दुष्काळी तालुक्यांना हुलकावणी - चौकट - मॉन्सून उद्या देश व्यापनार नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची उत्तर भारतातली आगेकूच सुरुच आहे. बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात त्याने उत्तर अरबी समुद्र, गुरजात, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडचा बराचसा भाग व्यापला. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागात, बिहारच्या उर्वरीत भागात, संपूर्ण जम्मू काश्मिर, जंबा आणि पूर्व राजस्थानच्या काही भागात मॉन्सून दाखल झाला आहे. शुक्रवारपर्यंत (ता.२६) उर्वरीत अरबी समुद्रासह संपूर्ण देश मॉन्सूनने व्यापला जाण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. पुणे (प्रतिनिधी) - पूर्व विदर्भापाठोपाठ आता पुन्हा एकदा कोकण, घाटमाथा व त्यालगतच्या मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात या भागात जोरदार अतिवृष्टी झाली. पावसाचा सर्व जोर पुणे- नाशिक व पुणे - बंगलोर महामार्गांच्या पश्चिमेला सर्वाधिक आहे. या महामार्गांच्या पुर्वेकडील सर्व पारंपरिक दुष्काळग्रस्त भागाला पावसाने हुलकावणी दिलेली असून पुढील दोन दिवस हीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याने येत्या रविवारपर्यंत (ता.२८) कोकण व गोव्यात मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे. कोकण गोव्यात बहुतांश ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आकाश सर्वत्र ढगाळ रहाणार असून पुणे परिसरात अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईसह कोकणात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकणातील चारही जिल्हे, कोल्हापूरपासून नाशिकपर्यंतचा घाटमाथा आणि त्यालगतच्या मध्य महाराष्ट्राच्या पट्ट्यात जोरदार पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली. मात्र पावसाचा हा जोर काही ठराविक भागातच असून नेहमीच्या पर्जन्यछायेच्या भागाला पावसाने हुलकावणी दिलेली आहे. नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या पूर्व भागासह संपूर्ण मराठवाडा व पश्चिम विदर्भात अनेक ठिकाणी पावसाची प्रतिक्षा कायम आहे. दरम्यान, ईशान्य व मध्य-पूर्व अरबी समुद्रालगतच्या भागावर सक्रीय असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र सौराष्ट्र व गुजरातच्या अहमदाबादपासून नैऋत्येला ८५ किलोमिटर अंतरावर सक्रीय आहे. पश्चिम बंगाल व लगतच्या झारखंडच्या भागावर सक्रीय असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र बांग्लादेश व त्यालगतच्या पश्चिम बंगालच्या भागाकडे सरकले आहे. दुसरीकडे अरबी समुद्रालगत दक्षिण गुजरातपासून उत्तर केरळ किनारपट्टीवर किनारी कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. बुधवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील पाऊस मिलीमिटरमध्ये - कोकण व गोवा: भिरा, मंडणगड २००, महाड १८०, खालापूर, माथेरान, सुधागड, पाली प्रत्येकी १७०, रोहा १५०, चिपळूण, कर्जत, तळा प्रत्येकी १४०, म्हसाळा १३०, कणकवली, खेड, पोलादपूर प्रत्येकी १२०, मुरबाड ११०, माणगाव, शहापूर प्रत्येकी १००, अंबरनाथ, जव्हार, कल्याण, मोखेडा, ठाणे प्रत्येकी ९०, दापोली, हर्णे, पनवेल, राजापूर, संगमेश्वर, देवरुख प्रत्येकी ८०, भिवंडी, देवगड, पेण, श्रीर्वधन, तलासरी, उरण प्रत्येकी ७०, लांजा, वाडा प्रत्येकी ६०, गुहागर, मुंबई, मुरुड, उल्हासनगर प्रत्येकी ५०, कुडाळ, पालघर, रत्नागिरी, वाल्पोई, विक्रमगड प्रत्येकी ४०, डहाण, दोडामार्ग, मालवण, सावांतवाडी प्रत्येकी ३०, अलिबाग, मार्मागोवा, फोंडा, सांगे, वेंगुर्ला प्रत्येकी २०, कानकोन, दाबोलीम, म्हापसा, मडगाव, पणजी, पेडणे, केपे प्रत्येकी १०. घाटमाथा: अम्बोणे ३६०, ताम्हिनी ३४०, दावडी ३३०, शिरगाव ३१०, लोणावळा २७०, वळवण २५०, डुंगरवाडी २४०, खंद, खोपोली, शिरोटा, कोयना प्रत्येकी १६०, वाणगाव १५०, ठाकूरवाडी १२०, भिवपुरी १०० मध्य महाराष्ट्र: महाबळेश्वर २७०, इगतपुरी २१०, गगनबावडा १८०, वडगाव मावळ १५०, वेल्हा १४०, मुळशी १३०, चंदगड ११०, गारगोटी १००, आजरा ९०, भोर, राधानगरी, शाहूवाडी प्रत्येकी ८०, ओझरखेडा, पन्हाळा, पाटण प्रत्येकी ७०, अकोले, चिचवड, हरसूल, राजगुरुनगर, पुणे, निफाड, पेठ, सातारा, शिराळा प्रत्येकी ५०, आांबेगाव, जुन्नर, कोल्हापूर, तळोदा, वाई ४ प्रत्येकी, अक्कलकुवा, िाांदवड, धडगाांव, गडठहांग्लर्, कागल, कोरेगाव, नांदरुबार, नवापरु, ओझर, पारनेर, भसन्नर, ववटा ३ प्रत्येकी, ठदांडोरी, हातकणांगले, कळवण, कराड, खंडाळा, खटाव, वडूज, सासवड, सटाना, बागलाण, शहादा, शिरोळ, शिरपूर, शिरुर, सिंदखेडा, सुरगाणा, तासगाव, वाळवा, इस्लामपूर, येवला प्रत्येकी २०, अहमदनगर, अमळनेर, चाळीसगाव, चोपडा, दहीगाव, दौंड, धुळे, एरंडोल, गिरणा धरण, जळगाव, कोपरगाव, मालेगाव, नांदगाव, नेवासा, पारोळा, राहाता, साक्री, संगमनेर, सांगली, सांगोला, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, यावल प्रत्येकी १०. मराठवाडा: औरंगाबाद, खुलताबाद, वैजापूर प्रत्येकी १०. विदर्भ - अकोट, चिखलदरा, मोर्शी, तेल्हारा प्रत्येकी १०. -----------(समाप्त)-------------- | |||
Wednesday, June 24, 2015
कोकण, पश्चिम घाटात अतिवृष्टी
Friday, June 5, 2015
विना अनुदानित शिक्षकांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह
प्राध्यापक भरतीत सवलत नाकारली; वयोमर्यादेचा नियम ठरला अडकाठी पुणे (प्रतिनिधी) - कृषी विद्यापीठांच्या सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक भरतीत राज्यातील कामस्वरुपी विना अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची नक्की पात्रता काय, अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे शासकीय व अर्धशासकीय सेवेतील शिक्षकांसाठी या भरतीत वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली असताना कायमस्वरुपी विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांना हीच सवलत नाकारण्यात आली आहे. या मुद्यावर अनेक शिक्षकांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रीयेवर हरकत घेतली आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात सध्या सहायक प्राध्यापकांच्या ६८ व सहयोगी प्राध्यापकांच्या ३२ पदांची भरती प्रक्रीया सुरु आहे. यासाठी पात्र उमेदवारांनी निवड समितीकडे अर्ज पाठवले असून छाणनी समितीमार्फत छाणनी करण्यात आली आहे. या छाणनीत राज्यातील कायमस्वरुपी विना अनुदानित महाविद्यालयातील अनेक शिक्षकांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहे. अर्ज बाद झालेले बहुतेक शिक्षकांना वयोमर्यादेचा नियम लावण्यात आला आहे. याच वेळी शासकीय व अर्धशासकीय संस्थांमधील शिक्षकांना ही सवलत देण्यात आली आहे. हीच सवलत विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही द्यावी, अशी मागणी आहे. भारती विद्यापीठाच्या कडेगाव सांगली येथिल उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक सुहास माने यांनी या प्रकरणी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवर हरकत घेतली आहे. याबाबत पत्र त्यांनी विद्यापीठाच्या निवड समितीच्या सचिवांना पाठविले आहे. विना अनुदानित महाविद्यालयांची मान्यता, कामकाज, प्रवेश, सहायक प्राध्यापक मुलाखती, नेमणूका, पेपर तपासणी इ सर्व बाबी विद्यापीठे व महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या मान्यतेने त्यांच्याच नियंत्रणात पार पडतात. अशा स्थितीत या महाविद्यालांतील सहायक प्राध्यापकांची सेवा कृषी विद्यापीठांतील पदभरतीसाठी अपात्र कशी ठरते, असा सवाल श्री. माने यांनी उपस्थित केला आहे. - चौकट - भरतीला स्थगिती ? विना अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागणीबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे चौकशी केली असता राहूरी विद्यापीठातील या भरतीला कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असून भरतीतील प्रशासकीय बाबींची पडताळणी करण्याचे आदेश कृषी परिषदेला देण्यात आले अाहेत. लवकरच याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. - अनुभव ग्राह्य, सवलत नाही ‘‘खासगी महाविद्यालयांमधील शिक्षकांचा अनुभव ग्राह्य धरलेला आहे. मात्र हे शिक्षक शासकीय किंवा अर्धशासकीय सेवेत मोडत नसल्याने त्यांना वयोमर्यादेत सवलत देण्यात आलेली नाही. अपात्र उमेदवारांना छाणनी समितीमार्फत माहिती दिली जाईल.’’ - सुनिल वानखेडे, कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी -----------(समाप्त)------------ | |||
मॅटचा निर्णय एमपीएससीच्या खुंटीवर
वन सेवा पूर्व परिक्षा २०१४
- महिना उलटूनही सुधारीत निकाल प्रलंबीतच
- विद्यार्थ्यांचा पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
पुणे (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परिक्षा २०१४ चा सुधारीत निकाल व वनसेवा मुख्य परिक्षेची तारिख लवकरात लवकर जाहिर करावी, अशी मागणी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केली आहे. येत्या १० जून पर्यंत एमपीएस्सीने निकाल जाहिर न केल्यास या प्रकारणी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
सचिन खुणे व इतरांनी मॅट मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत एमपीएस्ससी ला वनसेवा पूर्व परिक्षेतील निकालात बदल करुन मुख्य परिक्षेसाठी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १ः१० एेवजी १ः२० करण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशास महिना उलटल्यानंतरही अद्याप एमपीएस्सीने सुधारीत निकाल जाहिर केलेला नाही. मॅटच्या निर्णयामुळे वाढलेली विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांचे निकाल व वनसेवा मुख्य परिक्षेचा निकाल एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेलानाही. यामुळे संभ्रमाचे वातावरण झाले असून पुढील परिक्षांचे नियोजनही बिघडल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परिक्षा २०१४ गेल्या वर्षी घेण्यात आली. या परिक्षेत प्रश्नपत्रिकेच्या माध्यमामुळे वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यानुसार एक विशेष बाब म्हणून फक्त या परिक्षेसाठी १ः१० एेवजी १ः२० पट उमेदवारांना मुख्य परिक्षेसाठई पात्र ठरविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यापुर्वी आयोगाच्या कार्य नियमावलीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ही सुधारणा तीन ते चार आठवड्यात करुन पूर्व परिक्षेचा निकाल सुधारित करुन प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्यानुसार संबंधीत उमेदवारांना कळविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन आयोगाचे उपसचिव शु. स. परब यांनी मॅटला दिले होते. मात्र हे आश्वासन देवून महिना उलटल्यानंतरही अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
---------------(समाप्त)-------------
- महिना उलटूनही सुधारीत निकाल प्रलंबीतच
- विद्यार्थ्यांचा पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
पुणे (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परिक्षा २०१४ चा सुधारीत निकाल व वनसेवा मुख्य परिक्षेची तारिख लवकरात लवकर जाहिर करावी, अशी मागणी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केली आहे. येत्या १० जून पर्यंत एमपीएस्सीने निकाल जाहिर न केल्यास या प्रकारणी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
सचिन खुणे व इतरांनी मॅट मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत एमपीएस्ससी ला वनसेवा पूर्व परिक्षेतील निकालात बदल करुन मुख्य परिक्षेसाठी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १ः१० एेवजी १ः२० करण्याचा आदेश देण्यात आला. या आदेशास महिना उलटल्यानंतरही अद्याप एमपीएस्सीने सुधारीत निकाल जाहिर केलेला नाही. मॅटच्या निर्णयामुळे वाढलेली विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांचे निकाल व वनसेवा मुख्य परिक्षेचा निकाल एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेलानाही. यामुळे संभ्रमाचे वातावरण झाले असून पुढील परिक्षांचे नियोजनही बिघडल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परिक्षा २०१४ गेल्या वर्षी घेण्यात आली. या परिक्षेत प्रश्नपत्रिकेच्या माध्यमामुळे वादाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यानुसार एक विशेष बाब म्हणून फक्त या परिक्षेसाठी १ः१० एेवजी १ः२० पट उमेदवारांना मुख्य परिक्षेसाठई पात्र ठरविण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यापुर्वी आयोगाच्या कार्य नियमावलीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ही सुधारणा तीन ते चार आठवड्यात करुन पूर्व परिक्षेचा निकाल सुधारित करुन प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्यानुसार संबंधीत उमेदवारांना कळविण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन आयोगाचे उपसचिव शु. स. परब यांनी मॅटला दिले होते. मात्र हे आश्वासन देवून महिना उलटल्यानंतरही अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
---------------(समाप्त)-------------
उन्हाळी पावसात कैक पटीने वाढ
पूर्वमोसमी पाऊस सरासरीपार; गारपिटीचे प्रमाणही वाढले
पुणे (प्रतिनिधी) - देशात यंदा पावसाचा पूर्वमोसमी हंगाम समजल्या जाणाऱ्या १ मार्च ते ३१ मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरासरीहून ३८ टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात या पावसाचे प्रमाण विक्रमी प्रमाणात वाढले असून विदर्भात सरारीहून तिप्पट, मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्रात दुप्पट तर कोकणात एका पटीने वाढ झाली आहे. यात सर्वाधिक वाटा मार्च महिन्यात राज्यात सर्वदूर झालेल्या गारपीटीचा आहे. गारांच्या पावसाचे वाढलेले प्रमाण व तिव्रता हे या वर्षीच्या पूर्वमोसमी हंगामाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.
देशातील विविध हवामान उपविभागांतील पूर्वमोसमी पावसाचा विचार करता पंजाब, राजस्थान, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाडा व गुजरात या विभागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात सरासरीहून कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे. तर अरुणाचल प्रदेश, नागालॅन्ड, मनिपूर, मिझोरम, त्रिपूरा, ओरिसा व आंध्र प्रदेशच्या किनारी भागात पावसाच्या प्रमाणात उल्लेखनिय घट झाली आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम व मेघालय, अंदमान व निकोबार बेटे या भागात सरासरीएवढा पाऊस पडला आहे. हंगामातील पावसाचे प्रमाण पाहता नैऋत्य मोसमी पावसाचे प्राबल्य असलेल्या भागात सरासरीहून एक ते पाच पटींनी अधिक पाऊस तर ईशान्य मोसमी पावसाचे प्राबल्य असलेल्या भागात सरासरीहून उल्लेखनिय कमी पाऊस पडल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्रातील पूर्वमोसमी पावसाचे वितरण असमान असून विदर्भात सरासरीहून सर्वाधिक ३४८ टक्के, मराठवाड्यात २७६ टक्के, मध्य महाराष्ट्रात २०० टक्के तर कोकणात १३९ टक्के पाऊस पडला आहे. पावसाच्या टक्केवारीप्रमाणेच पडलेल्या पावसाचे प्रमाणही याच क्रमाने विदर्भात सर्वाधिक १०७.४ मिलीमिटर तर कोकणात सर्वात कमी ५१.६ मिलीमिटर आहे. म्हणजेच राज्यातील पाऊस पूर्वेकडून पश्चिमेकडे कमी कमी होत गेला आहे. या एकूण पावसातील जवळपास निम्मा पाऊस एकट्या मार्च महिन्यात पडला आहे.
महिनानिहाय पावसाचे वितरण पहाता मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील पावसाची सरासरी अत्यल्प आहे. त्यातही हा पाऊस थोड्याफार प्रमाणात विदर्भात पडतो. यंदा मात्र विदर्भातील पावसाच्या प्रमाणात भरिव वाढ होण्याबरोबरच मध्य महाराष्ट्र्तील काही जिल्ह्यांमध्ये विदर्भाच्या बरोबरीने पाऊस पडला. उर्वरीत महाराष्ट्रातही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यातील बहुतेक ठिकाणी गारांच्या स्वरुपात पाऊस पडल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. एप्रिल महिन्यात राज्यात फारसा पाऊस पडत नाही अशी सरासरी स्थिती आहे. या कालावधीत यंदा कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, नगर जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता राज्यात बहुतेक ठिकाणी अत्यल्प स्वरुपाचा पाऊस पडला. पावसाचे प्रमाण एक ते दहा मिलीमिटरदरम्यान राहीले. मे महिन्यात विदर्भात व पश्चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पावसाने दमदार हजेरी लावली. अनेक ठिकाणी तुरळक स्वरुपाचा पाऊस झाला.
---------------
- देशातील पूर्वमोसमी पाऊस (२०१५)
महिना --- सरासरी (मिलीमिटर) --- यंदाचा पाऊस (मिलीमिटर)--- टक्केवारी
मार्च --- ३०.९ --- ६१.१ --- १९७.७
एप्रिल --- ३८.३ --- ६६.७ --- १७४
मे --- ५४.४ --- ६२.३ --- ८७.४
---------------
- असा बरसला पूर्वमोसमी (१ मार्च ते ३१ मे २०१५)
विभाग --- सरासरी --- पडलेला पाऊस --- टक्केवारी
विदर्भ --- ३०.९ --- १०७.४ --- ३४८
मराठवाडा --- ३०.३ --- ८३.८ --- २७६
मध्य महाराष्ट्र --- ३८.७ --- ७५.५ --- २००
कोकण --- ३७ --- ५१.६ --- १३९
(सर्व आकडेवारी स्त्रोत - भारतीय हवामानशास्त्र विभाग)
----------------
Thursday, June 4, 2015
कुंपनच खातेय शेत !
