बारामती आंतरराष्ट्रीय फळे भाजीपाला प्रक्रीया परिषद १३,१४ फेब्रुवारी

बारामती कृषी महाविद्यालयात
फळे, भाजीपाला प्रक्रीया परिषद

पुणे ः ऍग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित बारामती येथिल कृषी महाविद्यालयात येत्या 13 व 14 फेब्रुवारीला फळे व भाजीपाला प्रक्रीया या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. नेदरलॅन्डमधील व्ही एच एल शिक्षण संस्थेचे अधिष्ठाता हॅरी, पुणे उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. एस. डी. मासाळकर आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी एस. एन. पाटील व सत्यवान वराळे हे या परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहेत.

फळ व भाजीपाला प्रक्रीयेतील संधी, महत्व, रोजगार, शासकीय अनुदान व योजना आदी विषयांवर या परिषदेमध्ये चर्चा होणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थी, प्राध्यापक, शेतकरी व उद्योजकांनी या परिषदेस उपस्थित रहावे असे आवाहन कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य निलेश नलावडे यांनी केले आहे. अधिक माहिती व नोंदणीसाठी संपर्क ः प्रा. श्रीकांत कर्णेवार 9422302569, डॉ. अतुल गोंडे 9860211295
------------ 

विदर्भात पावसाचा अंदाज - ३० जाने

विदर्भात तुरळक ठिकाणी
सोमवारपासून पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः विदर्भात येत्या सोमवारपासून (ता.2) तुरळक ठिकाणी हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. तोपर्यंत राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे व किमाल व किमान तापमान सरासरीच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. राज्यात काही ठिकाणी आकाश अंशतः ढगाळलेले आहे.

शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकणासह राज्यात काही ठिकाणी कमाल तापमानात एक ते दोन अंशांनी वाढ झाली. काही ठिकाणी किमान तापमान सरासरीहून दोन ते तीन अंशांनी घसरलेले व बहुतेक ठिकाणी सरासरीच्या आसपास होते. दिवसभरात चंद्रपूर येथे राज्यात सर्वात कमी 11.6 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.

दरम्यान, कुलाबा वेधशाळेच्या माहितीनुसार रत्नागिरी व ठाणे जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता राज्यात बहुतेक ठिकाणी सापेक्ष आद्रतेत सरासरीहून भरीव वाढ झाली आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात पुण्यात सर्वाधिक 95 टक्के, जळगाव, महाबळेश्‍वर, सांगली येथे प्रत्येकी 90 टक्के, नांदेडमध्ये 85 तर चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, सातारा व मालेगावमध्ये 80 टक्के सापेक्ष आद्रता होती. सोमवारपर्यंत यात फारसा बदल होणार नसल्याची शक्‍यता आहे.

प्रमुख ठिकाणचे शुक्रवारी (ता.30) सकाळपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल व कंसात किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः अलिबाग 27 (19), डहाणू 27 (17), पणजी 32 (21), हर्णे 29 (17), कुलाबा 27 (20), सांताक्रुझ 30 (18), रत्नागिरी 32 (18), जळगाव 27 (12), जेऊर 32 (15), कोल्हापूर 31 (18), महाबळेश्‍वर 27 (13), मालेगाव 27 (13), नाशिक 29 (14), पुणे 31 (14), सांगली 31 (16), सातारा 30 (16), सोलापूर 33 (17), औरंगाबाद 30 (13), नांदेड 32 (13), परभणी 31 (16), अकोला 29 (13), अमरावती 29 (18), ब्रम्हपुरी 30 (16), बुलडाणा 25 (13), नागपूर 29 (15), वर्धा 31 (15), यवतमाळ 29 (14)
------------------- 

कृषी परिषदेची होणार नव्याने रचना

ऍग्रो इफेक्‍ट
--------------
येत्या महिनाभरात कार्यवाही; कृषीमंत्र्यांनी घेतला आढावा

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) कामकाज ठप्प असल्याकडे ऍग्रोवनने लक्ष वेधल्यानंतर कृषी मंत्रालयामार्फत वेगाने सुत्रे फिरली आहे. कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रश्‍न लक्ष घातले असून शुक्रवारी दुपारी (ता.30) त्यांनी परिषदेत कामकाजाचा आढावा घेतला. येत्या महिनाभरात परिषदेची रचना पूर्ण करुन कामकाजास गती देण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. खडसे यांनी ऍग्रोवनला दिली.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची शिखर संस्था असलेल्या कृषी परिषदेची गेली अनेक महिने बैठक झाली नसून परिषदेच्या कार्यकारणीच्या जागाही रिक्त व विद्यापीठांची प्राध्यापक व त्यावरील पद भरती बंद असल्याचे वृत्त ऍग्रोवनमध्ये 23 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाले होते. यानंतर वरिष्ठ पातळीवर कृषी परिषद पुन्हा सक्रीय करण्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. कृषीमंत्री खडसे यांनी कृषी परिषदेची आढावा बैठक घेतली. यानुसार आता परिषदेची जुनी कार्यकारणी रद्द करुन नव्याने रचना करण्यात येणार आहे. उपाध्यक्षांसह इतर सर्व पदे नव्याने भरण्यात येणार आहेत.

- कृषी अभियांत्रिकी बळकटीकरणावर भर
राज्य कृषी विभागामार्फत कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांतील कृषी अभियांत्रिकी विभागाच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे श्री. खडसे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""कृषी विद्यापीठांमार्फत यंत्रे व अवजारांबाबत संशोधन झाले आहे मात्र त्यांच्यावर मर्यादा आहेत. संशोधन व वापराची मर्यादा वाढविण्यासाठी कृषी अभियांत्रिकी विभागातील विद्यार्थी, संशोधकांना अधिक वाव व संधी देण्याची गरज आहे. यासाठी या विभागाच्या बळकटीकरणावर कृषी विभागाचा भर राहील.''

- नवे सेंद्रीय शेती धोरण 1 एप्रिलपासून
राज्यात येत्या एक एप्रिलपासून सेंद्रीय शेतीचे नवे धोरण राबविण्यात येणार आहे. जमीन अधिक उपजावू करण्यासाठी राज्यभर सेंद्रीय, जैविक निविष्ठांचा अधिकाधिक वापर करण्यावर यात भर देण्यात येईल. यासाठीच्या योजना निश्‍चितीतीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या महिनाभरात यातील काही योजनांची अंमलबजावणीही सुरु होईल. रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि त्यामुळे होत असलेला शेतजमिनींचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी सेंद्रीय खत निर्मिती, विक्री व वापर या तीन टप्प्यात प्रथम धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. यानंतर उत्पादीत सेंद्रीय शेतमालाची विक्री आणि प्रक्रीयेवर भर देण्यात येईल. शहरांतील कचऱ्यापासून खत निर्मिती, जलसाठ्यांतील गाळचा भुसुधारणेसाठी वापर, सेंद्रीय शेतमालावरील प्रक्रीया उद्योग आदी प्रकल्पांचा यात समावेश असेल, अशी माहिती श्री. खडसे यांनी दिली.

- ठिबकवरील उसालाच गाळप परवाना
श्री. खडसे म्हणाले की, पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी राज्यातील ऊस पिकाच्या सिंचनाबाबत राज्य शासनामार्फत नवीन धोरण लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. यानुसार राज्यात फक्त ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या उसालाच गाळप परवाना दिला जाईल. ठिबकवर नसलेला ऊस साखर कारखान्यांना गाळप करता येणार नाही. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादन 100 टक्के ठिबकवरच करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची राहील. यासाठी त्यांनी कार्यक्रम राबवून सभासद शेतकऱ्यांना हमी द्यावी. लवकरच याबाबतचे धोरण लागू करण्यात येईल.

*कोट
""शेतकऱ्यांना जसे अपेक्षित आहे तसे संरक्षण आत्तापर्यंत कोणतेही सरकार देवू शकलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी धोरणं बदलली पाहिजेत. एकदम सर्व बदल होणार नाहीत. पण पुढच्या काळात तशी शेतकरीकेंद्रीत धोरणे राबविण्यात येतील.''
- एकनाथ खडसे, महसूल व कृषीमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
--------------(समाप्त)------------ 

राज्यात हवामानाचे
ऋतू संक्रमण सुरु

हिवाळ्याची अखेर, उन्हाळ्याची चाहूल

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील हिवाळा अखेरच्या टप्प्यात पोचला असून उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यास सुरवात झाली आहे. किमान व कमाल तापमानासह विविध हवामान घटकांची ऋतू बदलाची संक्रमण अवस्था नुकतिच सुरु झाली आहे. यामुळे राज्यात बहुतेक ठिकाणी थंडीने काढता पाय घेतला आहे. उन्हाची ताप वाढण्यास सुरवात झाली आहे. चालू आठवड्यापासून उत्तरोत्तर तापमानात हळूहळू वाढ होत जाण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.

भौगोलिक दृष्ट्या राज्यात पावसाळा (जुन ते सप्टेंबर), हिवाळा (ऑक्‍टोबर ते जानेवारी) व उन्हाळा (फेब्रुवारी ते मे) हे तिन प्रमुख ऋतू मानले जातात. उत्तर गोलार्धात 22 डिसेंबर हा सर्वात लहान दिवस असतो. यानंतर सुर्याचे उत्तरायन सुरु होते. जानेवारीअखेरपर्यंत याच्या परिनामात आणखी वाढ होवून सुर्याची किरणे लंबरुप पडू लागतात व उष्णतेत वाढ होऊ लागते. यानुसार सध्या किरणे लंबरुप पडू लागली असून तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. ही ऋतूच्या संक्रमनाची अवस्था असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या उपमहासंचालिका (हवामान अंदाज) डॉ. मेधा खोले यांनी सांगितले.

नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) केंद्रस्थानी ठेवून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने देशात प्री मॉन्सून (मार्च ते मे), मॉन्सून (जून ते सप्टेंबर), पोस्ट मॉन्सून (ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर) आणि विंटर म्हणजेच हिवाळा (जानेवारी व फेब्रुवारी) हे चार प्रमुख ऋतू निश्‍चित केले आहेत. यानुसार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत देशात हिवाळा सुरु राहणार आहे. मात्र राज्याचा विचार करता या कालावधीत कोणत्याही जिल्ह्यात किमान तापमान 10 अंशाच्या खाली जाण्याची शक्‍यता नाही. उलट ते सरासरीएवढे किंवा त्याहून अधिक राहण्याची शक्‍यता आहे. क्विचित प्रसंगी किमान तापमानात थोडीफार घट होऊ शकते. मात्र सर्वसाधारणपणे यापुढील काळात कमाल व किमान तापमानाचा आलेख चढता राहील, अशी माहिती डॉ. खोले यांनी दिली.

दरम्यान, जळगाव येथे गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यात सर्वात कमी 12 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. किमान तापमान कोकणात 13 ते 21 अंश सेल्सिअस, मध्य महाराष्ट्रात 12 ते 18, मराठवाड्यात 13 ते 15 तर विदर्भात 12 ते 18 अंश सेल्सिअस दरम्यान होते. राज्यात बहुतेक ठिकाणी थंडी गायब झाल्यासारखी स्थिती आहे. बहुतेक ठिकाणी किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते.

गुरुवारी (ता.29) सकाळी साडेआठपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 19.6, सांताक्रुझ 15.8, अलिबाग 17.8, रत्नागिरी 17.9, पणजी 20.4, डहाणू 15.9, भिरा 13, पुणे 13.3, जळगाव 12, कोल्हापूर 17.5, महाबळेश्‍वर 14.6, मालेगाव 15, नाशिक 12.6, सांगली 15.6, सातारा 14, सोलापूर 15.1, औरंगाबाद 14.4, परभणी 14.9, नांदेड 13.5, अकोला 15.4, अमरावती 17.8, बुलडाणा 14, ब्रम्हपुरी 16.1, चंद्रपूर 12.1, नागपूर 13.7, वाशिम 18, वर्धा 15, यवतमाळ 13.4
-------------------------------
- फेब्रुवारीची सुरवात ढगाळ
""राज्यात शनिवारनंतर काही कालावधीसाठी ढगाळ हवामानात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र कमाल व किमान तापमानात फारशी घट होण्याची शक्‍यता नाही. येत्या आठवड्यात राज्यात अनेक ठिकाणी कमाल, किमान तापमान एक दोन अंशांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.''
- डॉ. मेधा खोले, उपमहासंचालक (हवामान अंदाज), भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे.
-----------(समाप्त)---------

SILC - नितिन गडकरी उद्घाटन

पुणे (प्रतिनिधी) ः शेतकऱ्यांना गहू, बाजरीतून किती पैसा मिळणार यावर मर्यादा आहेत. देशातील शेतकरी खऱ्या अर्थाने संपन्न करण्यासाठी इंधन व उर्जा निर्मितीकडे वळल्याशिवाय पर्याय नाही. ग्रामिण भागात ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान व कौशल्यांचे रुपांतर संपत्तीत व्हायला हवे, अशी अपेक्षा केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

सकाळ इंटरनॅशनल लर्निंग सेंटर (एसआयएलसी) आयोजित "कृषी ज्ञान सोहळ्या'चे उद्घाटन श्री. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. सकाळ माध्यम समुहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, एसआयएलसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा पालकर, नेटाफिम इरिगेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक रणधिर चौधरी व कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे चे संचालक डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे व्यासपीठावर उपस्थित होते. एसआयएलसीमध्ये कृषीविषयक प्रशिक्षण घेतलेले बहुसंख्य शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. नेटाफिम इरिगेशन इंडिया प्रा. लि. हे कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक तर सह्याद्री इंडस्ट्रीज हे नॉलेज पार्टनर, द - लावल हे सिल्व्हर पार्टनर होते. एसआयएलसीच्या मेंबरशिप कार्डचे पाच प्रातिनिधीक शेतकऱ्यांना यावेळी वितरण करण्यात आले.

श्री. गडकरी म्हणाले, शेतकऱ्यांना इंधन व उर्जा निर्मितीतून चांगली संपत्ती मिळू शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने बायोडिझेलच्या फक्त मोठ्या खरेदीलाच मान्यता देण्याचा प्रयत्न होता. त्यास मी आक्षेप घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी देशात कोणालाही कितीही बायोडिझेल बनवायला व वापरायला परवानी दिली आहे. यामुळे ट्रॅक्‍टरला 10 रुपये स्वस्त डिझेल मिळाले तरी वर्षाला 50 हजार रुपयांची बचत होईल. बचत हीच कमाई असते.

