी व काढणी पश्‍चात व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, प्रकल्प अहवाल, बॅंकांच्या विविध योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदान योजना याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. यावेळी कोळंबी प्रकल्पावर भेट आयोजित करण्यात येणार आहे. कोळंबी पालनास उच्छूक असलेल्या अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ. हुकमसिंह धाकड यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः सचिन साटम 9552875067
------------ 

इस्त्रायल वाणिज्य दूत सकाळ भेट

पुणे (प्रतिनिधी) ः ""इस्त्रायलने आत्तापर्यंत व्यापारासाठी चिनवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. आता भारतावर आणि त्यातही पुण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. भारत वेगाने विकसित होत असून दररोज मोठे बदल होत आहे. जागतिक दर्जाच्या सुविधा येथे उपलब्ध आहेत. यामुळे अनेक इस्त्रायली कंपन्या शेती, पाणी, आरोग्य आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीस इच्छूक आहेत. मुक्त व्यापार करार झाल्यास दोन्ही देशांचा मोठा फायदा होईल.'' असे मत इस्त्राईलच्या मुंबईतील वाणिज्य कार्यालयातील उच्चाधिकारी डेव्हीड अकोव यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रातील उद्योग व व्यवसाय संधींची माहिती घेण्यासाठी श्री. अकोव व इस्त्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील उच्चाधिकारी चेहम होशेन यांनी बुधवारी (ता.11) पुण्याला भेट दिली. यावेळी त्यांनी सकाळ माध्यम समुहास सदिच्छा भेट देवून भारत व इस्त्रायलमधील व्यवसायिक संबंधवृद्धीबाबत विविध बाबींवर प्रकाश टाकला. इस्त्राईल व भारताताचे गेल्या 22 वर्षांपासून अतिशय उत्तम संबंध असून त्यात अनेक व्यक्तींनी मोलाचे योगदान दिले आहे. भारत हा इस्त्रायलसाठी सर्वात महत्वाचा देश आहे, या दृष्टीने पुढील गुंतवणूक व व्यवसाय वृद्धीची पावले टाकण्यात येत असल्याची असल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.

श्री. अकोव म्हणाले, भारताचा बदलांचा, विकासाचा दर सर्वाधिक वेगाने वाढत असून पुढील वर्षात तो चिनलाही मागे टाकण्याचा अंदाज आहे. चीनमध्ये उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. तुलनेत भारतात खर्च कमी आणि सुविधा जागतिक दर्जाच्या आहेत. मेक इन इंडिया या मोहीमेनुसार सुविधा उपलब्ध झाल्यास गुंतवणूकीच्या संधीही प्रचंड आहे. भारत व इस्त्रायलमध्ये अनेक गोष्टी समान आहेत. यामुळे एकमेकांमध्ये माहिती, ज्ञान, तंत्रज्ञान आदानप्रदान करण्यास मोठी संधी आहे. मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून त्यास गती मिळून इस्त्राईलमधील तंत्रज्ञान कमी किमतीत भारतीयांना उपलब्ध होऊ शकते. शेती, तंत्रज्ञान व आरोग्यासह विविध क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी इस्त्राईल इच्छूक आहे.

शेतीबरोबरच पाणी व आरोग्य क्षेत्रातही इस्त्रायलने मोठी कामगिरी केली आहे. तेथे 85 टक्के सांडपाणी प्रक्रीया करुन वापरले जातो. इस्त्रायलमार्फत भारतात विविध पिकांची 30 उच्च गुणवत्ता केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. यापैकी डाळींब, आंबा व संत्रा पिकासाठीची चार केंद्रे (राहुरी, दापोली, औरंगाबाद, नागपूर) सुरु झाली असून आणखी दोन लवकरच सुरु होणार आहेत. आरोग्य, शिक्षण, स्मार्ट शहरे, शिक्षण आदी बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. एकमेकांच्या सहकार्याने दोन्ही देश संरक्षण, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवू शकतात. यामुळे अधिकाधिक कंपन्या भारतात याव्यात यासाठी आम्ही इच्छूक आहोत, अशी माहिती अकोव यांनी दिली.

श्री. होशेन यांनी भारत व इस्त्राईल यांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या संबंधांना उजाळा दिला. भारतीय कंपन्यांमार्फत इस्त्रायलमध्ये होत असलेली गुंतवणूक, इस्त्रायलमधील कंपन्यांची भारतातील कामगिरी यांचा आढावा त्यांनी घेतला. पुढील आठवड्यात इतिहासात प्रथमच इस्त्रायलचे संरक्षणमंत्री भारत भेटीवर येत असून या भेटीने दोन्ही देशांतील संरक्षण विषयक संशोधन व विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सकाळचे संपादक मल्हार अरणकल्ले यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. सकाळ, ऍग्रोवन व सकाळ टाईम्सचे संपादकीय सहकारी यावेळी उपस्थित होते.
------------------------ 