- गुणवत्ता निरिक्षकांची विक्रेत्यांकडून हप्ता वसुली
- खते, बियाण्याचे दुकानदार वैतागले ‘दुकानदारांना’
- सांगताही येत नाही, सहनही होतनाही अशी अवस्था
पुणे (प्रतिनिधी) - कुंपणच शेत खावू लागले तर... रक्षकच भक्षक झाले तर... गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नेमलेले लोकच गैरप्रकार करु लागले तर... ही अतिशयोक्ती नाही. कृषी विभागाने खरिपासाठीच्या खते, बियाणे, किडनाशकांचे गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी नेमलेल्या निरिक्षकांनी निविष्ठा विक्रेत्यांकडे हप्ता वसुलीचे तगादे सुरु केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या दुकानदारीला निविष्ठांचे दुकानदारही वैतागले असून अनेक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतापांच्या तक्रारी ॲग्रोवनकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक जण तर या त्रासाने खते बि बियाण्याची दुकानेच बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरिप हंगामासाठीचे निविष्ठा गुणनियंत्रण अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुका, उपविभाग, जिल्हा, सहसंचालक कार्यालय या सर्व स्तरावर निरिक्षक, तपासणीस नेमण्यात आले आहेत. या लोकांकडूनच कारवाईचा धाक दाखवून हप्त्याची मागणी करण्यात येत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. विभागिय कार्यालयापासून मंडळ कार्यालयापर्यंत सर्व ठिकाणची लोकं येतात आणि हुद्द्याप्रमाणे दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार रुपयांची मागणी करतात. यांना आले की तातडीने पैसे पाहिजे असतात. एकदा देवून यांचा आत्मा शांत होतनाही. पुन्हा पुन्हा येत राहतात. आता अती व्हायला लागले आहे. अशी व्यथा दुकानदारांनी मांडली आहे.
विक्रिस असलेल्या निविष्ठांची सर्व माहिती, कायदेशीर बाबी पूर्ण असल्या तरीही वेगवेगळी कारणे दाखवून पैशाच्या अपेक्षेने त्रास दिला जातो. बियाण्याचा सोअर्स काय आहे, एवढंच आहे का, नवीन कोणतं ठेवलंय, त्याचा सोअर्स... सर्व माहिती दिली तर कंपनीच्या लोकांना फोन करुन त्यांच्याकडे हप्त्याची मागणी केली जाते. पैसे तत्काळ मागितले जातात अन्यथा विक्री बंद चा आदेश जारी करण्याची धमकी देतात. विक्री बंद चा आदेश दिल्यावर दुकान सिल केले जाते. या प्रकरणात नंतर काहीही निष्पन्न झाले नाही तरी दुकानदारांचे मोठे नुकसान होते, याची भरपाई कुणाकडूनच होत नाही. यामुळे लाखोंचे नुकसान होण्यापेक्षा काही हजार हप्ता दिलेला परवडला म्हणून हप्ताही देतो, पण आता यांची भुक वाढत चालली अशून दररोज कोणी ना कोणी हप्ता मागायला येतो, अशी अनेक दुकानदारांची तक्रार आहे.
- धंदा नको, पण यांना आवरा
कोकणातील एक बियाणे विक्रेते म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे भात बियाणे सर्वाधिक विकले जाते. आता बियाणे विक्रीचा मुख्य हंगाम सुरु आहे. सर्व कायदेशीर बाबी व्यवस्थित आहेत. तरीही दर एक दोन दिवसांनी वेगवेगळे अधिकारी येतात. चौकशीच्या नावाखाली दम देतात आणि शेवटी पैशाची मागणी करतात. पैसे नाही दिले तर काहीही कारण काढून कारवाईचा धाक असतो. त्यामुळे पैसे द्यावेच लागतात. एकदा झाले, दोनदा झाले. पण आता अति झाले आहे. आत्ताच्याएवढा त्रास पुर्वी कधीच नव्हता. एकवेळ हा धंदा नको, पण या लोकांना आवरा.’’
- माणूसकीचा कोड वर्ड ते थेट हप्ताही
हप्ता मागण्याची कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची परिस्थितीही ठिकठिकाणी वेगळी अाहे. कोकणात थेट ‘हप्ता द्या’ अशी मागणी केली जाते. तर याउलट मराठवाड्यात काही ठिकाणी ‘आमच्या माणूसकीचे काय’ असा कोड वर्ड हप्ता वसुलीसाठी वापरला जातो. सर्व गोष्टी कायदेशीर असल्या तरी त्रास होवू नये म्हणून हप्ता द्यावा लागत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. हप्त्याच्या रकमा अधिकाऱ्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. हप्त्याचा हिस्सा आम्हाला पार वरपर्यंत पोचवावा लागतो, असेही या तथाकथित गुणवत्ता निरिक्षकांचे म्हणणे असते. यामुळे कृषी विभागाचा हा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे की हप्ते वसुली विभाग असा सवाल निविष्ठा विक्रेत्यांमार्फत उपस्थित करण्यात येत आहे.
- खते, बियाण्याचे दुकानदार वैतागले ‘दुकानदारांना’
- सांगताही येत नाही, सहनही होतनाही अशी अवस्था
पुणे (प्रतिनिधी) - कुंपणच शेत खावू लागले तर... रक्षकच भक्षक झाले तर... गैरप्रकार थांबविण्यासाठी नेमलेले लोकच गैरप्रकार करु लागले तर... ही अतिशयोक्ती नाही. कृषी विभागाने खरिपासाठीच्या खते, बियाणे, किडनाशकांचे गुणवत्ता नियंत्रण करण्यासाठी नेमलेल्या निरिक्षकांनी निविष्ठा विक्रेत्यांकडे हप्ता वसुलीचे तगादे सुरु केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या दुकानदारीला निविष्ठांचे दुकानदारही वैतागले असून अनेक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतापांच्या तक्रारी ॲग्रोवनकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक जण तर या त्रासाने खते बि बियाण्याची दुकानेच बंद करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरिप हंगामासाठीचे निविष्ठा गुणनियंत्रण अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुका, उपविभाग, जिल्हा, सहसंचालक कार्यालय या सर्व स्तरावर निरिक्षक, तपासणीस नेमण्यात आले आहेत. या लोकांकडूनच कारवाईचा धाक दाखवून हप्त्याची मागणी करण्यात येत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. विभागिय कार्यालयापासून मंडळ कार्यालयापर्यंत सर्व ठिकाणची लोकं येतात आणि हुद्द्याप्रमाणे दोन हजार, पाच हजार, दहा हजार रुपयांची मागणी करतात. यांना आले की तातडीने पैसे पाहिजे असतात. एकदा देवून यांचा आत्मा शांत होतनाही. पुन्हा पुन्हा येत राहतात. आता अती व्हायला लागले आहे. अशी व्यथा दुकानदारांनी मांडली आहे.
विक्रिस असलेल्या निविष्ठांची सर्व माहिती, कायदेशीर बाबी पूर्ण असल्या तरीही वेगवेगळी कारणे दाखवून पैशाच्या अपेक्षेने त्रास दिला जातो. बियाण्याचा सोअर्स काय आहे, एवढंच आहे का, नवीन कोणतं ठेवलंय, त्याचा सोअर्स... सर्व माहिती दिली तर कंपनीच्या लोकांना फोन करुन त्यांच्याकडे हप्त्याची मागणी केली जाते. पैसे तत्काळ मागितले जातात अन्यथा विक्री बंद चा आदेश जारी करण्याची धमकी देतात. विक्री बंद चा आदेश दिल्यावर दुकान सिल केले जाते. या प्रकरणात नंतर काहीही निष्पन्न झाले नाही तरी दुकानदारांचे मोठे नुकसान होते, याची भरपाई कुणाकडूनच होत नाही. यामुळे लाखोंचे नुकसान होण्यापेक्षा काही हजार हप्ता दिलेला परवडला म्हणून हप्ताही देतो, पण आता यांची भुक वाढत चालली अशून दररोज कोणी ना कोणी हप्ता मागायला येतो, अशी अनेक दुकानदारांची तक्रार आहे.
- धंदा नको, पण यांना आवरा
कोकणातील एक बियाणे विक्रेते म्हणाले, ‘‘आमच्याकडे भात बियाणे सर्वाधिक विकले जाते. आता बियाणे विक्रीचा मुख्य हंगाम सुरु आहे. सर्व कायदेशीर बाबी व्यवस्थित आहेत. तरीही दर एक दोन दिवसांनी वेगवेगळे अधिकारी येतात. चौकशीच्या नावाखाली दम देतात आणि शेवटी पैशाची मागणी करतात. पैसे नाही दिले तर काहीही कारण काढून कारवाईचा धाक असतो. त्यामुळे पैसे द्यावेच लागतात. एकदा झाले, दोनदा झाले. पण आता अति झाले आहे. आत्ताच्याएवढा त्रास पुर्वी कधीच नव्हता. एकवेळ हा धंदा नको, पण या लोकांना आवरा.’’
- माणूसकीचा कोड वर्ड ते थेट हप्ताही
हप्ता मागण्याची कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची परिस्थितीही ठिकठिकाणी वेगळी अाहे. कोकणात थेट ‘हप्ता द्या’ अशी मागणी केली जाते. तर याउलट मराठवाड्यात काही ठिकाणी ‘आमच्या माणूसकीचे काय’ असा कोड वर्ड हप्ता वसुलीसाठी वापरला जातो. सर्व गोष्टी कायदेशीर असल्या तरी त्रास होवू नये म्हणून हप्ता द्यावा लागत असल्याची विक्रेत्यांची तक्रार आहे. हप्त्याच्या रकमा अधिकाऱ्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. हप्त्याचा हिस्सा आम्हाला पार वरपर्यंत पोचवावा लागतो, असेही या तथाकथित गुणवत्ता निरिक्षकांचे म्हणणे असते. यामुळे कृषी विभागाचा हा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे की हप्ते वसुली विभाग असा सवाल निविष्ठा विक्रेत्यांमार्फत उपस्थित करण्यात येत आहे.
प्राध्यापक बदलण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आदोलन
सातारा (प्रतिनिधी) - शिरवळ येथिल क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी फार्माकोलॉजी या विषयाचे प्राध्यापक बदलून
मिळावेत, या मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शनिवारी (ता.६)
होणाऱ्या प्रात्यक्षिक परिक्षेपुर्वी संबंधीत विषयासाठी प्राध्यापक बदलून
मिळावेत, अन्यथा शनिवारपासून उपोषणास बसण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला
आहे. महाविद्यालयामार्फत विद्यार्थ्यांना याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे
आश्वासन देण्यात आले आहे.
महाविद्यालयातील तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ॲग्रोवनला पत्र पाठवून याबाबतची भुमिका मांडली आहे. या विद्यार्थ्यांची तिसऱ्या वर्षाची लेखी परिक्षा पार पडली असून सध्या प्रात्यक्षिक परिक्षा सुरु आहेत. फार्माकोलोजी या विषयाच्या प्राध्यापिका विद्यार्थ्यांना खुन्नस धरुन नाहक त्रास देतात, परिक्षेत बघून घेते अशा धमक्या देतात, मुद्‍दाम नापास करतात, अतिशय अवघड पेपर काढतात या सर्व बाबींमुळे विद्यार्थी नापास होत असून त्यांच्यावरील मानसिक दबाव वाढण्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. शनिवारी होणाऱ्या प्रात्यक्षिक परिक्षेत या प्राध्यापिका असल्यास त्या अनेक विद्यार्थ्यांना नापास करतील अशी भिती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांनी याबाबत मंगळवारी (ता.२) आंदोलन करुन महाविद्यालयाला मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले आहे.
- कोट
‘‘मुलांची शिक्षिकेविषयी तक्रार आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करत आहोत. हा काही फार मोठा इश्यू नाही. सॉर्ट आऊट होवून जाईल.’’
- डॉ. ए. एस. बन्नाळीकर, अधिष्ठाता, क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ
महाविद्यालयातील तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ॲग्रोवनला पत्र पाठवून याबाबतची भुमिका मांडली आहे. या विद्यार्थ्यांची तिसऱ्या वर्षाची लेखी परिक्षा पार पडली असून सध्या प्रात्यक्षिक परिक्षा सुरु आहेत. फार्माकोलोजी या विषयाच्या प्राध्यापिका विद्यार्थ्यांना खुन्नस धरुन नाहक त्रास देतात, परिक्षेत बघून घेते अशा धमक्या देतात, मुद्‍दाम नापास करतात, अतिशय अवघड पेपर काढतात या सर्व बाबींमुळे विद्यार्थी नापास होत असून त्यांच्यावरील मानसिक दबाव वाढण्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. शनिवारी होणाऱ्या प्रात्यक्षिक परिक्षेत या प्राध्यापिका असल्यास त्या अनेक विद्यार्थ्यांना नापास करतील अशी भिती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांनी याबाबत मंगळवारी (ता.२) आंदोलन करुन महाविद्यालयाला मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले आहे.
- कोट
‘‘मुलांची शिक्षिकेविषयी तक्रार आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करत आहोत. हा काही फार मोठा इश्यू नाही. सॉर्ट आऊट होवून जाईल.’’
- डॉ. ए. एस. बन्नाळीकर, अधिष्ठाता, क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ
Wednesday, June 3, 2015
खरिप विम्याचे १६०० कोटी शासन आदेशाच्या प्रतिक्षेत
पुणे (प्रतिनिधी) - गेल्या खरीपात विमा संरक्षण मिळविलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जाहिर होवून वीस दिवस आणि मंत्रीमंडळाने त्यासाठीच्या निधीला मान्यता देवून आठ दिवस उलटल्यानंतरही शासन निर्णयाअभावी राज्यातील ३५ लाख शेतकरी तब्बल एक हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. गेल्या खरिपाच्या नुकसानीची भरपाई या खरिपाच्या पेरणीसाठी उपयोगी ठरेल या आशेने शेतकरी अनेक महिन्यांपासून विमा लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
वित्त विभागाच्या मान्यतेअभावी अद्याप भरपाईची राज्य हिश्श्याची रक्कम उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. याबाबतची फाईल मंत्रालयात प्रोसेसिंगमध्ये आहे, अशी माहिती कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली. वित्त विभागाकडून मान्यता मिळून शासन आदेश जारी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात भरपाईची रक्कम जमा होण्यास सुमारे चार ते सहा दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून कृषी विभाग, कृषी विभागाकडून कृषी विमा कंपनी, यानंतर विमा कंपनीकडून बॅंकांना आणि सरते शेवटी बॅंकांकडून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे.
पिक विम्यासाठीचा केंद्राचा हिस्सा राज्य कृषी विभागाला प्राप्त झाला असून राज्याचा ६० कोटी रुपयांचा निधीही कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे. राज्य हिश्श्याची उर्वरीत रक्कम प्राप्त झाल्याशिवाय विमा भरपाईची रक्कम वितरीत करायची नाही, अशी भुमिका कृषी विभागाने घेतली अाहे. यामुळे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या वितरणालाही अद्याप सुरवात करण्यात आलेली नाही. राज्याचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर एकत्रितपणे सर्व रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली.
- जिल्हानिहाय सहभाग व भरपाई (खरिप विमा २०१४)
जिल्हा --- संरक्षित क्षेत्र (लाख हेक्टर) --- सहभागी शेतकरी (लाख) --- लाभार्थी संख्या (लाख) --- भरपाईची रक्कम (लाख रुपये)
बीड --- ३.९८ --- ७.३३ --- ६.२९ --- ३३६५८.४७
जालना --- ३.२० --- ५.१६ --- ५.१२ --- १९०१५.५५
उस्मानाबाद --- ३.२२ --- ७.४७ --- ६.२५ --- १५७१३.१२
लातूर --- २.०८ --- ४.८७ --- ३.३७ --- १२७३९.३१
अकोला --- १.५४ --- २.१२ --- १.८० --- १०९२७.४३
परभणी --- १.४९ --- २.१६ --- २.०५ --- १०७४१.१५
बुलडाणा --- १.५५ --- १.८५ --- १.७५ --- ९१०१.४९
अमरावती --- १.१३ --- १.२२ --- १.१६ --- ८३९३.०१
यवतमाळ --- १.१० --- १.३२ --- १.२३ --- ७८९०.२६
औरंगाबाद --- ०.८६ --- १.३७ --- १.३० --- ७७८९.४०
नांदेड --- ०.८५ --- १.३९ --- १.३८ --- ७४४४.२७
वाशिम --- १.०३ --- १.४४ --- १.१९ --- ५७९९.८२
हिंगोली --- ०.४२ --- ०.६० --- ०.५८ --- ३९६७.८६
नगर --- ०.६८ --- ०.८७ --- ०.४० --- २१२७.०४
चंद्रपूर --- ०.८१ --- ०.६२ --- ०.३६ --- २०४४.३२
नागपूर --- ०.२० --- ०.१६ --- ०.०९ --- ५०६.९७
पुणे --- ०.१२ --- ०.१८ --- ०.०९ --- ३३९.१०
सोलापूर --- १.४४ --- १.७१ --- ०.११ --- ३२४.४४
नंदुरबार --- ०.०६ --- ०.१० --- ०.०५ --- २८५.१९
वर्धा --- ०.१३ --- ०.११ --- ०.०६ --- २५८.६७
नाशिक --- ०.१५ --- ०.२३ --- ०.०७ --- २२७.१८
धुळे --- ०.०९ --- ०.०९ --- ०.०४ --- ६५.२५
गडचिरोली --- ०.२६ --- ०.१८ --- ०.०१ --- ५८.९५
जळगाव --- ०.०५ --- ०.०४ --- ०.०१ --- ५४.१०
सांगली --- ०.६० --- ०.९२ --- ०.०४ --- ५२.४८
भंडारा --- ०.२१ --- ०.१६ --- ०.०२ --- ३७.०१
सातारा --- ०.५४ --- ०.८९ --- ०.०४ --- २.७२
कोल्हापूर --- ० --- ०.०१ --- ० --- ०.०१
गोंदिया --- ०.१८ --- ०.१३ --- ० --- ०
ठाणे --- ०.०९ --- ०.०८ --- ० --- ०
रायगड --- ०.०१ --- ०.०१ ---० --- ०
पशुसंवर्धन विभागातील ४०५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
पशुधन विकास मंडळाच्या प्रमुखपदी डॉ. गायकवाड
पुणे (प्रतिनिधी) - राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागातील गट अ संवर्गातील पशुधन विकास अधिकारी ३८९, नक्षलग्रस्त भागातील १६ पशुधन विकास अधिकारी अशा एकूण ४०५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या अाहेत. याशिवाय मुंबईचे प्रादेशिक सहआयुक्त डॉ. दौलत हरी गायकवाड यांची महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या (अकोला) अतिरिक्त आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी तर नाशिकचे प्रादेशिक सहआयुक्त डॉ. सुरेश सावंत यांची पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त पदी पदोन्नती करण्यात आली आहे. या दोन्ही पदोन्नती ११ महिन्यांसाठी किंवा निवडीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळेपर्यंत जे अगोदर घडेल तोपर्यंत देण्यात आल्या आहेत.
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करण्यासाठी किंवा अन्यत्र बदली मिळण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. बदलीचा आदेश मिळाल्याबरोबर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रुजु होणाऱ्या पदावरच काढण्यात येतील, अशी तंबी शासनामार्फत देण्यात आली आहे.