कापूसाच्या पऱ्हाट्या व भाताच्या काडापासून इंधन निर्मिती शक्‍य आहे. याशिवाय इतर पिकांपासून बायोडिझेल, इथेनॉल, बायोगॅस आदींची निर्मिती होते. याच्या वापरास अधिकाधिक चालना देण्याचा भुपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. यासाठी नागपूरात गेली तीन महिने 100 टक्के इनेनॉलवर बस सुरु आहे. खोपोली येथे देशातील पहिला इथेनॉल पंप आजपासून सुरु होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना संपन्नतेची नवी दालने खुली होणार आहेत. आगामी काळात कृषी व ग्रामीण क्षेत्राकडे सर्वाधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले.

ग्रामिण भागाचा विकास झाला, शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढली तरच देशाचा विकास शक्‍य आहे. शेतीची आजची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यातून मार्ग कसा काढावा हा यक्षप्रश्‍न सर्वांसमोर आहे. योग्य प्रशिक्षण, पुरेशी वीज, पाणी उपलब्ध झाले तर मोठ्या प्रमाणात बदल घडू शकतो. चांगल्या गोष्टीचे अनुकरण केले तरी त्यातून चांगली प्रयत्न होवू शकते. मात्र माहितीचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. ग्रामिण भागात सुप्त नेतृत्व, बुद्धीमत्ता आहे. चांगले प्रयोग होत आहेत. ते लोकांपर्यंत पोचले पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. पवार यांनी सकाळ माध्यम समुहामार्फत राज्य, शेती, शेतकरी व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सुरु असलेल्या कार्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मुळातून संपवणे आवश्‍यक आहे. तोडफोड, जाळपोळ हे त्यासाठीचे मार्ग नाहीत. प्रश्‍नमुळापासूनच सुटावेत यासाठी ऍग्रोवन, सकाळ रिलिफ फंड, तनिष्का, डिलिव्हरिंग चेंज फाऊंडेशन, पेमांडू या माध्यमातून सकाळ माध्यम समुहाचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यापासून जागतिक पातळीपर्यंत या कामाची दखल घेण्यात आली आहे. या कार्यात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे.

डॉ. पालकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक केले. श्रीराम शिंदे यांनी सुत्रसंचालन केले. अमोल बिरारी यांनी आभार मानले.
----------------
*चौकट
...अंबानींनी चाखली सिताफळे
ग्रामिण भागातील बुद्धीमत्ता स्पष्ट करताना गडकरींना विदर्भातील पाटील नावाच्या शेतकऱ्याचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, पाटील सेंद्रीय पद्धतीने सिताफळाचे उत्पादन घेतात. त्यांनी काही सिताफळे मला आणून दिली. मुकेश अंबानी माझ्या भेटीसाठी नागपूरला आले. रात्री जेवण, गप्पा झाल्यावर त्यांना काही सिताफळे पॅक करुन दिली. ते घेवून गेले. आठ दिवसांनी मी गडबडीत असताना त्यांचे सात-आठ मिस्ड कॉल आले. पीए ने चौकशी केल्यावर समजलं की निता अंबानी व मुलांना सिताफळे एवढी आवडली की आणखी सिताफळे पाहिजेत म्हणून मागे लागले. शेतकऱ्याशी संपर्क साधून दिल्यावर त्यांनी आठवड्याला दोन-दोन पेट्या पाठवा, म्हणाल ती किंमत देवू म्हणून सांगितलं. गडकरींच्या या किस्स्याला उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.
-----------------
*चौकट
- कृषी विद्यापीठांचे अनुदान बंद करा
आपल्या कृषी विद्यापीठांमार्फत व शिक्षण संस्थामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेसे ज्ञान पोचत नाही. यामुळे पुर्वी मी कृषी विद्यापीठाचे अनुदान बंद करावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. विद्यापीठांनी 25 टक्के क्षेत्रावर बिजोत्पादन घ्यावे व त्यातून आपला खर्च भागवावा. विद्यापीठांच्या बोर्ड ऑफ स्टडी, अकॅडमीक कॉन्सिलमध्ये शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा येत नाहीत, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथांकडे विद्यापीठे दुर्लक्ष करतात, या शब्दात गडकरी यांनी विद्यापीठांच्या कार्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
---------------------
चौकट
- यशासाठी सरकारी मदत नको, इनोव्हेशन करा
ज्याला यश मिळावायचेय त्यांनी कोणत्याही सरकारची मदत न घेता समाजाच्या मदतीने काम केले पाहिजे. सरकारच्या मदतीने व्यवसाय यशस्वी होवूच शकत नाही. शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार स्वतःच इनोव्हेशन (नवसंशोधन) करण्यावर भर दिला पाहिजे. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील इनोव्हेशन फाऊंडेशनने देशातील 25 हजार नवसंशोधने एकत्रित केली असून यामुळे व्यवसायिक संधीची नवी दालणे खुली झाली आहेत, असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
-------------------
*चौकट
- केसांपासून "अमिनो ऍसिड' उद्योग
नाविन्यपुर्ण कल्पना व संशोधनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्‍य आहे हे स्पष्ट करताना गडकरी यांनी नागपूरमध्ये नव्याने विकसित केलेल्या एका अभिनव उद्योगाची माहिती दिली. ते म्हणाले, वर्ध्यात महात्मा गांधी संस्थेत कापलेल्या केसांपासून अमिनो ऍसिड तयार करण्याचा प्रयोग पाहिला. अमिनो ऍसिडचे शेतीत अनेक उपयोग आहे. बाजारातून आम्ही 540 रुपये लिटरने विकत घेत होतो. नागपूरात करुन पाहिले तर यश आले. फक्त 60 रुपये लिटरने विक्री सुरु झाली. आता दिल्लीतल्या एक उद्योजकाने हे ऍसिड 540 रुपये लिटरने विकत घेण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यांना पुरवठा करणार आहोत. यातून आत्तापर्यंत 200 मुलांना रोजगार भेटला आहे. नवीन रोजगार निर्मिती सुरु झाली आहे.
---------------
*चौकट
- प्रवास पऱ्हाटीपासून इंधन निर्मितीचा
विदर्भात कापसाचे पिक मोठे आहे. मात्र कापूस काढल्यावर शेतकरी पऱ्हाट्या जाळतात. त्यात 4700 कॅलरी व्हॅल्यू असते. यापासून वेगळं काही करता येईल का हा विचार मनात घोळत होता. पंजाबला कार्यक्रमास गेलो असताना तिथे पऱ्हाट्या उपटण्याचे यंत्र पाहिले. ते विकत आणून दुप्पट क्षमतेचे बनवले. यानंतर गुजरातमध्ये राजकोटला एका कंपनीचे पऱ्हाट्या कापून त्यांचा बारिक भुरका करुन ट्रॉलीत टाकायचे यंत्र पाहिले. ती 10 यंत्रे आणली. आता त्यांनी नवीन मशीन आणलं. ते पऱ्हाटीचा भुरकाही करतं आणि जमीन नांगरतंही. बंगलोरला हा भुरका कंपॅक्‍ट करण्याचे यंत्र पाहिले. ते ही आणले. यानंतर पुण्यात गोंधळेकर आणि मंडळींकडून या भुरक्‍यापासून कांडीकोळसा तयार करण्याचे यंत्र उपलब्ध झाले. गॅसला पर्यायी इंधन तयार झाले. नागपूरात सावजी मटन खानावळीपासून अनेक ठिकाणी हा कांडीकोळसा वारला जातो. विदर्भात सर्वत्र पऱ्हाट्यांवर प्रक्रीया करण्याचे नियोजन असून त्यातून एक लाख मुलांना काम मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही चांगली आर्थिक प्राप्ती होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.
--------------
*चौकट
- 350 ची सिमेंट गोणी 120 ला
मध्य प्रदेशमधील सर्व रस्ते सिमेंट कॉक्रीटचे करण्याची घोषणा केल्यानंतर सिमेंट कंपन्यांनी संगनमत करुन गोणीची किंमत 300 वरुन 350 रुपये केली. मग मी 30 टक्‍क्‍यांहून कमी उत्पादन असलेल्या कंपन्यांना बोलवले. त्यांचे सर्व सिमेंट उत्पादन खर्चावर 25 टक्के नफा देवून विकत घेण्याची तयारी दाखवल्यानंतर फक्त 120 रुपयांना एक गोणी सिमेंट उपलब्ध झाले. मित्तलांकडून लोखंडाचा किस मोफत मिळाला आणि मध्य प्रदेश सरकारकडून वाळूही मोफत उपलब्ध झाली. यामुळे सिमेंट रस्त्यांचा खर्च अतिशय कमी झाला असून यातील गैरप्रकारही थांबणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
--------------- 

सेंद्रीय शेती धोरणात - नवा गडी नवे राज्य

जुने धोरण योजना गुंडाळणार; येत्या वर्षापासून नवीन धोरण शक्‍य

पुणे (प्रतिनिधी) ः नवा गडी नवे राज्य ही म्हण महाराष्ट्रात लोकप्रिय आहे. एखाद्या अधिकारपदी नवीन माणूस आला की तो जुन्याला कचरापेटी दाखवून नवी सुरवात करतो. राजकारणात ही नित्याचीच गोष्ट. राज्याचे पहिले सेंद्रीय शेती धोरण आघाडी सरकारने जानेवारी 2013 मध्ये जाहिर केले. त्याची रडतखडत अंमलबजावणी सुरु असतानाच हे धोरण गुंडाळून पुन्हा नवीन धोरण तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी केली आहे. यामुळे राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण पुन्हा एकदा अनिश्‍चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.

सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक शेतकरी व चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी अक्षरक्ष वर्षानुवर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर आघाडी सरकारने दोन वर्षापुर्वी राज्याचे सेंद्रीय शेती धोरण जाहिर केले. या धोरणाच्या निश्‍चितीची प्रक्रीया अनेक वर्ष चालली. राज्यभरातून सुचना, आक्षेप घेण्यात आले. सेंद्रीय शेतीचे स्वतंत्र महामंडळ प्रस्तावित असताना प्रशासकीय पातळीवरुन वेगाने हालचाली होवून कृषी आयुक्तालय स्तरावर सेंद्रीय शेती कक्षाची स्थापना आणि त्यामार्फत कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणात अंमलबजावणी अशा पद्धतीने हे धोरण ठरले. मात्र प्रत्यक्षात या धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे शासन पातळीवरुन पुरेसे लक्ष देण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. अंमलबजावणी समितीची बैठकही गेली अनेक महिने होवू शकलेली नाही.

चालू वर्षासाठी सेंद्रीय शेती धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फक्त एक कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्ये धोरणाच्या अंमलबजावणीला मान्यता व 60 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटांसाठी सेंद्रीय शेती प्रोत्साहन व गांडूळ खत निर्मिती अनुदान, सेंद्रीयविषयक पुरस्कार आणि शासकीय व कृषी विद्यापीठ पातळीवर सुविधा निर्मितीसाठी हा निधी खर्ची पडणार आहे. दीड दोन वर्षापुर्वी मंजूर झालेले धोरण बांधावर पोचण्याआधीच आता ते गुंडाळले जाणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीच्या सरकारने आघाडीचा कित्ता न गिरवता येत्या दोन महिन्यात धोरण निश्‍चित करावे व येत्या आर्थिक वर्षापासून भरिव आर्थिक तरतूदीसह सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

""कृषी विभागाचा सर्व भर, योजना, प्रोत्साहन रासायनिक शेतीला आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी मारुन मुटकून सेंद्रीय शेतकरी गट तयार करत असल्याची स्थिती आहे. सध्याच्या धोरणालाही त्यांनी योजना करुन टाकले आहे. सेंद्रीय शेतीचे नवे धोरण राज्याच्या शेतीचा चेहरामोहरा रासायनिककडून सेंद्रीयकडे वळविणारे हवे. त्यासाठी भरिव तरतूद करावी. देशी गाई संगोपन, सेंद्रीय प्रमाणिकरण व शेतमाल विक्री व्यवस्था बळकटीकरण यावर सर्वाधिक भर हवा. अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालयाचा जास्त हस्तक्षेप नसलेल्या स्वतंत्र महामंडळाची गरज आहे.''
- श्रीमती वसुधा सरदार, सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक गटप्रमुख, दौड, पुणे.
-------------- 

संत्रा महोत्सवात आठ लाखांची विक्री

शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री
----
पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी समृद्धी प्रकल्पामार्फत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ व महाराष्ट्र राज्य संत्रा उत्पादक संघाच्या (महाऑरेंज) मदतीने आयोजित केलेल्या शेतकरी ते ग्राहक थेट संत्रा विक्री महोत्सवात अवघ्या चार दिवसांत तब्बल 25 टन संत्र्यांची थेट विक्री झाली. प्रति तीन किलोस 100 रुपये या निश्‍चित दराने संत्रा विक्री झाल्याने महोत्सवात सुमारे आठ लाख 25 हजार रुपयांची उलाढाल झाली.

कृषी समृद्धी प्रकल्पामार्फत चालू हंगामात विदर्भातील संत्र्याची पुण्यातील ग्राहकांना थेट विक्री करण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत येथील बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारात 16 ते 18 जानेवारीदरम्यान संत्रा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. या तीन दिवशी अनुक्रमे दोन हजार 500, सहा हजार 500 व सात हजार 500 किलो संत्र्यांची विक्री झाली. ग्राहकांच्या आग्रहावरून महोत्सव आणखी एक दिवस वाढवून 19 जानेवारीलाही सुरू ठेवण्यात आला. या दिवशी आठ हजार किलोहून अधिक संत्रा विक्री झाली.

पुण्यातील चोखंदळ ग्राहकांशी थेट संवाद साधून संत्रा विक्री करून शेतकऱ्यांना थेट शेतमाल विक्रीचे प्रशिक्षण देणे हा या महोत्सवाचा महत्त्वाचा उद्देश होता. विशेष म्हणजे या महोत्सवात प्रथमच सर्व शेतमालाची किंमत समान होती. संत्र्याची योग्य किंमत निश्‍चित करून दरात घासाघीस किंवा कमी जास्त करण्यास ग्राहकांना वाव देण्यात आला नव्हता. यानंतरही पुणेकरांनी अमरावती, अकोला व वर्धा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या संत्र्याला मोठा प्रतिसाद दिल्याने महोत्सवाचा उद्देश सफल झाल्याचे कृषी समृद्धीचे कृषी विशेषज्ञ हेमंत राजपूत यांनी सांगितले.
. . . . . . . . . . . . . . .