माझंही ऐका... सुशिल ठोकळ, यवतमाळ

अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाची
दोन वर्षापासून झळ

मी विदर्भातील सर्वसामान्य कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. जून 2012 मध्ये मी व्हर्जीन सीड कंपनीचे बीजी 2 वाणाचे कापूस बियाण्याची लागवड केली. हे पिक पांढरी माशी, बोंड अळी आदी किंडींना बळी पडले. फवारण्या करुनही नियंत्रणात आले नाही. त्यानुसार तालुका कृषी अधिकारी दारव्हा यांच्याकडे रितसर तक्रार केली. कृषी विभागाच्या पथकाने तपासणी केली. पिकाचे नमुने कापूस संशोधन केंद्रात तपासणीला पाठवले. कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी तपासणीचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ करत होते.

अनेक हेलपाटे घातल्यानंतर डिसेंबर 2012 ला अहवाल मिळाला. त्यानंतर नागपूरच्या प्रयोगशाळेचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर हा अहवाल मिळाला. कृषी विभागाचा तपासणी अहवाल मान्य नसल्याची तक्रार कृषी आयुक्त व संचालकांकडे केली. त्यांनी कंपनीला दंड ठोठावल्याचे व तक्रार निकाली काढल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात निकालची प्रत मला दोन वर्षानंतर 25 नोव्हेंबर 2014 ला मिळाली.

कृषी आयुक्तालयास भरपाईबाबत विचारणा केली असता ते कंपनी जागेवर नाही म्हणत. मग मी त्यांच्याकडे कंपनीवर फौजदारी कारवाई करुन दोषींना अटक करुन माझी व इतर शेतकऱ्यांची भरपाई देण्याची मागणी केली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर कृषी विभागाने अखेर महागांव पोलीस स्टेशनला कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यानंतर या प्रकरणी काहीही हालचाल झालेली नाही. आम्ही शेतकरी भरपाईच्या प्रतिक्षेत आहोत. कृषी विभाग व पोलीस ढिम्म आहेत.

कृषी विभागाने या प्रकरणी पोलिसांकडे पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यायला हवी. मात्र कृषी विभागाकडे याबाबत चौकशी केली तर ते पुढचे काम पोलिसांचे आहे म्हणतात. कृषी विभागाचा कारभार असाच कायम राहीला तर आम्हाला नुकसानीची भरपाई मिळणे कठीण आहे. कृषी विभागाच्या या अशा कारभारामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा पर्याय निवडत आहेत.

सुशील शिवशंकर ठोकळ,
चानी कामठवाडा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
9604061505
------------
*कोट
""फंड नाही म्हणून कृषी विभागाने झटकून टाकण्याचा अनुभव मलाही आला. दारव्हा तालुका कृषी अधिकारी यांची परवानगी घेवून 10 शेतकऱ्यांसह पुण्याला कृषी प्रदर्शनाला गेलो. नंतर गाडी प्रवासाचे बील कृषी विभागाला सादर केले. बिलाचे पैसे मागितले तर अधिकारी म्हणतात शासनाकडे फंड नाही.''
- सुशील ठोकळ, यवतमाळ
-------------- 

NHM सेंद्रीय शेतीला नगण्य प्रतिसाद

सेंद्रीय शेती समुह योजनेला
शेतकऱ्यांचा नगण्य प्रतिसाद

तीन वर्षात एकही क्‍लस्टर नाही; फक्त तीन जिल्ह्यांत संस्था निवड

पुणे (प्रतिनिधी) ः फलोत्पादन पिकांच्या सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून समुह आधारीत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी पुरेशा निधीचीही तरतूद आहे. मात्र यानंतरही राज्यातील फलोत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून फलोत्पादन अभियानाच्या सेंद्रीय शेती योजनेत फारशी प्रगती झालेली नाही. 2012-13 वर्षात अकोला जिल्ह्यात एक प्रस्ताव दाखल झाला आहे. यानंतर 2013-14 वर्षात या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल झाला नाही. या वर्षी ही योजना बंद असल्यासारखीच स्थिती होती. ही योजना प्रत्येकी 50 हेक्‍टरच्या प्रकल्प स्तरावर राबविण्याचे निकष आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्याचे बंधन आहे. या संस्थेमार्फत सेंद्रीय शेतीचे क्‍लस्टर तयार करुन त्यात योजना राबविण्याचे नियोजन आहे.

योजनेतून 50 हेक्‍टरच्या प्रत्येक प्रकल्पास लागवडीसाठी पाच लाख रुपये आणि सेंद्रीय प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. गेल्या तीन वर्षापासून आत्तापर्यंत हे अनुदान कुणालाही मिळालेले नाही. यंदा योजनेवर भर देण्यात आला असूनही फक्त तीन जिल्ह्यांकडून त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नागपूर व सोलापूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन तर जालना जिल्ह्यात एका मार्गदर्शक संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये अद्याप मार्गदर्शक संस्थांचीही निवड करण्यात आलेली नाही.