बदली झालेले नक्षलग्रस्त भागातील पशुधन विकास अधिकारी - डॉ. दामोदर कोकरे, डॉ. एस. पी. गायकवाड, डॉ. रामकृष्ण देवकुळे, डॉ. गजानन मोकादम, डॉ. शरदकुमार बचे, डॉ. अजय भिंगे, डॉ. ए. ए. दगडे, डॉ. चाऊस हुसेन सईद, डॉ. एस. एन. गोस्वामी, डॉ. एकनाथ उसेंडी, डॉ. दामयी सय्यद सुलेमान गुलाम रब्बानी, डॉ. एम. के. हेडाऊ, डॉ. रविंद्रकुमार हातझाडे, डॉ.दामोदर वानखेडे, महादेव सोनकुसळे
पुणे (प्रतिनिधी) - राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागातील गट अ संवर्गातील पशुधन विकास अधिकारी ३८९, नक्षलग्रस्त भागातील १६ पशुधन विकास अधिकारी अशा एकूण ४०५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या अाहेत. याशिवाय मुंबईचे प्रादेशिक सहआयुक्त डॉ. दौलत हरी गायकवाड यांची महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या (अकोला) अतिरिक्त आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी तर नाशिकचे प्रादेशिक सहआयुक्त डॉ. सुरेश सावंत यांची पुण्यातील पशुसंवर्धन आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त पदी पदोन्नती करण्यात आली आहे. या दोन्ही पदोन्नती ११ महिन्यांसाठी किंवा निवडीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळेपर्यंत जे अगोदर घडेल तोपर्यंत देण्यात आल्या आहेत.
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करण्यासाठी किंवा अन्यत्र बदली मिळण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. बदलीचा आदेश मिळाल्याबरोबर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रुजु होणाऱ्या पदावरच काढण्यात येतील, अशी तंबी शासनामार्फत देण्यात आली आहे.
बदली झालेले नक्षलग्रस्त भागातील पशुधन विकास अधिकारी - डॉ. दामोदर कोकरे, डॉ. एस. पी. गायकवाड, डॉ. रामकृष्ण देवकुळे, डॉ. गजानन मोकादम, डॉ. शरदकुमार बचे, डॉ. अजय भिंगे, डॉ. ए. ए. दगडे, डॉ. चाऊस हुसेन सईद, डॉ. एस. एन. गोस्वामी, डॉ. एकनाथ उसेंडी, डॉ. दामयी सय्यद सुलेमान गुलाम रब्बानी, डॉ. एम. के. हेडाऊ, डॉ. रविंद्रकुमार हातझाडे, डॉ.दामोदर वानखेडे, महादेव सोनकुसळे
कृषी विभागातील २५२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
पुणे (प्रतिनिधी) - कृषी विभागाच्या सेवेतील ४४ अ वर्ग, ४७ ब वर्ग आणि
१५८ ब वर्ग कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच बदल्या झाल्या आहेत. यामध्ये
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेकडे कार्यरत असलेले २५ अधिकारी आणि तीन सहायक
प्रशासन अधिकारी यांचाही समावेश आहे. बदली झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना
सध्याच्या ठिकाणाहून कार्यमुक्त होवून बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू
होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बदली झालेले अ वर्ग अधिकारी - दाजीबा देसाई, रामचंद्र लोकरे, सुभाष घाडगे, सुरेश मगदुम, दिलीप देशमुख, सुनिल खैरनार, आनंद गंजेवार, प्रदिप कुलकर्णी, भाऊसाहेब गायकवाड, शशिकांत जाधव, चंद्रकांत सुर्यवंशी, दिलीप वर्पे, रविंद्र ढमाळ, चांगदेव बागल, विजय माईनकर, रविंद्र कांबळे, जयवंत कवडे, अनिल देशमुख, हिरालाल म्हस्के
बदली झालेले सहायक प्रकल्प अधिकारी (जि.ग्रा.वि.यो) - प्रफुल्ल बनसोड, लक्ष्मण कुरकुटे, यादव खरात, यशवंत कोरडे, निलेश भागेश्वर, सुभाष साळवे, भिवसेन वारघडे, सुरेश देशमुख, केरभाऊ शिंदे, आनंद आरेकर, प्रभाकर पाटील, भिमराव रणदिवे, धनाजी बिकटे, मिलींद जाधव, बालाजी किरवले, एम.एल. धर्मापुरीकर, भास्कर लोंढे, उर्मिला चिखले, अशोक मगर, मनोजकुमार ढगे, विठ्ठल कर्डीले, संजय सुर्यवंशी, अनिल भालेराव, श्रीमती प्रिती हिरळकर, गहिनीनाथ कापसे
बदली झालेले ब वर्ग अधिकारी - पोपट नवले, दिलीपसिंग राजपूत, जनार्दन फाले, रविंद्र वाघ, सतिश शिरसाठ, कुडाळ हसरमणी, रामचंद्र चंदनशिवे, सखाहरी ढोणे, श्रीधर जोशी, भारत वाणी, विलास गायकवाड, विश्वास कुऱ्हाडे, शिवप्रसाद मांगले, नेमिनाथ शिरोटे, अनिल कदम, देवेंद्र जाधव, रामेश्वर रोडगे, दिलीप जाधव, सुरेश खंदारे, दिपक बिराजदार, दिलीप काकडे, हरगोविंदसिंग राठी, राजाराम खरात, रमेश धौटे, रामसिंग राजपूत, पुरुषोत्तम यरगुडे, मारोती साळी, रामदास बुचडे, राजेंद्र गंगावणे, सुरेश गरुड, रंगनाथ सोनटक्के, अर्चना राऊत (कोचरे), राजेंद्र अकोलकर, दिलीप काकडे, धोंडीराम वरपे, संजय पाठक, रविंद्र वाडकर, वसंत औटी, एस. के. सदाफळ, संजय विश्वासराव, सुहास पाटील, प्रबुद्धकुमार भस्मे, नरेंद्र शास्त्री, वाय. एन. पठाण
बदली झालेले अ वर्ग अधिकारी - दाजीबा देसाई, रामचंद्र लोकरे, सुभाष घाडगे, सुरेश मगदुम, दिलीप देशमुख, सुनिल खैरनार, आनंद गंजेवार, प्रदिप कुलकर्णी, भाऊसाहेब गायकवाड, शशिकांत जाधव, चंद्रकांत सुर्यवंशी, दिलीप वर्पे, रविंद्र ढमाळ, चांगदेव बागल, विजय माईनकर, रविंद्र कांबळे, जयवंत कवडे, अनिल देशमुख, हिरालाल म्हस्के
बदली झालेले सहायक प्रकल्प अधिकारी (जि.ग्रा.वि.यो) - प्रफुल्ल बनसोड, लक्ष्मण कुरकुटे, यादव खरात, यशवंत कोरडे, निलेश भागेश्वर, सुभाष साळवे, भिवसेन वारघडे, सुरेश देशमुख, केरभाऊ शिंदे, आनंद आरेकर, प्रभाकर पाटील, भिमराव रणदिवे, धनाजी बिकटे, मिलींद जाधव, बालाजी किरवले, एम.एल. धर्मापुरीकर, भास्कर लोंढे, उर्मिला चिखले, अशोक मगर, मनोजकुमार ढगे, विठ्ठल कर्डीले, संजय सुर्यवंशी, अनिल भालेराव, श्रीमती प्रिती हिरळकर, गहिनीनाथ कापसे
बदली झालेले ब वर्ग अधिकारी - पोपट नवले, दिलीपसिंग राजपूत, जनार्दन फाले, रविंद्र वाघ, सतिश शिरसाठ, कुडाळ हसरमणी, रामचंद्र चंदनशिवे, सखाहरी ढोणे, श्रीधर जोशी, भारत वाणी, विलास गायकवाड, विश्वास कुऱ्हाडे, शिवप्रसाद मांगले, नेमिनाथ शिरोटे, अनिल कदम, देवेंद्र जाधव, रामेश्वर रोडगे, दिलीप जाधव, सुरेश खंदारे, दिपक बिराजदार, दिलीप काकडे, हरगोविंदसिंग राठी, राजाराम खरात, रमेश धौटे, रामसिंग राजपूत, पुरुषोत्तम यरगुडे, मारोती साळी, रामदास बुचडे, राजेंद्र गंगावणे, सुरेश गरुड, रंगनाथ सोनटक्के, अर्चना राऊत (कोचरे), राजेंद्र अकोलकर, दिलीप काकडे, धोंडीराम वरपे, संजय पाठक, रविंद्र वाडकर, वसंत औटी, एस. के. सदाफळ, संजय विश्वासराव, सुहास पाटील, प्रबुद्धकुमार भस्मे, नरेंद्र शास्त्री, वाय. एन. पठाण
मुख्यमंत्र्यांचे बदल्यांचे अधिकार कृषीमंत्र्यांकडे
| कृषी आयुक्तांच्या अधिकारातही वाढ
पुणे (प्रतिनिधी) - कृषी विभागातील महत्वाच्या सहसंचालक व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पदांच्या बदल्यांचे मुख्यमंत्र्यांना असलेले अधिकार कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. याबरोबरच उर्वरीत अ व ब वर्ग अधिकार्यांच्या बदल्यांचे पुर्वी कृषीमंत्र्यांकडे असलेले अधिकार आता कृषी आयुक्तांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तर कृषी संचालकांच्या बदल्यांचे अधिकार पुर्वीप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांकडे कायम ठेवण्यात आले आहेत. अधिकार्यांच्या बदल्यांना विलंब होवू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने जारी केलेल्या आदेशात म्‍हटले आहे. दरम्यान, कृषी विभागाची चालू वर्षातील बदल्यांची प्रक्रीया मे अखेरीस पूर्ण झाली आहे. यामुळे यानिर्णयाची अंमलबजावणी पुढील वर्षी एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या बदल्यांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमध्ये ४४ अ वर्ग अधिकारी व २०८ ब वर्ग अधिकार्यांचा समावेश आहे. या सर्व बदल्या पुर्वीच्या पद्धतीने मुख्यमंत्री व कृषीमंत्र्यांमार्फत झाल्या आहेत. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. कृषी विभागात सध्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दर्जाची २४ व अ वर्गातील आणखी सहा पदे रिक्त आहेत. ब वर्ग अधिकार्यांची सर्व पदे भरलेली आहेत. याशिवाय गट क वर्ग संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सहसंचालक स्तरावरुन केली जात आहे. गट अ व ब संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागामार्फत देण्यात आली. - कोकण, मराठवाडा प्रमुख पदे रिक्त खरिप हंगाम, दुष्काळ, टंचाई आदी सर्व दुष्‍टीने महत्वाच्या असलेल्या मराठवाड्यातील कृषी सहसंचालक पदाची दोन्ही पदे रिक्त झाली आहेत. औरंगाबादचे कृषी सहसंचालक जे. जे. जाधव व लातूरचे कृषी सहसंचालक के. एन. देशमुख हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. यामुळे एक जूनपासून ही पदे रिक्त आहेत. ही दोन्ही पदे पदोन्नतीने भरण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयामार्फत राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. याशिवाय कोकण विभागाच्या (ठाणे) कृषी सहसंचालकांचे पदही गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त आहे. रत्नागिरीचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. गायकवाड हे ही ३१ मे रोजी निवृत्त झाले असून ही जागाही अद्याप रिक्तच आहे. -------------------- | |||
Tuesday, June 2, 2015
अग्रलेख - कात टाकण्याची वेळ
शेतकऱ्यांसमोर खरीपाचे आव्हाण उभे आहे. मॉन्सूनने दाखल होण्याआधीच रंग
दाखवायला सुरवात केली आहे. अशा स्थितीत जॉईंट ॲग्रेस्कोच्या शिफारशी,
निर्णय हाती आलेत. आता शासकीय यंत्रणा व विद्यापीठांसाठी ही वेळ कात
टाकण्याची वेळ आहे.
--------------
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यांचे नाते जिवाभावाचे आहे. राज्यातील शेतीचा कणा ताठ करण्याचे काम विद्यापीठांनी केले, यात शंका नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात हा कणा पुन्हा खिळखिळा होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याचा काळ हा या सर्व बाबींचा परमोच्च ठरवा. गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांपुढील समस्यांमध्ये वेगाने वाढ होत असतानाच विद्यापीठांचेही पाय कधी साधणे तर कधी मनुष्यबळाच्या अभावी जड होत गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नवे सरकार शेती व विद्यापीठांची सांगड कशी घातले या दृष्टीने हा जॉईंट ॲग्रेस्को महत्वाचा होता. नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिल्याच ॲग्रेस्कोकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबरच कृषीमंत्र्यांनी पाठ फिरवली, हे अनपेक्षित होते. त्याच्या अनुपस्थितीत शासकीय विभाग व विद्यापीठांमध्ये तुम्ही कसे कमी पडताय आणि आम्ही कशा अवस्थेत दिवस काढतोय हे एकमेकाला पटविण्याचा कलगी तुराच जास्त रंगला. पहिला व शेवटचा असे दोन दिवस यातच गेले. ज्या काही शिफारशी मान्य झाल्या त्या मधल्या एका दिवसात. दिशाभूल करुन किंवा जुजबी सुधारणा दाखवून शिफारशी मान्य करुन घेण्याच्या प्रयत्नांचे ओंगळवाणे दर्शनही यात झाले. यातून मग शास्त्रज्ञ संशोधन स्वतःच्या बायोडाटा साठी करत आहेत की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
गेल्या काही वर्षात विद्यापीठे व कृषी विभाग यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी सुधारले असले तरी अद्यापही या दोन मुख्य विभागांमध्ये मोठी दरी आहे. आता स्वतः कृषीआयुक्तांनी ॲग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची हमी दिली असली तरी ही दरी जेवढी लवकर भरुन निघेल तेवढी शेतकऱ्यांना विकासाची संधी अधिक जलद मिळेल. कृषी, फलोत्पादन, सामाजिक वनीकरण, हवामान विभाग या काही विभागांचा अपवाद सोडला तर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यविकास यासह इतर अनेक विभागांनी गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणेच या ही वर्षी जॉईंट ॲग्रेस्कोकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यापासून कोसो दूर आहे. यामुळे शेतीविषयक संशोधनाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या मुद्यांना यात स्पर्षही होवू शकला नाही. ॲग्रेस्कोत नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीचे मोजमाप, पिक विमा, बदलत्या हवामानाच्या अनुषंगाने संशोधन असे काही महत्वाचे निर्णय झाले. संशोधनाची उपलब्धी आणि पुढील नियोजन या दोन्ही दृष्टीने हा ॲग्रेस्को महत्वाचा ठरेल.
विद्यापीठांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या, शासनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रिक्त जागांचा व त्यामुळे विद्यापीठांच्या कामकाजावर झालेल्या परिमाणांचा विषय सर्व कुलगुरुंनी पोटतिडकीने मांडला. डॉ. गोएल यांनी तर पुढील दोन वर्षे कोणत्याही सुविधा न मागता आहे त्या साधनांवरच प्रगती करा, असे आव्हान दिले. शासनाने आपला हा दृष्टीकोन किमान गेली अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या जागांबाबत तरी बदलायला हवा. चाकातील खिळ काढल्याशिवाय विद्यापीठांना गती मिळणार नाही हे उघड आहे. याकडे वेळीच गांभिर्याने पाहीले नाही तर त्यांची फार मोठी किंमत पुढील अनेक वर्षे चुकवावी लागेल. ॲग्रेस्कोच्या निमित्ताने सर्वांच्याच साधक बाधक बाजू सर्वांसमोर उघड्या झाल्या. विचारमंथन झाले. आता या पुढे जावून विद्यापीठे व कृषी विभागाकडून ठोस कृती अपेक्षित आहे. अन्यथा हा ही जॉईंट ॲग्रेस्को एक सोपस्कार ठरेल.
--------------
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यांचे नाते जिवाभावाचे आहे. राज्यातील शेतीचा कणा ताठ करण्याचे काम विद्यापीठांनी केले, यात शंका नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात हा कणा पुन्हा खिळखिळा होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याचा काळ हा या सर्व बाबींचा परमोच्च ठरवा. गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांपुढील समस्यांमध्ये वेगाने वाढ होत असतानाच विद्यापीठांचेही पाय कधी साधणे तर कधी मनुष्यबळाच्या अभावी जड होत गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नवे सरकार शेती व विद्यापीठांची सांगड कशी घातले या दृष्टीने हा जॉईंट ॲग्रेस्को महत्वाचा होता. नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिल्याच ॲग्रेस्कोकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबरच कृषीमंत्र्यांनी पाठ फिरवली, हे अनपेक्षित होते. त्याच्या अनुपस्थितीत शासकीय विभाग व विद्यापीठांमध्ये तुम्ही कसे कमी पडताय आणि आम्ही कशा अवस्थेत दिवस काढतोय हे एकमेकाला पटविण्याचा कलगी तुराच जास्त रंगला. पहिला व शेवटचा असे दोन दिवस यातच गेले. ज्या काही शिफारशी मान्य झाल्या त्या मधल्या एका दिवसात. दिशाभूल करुन किंवा जुजबी सुधारणा दाखवून शिफारशी मान्य करुन घेण्याच्या प्रयत्नांचे ओंगळवाणे दर्शनही यात झाले. यातून मग शास्त्रज्ञ संशोधन स्वतःच्या बायोडाटा साठी करत आहेत की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
गेल्या काही वर्षात विद्यापीठे व कृषी विभाग यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी सुधारले असले तरी अद्यापही या दोन मुख्य विभागांमध्ये मोठी दरी आहे. आता स्वतः कृषीआयुक्तांनी ॲग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची हमी दिली असली तरी ही दरी जेवढी लवकर भरुन निघेल तेवढी शेतकऱ्यांना विकासाची संधी अधिक जलद मिळेल. कृषी, फलोत्पादन, सामाजिक वनीकरण, हवामान विभाग या काही विभागांचा अपवाद सोडला तर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यविकास यासह इतर अनेक विभागांनी गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणेच या ही वर्षी जॉईंट ॲग्रेस्कोकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यापासून कोसो दूर आहे. यामुळे शेतीविषयक संशोधनाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या मुद्यांना यात स्पर्षही होवू शकला नाही. ॲग्रेस्कोत नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीचे मोजमाप, पिक विमा, बदलत्या हवामानाच्या अनुषंगाने संशोधन असे काही महत्वाचे निर्णय झाले. संशोधनाची उपलब्धी आणि पुढील नियोजन या दोन्ही दृष्टीने हा ॲग्रेस्को महत्वाचा ठरेल.
विद्यापीठांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या, शासनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रिक्त जागांचा व त्यामुळे विद्यापीठांच्या कामकाजावर झालेल्या परिमाणांचा विषय सर्व कुलगुरुंनी पोटतिडकीने मांडला. डॉ. गोएल यांनी तर पुढील दोन वर्षे कोणत्याही सुविधा न मागता आहे त्या साधनांवरच प्रगती करा, असे आव्हान दिले. शासनाने आपला हा दृष्टीकोन किमान गेली अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या जागांबाबत तरी बदलायला हवा. चाकातील खिळ काढल्याशिवाय विद्यापीठांना गती मिळणार नाही हे उघड आहे. याकडे वेळीच गांभिर्याने पाहीले नाही तर त्यांची फार मोठी किंमत पुढील अनेक वर्षे चुकवावी लागेल. ॲग्रेस्कोच्या निमित्ताने सर्वांच्याच साधक बाधक बाजू सर्वांसमोर उघड्या झाल्या. विचारमंथन झाले. आता या पुढे जावून विद्यापीठे व कृषी विभागाकडून ठोस कृती अपेक्षित आहे. अन्यथा हा ही जॉईंट ॲग्रेस्को एक सोपस्कार ठरेल.
