करिअर कट्टा - २८ मार्च
कामगार आयुक्तालयात ५४ पदांची भरती
Friday, March 27, 2015
वार्तालाप - विकास देशमुख, कृषी आयुक्त
रविवारची मुलाखत
--------------
शेतीसाठी संरक्षित पाण्याची सोय, नियंत्रिक शेती पद्धतीने उत्पादन, पिकांच्या मुल्य साखळीचे बळकटीकरण व काढणीपश्‍चिात नुकसान कमी करुन शेतमाल ग्राहकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचवल्यास शेतीत चांगली प्रगती करता येईल. यासाठी उपयुक्त ते सर्व काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा यापुढील काळात प्रयत्न राहील, सांगताहेत राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख. श्री. देशमुख यांनी टीम ऍग्रोवनशी साधलेला वार्तालाप...
--------------
टीम ऍग्रोवन
--------------
- राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती, आव्हाणे व उपाययोजना याबाबत तुमची भुमिका काय आहे.
राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षात हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलोय. उशीराचा मॉन्सून व पुन्हा माघारीचा मॉन्सून यामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके खराब होवून जातात. राज्यात 2012 ला मोठा दुष्काळ त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती कायम असतानाच आता यंदा 24-25 हजार गावे दुष्काळाच्या फटक्‍यात आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागिय आयुक्त म्हणून मी शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली दैना जळवून पाहीली आहे. यापुढच्या काळात आपल्याला धोरण म्हणून नियंत्रित शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करावा लागेल. हा काटेकोर शेतीचा महत्वाचा भाग आहे.
धोरणात्मक विचार करता सिंचन हे मोठे आव्हाण आहे. देशपातळीवर विकसित व विकसनशिल राज्यांचा विचार केला तर पंजाब, हरियाणा सारख्या विकसित राज्यांमध्ये 98 ते 99 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या विकसनशिल राज्यांमध्येही 50 ते 60 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. तुलनेत आपल्याकडे फक्त 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली व तब्बल 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी राज्याचे सिंचन क्षेत्र 30 ते 35 टक्‍क्‍यांच्या वर जावू शकत नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. राज्यातील 78 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. अशा स्थितीत कोरडवाहू शेतीच्या विकासावर भर दिल्याशिवाय शेती शाश्‍वत होणे अशक्‍य आहे. या परिवर्तनात संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करुन केलेलीी हरितगृह, शेडनेटची नियंत्रित शेती सर्वात महत्वाची आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेती परवडत नाही. पण पारंपरिक 2-5 एकर ऐवजी 10 गुंठे नियंत्रित शेती केली तरी त्यातून परवडू शकते. हरितगृहातील फुले व भाजीपाला उत्पादनात अनेक शेतकऱ्यांनी खुप चांगले काम केले आहे.
- शासकीय योजना राबविताना कृषी विभागामार्फत कोणत्या योजनांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी सिंचनासाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, असे कृषी विभागाचे धोरण राहील. पिकांना एखादे संरक्षित पाणी मिळाले तरी पिक 70 ते 80 टक्के पिक हाती येईल. जलयुक्त शिवार अभियान हे या दृष्टीने महत्वाचे साधन आहे. मोठी धरणे बांधून झाली तरी अपेक्षित क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. कॅनाल, वितरण प्रणाली अशा अनेक गोष्टी आहेत. संपूर्ण कमांड डेव्हलप झाले नाही तर टेल एंडच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. बागायती शेती करुनही ऊस जळतो. पाणी अपुरे पडते, अशी स्थिती आहे.यामुळे स्थानिक भागात पडलेल्या पावसाचे पाणी त्या भागातच अडवून जिरवून साठविण्याचा "इन सितू वॉटर कॉन्झरवेशन' कार्यक्रम महत्वाचा आहे. ही गोष्ट नवीन नाही. गेली कित्येक वर्षे आपण जल व मृदसंधारण राबवतोय. पाणी वाहून जाते अशा भागात सिमेंट नालाबांध, शेततळी इ. माध्यमातून पाणी अडवून ते संरक्षित सिंचनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील.
- दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुक्ष्म सिंचनाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत काय दृष्टीकोन आहे.
भौगोलीक मर्यादांमुळे सिंचनास मर्यादा आहे. शहरीकरण वाढतेय, लोकसंख्या वाढलतेय, शहरांची पाण्याची गरज वाढतेय. यामुळे शहरांची तहान भागवतानाच शेतीलाही पुरेसे पाणी पुरवणे ही तारेवरची कसरत झाली आहे. दोन्ही गोष्टी साध्य करायचे असेल तर सुक्ष्म सिंचनाशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यातून वाचलेले पाणी नागरिकरणासाठी वापरता येईल. सुक्ष्म सिंचन हे फक्त पाणी वाचविण्यासाठी नाही फर्टीगेशन, गवत नियंत्रण, खतांचा काटेकोर वापर आदी अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करायला हवा. दोन वर्षापूर्वीच्या दुष्काळात पाणी टंचाई असतानाही सुक्ष्म सिंचनावर केळी, ऊस या पिकांचे भरघोस उत्पादन घेतलेले शेतकरी मी स्वतः पाहीले आहेत. जास्त पाण्याची समजल्या जाणाऱ्या या पिकांचे कमी पाण्यात अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उतारा मिळाल्याचा अनुभव आहे. येत्या पाच वर्षात ऊस शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणायची, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कॅनाल इरिगेशनच्या ठिकाणी सुक्ष्म सिंचन करण्याचा प्रश्‍न आहे. कॅनालचे पाणी साठवण्यासाठी जलसाठे तयार करणे व त्या पाण्यातून ठिबक सिंचन करणे हे मोठे आव्हान आहे. इस्त्राईलच्या धर्तीवर माणसांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रीया करुन ते शेतीसाठी वापरावे लागेल.
- पिकांचे काढणीपश्‍चित नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
भाजीपाला शेतावरुन ग्राहकाच्या घरात पोचेपर्यंत 25 ते 30 टक्के नुकसान होते. देशात हे नुकसान 93 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यातले हजारो कोटी रूपये आपण वाचू शकतो. मुल्य साखळी तयार करत असताना प्रक्रिया, पॅकेजिंग यावर भर देण्याची गरज आहे. शेतकरी अतिशय कष्ट करतो, माल पिकवतो. पण त्याच्याकडे मार्केटमध्ये शेतमाल विकण्याचे ज्ञान व्यापाऱ्यांएवढे नाही. फार्मर प्रोड्युसर ऑरगनायझेशन हा यावरील उपाय. राज्यात आत्तापर्यंत 245 कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. यातील 33 कंपन्यांची कंपनी ऍक्‍टखाली नोंदणी झाली आहे.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इंडिग्रेटेड ऍप्रोच फॉर डेव्हलपमेंट च्या माध्यमातून कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना निविष्ठा व उत्पादनासाठी मदत होईल. उत्पादित शेतमालही कंपन्यांनी विकत घ्यावा, प्रोसेसिंग, मार्केटींगचा भाग कंपनीने पार पाडावा अशी ही योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी निधी उपलब्ध होईल व विक्रीचीहा प्रश्‍न सुटेल. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी 35 कंपन्यांना मान्यता दिली. यातील काही कंपन्या बिजोत्पादन क्षेत्रात काम करत आहेत. पणन व शेती हे दोन्ही भाग हातात हात घालून चालल्याशिवाय शेती चालणार नाही.
नवीन तंत्रज्ञानाशिवाय काहीच करता येणार नाही. शेतीसाठी चांगले आहे ते सर्वकाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. सेंद्रीय उत्पादनांचीही नवी बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली झाली आहे. आत्तापर्यंत दीड लाख हेक्टर शेती सेंद्रीय झाली आहेत. त्यातील एक लाख पाच हजार हेक्‍टरचे प्रमाणिकरण झाले आहे. सेंद्रीय गुळ निर्मिती व इतर अनेक चांगले प्रयोग सुरु आहेत. त्यास ग्राहकांची वाढती मागणी आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकांकडे मोठी क्रयशक्ती आहे. त्यांची खर्च करायची तयारी आहे. त्यांना गुणवत्तापुर्ण सेंद्रीय, रासायनिक अवशेषमुक्त उत्पादने हवी आहेत. यासाठी जास्त किंमत मोजण्याचीही त्यांची तयारी आहे. असा नवीन ट्रेड आता बाजारपेठेत येतो आहे. याचा शेतकऱ्यांनी फायदा घ्यायला हवा.
- येत्या खरिपाच्या अनुषंगाने कृषी विभागामार्फत काय तयारी सुरु आहे.
यंदा मॉन्सून वेळेवर दाखल होईल आणि सरासरीएवढा पाऊस होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यानुसार येत्या खरिपात शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची कमतरता जाणवू नये यासाठी नियोजन सुरु आहे. नुकतीच सर्व बियाणे उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. राज्यासाठी सर्वच पिकांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही बियाण्याची कमतरता जाणवणार नाही. मार्च एंड संपला की लगेच खत विक्रेत्यांपासून उत्पादकांपर्यंत सर्वांची बैठक घेत आहोत. खतांचा पुरवठाही योग्य वेळी व पुरेशा प्रमाणात होईल.
सोयाबीन बियाण्याला गेल्या वर्षी मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा कमतरता जाणवू शकते. गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे स्वतःकडील बियाणे वापरावे यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. चालू वर्षीही ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सोयाबीन बियाणे दर वर्षी नवीन विकत घेण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतःकडचे तीन वर्षाच्या आतील बियाणे वापरु शकतात. मात्र यासाठी बियाण्याची साठवणूक योग्य प्रकारे करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये काही ठिकाणी तक्रारी आल्या होत्या. यंदा प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये अडचण नाही. बियाणे, खते व इतर निविष्ठांची गुणवत्ता नियंत्रण मोहीमही नेहमीप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. तक्रारी असतील तर कडक कारवाई केली जाईल.
- कृषीविषयक सांख्यिकी माहितीच्या बाबतीत अनेक त्रृटी आहेत. पेरणी, फळबागा ते नुकसानीपर्यंतच्या आकडेवारीत अनेकदा मोठी विसंगती असते. या आघाडीवर काय नियोजन आहे.
कृषी खात्यात पुर्वी जिल्हा पातळीवर सांखिकीची स्वतंत्र यंत्रणा होती. खात्याची पुर्नरचना झाली तेव्हा फिल्ड लेवलचे सांखिकी कर्मचारी कमी झाले, असे सांगितले जाते. फिल्ड लेवलपासून आयुक्तालय पातळीपर्यंत यंत्रणा बळकट नसल्याने अनेक बाबतीत कृषीची माहिती कमकुवत आहे हे मान्य आहे. फळबाग लागवडीच्या क्षेत्राबाबत लागवड होणाऱ्या क्षेत्राची बेरिज झाली मात्र मर, तोडणी झालेले क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे सांखिकी माहितीत तृटी आहेत. या तृटी दूर करण्यासाठी सांखिकी विभागाची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने येत्या काळात सुधारणा करण्याचा विचार आहे.
- कृषी हवामान विषयक नोंदी हा सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. या आघाडीवर कृषी विभागामार्फत काय प्रयत्न सुरु आहेत.
पूर्वी फक्त तालुक्‍याच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक असायचे. फक्त तालुक्‍याचा पाऊस गृहीत धरल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसायचा. गेल्या दोन वर्षात मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापके बसविण्यात आली आहेत. आता पुढचा टप्पा स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. कंपन्यांच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्यां उपकरणांची भारतीय हवामान खात्यामार्फत खात्याच्या माजी उपमहासंचालकांच्या देखरेखीखाली चाचणी प्रात्यक्षिके, कार्यक्षमता तपासणी पुण्यात सुरु आहेत. येत्या 30 तारखेला तांत्रिक समितीची अंतिम बैठक आहे. त्यानंतर टेक्‍निकल बीड ओपन करुन सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सर्व मंडळ स्तरावर ही केंद्रे कार्यन्वित करण्यात येणार आहे.
----------------
--------------
शेतीसाठी संरक्षित पाण्याची सोय, नियंत्रिक शेती पद्धतीने उत्पादन, पिकांच्या मुल्य साखळीचे बळकटीकरण व काढणीपश्‍चिात नुकसान कमी करुन शेतमाल ग्राहकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचवल्यास शेतीत चांगली प्रगती करता येईल. यासाठी उपयुक्त ते सर्व काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा यापुढील काळात प्रयत्न राहील, सांगताहेत राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख. श्री. देशमुख यांनी टीम ऍग्रोवनशी साधलेला वार्तालाप...
--------------
टीम ऍग्रोवन
--------------
- राज्यातील शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती, आव्हाणे व उपाययोजना याबाबत तुमची भुमिका काय आहे.
राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांसमोर मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या काही वर्षात हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसलोय. उशीराचा मॉन्सून व पुन्हा माघारीचा मॉन्सून यामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके खराब होवून जातात. राज्यात 2012 ला मोठा दुष्काळ त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती कायम असतानाच आता यंदा 24-25 हजार गावे दुष्काळाच्या फटक्‍यात आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागिय आयुक्त म्हणून मी शेतकऱ्यांची नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली दैना जळवून पाहीली आहे. यापुढच्या काळात आपल्याला धोरण म्हणून नियंत्रित शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करावा लागेल. हा काटेकोर शेतीचा महत्वाचा भाग आहे.
