फलोत्पादन अभियान - २

अनुसुचित जाती, जमातीसांठी स्वतंत्र निधी निधीच्या फिरवाफिरवीस मनाई; जिल्हानिहाय निधीचे नियोजन पुणे (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या चालू वर्षासाठी २०५ कोटी रुपयांपैकी २० कोटी ५२ लाख १३ हजार रुपये अनुसुचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी तर १८ कोटी ४२ लाख ३७ हजार रुपये अनुसुचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. हा निधी इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना देण्यास मनाई करण्यात आली अाहे. यामुळे यंदापासून या दोन्ही प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना योजनांचा नियोजनानुसार पुरेपुर लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. इतर शेतकऱ्यांसाठी १६६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अभियानाच्या योजनांमध्ये अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना निर्धारित प्रमाणात लाभ देण्याची तरतूद होती. लाभार्थी निवडीतही या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची सुचना होती. मात्र प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांसाठीचा मोठी निधी लाभार्थी उपलब्ध होत नाही, प्रस्ताव नाही या कारणांखाली खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होता. यामुळे या शेतकऱ्यांसाठीच्या तरतूदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदा केंद्र शासनाने अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी खर्च करावयाच्या निधीसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन दिले आहे. विशिष्ट प्रवर्गासाठी असलेल्या निधीची इतरत्र फिरवाफिरव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्या प्रवर्गासाठी असलेला निधी फक्त त्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनाच देता येईल, अन्यथा अखर्चित निधी परत करावा लागेल. सेंटर ऑफ एक्सलन्स, बाजार व्यवस्था बळकटीकरण, नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञान व अभियान व्यवस्थापन यासाठीचा सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च राज्यस्तरीय कार्यालयामार्फत करण्यात येणार आहे. अनुसुचित प्रवर्गांसाठी जिल्हानिहाय तरतूद करण्यात आली अाहे. यासाठी संबंधीत प्रवर्गाची एकूण लोकसंख्या जिल्ह्यातील लोकसंख्या, यापुर्वीची लाभार्थी संख्या, प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण, मागणी यांचा विचार करुन नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय प्रवर्गनिहाय आर्थिक उद्दीष्ट ठरविण्यात आली असून त्यात अंतिम टप्प्यात वापर व मागणी यानुसार प्रवर्गाअंतर्गत बदल होऊ शकतात, अशी माहिती अभियान संचालक सु. ल. जाधव यांनी दिली. अनुसुचित जातींच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येनुसार सर्वाधिक निधी पुणे विभागाला देण्यात येणार आहे. यात सोलापूर जिल्ह्याला सर्वाधिक दोन कोटी एक लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. पाठोपाठ पुणे, नगर, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांनाही प्रत्येकी एक कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे नियोजन आहे. या प्रवर्गात सर्वात कमी निधीची तरतूद (५.२७ लाख) गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आहे. अनुसुचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी नाशिक विभागाला सर्वाधिक ७.७७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यातही नाशिक जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक ४.४४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. नंदुरबार, नगर, पालघर, अमरावती जिल्ह्यांसाठी एक ते दोन कोटी दरम्यान तरतूद आहे. - जिल्हानिहाय अनुदान नियोजन, सर्व आकडे लाख रुपयांत (एनएचएम १५-१६) जिल्हा --- अ.जाती --- अ. जमाती --- इतर ठाणे --- १५.९० --- १५.१९ --- १९८.२० पालघर --- ७.३९ --- १३७.६६ --- १४७.१४ रायगड --- ८.५५ --- २७.९९ --- १५५.२३ रत्नागिरी --- ७.८७ --- ३.४७ --- २०६.९७ सिंधुदुर्ग --- २२.२७ --- ४.०५ --- ३६५.०३ नाशिक --- १०८.९१ --- ४४४.८६ --- ८२४.५७ धुळे --- ८.५९ --- ६३.११ --- ८६.९९ नंदुरबार --- ६.१२ --- २११.०७ --- २४.६० जळगाव --- २५.९१ --- ५८.२७ --- २३९.४८ पुणे --- १७२.६६ --- ७३.८९ --- १३३८.४४ नगर --- १५१.८५ --- १४४.९९ --- १०८५.३६ सोलापूर --- २०१.६९ --- ३४.८८ --- १३०४.०१ सातारा --- ६९.९९ --- ९.२९ --- ६६८.२९ सांगली --- १६६.९२ --- १२.५५ --- १३५४.०४ कोल्हापूर --- १०७.२४ --- ९.३० --- ८३०.५२ औरंगाबाद --- ७०.०१ --- २६.९५ --- ४५५.२५ जालना --- ७१.३० --- १६.०३ --- ५०२.३७ बीड --- ५१.७६ --- ६.९८ --- ३७९.११ लातूर --- ७७.६६ --- १३.४४ --- ३६४.४१ नांदेड --- ७६.५३ --- ४८.७४ --- ३३६.३५ परभणी --- ३२.८० --- ७.७८ --- २३९.३३ हिंगोली --- ३४.०८ --- ३०.२७ --- १८८.२८ उस्मानाबाद --- १२५.३३ --- २४.६७ --- ७५०.४५ अकोला --- ६१.१७ --- २४.४० --- २६४.७५ अमरावती --- ९३.२४ --- १०७.७७ --- ४१०.३३ वाशिम --- २३.६८ --- १२.०२ --- १०६.२८ यवतमाळ --- ३१.५२ --- ७१.४२ --- २०२.७७ बुलडाणा --- ६३.८८ --- २४.५३ --- ३१४.८६ नागपूर --- ८१.२० --- ५९.७८ --- ३५९.५९ चंद्रपूर --- १७.५९ --- २८.४७ --- ८१.८४ गडचिरोली --- ५.२७ --- २६.२५ --- २२.३० गोंदिया --- १२.९८ --- २२.८९ --- ७६.२७ भंडारा --- १३.४४ --- ८.६४ --- ७०.४८ वर्धा --- २६.८१ --- ३०.७५ --- १५४.७४ ---------------