*चौकट
- अशी आहे योजना
फलोत्पादन पिकांसाठी सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी लाभार्थ्याला तीन वर्षांसाठी जास्तीत जास्त चार हेक्‍टरसाठी हेक्‍टरी 10 हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांचा 50 हेक्‍टर क्षेत्राचा एक समुह तयार करुन त्यास प्रमाणिकरणासाठी पाच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तीन वर्षात या समुहाने टप्प्याटप्प्याने सेंद्रीय शेती पद्धतीचा अवलंब व प्रमाणिकरण करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय गांडुळ खत निर्मितीसाठीही स्वतंत्र योजना उपलब्ध आहे. इच्छूूक शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन फलोत्पादन अभिनामार्फत करण्यात आले आहे.

*चौकट
- निधीवरील बंधन खुले
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचे व्यवस्थापकीय संचालक व कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन अभियानाची आढावा बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. यावेळी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. चालू वर्षासाठी फलोत्पादन अभियानास 187 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर आहे. यानुसार उपलब्ध निधी जिल्हा पातळीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हा निधी वितरीत करताना शेतकऱ्यांची मागणीप्रमाणे त्याचा वापर करावा. वार्षीक कृती आराखड्याच्या आधीन राहून जेवढे प्रभावी काम करता येईल तेवढे करावे, अशा सुचना देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
------------ 

आदर्श गाव योजनेला यंदा फलप्राप्ती

20 गावे पूर्णत्वाच्या मार्गावर; एप्रिलमध्ये नवीन गावनिवड

पुणे (प्रतिनिधी) ः आदर्श गाव योजनेतून आदर्शत्वाच्या मार्गावर असलेल्या 66 गावांपैकी 20 गावांमध्ये यंदा कृती आराखड्यानुसार नियोजित काम पूर्ण होणार असून येत्या पावसाळ्यात या गावांमध्ये योजनेची फलनिष्पत्ती पहावयास मिळणार आहे. उर्वरीत गावांसाठी आणखी पाच कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. योजनेतील नवीन गावांची निवड प्रक्रीया येत्या एप्रिलमध्ये सुरु करण्यात येणार आहे.

आदर्श गाव योजनेत 2011-12 पासून तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने 66 गावांची निवड करण्यात आली. यासाठी प्रथम 202 गावांचे प्रस्ताव दाखल झाले. यातील 100 गावांचे प्रस्ताव अपात्र ठरले. उर्वरीत 102 गावांची पहाणी करुन 66 गावांची निवड करण्यात आली. यातील 57 गावांनी प्रकल्प अहवाल सादर केले असून त्यामध्ये विविध टप्प्यात कामे सुरु आहेत. या गावांना आत्तापर्यंत 19 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रकल्प क्षेत्रानुसार हेक्‍टरी 12 हजार रुपयांच्या निकषांनुसार कामे करण्यात येत आहेत. यातील 16 गावांममधील कामे प्रकल्प आराखड्यानुसार यंदा पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याची माहिती योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी दिली.

आदर्श गाव योजनेला चालू वर्षासाठी सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. यापैकी एक कोटी सात लाख रुपये जुलैमध्ये तर तीन कोटी 12 लाख रुपये डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात प्राप्त झाले. धामणवाडी (कोल्हापूर), आपसिंगी (सांगली), बल्लारवाडी, पानवडी (पुणे), भोयरे खुर्द, टाकळी ढोकेश्‍वर, निवडुंगेवाडी, पिंपरी गवळी, पिंपरी निर्मळ, रणखांब (नगर), हाटकर मंगेवाडी (सोलापूर), किनगाव (औरंगाबाद), पिंपळदरी, पाथ्रटगोळे, चौंडी, निंबा (यवतमाळ), खोर (बुलडाणा), दवणगाव, कुंभारी (लातूर), शेळगाव गौरी (नांदेड), चिकणी, उखरडा (चंद्रपूर), गोधणी, दिग्रस बु. (नागपूर) या 24 गावांना जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयामार्फत या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. हा निधी ताबडतोप खर्च करुन पुढील मागणी कळविण्याच्या सुचना सर्व गावांना देण्यात आल्या आहेत.

*चौकट
- उपचार नकाशा बंधनकारक
पाणलोट व इतर कामांमध्ये गैरप्रकार होण्याची शक्‍यता विचारात घेवून पारदर्शकता राखण्याच्या उद्देशनाने आदर्श गाव योजनेतील सर्व गावांमध्ये पुर्वी झालेली कामे व आता करावयाची कामे यांचा उपचार नकाशा (ट्रीटमेंट मॅप) मोठ्या फलकावर प्रसिद्‌ध करण्याचे बंधन सर्व संस्थांवर घालण्यात आले आहे. याशिवाय कामांमध्ये होणारी प्रगती आणि खर्चाची माहितीही गावांमध्ये फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. काही गावांमध्ये कृषी विभाग व इतर संस्थांनी केलेली कामे योजनेत दाखविण्याचा प्रकार नजरेस आल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले असून गावकऱ्यांना कामावर बारिक लक्ष ठेवण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

