Wednesday, August 26, 2015

यशोगाथा - भरत वाजेंची वेगळी वाट

शेतीला दिली प्रक्रीयेची साथ
भरत वाजेंची वेगळी वाट
-----------------
पिढ्यान पिढ्या पिक उत्पादनाच्या चक्रात व्यस्त असलेल्या शेतकरी कुटुंबासाठी शेतमाल विक्री किंवा प्रक्रियेचा वेगळा विचार करणं आणि तशी वाट धुंडाळणं ही तशी धाडसाची गोष्ट. मात्र कुटुंबाच्या पाठबळ आणि स्वतःची कल्पकता या जोरावर जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक (जि.पुणे) गावच्या भरत बाळु वाजे या युवकाने स्वतःच्या शेतीला शेतमाल प्रक्रीयेची जोड देवून विकासाची नवी वाट धरली आहे. त्याची वेगळी वाट व त्या वाटेवर यशस्वी होण्यासाठी धडपड परिसरातील इतर तरुणांनाही शेतीतून काहीतरी वेगळं घडविण्यासाठी प्रेरक ठरत आहे.
-----------------
संतोष डुकरे
-----------------
मारुती नाना वाजे यांचे तीन मुले (बाळु, नारायण, बाबाजी), सुना,नातवंडांसह १५ जणांचे एकत्र कुटुंब. कुटुंबाची सुमारे १८ एकर पारंपरिक शेती. त्यात ऊस, घेवडा, वालवड, गवार, मिरची, दुधी भोपळा, बीट, मुग, गहू, बाजरी आदी पिकांचे उत्पादन घेतात. विहीर, नदीवरुन पाईपलान, बोअरवेल यातून पाण्याची वर्षभराची गरज भागते. भरत हा या कुटुंबातील नव्या पिढीचा प्रतिनिधी. त्याने बी कॉमनंतर पुण्यात नुकताच अकाऊंट मॅनेजरचा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम केला आणि नोकरीचा शोध घेतला. पण ८-१० हजार रुपयांहून अधिक पगार मिळेना. इतर व्यवसायांमध्ये पगार अधिक मिळण्याची शक्यता होती, पण त्यात फ्युचर दिसत नव्हते.

कुटुंबाची शेतीची पार्श्वभूमी, सकाळ जॉब्झ पुरवणीतील व्यवसायविषयक मार्गदर्शन, डिस्कव्हरी चॅनलवरील फुड फॅक्टरी हा कार्यक्रम व जगप्रसिद्ध उद्योगपतीच्या आयुष्यावरील पुस्तकांतून त्याला उद्योजक होण्याची प्रेरणा मिळाली. मग कोणता व्यवसाय केला तर फायद्यात पडू शकतो, याचा शोध सुरु झाला. पुण्यातील खाद्यपदार्थ विक्रीच्या दुकानांची पहाणी, इंटरनेटरील प्रोजेक्ट, उपलब्ध गाईडलाईन, मार्केट सर्वे हे सर्व टप्पे स्वतः पार केल्यानंतर बटाट्याच्या वेफर्सला मार्केटमध्ये मोठी मागणी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. अनेक कंपन्या यात आहेत मात्र मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी आहे. अगदी स्थानिक तालुका पातळीवरही मोठी मागणी आहे, हे अभ्यासाअंती निश्चित झाल्यावर त्याने वेफर्स निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे नक्की केले.

व्यवसायाचा कच्चा आराखडा तयार केला. याच वेळी बरेच व्यवसायही पडताळून पाहिले. पण कमी भांडवल व कच्च्या मालाचा पुरवठा याचा ताळमेळ पाहता वेफर्स निर्मिती चांगले वाटले. बटाटा, तेल, पॅकेजिंगचे मटेरीयल सहज उपलब्ध होते. मग प्रोजेक्ट कसा तयार करायचा याची माहिती गोळा करण्यापासून सुरवात झाली. अनेक प्रकल्पांची पहाणी केली. नारायणगाव, पुणे, रांजणगावला घरगुती वेफर्स करुन विक्री करणारांच्या भेटी घेतल्या. पुर्वी हा व्यवसाय केलेल्या संभाजी गाढवे यांचे अनुभवाचे बोल त्याला मार्गदर्शक ठरले. वेफर्स निर्मितीची प्रोसेस फायनल करण्यासाठी इतर कंपन्यांच्या लोकांनाही त्याला सहकार्य केले. प्रत्येक १८ ग्रॅमच्या वेफर्सच्या पुड्यामागे किमान 5० पैसे निव्वळ नफा शिल्लक राहतो इथपर्यंत सर्व गणित जुळले आणि मग गुंतवणूकीसाठी त्याने कुटुंबासमोर प्रस्ताव ठेवला. कुटुंबियांनी भरतची कल्पना उचलून धरत प्रक्रीया केंद्र उभारणीचा श्रीगणेशा केला.

इंटरनेटवरील संकेतस्थळावरुन वेफर्स निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मशीनरीची ऑनलाईन खरेदी केली. प्रक्रीया युनिटचा आत्मा असलेली मुख्य मशिन पाच लाख रुपयांना पडली. या पॅकिंग मशिनला हवा भरण्यासाठीचा कॉम्प्रेसर, वेफर्स जास्त काळ टिकून रहावी व तिची तव दिर्घकाळ रहावी यासाठी पुड्यात भरण्यासाठीचा नायट्रोजन, प्लॅस्टिक पॅकेजींग मटेरीयलची खरेदी केली. बटाट्याची साल काढण्यासाठीचे पोटॅटो पिलर, वेफर्सच्या चकत्या कापण्यासाठीचे कटर, वेफर्स सुकविण्यासाठीचा ड्रायर ही यंत्रे पुण्यातून खरेदी केली. एका इंजिनिअरींग फर्म कडून बटाटे धुण्यासाठीचे वॉशिंग युनिट व वर्किंग टेबल घेतले आणि शेतातच पत्र्याचे शेड करुन त्यात दरमहा दीड टन वेफर्स निर्मिती क्षमतेचे प्रक्रीया युनिट उभे केले. यासाठी सुमारे 20 लाख रुपये खर्च आला आहे.