- चौकट -
112 टन संत्र्यांची थेट विक्री
कृषी समृद्धी प्रकल्पाअंतर्गत विदर्भातील शेतकरी गटांनी चालू संत्रा हंगामात आतापर्यंत तब्बल 112 हजार टन संत्र्यांची ग्राहकांना थेट विक्री केली आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व संत्रा दरात चढ उतार न करता एकाच निश्‍चित दराने विकला गेला आहे. यातील सर्वाधिक 50 टन संत्रा गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील फळे व भाजीपाला विभागाच्या प्रवेशद्वाराजवळील थेट विक्री दालनातून विकण्यात आला आहे. याशिवाय संत्रा महोत्सवाबरोबरच आयटी कंपन्या, मॉल आणि किरकोळ विक्रेत्यांनाही संत्र्याची विक्री करण्यात आली आहे.
---- 

कोकणात पावसाचा, उत्तर भारतात गारपीटाचा अंदाज, २२ जानेवारी

कोकण, मध्य महाराष्ट्रात
पावसाचा अंदाज कायम

पुणे (प्रतिनिधी) ः कोकण, गोवा व मध्य महाराष्ट्रात शनिवारी सकाळपर्यंत (ता.24) तुरळक टिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात हवामान कोरडे राहण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज कायम आहे. राज्यात बहुतेक ठिकाणी किमान तापमान सरासरीहून अधिक असल्याने थंडी गायब झाल्याचे अनुभवास येत आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट झाली. मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा लक्षणीय वाढ तर विदर्भाच्या उर्वरीत भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित वाढ झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. चंद्रपूर येथे राज्यात सर्वात कमी 9.4 अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवण्यात आले.

राज्यातील प्रमुख ठिकाणी गुरुवारी (ता.22) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 20.5, सांताक्रुझ 15.8, अलिबाग 17.2, रत्नागिरी 17.1, पणजी 18.8, डहाणू 20.1, पुणे 12.4, नगर 13.6, जळगाव 12.6, कोल्हापूर 16.3, महाबळेश्‍वर 12.2, मालेगाव 17, नाशिक 14.2, सांगली 16, सातारा 13.8, सोलापूर 18.7, उस्मानाबाद 15.4, औरंगाबाद 18.2, परभणी 16.2, अकोला 17.4, अमरावती 17.2, बुलडाणा 17.4, ब्रम्हपुरी 12.9, चंद्रपूर 9.4, नागपूर 11.4, वाशिम 18.4, वर्धा 13.2, यवतमाळ 16.4
-----------
*चौकट
- उत्तर भारतात गारपीटीचा इशारा
येत्या रविवारी सकाळपर्यंत (ता.25) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाना, छत्तीसगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे. या सर्व राज्यांमध्ये दिवसाच्या तापमानातही घटीची शक्‍यता असून या भागात दिवस थंड (कोल्ड डे) राहणार असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे.
----------

कृषी परिषद पंचनामा

पुणे (प्रतिनिधी) ः पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कॉग्रेस सरकारप्रमाणेच आता देवेंद्र फडणविस यांचे भाजपा सरकार आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचेही महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. कृषी परिषद कार्यकारणीच्या उपाध्यक्ष पदापासून जवळपास निम्म्या जागा रिक्त असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून परिषदेची साधी बैठकही होऊ शकलेली नाही. विशेष काहीच कामच नसल्याने कृषी परिषदेचे अधिकारी कधीतरीच कार्यालयात सापडतात. महासंचालकांसह काही अधिकारी कार्यालयाऐवजी घरच्या घरी काम करत असल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजात समन्वय साधण्यासाठी कृषी परिषदेची निर्मिती झाली. विद्यापीठांच्या कामाचा आढावा, प्रवेशप्रक्रीया, प्राध्यापक व त्यावरील पदांची भरती, नवीन महाविद्यालय मान्यता, मुल्यमापन, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी कृषी परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी विद्यापीठांना राज्य शासनाकडून हवा असलेला निधी, प्रकल्प मंजूरीचे कामही परिषदेमार्फतच होते. राज्याचे कृषीमंत्री हे परिषदेचे अध्यक्ष असून कार्याध्यक्ष पदी कृषी क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तीची निवड केली जाते. या पदाला मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. मात्र विजय कोलते यांच्या राजीनाम्यानंतर गेली वर्षभर हे पद रिक्त आहे. याशिवाय परिषदेच्या कार्यकारणीवरील विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य, शासन नियुक्त कृषी शास्त्रज्ञ सदस्य आदी पदेही रिक्त आहेत.

सर्वसाधारणपणे दर दोन महिन्यांनी कृषी परिषदेची बैठक घेण्याचा प्रघात आहे. विद्यापीठांचे प्रस्ताव वेळीच मार्गी लावून निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे संनियंत्रण आणी विद्यापीठांच्या कामकाजात गती राखण्यासाठी या बैठका महत्वपूर्ण ठरतात. मात्र गेल्या सात आठ महिन्यांपासून एकही बैठक झालेली नाही. त्याआधीही वर्षाकाठी एखादीच बैठक झाल्याने याचा विद्यापीठाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असल्याची स्थिती आहे.

- नियमांची जाचकता वाढली
कृषी परिषदेने केलेले नियम व विनियमांचे पालन करणे चारही कृषी विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक असते. कृषी परिषदेमार्फत वेळोवेळी असे नियम तयार वा सुधारीत करण्यात येतात. या सर्व प्रक्रीयेत कुठेही कृषी परिषदेने विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश केलेला नाही. यामुळे विद्यार्थांनी जाचक नियमांना विरोध करण्याचे प्रकार सुरु आहे. कृषी परिषदेची रिक्त पदे व बैठकांचा अभाव यामुळे या नियमांबाबत निर्णय होण्यासही विलंब सुरु असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील असंतोष वाढत असल्याचे चित्र आहे.

- रिक्रृटमेंट बोर्ड नावापुरते
राज्य शासनाने मध्यंतरी प्राध्यापक व त्यावरील पदांच्या भरतीचे कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षांचे अधिकार काढून घेवून त्यासाठी कृषी परिषदेअंतर्गत स्वतंत्र विद्यापीठ सेवा भरती मंडळाची स्थापना केली. मात्र विद्यापीठांतील तब्बल 40 ते 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत जागा रिक्त झाल्या असतानाही स्थापना झाल्यापासून अद्यापपर्यंत या मंडळामार्फत भरतीबाबत काहीही हालचाल झालेली नाही. मंडळाच्या अध्यक्षपदी जेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वाय एस पी थोरात यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या निवडीनंतर दोन वेळा डॉ. थोरात यांनी अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला होता. मात्र यानंतरही त्यांची निवड कायम ठेवण्यात आली असून मंडळाचे अस्तिस्व नावापुरतेच असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. याबाबत मंडळाच्या कृषी परिषदेतील कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काहीही माहिती देण्यास नकार दिला. मंडळाचे अध्यक्ष पुण्याबाहेर, सदस्य सचिव रजेवर तर महासंचालक बाहेर असल्याचे सांगण्यात आले.

- कृषी परिषद बिनकामाचे ठिकाण ?
कृषी विद्यापीठे, कृषी विभाग व भारतीय प्रशासकीय सेवेतून कृषी परिषदेची वरिष्ठ अधिकारी पदे भरण्यात येतात. त्या त्या विभागात त्रासदायक, नकोशा, डोळ्यावर आलेल्या किंवा खातेअंतर्गत गैरव्यवहारात चौकशी सुरु असलेल्या व्यक्तींना काही काळासाठी साईडपोस्टींग म्हणून या बिनकामाच्या ठिकाणी पाठवायच्या असा कृषी परिषदेचा चुकीचा लौकीक गेल्या काही वर्षात तयार झाला आहे. सध्याचे महासंचालक एच. एम. सावंत हे 26 जून 2011 पासून या पदावर आहेत. याच कालावधीत पुण्यातील अनेक आयएएस अधिकार्यांच्या तीन चार वेळा बदल्या झाल्या असताना श्री. सावंत गेल्या सुमारे चार वर्षापासून या ठिकाणी आहेत. इतर काही अधिकाऱ्यांचीही अशीच अवस्था आहे. इच्छा नसताना या साईडपोस्टींगवर बदली झालेले अधिकारी दिवस काढत असल्यासारखी स्थिती आहे.
--------------- 

भुमी संपादन विधेयक - शेतकर्यासाठी आपत्ती

पुणे (प्रतिनिधी) ः "अच्छे दिन' आणायचे अमिष दाखवून सत्तेवर आलेल्या सरकारला आता फक्त शेतकरी सोडून इतरांना अच्छे दिन आणायचेत की काय असं वाटायला लागलंय. देशभर शेतकऱ्यांची फसवाफसवी सुरु आहे. सरकारची शेतकरीविरोधी भुमिका अशीच कायम राहिली तर मी ज्या सत्तेच्या तंबूत गेलोय तो तंबू उधळून टाकील. भुसंपादन अध्यादेश लोकसभेत आल्यास त्याला पहिला विरोध माझा असेल. कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्यांशी प्रतारणा करणार नाही, असा निर्धार स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक समिती व युवक क्रांती दलाच्या वतीने "भुमी संपादन विधेयक ः शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती' या विषयावरील नागरी सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. स्मारक निधी व क्रांती दलाचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, जेष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक, सामाजिक कार्यकर्ते विश्‍वंभर चौधरी यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

शेट्टी म्हणाले, कॉग्रेस सरकारच्या काळात ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी विरोधी पक्षांसह सर्वांना बरोबर घेवून सर्वसमावेशक, सर्वमान्य कायदा तयार केला. आता नवे सरकार या जुन्या कायद्यात बदल केले आहेत. ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चुकीचे आहेत. मंत्र्यांना हाताशी धरुन उद्योगपतींनी आपल्या सोईच्या गोष्टी करुन घ्यायच्या हे वर्षानुवर्ष सुरु आहे. देशभर शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनी अशा पद्धतीने लुटून चालणार नाही. सरकारने नवा अध्यादेश लोकसभेत आणल्यावर त्याला पहिला विरोध माझा असेल. हा विरोध सरकार बहुमताने डावलेल. पण देशभर जिथे जिथे भुमी अधिग्रहनाविरोधात चळवळ होईल, त्यास माझा सक्रीय पाठींबा राहील. शेतकऱ्यांना संरक्षण नसेल तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.

वेगवेगळी अमिषे दाखवून शेतकऱ्यांच्या जमीनी घेतल्या जातात. शेतकऱ्यांकडून हेक्‍टरने घेवून त्याची प्रति चौरस फुटाने विक्री होते. हे आता बंद झाले पाहिजे. आपल्या जमीनीचे काय करायचे याचा अधिकार पुर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांनाच हवा. नवीन प्रकल्पांमध्ये पैशाप्रमाणेच जमीन हे ही भांडवलच असते. मग शेतकऱ्यांना भागीदार करुन घ्या किंवा भाड्याने घ्या, विकत कशाला पाहिजेत. राजकारणी, उद्योगपतींच्या जमीन खरेदीतून काळा पैसा गुंतविण्याच्या खेळात शेतकऱ्यांचा जीव जातोय. सरकारच्या कोणत्याही शेतकरीविरोधी निर्णयाला पाठींबा देणार नाही. दोस्ती तोडणार नाही, पण शेतकरीविरोधी भुमिका घेतली तर पहिला हिसका मित्रालाच देवू, असा इशारा श्री. शेट्टी यांनी यावेळी दिला.

डॉ. मुळीक म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या सर्व तरदूदी सरकारने रद्द केल्याने भुमी अधिग्रहन कायदा आता 100 टक्के शेतकरीविरोधी झाला आहे. सहन करत राहण्याची शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती त्यांना यापुढे मारक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी वाचलं पाहिजे, बदलांची माहिती घेतली पाहिजे. शेतकरी आता हातात काठी घेवून अभ्यासूपणे उभे राहीले नाहीत तर पुढच्या पिढ्यांसाठी गुंठाही शिल्लक राहणार नाही.

*चौकट
- शेतकरीविरोधी हुकुमशाही !
डॉ. सप्तर्षी म्हणाले, हिटलर लोकशाहीचा वापर करुन हुकुमशहा झाला. त्याच मार्गाने नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेतकऱ्यांना मुळ प्रश्‍नांची समस्यांची जाणिव होवू नये म्हणून सरकार व भाजपा जातीपातीचे राजकारण करत आहे. कधी नव्हे एवढा जातीवाद उफाळून येवू लागला आहे. भुमी अधिग्रहक कायद्यात सरकारने पूर्णपणे शेतकरीविरोधी व भांडवलशाही धार्जिने बदल केले आहेत. मेक इन इंडियासाठी परकीय देशांच्या, कंपन्यांच्या घशात शेतकऱ्यांची जमीन घालण्याचा डाव आहे. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट होवून विविध मार्गांनी आवाज उठवला पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढ्या देशोधडीला लागतील.

*चौकट
- सरकार उद्योगपतींचे दलाल ?
जुन्या कायद्यात बदल करताना सरकारने लोकसुनावणीची तरतूद, प्रकल्प खरंच लोकहिताचा आहेत का हे तपासण्याचा अधिकार, अन्नसुरक्षा, किमान दोन पिके घेण्यात येत असलेली जमीनीचे अधिग्रहक करता येणार नाही, संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक, संपादीत जमीन पाच वर्षे वापरली नाही तर ती पुन्हा मुळ मालकालाच परत करण्याचा नियम हे सर्व रद्द केले आहे. यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती काहीच राहीलेले नाही. सरकार उद्योगपतींसाठी जमीन खरेदी करुन देण्याची दलाली करत आहे, असा आरोप विश्‍वंभर चौधरी यांनी केला.
----------------------- 

हुरडा पार्टी विशेष बातमी

पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवऱ्यांची, लाकडांची पेटलेली शेकोटी, त्यात निखाऱ्यावर खरपूर भाजली जाणारी ज्वारीची कोवळी दाणेदार कणसे आणि मग हातावर किंवा दगडावर कणीस घुसळल्यानंतर तयार होणारा गरमगरम हुरडा गुळासोबत चाखत जागवलेली रात्र... असे चित्र पुण्याच्या आसपास ज्वारीच्या शिवारांमध्ये रंगू लागले आहे. पै पाहूण्यांसाठी हुरड्याच्या खास बेतापासून कृषी पर्यटन केंद्रांवरील हुरडा पार्टीपर्यंत ठिकठिकाणी थंडी आणि हुरड्याची रंगत वाढत आहे.