धोरणात्मक विचार करता सिंचन हे मोठे आव्हाण आहे. देशपातळीवर विकसित व विकसनशिल राज्यांचा विचार केला तर पंजाब, हरियाणा सारख्या विकसित राज्यांमध्ये 98 ते 99 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या विकसनशिल राज्यांमध्येही 50 ते 60 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. तुलनेत आपल्याकडे फक्त 18 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली व तब्बल 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कितीही प्रयत्न केले तरी राज्याचे सिंचन क्षेत्र 30 ते 35 टक्‍क्‍यांच्या वर जावू शकत नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. राज्यातील 78 टक्के शेतकरी अल्पभुधारक आहेत. अशा स्थितीत कोरडवाहू शेतीच्या विकासावर भर दिल्याशिवाय शेती शाश्‍वत होणे अशक्‍य आहे. या परिवर्तनात संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करुन केलेलीी हरितगृह, शेडनेटची नियंत्रित शेती सर्वात महत्वाची आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टीने शेती परवडत नाही. पण पारंपरिक 2-5 एकर ऐवजी 10 गुंठे नियंत्रित शेती केली तरी त्यातून परवडू शकते. हरितगृहातील फुले व भाजीपाला उत्पादनात अनेक शेतकऱ्यांनी खुप चांगले काम केले आहे.
- शासकीय योजना राबविताना कृषी विभागामार्फत कोणत्या योजनांना अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी सिंचनासाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, असे कृषी विभागाचे धोरण राहील. पिकांना एखादे संरक्षित पाणी मिळाले तरी पिक 70 ते 80 टक्के पिक हाती येईल. जलयुक्त शिवार अभियान हे या दृष्टीने महत्वाचे साधन आहे. मोठी धरणे बांधून झाली तरी अपेक्षित क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. कॅनाल, वितरण प्रणाली अशा अनेक गोष्टी आहेत. संपूर्ण कमांड डेव्हलप झाले नाही तर टेल एंडच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. बागायती शेती करुनही ऊस जळतो. पाणी अपुरे पडते, अशी स्थिती आहे.यामुळे स्थानिक भागात पडलेल्या पावसाचे पाणी त्या भागातच अडवून जिरवून साठविण्याचा "इन सितू वॉटर कॉन्झरवेशन' कार्यक्रम महत्वाचा आहे. ही गोष्ट नवीन नाही. गेली कित्येक वर्षे आपण जल व मृदसंधारण राबवतोय. पाणी वाहून जाते अशा भागात सिमेंट नालाबांध, शेततळी इ. माध्यमातून पाणी अडवून ते संरक्षित सिंचनासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न राहील.
- दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुक्ष्म सिंचनाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याबाबत काय दृष्टीकोन आहे.
भौगोलीक मर्यादांमुळे सिंचनास मर्यादा आहे. शहरीकरण वाढतेय, लोकसंख्या वाढलतेय, शहरांची पाण्याची गरज वाढतेय. यामुळे शहरांची तहान भागवतानाच शेतीलाही पुरेसे पाणी पुरवणे ही तारेवरची कसरत झाली आहे. दोन्ही गोष्टी साध्य करायचे असेल तर सुक्ष्म सिंचनाशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यातून वाचलेले पाणी नागरिकरणासाठी वापरता येईल. सुक्ष्म सिंचन हे फक्त पाणी वाचविण्यासाठी नाही फर्टीगेशन, गवत नियंत्रण, खतांचा काटेकोर वापर आदी अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करायला हवा. दोन वर्षापूर्वीच्या दुष्काळात पाणी टंचाई असतानाही सुक्ष्म सिंचनावर केळी, ऊस या पिकांचे भरघोस उत्पादन घेतलेले शेतकरी मी स्वतः पाहीले आहेत. जास्त पाण्याची समजल्या जाणाऱ्या या पिकांचे कमी पाण्यात अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उतारा मिळाल्याचा अनुभव आहे. येत्या पाच वर्षात ऊस शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणायची, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. कॅनाल इरिगेशनच्या ठिकाणी सुक्ष्म सिंचन करण्याचा प्रश्‍न आहे. कॅनालचे पाणी साठवण्यासाठी जलसाठे तयार करणे व त्या पाण्यातून ठिबक सिंचन करणे हे मोठे आव्हान आहे. इस्त्राईलच्या धर्तीवर माणसांनी वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रीया करुन ते शेतीसाठी वापरावे लागेल.
- पिकांचे काढणीपश्‍चित नुकसान कमी करण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
भाजीपाला शेतावरुन ग्राहकाच्या घरात पोचेपर्यंत 25 ते 30 टक्के नुकसान होते. देशात हे नुकसान 93 हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यातले हजारो कोटी रूपये आपण वाचू शकतो. मुल्य साखळी तयार करत असताना प्रक्रिया, पॅकेजिंग यावर भर देण्याची गरज आहे. शेतकरी अतिशय कष्ट करतो, माल पिकवतो. पण त्याच्याकडे मार्केटमध्ये शेतमाल विकण्याचे ज्ञान व्यापाऱ्यांएवढे नाही. फार्मर प्रोड्युसर ऑरगनायझेशन हा यावरील उपाय. राज्यात आत्तापर्यंत 245 कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. यातील 33 कंपन्यांची कंपनी ऍक्‍टखाली नोंदणी झाली आहे.
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप इंडिग्रेटेड ऍप्रोच फॉर डेव्हलपमेंट च्या माध्यमातून कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना निविष्ठा व उत्पादनासाठी मदत होईल. उत्पादित शेतमालही कंपन्यांनी विकत घ्यावा, प्रोसेसिंग, मार्केटींगचा भाग कंपनीने पार पाडावा अशी ही योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी निधी उपलब्ध होईल व विक्रीचीहा प्रश्‍न सुटेल. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी 35 कंपन्यांना मान्यता दिली. यातील काही कंपन्या बिजोत्पादन क्षेत्रात काम करत आहेत. पणन व शेती हे दोन्ही भाग हातात हात घालून चालल्याशिवाय शेती चालणार नाही.
नवीन तंत्रज्ञानाशिवाय काहीच करता येणार नाही. शेतीसाठी चांगले आहे ते सर्वकाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. सेंद्रीय उत्पादनांचीही नवी बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली झाली आहे. आत्तापर्यंत दीड लाख हेक्टर शेती सेंद्रीय झाली आहेत. त्यातील एक लाख पाच हजार हेक्‍टरचे प्रमाणिकरण झाले आहे. सेंद्रीय गुळ निर्मिती व इतर अनेक चांगले प्रयोग सुरु आहेत. त्यास ग्राहकांची वाढती मागणी आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये लोकांकडे मोठी क्रयशक्ती आहे. त्यांची खर्च करायची तयारी आहे. त्यांना गुणवत्तापुर्ण सेंद्रीय, रासायनिक अवशेषमुक्त उत्पादने हवी आहेत. यासाठी जास्त किंमत मोजण्याचीही त्यांची तयारी आहे. असा नवीन ट्रेड आता बाजारपेठेत येतो आहे. याचा शेतकऱ्यांनी फायदा घ्यायला हवा.
- येत्या खरिपाच्या अनुषंगाने कृषी विभागामार्फत काय तयारी सुरु आहे.
यंदा मॉन्सून वेळेवर दाखल होईल आणि सरासरीएवढा पाऊस होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यानुसार येत्या खरिपात शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांची कमतरता जाणवू नये यासाठी नियोजन सुरु आहे. नुकतीच सर्व बियाणे उत्पादकांची बैठक घेण्यात आली. राज्यासाठी सर्वच पिकांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही बियाण्याची कमतरता जाणवणार नाही. मार्च एंड संपला की लगेच खत विक्रेत्यांपासून उत्पादकांपर्यंत सर्वांची बैठक घेत आहोत. खतांचा पुरवठाही योग्य वेळी व पुरेशा प्रमाणात होईल.
सोयाबीन बियाण्याला गेल्या वर्षी मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा कमतरता जाणवू शकते. गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचे स्वतःकडील बियाणे वापरावे यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. चालू वर्षीही ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सोयाबीन बियाणे दर वर्षी नवीन विकत घेण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतःकडचे तीन वर्षाच्या आतील बियाणे वापरु शकतात. मात्र यासाठी बियाण्याची साठवणूक योग्य प्रकारे करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये काही ठिकाणी तक्रारी आल्या होत्या. यंदा प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार सोयाबीनच्या उगवणीमध्ये अडचण नाही. बियाणे, खते व इतर निविष्ठांची गुणवत्ता नियंत्रण मोहीमही नेहमीप्रमाणे राबविण्यात येणार आहे. तक्रारी असतील तर कडक कारवाई केली जाईल.
- कृषीविषयक सांख्यिकी माहितीच्या बाबतीत अनेक त्रृटी आहेत. पेरणी, फळबागा ते नुकसानीपर्यंतच्या आकडेवारीत अनेकदा मोठी विसंगती असते. या आघाडीवर काय नियोजन आहे.
कृषी खात्यात पुर्वी जिल्हा पातळीवर सांखिकीची स्वतंत्र यंत्रणा होती. खात्याची पुर्नरचना झाली तेव्हा फिल्ड लेवलचे सांखिकी कर्मचारी कमी झाले, असे सांगितले जाते. फिल्ड लेवलपासून आयुक्तालय पातळीपर्यंत यंत्रणा बळकट नसल्याने अनेक बाबतीत कृषीची माहिती कमकुवत आहे हे मान्य आहे. फळबाग लागवडीच्या क्षेत्राबाबत लागवड होणाऱ्या क्षेत्राची बेरिज झाली मात्र मर, तोडणी झालेले क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे सांखिकी माहितीत तृटी आहेत. या तृटी दूर करण्यासाठी सांखिकी विभागाची यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने येत्या काळात सुधारणा करण्याचा विचार आहे.
- कृषी हवामान विषयक नोंदी हा सध्या कळीचा मुद्दा झाला आहे. या आघाडीवर कृषी विभागामार्फत काय प्रयत्न सुरु आहेत.
पूर्वी फक्त तालुक्‍याच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक असायचे. फक्त तालुक्‍याचा पाऊस गृहीत धरल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसायचा. गेल्या दोन वर्षात मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापके बसविण्यात आली आहेत. आता पुढचा टप्पा स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे. कंपन्यांच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्यां उपकरणांची भारतीय हवामान खात्यामार्फत खात्याच्या माजी उपमहासंचालकांच्या देखरेखीखाली चाचणी प्रात्यक्षिके, कार्यक्षमता तपासणी पुण्यात सुरु आहेत. येत्या 30 तारखेला तांत्रिक समितीची अंतिम बैठक आहे. त्यानंतर टेक्‍निकल बीड ओपन करुन सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सर्व मंडळ स्तरावर ही केंद्रे कार्यन्वित करण्यात येणार आहे.
----------------
अवकाळीचे नुकसान क्षेत्र निम्म्याने घटले ?
कृषीचा अंदाज 9 लाख
हेक्‍टरचा; केंद्राच्या लेखी 3.95 लाख हेक्टर ग्राह्य
पुणे (प्रतिनिधी) ः अवकाळी पाऊसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमीत कमी दाखविण्याचा खटाटोप राज्यात सुरु असल्याचे उघडकीस येत असतानाच केंद्रातही तोच प्रकार सुरु असल्याचे चित्र आहे. राज्यात सुमारे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज राज्य कृषी विभागाने जाहिर केला आहे. केंद्रीय कृषी विभागानेही तीन मार्चपर्यंत साडेसात लाख हेक्‍टरचे नुकसान झाल्याचे राज्यसभेत मान्य केले. मात्र आता केंद्राने राज्यात फक्त तीन लाख 95 हजार हेक्टर नुकसानग्रस्त क्षेत्र गाह्य धरले आहे.
राज्यात 28 फेब्रुवारीपासून गारपीट, पाऊस व वादळी वाऱ्यांनी थैमान घातले. पहिल्या दोन दिवसातच तब्बल साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना पावसाचा तडाखा बसल्याचे कृषी विभागाने जाहिर केले. तर फक्त अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे कृषी व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहिर केले होते. यानंतर चार मार्च रोजी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी महाराष्ट्रात सात लाख 50 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती राज्यसभेत जाहिर केली होती. पंचनामे अंतिम झाले नसतानाही त्यात आता मोठी कपात करण्यात आली आहे.
दोन मार्चनंतर राज्यात गारपीट व वादळी पावसाची आणखी आवर्तने कोसळून नुकसानीत अधिकच भर पडली. गारपीटग्रस्त क्षेत्रात साडेसात लाख हेक्‍टरहून सुमारे नऊ लाख हेक्‍टरपर्यंत वाढ झाली. या क्षेत्रावरील रब्बी पिकांबरोबरच व फळबागांचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. मात्र महसूल विभागामार्फत आता वेगळीच माहीती बाहेर येवू लागलेली आहे. धुळे जिल्ह्यासह काही ठिकाणी महसूल विभागामार्फत नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमी दाखविण्याचे प्रकार सुरु असून त्याचेच पडसाद केंद्राच्या नव्या आकडेवारीतही पडल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेण्यापुर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागिय आयुक्तांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेवून त्यांच्याकडून नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेतला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांना नुकसानग्रस्त क्षेत्राची सुधारीत माहीती देण्यात आली. त्यानुसार पुर्वीच्या नुकसानग्रस्त क्षेत्राच्या आकडेवारीत कपात करण्यात आली आहे. केंद्राने महाराष्ट्रात फेब्रुवारी अखेर ते 26 मार्च या कालावधीत तीन लाख 95 हजार हेक्‍टरवरील ज्वारी, मका, गहू, हरभरा, कांदा, आंबा, द्राक्ष, काजू व डाळींब या पिकांचे पावसामुळे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.
---------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः अवकाळी पाऊसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमीत कमी दाखविण्याचा खटाटोप राज्यात सुरु असल्याचे उघडकीस येत असतानाच केंद्रातही तोच प्रकार सुरु असल्याचे चित्र आहे. राज्यात सुमारे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज राज्य कृषी विभागाने जाहिर केला आहे. केंद्रीय कृषी विभागानेही तीन मार्चपर्यंत साडेसात लाख हेक्‍टरचे नुकसान झाल्याचे राज्यसभेत मान्य केले. मात्र आता केंद्राने राज्यात फक्त तीन लाख 95 हजार हेक्टर नुकसानग्रस्त क्षेत्र गाह्य धरले आहे.