ही सर्व सज्जता झाल्यानंतर यंदा 1 जूनपासून वेफर्स निर्मिती सुरु झाली आहे. बटाट्यासह सर्व कच्चा माल तो मंचर व नारायणगाव परिसरातून खरेदी करतो. बटाटा कमी असेल त्या वेळी याच ठिकाणी तो फरसाण निर्मितीही करतो. पहिल्या दोन महिन्यात दोन टन बटाट्याची वेफर्स तयार करुन त्याची तालुक्यातील किरकोळ दुकानांच्या साखळीमार्फत हातोहात विक्रीही झाली आहे. एक किलो बटाट्यापासून किमान 250 ग्रॅम वेफर्स तयार होतात. प्रत्येकी 18 ग्रॅमचे एक पॅकेट तयार केले जाते. त्याची कमाल विक्री किंमत पाच रुपये आहे. या एका पॅकेटमागे किमान 50 पैसे नफा हे आर्थिक गणित पहिल्या टप्प्यातच यशस्वी ठरले आहे.

वेफर्स निर्मितीसाठी मनुष्यबळ जास्त लागते, असा भरतचा अनुभव आहे. बटाटा निवडणे, धुणे, कापणे, सुकवणे, फ्राय करणे, पॅकिंग या सर्व कामांसाठी त्या त्या गोष्टीतील निष्नात कामगार लागतात. या कामाचा अनुभव असलेल्या लोकांकडून माहिती घेऊन भरतने यासाठी स्थानिक कामगार गोळा केले आहेत. कुटुंबातील सात जण, उत्तर प्रदेशातील दोन भैये (वेफर्स तळण्यासाठी), बटाटा धुण्यासाठी स्थानिक तीन व्यक्ती एवढे कामगार आहेत. प्रत्येक बाबीवर बारकाईने लक्ष ठेवून गुणवत्तेशी तडजोड न करण्याचा वाजे कुटुंबियांचा प्रयत्न आहे. एरवी पिक उत्पादनात मग्न असलेले कुटुंब आता शेतमाल प्रक्रियेत रंगले आहे.

- परिसरातील कोंडी फोडली
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार हे राज्यातील बटाटा उत्पादनाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे. या ठिकाणी अनेक बड्या कंपन्या शेतकऱ्यांसोबत लागवडपूर्व करार करुन वेफर्स साठीच्या बटाट्याचे उत्पादन घेत आहे. बटाट्यावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग सातत्याने चालू शकेल का, तोटा झाला तर काय... या आणि अशा अनेक शंकांनी इथले बटाटा उत्पादक अद्याप प्रक्रीयेत उतरलेले नाहीत. करार शेती करुन मोठ्या कंपन्यांना बटाटा पुरवठ्यापर्यंतच ते थांबलेले आहेत. भरतने स्वतःचे बटाटा उत्पादन नसतानाही परिसरातील ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याने यंदा पहिल्या वर्षी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून बटाटा खरेदी केला असून येत्या वर्षापासून थेट शेतकऱ्यांशी करार करुन बटाटा खरेदीचे नियोजन आहे. याशिवाय स्वतःच्या गावातही शेतकरी गटामार्फत बटाट्याची करार शेती विकसित करण्याचा विचार आहे. याशिवाय तेलासाठी सुर्यफुलाच्या करार शेतीचाही अवलंब करणार आहे. यातून परिसरातील शेतकऱ्यांनाही या प्रक्रीयेत समावून घेण्याचा त्याचा विचार आहे.

- उत्पादन विक्रीची साखळी
गावोगाव खेड्यापाड्यात किराना मालाची, खाद्यपदार्थांची दुकाने आहेत. या दुकानांना विविध प्रकारच्या वस्तुंचा पुरवठा करणारी स्वतंत्र साखळी कार्यरत असते. पुणे जिल्ह्यातील एकेका तालुक्यात अशा अनेक साखळ्या कार्यरत आहेत. भरत वाजेंनी पहिल्या टप्प्यात स्वतःच्या जुन्नर तालुक्यातील दुकानांच्या साखळीवर लक्ष केंद्रीत केले असून संबंधीत पुरवठादारांमार्फत वेफर्सचे वितरण सुरु केले आहे. उत्पादित होणारा सर्व मालाची विक्री त्याच महिन्यात पूर्ण होत असल्याचा त्याचा अनुभव आहे. दर वर्षी दहा टनाने वेफर्स उत्पादन वाढवायचे आणि त्यानुसार विक्री व्यवस्थाही इतर तालुके व जिल्ह्यांत विस्तारीत करायची असे त्याचे नियोजन आहे.

- स्वतःची कंपनी, स्वतःचा ब्रॅन्ड
अनेक जण करतात तसे सुट्ट्या स्वरुपाच्या वेफर्स तयार करुन विकण्याचा किंवा बड्या कंपनीला वेफर्स सप्लाय करण्याचा पर्याय भरतकडे होता. पण त्याने हे दोन्ही पर्याय आणि सुरक्षित धंद्याच्या दृष्टीने तसे करण्याचे अनेकांनी दिलेले सल्ले झुगारून कंपनी कायद्याअंतर्गत श्री राजमाता फुड्स अॅन्ड वेफर्स प्रा. लि या नावाची स्वतःची कंपनी स्थापन केली. त्यासाठी फुड सेफ्टी स्टॅन्डर्ड अॅक्ट इन इंडिया यांचे लायसनही घेतले. आणि श्री हा स्वतःचा ब्रॅन्ड तयार केला. गुणवत्ता सर्वोत्तम देणार असू तर दुसऱ्याच्या नावाखाली आपला माल का विकायचा, आपल्यात व्यवसाय वृद्धीची क्षमता असताना स्वतःहून पायखुटी का घालून घ्यायची, हे त्याचे डेव्हलपमेंटचे साधे लॉजिक आहे.

- इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल
शेती व संलग्न व्यवसाय किंवा शेतमाल प्रक्रीया विषयक कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण, अनुभव किंवा प्रशिक्षण नसतानाही भरतने स्वतःचा प्रक्रीया उद्योग उभारण्याचा निर्णय घेतला. कागदपत्र जमविण्यासाठी, गाईडलाईनसाठी बऱ्याच अडचणी आल्या. वेफर्स निर्मितीची स्टॅडर्ड पद्धतीपासून सर्व बाबी त्यांने स्वतः माहिती गोळा करुन, खातरजमा करुन व प्रयोग करुन अतिशय कमी वेळात व नगण्य खर्चात पूर्ण केल्या. या सर्व प्रवासात त्याने कुणाचीही विकतची सल्ला सेवा घेतली नाही. इंटरनेट, ओळखीच्या व्यक्ती, अनुभवी व्यक्ती यांच्याकडून माहिती मिळवली व त्यानुसार या लघुउद्योग प्रकल्पाची यशस्वी उभारणी केली. इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल यानुसार भरतची शेतमाल प्रक्रीयेच्या वेगळ्या वाटेने वाटचाल सुरु असून त्याच्या धडपडीतून परिसरातील तरुणांनाही प्रेरणा मिळत आहे.
--------------------
भरत वाजे - 7775965025, 7387825756 

Tuesday, August 25, 2015

बीटी कापसाच्या सरळ वाणांचा मार्ग मोकळा

- विजय जावंधिया यांच्या पत्राची पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल
- कृषी विभागाचे आयसीएआरला कार्यवाही करण्याचे आदेश

पुणे (प्रतिनिधी) - शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीटी कपाशीच्या जनुकीय हक्कांबाबतचे वास्तव पुराव्यानिशी पंतप्रधान कार्यालयापुढे मांडून देशातील शेतकऱ्यांना बीटी कपाशीचे सरळ वाण उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. जावंधियांनी दिलेली सर्व माहिती सत्य असल्याचा निर्वाळा देत केंद्रीय कृषी विभागाने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला (आयसीएआर) बीटी कपाशीचे सरळ वाणाचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बीटी कपाशीच्या क्राय वन एसी या जनुकावरील मॉन्सॅन्टो कंपनीचे सर्व पेटंट हक्क २०१२ मध्ये संपले आहेत. याचा फायदा घेत पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षात याच जनुकाचा वापर करुन बीटी कपाशीच्या सरळ वाणाचे ३१ वाण तेथील शेतकऱ्यांना उपलब्ध केले आहेत. शिवाय हे जनुक वापरल्याबद्दल त्यांनी मॉन्सॅन्टोला कोणत्याही प्रकारचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) दिलेले नाही. भारतात मात्र याकडे क्राय वन एसी जनुक खुले झाल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा किमतीला बीटी कपाशीचे संकरित बियाणे विकत घ्यावे लागत आहे. ही बाब श्री. जावंधिया यांनी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून माहिती अधिकारात माहिती मिळवून १२ मे २०१५ दरम्यान पत्र पाठवून पुराव्यांनीशी पंतप्रधान कार्यालयासमोर मांडली होती.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या सुचनेनंतर कृषी विभागाने आयसीएआर व जैवतंत्रज्ञान विभागाकडून (डीबीटी) याबाबतची सविस्तर माहिती मागवली. पाठोपाठ ६ जुलै रोजी याविषयावर सचिवालय पातळीवर बैठक पार पडली. त्यात या जनुकावरील सर्व हक्क संपून ते खुले झाल्याचे आणि त्याचा वापर करुन नवीन वाण विकसित करणे व शेतकऱ्यांना अतिशय कमी किमतीत बीटी कपाशीचे सरळवाण उपलब्ध करुन देणे शक्य असल्याचे निष्पन्न झाले. यानुसार केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाच्या जनुकीय अभियांत्रिकी समितीची परवानगी घेवून क्राय वन एसी जनुक युक्त बीटी कपाशीचे सरळ वाण प्रसारीत करण्याची कार्यवाही करण्याचा आदेश २० जुलै २०१५ रोजी आयसीएआरला देण्यात आला. कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयास १९ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून ही सर्व माहिती दिली आहे.

- कोट
पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्यामुळे हे यश मिळाले आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयाने बीटी कापसाच्या सरळ वाणांच्या जातीच्या बियाण्यांचा गुणाकार करण्याचे आदेश द्यावेत व २०१६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना या वाणांचे पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी गती वाढवून झालेल्या विलंबाची दुरूस्ती करावी.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

- घटनाक्रम
८ मे २०१५ - जावंधियांचे माहिती अधिकारात पुरावे संकलन
११ मे २०१५ - जावंधियांचे पंतप्रधान कार्यालयास पत्र
जून २०१५ - पंतप्रधान कार्यालयाची केंद्रीय कृषी विभागाला सुचना
६ जुलै २०१५ - कृषी सचिवालय पातळीवर याबाबत बैठक
२० जुलै २०१५ - अतिरिक्त आयुक्तांचा (बियाणे) आयसीएआरला आदेश
१९ ऑगस्ट २०१५ - बीटी कपाशीचे सरळ वाण उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे पंतप्रधान कार्यालयास पत्र
--------------(समाप्त)------------------ 

फलोत्पादन अभियान - २

अनुसुचित जाती, जमातीसांठी स्वतंत्र निधी

निधीच्या फिरवाफिरवीस मनाई; जिल्हानिहाय निधीचे नियोजन

पुणे (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या चालू वर्षासाठी २०५ कोटी रुपयांपैकी २० कोटी ५२ लाख १३ हजार रुपये अनुसुचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी तर १८ कोटी ४२ लाख ३७ हजार रुपये अनुसुचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. हा निधी इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना देण्यास मनाई करण्यात आली अाहे. यामुळे यंदापासून या दोन्ही प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना योजनांचा नियोजनानुसार पुरेपुर लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. इतर शेतकऱ्यांसाठी १६६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

अभियानाच्या योजनांमध्ये अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना निर्धारित प्रमाणात लाभ देण्याची तरतूद होती. लाभार्थी निवडीतही या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची सुचना होती. मात्र प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांसाठीचा मोठी निधी लाभार्थी उपलब्ध होत नाही, प्रस्ताव नाही या कारणांखाली खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होता. यामुळे या शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतूदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा केंद्र शासनाने अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी खर्च करावयाच्या निधीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन दिले आहे. विशिष्ट प्रवर्गासाठी असलेल्या निधीची इतरत्र फिरवाफिरव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्या प्रवर्गासाठी असलेला निधी फक्त त्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाच देता येईल, अन्यथा अखर्चित निधी परत करावा लागेल.