पुण्यातील कृषीविषयक बातमी क्षेत्रे
हवामान
१) भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी)
अ) हवामान अंदाज विभाग
ब) कृषी हवामानशास्त्र विभाग
क) हवामान उपकरणे विभाग
ड) रेकॉर्ड विभाग
ई) भुकंप नोंद व अंदाज विभाग
२) भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम)
३) राहुरी विद्यापीठाचा कृषी हवामानशास्त्र विभाग (कासम)
-----------------------------------------------------------------
राज्यस्तरीय प्रशासन
१) कृषी आयुक्तालय
अ) फलोत्पादन संचालक
ब) निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक
क) विस्तार संचालक
ड) मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालक
इ) आस्थापना विभाग
ई) संचालक आत्मा
उ) आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प योजना
ऊ) सांख्यिकी विभाग
ए) कृषी गणना
ऐ) वसुंधरा यंत्रणा
ओ) कृषी प्रक्रीया व नियोजन संचालक
२) महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ
अ) पणन संचालक कार्यालय, गोल बिल्डींग
ब) जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे (फुल, फळे व भाजीपाला, भुसार, जनावरांचा बाजार)
क) हडपसर, मोशी व पुणे उपबाजार
ड) तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
इ) नारायणगाव टोमॅटो मार्केट
३) साखर आयुक्तालय
४) सहकार आयुक्तालय
५) पशुसंवर्धन आयुक्तालय
६) जमाबंदी आयुक्तालय
७) भुमी अभिलेख संचलनालय
८) सामाजिक वनिकरण संचनालय
९) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम)
१०) राष्ट्रीय बागवाणी मंडळ (एनएचबी)
११) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्राक नियंत्रक, पुणे
१२) राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड)
१३) भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे
१४) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
१५) मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्यूत प्रकल्प, पुणे
१६) महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल)
------------------------------------------------------------
संशोधन संस्था
१) राष्ट्रीय कांदा लसून संशोधन संचलनालय, राजगुरुनगर
२) राष्ट्रीय पुष्प शेती संशोधन संचलनालय, पुणे
३) राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था, बारामती
४) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी
५) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे (एनसीएल)
६) डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन
७) वसंतदादा साखर संस्था
८) आघारकर संशोधन संस्था, पुणे
९) गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स, पुणे
१०) आयसीएआरचे विभागिय संशोधन केंद्र, बाणेर
११) भात संशोधन केंद्र, लोणावळा
१२) भात संशोधन केंद्र, वडगाव मावळ
१३) मैदानी विभाग प्रादेशिक फळसंशोधन केंद्र, गणेशखिंड
१४) राष्ट्रीय आयुर्वेदीक वनस्पती संशोधन संस्था, कोथरुड
१५) राष्ट्रीय मधुमक्षिका संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
१६) जैविक किड नियंत्रण प्रकल्प, कृषी महाविद्यालय पुणे
१७) उच्च तंत्रज्ञान पुष्प व भाजीपाला उत्पादन प्रकल्प, पुणे
१८) आळिंबी सुधार प्रकल्प, पुणे
१९) अखिल भारतीय समन्वयीत कापूस सुधार प्रकल्प, पुणे
२०) अखिल भारतीय समन्वित बटाटा सुधार प्रकल्प, पुणे
२१) शेतकऱ्यांच्या शेतावरील संशोधन केंद्र, गणेशखिंड, पुणे
२२) अखिल भारतीय समन्वीत अंजीर आणि सिताफळ संशोधन प्रकल्प, जाधववाडी, पुरंदर
२३) अखिल भारतीय समन्वयीत पुष्प सुधार प्रकल्प, गणेशखिंड, पुणे
२४) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी
----------------------------------------------------------------
प्रयोगशाळा
१) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल)
२) राष्ट्रीय विषाणू तपासणी प्रयोगाळा
३) विभागिय रासायनिक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा
४) माती, पाणी तपासणी प्रयोगशाळा
५) प्रदुषण नियंत्रण मंडळ विभागिय प्रयोगशाळा, पुणे
------------------------------------------------------------
कृषी विस्तार व प्रशिक्षण संस्था
१) कृषी विज्ञान केंद्र बारामती
२) कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव
३) विभागिय विस्तार केंद्र, म.फु.कृ.वि.पुणे
४) कृषी विभागाची विभागीय प्रशिक्षण संस्था (रामेती)
५) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी (यशदा)
६) सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर (एसआयएलसी)
७) बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)
८) हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, तळेगाव
९) उद्यानविद्या महाविद्यालय, पुणे
१०) वैकुंठ मेहता सहकार प्रशिक्षण संस्था (व्हॅम्नीकॉम)
-------------------------------------------------------------
विभागिय प्रशासन
१) विभागिय महसूल आयुक्तालय (पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर)
२) विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालय (पुणे, सोलापूर,नगर)
३) विभागिय साखर सहसंचालक कार्यालय (पुणे, सोलापूर, नगर)
४) विभागिय माहिती विभाग कार्यालय
५) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), विभागिय कार्यालय पुणे
६) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे (पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर)
७) प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, पुणे
८) पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, पुणे
९) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे (पुणे, सातारा, सोलापूर)
--------------------------------------------------------
जिल्हा प्रशासन
१) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय
३) जिल्हा परिषद, पुणे
४) जिल्हा माहिती अधिकारी
५) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त
६) जिल्हा रेशिम कार्यालय
७) जिल्हा सहाय्यक निबंधक
८) संचालक, हातमाग कागद उद्योग, पुणे
९) महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पुणे कार्यालय
-------------------------------------------------------
कृषी शिक्षण
१) महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीएईआर)
२) महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळ
३) कृषी महाविद्यालय पुणे (विभागिय केंद्र)
४) कृषी तंत्र विद्यालय मांजरी (विभागिय केंद्र)
५) कृषी महाविद्यालय बारामती
६) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, नारायणगाव
७) कृषी महाविद्यालय आंबी, तळेगाव
८) तालुकानिहाय कृषी तंत्र निकेतन
९) नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ ॲग्रीकल्चरल बॅंकिंग, शिवाजीनगर
खासगी शिक्षणसंस्था
१) सिम्बायोसिस
२) एमआयटी
३) मिटकॉन
४) बारामती कृषी शिक्षण संकूल
----------------------------------------------------
पिक संघ, व्यापारी संघटना, स्वयंसेवी संघटना
१) अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघ
२) महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायदार संघ
३) कॉन्सॉर्टियम ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर
४) अखिल भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघ
५) अखिल भारतीय लिंबू उत्पादक संघ
६) मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर
७) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स
८) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटना
९) पशुवैद्यकीय व्यवसायीक संघटना
१०) खते, औषधे, बियाणे उत्पादक व विक्रेते संघटना
११) महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना
१२) महाराष्ट्र राज्य अंजिर उत्पादक संघटना
१३) महाराष्ट्र राज्य सिताफळ उत्पादक संघटना
१४) वनराई
१५) अफार्म
१६) बाएफ
१७) वॉटर
१) भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी)
अ) हवामान अंदाज विभाग
ब) कृषी हवामानशास्त्र विभाग
क) हवामान उपकरणे विभाग
ड) रेकॉर्ड विभाग
ई) भुकंप नोंद व अंदाज विभाग
२) भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम)
३) राहुरी विद्यापीठाचा कृषी हवामानशास्त्र विभाग (कासम)
-----------------------------------------------------------------
राज्यस्तरीय प्रशासन
१) कृषी आयुक्तालय
अ) फलोत्पादन संचालक
ब) निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक
क) विस्तार संचालक
ड) मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालक
इ) आस्थापना विभाग
ई) संचालक आत्मा
उ) आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प योजना
ऊ) सांख्यिकी विभाग
ए) कृषी गणना
ऐ) वसुंधरा यंत्रणा
ओ) कृषी प्रक्रीया व नियोजन संचालक
२) महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ
अ) पणन संचालक कार्यालय, गोल बिल्डींग
ब) जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे (फुल, फळे व भाजीपाला, भुसार, जनावरांचा बाजार)
क) हडपसर, मोशी व पुणे उपबाजार
ड) तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
इ) नारायणगाव टोमॅटो मार्केट
३) साखर आयुक्तालय
४) सहकार आयुक्तालय
५) पशुसंवर्धन आयुक्तालय
६) जमाबंदी आयुक्तालय
७) भुमी अभिलेख संचलनालय
८) सामाजिक वनिकरण संचनालय
९) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम)
१०) राष्ट्रीय बागवाणी मंडळ (एनएचबी)
११) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्राक नियंत्रक, पुणे
१२) राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड)
१३) भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे
१४) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
१५) मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्यूत प्रकल्प, पुणे
१६) महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल)
------------------------------------------------------------
संशोधन संस्था
१) राष्ट्रीय कांदा लसून संशोधन संचलनालय, राजगुरुनगर
२) राष्ट्रीय पुष्प शेती संशोधन संचलनालय, पुणे
३) राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था, बारामती
४) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, मांजरी
५) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे (एनसीएल)
६) डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन
७) वसंतदादा साखर संस्था
८) आघारकर संशोधन संस्था, पुणे
९) गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स, पुणे
१०) आयसीएआरचे विभागिय संशोधन केंद्र, बाणेर
११) भात संशोधन केंद्र, लोणावळा
१२) भात संशोधन केंद्र, वडगाव मावळ
१३) मैदानी विभाग प्रादेशिक फळसंशोधन केंद्र, गणेशखिंड
१४) राष्ट्रीय आयुर्वेदीक वनस्पती संशोधन संस्था, कोथरुड
१५) राष्ट्रीय मधुमक्षिका संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
१६) जैविक किड नियंत्रण प्रकल्प, कृषी महाविद्यालय पुणे
१७) उच्च तंत्रज्ञान पुष्प व भाजीपाला उत्पादन प्रकल्प, पुणे
१८) आळिंबी सुधार प्रकल्प, पुणे
१९) अखिल भारतीय समन्वयीत कापूस सुधार प्रकल्प, पुणे
२०) अखिल भारतीय समन्वित बटाटा सुधार प्रकल्प, पुणे
२१) शेतकऱ्यांच्या शेतावरील संशोधन केंद्र, गणेशखिंड, पुणे
२२) अखिल भारतीय समन्वीत अंजीर आणि सिताफळ संशोधन प्रकल्प, जाधववाडी, पुरंदर
२३) अखिल भारतीय समन्वयीत पुष्प सुधार प्रकल्प, गणेशखिंड, पुणे
२४) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी
----------------------------------------------------------------
प्रयोगशाळा
१) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल)
२) राष्ट्रीय विषाणू तपासणी प्रयोगाळा
३) विभागिय रासायनिक उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळा
४) माती, पाणी तपासणी प्रयोगशाळा
५) प्रदुषण नियंत्रण मंडळ विभागिय प्रयोगशाळा, पुणे
------------------------------------------------------------
कृषी विस्तार व प्रशिक्षण संस्था
१) कृषी विज्ञान केंद्र बारामती
२) कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव
३) विभागिय विस्तार केंद्र, म.फु.कृ.वि.पुणे
४) कृषी विभागाची विभागीय प्रशिक्षण संस्था (रामेती)
५) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी (यशदा)
६) सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर (एसआयएलसी)
७) बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)
८) हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, तळेगाव
९) उद्यानविद्या महाविद्यालय, पुणे
१०) वैकुंठ मेहता सहकार प्रशिक्षण संस्था (व्हॅम्नीकॉम)
-------------------------------------------------------------
विभागिय प्रशासन
१) विभागिय महसूल आयुक्तालय (पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर)
२) विभागिय कृषी सहसंचालक कार्यालय (पुणे, सोलापूर,नगर)
३) विभागिय साखर सहसंचालक कार्यालय (पुणे, सोलापूर, नगर)
४) विभागिय माहिती विभाग कार्यालय
५) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), विभागिय कार्यालय पुणे
६) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे (पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर)
७) प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय, पुणे
८) पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, पुणे
९) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पुणे (पुणे, सातारा, सोलापूर)
--------------------------------------------------------
जिल्हा प्रशासन
१) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय
३) जिल्हा परिषद, पुणे
४) जिल्हा माहिती अधिकारी
५) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त
६) जिल्हा रेशिम कार्यालय
७) जिल्हा सहाय्यक निबंधक
८) संचालक, हातमाग कागद उद्योग, पुणे
९) महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पुणे कार्यालय
-------------------------------------------------------
कृषी शिक्षण
१) महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीएईआर)
२) महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळ
३) कृषी महाविद्यालय पुणे (विभागिय केंद्र)
४) कृषी तंत्र विद्यालय मांजरी (विभागिय केंद्र)
५) कृषी महाविद्यालय बारामती
६) कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, नारायणगाव
७) कृषी महाविद्यालय आंबी, तळेगाव
८) तालुकानिहाय कृषी तंत्र निकेतन
९) नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ ॲग्रीकल्चरल बॅंकिंग, शिवाजीनगर
खासगी शिक्षणसंस्था
१) सिम्बायोसिस
२) एमआयटी
३) मिटकॉन
४) बारामती कृषी शिक्षण संकूल
----------------------------------------------------
पिक संघ, व्यापारी संघटना, स्वयंसेवी संघटना
१) अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघ
२) महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायदार संघ
३) कॉन्सॉर्टियम ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर
४) अखिल भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघ
५) अखिल भारतीय लिंबू उत्पादक संघ
६) मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चर
७) महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स
८) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटना
९) पशुवैद्यकीय व्यवसायीक संघटना
१०) खते, औषधे, बियाणे उत्पादक व विक्रेते संघटना
११) महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना
१२) महाराष्ट्र राज्य अंजिर उत्पादक संघटना
१३) महाराष्ट्र राज्य सिताफळ उत्पादक संघटना
१४) वनराई
१५) अफार्म
१६) बाएफ
१७) वॉटर
Monday, June 1, 2015
शास्रज्ञांच्या जुगलबंदीत जॉईंट अॅग्रेस्कोचा समारोप
लोगो - जॉईंट अॅग्रेस्को 2015
------------------------
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - कृषी विद्यापीठे संशोधन प्रकल्पच निट घेत नाही, यापेक्षा त्यावर संशोधन करायला हवे होते, हे नाही ते नाही आदी प्रश्नांची कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांनी केलेली खैरात, त्यावर कुलगुंनी केलेला प्रखर विरोध आणि काही शिफारशींवरुन झालेले वाद यामुळे येथे आयोजित 43 व्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचा (जॉईंट अॅग्रेस्को) समारोप जोरदार जुगलबंदीत झाला.
अॅग्रेस्कोच्या समारोप प्रसंगी मंजूर झालेल्या शिफारशींचे सादरीकरण सुरु असताना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांनी संशोधन प्रकल्पांच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवला. फणस पोळी निर्मिती किंवा तत्सम संशोधन करण्यापेक्षा फणस पल्प निर्मितीसारख्या संशोधनाला प्राधान्य द्यावे, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेवून संशोधन करावे, संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा अशा टिपण्णी त्यांनी केल्या.
अध्यक्षिय भाषणातही कृषी अर्थशास्र, कृषी विपणन, कृषी माहिती तंत्रज्ञान याबाबत एकही शिफारस नाही म्हणजे यात संशोधनच सुरु नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यापीठाच्या सध्या काढणी सुरु असलेल्या आंब्यांच्या बागेत मोठ्या प्रमाणात आंबे सडलेले असल्याचीही टिप्पणी त्यांनी केली. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. व्यंकटेश्वरलू, डॉ. रविप्रकाश दाणी आणि चारही विद्यापीठांचे संशोधन संचालक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. खर्चे यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांनी जोरदार समाचार घेतला. ते म्हणाले, विद्यापीठे काम करत नाहीत, कुलगुरु फक्त बोलतात अशी ओरड केली जाते. शासनाकडून एकीकडे बिजोत्पादन कमी असल्याची ओरड केली जाते आणि दुसरीकडे विद्यापीठाच्या प्रस्तावातून शासन पातळीवर बिजोत्पादन कार्यक्रम वगळला जातो. शेतीविषय संशोधनात सतत नवनवीन आव्हाणे येत असतात. संशोधन करण्याआधी शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, विविध घटक यांची मागणी विचारात घेवून संशोधन नियोजन समिती, विस्तार व संशोधन सल्लागार परिषद यांच्यामार्फत संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरतो. अनेक कार्यशाळा, बैठका होतात. तीन चार वर्षे संशोधन केल्यानंतर निष्कर्ष हाती येतात. उठसुठ आंधळेपणाने काहीही संशोधन केले जात नाही. त्यामागे मोठी प्रक्रिया असते हे आधी समजून घ्यावे.
शास्रज्ञांच्या निम्म्या जागा रित्त आहेत. अशा स्थितीतही उत्कृष्ट काम करुन राष्ट्रीय पातळीवर बिजोत्पादनापासून अनेक बाबतीत पुरस्कार मिळाले आहेत. उसापासून अनेक पिकांच्या बाबतीत विद्यापीठाच्या एकेका संशोधनाने शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांचा फायदा करुन दिला आहे. विद्यापीठांच्या कामाचा परिणाम दाखवून देण्यासाठी येत्या सहा महिन्यात पिकनिहाय, संशोधननिहाय शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला याचे इम्पॅक्ट अॅनालेसीस करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहोत. यानंतर तरी विद्यापीठांवरील अकार्यक्षमतेची टिका बंद होईल, अशी अपेक्षा डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली.
डॉ. व्यंकटेश्वरलू आणि डॉ. दाणी यांनीही आपल्या भाषणात विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या जागा आणि त्यामुळे कामकाजावर आणि गुणवत्तेवर होत असलेला विपरीत परिणाम याकडे मान्यवरांचे लक्ष वेधले. कृषी विभागाने तालुका बिजगुणन केंद्रांवर विद्यापीठांचे वाणांचे बिजोत्पादन करावे, अशी मागणी डॉ. दाणी यांनी केली.
- आत्महत्यांचा दोष विद्यापीठांना कसा ?
अकोला, व परभणी विद्यापीठांना शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो. आत्महत्येची मुख्य कारणे कृषी पतपुरवठा, वीज, शेतमाल भाव, निविष्ठांच्या किमती आदी आहेत. या कोणत्याही गोष्टींशी विद्यापीठांचा थेट संबंध नाही. तरीही विद्यापीठांना दोष दिला जातो. विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान फेल झाल्यामुळे आत्महत्या झाल्याची एकही घटना नाही. यामुळे शास्त्रज्ञांनी याबाबतच्या टिकेने आपल्यात न्युनगंड येवू देवू नये, असे आवाहन कुलगुरु डॉ. दाणी यांनी केले.