राज्यात 28 फेब्रुवारीपासून गारपीट, पाऊस व वादळी वाऱ्यांनी थैमान घातले. पहिल्या दोन दिवसातच तब्बल साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना पावसाचा तडाखा बसल्याचे कृषी विभागाने जाहिर केले. तर फक्त अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे कृषी व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहिर केले होते. यानंतर चार मार्च रोजी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी महाराष्ट्रात सात लाख 50 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती राज्यसभेत जाहिर केली होती. पंचनामे अंतिम झाले नसतानाही त्यात आता मोठी कपात करण्यात आली आहे.
दोन मार्चनंतर राज्यात गारपीट व वादळी पावसाची आणखी आवर्तने कोसळून नुकसानीत अधिकच भर पडली. गारपीटग्रस्त क्षेत्रात साडेसात लाख हेक्‍टरहून सुमारे नऊ लाख हेक्‍टरपर्यंत वाढ झाली. या क्षेत्रावरील रब्बी पिकांबरोबरच व फळबागांचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. मात्र महसूल विभागामार्फत आता वेगळीच माहीती बाहेर येवू लागलेली आहे. धुळे जिल्ह्यासह काही ठिकाणी महसूल विभागामार्फत नुकसानग्रस्त क्षेत्र कमी दाखविण्याचे प्रकार सुरु असून त्याचेच पडसाद केंद्राच्या नव्या आकडेवारीतही पडल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेण्यापुर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागिय आयुक्तांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेवून त्यांच्याकडून नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेतला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांना नुकसानग्रस्त क्षेत्राची सुधारीत माहीती देण्यात आली. त्यानुसार पुर्वीच्या नुकसानग्रस्त क्षेत्राच्या आकडेवारीत कपात करण्यात आली आहे. केंद्राने महाराष्ट्रात फेब्रुवारी अखेर ते 26 मार्च या कालावधीत तीन लाख 95 हजार हेक्‍टरवरील ज्वारी, मका, गहू, हरभरा, कांदा, आंबा, द्राक्ष, काजू व डाळींब या पिकांचे पावसामुळे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.
---------------
नुकसानग्रस्त क्षेत्र 75 लाखाने घटवले
पंतप्रधानांच्या बैठकीत बदलली आकडेवारी
नवी दिल्ली ः देशातील 14 राज्यांमध्ये चालू रब्बी हंगामात फेब्रुवारी अखेरपासून झालेला पाऊस, वादळी वारे व गारपिटीने तब्बल 181 लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे राज्यांनी केंद्राला कळविले होते. मात्र आता केंद्राने या नुकसानग्रस्त क्षेत्रात तब्बल 75 लाख हेक्‍टरने घट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकसानग्रस्त राज्यांच्या मुख्य सचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतल्यानंतर नुकसानग्रस्त क्षेत्र 106 लाख हेक्टर करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयामार्फत सर्व राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून नुकसानग्रस्तांना योग्य मदत देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. आपत्ती निवारण निधीत मदतीसाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यास राज्य सरकार आपल्या आपत्कालिन निधीतूनही यासाठी खर्च करु करुन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडे आणखी निधीची मागणी करु शकते. केंद्र सरकारमार्फत राज्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे व पीक विमा वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी आत्तापर्यंत सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यांमध्ये पाठविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीच्या अंदाजाची माहिती केंद्रीय कृषी विभागाला दिलेली आहे. आता राज्यांनी पिकांच्या नुकसानीची अंतिम माहिती केंद्र सरकारला लवकरात लवकर पाठवावी अशा सुचना केंद्रमार्फत सर्व नुकसानग्रस्त राज्यांच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आल्या आहेत.
- राजस्थानला सर्वाधिक फटका ?
केंद्रीय कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नुकसानीच्या माहितीनुसार देशात फेब्रुवारी अखेर ते 26 मार्च या कालावधीत अवकाळी पाऊस, वारे यामुळे राजस्थानमध्ये सर्वाधिक 45 लाख 52 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये 17 लाख हेक्टर गहू, 15 लाख हेक्टर मोहरी, पाच लाख हेक्टर कडधान्ये आदी पिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचे नुकसानग्रस्त क्षेत्र तीन लाख 95 हजार हेक्टर तर गुजराजचे 11 हजार 400 हेक्टर आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वात कमी 200 हेक्‍टरील पिकांना फटका बसला आहे. नुकसानग्रस्त पिके व क्षेत्राची अंतिम माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
- राज्यनिहाय नुकसानग्रस्त क्षेत्र (लाख हेक्टर)
राजस्थान 45.527, उत्तर प्रदेश 26.79, हरियाणा 18.75, मध्य प्रदेश 5.70, महाराष्ट्र 3.95, पंजाब 2.94, हिमाचल प्रदेश 1.52, पश्‍चिम बंगाल 0.485, गुजरात 0.114, जम्मू काश्‍मिर 0.85, उत्तराखंड 0.091, तेलंगणा 0.006, केरळ 0.006, आंध्र प्रदेश 0.002
--------------
नवी दिल्ली ः देशातील 14 राज्यांमध्ये चालू रब्बी हंगामात फेब्रुवारी अखेरपासून झालेला पाऊस, वादळी वारे व गारपिटीने तब्बल 181 लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे राज्यांनी केंद्राला कळविले होते. मात्र आता केंद्राने या नुकसानग्रस्त क्षेत्रात तब्बल 75 लाख हेक्‍टरने घट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकसानग्रस्त राज्यांच्या मुख्य सचिवांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतल्यानंतर नुकसानग्रस्त क्षेत्र 106 लाख हेक्टर करण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयामार्फत सर्व राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून नुकसानग्रस्तांना योग्य मदत देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. आपत्ती निवारण निधीत मदतीसाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यास राज्य सरकार आपल्या आपत्कालिन निधीतूनही यासाठी खर्च करु करुन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडे आणखी निधीची मागणी करु शकते. केंद्र सरकारमार्फत राज्यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे व पीक विमा वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी आत्तापर्यंत सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यांमध्ये पाठविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीच्या अंदाजाची माहिती केंद्रीय कृषी विभागाला दिलेली आहे. आता राज्यांनी पिकांच्या नुकसानीची अंतिम माहिती केंद्र सरकारला लवकरात लवकर पाठवावी अशा सुचना केंद्रमार्फत सर्व नुकसानग्रस्त राज्यांच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आल्या आहेत.
- राजस्थानला सर्वाधिक फटका ?
केंद्रीय कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नुकसानीच्या माहितीनुसार देशात फेब्रुवारी अखेर ते 26 मार्च या कालावधीत अवकाळी पाऊस, वारे यामुळे राजस्थानमध्ये सर्वाधिक 45 लाख 52 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये 17 लाख हेक्टर गहू, 15 लाख हेक्टर मोहरी, पाच लाख हेक्टर कडधान्ये आदी पिकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचे नुकसानग्रस्त क्षेत्र तीन लाख 95 हजार हेक्टर तर गुजराजचे 11 हजार 400 हेक्टर आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वात कमी 200 हेक्‍टरील पिकांना फटका बसला आहे. नुकसानग्रस्त पिके व क्षेत्राची अंतिम माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
- राज्यनिहाय नुकसानग्रस्त क्षेत्र (लाख हेक्टर)
राजस्थान 45.527, उत्तर प्रदेश 26.79, हरियाणा 18.75, मध्य प्रदेश 5.70, महाराष्ट्र 3.95, पंजाब 2.94, हिमाचल प्रदेश 1.52, पश्‍चिम बंगाल 0.485, गुजरात 0.114, जम्मू काश्‍मिर 0.85, उत्तराखंड 0.091, तेलंगणा 0.006, केरळ 0.006, आंध्र प्रदेश 0.002
--------------
कृषी सहकारी संस्था बळकटीकरणास प्राधान्य
कृषीमंत्री राधामोहन सिंह
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमालाच्या उत्पादकता वाढीला काढणीपश्‍चात हाताळणी, मुल्यवर्धन, प्रक्रीया व वाहतूक सुविधांची प्रभावी जोड मिळणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारमार्फत पायाभूत सुविधा व सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येत असल्याची माहिती कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची 77 वी बैठक गुरुवारी (ता.26) नवी दिल्लीत पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाच्या योजना कृषी सहकारी संस्थांना व काढणीपश्‍चात सुविधांना बळकटी देणाऱ्या आहेत. यामुळे सहकारी संस्थांची देखरेख व्यवस्था व राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) याविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी कृषी मंत्रालयामार्फत प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. एकेका थेंबातून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व अशा इतर अनेक योजनांची घोषणा सरकारने केली आहे. यातून उत्पादकता व उत्पादन वाढेल. मात्र त्यास प्राथमिक प्रक्रीया, मुल्यवर्धन, वाहतूक आदी सुविधांची जोड मिळाली तरच शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळेल. यासाठी कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश्‍यक आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था कृषीकेंद्रीत आहे. ग्रामीण भागात शेती हेच रोजगाराचे मुख्य साधन आहे. मोठ्या संख्येने कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहेत. दुध, अंडी, धान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देश अग्रसर आहे. वाढते अन्नधान्य उत्पादन व मौल्यवान वस्तुंच्या उत्पादनामुळे बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्‍यक झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनांची विक्री व वितरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी यावेळी केले.
*कोट
""कृषी विकासात देशातील कृषी सहकारी संस्थांचे योगदान महत्वाचे आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी येत्या वर्षभरात भरीव पाठींबा देण्यात येईल.''
- राधामोहिन सिंह, कृषीमंत्री, भारत सरकार
----------------------
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमालाच्या उत्पादकता वाढीला काढणीपश्‍चात हाताळणी, मुल्यवर्धन, प्रक्रीया व वाहतूक सुविधांची प्रभावी जोड मिळणे अत्यावश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारमार्फत पायाभूत सुविधा व सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येत असल्याची माहिती कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दिली.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाची 77 वी बैठक गुरुवारी (ता.26) नवी दिल्लीत पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाच्या योजना कृषी सहकारी संस्थांना व काढणीपश्‍चात सुविधांना बळकटी देणाऱ्या आहेत. यामुळे सहकारी संस्थांची देखरेख व्यवस्था व राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) याविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी कृषी मंत्रालयामार्फत प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले, आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. एकेका थेंबातून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना व अशा इतर अनेक योजनांची घोषणा सरकारने केली आहे. यातून उत्पादकता व उत्पादन वाढेल. मात्र त्यास प्राथमिक प्रक्रीया, मुल्यवर्धन, वाहतूक आदी सुविधांची जोड मिळाली तरच शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळेल. यासाठी कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश्‍यक आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था कृषीकेंद्रीत आहे. ग्रामीण भागात शेती हेच रोजगाराचे मुख्य साधन आहे. मोठ्या संख्येने कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहेत. दुध, अंडी, धान्य, फळे, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात देश अग्रसर आहे. वाढते अन्नधान्य उत्पादन व मौल्यवान वस्तुंच्या उत्पादनामुळे बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्‍यक झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनांची विक्री व वितरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी यावेळी केले.
*कोट
""कृषी विकासात देशातील कृषी सहकारी संस्थांचे योगदान महत्वाचे आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी येत्या वर्षभरात भरीव पाठींबा देण्यात येईल.''
- राधामोहिन सिंह, कृषीमंत्री, भारत सरकार
----------------------
डॉ. बनसोड यांना कांस्यपदक
पुणे ः डॉ.
आण्णासाहेब शिंदे कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (राहूरी, नगर) मृद व जलसंधारण
अभियांत्रिकी आणि प्रक्षेत्र संरचना व ग्रामिण विद्युतिकरण विभागांचे प्रमुख डॉ.
रविंद्र बनसोड यांना धुळे येथे नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र राज्य खुल्या मास्टर्स
ऍथेलेटिक्‍स स्पर्धेत 100 मिटर धावण्याच्या स्पर्धेत कांस्यपदक मिळाले. गोव्यात
होणाऱ्या खुल्या नॅशनल मास्टर्स ऍथेलेटिक्‍स स्पर्धेसाठी त्यांची निवड झाली आहे.
डॉ. बनसोड यांनी बुद्धीबळ, मैदानी स्पर्धा, विविध कलागुण, परिसंवादांमध्ये अनेक पारितोषिके मिळवली आहेत. चेस फेडरनेशन ऑफ इंडिया या बुद्धिबळाच्या राष्ट्रीय संस्थेने त्यांची सिनिअर नॅशनल चेस आरबिटर म्हणून निवड केलेली आहे. राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय युवक महोत्सवात त्यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संघप्रमुख म्हणून नेतृत्व केले आहे. कृषी महाविद्यालय पुणे येथे वॉटरशेड पार्क व कल्चरल फोरम उभारण्यातही त्यांनी मोलाचे योगदान दिलेले आहे.
-----------------
डॉ. बनसोड यांनी बुद्धीबळ, मैदानी स्पर्धा, विविध कलागुण, परिसंवादांमध्ये अनेक पारितोषिके मिळवली आहेत. चेस फेडरनेशन ऑफ इंडिया या बुद्धिबळाच्या राष्ट्रीय संस्थेने त्यांची सिनिअर नॅशनल चेस आरबिटर म्हणून निवड केलेली आहे. राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय युवक महोत्सवात त्यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संघप्रमुख म्हणून नेतृत्व केले आहे. कृषी महाविद्यालय पुणे येथे वॉटरशेड पार्क व कल्चरल फोरम उभारण्यातही त्यांनी मोलाचे योगदान दिलेले आहे.