सेंटर ऑफ एक्सलन्स, बाजार व्यवस्था बळकटीकरण, नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञान व अभियान व्यवस्थापन यासाठीचा सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च राज्यस्तरीय कार्यालयामार्फत करण्यात येणार आहे. अनुसुचित प्रवर्गांसाठी जिल्हानिहाय तरतूद करण्यात आली अाहे. यासाठी संबंधीत प्रवर्गाची एकूण लोकसंख्या जिल्ह्यातील लोकसंख्या, यापुर्वीची लाभार्थी संख्या, प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण, मागणी यांचा विचार करुन नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय प्रवर्गनिहाय आर्थिक उद्दीष्ट ठरविण्यात आली असून त्यात अंतिम टप्प्यात वापर व मागणी यानुसार प्रवर्गाअंतर्गत बदल होऊ शकतात, अशी माहिती अभियान संचालक सु. ल. जाधव यांनी दिली.

अनुसुचित जातींच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार सर्वाधिक निधी पुणे विभागाला देण्यात येणार आहे. यात सोलापूर जिल्ह्याला सर्वाधिक दोन कोटी एक लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. पाठोपाठ पुणे, नगर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांनाही प्रत्येकी एक कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे नियोजन आहे. या प्रवर्गात सर्वात कमी निधीची तरतूद (५.२७ लाख) गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आहे. अनुसुचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी नाशिक विभागाला सर्वाधिक ७.७७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यातही नाशिक जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ४.४४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. नंदुरबार, नगर, पालघर, अमरावती जिल्ह्यांसाठी एक ते दोन कोटी दरम्यान तरतूद आहे.

- जिल्हानिहाय अनुदान नियोजन, सर्व आकडे लाख रुपयांत (एनएचएम १५-१६)
जिल्हा --- अ.जाती --- अ. जमाती --- इतर
ठाणे --- १५.९० --- १५.१९ --- १९८.२०
पालघर --- ७.३९ --- १३७.६६ --- १४७.१४
रायगड --- ८.५५ --- २७.९९ --- १५५.२३
रत्नागिरी --- ७.८७ --- ३.४७ --- २०६.९७
सिंधुदुर्ग --- २२.२७ --- ४.०५ --- ३६५.०३
नाशिक --- १०८.९१ --- ४४४.८६ --- ८२४.५७
धुळे --- ८.५९ --- ६३.११ --- ८६.९९
नंदुरबार --- ६.१२ --- २११.०७ --- २४.६०
जळगाव --- २५.९१ --- ५८.२७ --- २३९.४८
पुणे --- १७२.६६ --- ७३.८९ --- १३३८.४४
नगर --- १५१.८५ --- १४४.९९ --- १०८५.३६
सोलापूर --- २०१.६९ --- ३४.८८ --- १३०४.०१
सातारा --- ६९.९९ --- ९.२९ --- ६६८.२९
सांगली --- १६६.९२ --- १२.५५ --- १३५४.०४
कोल्हापूर --- १०७.२४ --- ९.३० --- ८३०.५२
औरंगाबाद --- ७०.०१ --- २६.९५ --- ४५५.२५
जालना --- ७१.३० --- १६.०३ --- ५०२.३७
बीड --- ५१.७६ --- ६.९८ --- ३७९.११
लातूर --- ७७.६६ --- १३.४४ --- ३६४.४१
नांदेड --- ७६.५३ --- ४८.७४ --- ३३६.३५
परभणी --- ३२.८० --- ७.७८ --- २३९.३३
हिंगोली --- ३४.०८ --- ३०.२७ --- १८८.२८
उस्मानाबाद --- १२५.३३ --- २४.६७ --- ७५०.४५
अकोला --- ६१.१७ --- २४.४० --- २६४.७५
अमरावती --- ९३.२४ --- १०७.७७ --- ४१०.३३
वाशिम --- २३.६८ --- १२.०२ --- १०६.२८
यवतमाळ --- ३१.५२ --- ७१.४२ --- २०२.७७
बुलडाणा --- ६३.८८ --- २४.५३ --- ३१४.८६
नागपूर --- ८१.२० --- ५९.७८ --- ३५९.५९
चंद्रपूर --- १७.५९ --- २८.४७ --- ८१.८४
गडचिरोली --- ५.२७ --- २६.२५ --- २२.३०
गोंदिया --- १२.९८ --- २२.८९ --- ७६.२७
भंडारा --- १३.४४ --- ८.६४ --- ७०.४८
वर्धा --- २६.८१ --- ३०.७५ --- १५४.७४
---------------

एनएचएम विशेष - भाग १

फलोत्पादन अभियानाला यंदा २८० कोटी

केंद्राचा हप्ता राज्याकडे पोच; राज्याच्या हप्त्याची प्रतिक्षा

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यात चालू वर्षी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०५ कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास मंजूरी दिली आहे. यापैकी ५० टक्के म्हणजेच १०२.५० कोटी रुपये राज्य हिश्श्यातून व तेवढीच रक्कम केंद्राच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून खर्च करण्यात येणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमातून कांदा चाळ, संरक्षित शेती व शेततळ्यांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी याप्रमाणे एकूण ७५ कोटी रुपये अनुदानाच्या योजनाही फलोत्पादन अभियानामार्फतच राबविण्यात येणार आहेत.

फलोत्पादन अभियानाच्या २०५ कोटी रुपयांपैकी केंद्राने आपल्या हिश्याच्या निम्म्या रकमेचा पहिला हप्ता ५१.२५ कोटी रुपये राज्याला पोच केला आहे. मात्र राज्य हिश्श्याच्या पहिल्या हप्त्याची ५१.२५ कोटी रक्कम अद्याप मंजूर झाली नसल्याने सर्व निधी मंत्रालयातच रखडलेला असून राज्यात योजनेही अंमलबजावणीही थांबल्यासारखी स्थिती आहे. येत्या दहा दिवसात राज्याकडून हा सर्व निधी (१०२.५० कोटी) अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाला उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर योजनांची राज्यातील अंमलबजावणी पूर्ववत सुरु होईल.

गेल्या वर्षीपर्यंत फलोत्पादन अभियानासाठी केंद्राकडून ८५ टक्के व राज्य शासनाकडून १५ टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येत होता. यंदा हा आर्थिक वाटा समप्रमाणात म्हणजेच प्रत्येकी ५० टक्के झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी १८७ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला होता. प्रत्यक्षात १७३ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम पूर्ण झाला. उर्वरीत रक्कम अखर्चित राहीली. यंदा गेल्या वर्षाहून १७ कोटी रुपये अधिक उपलब्ध झाले असून राष्ट्रीय कृषी योजनेतून मिळालेल्या ७५ कोटी रुपयांमुळे गेल्या वर्षाहून ९२ कोटी रुपये जादा उपलब्ध होणार आहे. येत्या सात महिन्यात या सर्व अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे आव्हान अभियानाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयासमोर आहे.

