बीटी कापसाच्या सरळ वाणांचा मार्ग मोकळा

- विजय जावंधिया यांच्या पत्राची पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल
- कृषी विभागाचे आयसीएआरला कार्यवाही करण्याचे आदेश

पुणे (प्रतिनिधी) - शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीटी कपाशीच्या जनुकीय हक्कांबाबतचे वास्तव पुराव्यानिशी पंतप्रधान कार्यालयापुढे मांडून देशातील शेतकऱ्यांना बीटी कपाशीचे सरळ वाण उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. जावंधियांनी दिलेली सर्व माहिती सत्य असल्याचा निर्वाळा देत केंद्रीय कृषी विभागाने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला (आयसीएआर) बीटी कपाशीचे सरळ वाणाचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बीटी कपाशीच्या क्राय वन एसी या जनुकावरील मॉन्सॅन्टो कंपनीचे सर्व पेटंट हक्क २०१२ मध्ये संपले आहेत. याचा फायदा घेत पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षात याच जनुकाचा वापर करुन बीटी कपाशीच्या सरळ वाणाचे ३१ वाण तेथील शेतकऱ्यांना उपलब्ध केले आहेत. शिवाय हे जनुक वापरल्याबद्दल त्यांनी मॉन्सॅन्टोला कोणत्याही प्रकारचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) दिलेले नाही. भारतात मात्र याकडे क्राय वन एसी जनुक खुले झाल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा किमतीला बीटी कपाशीचे संकरित बियाणे विकत घ्यावे लागत आहे. ही बाब श्री. जावंधिया यांनी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून माहिती अधिकारात माहिती मिळवून १२ मे २०१५ दरम्यान पत्र पाठवून पुराव्यांनीशी पंतप्रधान कार्यालयासमोर मांडली होती.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या सुचनेनंतर कृषी विभागाने आयसीएआर व जैवतंत्रज्ञान विभागाकडून (डीबीटी) याबाबतची सविस्तर माहिती मागवली. पाठोपाठ ६ जुलै रोजी याविषयावर सचिवालय पातळीवर बैठक पार पडली. त्यात या जनुकावरील सर्व हक्क संपून ते खुले झाल्याचे आणि त्याचा वापर करुन नवीन वाण विकसित करणे व शेतकऱ्यांना अतिशय कमी किमतीत बीटी कपाशीचे सरळवाण उपलब्ध करुन देणे शक्य असल्याचे निष्पन्न झाले. यानुसार केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाच्या जनुकीय अभियांत्रिकी समितीची परवानगी घेवून क्राय वन एसी जनुक युक्त बीटी कपाशीचे सरळ वाण प्रसारीत करण्याची कार्यवाही करण्याचा आदेश २० जुलै २०१५ रोजी आयसीएआरला देण्यात आला. कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयास १९ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून ही सर्व माहिती दिली आहे.

- कोट
पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केल्यामुळे हे यश मिळाले आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयाने बीटी कापसाच्या सरळ वाणांच्या जातीच्या बियाण्यांचा गुणाकार करण्याचे आदेश द्यावेत व २०१६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांना या वाणांचे पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी गती वाढवून झालेल्या विलंबाची दुरूस्ती करावी.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

- घटनाक्रम
८ मे २०१५ - जावंधियांचे माहिती अधिकारात पुरावे संकलन
११ मे २०१५ - जावंधियांचे पंतप्रधान कार्यालयास पत्र
जून २०१५ - पंतप्रधान कार्यालयाची केंद्रीय कृषी विभागाला सुचना
६ जुलै २०१५ - कृषी सचिवालय पातळीवर याबाबत बैठक
२० जुलै २०१५ - अतिरिक्त आयुक्तांचा (बियाणे) आयसीएआरला आदेश
१९ ऑगस्ट २०१५ - बीटी कपाशीचे सरळ वाण उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे पंतप्रधान कार्यालयास पत्र
--------------(समाप्त)------------------