-----------------
कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी विचार मंच स्थापना
पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी विभागामार्फत विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आलेल्या व्यक्तींसाठीच्या "कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी विचार मंच, महाराष्ट्र' या संस्थेची स्थापना नुकतीच झाली. संस्थेचे अध्यक्ष आनंद कोठडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मंचाची पहिली बैठक पुण्यात नुकतीच झाली. यावेळी संस्थेची राज्यस्तरीय कार्यकारणी मंजूर करण्यात आली. धर्मादाय नोंदणी विधिनियमानुसार संस्थेची नोंदणी करण्यात येणार असल्याचे श्री. कोठडिया यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
नवनियुक्त कार्यकारणी पुढीलप्रमाणे ः आनंद कोठडिया (अध्यक्ष), दिलीप काळमेघ, दिपक आसेगावकर, अरुण देवरे, उद्धव खेडेकर, डॉ. शिवाजी शिंदे, चंद्रशेखर भडसावळे, नामदेव माळी, संजय माने (उपाध्यक्ष व विभागिय अध्यक्ष), उदय बापट (कार्यवाह), अनिल मेहेर, बी. बी. ठोंबरे, श्रीमती वसुधा सरदार, रणजीत खानवीलकर, रावसाहेब पुजारी, शशिकांत पिसाळ, के. बी. पाटील, पोपटराव पवार, कांतराव देशमुख, परमेश्‍वर राऊत (सदस्य)
-------------
अॅग्रोवन गाईड उद्घाटन, विकास देशमुख
पुणे (प्रतिनिधी) ः ""अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, अद्ययायवत माहिती आणि
अन्नधान्यापासून फलोत्पादनापर्यंत सर्वच पिकांचा समावेश यामुळे "ऍग्रोवन गाईड' हा
ग्रंथ राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी ज्ञानेश्‍वरीप्रमाणेच उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांचा
त्यामुळे खुप मोठा फायदा होईल, याची खात्री वाटते.'' असे मत राज्याचे कृषी आयुक्त
विकास देशमुख यांनी व्यक्त केले.
ऍग्रोवनमार्फत तयार करण्यात आलेल्या ऍग्रोवन गाईड या पुस्तकाचे प्रकाशन श्री. देशमुख यांच्या हस्ते सकाळ कार्यालयात झाले. यावेळी ते बोलत होते. ऍग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, उपसरव्यवस्थापक प्रमोद राजेभोसले आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक माहिती व तंत्रज्ञान प्रसाराचे कार्य ऍग्रोवनमार्फत अतिशय प्रभावीपणे करत असल्याबद्दल त्यांनी यावेळी ऍग्रोवनचे विशेष आभार मानले.
श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाणे उभी आहेत. या आव्हाणांचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान अतिशय महत्वाचे आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना आवश्‍यक ती सर्व माहिती व तंत्रज्ञान पोचविण्याचे कृषी विभागाचे काम ऍग्रोवन अतिशय समर्थपणे करत आहे. हे कृषी क्षेत्राला वाहिलेले एकमेव दैनिक आहे. त्यात राज्यातीलच नाही तर इतर राज्ये, देश परदेशातील शेतीविषयक बातम्या, माहितीही खूप चांगली असते. त्याचा चांगला परिणाम होतो. यामुळे कृषी खात्याच्या राज्यभरातील यंत्रणेमार्फत ऍग्रोवनला शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल.
श्री. चव्हाण यांनी यावेळी ऍग्रोवन गाईडच्या निर्मितीचा प्रवास उलगडला. शेती व पिकांविषयी बाजारात अनेक प्रकाशने आहेत. मात्र अनुकरनिय, आधुनिक, ताजी व विश्‍वासाहार्य माहिती असलेल्या प्रकाशनाची कमतरता जाणवत होती. ही कमी भरुन काढण्यासाठी ऍग्रोवनमार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. कमीत कमी शब्दात अधिकाधिक माहिती, आकडेवारी, चौकटी, छायाचित्रे यांसह विषय मांडण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, राज्यातील कृषी तज्ज्ञ, प्रगत शेतकरी यांनी यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. यातून सर्वसमावेशक व अत्याधुनिक माहितीसह अतिशय परिपूर्ण ग्रंथ तयार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
--------------
*चौकट
- लवकरच सर्वत्र उपलब्ध
ऍग्रोवन गाईड हा कृषीग्रंथ राज्यभरातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांमार्फत लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पुस्तक संपूर्ण रंगित असून त्याची किंमत 300 रुपये आहे. यामध्ये राज्यातील प्रमुख 35 पिकांची संपूर्ण माहिती, विविध शेतीपद्धती, अर्थकारण, शेतीपुरक उद्योग, शासकीय योजना, बॅंकांच्या योजना आदी सविस्तर माहितीचा समावेश आहे. पुस्तकासाठी नजिकचा वृत्तपत्र विक्रेत्याशी किंवा 9881598815 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
--------------
ऍग्रोवनमार्फत तयार करण्यात आलेल्या ऍग्रोवन गाईड या पुस्तकाचे प्रकाशन श्री. देशमुख यांच्या हस्ते सकाळ कार्यालयात झाले. यावेळी ते बोलत होते. ऍग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण, उपसरव्यवस्थापक प्रमोद राजेभोसले आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांसाठी शेतीविषयक माहिती व तंत्रज्ञान प्रसाराचे कार्य ऍग्रोवनमार्फत अतिशय प्रभावीपणे करत असल्याबद्दल त्यांनी यावेळी ऍग्रोवनचे विशेष आभार मानले.
श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाणे उभी आहेत. या आव्हाणांचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान अतिशय महत्वाचे आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना आवश्‍यक ती सर्व माहिती व तंत्रज्ञान पोचविण्याचे कृषी विभागाचे काम ऍग्रोवन अतिशय समर्थपणे करत आहे. हे कृषी क्षेत्राला वाहिलेले एकमेव दैनिक आहे. त्यात राज्यातीलच नाही तर इतर राज्ये, देश परदेशातील शेतीविषयक बातम्या, माहितीही खूप चांगली असते. त्याचा चांगला परिणाम होतो. यामुळे कृषी खात्याच्या राज्यभरातील यंत्रणेमार्फत ऍग्रोवनला शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल.
श्री. चव्हाण यांनी यावेळी ऍग्रोवन गाईडच्या निर्मितीचा प्रवास उलगडला. शेती व पिकांविषयी बाजारात अनेक प्रकाशने आहेत. मात्र अनुकरनिय, आधुनिक, ताजी व विश्‍वासाहार्य माहिती असलेल्या प्रकाशनाची कमतरता जाणवत होती. ही कमी भरुन काढण्यासाठी ऍग्रोवनमार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. कमीत कमी शब्दात अधिकाधिक माहिती, आकडेवारी, चौकटी, छायाचित्रे यांसह विषय मांडण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, राज्यातील कृषी तज्ज्ञ, प्रगत शेतकरी यांनी यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. यातून सर्वसमावेशक व अत्याधुनिक माहितीसह अतिशय परिपूर्ण ग्रंथ तयार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
--------------
*चौकट
- लवकरच सर्वत्र उपलब्ध
ऍग्रोवन गाईड हा कृषीग्रंथ राज्यभरातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांमार्फत लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पुस्तक संपूर्ण रंगित असून त्याची किंमत 300 रुपये आहे. यामध्ये राज्यातील प्रमुख 35 पिकांची संपूर्ण माहिती, विविध शेतीपद्धती, अर्थकारण, शेतीपुरक उद्योग, शासकीय योजना, बॅंकांच्या योजना आदी सविस्तर माहितीचा समावेश आहे. पुस्तकासाठी नजिकचा वृत्तपत्र विक्रेत्याशी किंवा 9881598815 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
--------------
Thursday, March 26, 2015
कोकणात उष्णतेची लाट - 26 मार्च
पारा झेपावला चाळिशीपार; राज्यभर उन्हाच्या झळा
वाढल्या !
पुणे (प्रतिनिधी) ः उन्हाळा सुरु झाल्यानंतर चालू हंगामात प्रथमच राज्यात उष्णतेची लाट दाखल झाली आहे. विशेष म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या पारंपरिक उन्हाळी भागाऐवजी कोकणात रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यात उष्णतेची लाट नोंदविण्यात आली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गोव्यात तुरळक ठिकाणी पाऊसही झाला. राज्यातील चारही विभागांमध्ये कमाल तापमानाचा पारा चाळीशीपार झेपावला असून त्यामुळे उन्हाच्या झळा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. एकाच वेळी पावसाचे सावट आणि उन्हाच्या झळा अशा दुहेरी संकटात उन्हाळी पिके व फळबागा सापडल्या आहेत.
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्‍यता असतानाच कमाल तापमानाचा पारा वेगाने झेपावला आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात रायगड जिल्ह्यातील भिरा येथे राज्यात सर्वाधिक 43.5 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. खानदेशात जळगावला 40.3 अंश, मध्य महाराष्ट्रात सोलापूरात 41 अंश, मराठवाड्यात उस्मानाबादला 40 अंश तर विदर्भात चंद्रपूरला 40.4 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. येत्या दोन दिवसात कमाल तापमानात एक दोन अंशांनी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
येत्या रविवारी सकाळपर्यंत (ता.29) कोकणात तुरळक ठिकाणी ढगांच्या गडगडाटासह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. रविवारी व सोमवारी (ता.29, 30) संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकणात एक दोन ठिकाणी ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस झाला. लांजा, दापोली, राधानगरी आदी ठिकाणी पावसाच्या हलक्‍या सरी कोसळल्या.
- हर्णेत पाऱ्याची 11 अंशांची झेप
कोकणात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमान सरासरीहून चार ते आठ अंशांनी वाढले आहे. मुंबईतील सांताक्रुझ, रायगडमधील भिरा व रत्नागिरीतील हर्णे या ठिकाणी उष्णतेत मोठी वाढ झाली. हर्णेचे कमाल तापमान सरासरीहून तब्बल 11 अंश सेल्सिअसने वाढले. मध्य महाराष्ट्रात कमाल तापमान सरासरीहून दोन ते चार अंश सेल्सिअसने तर विदर्भात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने उंचावले आहे. पूर्व विदर्भाचा अपवाद वगळता राज्यात सर्वत्र किमान तापमान सरासरीहून एक ते चार अंश सेल्सिअसने उंचावलेले आहे.
- आद्रतेत 25-30 टक्‍क्‍यांनी वाढ
राज्यात अनेक ठिकाणी सापेक्ष आद्रतेत सरासरीहून तब्बल 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात सांगलीत सर्वाधीक 90 टक्के सापेक्ष आद्रता होती. कोकणात बहुतेक ठिकाणी आद्रता 85 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होती. ब्रम्हपुरी (70 टक्के), यवतमाळ (60 टक्के), कोल्हापूर (85 टक्के), पुणे (80 टक्के), नाशिक (60 टक्के) या ठिकाणी सापेक्ष आद्रतेत सरासरीहून मोठी वाढ झाली.
गुरुवारी (ता.26) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल व कंसात किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 36.3 (27), सांताक्रुझ 41 (25.6), अलिबाग 36.2 (26), रत्नागिरी 34.4 (24.6), पणजी 33.8 (26.3), डहाणू 34.8 (25), भिरा 43.5, हर्णे 40 (27), पुणे 37.7 (19.9), जळगाव 40.3 (19.8), कोल्हापूर 36.6 (23.6), महाबळेश्‍वर 32.8 (19.6), मालेगाव 40.8 (18.2), नाशिक 38.5 (19.4), सांगली 37.4 (22.7), सातारा 38.2 (20.5), सोलापूर 40.8 (24.5), उस्मानाबाद 40 (21.1), औरंगाबाद 38.4 (22), परभणी 39.1 (22.2), अकोला 40.5 (22.1), अमरावती 37.8 (24.4), बुलडाणा 37.2 (23.6), ब्रम्हपुरी 39.7 (21.6), चंद्रपूूर 40.4 (21.2), नागपूर 39.8 (18.7), वाशिम 38.2 (24.4), वर्धा 39 (20.6), यवतमाळ 36.8 (21)
------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः उन्हाळा सुरु झाल्यानंतर चालू हंगामात प्रथमच राज्यात उष्णतेची लाट दाखल झाली आहे. विशेष म्हणजे विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या पारंपरिक उन्हाळी भागाऐवजी कोकणात रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यात उष्णतेची लाट नोंदविण्यात आली आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गोव्यात तुरळक ठिकाणी पाऊसही झाला. राज्यातील चारही विभागांमध्ये कमाल तापमानाचा पारा चाळीशीपार झेपावला असून त्यामुळे उन्हाच्या झळा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. एकाच वेळी पावसाचे सावट आणि उन्हाच्या झळा अशा दुहेरी संकटात उन्हाळी पिके व फळबागा सापडल्या आहेत.
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्‍यता असतानाच कमाल तापमानाचा पारा वेगाने झेपावला आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात रायगड जिल्ह्यातील भिरा येथे राज्यात सर्वाधिक 43.5 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. खानदेशात जळगावला 40.3 अंश, मध्य महाराष्ट्रात सोलापूरात 41 अंश, मराठवाड्यात उस्मानाबादला 40 अंश तर विदर्भात चंद्रपूरला 40.4 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. येत्या दोन दिवसात कमाल तापमानात एक दोन अंशांनी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
येत्या रविवारी सकाळपर्यंत (ता.29) कोकणात तुरळक ठिकाणी ढगांच्या गडगडाटासह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. रविवारी व सोमवारी (ता.29, 30) संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात कोकणात एक दोन ठिकाणी ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस झाला. लांजा, दापोली, राधानगरी आदी ठिकाणी पावसाच्या हलक्‍या सरी कोसळल्या.
- हर्णेत पाऱ्याची 11 अंशांची झेप
कोकणात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमान सरासरीहून चार ते आठ अंशांनी वाढले आहे. मुंबईतील सांताक्रुझ, रायगडमधील भिरा व रत्नागिरीतील हर्णे या ठिकाणी उष्णतेत मोठी वाढ झाली. हर्णेचे कमाल तापमान सरासरीहून तब्बल 11 अंश सेल्सिअसने वाढले. मध्य महाराष्ट्रात कमाल तापमान सरासरीहून दोन ते चार अंश सेल्सिअसने तर विदर्भात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने उंचावले आहे. पूर्व विदर्भाचा अपवाद वगळता राज्यात सर्वत्र किमान तापमान सरासरीहून एक ते चार अंश सेल्सिअसने उंचावलेले आहे.