अभियानातील विविध घटकांसाठीची वाढती मागणी लक्षात घेवून यंदा नवीन फळबाग लागवडीला अनुदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याऐवजी विविध फलोत्पादन पिकांमधील नविन तंत्रज्ञान, काढणी पश्चात सुविधा यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पेरु लागवडीला अनुदान नाही. मात्र मिडो ऑर्चिड या सुधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन लागवड केल्यास अनुदान आहे. केळी लागवडीला अनुदान नाही, मात्र केळीसाठीच्या मल्चिंगला व घडाच्या संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिशवीला अनुदान मिळेल, अशी माहिती अभियानाचे संचालक सु. ल. जाधव यांनी दिली.

- कोट
अभियानातून यापुर्वी झालेल्या लागवडीसाठीच्या उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम वगळता यंदा नवीन फळपिक लागवडीला अनुदान दिले जाणार नाही. त्यातील नाविन्यपूर्ण, उपयुक्त व सुधारीत तंत्रज्ञानासाठी सहाय्य करण्यात येईल.
- सु. ल. जाधव, संचालक, राज्य फलोत्पादन अभियान

- घटकनिहाय अनुदान (एनएचएम २०१५-१६)
घटक --- संख्या --- आर्थिक तरतूद (लाख रुपये)
नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान --- १ --- १०
मधुमक्षिकापालन --- २०१७ --- २२
विपणन सुविधा --- २६ --- १०१
रोपवाटीका --- २० --- १४०
टिशू कल्चर लॅब --- १९ --- ५६६.७७
सामुहिक शेततळी --- १७०० --- ४०००
सेंद्रीय शेती --- २०४७ हेक्टर --- १४०.५०
मनुष्यबळ विकास --- ३२९० --- १९१.९४
सेंटर ऑफ एक्सलन्स --- ६ --- १४२९.४०
हरितगृह, शेडनेट --- १५१ --- ४९२०.३५
पक्षीरोधक, गारपीटरोधक नेट --- १० --- १७.५०
प्लॅस्टिक मल्चिंग --- ९६५ हेक्टर --- १५४.४०
मौल्यवान रोपे, भाजीपाला उत्पादन --- १५१.३० --- २४०७.७५
फळपिक क्षेत्र विस्तार --- ६८२९ हेक्टर --- ९००
फळपिक पुनरुज्जीवन --- ४९९.७५ हेक्टर --- ९९.९५
एकात्मिक काढणी पश्चात व्यवस्थापन --- ९९८ --- ३०००
एकात्मिक अन्नद्रव्य किंवा कीड व्यवस्थापन --- ४ --- १७५
यांत्रिकीकरण (पावर टिलर, ट्रॅक्टर इ.) --- ६२०४ --- १०३०.५१
गुड ॲग्रीकल्चर प्रॅक्टिसेस (गॅप) प्रमाणिकरण --- १०० हेक्टर --- ५
अभियान व्यवस्थापन खर्च --- ० --- ११८७.४९
-------------------

Monday, August 24, 2015

स्मार्ट व्हिलेज साठी प्रतिक्रीया


सकाळ अॅग्रोवन व डिलिव्हरींग चेंज फाऊंडेशन यांनी इस्त्राईल गव्हर्नमेंटच्या गुंतवणूकीतून राज्यातील पाच गावे स्मार्ट व्हिलेज बनविण्याचा अतिशय स्तुत्य उपक्रम हाती घेतला आहे. शेती व शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून गावाचा सर्वांगिन विकास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची अंमलबजावणी ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. रस्ते, पाणी आदी पायाभूत सुविधा, मृद व जलसंधारण, पिक पद्धती ते शेतमाल प्रक्रीया यावर भर देऊन कालबद्ध सर्वांगिन विकास साधण्याचा हा प्रकल्प निश्चितच लाभदायी व दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास वाटतो. गावांच्या सर्वांगिन विकासाच्या या प्रकल्पासाठी राज्याच्या कृषी विभागामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही देतो.

- विकास देशमुख, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
---------------------------------------------
इस्रायलने अतिशय काटेकोर पाणी व्यवस्थापनातून कृषीकेंद्रीत विकास केला आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी अतिशय उत्तम काम करुन विकास साधलाय. त्यांचे काम पाहण्यासाठी जगभरातून लोक इस्त्राईलला जातात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही ते पाहून आले आहेत. अॅग्रोवन व डिलीवरींग चेंज फाऊंडेशन च्या माध्यमातून इस्त्राईल स्वतः महाराष्ट्रातील पाच गावे कृषीकेंद्रीत स्मार्ट व्हिलेज करणार असेल तर ती अतिशय महत्वाची संधी आहे. गावाच्या व गावातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगिन विकासासाठी हवे ते सारे काही यात आहे. अॅग्रोवनने सरपंच महापरिषदेच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषीकेंद्रीत ग्रामविकासाला चालना दिली आहे. त्याचा हा पुढच्या टप्प्यात राज्यातील पाच गावे जगातील सर्वांगिन, एकात्मिक ग्रामविकासाची सर्वात सुंदर मॉडेल म्हणून विकसित होतील, असा विश्वास वाटतो. परकीय गुंतवणूकीतून सर्वांगिन ग्रामविकासाचा देशातील हा पहिला प्रकल्प आहे. ही पाच गावे स्मार्ट झाल्यानंतर पुढे ही देशभर चळवळ होईल.

- पोपटराव पवार, आदर्श सरपंच व कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
------------------
गावाचा सर्वांगिन विकास करण्यात पायाभूत सुविधांचा अभाव ही सर्वात मोठी अडचण आहे. पाणी, विज, रस्ते, शेतमाल प्रक्रीया या सुविधा असतील तर चांगला विकास करता येतो. खैरेनगरमध्ये आम्ही सर्व पातळीवर प्रयत्न केला, बॅंकांचीही चांगली साथ मिळाली मात्र पाऊस व पाणीच नसल्याने सर्वजण कर्जबाजारी झाले आहेत. अॅग्रोवन व डिलिव्हरींग चेंज फाऊंडेशनचा इस्त्राईलच्या गुंतवणूकीतून राज्यातील पाच गावे स्मार्ट व्हिलेज म्हणून विकसित करण्याचा प्रकल्प आम्हा शेतकऱ्यांना विकासाची नवी शाश्वत दिशा दाखवू शकतो, असा विश्वास वाटतो. या प्रकल्पामध्ये गावाच्या आणि गावातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगिन विकासासाठी आवश्यक ते सर्व काही आहे. सध्या परिस्थिती वाईट आहे, पण यातूनही शेतीची प्रगती होईल, शेतकरी सावरेल, अशी आशा वाटते.