*चौकट
- योजनेच्या खर्चाची बिले थकली !!!
राज्य शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांना कार्यालयीन खर्चात कपात करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. यानुसार आदर्श गाव योजनेला कार्यालयीन खर्चासाठी मिळणाऱ्या निधीतही 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे योजनेमार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणारे आदर्शगाव मासिक, वाहनांचे डिझेल आदी खर्चाची चार महिन्यापासूनची बिले थकली आहेत. ही स्थिती आणखी काही काळ कायम राहीली तर योजनेचे मासिक बंद पडण्याचा व गावांमधील कामांच्या गुणवत्ता पाहणीवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

*कोट
""आदर्श गाव योजनेतील 20 गावांतील कामे यंदा 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक पूर्ण होतील. काही गावाचे 100 टक्के काम पूर्ण होतील. येत्या पावसाळ्यात या गावांच्या यशोगाथा प्रकर्षाने समोर येतील.''
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
------------- 

फलोत्पादन गणना पूर्ण, मार्चमध्ये अहवाल प्रसिद्धी

फलोत्पादक शेतकरी संख्या निम्म्यावर ?

फलोत्पादन गणना अहवाल पूर्णत्वास

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित पहिली फलोत्पादन गणना अखेर पूर्णत्वास गेली आहे. गणना सुरु करताना राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याचा कृषी व फलोत्पादन विभागाचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही संख्या 14 लाख 15 हजार भरली आहे. फलोत्पादक शेतकरी संख्येप्रमाणेच फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकांविषयी अनेक प्रकारची धक्कादायक माहिती या अहवालात आहे. महिनाभरात हा अहवाल राज्य शासनास सादर होवून येत्या मार्च अखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्‍यता आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऑगस्ट 2011 मध्ये राज्याच्या फलोत्पादन गणनेचा प्रकल्प मंजूर झाला. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. गणनेसाठीची प्रपत्रे छपाई, कर्मचारी प्रशिक्षण, माहिती संकलन, माहिती संगणकीकृत करणे (डाटा एंट्री), माहितीची तपासणी व खातरजमा करणे हे टप्पे पार पडण्यासाठी चार वर्षाचा अवधी लागला. प्रती शेतकरी 10 रुपये याप्रमाणे यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गणनेचे मानधन देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय माहिती केंद्रामार्फत (एनआयसी) गणनेची माहिती तपासण्यात आली. यानंतर आता अंतिम अहवाल तयार करण्याचे काम नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्विसेस या खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे.

फळे, फुले व भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, शेतकरी संख्या, त्याबाबतची साधनसामग्री, फलोत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती याबाबत राज्यात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने याविषयीच्या नियोजनाला मोठा फटका बसत होता. योजनांच्या आखणीपासून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्व बाबींसाठी फलोत्पादनाची अंदाजीत आकडेवारी गृहीत धरण्यात येत होती. मात्र हे अंदाजीत आकडेवारीही किती चुकीचे होती याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर येणार आहे. फलोत्पादन विभागाने राज्यात 25 लाख फलोत्पादक शेतकरी असल्याच्या अंदाजाने गणनेचा प्रस्ताव सादर केला व त्यानुसार शासनाने प्रकल्प मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात ही संख्या तब्बल 11 लाखांनी कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. इतर माहितीही अशीच धक्कादायक ठरण्याची शक्‍यता आहे.

फलोत्पादन गणनेचा हा अहवाल 2011-12 हे वर्ष पायाभूत धरुन करण्यात आली आहे. त्यात 33 जिल्ह्यांतील फळपिक, फुले व भाजीपाला पिकनिहाय, शेतकरी, गाव, मंडळ व तालुकानिहाय माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे. फळझाडांची संख्याही या गणनेत मोजण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या माहितीचे विष्लेषण करण्यात येत आहे. राज्यातील फलोत्पादनाच्या वस्तुस्थितीदर्शक माहितीचा हा पहिलाच अहवाल ठरणार असून फलोत्पादन विषयक योजना, पायाभूत सुविधा निर्मिती, पिकनिहाय क्‍लस्टर निर्मिती आदी अनेक बाबींसाठी तो महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

*कोट
""फलोत्पादन गणनेचे बहुतेक काम पूर्ण झाले असून अहवाल निर्मितीही जवळपास पूर्णत्वास गेली आहे. मार्चमध्ये हा अहवाल शासनास सादर करण्यात येईल. मार्चअखेरपर्यंत शासन मान्यतेने अहवाल प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय.
--------------- 

NHM शेततळी योजना बंद

एनएचएमची शेततळी योजना
आठ जिल्ह्यांत बंद !