- आद्रतेत 25-30 टक्‍क्‍यांनी वाढ
राज्यात अनेक ठिकाणी सापेक्ष आद्रतेत सरासरीहून तब्बल 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात सांगलीत सर्वाधीक 90 टक्के सापेक्ष आद्रता होती. कोकणात बहुतेक ठिकाणी आद्रता 85 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होती. ब्रम्हपुरी (70 टक्के), यवतमाळ (60 टक्के), कोल्हापूर (85 टक्के), पुणे (80 टक्के), नाशिक (60 टक्के) या ठिकाणी सापेक्ष आद्रतेत सरासरीहून मोठी वाढ झाली.
गुरुवारी (ता.26) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल व कंसात किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 36.3 (27), सांताक्रुझ 41 (25.6), अलिबाग 36.2 (26), रत्नागिरी 34.4 (24.6), पणजी 33.8 (26.3), डहाणू 34.8 (25), भिरा 43.5, हर्णे 40 (27), पुणे 37.7 (19.9), जळगाव 40.3 (19.8), कोल्हापूर 36.6 (23.6), महाबळेश्‍वर 32.8 (19.6), मालेगाव 40.8 (18.2), नाशिक 38.5 (19.4), सांगली 37.4 (22.7), सातारा 38.2 (20.5), सोलापूर 40.8 (24.5), उस्मानाबाद 40 (21.1), औरंगाबाद 38.4 (22), परभणी 39.1 (22.2), अकोला 40.5 (22.1), अमरावती 37.8 (24.4), बुलडाणा 37.2 (23.6), ब्रम्हपुरी 39.7 (21.6), चंद्रपूूर 40.4 (21.2), नागपूर 39.8 (18.7), वाशिम 38.2 (24.4), वर्धा 39 (20.6), यवतमाळ 36.8 (21)
------------
स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसी लागू करा, पंजाब विधानसभेची मागणी
चंदीगड, पंजाब (वृत्तसंस्था) ः केंद्र सरकारने डॉ. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या
शिफारशी स्विकारुन शेतमालाला उत्पादन खर्च व त्यावर अधिक 50 टक्के नफा असा दर
द्यावा, अशी एकमुखी मागणी पंजाब विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासाठी राज्य
सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असा ठराव विधानसभेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात
सर्वमताने संमत करण्यात आला.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॉग्रेसचे सभागृह नेते सुनिल जाखर यांनी हा ठराव मांडला. त्यास कृषीमंत्री तोता सिंग यांच्यासह सर्व विधानसभा सदस्यांनी एकमुखी पाठींबा दिला. संसदीय कामकाजमंत्री मदन मोहन मित्तल यांनी विधानसभा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याची राज्य शासनाला शिफारस करत आहे, असे जाहिर केले.
श्री. जाखर म्हणाले, शेतमालाला किफायतशीर किंमत मिळत नसल्याने शेती अव्यवहार्य झाली आहे. शेती शाश्‍वत राहीलेली नसून शेतकऱ्यांना नफा मिळणे अशक्‍य झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत या हंगामात कापूस, बासमती तांदुळ, गुळ यांच्या किमती 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी घसरल्या आहेत. राज्य शासनाने प्रोत्साहन दिलेल्या मका पिकाची किमान आधारभुत किंमत 1350 रुपये प्रतिक्विंटल असताना शेतकऱ्यांना फक्त 850 ते 900 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. याचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.
राज्य शासनाने किमान आधारभूत किंमत व प्रत्यक्ष किंमत यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांना पंजाबमध्ये निमंत्रित करावे, अशी आग्रहाची मागणी श्री जाखर यांनी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्याकडे केली.
भारतीय जनता पार्टीने निवडणूकीआधी मतदारांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना याचा विसर पडला आहे, असा आरोप जाखर यांनी यावेळी केला. कॉग्रेसचे आमदार राणा गुरजित सिंग यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होईपर्यंत सरकारने बाजारभावातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 ते 400 रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली.
*चौकट
- कृषीमंत्र्यांची मोफत विजेची मागणी
कृषीमंत्री तोता सिंग यांनी फक्त पंजाबच नाही तर देशभरातील शेतकरी अडचणीत असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्राने शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावीत अशी मागणी केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे वीज अनुदान काढून घेण्याची शक्‍यताही त्यांनी धुडकावून लावली. राज्यातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा 30 हजार कोटी रुपयांवरुन 70 ते 72 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत विजपुरवठा करुन आधार द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
*कोट
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय अडचणीत सापडलेले शेतकरी वाचणे शक्‍य नाही.
- तोता सिंग, कृषीमंत्री, पंजाब
----------------
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॉग्रेसचे सभागृह नेते सुनिल जाखर यांनी हा ठराव मांडला. त्यास कृषीमंत्री तोता सिंग यांच्यासह सर्व विधानसभा सदस्यांनी एकमुखी पाठींबा दिला. संसदीय कामकाजमंत्री मदन मोहन मित्तल यांनी विधानसभा केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याची राज्य शासनाला शिफारस करत आहे, असे जाहिर केले.
श्री. जाखर म्हणाले, शेतमालाला किफायतशीर किंमत मिळत नसल्याने शेती अव्यवहार्य झाली आहे. शेती शाश्‍वत राहीलेली नसून शेतकऱ्यांना नफा मिळणे अशक्‍य झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत या हंगामात कापूस, बासमती तांदुळ, गुळ यांच्या किमती 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी घसरल्या आहेत. राज्य शासनाने प्रोत्साहन दिलेल्या मका पिकाची किमान आधारभुत किंमत 1350 रुपये प्रतिक्विंटल असताना शेतकऱ्यांना फक्त 850 ते 900 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. याचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.
राज्य शासनाने किमान आधारभूत किंमत व प्रत्यक्ष किंमत यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारने जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांना पंजाबमध्ये निमंत्रित करावे, अशी आग्रहाची मागणी श्री जाखर यांनी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्याकडे केली.
भारतीय जनता पार्टीने निवडणूकीआधी मतदारांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना याचा विसर पडला आहे, असा आरोप जाखर यांनी यावेळी केला. कॉग्रेसचे आमदार राणा गुरजित सिंग यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होईपर्यंत सरकारने बाजारभावातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 300 ते 400 रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली.
*चौकट
- कृषीमंत्र्यांची मोफत विजेची मागणी
कृषीमंत्री तोता सिंग यांनी फक्त पंजाबच नाही तर देशभरातील शेतकरी अडचणीत असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्राने शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावीत अशी मागणी केली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे वीज अनुदान काढून घेण्याची शक्‍यताही त्यांनी धुडकावून लावली. राज्यातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा 30 हजार कोटी रुपयांवरुन 70 ते 72 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत विजपुरवठा करुन आधार द्यायला हवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
*कोट
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याशिवाय अडचणीत सापडलेले शेतकरी वाचणे शक्‍य नाही.
- तोता सिंग, कृषीमंत्री, पंजाब
----------------
Wednesday, March 25, 2015
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भरती
करिअर कट्टा
--------------
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रात
प्रयोगशाळा मदतनीस भरती
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रात प्रयोगशाळा मदतनिस पदाच्या 12 जागा भरण्यात येणार आहेत. विज्ञान विषयासह दहावी उत्तीर्ण असलेले 18 ते 25 वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र आहेत. निवड झाल्यास संस्थेच्या दिल्ली, बिहार, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशातील प्रयोगशाळेत नेमणूक होवू शकते. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च आहे. अर्जाचा नमुना, आरक्षण, आवश्‍यक कागदपत्रे, अर्ज पाठविण्याचा पत्ता आदी माहितीसाठी www.ncdc.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
---------------
--------------
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रात
प्रयोगशाळा मदतनीस भरती
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रात प्रयोगशाळा मदतनिस पदाच्या 12 जागा भरण्यात येणार आहेत. विज्ञान विषयासह दहावी उत्तीर्ण असलेले 18 ते 25 वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र आहेत. निवड झाल्यास संस्थेच्या दिल्ली, बिहार, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक व उत्तर प्रदेशातील प्रयोगशाळेत नेमणूक होवू शकते. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च आहे. अर्जाचा नमुना, आरक्षण, आवश्‍यक कागदपत्रे, अर्ज पाठविण्याचा पत्ता आदी माहितीसाठी www.ncdc.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
---------------
एमएस्सी एन्ट्रन्स २५ जूनपासून
कृषी पदव्युत्तरची
प्रवेश परिक्षा 25 जूनपासून
अर्जाची अंतिम मुदत 20 एप्रिल
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील विविध विद्याशाखांच्या येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या (2015-16) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या सामाईक प्रवेश परिक्षेची प्रक्रीया महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळामार्फत नुकतीच सुरु झाली आहे. प्रवेश परिक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 20 एप्रिल 2015 ही आहे. प्रवेश परिक्षा 25 ते 30 जून या कालावधीत राज्यातील 14 केंद्रांवर होणार आहे. परिक्षेचा निकाल 17 जुलैला महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे.
या प्रवेश परिक्षेसाठी कृषी व संबंधित विद्याशाखांचे पदवीधर आणि चालू शैक्षणिक वर्षाच्या अंतिम पदवी परिक्षेस बसणारे विद्यार्थी पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांना कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर मिळणाऱ्या चलनाद्वारे परिक्षा शुल्काची रक्कम बॅंकेत भरावी लागेल. परिक्षा शुल्क दिनांक 23 एप्रिल 2015 पर्यंत स्विकारले जाईल. संभाव्य पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 5 मे रोजी तर पात्र उमेदवारांचे प्रवेश पत्र 5 जून रोजी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. उमेदवारांनी या प्रवेशपत्राची प्रत घेवून परिक्षा केंद्रावर उपस्थित रहावे. परिक्षेचा निकाल व उत्तराची नमुना पत्रिका 17 जुलै 2015 रोजी कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी कृषी परिषदेच्या www.mcaer.org या संकेतस्थळास भेट द्यावी किंवा 020 25510419 या क्रमांकावर परिक्षा मंडळाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळाचे नियंत्रक डॉ. आर. के. रहाणे यांनी केले आहे.
------------
प्रवेश परिक्षा 25 जूनपासून
अर्जाची अंतिम मुदत 20 एप्रिल
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील विविध विद्याशाखांच्या येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या (2015-16) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या सामाईक प्रवेश परिक्षेची प्रक्रीया महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळामार्फत नुकतीच सुरु झाली आहे. प्रवेश परिक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 20 एप्रिल 2015 ही आहे. प्रवेश परिक्षा 25 ते 30 जून या कालावधीत राज्यातील 14 केंद्रांवर होणार आहे. परिक्षेचा निकाल 17 जुलैला महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहे.
या प्रवेश परिक्षेसाठी कृषी व संबंधित विद्याशाखांचे पदवीधर आणि चालू शैक्षणिक वर्षाच्या अंतिम पदवी परिक्षेस बसणारे विद्यार्थी पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांना कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर मिळणाऱ्या चलनाद्वारे परिक्षा शुल्काची रक्कम बॅंकेत भरावी लागेल. परिक्षा शुल्क दिनांक 23 एप्रिल 2015 पर्यंत स्विकारले जाईल. संभाव्य पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 5 मे रोजी तर पात्र उमेदवारांचे प्रवेश पत्र 5 जून रोजी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. उमेदवारांनी या प्रवेशपत्राची प्रत घेवून परिक्षा केंद्रावर उपस्थित रहावे. परिक्षेचा निकाल व उत्तराची नमुना पत्रिका 17 जुलै 2015 रोजी कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी कृषी परिषदेच्या www.mcaer.org या संकेतस्थळास भेट द्यावी किंवा 020 25510419 या क्रमांकावर परिक्षा मंडळाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिक्षा मंडळाचे नियंत्रक डॉ. आर. के. रहाणे यांनी केले आहे.
------------
कॉफी बोर्डात 41 पदांची भरती
करिअर कट्टा
-----------
केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया या संस्थेत कृषीविद्या, टिश्‍यू कल्चर, जैवतंत्रज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, किटकशास्त्र, पिक रोगशास्त्र, आदी विषयाशी संबंधीत विषय विशेषज्ञ, सहायक विशेषज्ञ, संशोधन सहायक आदी पदांच्या 41 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज कॉफी बोर्डाकडे पोच करण्याची अंतिम मुदत 15 एप्रिल 2015 ही आहे. अर्ज, पात्रता निकष, नियम व अटी याबाबत अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या www.indiacoffee.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
--------------
-----------
केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया या संस्थेत कृषीविद्या, टिश्‍यू कल्चर, जैवतंत्रज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, किटकशास्त्र, पिक रोगशास्त्र, आदी विषयाशी संबंधीत विषय विशेषज्ञ, सहायक विशेषज्ञ, संशोधन सहायक आदी पदांच्या 41 रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज कॉफी बोर्डाकडे पोच करण्याची अंतिम मुदत 15 एप्रिल 2015 ही आहे. अर्ज, पात्रता निकष, नियम व अटी याबाबत अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या www.indiacoffee.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
--------------
कृषी कर्ज - चायना सेंट्रल बॅंक
कृषी कर्ज पुरवठा वाढवा !
चायना सेंट्रल बॅंकेचा आदेश; विकासदर वाढीचे आव्हान
बिजिंग, चिन (वृत्तसंस्था) ः मालमत्ता घट, कारखान्यांची अतिक्षमता व स्थानिक कर्ज यामुळे चालू वर्षी चिकनचा विकासदर घटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशातील सर्व बॅंकांनी कृषी क्षेत्रासाठीच्या कर्ज पुरवठ्यात भरिव वाढ करावी व व्याजाचे दर वाजवी ठेवावेत, असा आदेश चायना सेंट्रल बॅंकेने चीनमधील सर्व बॅंकांना दिला आहे.