- रघुनाथ शिंदे, कोरडवाहू फलोत्पादक शेतकरी, खैरेनगर, ता. शिरुर, जि. पुणे.
--------------------

NGO Training

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या विकास कार्यात शासनाच्या मदतीशिवाय किंवा शासनासोबत स्वतंत्रपणे कार्य करुन व्यवसायिक व सामजिक कारकिर्द घडवू इच्छिनारांसाठी सकाळ ॲग्रोवनमार्फत बिगर सरकारी संस्था (एनजीओ) स्थापना ते उद्दीष्टप्राप्ती विषयक दोन दिवसिय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरातील प्रगतशील शेतकरी, कृषी व संलग्न व्यवसायिक, नोकरदार, सेवाभावी वृत्तीने काम करु इच्छीणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे.

सध्या राज्य व देशपातळीवर अनेक स्वयंसेवी बिगर सरकारी संस्था कार्यरत असून त्यांच्या माध्यमातून कृषी व ग्रामविकासाला मोठी चालना मिळालेली आहे. या संस्थांची वार्षिक उलाढालही मोठी असून त्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झालेली आहे. आदर्श गाव योजना, जल व मृद संधारण विषयक योजना, सार्वजनीक व खासगी गुंतवणूकीच्या (पीपीपी) योजना, विविध खासगी कंपन्यांसाठी सेवाभावी काम करणे, शासकीय कामांसाठीची कंत्राटी नोकरभरती, समाजाच्या विविध थरांच्या विकासासाठी सेवाभावी व्यक्ती संस्थांनी दिलेल्या निधीचा योग्य वापर, आदी असंख्य कामांसाठी एनजीओंना प्राधान्य देण्‍यात येत आहे.

एनजीओच्या माध्यमातून विकासाच्या, व्यवसायाच्या अनेक संधी खुल्या झाल्या आहेत. मात्र एनजीओची स्थापना व कार्यपद्धती याविषयी पुरेशी माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्यांच्या विस्तारावर मर्यादा आल्या आहेत. ही अडचण दूर करुन इच्छूकांना एनजीओच्या माध्‍यमातून स्वतःबरोबरच समाजाच्याही विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ॲग्रोवनमार्फत या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

एनजीओची स्थापना कशी करावी, त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी, कागदपत्रे, व्यवस्थापन, प्रकल्प अहवाल व उभारणी, निधी संकलन, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत सहभाग, शेतीविषयक यशस्वी एनजीओंच्या यशोगाथा आदी माहीती या चर्चासत्रात देण्यात येणार आहे. एनजीओ संबंधीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ या चर्चासत्रात मार्गदर्शन करणार आहेत. ही कार्यशाळा सशुल्‍क असून वैयक्तीक पातळीवरील प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने एका कार्यशाळेत फक्त ५० व्यक्तींनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. प्रथम नोंदणी करणारास प्रथम प्राधान्य यानुसार हे प्रवेश देण्यात येतील.

- चौकट
असे आहे एनजीओ चर्चासत्र
वेळ - १२ व १३ सप्टेंबर २०१५
ठिकाण - सकाळनगर, गेट नं १, यशदा शेजारी, बाणेर रोज, पुणे.
शुल्क - प्रति व्यक्ती ३००० रुपये (चहा, नाश्ता, जेवण व प्रशिक्षण साहित्यासह)
प्रवेश क्षमता - ५० व्यक्ती फक्त
संपर्क - सुशांत ९८५०३०५६५४ (स.१० ते सायं. ६) 

Tuesday, August 4, 2015

विदर्भात मॉन्सून सक्रिय



उत्तर महाराष्ट्रात जोर वाढला, मराठवाड्यात हलक्या सरी

पुणे (प्रतिनिधी) - सुमारे दहा ते पंधरा दिवसाच्या खंडानंतर अखेर राज्यात मॉन्सून पुन्हा एकदा सक्रीय झाला आहे. मंगळवारी विदर्भात मॉन्सून सक्रिय होता. मराठवाड्यातील काही जिल्हे आणि उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाचा जोर वाढला. दिवसभर विदर्भात अनेक ठिकाणी तर उर्वरीत महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पावसाची संततधार सुरु होती. कोकणातही पावसाची हजेरी कायम आहे. राज्यात सर्वत्र बाष्पयुक्त ढगांचे प्रमाण वाढले असून बुधवारी पावसाचा जोर कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.

हवामान खात्याने गुरुवारी सकाळपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी तर दक्षिण मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोकण व उत्तर मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा तर विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंत व दिवसभरही विदर्भात पावसाचा जोर सर्वाधिक होता. सोमवारी सायंकाळपासूनच अनेक ठिकाणी पावसाला सुरवात झाली. मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत विदर्भातील सर्व जिल्हे, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आदी जिल्हे आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव आदी जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी भिजपाऊस तर काही ठिकाणी संततधार सुरु होती.

दरम्यान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडच्या भागावरील कमी दाबाच्या पट्ट्याची तिव्रता वाढून मंगळवारी त्याचे रुपांतर कमी तिव्रतेच्या वादळात (डिप्रेशन) झाले. हे डिप्रेशन बुधवारपर्यंत मध्य प्रदेशहून पश्चिमकडे सरकून त्याची तिव्रता कमी होऊन कमी दाबाचे क्षेत्र राहण्याची शक्यता आहे. मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा भटींडा, दिल्ली, ग्वाल्हेर, मध्य प्रदेश व लगतच्या छत्तीसगडच्या भागावरील डिप्रेशन ते उपसागरापर्यंतच्या भागात सक्रीय आहे. पंजाब व लगतच्या भागात समुद्रसपाटीपासून 3.1 किलोमिटर उंचीवर चक्राकार वारे सक्रीय असून मध्य पाकिस्तान व लगतच्या राजस्थानच्या भागावरील कमी दाबाचे क्षेत्र विरले आहे.