नको त्याला वानवळा, गरजवंताला खुळखुळा

*कोट
""आठ जिल्ह्यांमध्ये यापुर्वी मोठ्या प्रमाणात शेततळी देण्यात आली होती. त्यांचे अनुदान दिल्याशिवाय नवीन मान्यता देणे शक्‍य नसल्याने गेली दोन वर्षे या जिल्ह्यांत योजना बंद होती. या काळात झालेल्या शेततळ्यांना अनुदानाचा लाभ देणे शक्‍य नाही. येत्या वर्षापासून शेतकऱ्यांना नवीन शेततळ्यांचा लाभ घेता येईल.''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, संचालक, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व कृषी विभाग

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सातत्याने फटका बसत असलेल्या राज्यातील आठ प्रमुख जिल्ह्यांमध्येच राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची सामुहिक शेततळे योजना बंद ठेवण्यात आली आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक फलोत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी मागणी असूनही प्रस्ताव स्विकारण्यास नकार देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे तळ्यांची फारशी मागणी नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु ठेवण्याचा व मागणी आहे तेथे योजना बंद ठेवण्याचा खोडसाळपणाही फलोत्पादन अभियानाकडून करण्यात आला आहे.

नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, सांगली, जालना व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना बंद आहे. यामुळे लागोपाठच्या दुष्काळांनी मेटाकुटीस आलेल्या फलोत्पादकांसमोरील संकटांत अधिकच भर पडली आहे. राज्यात 2012-13 च्या दुष्काळात दुष्काळात सापडलेल्या फळबागा वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामार्फत तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक एम.एस. देवणीकर यांच्या आदेशानुसार "टारगेट'ची मर्यादा खुली करुन योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. नोव्हेंबर 2012 ते मे 2013 या कालावधीत सुमारे नऊ हजार 500 शेततळ्यांना मंजूरी देण्यात आली. या अनुदानासाठी 244 कोटी रुपयांची आवश्‍यता होती. प्रत्यक्षात अभियानाकडे एवढा निधी उपलब्ध नसल्याने 2013-14 मध्ये नवीन प्रस्ताव न स्विकारता सर्व जिल्ह्यांत योजना बंद ठेवण्यात आली.

अनुदानाची जुनी देणी भागविण्यासाठी 2013-14 मध्ये फलोत्पादन अभियानातून 61.45 कोटी व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 100 कोटी रुपये असे 161.45 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. पाठोपाठ यंदा जुन्या देण्यांचे उर्वरीत 63 कोटी रुपये यंदा वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र या वेळी शेततळ्यांना सर्वाधिक मागणी असलेले आठ जिल्हे वगळता उर्वरीत जिल्ह्यात योजना सुरु करण्यात आली. यापैकी विदर्भ व कोकणातील शेतकऱ्यांची एनएचएमच्या शेततळ्यांना मागणी नसल्याचे चित्र आहे. धुळे, जळगाव व बीड यासह तुरळक जिल्ह्यांमध्येत योजना सुरु आहे. या जिल्ह्यांत यंदा फक्त 150 शेततळी मंजूर करण्यात आली आहेत. अद्याप नऊ कोटी रुपये अभियानाकडे शिल्लक आहेत.

फलोत्पादन अभियानातून प्लॅस्टिक आच्छादनासहच्या सामुहिक शेततळ्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा त्याकडे मोठा ओढा आहे. मात्र जुने अनुदान देण्याच्या नावाखाली नवीन प्रस्ताव स्विकारणे थांबविण्यात आले आहे. जास्त मागणी व गरज असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये योजना बंद ठेवून मागणी नाही तेथे योजना सुरु ठेवण्याचे फलोत्पादन अभियानाचे धोरण दुष्काळग्रस्त फलोत्पादक शेतकऱ्यांची थट्टा उडविणारे असून त्यात तातडीने सुधारणा करुन आठही जिल्ह्यांत चालू वर्षी नवीन शेततळ्यांना अनुदानास मान्यता द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमार्फत करण्यात येत आहे.

- 50 कोटींचा नवीन प्रस्ताव
दरम्यान, येत्या आर्थिक वर्षात सामुहिक शेततळे योजना राबिवण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामार्फत सादर करण्यात आला आहे. प्रधान कृषी सचिव डॉ. सुधिरकुमार गोएल यांच्या अध्यक्षतेखालील छानणी समितीने या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखवला असून आता तो मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मंजूरी समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे. येत्या मार्चमध्ये त्यास मंजूरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर एप्रिल 2015 पासून सामुहिक शेततळ्यांचे प्रस्ताव स्विकारण्यास सुरवात होण्याची शक्‍यता, सुत्रांनी व्यक्त केली.