चायना सेंट्रल बॅंकेमार्फत कृषी पतपुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी व्याजदर कपातीबरोबरच विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र अपेक्षित उपाययोजना राबविल्यानंतरही चालू वर्षी मालमत्ता घट, कारखान्यांची अतिक्षमता व स्थानिक कर्ज यांच्या बोज्यामुळे विकासदर घटून सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी (2014) तो 7.4 टक्के होता. यामुळे कृषी क्षेत्राला अधिक पाठबळ देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
चीनमध्ये 2014 च्या अखेरीस 23.6 लाख कोटी यान कृषी कर्ज थकीत होते. एकुण थकीत बॅंक कर्जाच्या तुलनेत हे कर्ज 28.1 टक्के एवढे आहे. गेल्या वर्षात कृषी कर्जात 13 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. हे प्रमाण एकूण कर्जवाढीहून 0.7 टक्‍क्‍यांनी अधिक होते. ग्रामिण व्यवसायिक बॅंका व ग्राम बॅंकांसह चिनमधील लहान बॅकांमार्फत होणाऱ्या कृषी कर्ज वाटपात गेल्या वर्षी 26 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. याच वेळी मोठ्या बॅंकांमध्ये ही वाढ 11.5 टक्के होती. कृषी कर्ज वाटपात 2007 ते 2014 या कालखंडात वार्षीक सरासरी 21.7 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली.
चिनच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांना तेथिल कृषी क्षेत्राने रोजगार दिला आहे. सातत्यपुर्ण उत्पादकतेमुळे चिनच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा नऊ टक्के आहे. मात्र असे असतानाही येथिल बॅंकामार्फत कृषी क्षेत्राला केला जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात सातत्य नसल्याचा फटका बसत आहे. वित्त पुरवठ्यातील चढ उतारामुळे धोरणकर्त्यांसमोर विकासदर कायम राखण्याची समस्या उभी राहीली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सेंट्रल बॅंकेमार्फत कृषी पतपुरवठा वाढीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
-----------------------
चायना सेंट्रल बॅंकेचा आदेश; विकासदर वाढीचे आव्हान
बिजिंग, चिन (वृत्तसंस्था) ः मालमत्ता घट, कारखान्यांची अतिक्षमता व स्थानिक कर्ज यामुळे चालू वर्षी चिकनचा विकासदर घटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशातील सर्व बॅंकांनी कृषी क्षेत्रासाठीच्या कर्ज पुरवठ्यात भरिव वाढ करावी व व्याजाचे दर वाजवी ठेवावेत, असा आदेश चायना सेंट्रल बॅंकेने चीनमधील सर्व बॅंकांना दिला आहे.
चायना सेंट्रल बॅंकेमार्फत कृषी पतपुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी व्याजदर कपातीबरोबरच विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र अपेक्षित उपाययोजना राबविल्यानंतरही चालू वर्षी मालमत्ता घट, कारखान्यांची अतिक्षमता व स्थानिक कर्ज यांच्या बोज्यामुळे विकासदर घटून सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी (2014) तो 7.4 टक्के होता. यामुळे कृषी क्षेत्राला अधिक पाठबळ देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
चीनमध्ये 2014 च्या अखेरीस 23.6 लाख कोटी यान कृषी कर्ज थकीत होते. एकुण थकीत बॅंक कर्जाच्या तुलनेत हे कर्ज 28.1 टक्के एवढे आहे. गेल्या वर्षात कृषी कर्जात 13 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. हे प्रमाण एकूण कर्जवाढीहून 0.7 टक्‍क्‍यांनी अधिक होते. ग्रामिण व्यवसायिक बॅंका व ग्राम बॅंकांसह चिनमधील लहान बॅकांमार्फत होणाऱ्या कृषी कर्ज वाटपात गेल्या वर्षी 26 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. याच वेळी मोठ्या बॅंकांमध्ये ही वाढ 11.5 टक्के होती. कृषी कर्ज वाटपात 2007 ते 2014 या कालखंडात वार्षीक सरासरी 21.7 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली.
चिनच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांना तेथिल कृषी क्षेत्राने रोजगार दिला आहे. सातत्यपुर्ण उत्पादकतेमुळे चिनच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा नऊ टक्के आहे. मात्र असे असतानाही येथिल बॅंकामार्फत कृषी क्षेत्राला केला जाणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात सातत्य नसल्याचा फटका बसत आहे. वित्त पुरवठ्यातील चढ उतारामुळे धोरणकर्त्यांसमोर विकासदर कायम राखण्याची समस्या उभी राहीली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सेंट्रल बॅंकेमार्फत कृषी पतपुरवठा वाढीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
-----------------------
11 राज्यांत 17 नवीन मेगा फुड पार्कला मंजूरी
केंद्राचे 850 कोटी
रुपये अनुदान; 4000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमाल प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी नवीन मेगा फुड पार्क स्थापन करण्यासाठी देशभरातून आलेल्या 72 प्रस्तावांमधून 11 राज्यातील सहा शासकीय व 11 खासगी अशा एकूण 17 प्रस्तावांना केंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्रालयाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. प्रत्येक फुड पार्कला 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 850 कोटी रुपये अनुदान यासाठी देण्यात येणार आहे.
नव्याने मान्यता दिलेल्या 17 फुड पार्कच्या माध्यमातून संबंधीत राज्यांमध्ये दोन हजार 330 कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणूकीसह एकूण चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. या पार्कच्या माध्यमातून 500 हून अधिक अन्न प्रक्रीया केंद्रांमार्फत दर वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होईल. यातून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल व 12 लाख शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशी माहितीींकेंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात 2008 पासून मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत यातून 42 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यातील 25 प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यांमध्ये आहेत. गेल्या सरकारच्या काळात दोन प्रकल्प सुरु झाले असून आणखी दोन प्रकल्पांचे नुकतेच उद्घाटन झाले आहे. चालू वर्षाच्या मध्यापर्यंत आणखी तीन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा अंदाज आहे. मंजूरी देण्यात आलेले सर्व मेगा फुड पार्क कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना वाजवी किमतीला प्रक्रीयायुक्त माल उपलब्ध होईल, असेही श्रीमती कौर यांनी यावेळी सांगितले.
शेतमालाच्या मुल्यवर्धनातून पुरवठा साखळीत होणारी अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी केंद्रामार्फत मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. यातून प्रक्रीयेसाठीच्या आवश्‍यक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. कच्चा माल उत्पादन क्षेत्रात प्राथमिक प्रक्रीया केंद्र, संकलन केंद्रे उभारण्याचे बंधन यात आहे. प्रक्रीया उद्योगाच्या उभारणीसाठी पुरक असलेली आधुनिक गोदामे, शितगृह, निवड व प्रतवारी, पॅकिंग, पिकवणगृह, रस्ते, विज, पाणी आदी सुविधांसाठी केंद्रामार्फत प्रत्येक प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
*कोट
""केंद्राने मान्यता दिलेले मेगा फुड पार्क निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाल्यास संबंधीत राज्यांमधील अन्न प्रक्रीया क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. मुल्यवर्धनामुळे नासाडी कमी होवून शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.''
- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, अन्न प्रक्रीया मंत्री, भारत सरकार
-----------
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतमाल प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी नवीन मेगा फुड पार्क स्थापन करण्यासाठी देशभरातून आलेल्या 72 प्रस्तावांमधून 11 राज्यातील सहा शासकीय व 11 खासगी अशा एकूण 17 प्रस्तावांना केंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्रालयाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. प्रत्येक फुड पार्कला 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 850 कोटी रुपये अनुदान यासाठी देण्यात येणार आहे.
नव्याने मान्यता दिलेल्या 17 फुड पार्कच्या माध्यमातून संबंधीत राज्यांमध्ये दोन हजार 330 कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणूकीसह एकूण चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. या पार्कच्या माध्यमातून 500 हून अधिक अन्न प्रक्रीया केंद्रांमार्फत दर वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होईल. यातून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल व 12 लाख शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशी माहितीींकेंद्रीय अन्न प्रक्रीया मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात 2008 पासून मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत यातून 42 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यातील 25 प्रकल्प उभारणीच्या टप्प्यांमध्ये आहेत. गेल्या सरकारच्या काळात दोन प्रकल्प सुरु झाले असून आणखी दोन प्रकल्पांचे नुकतेच उद्घाटन झाले आहे. चालू वर्षाच्या मध्यापर्यंत आणखी तीन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याचा अंदाज आहे. मंजूरी देण्यात आलेले सर्व मेगा फुड पार्क कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना वाजवी किमतीला प्रक्रीयायुक्त माल उपलब्ध होईल, असेही श्रीमती कौर यांनी यावेळी सांगितले.
शेतमालाच्या मुल्यवर्धनातून पुरवठा साखळीत होणारी अन्नाची नासाडी कमी करण्याच्या उद्देशाने नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी केंद्रामार्फत मेगा फुड पार्क योजना राबविण्यात येत आहे. यातून प्रक्रीयेसाठीच्या आवश्‍यक अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. कच्चा माल उत्पादन क्षेत्रात प्राथमिक प्रक्रीया केंद्र, संकलन केंद्रे उभारण्याचे बंधन यात आहे. प्रक्रीया उद्योगाच्या उभारणीसाठी पुरक असलेली आधुनिक गोदामे, शितगृह, निवड व प्रतवारी, पॅकिंग, पिकवणगृह, रस्ते, विज, पाणी आदी सुविधांसाठी केंद्रामार्फत प्रत्येक प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
*कोट
""केंद्राने मान्यता दिलेले मेगा फुड पार्क निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाल्यास संबंधीत राज्यांमधील अन्न प्रक्रीया क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. मुल्यवर्धनामुळे नासाडी कमी होवून शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.''
- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, अन्न प्रक्रीया मंत्री, भारत सरकार
-----------
Tuesday, March 24, 2015
सेंद्रीय शेती धोरण मागण्या... शेतकरी प्रतिक्रीया
टीम ऍग्रोवन
पुणे ः राज्य शासनामार्फत नव्याने होवू घातलेल्या नव्या सेंद्रीय शेती धोरणात सेंद्रीय शेती संशोधन, विकास, प्रशिक्षण व प्रसारावर सर्वाधिक भर द्यावा, हे धोरण देशी गाई केंद्रीत असावे, उत्पादीत सेंद्रीय शेतमालासाठी स्वतंत्र बाजार व्यवस्था उभारावी, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी व त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करावी, अशा विविध मागण्या राज्यभरातील सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक शेतकरी व तज्ज्ञांनी केल्या आहेत.
- मधमाशीपालनाचा समावेश करावा
सेंद्रिय अन्नधान्य, फळे व भाजीपाल्याचे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी. जेणेकरून सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित मालाची विक्री वाढू शकेल व संबंधित शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच योग्य मार्केट मिळेल. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी ताग, धैंचा यासारखी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवठा करण्यात यावा. सेंद्रिय निविष्ठांच्या निर्मितीसाठी देशी जनावरांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. गायींच्या संगोपनासह गोठ्यासाठी अनुदान देण्याची व्यवस्था करावी. सेंद्रिय शेतीला पूरक मधमाशी पालन करण्यासाठीही धोरणात योग्य ती तरतूद असावी.
- माणिकराव कासार, सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक, शेवगेदारणा, जि. नाशिक.
- प्रशिक्षण व अनुदान हवे
सेंद्रिय शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी इच्छुक असतात. परंतु, योग्य त्या मार्गदर्शनाअभावी अनेकजण मागे पडतात. जीवामृत, दशपर्णी अर्क, निंबोळी अर्क तयार करण्यासह पिकांना वापरण्याच्या बाबतीत शेतकरी अनभिज्ञच असतात. हे लक्षात घेता कृषी विभागाने सेंद्रिय शेतीचे धोरण तयार करताना शेतकऱ्यांसाठी खास प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. कृषी विभागातर्फे बऱ्याचवेळा कालबाह्य सेंद्रिय निविष्ठांचा पुरवठा केला जातो. त्यावर नियंत्रण आणून शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या निविष्ठा पुरविण्यात याव्यात. थेट रोख अनुदान देण्याऐवजी निविष्ठांच्या स्वरूपात देण्याचा प्रयत्न करावा. जातिवंत देशी गायींचा पुरवठा करण्यासह गोठा व खाद्य व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य द्यावे.
- सदाशिव शेळके, सेंद्रिय शेतकरी, मानोरी, जि. नाशिक.
- देशी गाई हवी केंद्रस्थानी
सेंद्रिय शेतीचे धोरण देशी गाईला केंद्रबिंदू ठेवून केले पाहिजे. मागे अनेकदा गाईला दुर्लक्षित करून सेंद्रिय शेतीची चळवळ उभी राहिली मात्र या चळवळीत देशी गाईकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही चळवळ उभी राहू शकलेली नाही. यामुळे गाईला केंद्रबिंदु ठेवून शासन व विद्यापीठानी सेंद्रिय शेतीची प्रात्यक्षिके उभी केली पाहिजेत. जेणेकरून ही प्रात्याक्षिके पाहून शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळतील.
- अशोक इंगवले, सेंद्रिय शेतकरी, बिदाल, जि. सातारा.
- स्वतंत्र बाजारपेठ हवी
सिक्कीम राज्यात कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक, औषधे आयात बंद केल्याने या राज्यात पुर्णपणे सेंद्रिय शेती केली जाते. याच धर्तीवर शासनाने रासायनिक खते व औषधाच्या उत्पादन कमी केली पाहिजेत, यामुळे शेतकरी आपोआप सेंद्रिय शेतीकडे वळेल. सद्य परिस्थितीतही काही प्रमाणात शेतकरी सेंद्रिय शेती करत आहे, मात्र त्यासाठी बाजारपेठ नसल्यामुळे सेंद्रीय उत्पादन विक्री करताना अनेक अडचणी येत आहेत. सेंद्रिय शेती जास्तीजास्त होण्यासाठी शासनानेच सेंद्रिय उत्पादना विक्रीसाठी स्वंतत्र बाजारपेठ निर्माण केली पाहिजे. तसेच सेंद्रिय उत्पादन तपासणीसाठी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून सेंद्रिय धोरण आणले पाहिजे.
