अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाची
दोन वर्षापासून झळ
मी विदर्भातील सर्वसामान्य कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. जून 2012 मध्ये मी व्हर्जीन सीड कंपनीचे बीजी 2 वाणाचे कापूस बियाण्याची लागवड केली. हे पिक पांढरी माशी, बोंड अळी आदी किंडींना बळी पडले. फवारण्या करुनही नियंत्रणात आले नाही. त्यानुसार तालुका कृषी अधिकारी दारव्हा यांच्याकडे रितसर तक्रार केली. कृषी विभागाच्या पथकाने तपासणी केली. पिकाचे नमुने कापूस संशोधन केंद्रात तपासणीला पाठवले. कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी तपासणीचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ करत होते.
अनेक हेलपाटे घातल्यानंतर डिसेंबर 2012 ला अहवाल मिळाला. त्यानंतर नागपूरच्या प्रयोगशाळेचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर हा अहवाल मिळाला. कृषी विभागाचा तपासणी अहवाल मान्य नसल्याची तक्रार कृषी आयुक्त व संचालकांकडे केली. त्यांनी कंपनीला दंड ठोठावल्याचे व तक्रार निकाली काढल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात निकालची प्रत मला दोन वर्षानंतर 25 नोव्हेंबर 2014 ला मिळाली.
कृषी आयुक्तालयास भरपाईबाबत विचारणा केली असता ते कंपनी जागेवर नाही म्हणत. मग मी त्यांच्याकडे कंपनीवर फौजदारी कारवाई करुन दोषींना अटक करुन माझी व इतर शेतकऱ्यांची भरपाई देण्याची मागणी केली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर कृषी विभागाने अखेर महागांव पोलीस स्टेशनला कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यानंतर या प्रकरणी काहीही हालचाल झालेली नाही. आम्ही शेतकरी भरपाईच्या प्रतिक्षेत आहोत. कृषी विभाग व पोलीस ढिम्म आहेत.
कृषी विभागाने या प्रकरणी पोलिसांकडे पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यायला हवी. मात्र कृषी विभागाकडे याबाबत चौकशी केली तर ते पुढचे काम पोलिसांचे आहे म्हणतात. कृषी विभागाचा कारभार असाच कायम राहीला तर आम्हाला नुकसानीची भरपाई मिळणे कठीण आहे. कृषी विभागाच्या या अशा कारभारामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा पर्याय निवडत आहेत.
सुशील शिवशंकर ठोकळ,
चानी कामठवाडा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
9604061505
------------
*कोट
""फंड नाही म्हणून कृषी विभागाने झटकून टाकण्याचा अनुभव मलाही आला. दारव्हा तालुका कृषी अधिकारी यांची परवानगी घेवून 10 शेतकऱ्यांसह पुण्याला कृषी प्रदर्शनाला गेलो. नंतर गाडी प्रवासाचे बील कृषी विभागाला सादर केले. बिलाचे पैसे मागितले तर अधिकारी म्हणतात शासनाकडे फंड नाही.''
- सुशील ठोकळ, यवतमाळ
--------------
दोन वर्षापासून झळ
मी विदर्भातील सर्वसामान्य कापूस उत्पादक शेतकरी आहे. जून 2012 मध्ये मी व्हर्जीन सीड कंपनीचे बीजी 2 वाणाचे कापूस बियाण्याची लागवड केली. हे पिक पांढरी माशी, बोंड अळी आदी किंडींना बळी पडले. फवारण्या करुनही नियंत्रणात आले नाही. त्यानुसार तालुका कृषी अधिकारी दारव्हा यांच्याकडे रितसर तक्रार केली. कृषी विभागाच्या पथकाने तपासणी केली. पिकाचे नमुने कापूस संशोधन केंद्रात तपासणीला पाठवले. कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी तपासणीचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ करत होते.
अनेक हेलपाटे घातल्यानंतर डिसेंबर 2012 ला अहवाल मिळाला. त्यानंतर नागपूरच्या प्रयोगशाळेचा अहवाल देण्यास टाळाटाळ झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर हा अहवाल मिळाला. कृषी विभागाचा तपासणी अहवाल मान्य नसल्याची तक्रार कृषी आयुक्त व संचालकांकडे केली. त्यांनी कंपनीला दंड ठोठावल्याचे व तक्रार निकाली काढल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात निकालची प्रत मला दोन वर्षानंतर 25 नोव्हेंबर 2014 ला मिळाली.
कृषी आयुक्तालयास भरपाईबाबत विचारणा केली असता ते कंपनी जागेवर नाही म्हणत. मग मी त्यांच्याकडे कंपनीवर फौजदारी कारवाई करुन दोषींना अटक करुन माझी व इतर शेतकऱ्यांची भरपाई देण्याची मागणी केली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर कृषी विभागाने अखेर महागांव पोलीस स्टेशनला कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यानंतर या प्रकरणी काहीही हालचाल झालेली नाही. आम्ही शेतकरी भरपाईच्या प्रतिक्षेत आहोत. कृषी विभाग व पोलीस ढिम्म आहेत.
कृषी विभागाने या प्रकरणी पोलिसांकडे पाठपुरावा करुन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यायला हवी. मात्र कृषी विभागाकडे याबाबत चौकशी केली तर ते पुढचे काम पोलिसांचे आहे म्हणतात. कृषी विभागाचा कारभार असाच कायम राहीला तर आम्हाला नुकसानीची भरपाई मिळणे कठीण आहे. कृषी विभागाच्या या अशा कारभारामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा पर्याय निवडत आहेत.
सुशील शिवशंकर ठोकळ,
चानी कामठवाडा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ
9604061505
------------
*कोट
""फंड नाही म्हणून कृषी विभागाने झटकून टाकण्याचा अनुभव मलाही आला. दारव्हा तालुका कृषी अधिकारी यांची परवानगी घेवून 10 शेतकऱ्यांसह पुण्याला कृषी प्रदर्शनाला गेलो. नंतर गाडी प्रवासाचे बील कृषी विभागाला सादर केले. बिलाचे पैसे मागितले तर अधिकारी म्हणतात शासनाकडे फंड नाही.''
- सुशील ठोकळ, यवतमाळ
--------------
No comments:
Post a Comment