पुणे, नगर व सोलापूर या तीनही जिल्ह्यांमध्ये सध्या रब्बी ज्वारीचे पिक अंतिम अवस्थेत आहे. कणसात दाणे भरण्यास सुरवात झाल्यानंतर दुधाळ दाणे हिरवे होवून भरु लागले की त्याला ज्वारी हुरड्यात आली असे म्हणतात. दुधाळ दाणे ते निब्बर दाणे या दोन्हींच्या मधली थोडी कच्चीपक्की अशी ही अवस्था असते. या अवस्थेतील टपोरी कणसे हुरड्यासाठी निवडली जातात. ताटावरुन कणसे खुडताना त्यांचा दांडा लांब ठेवला जातो. लांब दांड्यामुळे कणीस विस्तवात भाजायला सोपे जाते.

हुरड्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने शेकोटी तयार केली जाते. वाऱ्यापासून संरक्षण आणि निखारे जास्त वेळ फुलत रहावेत म्हणून शेतातच घमेल्याच्या आकाराचा खड्डा खणून त्यात होळीसारख्या गोवऱ्या पेटविल्या जातात. अनेक ठिकाणी गोवऱ्यांसोबत लाकडांचाही वापर केला जातो. जाळ संपल्यानंतर निखाऱ्यात ही कणसे खुपसण्यात येतात. चारही बाजूने चांगला ताव बसण्यासाठी कणसे वेळोवेळी फिरवतात आणि मग चांगली खरपूस भाजलेल्या कणसांचे दाणे म्हणजेच हुरडा काढण्यासाठी ती तळहात किंवा दगडावर रगडतात. दाण्यांवरील कण्या निट निघाल्या नाहीत तर घशाला त्रास देतात. यामुळे कणसे रगडण्याची कला हुरडा तयार करण्यात सर्वाधिक महत्वाची समजली जाते. पुणे विभागात अनेक गावांमध्ये हुरडा पार्टीची मोठी परंपरा असून अनेकांनी त्यास व्यवसायिक स्वरुपही दिले आहे.

- गहू, हरभराऱ्याचाही हुरडा
रब्बी हंगामाच्या ज्वारीबरोबरच गहू व हरभरा या दोन्ही पिकांचाही हुरडा केला जातो. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यास वेगवेगळी नावे असली तरी सर्वसाधारणपणे गव्हाच्या हुरड्याला ओंब्यांचा हुरडा व हरभऱ्याच्या हुरड्याला हुळा म्हटले जाते. बाजरीच्या हुरड्याला निंबूर हे खास नाव आहे. अनेक ठिकाणी हरभऱ्याचा हुळा करुन वर्षभर खाण्यासाठी साठवून ठेवला जातो. ज्वारीबरोबरच सध्या अनेक ठिकाणी हरभरा ही हुरड्याच्या अवस्थेत असून गव्हाची ओंबी भरण्यास अद्याप सुरवात झालेली नाही.

- हुरड्याचाही बदलतोय "ट्रेन्ड'
गेल्या 8-10 वर्षात अनेक ठिकाणच्या पारंपरिक ज्वारीच्या पट्ट्यातून हे पिक हद्दपार झाल्याची स्थिती आहे. या पिक बदलाचा परिणाम हुरड्याचा ट्रेन्ड बदलण्यावरही झाला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी ज्वारीचे उत्पादन घेणे बंद केले असले तरी हुरड्यापुरती ज्वारी उत्पादन किंवा इतर ठिकाणांहून आणण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. त्यातही सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा परिसरातील हुरडा हा तेथिल स्थानिक ज्वारीच्या वैशिष्ट्यांमुळे सर्वोत्तम समजला जातो.

*कोट
""गेल्या पाच वर्षापासून स्वतःच्या शेतात हुरडा पार्टीचे आयोजन करतो. लोकांचा प्रतिसाद वाढत आहे. इतर दिवशी 20-25 व शनिवार रविवार 40-50 लोक येतात. वेबसाईटवर आगावू नोंदणी होते. अमर्याद हुरडा, जेवण, नाष्ता, चहा व भ्रमंतीचे प्रति व्यक्ती 450 रुपये दर आहे. परिसरात 15 ते 31 जानेवारीपर्यंत हुरडा पार्टी सुरु राहतील.''
- दत्ता आनंदराव थोपटे, आनंद कृषी पर्यटन केंद्र, चिंचोली मोराची, शिरुर, जि. पुणे
------------------
छायाचित्रे आनंद सरांच्या लॉगइनला टाकली आहेत. 

स्वतंत्र उत्तिर्णतेचा प्रश्न एेरणीवर

कृषी पदवी अभ्यासक्रमांची
स्वतंत्र उत्तिर्णता टांगणीला

लेखी, तोंडी परिक्षांचा प्रश्‍न; एकत्रित उत्तीर्णचे यंदा शेवटचे वर्ष

पुणे (प्रतिनिधी) ः अधिष्ठाता व कुलगुरु समितीच्या शिफारशींनुसार कृषी पदवीच्या अखेरच्या वर्षास प्रवेश घेण्यासाठी त्याआधीचे सर्व विषय बंधनकारक करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या अंगलट आला असताना याच प्रकारे घेतलेला आणखी एक निर्णय निकाली काढण्याची वेळ कृषी परिषदेवर आली आहे. पदवी अभ्यासक्रमांना लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत स्वतंत्रपणे उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याच्या दोन वर्षापुर्वीच्या निर्णयावरील स्थगिती चालू वर्षी संपत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे गाजलेला हा निर्णय आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) नियमानुसार पदवी अभ्यासक्रमांना उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात लेखी परिक्षा व प्रात्यक्षिक परिक्षा या दोन्हींमिळून किमान 55 टक्के गुण आवश्‍यक असतात. डीन कमिटी व कुलगुरु समितीच्या शिफारशींनुसार कृषी परिषदेने 2013-14 या शैक्षणिक वर्षात हा नियम बदलून दोन्ही विषयांऐवजी प्रत्येक विषयात 55 टक्के गुण मिळवणे बंधनकारक केले होते. याचा फटका शेकडो विद्यार्थ्यांना बसल्याने विद्यार्थ्यांनी यास मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली. मात्र याच वेळी लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षा उत्तिर्णसाठी किमान 40 टक्के गुण अनिवार्य करण्यात आले.

- विद्यापीठांकडून अहवाल प्रतिक्षेत
स्वतंत्र उत्तिर्णतेच्या निर्णयाला स्थगिती देताना कृषी परिषदेच्या बैठकीत 2014-15 पर्यंत एकत्रित उत्तिर्णता कायम ठेवण्यात येईल. या कालावधीत चारही विद्यापीठांमार्फत या विषयाबाबत अहवाल सादर करण्यात येतील. हे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 2015-16 पासून स्वतंत्र उत्तिर्णता करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे ठरले. मात्र यानंतर अद्यापपर्यंत कृषी विद्यापीठांकडून कृषी परिषदेला याबाबतचे अहवाल सादर करण्यात आलेले नाहीत. पुढील शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रीया सुरु होण्यास अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना या महत्वाच्या निर्णयाबाबत संदिग्धता कायम आहे.

- विद्यार्थांचा विरोध कायम
दरम्यान, लेखी व प्रात्यक्षिक परिक्षेत स्वतंत्र उत्तिर्णता करण्यास कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांच्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यामध्ये अशा प्रकारची अनावश्‍यक सक्ती करण्यात आलेली नाही. ही सक्ती केल्यास नापास विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हजारोच्या घरात जाणार असून त्यामुळे विद्यापीठांचा आर्थिक फायदा होणार असला तरी विद्यार्थी व पालकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. विद्यार्थी व पालक हित लक्षात घेवून कृषी परिषदेने हा निर्णय रद्द करावा व गुणवत्तावाढी उपक्रम राबवावेत, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
--------------(समाप्त)------------- 

१२ नवीन जनुकीय चाचण्यांची शिफारस - डाॅ. अनिल काकोडकर समिती बैठक

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात येत्या दोन वर्षात सहा खासगी बियाणे कंपन्यांना चार पिकांसाठी 12 चाचण्या घेण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस रिव्हू कमीटी ऑन जिनॅटिक मॅनिप्युलेशन (आरसीजीएम, डॉ. काकोडकर समिती) यांनी राज्य शासनाला केली आहे. समितीच्या गेल्या बैठकीत 11 तर शनिवारी (ता.17) झालेल्या बैठकीत एका चाचणीची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, माजी कुलगुरु डॉ. राजाराम देशमुख आदी सदस्य बैठकीस उपस्थित होते.

डॉ. काकोडकर समितीच्या शिफारसीनुसार राज्य शासनाने अंकुर सिड्‌स, बायर बायो सायन्स, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, डाऊ ऍग्रो सायन्सेस, महिको, मॉन्सॅन्टो, पायोनीर व्होरसीज व सिंजेंटा बायो सायन्सेस या आठ कंपन्यांना वांगी, कापूस, मका, भात व गहू या पाच पिकांवर विविध प्रकारच्या 28 जनुकीय चाचण्या घेण्यास यापुर्वीच परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता महिको, पायोनीर, बैजो शितल, देवगेन सिड्‌स, सनग्रो सिड्‌स व बीएएसएफ इंडिया या कंपन्यांना आखणी 12 चाचण्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या शिफारशींना हिरवा कंदील दाखवला तर राज्यातील चाचण्यांची संख्या 40 वर पोचणार आहे.

- अंकूर सिड्‌सला एक वर्षाची मुदतवाढ
अंकूर सिड्‌स प्रा. लि. नागपूर यांना वांगी पिकाच्या अजय बीटी, विजय बीटी व किर्ती बीटी या संकरित वाणांच्या कीड प्रतिकारक चाचण्या घेण्यासाठी डॉ. काकोडकर समितीच्या शिफारशीनंतर राज्य शासनाने यापुर्वीच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. त्या वेळी कंपनीला एक वर्षात चाचण्याच्या घेण्याच्या सुचना होता. ही मुदत आणखी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव अंकूरमार्फत समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. त्याला समितीने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली आहे.

- जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन्याचे आदेश
कृषी आयुक्तालयामार्फत सहा महिन्यांपूर्वीच सर्व जिल्हाधिकार्यांना जनुकीय चाचण्यांसंदर्भात जिल्हा समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यानुसार आत्तापर्यंत नगर व परभणी जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून या जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या चाचण्या या समितीच्या देखरेखीखाली घेण्यात आल्या. याच धर्तीवर उर्वरीत जिल्ह्यांनीही समित्या स्थापन करुन त्याची माहिती कृषी आयुक्तालयास कळवावी, अशा सुचना कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी दिल्या आहेत.

- मॉन्सॅन्टोच्या तीन चाचण्या पूर्ण
डॉ. काकोडकर कमीटीच्या शिफारसीनुसार राज्य शासनाची ना हरकत आणि त्यावरुन केंद्राची परवानगी मिळालेल्या मॉन्सॅन्टो इंडिया लि. कंपनीच्या मका पिकाच्या तीन जनुकीय चाचण्या कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर नुकत्याच पूर्ण झाल्या आहेत. यापैकी दोन चाचण्या (कीड प्रतिकारक, तणनाशकाचा परिणाम न होणाऱ्या) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या परभणी येथील प्रक्षेत्रावर तर एक चाचणी (कीड प्रतिकारक व तणनाशकाचा परिणाम न होणारी एकत्रित) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या राहूरी येथिल प्रक्षेत्रावर घेण्यात आली. या दोन्ही चाचण्यांतील मक्‍याची काढणी पूर्ण झाली असून या चाचण्यांचे अहवाल केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे.

- दहा जिल्ह्यांत होणार चाचण्या
नगर व परभणीपाठोपाठ राज्यातील आणखी नऊ ते दहा जिल्ह्यांमध्ये येत्या काही महिन्यात जनुकीय पिकांच्या चाचण्या सुरु होण्याचा अंदाज आहे. कंपन्यांच्या चाचण्यांची शिफारस करतानाच चाचण्यांची ठिकाणेही निश्‍चित करण्यात आली आहेत. यानुसार येत्या काळात चंद्रपूर, औरंगाबाद, नगर, रत्नागिरी, रायगड, अकोला, परभणी, कोल्हापूर, नागपूर, नगर व पुणे या ठिकाणी संबंधीत कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर जनुकीय चाचण्या होणार आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये तातडीने जिल्हा समित्या स्थापन करण्याच्या सुचना कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्यांना दिल्या आहेत.

* चौकट
- राज्य शासनाला शिफारस केलेल्या चाचण्या...
कंपनी --- पिक (चाचण्यांची संख्या) --- चाचण्यांचा उद्देश
महिको --- कापूस (2) --- नत्राचा पूरेपूर वापर, पाण्याचा ताण सहन करणे
--- भात (2) ---- तणनाशकाचा परिणान न होणे, नत्राचा पुरेपूर वापर
पायोनीर ओव्हरसीज कॉर्पोरेशन --- भात (2) --- तणनाशकाचा परिणान न होणे
देवगेन सिड्‌स ऍण्ड क्रॉप टेक्‍नॉलॉजी -- भात (2) --- कीड प्रतिकारक
सनग्रो सिड्‌स लि. --- हरभरा (2) --- कीड प्रतिकारक
बीएएसएफ इंडिया लि. ---- भात (1) --- आसपीडी 5 टू 17
बैजो शितल --- वांगी (1) --- कीड प्रतिकारक
-----------------------
*कोट
""कंपन्यांकडून जनुकीय चाचण्यांसाठी प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने त्यांची उपयुक्तता, चाचण्यांची तयारी, सुरक्षितता आदी सर्व बाबींची खात्री करुन राज्य शासनाला शिफारस करण्यात येत आहे. चाचण्यांशी संबंधीत शास्त्रज्ञ व प्रशासकीय सदस्यांच्या क्षमतावृद्धीचेही काम सुरु आहे.''
- डॉ. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष, आरसीजीएम, महाराष्ट्र राज्य.
----------------------- 

पुण्यात १६ जानेपासून उत्पादक गटांचा संत्री महोत्सव

दहा उत्पादक गटांचा सहभाग; 40 टन विक्रीचे उद्दिष्ट

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ, कृषी समृद्धी समन्वित कृषी विकास प्रकल्प व महाऑरेंज यांच्या संयुक्त विद्यमाने 16 ते 18 जानेवारी दरम्यान येथील बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मैदानात संत्री महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री उपक्रमाअंतर्गत अमरावती, अकोला व वर्धा जिल्ह्यातील दहा संत्री उत्पादक गटांकडून 33 रुपये किलो फिक्‍स दराने सुमारे 40 टन संत्री विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सकाळी 10 ते सायंकाळी 8 या वेळेत हा महोत्सव सुरू राहील.

