भुमी संपादन विधेयक - शेतकर्यासाठी आपत्ती

पुणे (प्रतिनिधी) ः "अच्छे दिन' आणायचे अमिष दाखवून सत्तेवर आलेल्या सरकारला आता फक्त शेतकरी सोडून इतरांना अच्छे दिन आणायचेत की काय असं वाटायला लागलंय. देशभर शेतकऱ्यांची फसवाफसवी सुरु आहे. सरकारची शेतकरीविरोधी भुमिका अशीच कायम राहिली तर मी ज्या सत्तेच्या तंबूत गेलोय तो तंबू उधळून टाकील. भुसंपादन अध्यादेश लोकसभेत आल्यास त्याला पहिला विरोध माझा असेल. कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्यांशी प्रतारणा करणार नाही, असा निर्धार स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक समिती व युवक क्रांती दलाच्या वतीने "भुमी संपादन विधेयक ः शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती' या विषयावरील नागरी सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. स्मारक निधी व क्रांती दलाचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी, जेष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक, सामाजिक कार्यकर्ते विश्‍वंभर चौधरी यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले.

शेट्टी म्हणाले, कॉग्रेस सरकारच्या काळात ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी विरोधी पक्षांसह सर्वांना बरोबर घेवून सर्वसमावेशक, सर्वमान्य कायदा तयार केला. आता नवे सरकार या जुन्या कायद्यात बदल केले आहेत. ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चुकीचे आहेत. मंत्र्यांना हाताशी धरुन उद्योगपतींनी आपल्या सोईच्या गोष्टी करुन घ्यायच्या हे वर्षानुवर्ष सुरु आहे. देशभर शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या जमीनी अशा पद्धतीने लुटून चालणार नाही. सरकारने नवा अध्यादेश लोकसभेत आणल्यावर त्याला पहिला विरोध माझा असेल. हा विरोध सरकार बहुमताने डावलेल. पण देशभर जिथे जिथे भुमी अधिग्रहनाविरोधात चळवळ होईल, त्यास माझा सक्रीय पाठींबा राहील. शेतकऱ्यांना संरक्षण नसेल तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.

वेगवेगळी अमिषे दाखवून शेतकऱ्यांच्या जमीनी घेतल्या जातात. शेतकऱ्यांकडून हेक्‍टरने घेवून त्याची प्रति चौरस फुटाने विक्री होते. हे आता बंद झाले पाहिजे. आपल्या जमीनीचे काय करायचे याचा अधिकार पुर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांनाच हवा. नवीन प्रकल्पांमध्ये पैशाप्रमाणेच जमीन हे ही भांडवलच असते. मग शेतकऱ्यांना भागीदार करुन घ्या किंवा भाड्याने घ्या, विकत कशाला पाहिजेत. राजकारणी, उद्योगपतींच्या जमीन खरेदीतून काळा पैसा गुंतविण्याच्या खेळात शेतकऱ्यांचा जीव जातोय. सरकारच्या कोणत्याही शेतकरीविरोधी निर्णयाला पाठींबा देणार नाही. दोस्ती तोडणार नाही, पण शेतकरीविरोधी भुमिका घेतली तर पहिला हिसका मित्रालाच देवू, असा इशारा श्री. शेट्टी यांनी यावेळी दिला.

डॉ. मुळीक म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या सर्व तरदूदी सरकारने रद्द केल्याने भुमी अधिग्रहन कायदा आता 100 टक्के शेतकरीविरोधी झाला आहे. सहन करत राहण्याची शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती त्यांना यापुढे मारक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी वाचलं पाहिजे, बदलांची माहिती घेतली पाहिजे. शेतकरी आता हातात काठी घेवून अभ्यासूपणे उभे राहीले नाहीत तर पुढच्या पिढ्यांसाठी गुंठाही शिल्लक राहणार नाही.

*चौकट
- शेतकरीविरोधी हुकुमशाही !
डॉ. सप्तर्षी म्हणाले, हिटलर लोकशाहीचा वापर करुन हुकुमशहा झाला. त्याच मार्गाने नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेतकऱ्यांना मुळ प्रश्‍नांची समस्यांची जाणिव होवू नये म्हणून सरकार व भाजपा जातीपातीचे राजकारण करत आहे. कधी नव्हे एवढा जातीवाद उफाळून येवू लागला आहे. भुमी अधिग्रहक कायद्यात सरकारने पूर्णपणे शेतकरीविरोधी व भांडवलशाही धार्जिने बदल केले आहेत. मेक इन इंडियासाठी परकीय देशांच्या, कंपन्यांच्या घशात शेतकऱ्यांची जमीन घालण्याचा डाव आहे. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट होवून विविध मार्गांनी आवाज उठवला पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढ्या देशोधडीला लागतील.

*चौकट
- सरकार उद्योगपतींचे दलाल ?
जुन्या कायद्यात बदल करताना सरकारने लोकसुनावणीची तरतूद, प्रकल्प खरंच लोकहिताचा आहेत का हे तपासण्याचा अधिकार, अन्नसुरक्षा, किमान दोन पिके घेण्यात येत असलेली जमीनीचे अधिग्रहक करता येणार नाही, संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक, संपादीत जमीन पाच वर्षे वापरली नाही तर ती पुन्हा मुळ मालकालाच परत करण्याचा नियम हे सर्व रद्द केले आहे. यामुळे शेतकऱ्याच्या हाती काहीच राहीलेले नाही. सरकार उद्योगपतींसाठी जमीन खरेदी करुन देण्याची दलाली करत आहे, असा आरोप विश्‍वंभर चौधरी यांनी केला.
-----------------------