- कृषी विभाग पोचवणार तंत्रज्ञान
अॅग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी कृषी विभाग पार पाडेल, तालुका सिड फार्मच्या पडील पडलेल्या शेकडो एकर जमीनींवर बिजोत्पादन घेण्यात येईल. कृषी विद्यापीठात रिक्त जागा भरती करुन मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रयत्न राहील, अशी आश्वासने कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी यावेळी दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार संशोधन संचालक डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी मानले. जॉईंट अॅग्रेस्कोची स्मरणिका व इतर पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पुढच्या वर्षीचा जॉईंट अॅग्रेस्को डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे होईल, अशी घोषणा डॉ. तुकाराम मोरे यांनी यावेळी केली.
--------------
- शिफारशींवरुनही जोरदार वाद
एका विद्यापीठाने दुध प्रक्रीया विषयक शिफारशी एकाच वेळी दोन गटांमधून सादर केल्या. त्यापैकी पशु विज्ञान गटात या दोन्ही शिफारशी फेटाळण्यात आल्या. मात्र याच वेळी यातील एक शिफारस अन्न प्रक्रीया विषयक गटात मंजूर करण्यात आली. याला डॉ. भिमराव उल्मेक यांच्यापासून कृषी परिषदेचे संशोधन संचालक डॉ. शिनगारे यांच्यापर्यंत अनेक शास्रज्ञांनी आक्षेप घेतला. बराच वेळ वाद चालल्यानंतर अखेर याप्रकरणी संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संशोधन संचालक समितीचे डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केल्यानंतर हा वाद मिटला.
-----------------
------------------------
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - कृषी विद्यापीठे संशोधन प्रकल्पच निट घेत नाही, यापेक्षा त्यावर संशोधन करायला हवे होते, हे नाही ते नाही आदी प्रश्नांची कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांनी केलेली खैरात, त्यावर कुलगुंनी केलेला प्रखर विरोध आणि काही शिफारशींवरुन झालेले वाद यामुळे येथे आयोजित 43 व्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचा (जॉईंट अॅग्रेस्को) समारोप जोरदार जुगलबंदीत झाला.
अॅग्रेस्कोच्या समारोप प्रसंगी मंजूर झालेल्या शिफारशींचे सादरीकरण सुरु असताना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांनी संशोधन प्रकल्पांच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवला. फणस पोळी निर्मिती किंवा तत्सम संशोधन करण्यापेक्षा फणस पल्प निर्मितीसारख्या संशोधनाला प्राधान्य द्यावे, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेवून संशोधन करावे, संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरवावा अशा टिपण्णी त्यांनी केल्या.
अध्यक्षिय भाषणातही कृषी अर्थशास्र, कृषी विपणन, कृषी माहिती तंत्रज्ञान याबाबत एकही शिफारस नाही म्हणजे यात संशोधनच सुरु नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यापीठाच्या सध्या काढणी सुरु असलेल्या आंब्यांच्या बागेत मोठ्या प्रमाणात आंबे सडलेले असल्याचीही टिप्पणी त्यांनी केली. कृषी आयुक्त विकास देशमुख, कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. व्यंकटेश्वरलू, डॉ. रविप्रकाश दाणी आणि चारही विद्यापीठांचे संशोधन संचालक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. खर्चे यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांनी जोरदार समाचार घेतला. ते म्हणाले, विद्यापीठे काम करत नाहीत, कुलगुरु फक्त बोलतात अशी ओरड केली जाते. शासनाकडून एकीकडे बिजोत्पादन कमी असल्याची ओरड केली जाते आणि दुसरीकडे विद्यापीठाच्या प्रस्तावातून शासन पातळीवर बिजोत्पादन कार्यक्रम वगळला जातो. शेतीविषय संशोधनात सतत नवनवीन आव्हाणे येत असतात. संशोधन करण्याआधी शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, विविध घटक यांची मागणी विचारात घेवून संशोधन नियोजन समिती, विस्तार व संशोधन सल्लागार परिषद यांच्यामार्फत संशोधनाचा प्राधान्यक्रम ठरतो. अनेक कार्यशाळा, बैठका होतात. तीन चार वर्षे संशोधन केल्यानंतर निष्कर्ष हाती येतात. उठसुठ आंधळेपणाने काहीही संशोधन केले जात नाही. त्यामागे मोठी प्रक्रिया असते हे आधी समजून घ्यावे.
शास्रज्ञांच्या निम्म्या जागा रित्त आहेत. अशा स्थितीतही उत्कृष्ट काम करुन राष्ट्रीय पातळीवर बिजोत्पादनापासून अनेक बाबतीत पुरस्कार मिळाले आहेत. उसापासून अनेक पिकांच्या बाबतीत विद्यापीठाच्या एकेका संशोधनाने शेतकऱ्यांना अब्जावधी रुपयांचा फायदा करुन दिला आहे. विद्यापीठांच्या कामाचा परिणाम दाखवून देण्यासाठी येत्या सहा महिन्यात पिकनिहाय, संशोधननिहाय शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला याचे इम्पॅक्ट अॅनालेसीस करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहोत. यानंतर तरी विद्यापीठांवरील अकार्यक्षमतेची टिका बंद होईल, अशी अपेक्षा डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली.
डॉ. व्यंकटेश्वरलू आणि डॉ. दाणी यांनीही आपल्या भाषणात विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या जागा आणि त्यामुळे कामकाजावर आणि गुणवत्तेवर होत असलेला विपरीत परिणाम याकडे मान्यवरांचे लक्ष वेधले. कृषी विभागाने तालुका बिजगुणन केंद्रांवर विद्यापीठांचे वाणांचे बिजोत्पादन करावे, अशी मागणी डॉ. दाणी यांनी केली.
- आत्महत्यांचा दोष विद्यापीठांना कसा ?
अकोला, व परभणी विद्यापीठांना शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो. आत्महत्येची मुख्य कारणे कृषी पतपुरवठा, वीज, शेतमाल भाव, निविष्ठांच्या किमती आदी आहेत. या कोणत्याही गोष्टींशी विद्यापीठांचा थेट संबंध नाही. तरीही विद्यापीठांना दोष दिला जातो. विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान फेल झाल्यामुळे आत्महत्या झाल्याची एकही घटना नाही. यामुळे शास्त्रज्ञांनी याबाबतच्या टिकेने आपल्यात न्युनगंड येवू देवू नये, असे आवाहन कुलगुरु डॉ. दाणी यांनी केले.
- कृषी विभाग पोचवणार तंत्रज्ञान
अॅग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी कृषी विभाग पार पाडेल, तालुका सिड फार्मच्या पडील पडलेल्या शेकडो एकर जमीनींवर बिजोत्पादन घेण्यात येईल. कृषी विद्यापीठात रिक्त जागा भरती करुन मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रयत्न राहील, अशी आश्वासने कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी यावेळी दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व आभार संशोधन संचालक डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी मानले. जॉईंट अॅग्रेस्कोची स्मरणिका व इतर पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पुढच्या वर्षीचा जॉईंट अॅग्रेस्को डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे होईल, अशी घोषणा डॉ. तुकाराम मोरे यांनी यावेळी केली.
--------------
- शिफारशींवरुनही जोरदार वाद
एका विद्यापीठाने दुध प्रक्रीया विषयक शिफारशी एकाच वेळी दोन गटांमधून सादर केल्या. त्यापैकी पशु विज्ञान गटात या दोन्ही शिफारशी फेटाळण्यात आल्या. मात्र याच वेळी यातील एक शिफारस अन्न प्रक्रीया विषयक गटात मंजूर करण्यात आली. याला डॉ. भिमराव उल्मेक यांच्यापासून कृषी परिषदेचे संशोधन संचालक डॉ. शिनगारे यांच्यापर्यंत अनेक शास्रज्ञांनी आक्षेप घेतला. बराच वेळ वाद चालल्यानंतर अखेर याप्रकरणी संबंधीतांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संशोधन संचालक समितीचे डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केल्यानंतर हा वाद मिटला.
-----------------
8 यंत्रे, 25 वाण, 162 शिफारसींना हिरवा कंदील
लोगो - जॉईंट अॅग्रेस्को 2015
------------------------
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील कृषी संशोधन क्षेत्रातील धुरिणांनी सलग तीन दिवस केलेल्या शास्रीय विचारमंथनातून चारही कृषी विद्यापीठांची एकूण 8 यंत्रे, 25 वाण व 162 शिफारशींना संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीने (जॉईंट अॅग्रेस्को) मंजूरी दिली आहे. हे संशोधन आता कृषी विभागामार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात येणार असून शास्रज्ञांमार्फत यासाठी कृषी विभागाला विशेष सहकार्य करण्यात येणार आहे.
चारही कृषी विद्यापीठांमार्फत राज्यात प्रसारीत करण्यासाठी 8 यंत्रे, 23 वाण व 247 तंत्रज्ञान शिफारशी अशा जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये मान्यतेसाठी सादर केली होती. केंद्रीय पातळीवरुन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या आणखी दोन वाणांचा त्यात ऐनवळी समावेश झाला. या एकूण 280 संशोधनांपैकी 195 संशोधनांना अॅग्रेस्कोने मंजूरी दिली आहे. उर्वरीत संशोधनांचा यंदा मंजूरी नाकारण्यात आली असून त्यात अधिक संशोधन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. अॅग्रेस्कोच्या समारोप समारंभात याबाबतची माहिती जाहिर करण्यात आली.
प्रसारीत करण्यात आलेल्या वाणांमध्ये शेती पिकांच्या 20 आणि फलोत्पादक पिकांच्या पाच वाणांचा समावेश आहे. यातही राहुरी विद्यापीठाचे सर्वाधिक शेती पिकांचे 14 व फलोत्पादक पिकांचे 3 असे 17 वाण आहेत. यंत्रांमध्ये राहूरीची व अकोल्याची प्रत्येकी 3 यंत्रे तर परभणी व दापोलीचे प्रत्येकी 1 यंत्र प्रसारीत झाली आहेत. दापोलीच्या सुधारीत घडी करता येणाऱ्या नारळ सोलणी यंत्राचा यात समावेश आहे.
तंत्रज्ञानाविषयीच्या शिफारशींमध्ये राहूरी विद्यापीठाच्या सर्वाधिक 64, अकोल्याच्या 38, दापोलीच्या 37 तर परभणीच्या 23 शिफारशी मंजूर झाल्या आहेत. यात सर्वाधिक 43 शिफारशी नैसर्गिक साधणांविषयीच्या, 31 शिफारशी मुलभुत शास्रांच्या, 28 शिफारशी सामाजिक शास्रांच्या तर 20 शिफारशी पिक संरक्षण विषयक आहेत. लेबल क्लेम नाही म्हणून पिक संरक्षणविषयक अनेक शिफारशी नाकारण्यात आल्या आहेत.
- चौकट
- तंत्रज्ञान विषयक मंजूर शिफारशी
विद्यापीठे --- शेती पिके -- नैसर्गिक साधन --- उद्यानविद्या --- पशु विज्ञान --- मुलभूत शास्त्रे --- पिक संरक्षण --- सामाजिक शास्त्रे --- अभियांत्रिकी
म.फु.कृ.वि. राहुरी --- 0 --- 22 --- 3 --- 1 --- 9 --- 6 --- 10 --- 13 --- 64
डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोला --- 0 --- 8 --- 8 --- 0 --- 9 --- 4 --- 4 --- 5 --- 38
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 0 --- 9 --- 0 --- 1 --- 7 --- 3 --- 1 --- 2 --- 23
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 1 --- 4 --- 5 --- 6 --- 6 --- 2 --- 5 --- 8 --- 37
एकूण --- 1 --- 43 --- 16 --- 8 --- 31 --- 15 --- 20 --- 28 --- 162
- चौकट
- अॅग्रोस्कोने मान्यता दिलेले पिक वाण व यंत्रे
विद्यापीठ --- शेती पिके वाण -- फलोत्पादन पिक वाण --- अवजारे --- एकूण
म.फु.कृ.वि. राहूरी --- 14---3 --- 3 --- 20
डॉ. पं. दे.कृ.वि. अकोला --- 2 --- 0 --- 3 --- 5
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 4 --- 1 --- 1 --- 6
डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 0 --- 1 --- 1 --- 2
एकूण --- 20 --- 5 --- 8 --- 33
--------------------------------------------
------------------------
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील कृषी संशोधन क्षेत्रातील धुरिणांनी सलग तीन दिवस केलेल्या शास्रीय विचारमंथनातून चारही कृषी विद्यापीठांची एकूण 8 यंत्रे, 25 वाण व 162 शिफारशींना संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीने (जॉईंट अॅग्रेस्को) मंजूरी दिली आहे. हे संशोधन आता कृषी विभागामार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात येणार असून शास्रज्ञांमार्फत यासाठी कृषी विभागाला विशेष सहकार्य करण्यात येणार आहे.
चारही कृषी विद्यापीठांमार्फत राज्यात प्रसारीत करण्यासाठी 8 यंत्रे, 23 वाण व 247 तंत्रज्ञान शिफारशी अशा जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये मान्यतेसाठी सादर केली होती. केंद्रीय पातळीवरुन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या आणखी दोन वाणांचा त्यात ऐनवळी समावेश झाला. या एकूण 280 संशोधनांपैकी 195 संशोधनांना अॅग्रेस्कोने मंजूरी दिली आहे. उर्वरीत संशोधनांचा यंदा मंजूरी नाकारण्यात आली असून त्यात अधिक संशोधन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. अॅग्रेस्कोच्या समारोप समारंभात याबाबतची माहिती जाहिर करण्यात आली.
प्रसारीत करण्यात आलेल्या वाणांमध्ये शेती पिकांच्या 20 आणि फलोत्पादक पिकांच्या पाच वाणांचा समावेश आहे. यातही राहुरी विद्यापीठाचे सर्वाधिक शेती पिकांचे 14 व फलोत्पादक पिकांचे 3 असे 17 वाण आहेत. यंत्रांमध्ये राहूरीची व अकोल्याची प्रत्येकी 3 यंत्रे तर परभणी व दापोलीचे प्रत्येकी 1 यंत्र प्रसारीत झाली आहेत. दापोलीच्या सुधारीत घडी करता येणाऱ्या नारळ सोलणी यंत्राचा यात समावेश आहे.
तंत्रज्ञानाविषयीच्या शिफारशींमध्ये राहूरी विद्यापीठाच्या सर्वाधिक 64, अकोल्याच्या 38, दापोलीच्या 37 तर परभणीच्या 23 शिफारशी मंजूर झाल्या आहेत. यात सर्वाधिक 43 शिफारशी नैसर्गिक साधणांविषयीच्या, 31 शिफारशी मुलभुत शास्रांच्या, 28 शिफारशी सामाजिक शास्रांच्या तर 20 शिफारशी पिक संरक्षण विषयक आहेत. लेबल क्लेम नाही म्हणून पिक संरक्षणविषयक अनेक शिफारशी नाकारण्यात आल्या आहेत.
- चौकट
- तंत्रज्ञान विषयक मंजूर शिफारशी
विद्यापीठे --- शेती पिके -- नैसर्गिक साधन --- उद्यानविद्या --- पशु विज्ञान --- मुलभूत शास्त्रे --- पिक संरक्षण --- सामाजिक शास्त्रे --- अभियांत्रिकी
म.फु.कृ.वि. राहुरी --- 0 --- 22 --- 3 --- 1 --- 9 --- 6 --- 10 --- 13 --- 64
डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोला --- 0 --- 8 --- 8 --- 0 --- 9 --- 4 --- 4 --- 5 --- 38
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 0 --- 9 --- 0 --- 1 --- 7 --- 3 --- 1 --- 2 --- 23
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 1 --- 4 --- 5 --- 6 --- 6 --- 2 --- 5 --- 8 --- 37
एकूण --- 1 --- 43 --- 16 --- 8 --- 31 --- 15 --- 20 --- 28 --- 162
- चौकट
- अॅग्रोस्कोने मान्यता दिलेले पिक वाण व यंत्रे
विद्यापीठ --- शेती पिके वाण -- फलोत्पादन पिक वाण --- अवजारे --- एकूण
म.फु.कृ.वि. राहूरी --- 14---3 --- 3 --- 20
डॉ. पं. दे.कृ.वि. अकोला --- 2 --- 0 --- 3 --- 5
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 4 --- 1 --- 1 --- 6
डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 0 --- 1 --- 1 --- 2
एकूण --- 20 --- 5 --- 8 --- 33
--------------------------------------------
आपत्तीग्रस्त पिक क्षेत्र 117 लाखांवर
- वर्षभरात 99.12 लाख शेतकरी बाधित
- खरीपात आपत्कालिन पेरणीसाठी बियाणे कमी
- विद्यापीठांना पेलावे लागणार आपत्तीचे आव्हाण
पुणे (प्रतिनिधी) - गेल्या वर्षभरात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील 117 लाख चार हजार हेक्टर पिक क्षेत्र व 99 लाख 12 हजार शेतकरी बाधित झाल्याची माहिती कृषी विभागामार्फत चारही विद्यापीठांपुढे सादर करण्यात आली. याच वेळी यंदाच्या खरीपात आपत्कालिन परिस्थिती उद्भवल्यास उशीराची पेरणी व दुबार पेरणीसाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे.
कृषी विभागाने कृषी विद्यापीठांच्या सल्ल्यानुसार सर्व जिल्ह्यांचे आपत्कालिन नियोजन तयार केले आहे. यासाठी हैद्राबादमधील केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्थेच्या (क्रिडा) पुढाकाराने पंधरा दिवसांपूर्वी बैठक घेण्यात आली. यातून आपत्कालिन परिस्थितितील बियाण्याची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या पिकांचे बियाणे विद्यापीठे व महाबिजकडून पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने तुटवडा जाणविण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची माहीती जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये देण्यात आली.
यंदा पेरणीयोग्य पाऊस पडण्यास 15 दिवसांचा उशीर झाला तर मुग, उडीद व भुईमुग या पिकांची पेरणी करता येणार नाही. या 15 ते 30 दिवस विलंबाच्या कालावधीत बाजरी, तुर, सुर्यफुल व सोयाबीन ही चार पर्यायी पिके पेरता येतील. त्याहून अधिक उशीर झाल्यास बाजरी पेरता येणार नाही. तुर, सुर्यफुल व सोयाबीन या पिकांचीच पेरणी करावी लागेल. या अनुषंगाने पर्यायी पिकांच्या अतिरिक्त बियाण्याची गरज भासू शकते. मात्र अशी स्थिती उद्भवल्यास कृषी विभागाकडे या पिकांच्या अवघा 35 ते 45 हजार क्विंटल उपलब्धतेचे नियोजन आहे. प्रत्यक्षात गरज 1.74 ते 2.85 लाख क्विंटल बियाण्याची आहे.
भात, बाजरी व सोयाबीन यांची दुबार पेरणी करण्याची वेळ उद्भवल्यास भाताचे उशीराचे वाण, बाजरी व सोयाबीन यांच्या सुमारे सहा लाख क्विंटल अतिरिक्त बियाण्याची गरज भासणार आहे. प्रत्यक्षात कृषी विभागाकडे फक्त 53 हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. यामुळे या तीनही पिक उत्पादन शेतकऱ्यांना कृषी विभागावर विसंबून न राहता स्वतःच आपत्कालिन परिस्थितीत दुबार पेरणीसाठी आवश्यक बियाण्याची तजविज करावी लागणार आहे.