- मनोहर साळुंखे, सेंद्रीय शेती कृषिभूषण, नागठाणे, जि. सातारा.
- धोरण फक्त कागदावर राहू नये
सेंद्रीय शेतीचा म्हणावा तसा प्रचार प्रसार झालेला नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर सर्वाधिक भर देण्याची गरज आहे. कृषी विद्यापिठातून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात जुजबी स्वरूपाचे सेंद्रीय शेतीज्ञान आहे. विद्यार्थ्यांना गांभीर्याने सेंद्रीय शेतीचे ज्ञान देण्याची गरज आहे. रासायनीक खतांनी जमीनीची पोत पुरती घालविली आहे. तंत्रज्ञानाच प्रसार झपाट्याने होत आहे. हजारो वर्षाची परंपरा असलेल्या सेंद्रीय शेतीचा विचार करण्याची मानसीकता अद्यापही नाही. जोवर शेतकऱ्याचा उकीरडा खड्यातून बाहेर काढण्याकडे लक्ष दिले जात नाही, तोवर सेंद्रीय शेती क्रांती अवघड आहे. खड्यातून बाहेर काढलेल्या उकीरड्यातील खताचे कंपोस्ट निर्मिती व वापर याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कृषीबरोबरच ग्रामसेवकाची मदत घेता येवू शकते. गटाच्या माध्यमातून सेंद्रीय खत उत्पादक कंपनी निर्माण करणेही शक्‍य आहे. राज्य सरकारने सेंद्रीय शेतीचे धोरण ठरविताना ते कागदावर राहू नये, याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.
- शिवराम घोडके, कृषीभूषण, बीड
- देशी गोधनाचे जतन आवश्‍यक
सेंद्रीय शेतीचे मुळ गायीभोवती केंद्रीत आहे. यामुळे देशी गोधनाचे जतन होण्यासोबतच हे धन वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे. सेंद्रीय शेतीत काम करणाऱ्यांच्या अनुभवाचा वापर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी करायला हवा. रासायनीक शेतीप्रमाणेच सेंद्रीय शेतीच्या प्रचार प्रसारातील बाजारीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ते थांबविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना एनपीके व डीएपी घरीच तयार करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. सेंद्रीय शेती वृक्ष लागवडीशिवाय यशस्वी होणे नाही. त्यामुळे सेंद्रीय शेती करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना बांधावर झाडे लावण्यासाठी प्रवृत्त करणारी योजना राबवावी. कृषी विभाग, सेंद्रीय शेतीचे जाणकार व शेतकरी यांचा समन्वय साधण्यावर शासनाने भर द्यावा.
- महादेव गोमारे, महाराष्ट्र विभाग प्रमुख, आर्ट ऑफ लिव्हींग, लातूर
- स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
सेंद्रीय शेती आणि धोरणाची वारंवार चर्चा होते. परंतू प्रत्यक्षात त्याकरीता पूरक संसाधनाची उपलब्धता होत नाही. सेंद्रीय शेती म्हणजे नेमके काय ? याविषयी काहीच ठोकताळे नाहीत. त्यामुळे याविषयीच्या संशोधन व प्रशिक्षणाकरीता स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे. सद्या उपलब्ध मनुष्यबळावरच कारभार सांभाळण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतू आधीच एका व्यक्‍तीकडे अनेक विभागाचे प्रभार आहेत. रिक्‍तपदांचा भरणा होत नाही. रेसीड्यू ऍनालिसीस लॅबची उभारणी प्रत्येक विद्यापीठ स्तरावर झाली पाहिजे. खासगी प्रयोगशाळा व्यवसायीक यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारतात. सेंद्रीय शेतमालाच्या खरेदी विक्रीकरीता स्वतंत्र बाजारपेठ किंवा अशाप्रकारच्या शेतमालाच्या मुल्यवर्धनाकरीता वेगळी सोय धोरणात असावी. सरळ वाणांचे संरक्षणाकरीता बियाणे बॅंक तालुका, जिल्हा पातळीवर उभारली पाहिजे.
- प्रा. विनोद खडसे, सेंद्रीय शेती अभ्यासक्रम प्रशिक्षक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
...तर अवस्था रासायनिक सारखी
पिकांसाठी आवश्‍यक पोषक घटकांची उपलब्धता ही गावपातळीवरील संसाधनातूनच होण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास बहुराष्ट्रीय कंपण्या पुन्हा सेंद्रीय निविष्ठांच्या बाजारपेठेचा ताबा मिळवतील. रासायनीक शेतीसारखीच सेंद्रीय शेतीची अवस्था त्यामुळे होईल. निंबोळी अर्क, करंज यासारख्या घटकांचा सेंद्रीय शेतीत समावेश होतो. त्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावातील पडीक जागांचा वापर करण्याची मुभा असावी. 47 टक्के जमिनी आजच्या घडीला अशक्‍त आहेत. त्यांच्यामधील अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर करण्याकरीता विशेष योजनांचा समावेश धोरणात असला पाहिजे. रासायनीक शेतीपेक्षा सेंद्रीय शेती महागडी आहे. मजूरांची याकरीता जास्त गरज भासते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सेंद्रीय शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली पाहिजे.
- डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगूरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
- सेंद्रीय नको, नैसर्गिक शेती धोरण हवे !
कंपोष्ट, व्हर्मी कंपोस्ट, बायोडायनामीक या सारखे सेंद्रीय शेतीसाठी गरजेचे तंत्र भारतात विकसीत झालेच नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या शेती धोरणाचा प्रचार प्रसार स्वदेशीला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासनाकडून अपेक्षीत नाही. सेंद्रीय शेतीने कोणालाही उत्पादन दिलेले नाही. उलट सेंद्रीय शेतीमुळे उत्पादकता कमी होत असल्याचा अनुभव आहे. असे निराश झालेले शेतकरी पुन्हा रासायनीक शेतीकडे वळले. त्यामुळे शासनाने सेंद्रीय शेतीऐवजी झिरो बजेट नैसर्गीक शेतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या तंत्रज्ञानात निविष्ठांची गरज पडत नाही. रासायनीक व सेंद्रीय शेती करणाऱ्यांच्या आत्महत्या असतील. परंतू झिरो बजेट नैसर्गीक शेती कसणाऱ्याने कधी आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. या तंत्रज्ञानात काहीच विकत घ्यावे लागत नाही. उत्पादन खर्च शुन्य असल्याने कर्जबाजारी होण्याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.
- सुभाष पाळेकर, प्रवर्तक, झिरोबजेट नैसर्गीक शेती तंत्र, अमरावती.
- प्रमाणिकरण शासनाने करावे
सेंद्रिय शेतीचे धोरण राबविताना त्यात तळागळातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा विचार झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीतून पिकविलेले अन्नधान्य, फळे व भाजीपाल्याच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र बाजार व्यवस्था उभी करावी. संबंधित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जादा भाव देण्याची तरतूद करण्यात यावी. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाचे काम खासगी संस्थांवर सोपविलेले असल्याने, शेतकऱ्यांना त्यासाठी अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर पैसा देखील खर्च होतो. प्रमाणिकरणाची जबाबदारी स्वतः शासनाने स्वीकारल्यानंतर सेंद्रिय शेतीला आपोआप चालना मिळेल. गटाचा आग्रह न धरता वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही बळ देण्यासाठी प्रयत्न करावे. सेंद्रिय शेती धोरणाची अंमलबजावणी विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरावर प्रभावीपणे करावी.
- विश्‍वासराव पाटील, सेंद्रिय शेतीचे अभ्यासक, लोहारा, जि. जळगाव.
- प्रत्येक तालुक्‍यात हवे मार्गदर्शन केंद्र
सेंद्रिय शेतीत उत्पादित मालाचे मार्केटिंग तंत्र, याविषयी फार माहिती नसल्याने अनेक शेतकरी इच्छा असूनही सेंद्रिय शेतीत उतरत नाही. यापार्श्‍वभूमीवर शासनाने दीर्घकालीन सेंद्रिय शेतीचा अनुभव असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे. साधारणतः प्रत्येक तालुक्‍यात एक केंद्र कार्यान्वित झाले तरी सेंद्रिय शेती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. सेंद्रिय शेतीत पिकांची जोपासना करण्यासाठी आवश्‍यक निविष्ठांची निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण थेट शेतकऱ्यांना द्यावे. खासगी कंपन्यांच्या निविष्ठा निकृष्ट असल्याने बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक होती. सेंद्रिय भाजीपाला, फळे, धान्य विक्रीसाठी स्वतंत्र आठवडी बाजार सुरू करावे. धान्य महोत्सवात सेंद्रिय मालासाठी खास स्टॉलची सोय करावी.
- सतीश काटे, सेंद्रिय शेतकरी, कोळपिंप्री, जि. जळगाव.
- जाचक अटी वगळाव्यात
सेंद्रिय शेतीत सातत्याने प्रयोग करणारे लहान गटातील शेतकरी कायम दुर्लक्षित असतात. कृषी विभाग त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. सेंद्रिय शेतीचे धोरण आखतानाही जाचक अटी वगळून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार व्हावा. कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेतीवर संशोधन सुरू करण्यात यावे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठेची अडचण येत असल्यामुळे स्वतः शासनाने सेंद्रिय उत्पादने खरेदीची हमी घ्यावी. सेंद्रिय शेतीसाठी पूरक ठरणारी देशी गाय सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्यास मदतीचा हात द्यावा. बाजारात मिळणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या सेंद्रिय निविष्ठा महागड्या व बेभरवशाच्या असतात. त्यांच्या उत्पादनावरही शासनाने नियंत्रण आणावे. प्रमाणीकरणासाठी कृषी विभाग शेतीच्या बांधावर जाईल, अशी व्यवस्था करावी.
- भीमराव पाटील, सेंद्रिय शेतकरी, सोनाळा, जि. जळगाव.
---------(समाप्त)--------
पुणे ः राज्य शासनामार्फत नव्याने होवू घातलेल्या नव्या सेंद्रीय शेती धोरणात सेंद्रीय शेती संशोधन, विकास, प्रशिक्षण व प्रसारावर सर्वाधिक भर द्यावा, हे धोरण देशी गाई केंद्रीत असावे, उत्पादीत सेंद्रीय शेतमालासाठी स्वतंत्र बाजार व्यवस्था उभारावी, धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी व त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करावी, अशा विविध मागण्या राज्यभरातील सेंद्रीय शेतमाल उत्पादक शेतकरी व तज्ज्ञांनी केल्या आहेत.
- मधमाशीपालनाचा समावेश करावा
सेंद्रिय अन्नधान्य, फळे व भाजीपाल्याचे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी. जेणेकरून सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित मालाची विक्री वाढू शकेल व संबंधित शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच योग्य मार्केट मिळेल. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविण्यासाठी ताग, धैंचा यासारखी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवठा करण्यात यावा. सेंद्रिय निविष्ठांच्या निर्मितीसाठी देशी जनावरांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. गायींच्या संगोपनासह गोठ्यासाठी अनुदान देण्याची व्यवस्था करावी. सेंद्रिय शेतीला पूरक मधमाशी पालन करण्यासाठीही धोरणात योग्य ती तरतूद असावी.
- माणिकराव कासार, सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक, शेवगेदारणा, जि. नाशिक.
- प्रशिक्षण व अनुदान हवे
सेंद्रिय शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी इच्छुक असतात. परंतु, योग्य त्या मार्गदर्शनाअभावी अनेकजण मागे पडतात. जीवामृत, दशपर्णी अर्क, निंबोळी अर्क तयार करण्यासह पिकांना वापरण्याच्या बाबतीत शेतकरी अनभिज्ञच असतात. हे लक्षात घेता कृषी विभागाने सेंद्रिय शेतीचे धोरण तयार करताना शेतकऱ्यांसाठी खास प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. कृषी विभागातर्फे बऱ्याचवेळा कालबाह्य सेंद्रिय निविष्ठांचा पुरवठा केला जातो. त्यावर नियंत्रण आणून शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या निविष्ठा पुरविण्यात याव्यात. थेट रोख अनुदान देण्याऐवजी निविष्ठांच्या स्वरूपात देण्याचा प्रयत्न करावा. जातिवंत देशी गायींचा पुरवठा करण्यासह गोठा व खाद्य व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य द्यावे.
- सदाशिव शेळके, सेंद्रिय शेतकरी, मानोरी, जि. नाशिक.
- देशी गाई हवी केंद्रस्थानी
सेंद्रिय शेतीचे धोरण देशी गाईला केंद्रबिंदू ठेवून केले पाहिजे. मागे अनेकदा गाईला दुर्लक्षित करून सेंद्रिय शेतीची चळवळ उभी राहिली मात्र या चळवळीत देशी गाईकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही चळवळ उभी राहू शकलेली नाही. यामुळे गाईला केंद्रबिंदु ठेवून शासन व विद्यापीठानी सेंद्रिय शेतीची प्रात्यक्षिके उभी केली पाहिजेत. जेणेकरून ही प्रात्याक्षिके पाहून शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळतील.
- अशोक इंगवले, सेंद्रिय शेतकरी, बिदाल, जि. सातारा.
- स्वतंत्र बाजारपेठ हवी
सिक्कीम राज्यात कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक, औषधे आयात बंद केल्याने या राज्यात पुर्णपणे सेंद्रिय शेती केली जाते. याच धर्तीवर शासनाने रासायनिक खते व औषधाच्या उत्पादन कमी केली पाहिजेत, यामुळे शेतकरी आपोआप सेंद्रिय शेतीकडे वळेल. सद्य परिस्थितीतही काही प्रमाणात शेतकरी सेंद्रिय शेती करत आहे, मात्र त्यासाठी बाजारपेठ नसल्यामुळे सेंद्रीय उत्पादन विक्री करताना अनेक अडचणी येत आहेत. सेंद्रिय शेती जास्तीजास्त होण्यासाठी शासनानेच सेंद्रिय उत्पादना विक्रीसाठी स्वंतत्र बाजारपेठ निर्माण केली पाहिजे. तसेच सेंद्रिय उत्पादन तपासणीसाठी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून सेंद्रिय धोरण आणले पाहिजे.