- 10 हजाराहून अधिक शेततळी ?
राज्यात नऊ मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून शेततळ्यांसाठीचा प्लॅस्टिक कागद पुरविला जातो. या कंपन्यांच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार योजना बंद असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्लॅस्टिक आच्छादनाच्या शेततळ्यांना सर्वाधिक मागणी असून सर्व कंपन्या मिळून दर महिन्याला सरासरी 800 शेततळ्यांना कागद पुरवित आहेत. पावसाळ्याचे महिने वगळले तरी या कंपन्यांमार्फत गेल्या दोन वर्षात 10 हजाराहून अधिक शेततळ्यांना प्लॅस्टिक आच्छादन पुरविण्यात आले आहे. यातील बहुसंख्य शेततळी अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनी कर्जातून उभारल्याचा अंदाज आहे. फलोत्पादन अभियानाने योजना बंद ठेवल्याने ही सर्व शेततळी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
----------- 

कृषी विभागात पुढील वर्षी भरती

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्य कृषी विभागातील विविध रिक्त व संभाव्य रिक्त पदांची कर्मचारी भरती येत्या आर्थिक वर्षात (2015-16) होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबतचा आढावा घेण्याचे काम कृषी आयुक्तालय स्तरावर सुरु आहे. आयुक्तालयाच्या आस्थापना शाखेमार्फत सर्व विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालयांकडून त्यांच्या अखत्यारितील संवर्गनिहाय रिक्त पदे व येत्या वर्षभरात सेवा निवृत्तीने रिक्त होणारी संभाव्य पदे यांची माहिती मागविण्यात आली आहे.

कृषी सेवेतील विविध पदांची भरती 2012-13 व 2013-14 या सलग दोन वर्षे मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आली. क गटातील कृषी सेवक, अधिक्षक, लिपीक आदी पदांच्या सुमारे दोन हजाराहून अधिक जागा यात भरण्यात आल्या. याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अ, ब, ब कनिष्ट वर्ग अधिकाऱ्यांचीही भरती झाली. यानंतर चालू वर्षी (2014-15) कृषी विभागात भरती प्रक्रीया राबविण्यात आलेली नाही. आता येत्या आर्थिक वर्षात पुन्हा भरती प्रक्रीया राबविण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन असून त्यासाठी रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात येत आहे.

कृषी विभागाने 2012 च्या भरती प्रक्रीयेपासून गट क संवर्गातील कृषी सेवक, लिपीक, वरिष्ठ लिपीक, सहायक अधिक्षक या पदांची केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रक्रीया सुरु केली आहे. हीच पद्धत आगामी भरतीतही कायम राहणार असून राज्य पातळीवर एकाच वेळी लेखी परिक्षेद्वारे उमेदवार निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील सुत्रांनी दिली.
ृ---------------- 

ऊस उत्पादन सुधारीत अंदाज - ८५० लाख टन

राज्यात 935 लाख टन
ऊस उत्पादनाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः चालू गळीत हंगामात राज्यात तब्बल 935 लाख टन ऊस उत्पादन होण्याचा सुधारीत अंदाज साखर आयुक्तालयाने व्यक्त केला आहे. यापैकी चारा, गुळ निर्मिती, रसवंती, नवीन लागवड आदी कारणांसाठी तुटला जाणारा ऊस वगळता साखर कारखान्यांना गाळपासाठी विक्रमी 850 लाख टन ऊस होण्याचा अंदाज आहे. हंगामाच्या सुरवातीला 800 लाख टन ऊस गाळपास उपलब्ध होण्याचा अंदाज होता.

राज्यात सरासरी आठ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. यंदा तब्बल 10 लाख 54 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर ऊस उत्पादन घेण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हे क्षेत्र सुमारे सव्वा लाख हेक्‍टरने अधिक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ऊस क्षेत्र व ऊस उत्पादनाचा अंदाज आहे. यंदाच्या ऊस क्षेत्रापैकी सुमारे पाच लाख हेक्‍टर क्षेत्र कॅनाल बागायती आहे. याशिवाय इतर बागायती क्षेत्रात ठिबक सिंचनाचे प्रमाणात झालेली वाढ व फुले 265 वाण यामुळे उत्पादकतेत वाढ झाल्याने यंदा गाळपासाठी विक्रमी ऊस उपलब्ध होण्याचा अंदाज असल्याची माहिती साखर सहसंचालक पांडुरंग शेळके यांनी दिली.
--------------- 