- चौकट
आपत्कालिन स्थितीचे बियाणे नियोजन
पावसास उशीर --- आवश्यक बियाणे --- उपलब्ध बियाणे --- कमतरता
15 दिवस --- 1.74 --- 0.45 --- 1.29
30 दिवस --- 2.85 --- 0.45 --- 2.40
45 दिवस --- 1.74 --- 0.35 --- 1.39
दुबार पेरणी --- 5.92 --- 0.53 --- 5.39
- चौकट
हवामान बदलाचा राज्यातील शेतीवरील परिणाम
वर्ष --- बाधित क्षेत्र (लाख हेक्टर) --- बाधित शेतकरी (लाख)
2010-11 --- 12.52 --- 16.41
2011-12 --- 29.62 --- 33.48
2012-13 --- 55.44 --- 63.87
2013-14 --- 39.60 --- 99.12
2014-15 --- 117.04 --- 99.12
(दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट इ. आपत्तीने बाधीत)
-------------------------
- खरीपात आपत्कालिन पेरणीसाठी बियाणे कमी
- विद्यापीठांना पेलावे लागणार आपत्तीचे आव्हाण
पुणे (प्रतिनिधी) - गेल्या वर्षभरात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील 117 लाख चार हजार हेक्टर पिक क्षेत्र व 99 लाख 12 हजार शेतकरी बाधित झाल्याची माहिती कृषी विभागामार्फत चारही विद्यापीठांपुढे सादर करण्यात आली. याच वेळी यंदाच्या खरीपात आपत्कालिन परिस्थिती उद्भवल्यास उशीराची पेरणी व दुबार पेरणीसाठी पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे.
कृषी विभागाने कृषी विद्यापीठांच्या सल्ल्यानुसार सर्व जिल्ह्यांचे आपत्कालिन नियोजन तयार केले आहे. यासाठी हैद्राबादमधील केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्थेच्या (क्रिडा) पुढाकाराने पंधरा दिवसांपूर्वी बैठक घेण्यात आली. यातून आपत्कालिन परिस्थितितील बियाण्याची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या पिकांचे बियाणे विद्यापीठे व महाबिजकडून पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने तुटवडा जाणविण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची माहीती जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये देण्यात आली.
यंदा पेरणीयोग्य पाऊस पडण्यास 15 दिवसांचा उशीर झाला तर मुग, उडीद व भुईमुग या पिकांची पेरणी करता येणार नाही. या 15 ते 30 दिवस विलंबाच्या कालावधीत बाजरी, तुर, सुर्यफुल व सोयाबीन ही चार पर्यायी पिके पेरता येतील. त्याहून अधिक उशीर झाल्यास बाजरी पेरता येणार नाही. तुर, सुर्यफुल व सोयाबीन या पिकांचीच पेरणी करावी लागेल. या अनुषंगाने पर्यायी पिकांच्या अतिरिक्त बियाण्याची गरज भासू शकते. मात्र अशी स्थिती उद्भवल्यास कृषी विभागाकडे या पिकांच्या अवघा 35 ते 45 हजार क्विंटल उपलब्धतेचे नियोजन आहे. प्रत्यक्षात गरज 1.74 ते 2.85 लाख क्विंटल बियाण्याची आहे.
भात, बाजरी व सोयाबीन यांची दुबार पेरणी करण्याची वेळ उद्भवल्यास भाताचे उशीराचे वाण, बाजरी व सोयाबीन यांच्या सुमारे सहा लाख क्विंटल अतिरिक्त बियाण्याची गरज भासणार आहे. प्रत्यक्षात कृषी विभागाकडे फक्त 53 हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. यामुळे या तीनही पिक उत्पादन शेतकऱ्यांना कृषी विभागावर विसंबून न राहता स्वतःच आपत्कालिन परिस्थितीत दुबार पेरणीसाठी आवश्यक बियाण्याची तजविज करावी लागणार आहे.
- चौकट
आपत्कालिन स्थितीचे बियाणे नियोजन
पावसास उशीर --- आवश्यक बियाणे --- उपलब्ध बियाणे --- कमतरता
15 दिवस --- 1.74 --- 0.45 --- 1.29
30 दिवस --- 2.85 --- 0.45 --- 2.40
45 दिवस --- 1.74 --- 0.35 --- 1.39
दुबार पेरणी --- 5.92 --- 0.53 --- 5.39
- चौकट
हवामान बदलाचा राज्यातील शेतीवरील परिणाम
वर्ष --- बाधित क्षेत्र (लाख हेक्टर) --- बाधित शेतकरी (लाख)
2010-11 --- 12.52 --- 16.41
2011-12 --- 29.62 --- 33.48
2012-13 --- 55.44 --- 63.87
2013-14 --- 39.60 --- 99.12
2014-15 --- 117.04 --- 99.12
(दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट इ. आपत्तीने बाधीत)
-------------------------
हवामान बदलाची नुकसान पातळी ठरवा
लोगो - जॉईंट अॅग्रेस्को 2015
------------------------
फलोत्पान विभागाचे विद्यापीठांना आवाहन
-कोट
फळपिक विम्याचे निकष ठरवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी कुलगुरुंनी वेळ काढून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख पिकांचे जिल्हानिहाय निकष ठरवावेत. येत्या आंबिया बहारापासून तत्काळ त्याचा अवलंब करता येईल.
- डॉ. सुधीरकुमार गोएल, अप्पर मुख्य सचिव, कृषी व फलोत्पादन विभाग
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्याच्या विविध भागात फळपिकांवर कोणत्या हवामान घटकाचा कोणत्या पातळीवर कोणता वाईट परिणाम होतो, याची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे फळपिक विमा योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत. विद्यापीठाच्या शास्रज्ञांनी आत्तापर्यंत हॉर्टीकल्चरमध्ये जेवढे काही ज्ञान कमावले आहे, ते सर्व पणाला लावून फळपिक विम्यासाठीचे पिकनिहाय निकष (ट्रिगर) ठरवण्यासाठी फलोत्पादन विभागाला मदत करावी, असे आवाहन फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात आले.
राज्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यांनी राज्यातील फलोत्पादनाची स्थिती व अडचणी याविषयीची माहिती येथे राज्यभरातील शास्रज्ञांसमोर सादर केली. विविध हवामान घटकांची विविध पिकांसाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीची पातळी काय आहे, त्यामुळे किती नुकसान होते याबाबतची काहीही माहीती फलोत्पादन विभागाकडे नसल्याची कबुली देत विद्यापीठांनी ही माहीती पुरवावी अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात गेली तीन वर्षे फळपिक विमा योजना राबवली जात आहे. त्यासाठीचे निकष विद्यापीठाचे शास्रज्ञ, उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, विमा कंपन्या या सर्वांच्या संमतीनेच निश्चित केलेले आहेत. मात्र हे निकष चुकीचे असल्याचे आणि नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. खुद्द कृषीमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात केळी पिकाबाबत शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले आहे.
शासनाने कंपन्यांना विमा हप्त्यासाठी 12 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली होती. मात्र गेली तीन वर्षे सातत्याने मिळालेल्या विमा हप्त्यापेक्षा अधिक भरपाई कंपन्यांना अदा करावी लागली आहे. यामुळे कंपन्यांनी आता विमा हप्त्याचे दर 36 ते 72 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत. अशा स्थितीत हवामान घटकामुळे होणाऱ्या नुकसानीची पातळी व त्यानुसार विम्याचे निकष ठरवणे अत्यावश्यक आहे. फलोत्पादन विभागाकडे याबाबत कोणताही माहिती उपलब्ध नसल्याने विद्यापीठांनी याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे डॉ. अडसूळ यांनी यावेळी सांगितले.
- चौकट
आधी शास्रज्ञांना माहिती द्या : डॉ. व्यंकटेश्वरलू
हवामान घटकांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, त्याचे निकष आणि पिक विमा पद्धती याविषयी आमच्या शास्रज्ञांमध्ये जागृती (अवेअरनेस) नाही. शास्रज्ञ त्यांच्या विषयात एक्सपर्ट असले तरी हा विषय नवीन आहे. फलोत्पादन विभागाने प्रथम या विषयीची सविस्तर माहीती द्यावी. त्यानुसार त्यावर काम करता येईल, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्यंकटेश्वरलू यांनी यावेळी केले. यावर जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात शेतकरी, अधिकारी, शास्रज्ञ या सर्वांसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेवू, असे डॉ. अडसूळ यांनी सांगितले.
- चौकट
फळपिक हवामान विमा योजना
वर्ष -- संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) --- सहभागी शेतकरी --- लाभधारक --- लाभ (लाख रुपये)
2011-12 --- 48,349 --- 45,188 --- 10,562 --- 4500
2012-13 --- 83,551 --- 86,218 --- 34,315 --- 9718
2013-14 --- 51,441 --- 50,373 --- 25,240 --- 9346
2014-15 --- 71,942 --- 64,703 --- 4,219 --- 1163
-------------------------
------------------------
फलोत्पान विभागाचे विद्यापीठांना आवाहन
-कोट
फळपिक विम्याचे निकष ठरवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी कुलगुरुंनी वेळ काढून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्रमुख पिकांचे जिल्हानिहाय निकष ठरवावेत. येत्या आंबिया बहारापासून तत्काळ त्याचा अवलंब करता येईल.
- डॉ. सुधीरकुमार गोएल, अप्पर मुख्य सचिव, कृषी व फलोत्पादन विभाग
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्याच्या विविध भागात फळपिकांवर कोणत्या हवामान घटकाचा कोणत्या पातळीवर कोणता वाईट परिणाम होतो, याची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे फळपिक विमा योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत. विद्यापीठाच्या शास्रज्ञांनी आत्तापर्यंत हॉर्टीकल्चरमध्ये जेवढे काही ज्ञान कमावले आहे, ते सर्व पणाला लावून फळपिक विम्यासाठीचे पिकनिहाय निकष (ट्रिगर) ठरवण्यासाठी फलोत्पादन विभागाला मदत करावी, असे आवाहन फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात आले.
राज्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यांनी राज्यातील फलोत्पादनाची स्थिती व अडचणी याविषयीची माहिती येथे राज्यभरातील शास्रज्ञांसमोर सादर केली. विविध हवामान घटकांची विविध पिकांसाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीची पातळी काय आहे, त्यामुळे किती नुकसान होते याबाबतची काहीही माहीती फलोत्पादन विभागाकडे नसल्याची कबुली देत विद्यापीठांनी ही माहीती पुरवावी अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात गेली तीन वर्षे फळपिक विमा योजना राबवली जात आहे. त्यासाठीचे निकष विद्यापीठाचे शास्रज्ञ, उत्पादक संघांचे प्रतिनिधी, विमा कंपन्या या सर्वांच्या संमतीनेच निश्चित केलेले आहेत. मात्र हे निकष चुकीचे असल्याचे आणि नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. खुद्द कृषीमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात केळी पिकाबाबत शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले आहे.
शासनाने कंपन्यांना विमा हप्त्यासाठी 12 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली होती. मात्र गेली तीन वर्षे सातत्याने मिळालेल्या विमा हप्त्यापेक्षा अधिक भरपाई कंपन्यांना अदा करावी लागली आहे. यामुळे कंपन्यांनी आता विमा हप्त्याचे दर 36 ते 72 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत. अशा स्थितीत हवामान घटकामुळे होणाऱ्या नुकसानीची पातळी व त्यानुसार विम्याचे निकष ठरवणे अत्यावश्यक आहे. फलोत्पादन विभागाकडे याबाबत कोणताही माहिती उपलब्ध नसल्याने विद्यापीठांनी याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे डॉ. अडसूळ यांनी यावेळी सांगितले.
- चौकट
आधी शास्रज्ञांना माहिती द्या : डॉ. व्यंकटेश्वरलू
हवामान घटकांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, त्याचे निकष आणि पिक विमा पद्धती याविषयी आमच्या शास्रज्ञांमध्ये जागृती (अवेअरनेस) नाही. शास्रज्ञ त्यांच्या विषयात एक्सपर्ट असले तरी हा विषय नवीन आहे. फलोत्पादन विभागाने प्रथम या विषयीची सविस्तर माहीती द्यावी. त्यानुसार त्यावर काम करता येईल, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्यंकटेश्वरलू यांनी यावेळी केले. यावर जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात शेतकरी, अधिकारी, शास्रज्ञ या सर्वांसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेवू, असे डॉ. अडसूळ यांनी सांगितले.
- चौकट
फळपिक हवामान विमा योजना
वर्ष -- संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) --- सहभागी शेतकरी --- लाभधारक --- लाभ (लाख रुपये)
2011-12 --- 48,349 --- 45,188 --- 10,562 --- 4500
2012-13 --- 83,551 --- 86,218 --- 34,315 --- 9718
2013-14 --- 51,441 --- 50,373 --- 25,240 --- 9346
2014-15 --- 71,942 --- 64,703 --- 4,219 --- 1163
-------------------------
विद्यापीठांची बियाणे साखळी विस्कळीत
लोगो - जॉईंट अॅग्रेस्को 2015
------------------------
पुरवठा वाढविण्याची कृषी विभागाची आग्रही मागणी
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या 20 लाख क्विंटल पैकी फक्त 25 हजार क्विंटल बियाणे कृषी विद्यापीठे पुरवतात. गेल्या तीन वर्षात विद्यापीठांची बियाणे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. अनेक पिकांचा एकही नवीन वाण गेल्या दहा वर्षात आलेला नाही. पिकवाल तेवढ्या बियाण्याला अनुदान देतो, सर्व बियाणे विकत घेतो, पण बिजोत्पादन वाढवा. यंदा किमान एक लाख क्विंटल बिजोत्पादन कराच, अशी आग्रहाची मागणी कृषी विभागामार्फत चारही कृषी विद्यापीठांकडे करण्यात आली.
जॉईंट अॅग्रेस्कोच्या पहिल्या सत्रात कृषी विभागामार्फत राज्यातील स्थिती मांडण्यात आली. खरिपासाठीची बियाणे उपलब्धता व पुरवठ्यातील अडचणी आणि याबाबत विद्यापीठांकडूनच्या अपेक्षा याविषयी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक जयंत देशमुख सादरीकरण केले. सत्राचे अध्यक्ष कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या बिजोत्पादन वाढविण्याच्या सुचनांची आठवण देत विद्यापीठे तयार करतील त्या सर्व बियाण्याला अनुदान देण्याची व सर्व बियाणे विकत घेण्याची हमी दिली.
डॉ. गोएल म्हणाले, बियाणे पुरवठ्यात विद्यापीठांनी तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. बिजोत्पादनासाठी महाबीजला दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळते. यापेक्षाही अधिक अनुदान विद्यापीठांना मिळू शकते. मात्र त्यासाठी पुढील दोन वर्षे अतिरिक्त सुविधांची मागणी करु नये. केंद्राच्या नव्या नियमानुसार 10 वर्षाच्या आतील चांगल्या वाणांचे अधिकाधिक बिजोत्पादन करावे. कृषी विभाग हे सर्व बियाणे विविध योजनांतून शेतकऱ्यांना पुरविल.
श्री. देशमुख म्हणाले, खरिप पिकांच्या बाबतीत विद्यापीठांची बियाणे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे. संकरीत ज्वारी, बाजरी, मका यांच्या बियाण्याची कमतरता आहे. विद्यापीठांकडून या बियाण्याच्या पुरवठ्याची अपेक्षा आहे. मात्र पुरवठा होत नसल्याने यात खासगी कंपन्यांची एकाधिकारशाही वाढली आहे. उडीद, सोयाबीन, गहू या सर्वच पिकांच्या नवीन वाणांची गरज आहे. अनेक पिकांचे दहा वर्षाच्या आतील वाण विद्यापीठांकडे उपलब्धच नाहीत. शेतकऱ्यांची भात, कापूस, सोया, हरभरा या पिकांच्या दहा वर्षाहून जुन्या वाणांनाही मागणी आहे. मात्र या वाणांमध्ये गेल्या दहा वर्षात बदल झाले असून विद्यापीठांनी या वाणांचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे.
- चौकट
जनुकीय चाचण्यांचा दर्जा सुधारा
कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर जनुकीय पिकांच्या चाचण्या घेण्यात येत आहेत. मात्र त्यासाठी विद्यापीठांकडून सोई सुविधा निट राखल्या जात नाहीत, अशा कंपन्यांच्या तक्रारी आहेत. कंपन्यांकडून आपण चाचण्यांचे पैसे घेतो त्यामुळे सर्व बाबींचा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. अन्यथा उद्या खासगी कंपन्या आपल्याविरुद्ध ओरड करतील. विद्यापीठांच्या पैदासकार बियाण्याच्या लेबलवर अनेकदा पैदासकाराची सही नसते. कट ऑफ डेट नसते. बियाण्याची मागणी केली तर अजून तयार नाही, असे सांगण्यात येते. सोयाबीनचे बियाणे 50 किलोच्या पॅकमध्ये असते. बियाण्याची पिशवी ही त्या पिकाच्या प्रति एकर क्षेत्रासाठीच्या बियाण्याच्या गरजेनुसारच तयार केल्या जाव्यात, अशी मागणी श्री. देशमुख यांनी केली.
कृषी विभागाच्या मागण्या...
- सोयाबीनच्या यंत्राने काढणी करण्यासाठी खास वाण विकसीत करावा
- कापसाचा सघन लागवडीसाठी बीटी जनुक असलेला सरळ वाण विकसित करावा
- पैदासकार व पायाभूत बियाणे पुरशा प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावे
- बिजोत्पादनात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) सहभागी करुन घ्यावे
- हवामान घटकांतील बदलांना प्रतिकारण वाण विकसित करावेत
-------------------------
------------------------
पुरवठा वाढविण्याची कृषी विभागाची आग्रही मागणी
राहुरी, जि. नगर (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या 20 लाख क्विंटल पैकी फक्त 25 हजार क्विंटल बियाणे कृषी विद्यापीठे पुरवतात. गेल्या तीन वर्षात विद्यापीठांची बियाणे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. अनेक पिकांचा एकही नवीन वाण गेल्या दहा वर्षात आलेला नाही. पिकवाल तेवढ्या बियाण्याला अनुदान देतो, सर्व बियाणे विकत घेतो, पण बिजोत्पादन वाढवा. यंदा किमान एक लाख क्विंटल बिजोत्पादन कराच, अशी आग्रहाची मागणी कृषी विभागामार्फत चारही कृषी विद्यापीठांकडे करण्यात आली.
जॉईंट अॅग्रेस्कोच्या पहिल्या सत्रात कृषी विभागामार्फत राज्यातील स्थिती मांडण्यात आली. खरिपासाठीची बियाणे उपलब्धता व पुरवठ्यातील अडचणी आणि याबाबत विद्यापीठांकडूनच्या अपेक्षा याविषयी निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक जयंत देशमुख सादरीकरण केले. सत्राचे अध्यक्ष कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या बिजोत्पादन वाढविण्याच्या सुचनांची आठवण देत विद्यापीठे तयार करतील त्या सर्व बियाण्याला अनुदान देण्याची व सर्व बियाणे विकत घेण्याची हमी दिली.