अमरावती जिल्ह्यातील कृषिसमृद्धी (अचलपूर), संत गजानन महाराज (सुरळी, वरुड), श्री यशवंत बाबा (सावंगी, वरुड), श्री संत गुलाबराव महाराज (माधान, चांदुरबाजार), श्री स्वामी समर्थ महाराज (काजळी, चांदूर बाजार), श्री गजानन महाराज (करणखेड, चांदूर बाजार), चक्रधर स्वामी (वाघोली, मोर्शी), जय बालाजी (ममदापूर, मोर्शी), अकोला जिल्ह्यातील यशवंत शेतकरी (बोर्डी, अकोट), तर वर्धा जिल्ह्यातील कृषी उन्नती (चांदवानी, कारंजा) या बचत गटांमार्फत संत्री महोत्सवात थेट ग्राहकांना संत्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृषी समृद्धी प्रकल्पाचे कृषीविद्यावेत्ता हेमंत राजपूत यांनी ही माहिती दिली.

कृषिसमृद्धी प्रकल्प, पणन विभाग व महाऑरेंज यांच्यामार्फत विदर्भातील शेतकरी गटांचा संत्री थेट पुण्यातील ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी चालू हंगामात विशेष प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत 100 रुपयांना तीन किलो या दराने सुमारे 70 टन संत्र्यांची थेट ग्राहकांना विक्री करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचाच एक भाग म्हणून बालगंधर्व रंगमंदिराच्या मैदानात संत्री महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. फळबागेतच संत्र्यांची चांगली ग्रेडिंग करून उच्च गुणवत्तेचा माल पुण्यात थेट विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे श्री. राजपूत यांनी सांगितले.
---- 

विदर्भात थंडीची लाट कायम , 15 जानेवारी

दक्षिण कोकण, खानदेशात पारा घसरलेलाच

पुणे (प्रतिनिधी) ः उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या प्रमाणात घट झाल्याने खानदेश, मराठवाडा व विदर्भात अनेक ठिकाणी किमान तापमानात एखाद्या अंशाने वाढ झाली असली तरी गुरुवारी सकाळपर्यंत विदर्भातील थंडीची लाट व खानदेशातील थंडीचा कडाका कायम आहे. किमान तापमानाचा पारा सरासरीहून पाच अंशाने घसरल्याने दक्षिण कोकणातही थंडीची लाट आहे. हवामान खात्याने विदर्भातील थंडीची लाट शनिवारी सकाळपर्यंत (ता.17) कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भात नागपूर, वर्धा व यवतमाळ तर कोकणात हर्णे (दापोली) व रत्नागिरी परिसरात थंडीची लाट होती. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव परिसरातही थंडीचा कडाका कायम होता. दिवसभरात राज्यातील सर्वात कमी किमान तापमानाची नोंद मराठवाड्यात नांदेड येथे निचांकी 7 अंश सेल्सिअस झाली. मराठवाड्याच्या काही भागात व विदर्भाच्या उर्वरित भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा लक्षणीय घट तर कोकण - गोवा व मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास व हवमान कोरडे होते.

गुरुवारी (ता.15) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान व कंसात किमान तापमानातील वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 18.6 (-1), सांताक्रुझ 14.2 (-3), अलिबाग 16.4 (-1), रत्नागिरी 14.9 (-4), पणजी 16.3 (-4), डहाणू 15.9 (-1), भिरा 13 (-2), हर्णे 15 (-6), पुणे 9.4 (-2), जळगाव 7.7 (-4), जेवूर 8 (-4) कोल्हापूर 13.9 (-1), महाबळेश्‍वर 13.1 (0), मालेगाव 11.6 (1), नाशिक 7.6 (-2), सांगली 11.7 (-1), सातारा 9.9 (-3), सोलापूर 13.1 (-3), उस्मानाबाद 11.1, औरगाबाद 11 (0), परभणी 11.1 (-3), नांदेड 7, अकोला 10.2 (-4), अमरावती 12.6 (-2), बुलडाणा 12 (-3), ब्रम्हपुरी 10.6 (-2), चंद्रपूर 9.4, नागपूर 7.5 (-6), वाशिम 13.8, वर्धा 9.5 (-5), यवतमाळ 9.4 (-6)
------------(समाप्त)------------  

कृषी विभाग हटविणार 250 रुपयांत कुपोषण

परसबाग योजनेतून रोपे, अवजारे वाटप; 12 जिल्ह्यांना 6 लाख रुपये निधी

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील 12 कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यातील कुपोषण हटविण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. यासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली आदिवासींसाठीची परसबाग योजना यंदाही जुन्या स्वरुपात जुन्याच निकषांनुसार राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. आदिवासींना सकस पोषण आहार मिळून कुपोषन हटावे यासाठी 12 जिल्ह्यांना सहा लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातून एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त 250 रुपयांची फळे, भाजीपाला रोपे आणि अवजारांचा संच वितरित करण्यात येणार आहे.

ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या 12 जिल्ह्यांच्या आदीवासी भागात काही दशके कुपोषणाची समस्या आहे. कुपोषन निर्मुलन करण्यासाठी आदिवासींना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी त्यांच्या परसबागेत पौष्ष्टिक भाजीपाला व फळझाडांची लागवड करण्यासाठी "आदिवासी जिल्ह्यांत परसबागांची स्थापना' ही योजना 2003-04 पासून राबविण्यात येत आहे. यासाठी गेली अनेक वर्षे 250 रुपये प्रति कुटुंब असा तुटपुंजा निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. यंदाही 2011 च्या निकषांवर बोट ठेवत योजना राबविण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

- असे आहे कुपोषण मुक्ती पॅकेज
आदिवासी कुटुंबाकडे स्वतःची अवजारे नसल्यास प्रती लाभार्थी 150 रुपयांची फळझाडे, भाजीपाला, लागवड साहित्य व 100 रुपयांचा विविध अवजारांचा संच कृषी विभाग स्वतः विकत घेवून देणार आहे. अवजारांमध्ये फावडे, टिकाव किंवा कुदळ व फावडे एकत्रित असलेले अवजारी इत्यादी अवजारांचा समावेश आहे. लाभार्थीकडे स्वतःची अवजारे असल्यास त्याला अवजारांच्या संचाऐवजी जास्तीत जास्त 250 रुपये किमतीची कलमे, रोपे आणि बी बियाणे देण्यात येणार आहे. राज्याच्या फलोत्पादन संचालकांच्या नियंत्रणाखाली संबंधीत जिल्ह्यांच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत यासाठीच्या निविष्ठांची खरेदी होणार आहे.

- परसबागांची होणार कडक तपासणी
आदिवासी कुटुंबाने 250 रुपयांचे बियाणे व अवजारांचा लाभ घेतल्यानंतर त्याच्यावर कृषी विभागामार्फत कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे. या बियाणे, अवजारांचा योग्य वापर केला आहे की नाही याची कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत 100 टक्के तपासणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागिय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व विभागिय कृषी अधिक्षक अधिकारी हे सर्व वरिष्ठ अधिकारीही आपापल्या कार्यक्षेत्रात काटेकोर पाहणी करणार आहेत. शिवाय एकदा 250 रुपयांच्या पॅकेजचा लाभ दिल्यानंतर पुढील पाच वर्षे संबंधित आदिवासी कुटुंबाला या योजनेतून कोणत्याही प्रकारचा लाभ दिला जाणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे.

- 4000 कुटुंबांचे उद्दीष्ट
कृषी विभागाने चालू वर्षी (2014-15) बारा जिल्ह्यांतील चार हजार आदिवासी कुटुंब कुपोषणमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या उद्दीष्टाचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी दोन हजार 400 कुटुंबांसाठी सहा लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास राज्य शासनाने पाच जानेवारी 2015 रोजी मान्यता दिली आहे. यानुसार फलोत्पादन संचालकांमार्फत हा निधी संबंधीत जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. यानंतर तालुकानिहाय लाभार्थी निवड व रोपे, बियाणे, अवजारे संच वाटप होण्याची शक्‍यता आहे.

- यांच्याकडून होणार खरेदी
आदिवासी कुटुंबांना वाटप करण्यासाठीची फळझाडे, भाजीपाला कलमे, रोपे ही नोंदणीकृत खासगी रोपवाटीका किंवा शासकीय रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून खरेदी करण्यात येणार आहे. बियाण्याची खरेदी शासकीय रोपवाटीका, कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बियाणे महामंडळ यांच्याकडून तर अवजारांची खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळाकडून होणार आहे.

- बैल गेला नि÷झोपा केला...
परसबाग योजना राबविण्यात येत असलेल्या सर्व 12 जिल्ह्यांच्या बहुतेक आदिवासी भागात पाण्याची समस्या गंभिर आहे. जानेवारीनंतर या भागात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष असते. जून ते ऑक्‍टोबर हा कालावधी या भागात फळझाडे व भाजीपाला लागवडीसाठी योग्य असतो. प्रत्यक्षात कृषी विभागाने लागवडीचा काळ उलटून गेल्यानंतर ही योजना जाहिर केली आहे. यामुळे प्रत्यक्षात ही योजना किती कुटुंबांपर्यंत पोचणार आणि त्याचा नक्की कुणाला काय व किती फायदा होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. ?
------------------------ 

कृषीच्या प्रयोगशाळांना यंदा 3.75 कोटी रुपये

75 टक्के निधी खरेदीसाठी; कंत्राटी सेवा, बांधकामांवर भर

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी निविष्ठांचे गुणवत्ता नियंत्रण व उर्वरित अंश तपासणीसाठी राज्यात कार्यरत असलेल्या 14 शासकीय प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून यंदा तीन कोटी 75 लाख रुपये उपलब्ध करण्यास राज्य शासनाने नुकतिच मंजुरी दिली आहे. पुढील दोन वर्षात या प्रयोगशाळांना आणखी साडेसात कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ, गौन बांधकाम, अंकुरण कक्षाचे नुतनीकरण, इस्टा व एनएबीएल नोंदणी, उपकरणांची क्षमतावृद्धी, उपकरणे व रसायन खरेदी, देखभाल आदी बाबींसाठी हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यामध्ये दोन कीडनाशक उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळांसाठी 75 लाख रुपये, चार किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांसाठी एक कोटी रुपये, पाच खत नियंत्रण प्रयोगशाळांसाठी एक कोटी रुपये व तीन बीज परिक्षण प्रयोगशाळांसाठी तीन कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

प्रयोगशाळांची तपासणी क्षमता वाढविणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मानांकन प्राप्त करण्यासाठी, गौण बांधकामे, नवीन तंत्रज्ञानाची अद्ययावत उपकरणे प्रयोगशाळांना उपलब्ध करणे, उपयोगात असलेल्या उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती, प्रयोगशाळेतील अधिकार्यांना उपकरणे हाताळणी आणि विश्‍लेषकांचे विश्‍लेषणाबाबतचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यासाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.

- 75 टक्के निधी खरेदीसाठी
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्रयोगशाळांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या या निधीतून सर्वाधीक म्हणजेच सुमारे 70 टक्के निधी हा नवीन उपकरणे वा सुट्या भागांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्याचे कृषी आयुक्तालयाचे नियोजन आहे. मिळणाऱ्या 3.75 कोटी रुपयांपैकी एक कोटी 13 लाख रुपयांची नवीन उपकरणे आयुक्तालयामार्फत खरेदी करण्यात येणार आहेत. याशिवाय एक कोटी 69 लाख रुपये सुट्या भागांच्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत. म्हणजेच उपलब्ध रकमेच्या 75 टक्के रक्कम (2.82 कोटी रुपये) उपकरणांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आयुक्तालय स्तरावरुन निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालकांमार्फत होणार आहे.

- कंत्राटी सेवेसाठी 17 लाख
कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळांना तज्ज्ञ तांत्रिक मनुष्यबळाचा तुटवडा नेहमी भासतो. यावर आता कंत्राटी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचा मार्ग काढण्यात आला आहे. मात्र यंदा म्हणजेच 2014-15 या वर्षासाठी वर्षाचे शेवटचे अडीच महिने बाकी असताना किडनाशक उर्वरित अंश तपासणीच्या दोन प्रयोगशाळांसाठी अडीच लाख रुपये आणि बीज परिक्षणाच्या तीन प्रयोगशाळांसाठी 15 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेवून पुढील तीन महिन्यात ही रक्कम खर्च करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
------------(समाप्त)------------- 

ठिबकवरील ज्वारीला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद

शेतकऱ्यांची पिक पहाणी सुरु; जानेवारी अखेरीस पिक काढणी

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यभरातून दुरध्वनीवर झालेली चौकशी, कौतुक, माहितीचे आदानप्रदान आणि पाठोपाठ 10 हून अधिक जिल्ह्यांतून प्रयोग पाहण्यासाठी सुरु झालेला प्रगतशिल शेतकऱ्यांचा ओघ... शिरुर तालुक्‍यातील प्रगतशिल शेतकरी मधुकर (अण्णा) टेमगिरे यांनी घेतलेल्या ठिबकवरील ज्वारी उत्पादनाचा प्रयोग एक जानेवारीला ऍग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यास राज्यभरातून असा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. शेतकऱ्यांची पिक पहाणी अद्यापही सुरुच असून 26 जानेवारीदरम्यान या ज्वारीची काढणी होणार आहे.