राज्य ऊस गाळप, ४ फेब्रुवारी २०१५

पुणे (प्रतिनिधी) ः चालू ऊस गाळप हंगामात आत्तापर्यंत 516 लाख 36 हजार टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले आहे. यापासून 10.85 टक्के सरासरी साखर उताऱ्याने 560 लाख 47 हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ऊस गाळप व साखर उत्पादनात पुणे विभाग आघाडीवर असून कोल्हापूर विभागाचा साखर उतारा (12.13 टक्के) राज्यात सर्वाधिक आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक 31 साखर कारखाने सुरु असून उस गाळप व साखर उत्पादनातही जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आहे. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत सर्वाधिक 103 लाख टन ऊस गाळप होवून सर्वाधिक 108 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा 12.26 टक्के साखर उतारा राज्यात सर्वाधिक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दालमिया (दत्त आसुर्ले-पोर्ले) या खासगी कारखान्याचा साखर उतारा राज्यात सर्वाधिक 12.78 टक्के आहे. सहकारी कारखान्यांमध्ये सांगलीच्या सर्वोदय-रा.बा.पाटील कारखान्याचा साखर उतारा सर्वाधिक 12.74 टक्के आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गाळप हंगाम वेगाने सुरु आहे. गेल्या वर्षी आत्तापर्यंत 155 साखर कारखान्यांमार्फत 378 लाख टन ऊस गाळप होऊन 408 लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले होते. यंदा त्याहून सुमारे 140 लाख टन अधिक ऊसाचे व सुमारे 150 लाख क्विंटल अधिक साखरेचे उत्पादन झाले आहे. सर्व विभागांत मिळून 99 सहकारी व 78 खासगी असे एकूण 177 कारखान्यांमार्फत गाळप सुरु आहे.

*चौकट
- विभागनिहाय ऊस गाळप स्थिती
विभाग --- सुरु झालेले कारखाने --- ऊस गाळप (लाख टन) --- साखर उत्पादन (लाख क्विंटल) --- साखर उतारा (टक्के)
कोल्हापूर --- 37 --- 120.81 --- 146.53 --- 12.13
पुणे --- 59 --- 201.18 --- 215.82 --- 10.73
नगर --- 23 --- 71.47 --- 75.88 --- 10.62
औरंगाबाद --- 22 --- 46.33 --- 44.41 --- 9.58
नांदेड --- 30 --- 70.19 --- 71.63 --- 10.20
अमरावती --- 2 --- 3.39 --- 3.38 --- 9.97
नागपूर --- 4 --- 2.99 --- 2.83 --- 9.46
-------------------
*चौकट
- जिल्हानिहाय गाळप स्थिती
जिल्हा --- सुरु कारखाने --- ऊस गाळप (लाख टन) --- साखर उत्पादन (लाख क्विंटल) --- साखर उतारा (टक्के)
सोलापूर --- 31 --- 103.16 --- 108.57 --- 10.52
कोल्हापूर --- 21 --- 78.89 --- 96.74 --- 12.26
सांगली --- 16 --- 41.91 --- 49.78 --- 11.88
नगर --- 19 --- 65.43 --- 69.55 --- 10.63
पुणे --- 16 --- 64.21 --- 69.31 --- 10.79
सातारा --- 12 --- 33.80 --- 37.92 --- 11.22
उस्मानाबाद --- 10 --- 24.62 --- 24.46 --- 9.94
लातूर --- 8 --- 20.67 --- 22.20 --- 10.74
बीड --- 6 --- 17.07 --- 16.48 --- 9.66
परभणी --- 5 --- 10.60 --- 9.65 --- 9.11
जालना --- 5 --- 10.47 --- 10.30 --- 9.84
औरंगाबाद --- 5 --- 8.98 --- 8.57 --- 9.55
नांदेड --- 4 --- 7.68 --- 8.12 --- 10.57
नाशिक --- 4 --- 6.03 --- 6.32 --- 10.47
हिंगोली --- 3 --- 6.60 --- 7.17 --- 10.87
नंदुरबार --- 3 --- 6.03 --- 5.59 --- 9.27
जळगाव --- 3 --- 3.77 --- 3.44 --- 9.12
यवतमाळ --- 2 --- 3.39 --- 3.38 --- 9.97
भंडारा --- 2 --- 1.10 --- 1.03 --- 9.41
वर्धा --- 1 --- 0.92 --- 0.89 --- 9.62
नागपूर ---- 1 --- 0.96 --- 0.90 --- 9.38
--------------------------------- 

हवामान अंदाज, ४ फेब्रुवारी १५

पुणे (प्रतिनिधी) ः ढगाळ हवामानाच्या प्रभावामुळे मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी (ता.6) सकाळपर्यंत किमान तापमानात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने घट होण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केलेला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा व तापमानात फारसा बदल न होण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात मध्य महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी किमान तापमान सरासरीहून दोन ते तीन अंशांनी उचावलेले होते. हे तापमान सरासरीवर येण्याची चिन्हे आहेत.

मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट झाली आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात व मराठवाड्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा दोन ते चार अंश सेल्सिअसने लक्षणीय वाढ तर कोकण व विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित वाढ झाली आहे. राज्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमानात सरासरीच्या जवळपास होते. नांदेड येथे राज्यात सर्वात कमी 11.5 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवले गेले. मध्य महाराष्ट्रात आकाश अंशतः ढगाळले आहे.