डॉ. गोएल म्हणाले, बियाणे पुरवठ्यात विद्यापीठांनी तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. बिजोत्पादनासाठी महाबीजला दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळते. यापेक्षाही अधिक अनुदान विद्यापीठांना मिळू शकते. मात्र त्यासाठी पुढील दोन वर्षे अतिरिक्त सुविधांची मागणी करु नये. केंद्राच्या नव्या नियमानुसार 10 वर्षाच्या आतील चांगल्या वाणांचे अधिकाधिक बिजोत्पादन करावे. कृषी विभाग हे सर्व बियाणे विविध योजनांतून शेतकऱ्यांना पुरविल.
श्री. देशमुख म्हणाले, खरिप पिकांच्या बाबतीत विद्यापीठांची बियाणे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे. संकरीत ज्वारी, बाजरी, मका यांच्या बियाण्याची कमतरता आहे. विद्यापीठांकडून या बियाण्याच्या पुरवठ्याची अपेक्षा आहे. मात्र पुरवठा होत नसल्याने यात खासगी कंपन्यांची एकाधिकारशाही वाढली आहे. उडीद, सोयाबीन, गहू या सर्वच पिकांच्या नवीन वाणांची गरज आहे. अनेक पिकांचे दहा वर्षाच्या आतील वाण विद्यापीठांकडे उपलब्धच नाहीत. शेतकऱ्यांची भात, कापूस, सोया, हरभरा या पिकांच्या दहा वर्षाहून जुन्या वाणांनाही मागणी आहे. मात्र या वाणांमध्ये गेल्या दहा वर्षात बदल झाले असून विद्यापीठांनी या वाणांचे शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे.
- चौकट
जनुकीय चाचण्यांचा दर्जा सुधारा
कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर जनुकीय पिकांच्या चाचण्या घेण्यात येत आहेत. मात्र त्यासाठी विद्यापीठांकडून सोई सुविधा निट राखल्या जात नाहीत, अशा कंपन्यांच्या तक्रारी आहेत. कंपन्यांकडून आपण चाचण्यांचे पैसे घेतो त्यामुळे सर्व बाबींचा दर्जा राखणे आवश्यक आहे. अन्यथा उद्या खासगी कंपन्या आपल्याविरुद्ध ओरड करतील. विद्यापीठांच्या पैदासकार बियाण्याच्या लेबलवर अनेकदा पैदासकाराची सही नसते. कट ऑफ डेट नसते. बियाण्याची मागणी केली तर अजून तयार नाही, असे सांगण्यात येते. सोयाबीनचे बियाणे 50 किलोच्या पॅकमध्ये असते. बियाण्याची पिशवी ही त्या पिकाच्या प्रति एकर क्षेत्रासाठीच्या बियाण्याच्या गरजेनुसारच तयार केल्या जाव्यात, अशी मागणी श्री. देशमुख यांनी केली.
कृषी विभागाच्या मागण्या...
- सोयाबीनच्या यंत्राने काढणी करण्यासाठी खास वाण विकसीत करावा
- कापसाचा सघन लागवडीसाठी बीटी जनुक असलेला सरळ वाण विकसित करावा
- पैदासकार व पायाभूत बियाणे पुरशा प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावे
- बिजोत्पादनात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) सहभागी करुन घ्यावे
- हवामान घटकांतील बदलांना प्रतिकारण वाण विकसित करावेत
-------------------------
आघारकरचा सोयाबीनचा नवीन वाण प्रसारीत
पुणे - येथिल आघारकर संशोधन संस्थेमार्फत सोयाबीनचा एमएसीएस 1188 हा नवीन वाण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू राज्यांत खरीप हंगामात पेरणीसाठी नुकताच प्रसारीत करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय वाण प्रसारक व अधिसूचना समितीच्या बैठकीत या वाणाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
प्रचलित वाणांपेक्षा अधिक उत्पादनक्षम, किड व रोग प्रतिकारक, शेंगा फुटण्यास प्रतिकारक ही या वाणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. पिक काढणीसाठी 95 ते 100 दिवसात पक्व होते. गेल्या खरीपात (2014) शेतकऱ्यांच्या शेतावर या वाणापासून हेक्टरी 3250 किलोग्रॅम उत्पादन मिळाले आहे. संस्थेच्या होळ-सोरटेवाडी (बारामती) येथिल प्रक्षेत्रावर या वाणाचे बियाणे मर्यादीत प्रमाणात उपलब्ध आहे. संपर्क - 02112282164
---------------------------------
प्रचलित वाणांपेक्षा अधिक उत्पादनक्षम, किड व रोग प्रतिकारक, शेंगा फुटण्यास प्रतिकारक ही या वाणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. पिक काढणीसाठी 95 ते 100 दिवसात पक्व होते. गेल्या खरीपात (2014) शेतकऱ्यांच्या शेतावर या वाणापासून हेक्टरी 3250 किलोग्रॅम उत्पादन मिळाले आहे. संस्थेच्या होळ-सोरटेवाडी (बारामती) येथिल प्रक्षेत्रावर या वाणाचे बियाणे मर्यादीत प्रमाणात उपलब्ध आहे. संपर्क - 02112282164
---------------------------------
कृषी पदविकाधारकांना फक्त कृषी पदवीलाच प्रवेश
थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश बंद, राज्य शासनाचा निर्णय
पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यातील कृषी तंत्र निकेतन शिक्षण संस्थांमधून सुधारीत तीन वर्षांचा कृषी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कृषी व संलग्न विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश देण्याचा नियम रद्द करुन फक्त कृषी पदवीच्या प्रथम वर्षातच प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा गुणानुक्रमे भरण्यात येणार आहेत.
चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत खासगी संस्थांमार्फत सुरु असलेल्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित कृषी तंत्र विद्यालयांचा दोन वर्षाचा मराठी माध्यमातील अभ्यासक्रम 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून सुधारुन अर्ध इंग्रजी माध्यमात तीन वर्षाचा कृषी तंत्र निकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला. हा निर्णय घेतना अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेण्याची पात्रता बहाल करण्यात आली होती. आता शासनाने या पात्रतेवरच आक्षेप घेत जुना निर्णय फिरवला आहे.
कृषी तंत्र निकेतन या अभ्यासक्रमात विशेषीकरण (स्पेशलायझेशन) नाही. यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाच्या सर्व विद्याशाखांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षास प्रवेश घेण्यास हे विद्यार्थी पात्र ठरत नाहीत. यामुळे याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
आता सुधारीत निकषानुसार कृषी तंत्र निकेतन उत्तीर्ण असलेले उमेदवार फक्त कृषी पदवीच्या (बीएस्सी. अॅग्री) पहिल्या वर्षात प्रवेशासाठी पात्र असतील. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला किमान 60 टक्के व मागास प्रवर्गातील उमेदवाराला किमान 50 टक्के गुण आवश्यक असतील. या उमेदवारांसाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा असतील व त्या गुणानुक्रमे भरण्यात येतील, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
---------------------------------
पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यातील कृषी तंत्र निकेतन शिक्षण संस्थांमधून सुधारीत तीन वर्षांचा कृषी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कृषी व संलग्न विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश देण्याचा नियम रद्द करुन फक्त कृषी पदवीच्या प्रथम वर्षातच प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा गुणानुक्रमे भरण्यात येणार आहेत.
चारही कृषी विद्यापीठाअंतर्गत खासगी संस्थांमार्फत सुरु असलेल्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित कृषी तंत्र विद्यालयांचा दोन वर्षाचा मराठी माध्यमातील अभ्यासक्रम 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून सुधारुन अर्ध इंग्रजी माध्यमात तीन वर्षाचा कृषी तंत्र निकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला. हा निर्णय घेतना अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेण्याची पात्रता बहाल करण्यात आली होती. आता शासनाने या पात्रतेवरच आक्षेप घेत जुना निर्णय फिरवला आहे.
कृषी तंत्र निकेतन या अभ्यासक्रमात विशेषीकरण (स्पेशलायझेशन) नाही. यामुळे पदवी अभ्यासक्रमाच्या सर्व विद्याशाखांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षास प्रवेश घेण्यास हे विद्यार्थी पात्र ठरत नाहीत. यामुळे याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे व निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
आता सुधारीत निकषानुसार कृषी तंत्र निकेतन उत्तीर्ण असलेले उमेदवार फक्त कृषी पदवीच्या (बीएस्सी. अॅग्री) पहिल्या वर्षात प्रवेशासाठी पात्र असतील. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला किमान 60 टक्के व मागास प्रवर्गातील उमेदवाराला किमान 50 टक्के गुण आवश्यक असतील. या उमेदवारांसाठी 10 टक्के अतिरिक्त जागा असतील व त्या गुणानुक्रमे भरण्यात येतील, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
---------------------------------
शास्रज्ञांनो... शेतकऱ्यांकडे चला !
अप्पर मुख्य सचिवांची शास्रज्ञांना हाक
विशेष प्रतिनिधी
राहुरी, जि. नगर - कृषी विभागाच्या खरिप नियोजनाप्रमाणेच विद्यापीठांचे जॉईंट अॅग्रेस्को हे ही फक्त औपचारिकता बनून राहीले आहेत. संशोधन जाहिर केले जाते पण पुढे काय. त्याचा शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत हातभार लागतोय का, असा प्रश्न उपस्थित करत यंदाच्या खरीपात प्रयोग म्हणून का होईना पण राज्यातील सर्व कृषी शास्रज्ञांनी कृषी विभागासोबत विस्तार कार्यात सहभागी होऊन संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावे, असे कळकळीचे आवाहन राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधिरकुमार गोएल यांनी चारही कृषी विद्यापीठांच्या शास्रज्ञांना केले.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृ-षी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचे उद्घाटन राज्याचे कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी डॉ. गोएल बोलत होते. कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष राम खर्चे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविप्रकाश दाणी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्यंकटेश्वरलू, खासदार दिलीप गांधी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. कृषी विभागाचे संचालक के. व्ही. देशमुख, डॉ. सुदाम अडसूळ, जयंत देशमुख, श्री. अंबुलगेकर, सर्व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन, शिक्षण व विस्तार संचालक आणि सुमारे 150 हून अधिक कृषी शास्रज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. गोएल म्हणाले, आत्तापर्यंत कृषी विद्यापीठांनी शिफारशी, वाण, रोपे, यंत्रे यांच्यासह सुमारे पाच हजार संशोधने प्रसिद्ध केली आहे. चारही विद्यापीठांचे काम मोठे आहे. या जॉईंट अॅग्रेस्को मध्ये 23 वाण, 247 शिफारशी व 8 यंत्रे या संशोधन शिफारशींवर चर्चा होणार आहे. शास्रज्ञांचा, विद्यापीठांचा अजेंडा नसला तरी हे संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी कुणाचीही वाट न पाहता प्रत्येक शास्त्रज्ञांने स्थानिक कृषी विभागाच्या मदतीने येत्या खरिपात कृषी विस्ताराच्या कार्यात सहभागी व्हावे. आपापल्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळच्या किमान 100 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत संशोधन पोचविण्यासाठी मदत करावी. असे केले तर या खरीपात किमान दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर लगेच संशोधनाची अंमलबजावणी होऊ शकते. येत्या खरीपात एक हजार कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, हरितगृहे, शेडनेट, नवीन तंत्रज्ञान उभारणी, सुक्ष्म सिंचन आदीची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी होणार आहे. त्यात शास्त्रोक्त पद्धतीने जास्त चांगली शेती कशी करता येईल याचे मार्गदर्शन शास्रज्ञांनी करावे.
विद्यापीठांनी आत्तापर्यंत 608 वाण तयार केले आहेत. त्यातील कोणते वाण अजूनही सरस आहेत. मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेले नाहीत. अशा खात्रीने उपयोगी वाणांची प्रात्यक्षिके, बिजोत्पादनासाठी कृषी विभागाने निधी राखून ठेवला आहे. बिजोत्पादनासाठी प्रति क्विंटल अडीच हजार रुपयांहून अधिक अनुदान आहे. विद्यापीठे जेवढे बिजोत्पादन करतील तेवढे अनुदान दिले जाईल. विद्यापीठांनी पिकनिहाय पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस द्याव्यात. त्याचा अवलंब वर्षभरात साडेआठ लाख हेक्टरवरील प्रात्यक्षिकांत केला जाईल. याशिवाय यंत्रसामग्री व जैविक निविष्ठांचे जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न विद्यापीठांनी करावा असे आवाहन डॉ. गोएल यांनी केले.
पंजाबमध्ये कृषी विभागाला कोणी ओळखत नाही, सर्वजण पंजाब कृषी विद्यापीठाचे गुणगाण गातात. दर वर्षी ट्रॅक्टर भरुन लाखो शेतकरी विद्यापीठात भेटीला जातात. आपल्याकडे शास्त्रज्ञ कमी असले तरी त्यांना ओळखणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हजारोने वाढले पाहिजे. त्यासाठी शास्रज्ञांनी शेतकऱ्यांसाठी वेळ काढला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सुख दुःखात त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे अशी अपेक्षा डॉ. गोएल यांनी यावेळी व्यक्त केली.
- शेतकरीच तुमची अडचण सोडवतील
कुलगुरु डॉ. मोरे यांनी प्रास्ताविकात विद्यापीठांच्या समस्या वाचून दाखवल्या. याबाबत डॉ. गोएल म्हणाले, असा कोणताही शासकीय विभाग नाही की ज्यांच्यासमोर अडचणी नाहीत. अडचणी आहेत आणि साधणेही आहेत. अडचणी सांगत बसले तर कुलगुरुंचा कार्यकाल संपेल, पण फरक काही पडणार नाही. उपलब्ध साधणांचा पूरेपूर वापर करुन शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करा. हे आमचे काम नाही असे म्हणू नका. यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात आदर निर्माण होईल. विद्यापीठाच्या अडचणी सोडविण्याची मागणी आणि उर्मी शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होईल. आणि त्यातूनच विद्यापीठांच्या अडचणी सोडवल्या जातील. कुलगुरुंनी सभांमध्ये भाषणे करुन अडचणी सुटणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मागणीवरुन सुटतील.
- विद्यापीठांकडून बदलाची अपेक्षा
राम शिंदे म्हणाले, विद्यापीठांनी गेल्या चार पाच दशकात खूप मोठे काम केले आहे. मात्र आता बदलत्या हवामानामुळे आव्हाणांतही बदल झाला आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट यांना प्रतिकार करणारे वाण विद्यापीठांनी तयार करावे लागतील. पिकनिहाय उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन तंत्रज्ञानात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवनात बदल घडवून आणायची क्षमता व जबाबदारी शास्रज्ञांची आहे. याप्रमाणेच कृषी अधिकारी हा विद्यापीठे व शास्त्रज्ञ यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. बीटी कापसाला पर्याय निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यातील 150 तालुक्यातील कोरडावाहू क्षेत्र शाश्वत होण्यासाठी विद्यापीठांकडून अधिकाधिक संशोधनाची अपेक्षा आहे.
- गरजेवर आधारीत संशोधन हवे
राम खर्चे म्हणाले, कृषी विद्यापीठांच्या शास्रज्ञांनी डॉ. गोएल यांच्या आवाहनानुसार येत्या खरीपात थेट शेतकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांबरोबर काम करण्याचा त्रास वाटत असेल त्यांनी मनोवृत्ती बदलावी. राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होता कामा नये. आत्तापर्यंत किती शास्रज्ञांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेट दिली, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. आपले उद्दीष्ट शेतकऱ्याच्या जिवनात सर्वांगिण प्रगती घडवणे हे शास्रज्ञांनी कायम लक्षात ठेवावे. उद्योग व शेतकरी यांच्याशी विद्यापीठांचा सतत संवाद हवा. गरजेवर आधारीत संशोधन व संशोधनाचे मुल्यमापन होणे अत्यावश्यक आहे. कालबाह्य झालेले संशोधन काढून टाका व आहे हे संशोधन किती उपयोगी ठरतेय याचे मुल्यमापन करावे, अशी सुचना त्यांनी केली.
दिलीप गांधी यांचेही यावेळी भाषण झाले. दापोली कृषी विद्यापीठाच्या 11, परभणी कृषी विद्यापीठाच्या चार, अकोला कृषी विद्यापीठाची सात, राहूरी कृषी विद्यापीठाच्या पाच अशा एकूण 27 पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते झाले. डॉ. तुकाराम मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. आभार डॉ. प्रकाश शिनगारे यांनी मानले.
---------------------------------
विशेष प्रतिनिधी
राहुरी, जि. नगर - कृषी विभागाच्या खरिप नियोजनाप्रमाणेच विद्यापीठांचे जॉईंट अॅग्रेस्को हे ही फक्त औपचारिकता बनून राहीले आहेत. संशोधन जाहिर केले जाते पण पुढे काय. त्याचा शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत हातभार लागतोय का, असा प्रश्न उपस्थित करत यंदाच्या खरीपात प्रयोग म्हणून का होईना पण राज्यातील सर्व कृषी शास्रज्ञांनी कृषी विभागासोबत विस्तार कार्यात सहभागी होऊन संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावे, असे कळकळीचे आवाहन राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधिरकुमार गोएल यांनी चारही कृषी विद्यापीठांच्या शास्रज्ञांना केले.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृ-षी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीच्या बैठकीचे उद्घाटन राज्याचे कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी डॉ. गोएल बोलत होते. कृषी परिषदेचे उपाध्यक्ष राम खर्चे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविप्रकाश दाणी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्यंकटेश्वरलू, खासदार दिलीप गांधी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. कृषी विभागाचे संचालक के. व्ही. देशमुख, डॉ. सुदाम अडसूळ, जयंत देशमुख, श्री. अंबुलगेकर, सर्व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन, शिक्षण व विस्तार संचालक आणि सुमारे 150 हून अधिक कृषी शास्रज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. गोएल म्हणाले, आत्तापर्यंत कृषी विद्यापीठांनी शिफारशी, वाण, रोपे, यंत्रे यांच्यासह सुमारे पाच हजार संशोधने प्रसिद्ध केली आहे. चारही विद्यापीठांचे काम मोठे आहे. या जॉईंट अॅग्रेस्को मध्ये 23 वाण, 247 शिफारशी व 8 यंत्रे या संशोधन शिफारशींवर चर्चा होणार आहे. शास्रज्ञांचा, विद्यापीठांचा अजेंडा नसला तरी हे संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी कुणाचीही वाट न पाहता प्रत्येक शास्त्रज्ञांने स्थानिक कृषी विभागाच्या मदतीने येत्या खरिपात कृषी विस्ताराच्या कार्यात सहभागी व्हावे. आपापल्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळच्या किमान 100 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत संशोधन पोचविण्यासाठी मदत करावी. असे केले तर या खरीपात किमान दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर लगेच संशोधनाची अंमलबजावणी होऊ शकते. येत्या खरीपात एक हजार कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, हरितगृहे, शेडनेट, नवीन तंत्रज्ञान उभारणी, सुक्ष्म सिंचन आदीची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी होणार आहे. त्यात शास्त्रोक्त पद्धतीने जास्त चांगली शेती कशी करता येईल याचे मार्गदर्शन शास्रज्ञांनी करावे.