ऍग्रोवनमध्ये प्रयोगाची माहीती प्रसिद्ध झाल्यानंतर परभणी जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या प्रयोगास भेट दिली आहे. याशिवाय नांदेड, जालना, बीड, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, सातारा, नगर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही या प्रयोगास आवर्जून भेट देवून पिक पहाणी व माहिती घेतली आहे. धुळे, नंदुरबार भागातून दुरध्वनीवर या प्रयोगाविषयी सर्वाधिक विचारणा झाली. नॅचरल शुगर कंपनीचे अध्यक्ष, कृषीरत्न भगवानराव ठोंबरे, राज्य सहकारी बॅंकेचे माजी अध्यक्ष गुलाबराव शेळके, शिरुरचे आमदार बाबुराव पाचर्णे, माजी आमदार अशोक पवार यासह अनेक मान्यवरांनी प्रयोगाची पहाणी करुन कौतुक केल्याची माहीती श्री. टेमगिरे यांनी दिली.

शिरुर तालुका कृषी विभाग व किसान संघाच्या संयुक्त विद्यमाने टेमगिरे यांच्या ज्वारी प्रयोग प्रक्षेत्रावर पिक पाहणीसाठी शिवार फेरी व शेतकरी मेळावा सात जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आला. तालुक्‍यातील सुमारे 400 हून अधिक शेतकरी या मेळाव्यास उपस्थित होते. उत्पादनवाढीसाठी हा प्रयोग फारच सोपा आहे. असे केल्यावर उत्पादन वाढते हे यापुर्वी माहित झाले असते तर आम्हीही ही पद्धत वापरली असती, अशा प्रतिक्रीया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. अनेकांनी ज्वारीच्या काढणीवेळी उपस्थित राहणार असल्याचेही आवर्जून सांगितले आहे.

दरम्यान, ज्वारीच्या कणसात दाणे पक्व होवू लागल्यानंतर आता कणसाच्या भाराने काही ताटे वाकण्यास सुरवात झाली आहे. यामुळे भार वाढलेल्या ताटांची कापडाच्या दोरीने एकत्रित बांधणी सुरु आहे. येत्या 26 जानेवारीदरम्यान पिकाची काढणी होण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती श्री. टेमगिरे यांनी दिली. ठिबकवरील ज्वारी उत्पादनाच्या या प्रयोगाविषयी अधिक माहिती किंवा पिक पाहणीसाठी संपर्क क्रमांक ः श्री. टेमगिरे 9403722447, 9850099847
-----------(समाप्त)---------- 

जाचक निर्णयची कृषी विद्यार्थ्यांना डोकेदुखी

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (कृषी परिषद) 2011 मध्ये 86 व्या बैठकीत कृषी विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होण्यासाठीची कमाल मर्यादा 8 वरुन 7 वर्षे आणि सातव्या सत्रास प्रवेश घेण्यासाठी पाचवे व सहावे सत्र उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. आता यंदा सलग तिसऱ्या वर्षी याच मुद्यावरुन रान पेटले आहे.

कृषी विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर पुढील आठ वर्षात पदवी पूर्ण करण्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा नियम आहे. याचप्रमाणे पहली दोन वर्षे (चार सत्र) सर्व विषयात उत्तीर्ण असतील त्या विद्यार्थ्यांना सातव्या सत्राला प्रवेश दिला जात होता. हे दोन्ही निर्णय डीन कमीटीकडून आलेल्या शिफारशींनुसार कृषी परिषदेच्या 2011 मध्ये झालेल्या 86 व्या बैठकीत सुधारण्यात आले. पदवी अभ्यासक्रम सात वर्षात पुर्ण करण्याचे व शेवटच्या वर्षाला (सातवे सत्र) प्रवेश घेताना तिसर्या वर्षापर्यंतचे (पाचवे व सहावे सत्र) सर्व विषय उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले.

सुधारीत दोन्ही नियम विद्यार्थ्यांसाठी जाचक ठरत असून देशात इतरत्र नसलेले हे नियम लादण्यास विद्यार्थांचा विरोध आहे. गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरुन केलेल्या विरोधामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी त्या त्या वर्षापुरती तात्पुरती थांबविण्यात आली. यंदा या निर्णय लागू झाल्याने विद्यार्थी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असून राहूरी पाठोपाठ पुण्यातही आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा अनेक विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याने कृषी पदवीधर संघटनाही याविषयी आक्रमक झाली आहे.

कृषी परिषदेचा अन्याय निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पदवीधर संघटनेमार्फत 9 जानेवारी रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. यानंतर 12 जानेवारी रोजी संघटनेमार्फत कृषी परिषदेसमोर आंदोलन करुन मागण्यांचे निवेदन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. मधुकर घाग यांना देण्यात आले. डीन कमीटीच्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असून त्यांच्याकडून याबाबत काही शिफारस आल्यास कृषी परिषदेच्या आगामी बैठकीत त्याबाबत विचार होवू शकतो, असे आश्‍वास डॉ. घाग यांनी यावेळी दिले.

- डीन कमिटीवर प्रश्‍नचिन्ह
डीन कमिटीमध्ये राज्यात संख्येने सर्वाधिक असलेल्या कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांचा व कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश नाही. यामुळे मुळात ही कमिटी प्रातिनिधीक व राज्यव्यापी नाही. असे असतानाही या समितीच्या शिफारसी विद्यार्थ्यांवर लादल्या जात आहेत. राज्यातील कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्थांमध्ये अनेक आव्हाणे झेलत कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार न करता डीन कमीटीने पदवीचा कालावधी व सातव्या सत्राच्या प्रवेशाचे निकष बदलण्याचा एकतर्फी निर्णय लादला आहे. या समितीची पुनर्रचना करुन त्यात कायमस्वरुपी विना अनुदानित संस्था व कृषी पदवीधर संघटना प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष महेश कडूस यांनी केली आहे.

*कोट
- निर्णय कुलगुरु समिती घेईल
""अधिष्ठाता समितीच्या बैठकीत हा मुद्‌दा अजेंड्यावर आहे. याबाबत चर्चा होवून जो काही निर्णय होईल तो कुलगुरु समितीकडे (व्हीसीसी) पाठविण्यात येईल. कुलगुरु समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेवून योग्य ती शिफारस कृषी परिषदेकडे करील. त्यानुसार कृषी परिषद योग्य तो निर्णय घेईल.''
- डॉ. भिमराव उल्मेक, अध्यक्ष, अधिष्ठाता समिती.

- शिफारस आल्यास विचार होईल
""कृषी परिषदेने 2011 मध्ये डीन कमिटीच्या शिफारशीनुसार पदवी शिक्षण कालावधी व सातव्या सत्र प्रवेशाबाबतची नियमावली सुधारणा केली आहे. गेली दोन वर्षे या निर्णयाला स्थगिती होती. यंदा अद्याप स्थगिती नाही. डीन कमिटीने याबाबत शिफारस केली तर त्याचा विचार होवू शकतो.''
- डॉ. मधुकर घाग, विस्तार संचालक व प्रभारी शिक्षण संचालक, कृषी परिषद, पुणे.

- तर राज्यव्यापी आंदोलन
""विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक निर्णय लादल्याबाबत राहुरीचे कुलगुरु डॉ. तुकाराम मोरे कृषी परिषदेकडे आणि कृषी परिषद डीन कमिटीकडे बोट दाखवत आहे. कमीटीचे अध्यक्ष डॉ. उल्मेक यांच्याकडून याबाबत सकारात्मक वा संवेदनशिल प्रतिसाद नाही. हे अन्यायकारक निर्णय लवकर रद्द न केल्यास संघटनेमार्फत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल.''
- महेश कडूस, अध्यक्ष, कृषी पदवीधर संघटना
----------------- 

विदर्भात थंडीचा इशारा, ८ जानेवारी १५

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील थंडीचा केंद्रबिंदू गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भातून उत्तर महाराष्ट्राकडे सरकला. विदर्भात किमान तापमानात एक दोन अंशांनी वाढ होवूनही थंडीची लाट कायम होती. उत्तर महाराष्ट्रातील थंडीत वाढ होवून नाशिक येथे राज्यातील निचांकी सात अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. हवामान खात्याने शनिवारी (ता.10) सकाळपर्यंत राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी थंडीची लाट राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भात काही ठिकाणी थंडीची लाट कायम होती. याच वेळी विदर्भात किमान तापमानात अल्पशी वाढ झाली तर उत्तर मध्य महाराष्ट्रात किमान तापमानात अल्पशी घट होवून थंडी वाढली. नाशिक येथे राज्यातील सर्वात कमी 7 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा उल्लेखनीय घट तर कोकण-गोवा व मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित घट झाली आहे. राज्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते.

दरम्यान, श्रीलंका आणि लगतच्या भागात समुद्रसपाटीपासून दीड किलोमिटर उंचीवर तर बांग्लादेश व लगतच्या भागात समुद्रसपाटीपासून तीन किलोमिटर उंचीवर चक्राकार वारे सक्रीय आहेत. उत्तर भारतात 12 जानेवारीपासून नवीन पश्‍चिमी चक्रावात सक्रीय होवून त्याचा प्रभाव जाणविण्याची शक्‍यता आहे. दक्षिण भारतात पुढील चार दिवसात पावसाळी हवामान तयार होण्याचाही अंदाज आहे.

गुरुवारी (ता.8) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान व कंसात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत झालेली वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 13.9 (-3), अलिबाग 15.6 (1), रत्नागिरी 16.4 (-3), पणजी 19.6 (0), डहाणू 14.7 (-2), भिरा 14.1 (-2), हर्णे 15 (-6) पुणे 10.3 (-1), जळगाव 7.8 (-4), कोल्हापूर 16.5 (3), महाबळेश्‍वर 12.5 (0), मालेगाव 9.7 (-1), नाशिक 7 (-3), सांगली 15 (2), सातारा 12.3 (0), सोलापूर 13.7 (-2), उस्मानाबाद 10.9, औरंगाबाद 11.4 (0), परभणी 11.8 (-2), नांदेड 10.5 (-2), अकोला 9.5 (-4), अमरावती 11.4 (-3), ब्रम्हपुरी 11 (-1), बुलडाणा 10.9 (-4), चंद्रपूर 11.9, नागपूर 8.7 (-3), वाशिम 13.4, वर्धा 12 (1), यवतमाळ 9 (-6)
----------------- 

दुष्काळग्रस्त फळबागांसाठी ५० कोटींचे पॅकेज

पुणे (प्रतिनिधी) ः दुष्काळ सदृष्य स्थिती जाहिर झालेल्या राज्यातील 23 हजार 802 गावांतील तीन लाख 18 हजार हेक्‍टर फळबागा जगविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत निधीस मंजूरी देण्यात आली असून फलोत्पादन विभागामार्फत सर्व तालुक्‍यांना या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

फलोत्पादन विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 18 लाख 32 हजार हेक्‍टरवर बहुवार्षीक फळबागा आहेत. यापैकी तीन लाख 18 हजार 510 हेक्‍टर फळबागा 50 टक्‍क्‍यांहून कमी पैसेवारी जाहिर झालेल्या भागात आहेत. या बागा वाचविण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यासाठी कृषी व फलोत्पादन विभागांमार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 50 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार पुनरुज्जीवन किंवा पर्णसंभार व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक मल्चिग व एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन या तीन योजनांसाठी हा निधी मंजूर झाला आहे. शेतकरी या तीनही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. तपासणीनंतर अनुदान वाटप करण्याचे नियोजन आहे.
------------------
*कोट
""फळबाग पुनरुज्जीवनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठीचे अनुदान येत्या मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. दुष्काळसदृश्‍य स्थिती असलेल्या भागात या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. ''
- डॉ. सुदाम अडसूळ, फलोत्पादन संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे.
------------------
अशा आहेत योजना...
* पुनरुज्जीवन
- पर्णसंभार व्यवस्थापन, पुनरुज्जीवनाचा हेक्‍टरी 40 हजार रुपये मापदंड
- त्यासाठी 50 टक्के, जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये अनुदान
- एका शेतकर्याला जास्तीत जास्त 2 हेक्‍टरसाठी लाभ
- फळबागांची सात बारा उताऱ्यावर नोंद आवश्‍यक
- छाटणी, मल्चिंग, बुरशीनाशक, आंतरमशागत, खत वापराचा समावेश.

*प्लॅस्टिक आच्छादन
- हेक्‍टरी 32 हजार रुपये मापदंड
- हेक्‍टरी 16 हजार रुपये अनुदान
- एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्‍टरसाठी लाभ

*एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन
- हेक्‍टरी चार हजार रुपये मापदंड
- हेक्‍टरी 30 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 1200 रुपये अनुदान
- प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त 4 हेक्‍टरसाठी लाभ
------------
*चौकट
- जिल्हानिहाय गावे व संभाव्य फळपिक पुनरुज्जीवन क्षेत्र
जिल्हा --- गावे --- क्षेत्र (हेक्‍टर)
नाशिक --- 1346 --- 71,125
अमरावती --- 1981 --- 61,616
औरंगाबाद --- 1353 --- 27,275
जालना --- 929 --- 24,980
नागपूर --- 1795 --- 26,853
नांदेड --- 1575 --- 19,695
नगर --- 516 --- 17,907
बीड --- 1403 --- 12,759
धुळे --- 420 --- 10,831
जळगाव --- 702 --- 8,541
परभणी --- 839 --- 5,593
वर्धा --- 1341 --- 5,299
बुलडाणा --- 1420 --- 4,470
वाशिम --- 793 --- 4,460
लातूर --- 943 --- 4,017
यवतमाळ --- 2050 --- 3,302
अकोला --- 997 --- 2,540
नंदुरबार --- 511 --- 2,184
उस्मानाबाद --- 404 --- 2,092
हिंगोली 707 --- 1,861
पुणे --- 87 --- 760
चंद्रपूर --- 1388 --- 300
सातारा ---- 3--- 50
भंडारा --- 164 --- 0
गोंदिया --- 2 --- 0
गडचिरोली --- 133 --- 0
(स्त्रोत ः फलोत्पादन विभाग, कृषी आयुक्तालय, पुणे)
--------------
- फलोत्पादन अभियानातूनही योजना
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि प्लॅस्टिक मल्चिंगच्या दोन स्वतंत्र योजना राज्यभरातील फलोत्पादकांसाठी उपलब्ध आहेत. या योजनांमधील अनुदान मर्यादा दुष्काळग्रस्त भागासाठीच्या अनुदान मर्यादेएवढीच आहे. दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे कमी अधिक संकटात सापडलेल्या बागा, जुन्या बागा यांच्या पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि फळबागांना मल्चिग करण्यासाठी अभियानाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. अभियानात यंदा पुनरुज्जीवनासाठी 99 लाख तर मल्चिंगसाठी एक कोटी 53 लाख रुपयांची तरतूद आहे. यापैकी अद्याप सुमारे दीड कोटी रुपये अखर्चित आहेत. आवश्‍यकतेनुसार आखणी निधीही उपलब्ध होऊ शकतो. यातून सर्व पात्रताधारक इच्छूकांना योजनांचा लाभ देणे शक्‍य आहे, अशी माहिती फलोत्पादन अभियानामार्फत देण्यात आली.
--------------- 

पुणे पासपोर्ट मेळावा, १७ जानेवारी

पुण्यात 17 जानेवारीला
विभागिय पासपोर्ट मेळावा

पुणे (प्रतिनिधी) ः पुणे, नगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील पासपोर्ट काढण्यासाठी इच्छूक असलेल्या व्यक्तींसाठी विदेश मंत्रालयाच्या पुणे विभागिय कार्यालयामार्फत मुंढवा येथिल कार्यालयात येत्या 17 जानेवारीला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा सर्वसाधारण अर्जदारांसाठी असून त्यात 900 व्यक्तींना "अपॉईंटमेंट' देण्यात येणार आहे.

मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी इच्छूक व्यक्तींनी ऑनलाईन अर्ज आणि शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. यासाठीच्या ऑनलाईन अपॉईंटमेंट नोंदणीचे संकेतस्थळ (www.passportindia.gov.in) रविवारी (ता.11) दुपारी 12 वाजता खुले होणार आहे. अर्जदारांनी "एआरएन' क्रमांक असलेले कागदपत्र, इतर कागदपत्रे आणि स्वयंसाक्षांकित अर्ज घेवून मेळाव्यास उपस्थित रहावे, असे आवाहन पासपोर्ट अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांनी केले आहे.
-------------------- 

पुना काॅलेजमध्ये हवामान बदल राष्ट्रीय परिसंवाद - १२,१३ जानेवारी

पुणे (प्रतिनिधी) ः येथिल पुना कॉलेज ऑफ आर्ट, सायन्स ऍण्ड कॉमर्सच्या (कॅम्प) जिओलॉजी विभागामार्फत येत्या 12 व 13 जानेवारीला "हवामान बदल ः काल, आज व उद्या' या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोल्हापूर येथिल शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. एन. जे. पवार यांच्या हस्ते सोमवारी सकाळी परिषदेचे उद्‌घाटन होणार आहे. अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्टचे अध्यक्ष अबु सालेह अन्सारी व सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे भुशास्त्रज्ञ प्रा. विश्‍वास काळे यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (हैद्राबाद) मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. एस. मसुद अहमद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजीच्या (पुणे) सफर प्रकल्पाचे संचालक डॉ. गुफ्रान बेंग, डिफेन्स टेरिन रिसर्च लॅबोरेटरीचे (दिल्ली) संचालक डॉ. महेंद्र भुतियानी, पुना कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. जी. एम. नझेरुद्दीन आणि सायन्स ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी पार्कचे (पुणे) महासंचालक डॉ. राजेंद्र जगदाळे हे या परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहेत. परिषदेत देशभरातील 50 हून अधिक तज्ज्ञांमार्फत हवामान बदल विषयक संशोधन, अभ्यास निष्कर्ष, निबंध सादर करण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 020 26454240
-------------- 

महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, महिला कौशल्य प्रशिक्षण

पुणे ः महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या श्री मणीलाल नानावटी व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या वतीने महिला सबललीकरणाच्या उद्देशाने विविध कौशल्य शिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत बेसिक ऍड ऍडव्हॉन्स ब्युटी कोर्सेस घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये मॅनिक्‍युअर, पेडीक्‍युअर, वॅक्‍सिंग, फेशिअल, मेकअप, हेअर स्टाईल, हेअर कट्‌स, विविध मशिन ट्रीटमेंट्‌स, प्रॉब्लेम ट्रीटमेंट्‌स, शास्त्रशुद्ध थेअरी व भरपूर प्रॅक्‍टिकल्स यांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रीया 9 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. प्रवेश व अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 020 25471099, सुनिता जावळकर 9850986852
-----------------  

माझंही ऐका.... रमेश भोयर, वाशिम

कृषीवाले म्हणतात... शासनाकडे फंड नाही !

मी विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यातील कास्तकार आहे. माझ्याकडे दोन हेक्‍टर डाळींब आहे. तीन वर्षे झाली, मी सामुहिक शेततळे घेतले. मागिल वर्षी 2 फेब्रुवारी 2014 ला शेततळ्याचे संपूर्ण खोदकाम व मातीकाम केले. खोदकामाची 80 टक्के बिलाच्या रकमेचा 46 हजार 464 रुपयांचा चेक मिळाला. या चेकवर 31 मार्च 2014 चा होता. प्रत्यक्षात रक्कम 10 जूनला खात्यात जमा झाली. चेक काढणाऱ्या कृषी विभागापासून बॅंकेत 20 किलोमिटर अंतरावर चेक पाठविण्यासाठी मार्च ते जून एवढा मोठा कालावधी लागला. तीन-चार महिने चेक पडून होता.

यानंतर शेततळ्यांत ताडपत्री (प्लॅस्टिक) अस्तरीकरण करण्यासाठी बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार येथिल डिलरकडे ताडपत्रीचा करार केला. त्यासाठी कृषी विभागाच्या नियमाप्रमाणे नोटरी केली. ताडपत्री अस्तरीकरणाचे काम 25 मे 2014 ला पूर्ण झाले. त्यानंतर लगेच शेततळ्या कंपाऊंड नेट लावली. संपूर्ण कामाचे बील फोटोंसह वाशिम कृषी विभागाचे उपविभागिय कृषी अधिकारी (एसडीओ) इंगळे साहेब यांच्याकडून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) हिंदुराव चव्हाण यांच्याकडे वाशिमला गेले. प्रत्यक्षात पैसे मिळाले नाहीत. एसएओ कार्यालयातील कर्मचारी श्री. घुमडे (8856862669) यांच्याकडे 10 वेळा गेलो. चौकशी केली. प्रत्येक वेळी त्यांनी शासनाकडे फंड नाही, असे सांगितले. अखेर एसएओ चव्हाण यांना भेटलो. त्यांनी सुद्धा शासनाकडे फंड नाही, असेच सांगीतले. हेलपाटे मारुन दमलो पण आजपर्यंत ताडपत्री व कंपाऊंडचे बिल मिळालेले नाही. शासनाकडे 1450 कोटी रुपये पडून आहेत असे ऍग्रोवनमध्ये वाचले. परंतु कृषी विभागाचे कर्मचारी तर पैसे नाहीत, असे सांगतात....

रमेश दी. भोयर, मु.पो. ता. मालेगाव, जि. वाशिम 8888612130
------------------- 

प्रतिमा इंगोले यांना दीनमित्रकार पुरस्कार

पुणे - जेष्ठ लेखिका डॉ. प्रतिमा इंगोले यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या "आक्रोश अन्नदात्याचा' या पुस्तकाला सत्यशोधक दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील पुरस्कार नुकताच प्राप्त झाला आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या विषयक लेखांचा या पुस्तकात समावेश आहे. स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र, रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ आणि मुकुंदराव पाटील यांची पुस्तके असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
---------------- 

विदर्भात थंडीची लाट कायम

पुणे (प्रतिनिधी) ः उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे विदर्भात आलेली थंडीची लाट कायम आहे. बुधवारी पहाटे नागपूरात निचांकी 6.9 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. नागपूरबरोबरच यवतमाळ व वर्ध्याच्या काही भागातही थंडीची लाट होती. भारतीय हवामान खात्याने राज्यातील कोरडे हवामान व विदर्भातील थंडीची लाट शुक्रवारी (ता.9) सकाळपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीपेक्षा किंचित वाढ झाली. मध्य महाराष्ट्रात जळगाव येथे आठ अंश सेल्सिअस तर विदर्भात वर्ध्यात 8.5 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. या दोन्ही ठिकाणांसह राज्यात अनेक ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा सरासरीहून चार अंशांपर्यंत घसरला आहे. यामुळे थंडीचे प्रमाण पुन्हा एकदा वाढलेले आहे. राज्याच्या उर्वरित भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास आणि हवामान कोरडे होते. उत्तर भारतात वाढलेला थंडीचा कडाका व दाट धुके कायम आहे.

बुधवार (ता.7) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान व कंसात सरासरीच्या तुलनेतील वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 16.5 (-1), अलिबाग 18 (1), रत्नागिरी 19.6 (1), पणजी 22.3 (3), डहाणू 16.8 (0), भिरा 14 (-2), हर्णे 16 (-6), नगर 10 (-1), पुणे 12.5 (2), जळगाव 8 (-4), कोल्हापूर 19.5 (5), महाबळेश्‍वर 12.5 (0), मालेगाव 11.2 (0), नाशिक 9.1 (-1), सांगली 17.5 (4), सातारा 14.7 (3), सोलापूर 16.2 (0), उस्मानाबाद 12.2, औरंगाबाद 11.5 (0), परभणी 13 (-1), नांदेड 10 (-3), अकोला 10.1 (-4), अमरावती 11 (-4), बुलडाणा 11 (-4), ब्रम्हपुरी 10.2 (-2), चंद्रपूर 11.9, नागपूर 6.9 (-6), वाशिम 13.2, वर्धा 8.5 (-4), यवतमाळ 9 (-6)
--------------- 

रब्बी अखेरीस 41 लाख हेक्‍टरवर पेरणी

66 टक्के क्षेत्रावर पेरा; 21 लाख हेक्‍टर नापेर

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात चालू रब्बी हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. हंगामात आत्तापर्यंत सरासरी 62 लाख 43 हजार हेक्‍टरपैकी जेमतेम 41 लाख 34 हजार हेक्‍टर म्हणजेच 66 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. पेरणीयोग्य पाऊस व ओलीअभावी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे पेरणीक्षेत्र 13 लाख 25 हजार हेक्‍टरने कमी झाले असून तब्बल 21 लाख हेक्‍टर क्षेत्र नापेर राहीले आहे. याशिवाय पावसाअभावी पाण्याचा ताण पडल्याने पेरणी होवूनही हातचे गेलेले पिक क्षेत्रही मोठे आहे. मात्र त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. गतवर्षी याच कालवधीदरम्यान राज्यात 54 लाख 59 हजार 500 हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती.

कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव, सातारा, बुलडाणा, यवतमाळ व गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांमध्ये रब्बी पेरण्यांनी सरासरी गाठली आहे तर पुणे जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत राज्यात सर्वात कमी पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यातील 70 टक्के रब्बी क्षेत्र नापेर आहे. कोल्हापूर, अमरावती व नागपूर या तीन विभागांमध्ये रब्बी पेरण्यांची स्थिती चांगली आहे. कोकणात ठाणे व रत्नागिरीत निम्म्या क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या असून रायगड व सिंधुदुर्गमध्ये त्यातल्या त्यात बरी स्थिती आहे. उर्वरीत विभागांमध्ये रब्बी होरपळल्याचे चित्र आहे.

तेलबियांची स्थिती बिकट
राज्यात तेलबियांचे सरासरी चार लाख 38 हजार 400 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी फक्त 82 हजार 900 हेक्‍टरवर (19 टक्के) यंदा पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षी या वेळी एक लाख 81 हजार 800 हेक्‍टरवर म्हणजेच यंदाच्या दुपटीहून अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. तुलनेत तृणधान्य व कडधान्य पेरणीची स्थिती बरी आहे. तृणधान्याच्या सरासरी 43 लाख 73 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी 27 लाख 62 हजार 500 (63 टक्के) व कडधान्याच्या सरासरी 14 लाख 31 हजार 100 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी 12 लाख 89 हजार हेक्‍टर (90 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यामुळे तृणधान्याच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याचा धोका असला तरी कडधान्य उत्पादनातील सातत्य राखणे शक्‍य होवू शकते.

सर्वाधिक पेरणी नगर जिल्ह्यात
पेरणी क्षेत्रात तब्बल 30 टक्‍क्‍यांनी घट होवूनही नगर जिल्ह्याने रब्बी हंगामातील आपली आघाडी कायम राखली आहे. जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक पाच लाख 45 हजार 500 हेक्‍टरवर (69 टक्के) रब्बी पेरणी झाली आहे. सुमारे अडीच लाख रब्बी क्षेत्र नापेर आहे. नगरमध्ये 3 लाख 88 हजार हेक्‍टरवर ज्वारी, 63 हजार 200 हेक्‍टरवर गहू, नऊ हजार 400 हेक्‍टरवर मका, 81 हजार 900 हेक्‍टरवर हरभरा, दोन हजार 100 हेक्‍टरवर करडई, एक हेक्‍टरवर जवस व सहा हेक्‍टरवर सुर्यफुल पिकांची पेरणी झाली आहे. उर्वरित क्षेत्रावर इतर अन्नधान्य व तेलबिया पिकांची पेरणी आहे.

मक्‍याच्या क्षेत्रात दुपटीने वाढ
राज्यात मक्‍याचे सरासरी क्षेत्र 99 हजार 600 हेक्‍टर आहे. गेल्या वर्षी या वेळेपर्यंत 2 लाख 15 हजार 500 हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. यंदा आत्तापर्यंत एक लाख 97 हजार 200 हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. म्हणजेच मक्‍याच्या क्षेत्रात यंदा सरासरीहून दुपटीने वाढ तर गेल्या वर्षीहून 18 हजार हेक्‍टरने घट झाली आहे. मक्‍याचे क्षेत्र वाढल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी पिक पद्धतीत बदल झाले आहेत.

गहू, ज्वारीत 40 टक्‍क्‍यांनी घट
ज्वारी हे राज्यातील प्रमुख रब्बी पिक आहे. या पिकाच्या सरासरी 30 लाख 90 हजार हेक्‍टर क्षेत्रापैकी 18 लाख 43 हजार 900 हेक्‍टरवर आत्तापर्यंत पेरणी झाली आहे. फक्त ज्वारी पिकाचे तब्बल 12 लाख हेक्‍टर क्षेत्र नापेर आहे. गव्हाची सात लाख नऊ हजार हेक्‍टरवर पेरणी झाली असून सुमारे साडेचार लाख हेक्‍टर क्षेत्र नापेर राहीले आहे. मध्यंतरी झालेला अवकाळी पाऊस व वाढलेला थंडीचा कडाका यामुळे पेरणी वाढण्याची आशा वाढली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा फार काही फायदा झाला नसल्याचे चित्र आहे.

