अग्रलेख - कात टाकण्याची वेळ

शेतकऱ्यांसमोर खरीपाचे आव्हाण उभे आहे. मॉन्सूनने दाखल होण्याआधीच रंग दाखवायला सुरवात केली आहे. अशा स्थितीत जॉईंट ॲग्रेस्कोच्या शिफारशी, निर्णय हाती आलेत. आता शासकीय यंत्रणा व विद्यापीठांसाठी ही वेळ कात टाकण्याची वेळ आहे.
--------------
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यांचे नाते जिवाभावाचे आहे. राज्यातील शेतीचा कणा ताठ करण्याचे काम विद्यापीठांनी केले, यात शंका नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात हा कणा पुन्हा खिळखिळा होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याचा काळ हा या सर्व बाबींचा परमोच्च ठरवा. गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांपुढील समस्यांमध्ये वेगाने वाढ होत असतानाच विद्यापीठांचेही पाय कधी साधणे तर कधी मनुष्यबळाच्या अभावी जड होत गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नवे सरकार शेती व विद्यापीठांची सांगड कशी घातले या दृष्टीने हा जॉईंट ॲग्रेस्को महत्वाचा होता. नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिल्याच ॲग्रेस्कोकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबरच कृषीमंत्र्यांनी पाठ फिरवली, हे अनपेक्षित होते. त्याच्या अनुपस्थितीत शासकीय विभाग व विद्यापीठांमध्ये तुम्ही कसे कमी पडताय आणि आम्ही कशा अवस्थेत दिवस काढतोय हे एकमेकाला पटविण्याचा कलगी तुराच जास्त रंगला. पहिला व शेवटचा असे दोन दिवस यातच गेले. ज्या काही शिफारशी मान्य झाल्या त्या मधल्या एका दिवसात. दिशाभूल करुन किंवा जुजबी सुधारणा दाखवून शिफारशी मान्य करुन घेण्याच्या प्रयत्नांचे ओंगळवाणे दर्शनही यात झाले. यातून मग शास्त्रज्ञ संशोधन स्वतःच्या बायोडाटा साठी करत आहेत की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

गेल्या काही वर्षात विद्यापीठे व कृषी विभाग यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी सुधारले असले तरी अद्यापही या दोन मुख्य विभागांमध्ये मोठी दरी आहे. आता स्वतः कृषीआयुक्तांनी ॲग्रेस्कोतील शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची हमी दिली असली तरी ही दरी जेवढी लवकर भरुन निघेल तेवढी शेतकऱ्यांना विकासाची संधी अधिक जलद मिळेल. कृषी, फलोत्पादन, सामाजिक वनीकरण, हवामान विभाग या काही विभागांचा अपवाद सोडला तर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यविकास यासह इतर अनेक विभागांनी गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणेच या ही वर्षी जॉईंट ॲग्रेस्कोकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यापासून कोसो दूर आहे. यामुळे शेतीविषयक संशोधनाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या मुद्यांना यात स्पर्षही होवू शकला नाही. ॲग्रेस्कोत नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीचे मोजमाप, पिक विमा, बदलत्या हवामानाच्या अनुषंगाने संशोधन असे काही महत्वाचे निर्णय झाले. संशोधनाची उपलब्धी आणि पुढील नियोजन या दोन्ही दृष्टीने हा ॲग्रेस्को महत्वाचा ठरेल.

विद्यापीठांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या, शासनाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने रिक्त जागांचा व त्यामुळे विद्यापीठांच्या कामकाजावर झालेल्या परिमाणांचा विषय सर्व कुलगुरुंनी पोटतिडकीने मांडला. डॉ. गोएल यांनी तर पुढील दोन वर्षे कोणत्याही सुविधा न मागता आहे त्या साधनांवरच प्रगती करा, असे आव्हान दिले. शासनाने आपला हा दृष्टीकोन किमान गेली अनेक वर्षे रिक्त असलेल्या जागांबाबत तरी बदलायला हवा. चाकातील खिळ काढल्याशिवाय विद्यापीठांना गती मिळणार नाही हे उघड आहे. याकडे वेळीच गांभिर्याने पाहीले नाही तर त्यांची फार मोठी किंमत पुढील अनेक वर्षे चुकवावी लागेल. ॲग्रेस्कोच्या निमित्ताने सर्वांच्याच साधक बाधक बाजू सर्वांसमोर उघड्या झाल्या. विचारमंथन झाले. आता या पुढे जावून विद्यापीठे व कृषी विभागाकडून ठोस कृती अपेक्षित आहे. अन्यथा हा ही जॉईंट ॲग्रेस्को एक सोपस्कार ठरेल.