विद्यापीठांनी आत्तापर्यंत 608 वाण तयार केले आहेत. त्यातील कोणते वाण अजूनही सरस आहेत. मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेले नाहीत. अशा खात्रीने उपयोगी वाणांची प्रात्यक्षिके, बिजोत्पादनासाठी कृषी विभागाने निधी राखून ठेवला आहे. बिजोत्पादनासाठी प्रति क्विंटल अडीच हजार रुपयांहून अधिक अनुदान आहे. विद्यापीठे जेवढे बिजोत्पादन करतील तेवढे अनुदान दिले जाईल. विद्यापीठांनी पिकनिहाय पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस द्याव्यात. त्याचा अवलंब वर्षभरात साडेआठ लाख हेक्टरवरील प्रात्यक्षिकांत केला जाईल. याशिवाय यंत्रसामग्री व जैविक निविष्ठांचे जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न विद्यापीठांनी करावा असे आवाहन डॉ. गोएल यांनी केले.
पंजाबमध्ये कृषी विभागाला कोणी ओळखत नाही, सर्वजण पंजाब कृषी विद्यापीठाचे गुणगाण गातात. दर वर्षी ट्रॅक्टर भरुन लाखो शेतकरी विद्यापीठात भेटीला जातात. आपल्याकडे शास्त्रज्ञ कमी असले तरी त्यांना ओळखणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हजारोने वाढले पाहिजे. त्यासाठी शास्रज्ञांनी शेतकऱ्यांसाठी वेळ काढला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सुख दुःखात त्यांनी सहभागी झाले पाहिजे अशी अपेक्षा डॉ. गोएल यांनी यावेळी व्यक्त केली.
- शेतकरीच तुमची अडचण सोडवतील
कुलगुरु डॉ. मोरे यांनी प्रास्ताविकात विद्यापीठांच्या समस्या वाचून दाखवल्या. याबाबत डॉ. गोएल म्हणाले, असा कोणताही शासकीय विभाग नाही की ज्यांच्यासमोर अडचणी नाहीत. अडचणी आहेत आणि साधणेही आहेत. अडचणी सांगत बसले तर कुलगुरुंचा कार्यकाल संपेल, पण फरक काही पडणार नाही. उपलब्ध साधणांचा पूरेपूर वापर करुन शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करा. हे आमचे काम नाही असे म्हणू नका. यातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात आदर निर्माण होईल. विद्यापीठाच्या अडचणी सोडविण्याची मागणी आणि उर्मी शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होईल. आणि त्यातूनच विद्यापीठांच्या अडचणी सोडवल्या जातील. कुलगुरुंनी सभांमध्ये भाषणे करुन अडचणी सुटणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मागणीवरुन सुटतील.
- विद्यापीठांकडून बदलाची अपेक्षा
राम शिंदे म्हणाले, विद्यापीठांनी गेल्या चार पाच दशकात खूप मोठे काम केले आहे. मात्र आता बदलत्या हवामानामुळे आव्हाणांतही बदल झाला आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट यांना प्रतिकार करणारे वाण विद्यापीठांनी तयार करावे लागतील. पिकनिहाय उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन तंत्रज्ञानात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवनात बदल घडवून आणायची क्षमता व जबाबदारी शास्रज्ञांची आहे. याप्रमाणेच कृषी अधिकारी हा विद्यापीठे व शास्त्रज्ञ यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. बीटी कापसाला पर्याय निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यातील 150 तालुक्यातील कोरडावाहू क्षेत्र शाश्वत होण्यासाठी विद्यापीठांकडून अधिकाधिक संशोधनाची अपेक्षा आहे.
- गरजेवर आधारीत संशोधन हवे
राम खर्चे म्हणाले, कृषी विद्यापीठांच्या शास्रज्ञांनी डॉ. गोएल यांच्या आवाहनानुसार येत्या खरीपात थेट शेतकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांबरोबर काम करण्याचा त्रास वाटत असेल त्यांनी मनोवृत्ती बदलावी. राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होता कामा नये. आत्तापर्यंत किती शास्रज्ञांनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला भेट दिली, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. आपले उद्दीष्ट शेतकऱ्याच्या जिवनात सर्वांगिण प्रगती घडवणे हे शास्रज्ञांनी कायम लक्षात ठेवावे. उद्योग व शेतकरी यांच्याशी विद्यापीठांचा सतत संवाद हवा. गरजेवर आधारीत संशोधन व संशोधनाचे मुल्यमापन होणे अत्यावश्यक आहे. कालबाह्य झालेले संशोधन काढून टाका व आहे हे संशोधन किती उपयोगी ठरतेय याचे मुल्यमापन करावे, अशी सुचना त्यांनी केली.
दिलीप गांधी यांचेही यावेळी भाषण झाले. दापोली कृषी विद्यापीठाच्या 11, परभणी कृषी विद्यापीठाच्या चार, अकोला कृषी विद्यापीठाची सात, राहूरी कृषी विद्यापीठाच्या पाच अशा एकूण 27 पुस्तकांचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते झाले. डॉ. तुकाराम मोरे यांनी प्रास्ताविक केले. आभार डॉ. प्रकाश शिनगारे यांनी मानले.
---------------------------------
गरज-संशोधनात दहा वर्षांचा गॅप
| पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना विशेषतः
बियाण्याच्या बाबतीत दहा वर्षाहून जुन्या संशोधनाचा विचारही करु नये. हे
कालबाह्य संशोधन रद्द करुन दहा वर्षाच्या आतील संशोधनाचाच अवलंब करावा, असे
आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये व विद्यापीठांना दिले आहेत. मात्र
महाराष्ट्रात ज्वारी, बाजरी, मका यासह अनेक पिकांचे दहा वर्षाच्या आतील वाण
उपलब्धच नसल्याने कृषी विभाग व महाबीज यांच्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहीले
आहे. याशिवाय शेतपातळीवर हवामान घटकातील बदलांच्या परिणामांची दखल
विद्यापीठांमार्फत घेण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांची गरज आणि विद्यापीठांचे
संशोधन यातील दरी अधिकच वाढत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून विद्यापीठांकडून गेल्या १० वर्षात संकरित ज्वारी, संकरित बाजरी, संकरित मका, संकरित सुर्यफुल, संकरित देशी कपाशी, सुधारित ज्वारी, नागली, हिरवळीची खत पिके, चारा पिके व भाजीपाला पिकांचा एकही नवीन वाण उपलब्ध झालेला नाही. लाखलाखोडी, जवस या पिकांचे प्रमाणित बियाणे व वाणही गेल्या १० वर्षात मिळालेले नसल्याचे महाबीजमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या सर्व पिकांच्या वाणांसाठी शेतकऱ्यांना पूर्णपणे खासगी कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. मात्र यातील अनेक पिकांचे बियाणे खासगी कंपन्यांकडूनही उपलब्ध होत नसल्याने संबंधीत पिकांचा विकासच थांबतो की काय अशी स्थिती आहे. राज्यातील कृषी हवामानात गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असून त्याचे विपरित परिणाम पिकांवर होत आहे. फुलगळ, फळगळ, झाडे वाळून जाणे, थंडीचा वा उष्णतेचा शॉक यामुळे पिकांची अजैविक ताण सहन करण्याची क्षमता कमी होत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास येत आहे. राज्यात एकीकडे एवढी मोठी उलथापालथ सुरु असताना दुसरीकडे कृषी विद्यापीठांनी कृषी हवामान आणि त्याचे पिकांवरील परिणाम या मुलभूत गोष्टीकडेच दुर्लक्ष झाल्याची बाबत संयुक्त संशोधन व विकास समितीच्या बैठकीत प्रकर्षाने पुढे आली. या अनुषंगाने आंबा पिकावर हवामान घटकांतील बदलाचे परिणाम नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र इतर कोणत्याही पिकांच्या बाबतीत हवामान घटकांच्या परिणामांची दखल घेण्याचा निर्णय झालेला नाही. म्हणजेच हे सर्व विद्यापीठ पातळीवर बेदखल राहणार की काय अशी स्थिती आहे. नगर जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी किमान तापमानाचा पारा तीन अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरुन पिकांना मोठा स्ट्रोक बसला. याची आणि यासारख्या घटनांची दखल विद्यापीठांनी संशोधन पातळीवर घेतल्याचे आढळून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनी हवामान घटकांचे पिकांवर होणारे परिणाम वर्षभर नोंदवून त्याबाबत संशोधनात्मक कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. - कोट गेल्या काही वर्षात शेतावरील परिस्थिती बदलली आहे. नैसर्गिक आपत्तींसह किड रोगांचा प्रादुर्भावही वाढलाय. जुने पुराणे वाण या परिस्थितीला बळी पडताहेत. विद्यापीठांकडून बदलत्या हवामानातही तग धरतील, चांगले उत्पादन देतील असे वाण मिळावेत, एवढीच मागणी आहे. - दत्ता राऊत, शिक्रापूर, ता. शिरुर, पुणे ----------(समाप्त)------------- | |||
राहूरी विद्यापीठावर आज विद्यार्थ्यांचा मोर्चा
- परभणी विद्यापीठात आज बंद ?
कृषी परिषदेच्या जाचक अटींविरुद्ध वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी बंद ची हाक दिली आहे. विर भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेमार्फत अध्यक्ष कृष्णा होगे, सचिव सारंग काळे, संजय चिंचाणे, कृष्णा वरखड, मनोज डोंबे आदी विद्यार्थ्यांनी सोमवारी (ता.१) विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दिनकर जाधव यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. कुलसचिवांनी या मागण्या कृषी परिषदेला कळविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र या प्रश्नी निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी मंगळवारपासून (ता.२) विद्यापीठ बंद चा इशारा दिला आहे.
पुणे (प्रतिनिधी) - कृषी पदवीचे पाचवे व सहावे सत्र संपूर्ण उत्तीर्ण असल्याशिवाय सातव्या सत्रास प्रवेश न देण्याच्या कुलगुरु समिती आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या (कृषी परिषद) निर्णयाविरोधात मंगळवारी (ता.२) कृषी पदवीधर संघटनेमार्फत पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध कृषी व संलग्न महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
यापुर्वी कृषी पदवीच्या सातव्या सत्रास प्रवेश घेताना चौथ्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक होते. कृषी परिषदेने हा निर्णय बदलून सहाव्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले. गेल्या दोन वर्षात पाचव्या व सहाव्या सत्रात काही विषय अनुत्तिर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांच्या शिक्षणात एक वर्षाचा खंड पडण्याचा धोका उद्भवला आहे. कृषी पदवीधर संघटनेच्या माहितीनुसार सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांना या जाचक निर्णयाचा फटका बसत आहे. संघटनेमार्फत गेली वर्षभर कृषीमंत्री, कृषी परिषद, विद्यापीठे यांना अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.
सातव्या सत्राची (रावे) प्रवेश प्रक्रिया कृषी व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नुकतीच सुरु झाली आहे. मात्र यात प्रवेशप्रक्रियेतून सहाव्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष असून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. राहूरी येथे विद्यापीठासमोर रास्ता रोको करण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांनी पोलीसांकडे मागितली होती. मात्र ती नाकरण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमार्फत विद्यापीठ गेट पासून कुलगुरु कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या विद्यार्थी सेलचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयदिप ननावरे यांनी सांगितले.
कृषी परिषदेच्या जाचक अटींविरुद्ध वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी बंद ची हाक दिली आहे. विर भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेमार्फत अध्यक्ष कृष्णा होगे, सचिव सारंग काळे, संजय चिंचाणे, कृष्णा वरखड, मनोज डोंबे आदी विद्यार्थ्यांनी सोमवारी (ता.१) विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दिनकर जाधव यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. कुलसचिवांनी या मागण्या कृषी परिषदेला कळविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र या प्रश्नी निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी मंगळवारपासून (ता.२) विद्यापीठ बंद चा इशारा दिला आहे.
पुणे (प्रतिनिधी) - कृषी पदवीचे पाचवे व सहावे सत्र संपूर्ण उत्तीर्ण असल्याशिवाय सातव्या सत्रास प्रवेश न देण्याच्या कुलगुरु समिती आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या (कृषी परिषद) निर्णयाविरोधात मंगळवारी (ता.२) कृषी पदवीधर संघटनेमार्फत पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध कृषी व संलग्न महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
यापुर्वी कृषी पदवीच्या सातव्या सत्रास प्रवेश घेताना चौथ्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक होते. कृषी परिषदेने हा निर्णय बदलून सहाव्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले. गेल्या दोन वर्षात पाचव्या व सहाव्या सत्रात काही विषय अनुत्तिर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे असल्याने त्यांच्या शिक्षणात एक वर्षाचा खंड पडण्याचा धोका उद्भवला आहे. कृषी पदवीधर संघटनेच्या माहितीनुसार सुमारे सात हजार विद्यार्थ्यांना या जाचक निर्णयाचा फटका बसत आहे. संघटनेमार्फत गेली वर्षभर कृषीमंत्री, कृषी परिषद, विद्यापीठे यांना अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.
सातव्या सत्राची (रावे) प्रवेश प्रक्रिया कृषी व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नुकतीच सुरु झाली आहे. मात्र यात प्रवेशप्रक्रियेतून सहाव्या सत्रापर्यंतचे सर्व विषय उत्तीर्ण नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष असून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. राहूरी येथे विद्यापीठासमोर रास्ता रोको करण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांनी पोलीसांकडे मागितली होती. मात्र ती नाकरण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमार्फत विद्यापीठ गेट पासून कुलगुरु कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या विद्यार्थी सेलचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयदिप ननावरे यांनी सांगितले.
राज्यात यंदा सरासरीच्या ९५ टक्के पाऊस
डाॅ. रामचंद्र साबळे यांचा अंदाज; पावसात मोठे खंड पडण्याची शक्यता - कोट ‘‘मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी तापमान व वाऱ्याचा वेग कमी राहील्याने माॅन्सून राज्यात उशीरा दाखल होईल. पुढील वाटचालही अडथळ्याची शक्यता आहे. मॉन्सून कालावधीत एल निनोचा प्रभाव राहणार असल्याने जून ते ऑगस्ट या काळात पावसात मोठे खंड पडतील. - डाॅ. रामचंद्र साबळे पुणे (प्रतिनिधी) : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांपासून (मॉन्सून) जून ते सप्टेंबर या कालावधीत यंदा राज्यात सरासरीच्या ९५ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज जेष्ठ कृषी हवामानशास्त्रज्ञ व कृषी विभागाच्या शाश्वत शेती अभियानाचे राज्य सल्लागार डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी वर्तविला आहे. सरासरीच्या तुलनेत कोकणात ९०.५ टक्के, पश्चिम महाराष्ट्रात ९९.८ टक्के, उत्तर महाराष्ट्रात ९७ टक्के, मराठवाड्यात ९० टक्के, पुर्व विदर्भात ९२ टक्के, मध्य विदर्भात ९७.५ टक्के तर पश्चिम विदर्भात ९६ टक्के पाऊस पडण्याचा डॉ. साबळे यांचा अंदाज आहे. डॉ. साबळे यांच्या स्थानिक ठिकाणच्या पाऊस अंदाजाच्या मॉडेलनुसार संबंधीत ठिकाणचे गेल्या तीस वर्षाचे हवामान आणि कृषी विद्यापीठांच्या हवामान केंद्रांनी नोंदवलेली यंदाची हवामानघटक स्थिती विचारात घेवून हा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कमाल व किमान तापमान, सकाळ व दुपारची आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि सुर्यप्रकाशाचा कालावधी आदी घटकांच्या नोंदी यात विचारात घेण्यात आल्या आहेत. कमी पावसापेक्षाही पावसात पडणारे मोठे खंड आणि कमी कालावधीमध्ये पडणारा अधिक पाऊस ही या हंगामातील मुख्य वैशिष्ट्य ठरण्याची शक्यता आहे. - हंगामाच्या सुरवातीलाच खंड ? जूनच्या पहिल्या-दुसऱ्या पंधरवड्यात पावसात खंड पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, पुर्व विदर्भ, धुळे व यवतमाळ या भागात कमी पावसाची शक्यता अधिक असल्याने परिस्थिती जास्त गंभिर असू शकते. राज्यातील दुष्काळप्रवण भागात विशेषतः सांगली, सातारा, पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यांचा पूर्व भाग, संपूर्ण धुळे व सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग या मुळातच पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती डॉ. साबळे यांनी दिली. - पावसानुसार करा पिक नियोजन ! पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी खरिपाचे पिक नियोजन करताना विशेष काळजी घ्यावी. मॉन्सूनच्या आशेवर धुळवाफेची पेरणी न करणे फायद्याचे राहील. जमीनीत पुरेसा (६५ मिमी) ओलावा असल्याशिवाय पेरणी करु नये. दुष्काळप्रवण तालुके, मराठवाडा, विदर्भात कमी पाण्यावर व कमी कालावधीत येणारी पिके-वाण घेणे फायद्याचे राहील. या अनुषंगाने १५ जुलैपर्यंत मुग, मटकी, उडीद, चवळी, सोयाबीन व त्यानंतरच्या पेरणीसाठी सोयाबीनचा अवलंब करावा लागेल. पावसाच्या स्थितीनुसार पिक पद्धतीत बदलण्यासाठी सोयाबीन, मका व तूर ही पिके महत्वाची राहतील. पाणी साठवणूकीच्या सर्व बाबींवर भर द्यावा. पाच किंवा सहा ओळीनंतर एक सरी अशा पद्धतीने उताराला आडवी पेरणी करावी. पाणी मुरण्याची जास्तीत जास्त काळजी घ्यावी. सोयाबीनची रुंद वरंबे आणि सरी पद्धतीने लागवड करणे फायदेशीर राहील, अशी माहिती डॉ. साबळे यांनी दिली. - चौकट - असा राहील ठिकठिकाणचा पाऊस (जून ते सप्टेंबर २०१५) ठिकाण -- सरासरी (मिमी) -- अंदाज (मिमी) -- टक्केवारी अकोला -- ६८३.७ -- ६५६ -- ९६ नागपूर -- ९५८ -- ९५८ -- १०० यवतमाळ -- ८८२ -- ८४० -- ९५ शिंदेवाही(चंद्रपूर) -- ११९१ -- ११०० -- ९२ परभणी -- ८१५ -- ७३५ -- ९० दापोली -- ३३३९ -- ३०२२ -- ९०.५ निफाड -- ४३२ -- ४३२ -- १०० धुळे -- ४८१ -- ४४२ -- ९२ जळगाव -- ६३९ -- ६४० -- १०० कोल्हापूर -- ७०६ -- ७०६ -- १०० कराड -- ५७० -- ५७० -- १०० पाडेगाव -- ३६० -- ३७० -- १०२ सोलापूर -- ५४३ -- ५४३ -- १०० राहूरी -- ४०६ -- ३९४ -- ९७ पुणे -- ५६६ -- ५७७ -- १०२ ------------------------------- | |||
Subscribe to:
Posts (Atom)