बुधवारी (ता.4) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील प्रमुख ठिकाणचे किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 21, सांताक्रुझ 17.4, अलिबाग 19.2, रत्नागिरी 18.3, पणजी 20.3, डहाणू 19.4, भिरा 14.5, पुणे 12.6, नगर 12, जळगाव 13.2, कोल्हापूर 16.6, महाबळेश्‍वर 14.1, मालेगाव 17.2, नाशिक 14.2, सांगली 16.3, सातारा 12.7, सोलापूर 15.8, उस्मानाबाद 13.2, औरंगाबाद 16.3, परभणी 15.3, नांदेड 11.5, बीड 17.4, अकोला 18.1, अमरावती 16, बुलडाणा 17.2, ब्रम्हपुरी 14.7, चंद्रपूर 11.6, नागपूर 13.9, वाशिम 19, वर्धा 15.4, यवतमाळ 15.6
--------------- 

अॅग्रोवन शेळीपालन कार्यशाळा

पुणे (प्रतिनिधी) ः शेळीपालनापासून अधिकाधिक नफा मिळविण्यासाठी शेळी उत्पादन ते मांस विक्री पर्यंतची सर्व प्रक्रीया शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या हाती ठेवायला हवी, असे मत क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. तेजस शेंडे यांनी व्यक्त केले.

ऍग्रोवन आयोजित दोन दिवसिय शेळीपालन प्रशिक्षण कार्यशाळेला डॉ. शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाने प्रारंभ झाला. यावेळी ते बोलत होते. गडचिरोलीपासून कोकणापर्यंतच्या राज्याच्या विविध भागातून शेतकरी कार्यशाळेस उपस्थित होते. डॉ. शेंडे यांनी शेळीपालन व्यवसायाची सद्यस्थिती, संधी व यशस्वी व्यवसायिक शेळीपालन कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांएवढेच पैसे दलाल काहीही कष्ट न करता सहा हजार कमवतात. शेतकऱ्यांनी स्वतः मटनाचे दुकान सुरु करण्याची गरज आहे. स्वतः कापू शकत नसाल तर त्यासाठी मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होते. शेतकऱ्यांनी उत्पादन ते विक्रीपर्यंतची सर्व प्रक्रीया आपल्या हाती ठेवली तर या व्यवसायातून मोठा नफा मिळू शकतो.

शेळीपालन व्यवसायात मोठ्या संधी आहेत. योग्य नियोजन केल्यास 50 ते 75 टक्के नफा या व्यवसायातून मिळतो. शेळीचा एकही भाग वाया जात नाही. मात्र चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब केल्याने अनेक प्रकल्प बंद पडले आहे. योग्य प्रकारच्या शेळ्यांची निवड, आरोग्य, गोठ्याची रचना, प्रत्येक बाबीची नोंद ठेवणे, वाहतूकीत घ्यावयाची काळजी, आहार आणि काटेकोर व्यवस्थापन हे शेळीपालनाच्या यशाचे मुख्य सुत्र आहे, असे डॉ. शेंडे यांनी सांगितले.

प्रशिक्षणाचा आज (ता.5) शेवटचा दिवस आहे. बी. व्ही. काकडे (बॅंकेच्या योजना, प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट), डॉ. दयाराम सुर्यवंशी (शेळ्यांमधील आजार व उपचार) यांच्या मार्गदर्शनानंतर पृथ्वीराज चव्हाण (वाई, सातारा) यांच्या शेळीपालन प्रकल्पाच्या भेटीने प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे.

चौकट
... तर बोअरचा विचार नको
डॉ. शेंडे म्हणाले, शेळीची बोअर जात चांगली आहे. कारण तिचे दररोज 200 ग्रॅम वजन वाढते. उस्मानाबादीचे 80 ग्रॅम वजन वाढते. मात्र शेळीपालनाची सुरवात करताना बोअर ऐवजी उस्मानाबादीनेच करायला हवी. बोअरचा नर दीड हजार रुपये किलो व मादी चार हजार रुपये किलो दर आहे. हे सध्या पक्त पैदाशीसाठी वापरले जातेय. आता हजार शेतकऱ्यांकडे बोअर आहेत. ते पैदास करत आहेत. मांसासाठी शेळी विकायची वेळ येईल तेव्हा ती उस्मानाबादीच्याच दराने विकावी लागेल.

चौकट
- तुम्हीच ठरवा शेळीची किंमत
शेतकऱ्यांनी शेळी, बोकड नगावर न विकता जिवंत वजनावर विकले पाहिजेत. सध्या या खरेदी विक्रीत शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते. मागणी प्रचंड असल्याने शेळी, बोकड विकला जात नाही असे होत नाही. यात्रा, जत्रा, सणांना घरोघरी बोकड कापले जातात. ही संधी ओळखून योग्य दर मिळवावा. पैदाशिसाठीच्या नरालाही चांगला दर मिळतो. सध्या पैदाशीचा नर 600 रुपये तर मटनासाठी 200 ते 300 रुपये प्रतिकिलो जिवंत वजनावर विक्री केली जाते. शेळी, बोकडाला मार्केट कुठे, कधी, कसे, कुणाला विकणार याचे नियोजन करुन व्यवसाय करावा, असे आवाहन डॉ. शेंडे यांनी यावेळी केले.
---------------