हरभरा क्षेत्राला मोठा फटका
रब्बी कडधान्य क्षेत्र व उत्पादनात सर्वाधिक वाटा असलेल्या हरभरा पिकालाही यंदाच्या नापेर क्षेत्राचा मोठा फटका बसणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. गेल्या वर्षी 17 लाख 37 हजार 400 हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. यंदा त्यात पाच लाख हेक्‍टरहून अधिक घट होवून 11 लाख 95 हजार हेक्‍टरवर हरभरा वाढीस लागला आहे. यामुळे हरभरा उत्पादनातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोठ्या घटीचा अंदाज आहे.

सुर्यफुलाच्या क्षेत्रात 91 टक्‍क्‍यांनी घट
रब्बी हंगामात सर्वाधिक फटका सुर्यफुल पिकाला बसला आहे. सुर्यफुलाचे सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यात तीव्र दुष्काळ असल्याने नगण्य पेरणी झाली आहे. राज्यात सुर्यफुलाचे सरासरी एक लाख 65 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. दुष्काळाच्या तडाख्यामुळे गेल्या वर्षी 35 हजार 400 हेक्‍टरवर पेरणी झाली होती. यंदा मात्र आत्तापर्यंत अवघ्या 15 हजार 600 हेक्‍टरवर (9 टक्के) पेरणी झाली आहे. एकट्या लातुर विभागात एक लाख हेक्‍टरवर म्हणजेच राज्याच्या तब्बल 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक क्षेत्रावर सुर्यफुलाचे उत्पादन घेतले जाते. यंदा या विभागात जेमतेम चार हजार आठशे हेक्‍टरवर सुर्यफुल पेरणी झाली आहे. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये पेरणीचे प्रमाण नगण्यच आहे.

तीळ हद्दपार होण्याच्या मार्गावर
तेलबिया पिकांमध्ये आणि आहार व औषधी उपयोगातही महत्वाचे स्थान असलेले तीळ हे तेलबिया पिक राज्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र या रब्बी हंगामात आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील तिळाचे क्षेत्र सातत्याने घटत आहे. यंदा त्यात आणखी घट झाली असून फक्त दोन हजार हेक्‍टरवर (41 टक्के) तिळाची पेरणी झाल्याची नोंद कृषी विभागाने केली आहे. टंचाई स्थिती विचारात घेता प्रत्यक्षात यापैकी फार कमी क्षेत्रावरील तीळ उत्पादन हाती येण्याची शक्‍यता आहे.

किड - रोगांचाही प्रादुर्भाव
अमरावती व नागपूर विभागांसह राज्यात अनेक ठिकाणी रब्बी पिकांवर अल्प ते अत्यल्प प्रमाणात किडींचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. यातही प्रामुख्याने हरभरा पिकावर मर रोग व घाटे अळीचा प्रादुर्भाव आहे. याशिवाय तुरीवर शेंगा पोखरणारी अळी, पाने गुंडाळणारी अळी व मर रोगाचा तर कापूस पिकावर पांढरी माशी व लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

*चौकट
- पिकनिहाय रब्बी पेरणी (हेक्‍टरमध्ये)
पिक --- सरासरी क्षेत्र --- गेल्या वर्षीची पेरणी --- यंदाची पेरणी ..........पेरणीची टक्केवारी
ज्वारी --- 30,90,000 --- 22,18,000 --- 18,43,900 .......60
हरभरा --- 13,06,800 --- 17,37,400 --- 11,95,600 .......91
गहू --- 11,78,600 --- 9,90,800 --- 7,09,100 ...............60
करडई --- 2,11,300 --- 1,05,500 --- 39,700 ................19
मका --- 99,600 --- 2,15,500 --- 1,97,200 .................198
सुर्यफुल --- 1,65,500 --- 35,400 --- 15,600 .................9
जवस --- 49,900 --- 30,800 --- 17,700 ......................36
तीळ --- 3,300 --- 2,000 --- 1,300 .............................41
----------------------------
*चौकट
- जिल्हानिहाय पेरणी व कंसात पेरणीची सरासरीच्या तुलनेत टक्केवारी
ठाणे 4,900 (50), रायगड 7,300 (73), रत्नागिरी 9,700 (78), सिंधुदुर्ग 2,700 (52), नाशिक 80,100 (60), धुळे 48,900 (80), नंदुरबार 46,300 (67), जळगाव 1,55,200 (102), नगर 5,45,500 (69), पुणे 1,76,000 (30), सोलापूर 4,98,700 (60), सातारा 2,24,100 (103), सांगली 2,26,400 (90), कोल्हापूर 31,900 (79), औरंगाबाद 1,18,100 (44), जालना 1,56,800 (72), बीड 2,35,300 (62), लातूर 1,33,000 (71), उस्मानाबाद 2,97,900 (66), नांदेड 65,200 (51), परभणी 97,300 (31), हिंगोली 74,100 (59), बुलडाणा 1,96,300 (129), अकोला 64,800 (56), वाशिम 71,100 (80), अमरावती 1,31,700 (89), यवतमाळ 94,400 (108), वर्धा 48,500 (89), नागपूर 1,35,100 (93), भंडारा 35,800 (89), गोंदिया 25,400 (95), चंद्रपूर 68,300 (56), गडचिरोली 30,000 (117)
---------------------------------
*चौकट
- विभागनिहाय पेरणी (हेक्‍टरमध्ये)
विभाग --- सरासरी क्षेत्र --- रब्बी 2013-14 --- रब्बी 2014-15 ---- टक्केवारी
कोकण --- 34400 --- 18300 --- 22300 --- 65
नाशिक --- 415000 --- 379800 --- 330500 --- 80
पुणे --- 2201400 --- 1514000 --- 1220200 --- 55
कोल्हापूर --- 509300 --- 422300 --- 482400 --- 95
औरंगाबाद --- 863300 --- 636900 --- 510200 --- 59
लातुर --- 1214100 --- 1246600 --- 667400 --- 55
अमरावती --- 592500 --- 773000 --- 558300 --- 94
नागपूर --- 413100 --- 468600 --- 343100 --- 83
------------------------------------- 

गोवारीकर मॉन्सून मॉडेलचा जनक कालवश

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशातील नैऋत्य मोसमी पावसाचा अचूक अंदाज वर्तविण्यासाठीचे गोवारीकर मॉन्सून मॉडेल आणि खतांच्या विश्‍वकोषाचे जनक जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वसंत गोवारीकर (वय 81) यांचे शुक्रवारी (ता.2) सकाळी साडे अकरा वाजता येथील दिनानाथ मंगेशकर रुग्नालयात निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर सायंकाळी पाच वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीतील विद्यूत दाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. डॉ. गोवारीकर यांच्या मागे पत्नी, तीन कन्या, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे.

अग्नीबाणाच्या घन इंधनाच्या निर्मितीपासून ते पावसाच्या अंदाजापर्यंत अनेक क्षेत्रात डॉ. गोवारीकर यांनी महत्वपूर्ण संशोधन केले. अवकाश आणि हवामान क्षेत्रात ते जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी होते. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव, सलग चार वेळा पंतप्रधानांचे विज्ञानिक सल्लागार, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या विक्रम साराभाई अवकाश केंद्राचे संचालक, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) प्रमुख, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु आदी महत्वपूर्ण पदांवर काम केले. याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक समित्यांचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी महत्वाची कामगिरी पार पाडली. भारत सरकारमार्फत त्यांना पद्मश्री व पद्मभूषण सन्मानांनी गौरविण्यात आले होते.

डॉ. वसंत रणछोड गोवारीकर यांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. वयाच्या 11 व्या वर्षी त्यांनी चरख्याच्या माध्यमातून ऑटोमोटिव्ह वायंडिंगचा शोध लावला. याची दखल महात्मा गांधींचे सचिव महादेवभाई देसाई यांनी घेतली होती. कोल्हापूरातील राजाराम महाविद्यालयातून पदवी आणि गणितातून एमएस्सी केले. ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅम विद्यापीठातून त्यांनी केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पीएच.डी पूर्ण केली. प्रॉपेलन्ट ऍण्ड रॉकेट टेक्‍नॉलॉजी, हीट अँड मास ट्रान्स्फर या विषयांती त्यांनी डी.एस्सी (ऑनरिस कॉजा) पदवी संपादन केली. डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे त्यांनी भारतात परत येऊन अंतराळ संशोधनात स्वतःला झोकून दिले. या क्षेत्रात भारताला जगातीत पातळीवर मानाचे स्थान मिळवून देण्यात डॉ. होमी भाभा, डॉ. साराभाई यांच्या बरोबरीने डॉ. गोवारीकर यांचा मोलाचा वाटा होता.

- शेतीशी नाळ जुळलेला शास्त्रज्ञ
डॉ. गोवारीकर यांची शेतीशी जुळलेली नाळ अखेरपर्यंत कायम होती. अगदी रुग्नालयात दाखल होण्याच्या एक दिवस आधी त्यांनी देशात पडलेला दुष्काळ आणि शेतीला बसणारा फटका यावर काय उपाययोजना करता येतील आणि दुष्काळमुक्त शेती कशी करता येईल याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहीले. या पत्रात त्यांनी दुष्काळमुक्त शेतीसाठीचे व्हिजन व प्लॅन सांगितला आहे.

- गोवारीकर मॉन्सून मॉडेल
पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार असताना डॉ. गोवारीकर यांनी नैऋत्य मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यासाठीचे अचूक मॉडेल विकसित करणाऱ्या संशोधकांचे नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रसिद्ध "पॉवर रिग्रेशन' मॉडेल विकसित करण्यात आले. हेच मॉडेल गोवारीकर मॉडेल म्हणूनही ओळखले जाते. भारतीय हवामान विभागाने 1988 पासून 2002 पर्यंत देशातील मॉन्सून पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी या मॉडेलचा वापर केला. पावसाच्या अंदाजासंदर्भातील संशोधनासाठी हे गोवारीकर मॉडेल उपयुक्त ठरत आहे.

- खत, किडनाशकांचे विश्‍वकोष
रसायनशास्त्रात पीएच.डी संपादन केलेल्या डॉ. गोवारीकर यांनी खते व किटकनाशकांचे विश्‍वकोष तयार करण्याची संकल्पना मांडली. यानुसार व्ही. एन. कृष्णमुर्ती यांच्या सहकार्याने त्यांनी लिहीलेले "फर्टिलायझर एनसायक्‍लोपिडिया' आणि "पेस्टिसाइड सायक्‍लोपिडीया' हे ग्रंथ जगभर गाजले आहेत.

*प्रतिक्रीया
""अजोड बुद्धीने व अपार कष्टाने अवकाशास गवसणी घालणाऱ्या पण त्याचबरोबर मातीशी नातं जपणाऱ्या गुणी शास्त्रज्ञास भारत मुकला आहे. त्यांनी अंतराळ संशोधनाची शेती क्षेत्राशी सांगड घालण्याची मोठी कामगिरी केली. हवामान अंदाज, पीकवाढ, जमीन सुपीकता, खते-सुक्ष्मद्रव्ये संशोधन अशा नानाविध बाबतीत त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल भारतीय शेतकरी वर्गात गोवारीकरांबाबत आदरभाव चिरंतर राहील. गोवारीकरांनी लिहिलेला खतांचा विश्‍वकोश तर जगातील असंख्य विद्यार्थी, शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्यासाठी ज्ञानाचे मोठे भांडार आहे. डॉ. गोवारीकरांच्या आत्मास चिरशांती लाभो ही ईश्‍वरचरणी प्रार्थना.''
- शरद पवार, माजी कृषीमंत्री, भारत सरकार.

""भारतीय अंतराळ संस्थेची (इस्त्रो) खरी उभारणी डॉ. गोवारीकर यांनी केली. त्यांनी घातलेल्या पायावरच आज इस्त्रोला मंगळभरारी शक्‍य झाली. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशन या तिन्ही क्षेत्रात त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयांमुळे विज्ञानात दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत गुंतवणूक शक्‍य होऊ शकली.''
- डॉ. रघुनाथ माशेलकर, जेष्ठ वैज्ञानिक

""अंतराळ विज्ञानापासून विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये डॉ. गोवारीकरांचे काम अतुलनीय होते. समाजातील विविध गरजा लक्षात घेवून त्यांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले. यामुळे त्यांनी विज्ञानाला वेगळे स्थान निर्माण करुन दिले.''
- डॉ. अनिल काकोडकर, जेष्ठ अणुउर्जा शास्त्रज्ञ

""डॉ. वसंत गोवारीकर यांचे विज्ञान संशोधन व शिक्षण क्षेत्राला मोठे योगदान लाभले. चार माजी पंतप्रधानांचे ते वैज्ञानिक सल्लागार होते. यामुळे देशाचे विज्ञान व संशोधन ठरविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या निधनाने विज्ञान संशोधन क्षेत्र आणि देशाची मोठी हानी झाली.''
- डॉ. वासुदेव गाडे (कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)
-------------------- 

ज्ञान संगम परिषद पुण्यात सुरु

आज पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशातील बॅंकिंग क्षेत्राच्या पुर्नरचनेच्या दृष्टीने महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या "ज्ञान संगम' बॅंकिंग परिषदेला शुक्रवारी (ता.2) येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग मॅनेजमेंट (एनआयबीएम) मध्ये प्रारंभ झाला. अर्थमंत्री अरुण जेटली, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्यासह देशातील सर्व राष्ट्रीय व खासगी बॅंकांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आदी उच्चपदस्थ अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता.3) सायंकाळी या परिषदेचा समारोप होणार आहे. बॅंकांचे विलिनीकरण हा या परिषदेतील महत्वाचा अजेंडा आहे.

देशातील संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्था सुधारणेसाठी अमुलाग्र बदल करण्याचा श्री. मोदी यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत व इतर बॅंकांचे विलीनीकरण करुन आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नवीन सक्षम बॅंकांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने या परिषदेत विचारमंथन होणार आहे. दोन दिवसात याबाबत उपाययोजना निश्‍चित करुन शिफारशींचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात येणार आहे.
-------------