मंगळवारी (ता.4) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यात ठिकठिकाणी पडलेला पाऊस मिलीमिटरमध्ये -
कोकण - कानकोन 40, रत्नागिरी 30, खेड, लांजा, मार्मागोवा, माथेरान, मुरुड, सावंतवाडी प्रत्येकी 20, चिपळूण, कुडाळ, माणगाव, म्हापसा, मडगाव, म्हसाळा, पालघर, पेडणे, पोलादपूर, फोंडा, राजापूर, रोहा, तळा, वाल्पोई प्रत्येकी 10
मध्य महाराष्ट्र - गगनबावडा, महाबळेश्वर, रावेर प्रत्येकी 30, मुक्ताईनगर, एदलाबाद प्रत्येकी 20, बोधवड, यावल प्रत्येकी 10
घाटमाथा - कोयना 30, लोणावळा, शिरोटा, ठाकूरवाडी, भिवपुरी, दावडी, खंद, ताम्हिणी प्रत्येकी 10
विदर्भ - गोंदिया, तुमसर, वर्धा प्रत्येकी 60, आष्टी, धामणगाव, नागपूर, सालेकसा, सावनेर, तिरोडा प्रत्येकी 50, आमगाव, चांदुर बाजार, चिखलदरा, देवळी, गोरेगाव, जळगाव जामोद, कामठी, मोहाडीफाटा, नरखेड, पारशिवनी, रामटेक, समुद्रपूर प्रत्येकी 40, अकोला, अमरावती, आर्वी, भातकुली, भंडारा, भिवापूर, एटापल्ली, हिंगणघाट, कळमेश्वर, काटोल, कुही, लाखणी, मौदा, मोर्शी, मोहाळा, मुर्तीजापूर, पवनी, साकोली, तिवसा, उमरेड, वरुड, यवतमाळ प्रत्येकी 30, अर्जूनी मोरगाव, बाळापूर, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रम्हपुरी, चंद्रपूर, चांदूर, दर्यापूर, धारणी, घाटंजी, गोंडपिंपरी, हिंगणा, लाखंदूर, मलकापूर, नागभिड, नांदगाव काजी, परतवाडा, राळेगाव, तेल्हारा प्रत्येकी 20, अहिरी, अकोट, अंजनगाव, आरमोरी, बाभूळगाव, भामरागड, बुलडाणा, चिमूर, देसाईगंज, धानोरा, कळंब, खामगाव, नांदुरा, नेर, पांडरकवडा, पोंभूर्णा, सेलू, शेगाव, तेल्हारा, वणी, वरोरा, वाशिम प्रत्येकी 10
------------------ 

मराठवाड्यातील खरिप दुष्काळाच्या कचाट्यात

राज्यातील २६४ तालुक्यांत बिकट स्थिती, मराठवाड्यातील सर्व तालुके कोरडे

पुणे (प्रतिनिधी) - निम्मा पावसाळा उलटूनही पावसाने दगा दिल्याने राज्यातील तब्बल २६४ तालुक्यांना प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. गुरांच्या चारा पाण्यापासून ते पिके उध्वस्त होण्यापर्यंत विविध पातळ्यांवर मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील सर्व तालुक्यात पावसाची आणि पावसाअभावी पिकांची अतिशय बिकट (क्रिटीकल) स्‍थिती असून खरिप हातचा गेल्यात जमा आहे. विदर्भ व कोकणासह राज्यात इतर ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळत असताना मराठवाड्यात मात्र पावसाने दडी मारलेली आहे.

नैऋत्य मोसमी पावसाच्या देशातील सर्व प्रदेशांचा विचार करता मराठवाड्यात देशात सर्वात कमी पाऊस पडला असून सरासरी पावसाच्या तुलनेतही घटही मराठवाड्यात सर्वाधिक (-५८) टक्के आहे. सरासरीच्या तुलनेत आत्तापर्यंत मराठवाड्यात फक्त ४२ टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ७२ टक्के, कोकणात ७४ टक्के तर विदर्भात ७६ टक्के पाऊस पडला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राती सोलापूर व कोल्हापूर, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व जळगाव तर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या निम्म्याहून कमी पाऊस पडला आहे. मराठवाड्यापाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर व जळगाव जिल्ह्यांत बिकट स्थिती आहे.

उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, मोहळ (सोलापूर), गेवराई, शिरुर कासार (बीड), चाकूर (लातूर), उस्मानाबाद (उस्मानाबाद), परभणी, पाथरी, जिंतूर, सोनपेठ (परभणी), लोणार (बुलडाणा), यवतमाळ, उमरखेड (यवतमाळ) या १५ तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 25 टक्क्यांहून कमी पाऊस पडल्याने येथिल कडक उन्हाळा अद्याप संपलेला नाही. याशिवाय २५ ते ५० टक्के पाऊस पडलेले १२६ तालुके आणि ५० ते ७५ टक्के पाऊस पडलेले १३३ तालुकेही पाण्याविना होरपळत आहेत. पडलेला पाऊस गेल्या दोन महिन्यात एकदम पडलेला असून त्यातून पेरणी होण्यापलिकडे फारसे काहीही हाती आलेले नाही. मुळात पावसाचे प्रमाण कमी आणि त्यात आणखी ५० ते ७५ टक्क्यांची घट यामुळे या तालुक्यांतील पिके हातची जावून खरिप उध्वस्त झाल्याची स्थिती आहे.

सरासरीच्या 25 ते 50 टक्के पावसाचे तालुके - वैभववाडी (सिंधुदुर्ग), नांदगाव, सुरगाणा, पेठ, येवला, चांदवड, देवळा (नाशिक), धुळे (धुळे), जळगाव, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, अंमळनेर, पारोळा, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, बोधवड (जळगाव), कर्जत, जामखेड, शेगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहूरी, संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, रहाता (नगर), इंदापूर (पुणे), बार्शी, माढा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा (सोलापूर), हातकणंगले, राधानगरी, गडहिंग्लज, चंदगड (कोल्हापूर), पैठण, सोयगाव (औरंगाबाद), जाफराबाद, जालना, अंबड, बदनापूर, घनसांगवी (जालना), बीड, पाटोदा, आष्टी, माजलगाव, आंबेजोगाई, केज, परळी, धारुर, वडावणी (बीड), लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, रेणापूर, दावनी, शिरुर अनंतमाळ, जळकोट (लातूर), तुळजापूर, परांडा, भूम, कळंब, उमरगा, लोहारा, वाशी (उस्मानाबाद), बिलोली, मुखेड, कंधार, लोहा, हादगाव, देगलूर, हिमायतनगर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव खुर्द (नांदेड), गंगाखेड, पूर्णा, पालम, सेलू, मानवत (परभणी), कळमनुरी, बसमत, औंढा (हिंगोली), जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, बुलडाणा, देऊळगाव राजा, मेहकर, सिंदखेडराजा, खामगाव, शेगाव, नांदुरा (बुलडाणा), अकोट, तेल्हारा, पातूर, अकोला, बार्शीटाकळी (अकोला), मालेगाव, करंजा (वाशीम), बाभुळगाव, कळम, दारव्हा, दिग्रस, अर्णी, नेर, मोहगाव, वणी, मारेगाव, झरीजामनी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव (यवतमाळ), देवळी (वर्धा), चिमूर, ब्रम्हपुरी, नागभीड, शिंदेवाही (चंद्रपूर), धानोरा (गडचिरोली)

- कमी दाबाच्या क्षेत्रात बदल ?
मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात नैऋत्य मोसमी पाऊस चांगला पडण्यासाठी सर्वसाधारपणे तमिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र चक्राकार वारे कमी दाबाचा पट्टा या हवामान स्थिती आणि अरबी समुद्रात कोकण किनारपट्टीवर किनारी कमी दाबाचा पट्टा व चक्राकार वारे सक्रीय असणे उपयुक्त ठरते. यंदा उपसागरातील कमी दाबाशी संलग्न घडामोडींचा केंद्रबिंदू आंध्र तमिळनाडू ऐवजी बंगाल व बांग्लादेशच्या भागाकडे सरकल्याची स्थिती गेले दोन महिने होती. याच वेळी अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागापेक्षा गुजरातलगतच्या उत्तर भागात या हवामानस्थिती अधिक सक्रीय होत्या. यामुळे राज्यातील पाऊसमानावर विपरीत परिणाम झाला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. हवामान विभागामार्फत अद्याप त्यास अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेला नाही.
.
- विभागनिहाय पाऊस स्थिती
विभाग --- सरासरी --- पडलेला पाऊस --- सरासरीच्या तुलनेतील घट (टक्के )
कोकण --- १९१३.८ --- १४०९.५ --- २६
मध्य महाराष्ट्र --- ४११.२ --- २९४.१ --- २८
मराठवाडा --- ३५०.३ --- १४८.८ --- ५८
विदर्भ --- ५१५.७ --- ३९३.४ --- २४

- पावसाच्या प्रमाणानुसार तालुक्यांची संख्या व स्थिती
पावसाचे प्रमाण --- जून --- जुलै --- 1 जून ते आत्तापर्यंत
25 टक्क्यांहून कमी --- 2 --- 182 --- 15
25 ते 50 टक्के --- 26 --- 107 --- 126
50 ते 75 टक्के --- 59 --- 48 --- 133
75 ते 100 टक्के --- 77 --- 10 --- 62
100 टक्क्यांहून अधिक --- 189 --- 6 --- 17
--------------------------



Saturday, August 1, 2015

पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज

कोकण, विदर्भात मुसळधारेचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) - येत्या दोन दिवसात कोकण व विदर्भासह मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यातही पावसाचा जोर वाढण्याची चिन्हे आहेत. सोमवारी (ता.३) सकाळपर्यंत कोकणातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बहुतेक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार, विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी व मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मध्यम स्वरुपाचा तर मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. कोकण व विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शनिवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकणात काही ठिकाणी मुसळधार तर तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडला. कोकणात बहुतांश ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला. राज्यातील सर्वाधिक १५० मिलीमिटर पाऊस रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथे पडला. सोमवारपासून पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

कुलाबा (मुंबई) वेधशाळेने कोकणातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सोमवारी (ता.३) सकाळनंतर तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात बुधवारी (ता.५) सकाळनंतर तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात मंगळवारपासून (ता.४) पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, वायव्य राजस्थान व लगतच्या भागावरील कमी दाबाचे क्षेत्र मध्य पाकिस्तान व पश्चिम राजस्थानवर सक्रीय आहे. बांग्लादेशच्या भागावर असलेल्या कमी तिव्रतेच्या चक्रीवादळाची (डीप डिप्रेशन) तिव्रता कमी होवून त्याचे रुपांतर कमी दाबाच्या क्षेत्रात (डिप्रेशन) झाले आहे. मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा मध्य पाकिस्तानपासून राजस्थानचा उत्तर पश्चिम भाग, दिल्ली, गोरखपूर, भागलपूर ते बांग्लादेशपर्यंत सक्रीय आहे.


शनिवारी (ता.१) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यात ठिकठिकाणी पडलेला पाऊस मिलीमिटरमध्ये - कोकण - लांजा १५०, संगमेश्वर ९०, रत्नागिरी ८३, वैभववाडी, कणकवली, राजापूर प्रत्येकी ८०, कुडाळ, चिपळून, गुहागर प्रत्येकी ६०, खेड ५०, दापोली ४०, हर्णे, देवगड, सावंतवाडी, मालवण प्रत्येकी ३०, सुधागड, पाली, पोलादपूर, म्हसाळा, पनवेल, माथेरान, वेंगुर्ला प्रत्येकी २०, ठाणे, अलिबाग, भिरा, मानगाव, पेण, महाड, श्रीवर्धन प्रत्येकी १०

मध्य महाराष्ट्र - महाबळेश्वर, गगणबावडा प्रत्येकी ६०, शाहूवाडी ५०, पन्हाळा ३०, गारगोटी, हरसूल, इगतपूरी, राधानगरी, शिराळा प्रत्येकी २०, भोर, चंदगड, कोल्हापूर, पाटण, सांगली, वडगाव मावळ, वेल्हा, वाळवा, इस्लामपूर प्रत्येकी १०

घाटमाथा - कोयना ९०, ताम्हिणी ४०, शिरगाव, डुंगरवाडी प्रत्येकी ३०, शिरोटा, अम्बोणे, दावडी, खंद प्रत्येकी २०, लोणावळा, वळवण, वाणगाव, भिवपुरी, खोपोली प्रत्येकी १०

मराठवाडा - रेणापूर २०, चाकूर १०
-----------(समाप्त) ------------