- मनोहर साळुंखे, सेंद्रीय शेती कृषिभूषण, नागठाणे, जि. सातारा.
- धोरण फक्त कागदावर राहू नये
सेंद्रीय शेतीचा म्हणावा तसा प्रचार प्रसार झालेला नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर सर्वाधिक भर देण्याची गरज आहे. कृषी विद्यापिठातून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणात जुजबी स्वरूपाचे सेंद्रीय शेतीज्ञान आहे. विद्यार्थ्यांना गांभीर्याने सेंद्रीय शेतीचे ज्ञान देण्याची गरज आहे. रासायनीक खतांनी जमीनीची पोत पुरती घालविली आहे. तंत्रज्ञानाच प्रसार झपाट्याने होत आहे. हजारो वर्षाची परंपरा असलेल्या सेंद्रीय शेतीचा विचार करण्याची मानसीकता अद्यापही नाही. जोवर शेतकऱ्याचा उकीरडा खड्यातून बाहेर काढण्याकडे लक्ष दिले जात नाही, तोवर सेंद्रीय शेती क्रांती अवघड आहे. खड्यातून बाहेर काढलेल्या उकीरड्यातील खताचे कंपोस्ट निर्मिती व वापर याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. सेंद्रीय शेतीबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कृषीबरोबरच ग्रामसेवकाची मदत घेता येवू शकते. गटाच्या माध्यमातून सेंद्रीय खत उत्पादक कंपनी निर्माण करणेही शक्‍य आहे. राज्य सरकारने सेंद्रीय शेतीचे धोरण ठरविताना ते कागदावर राहू नये, याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.
- शिवराम घोडके, कृषीभूषण, बीड
- देशी गोधनाचे जतन आवश्‍यक
सेंद्रीय शेतीचे मुळ गायीभोवती केंद्रीत आहे. यामुळे देशी गोधनाचे जतन होण्यासोबतच हे धन वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना जागृत करण्यासाठी शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे. सेंद्रीय शेतीत काम करणाऱ्यांच्या अनुभवाचा वापर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी करायला हवा. रासायनीक शेतीप्रमाणेच सेंद्रीय शेतीच्या प्रचार प्रसारातील बाजारीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. ते थांबविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना एनपीके व डीएपी घरीच तयार करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. सेंद्रीय शेती वृक्ष लागवडीशिवाय यशस्वी होणे नाही. त्यामुळे सेंद्रीय शेती करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना बांधावर झाडे लावण्यासाठी प्रवृत्त करणारी योजना राबवावी. कृषी विभाग, सेंद्रीय शेतीचे जाणकार व शेतकरी यांचा समन्वय साधण्यावर शासनाने भर द्यावा.
- महादेव गोमारे, महाराष्ट्र विभाग प्रमुख, आर्ट ऑफ लिव्हींग, लातूर
- स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
सेंद्रीय शेती आणि धोरणाची वारंवार चर्चा होते. परंतू प्रत्यक्षात त्याकरीता पूरक संसाधनाची उपलब्धता होत नाही. सेंद्रीय शेती म्हणजे नेमके काय ? याविषयी काहीच ठोकताळे नाहीत. त्यामुळे याविषयीच्या संशोधन व प्रशिक्षणाकरीता स्वतंत्र यंत्रणेची गरज आहे. सद्या उपलब्ध मनुष्यबळावरच कारभार सांभाळण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतू आधीच एका व्यक्‍तीकडे अनेक विभागाचे प्रभार आहेत. रिक्‍तपदांचा भरणा होत नाही. रेसीड्यू ऍनालिसीस लॅबची उभारणी प्रत्येक विद्यापीठ स्तरावर झाली पाहिजे. खासगी प्रयोगशाळा व्यवसायीक यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारतात. सेंद्रीय शेतमालाच्या खरेदी विक्रीकरीता स्वतंत्र बाजारपेठ किंवा अशाप्रकारच्या शेतमालाच्या मुल्यवर्धनाकरीता वेगळी सोय धोरणात असावी. सरळ वाणांचे संरक्षणाकरीता बियाणे बॅंक तालुका, जिल्हा पातळीवर उभारली पाहिजे.
- प्रा. विनोद खडसे, सेंद्रीय शेती अभ्यासक्रम प्रशिक्षक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
...तर अवस्था रासायनिक सारखी
पिकांसाठी आवश्‍यक पोषक घटकांची उपलब्धता ही गावपातळीवरील संसाधनातूनच होण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास बहुराष्ट्रीय कंपण्या पुन्हा सेंद्रीय निविष्ठांच्या बाजारपेठेचा ताबा मिळवतील. रासायनीक शेतीसारखीच सेंद्रीय शेतीची अवस्था त्यामुळे होईल. निंबोळी अर्क, करंज यासारख्या घटकांचा सेंद्रीय शेतीत समावेश होतो. त्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावातील पडीक जागांचा वापर करण्याची मुभा असावी. 47 टक्के जमिनी आजच्या घडीला अशक्‍त आहेत. त्यांच्यामधील अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर करण्याकरीता विशेष योजनांचा समावेश धोरणात असला पाहिजे. रासायनीक शेतीपेक्षा सेंद्रीय शेती महागडी आहे. मजूरांची याकरीता जास्त गरज भासते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सेंद्रीय शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली पाहिजे.
- डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगूरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
- सेंद्रीय नको, नैसर्गिक शेती धोरण हवे !
कंपोष्ट, व्हर्मी कंपोस्ट, बायोडायनामीक या सारखे सेंद्रीय शेतीसाठी गरजेचे तंत्र भारतात विकसीत झालेच नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या शेती धोरणाचा प्रचार प्रसार स्वदेशीला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासनाकडून अपेक्षीत नाही. सेंद्रीय शेतीने कोणालाही उत्पादन दिलेले नाही. उलट सेंद्रीय शेतीमुळे उत्पादकता कमी होत असल्याचा अनुभव आहे. असे निराश झालेले शेतकरी पुन्हा रासायनीक शेतीकडे वळले. त्यामुळे शासनाने सेंद्रीय शेतीऐवजी झिरो बजेट नैसर्गीक शेतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या तंत्रज्ञानात निविष्ठांची गरज पडत नाही. रासायनीक व सेंद्रीय शेती करणाऱ्यांच्या आत्महत्या असतील. परंतू झिरो बजेट नैसर्गीक शेती कसणाऱ्याने कधी आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. या तंत्रज्ञानात काहीच विकत घ्यावे लागत नाही. उत्पादन खर्च शुन्य असल्याने कर्जबाजारी होण्याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.
- सुभाष पाळेकर, प्रवर्तक, झिरोबजेट नैसर्गीक शेती तंत्र, अमरावती.
- प्रमाणिकरण शासनाने करावे
सेंद्रिय शेतीचे धोरण राबविताना त्यात तळागळातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा विचार झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीतून पिकविलेले अन्नधान्य, फळे व भाजीपाल्याच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र बाजार व्यवस्था उभी करावी. संबंधित शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जादा भाव देण्याची तरतूद करण्यात यावी. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाचे काम खासगी संस्थांवर सोपविलेले असल्याने, शेतकऱ्यांना त्यासाठी अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर पैसा देखील खर्च होतो. प्रमाणिकरणाची जबाबदारी स्वतः शासनाने स्वीकारल्यानंतर सेंद्रिय शेतीला आपोआप चालना मिळेल. गटाचा आग्रह न धरता वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही बळ देण्यासाठी प्रयत्न करावे. सेंद्रिय शेती धोरणाची अंमलबजावणी विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरावर प्रभावीपणे करावी.
- विश्‍वासराव पाटील, सेंद्रिय शेतीचे अभ्यासक, लोहारा, जि. जळगाव.
- प्रत्येक तालुक्‍यात हवे मार्गदर्शन केंद्र
सेंद्रिय शेतीत उत्पादित मालाचे मार्केटिंग तंत्र, याविषयी फार माहिती नसल्याने अनेक शेतकरी इच्छा असूनही सेंद्रिय शेतीत उतरत नाही. यापार्श्‍वभूमीवर शासनाने दीर्घकालीन सेंद्रिय शेतीचा अनुभव असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर मार्गदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे. साधारणतः प्रत्येक तालुक्‍यात एक केंद्र कार्यान्वित झाले तरी सेंद्रिय शेती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. सेंद्रिय शेतीत पिकांची जोपासना करण्यासाठी आवश्‍यक निविष्ठांची निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण थेट शेतकऱ्यांना द्यावे. खासगी कंपन्यांच्या निविष्ठा निकृष्ट असल्याने बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक होती. सेंद्रिय भाजीपाला, फळे, धान्य विक्रीसाठी स्वतंत्र आठवडी बाजार सुरू करावे. धान्य महोत्सवात सेंद्रिय मालासाठी खास स्टॉलची सोय करावी.
- सतीश काटे, सेंद्रिय शेतकरी, कोळपिंप्री, जि. जळगाव.
- जाचक अटी वगळाव्यात
सेंद्रिय शेतीत सातत्याने प्रयोग करणारे लहान गटातील शेतकरी कायम दुर्लक्षित असतात. कृषी विभाग त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. सेंद्रिय शेतीचे धोरण आखतानाही जाचक अटी वगळून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार व्हावा. कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेतीवर संशोधन सुरू करण्यात यावे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठेची अडचण येत असल्यामुळे स्वतः शासनाने सेंद्रिय उत्पादने खरेदीची हमी घ्यावी. सेंद्रिय शेतीसाठी पूरक ठरणारी देशी गाय सांभाळण्यासाठी शेतकऱ्यास मदतीचा हात द्यावा. बाजारात मिळणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या सेंद्रिय निविष्ठा महागड्या व बेभरवशाच्या असतात. त्यांच्या उत्पादनावरही शासनाने नियंत्रण आणावे. प्रमाणीकरणासाठी कृषी विभाग शेतीच्या बांधावर जाईल, अशी व्यवस्था करावी.
- भीमराव पाटील, सेंद्रिय शेतकरी, सोनाळा, जि. जळगाव.
---------(समाप्त)--------
नारायणगाव केव्हीके बटाटा बिजोत्पादन
नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्रात
बटाटा बिजोत्पादनाची मुहुर्तमेढ
-----------
संतोष डुकरे
-----------
बटाटा पिक उत्पादनात दर्जेदार भेसळमुक्त बियाणे हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात या आघाडीवर आत्तापर्यंत काहीच काम झालेले नाही. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्राच्या पुढाकाराने नारायणगाव (जि. पुणे) येथिल कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत राज्यासाठी बटाटा बिजोत्पादन करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा नुकताच यशस्वीपणे पूर्ण झाला. या प्रकल्पाविषयी...
-----------
बटाटा हे महाराष्ट्राच्या पठारी भागातील महत्वाचे नगदी पिक. पुणे व सातारा जिल्ह्यात त्याचे क्षेत्र मोठे आहे. मात्र बटाटे बियाण्यासाठी संपूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेशवर अवलंबून आहे. हे परावलंबित्व संपवून राज्यासाठी राज्यातच बटाट्याचे दर्जेदार बिजोत्पादन करण्याचा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र, भारतीय कृषी संशोधन परिषद व कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगाव यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्पा यशस्वी झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ व मुळशी तालुक्‍यांत शेतकऱ्यांच्या शेतावर बिजोत्पादन करण्यात येणार आहे.
बटाटा उत्पादकांना बियाण्यातील भेसळ, हलक्‍या दर्जाच्या बियाण्यामुळे उत्पादनातील घसरण, रोग व किडींचा प्रादुर्भाव अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समस्या दुर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बटाटा संशोधन केंद्रामार्फत (लिमा, पेरु) विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. बांग्लादेशमध्ये बटाटा बिजोत्पादनाचा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविल्यानंतर भारतात कर्नाटक व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने कर्नाटकसाठी शिमोगा विद्यापीठात तर महाराष्ट्रासाठी नारायणगाव येथिल कृषी विज्ञान केंद्राची निवड करण्यात आली. मावा किडीचा प्रादुर्भाव, विषाणूजन्य करपा मुक्त भाग आदी निकषांवर ही निवड झाली.
नारायणगाव येथिल कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात नारायणगाव (पुणे), पुसेगाव व खटाव (सातारा) या ठिकाणी प्रक्षेत्र चाचण्या घेण्यात आल्या. यासाठी सिमला येथिल केंद्रीय बटाटा संशोधन केंद्रातून कुफरी लवकर या वाणाचे "ब्रिडर सिड' आणले व ते इन्सेक्‍ट नेट हाऊसमध्ये लावण्यात आले. नारायणगावमध्ये कृषी विज्ञान केंद्राच्या 30 गुंठे क्षेत्रावर 12 क्विंटल बियाण्याची लागवड झाली. काढणीच्या 20 दिवस आधी संपूर्ण पाला काढण्यात आला. याक्षेत्रात सहा टन बिजोत्पादन झाले. हे बियाणे सध्या नगर येथे शितगृहात ठेवण्यात आले आहे. रब्बीत बटाटा बिजोत्पादन केल्यानंतर हे बियाणे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे हे चार महिने शितगृहात साठवावे लागते. यासाठी सध्या एका महिन्यासाठी एका किलोला 50 पैसे या दराने प्रति किलोस चार महिन्यांसाठी दोन ते अडीच रुपये खर्च येत आहे.
येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये या बियाण्यापासून पुणे जिल्ह्यांच्या मावळ पट्ट्यातील पाच तालुक्‍यांमध्ये पाच शेतकऱ्यांच्या प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन घेण्यात येणार आहे. यासाठीची शेतकरी निवड प्रक्रीया सध्या सुरु आहे. पुढच्या वर्षापासून जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ व मुळशी या पाचही तालुक्‍याच्या पश्‍चिम पट्ट्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बटाटा बिजोत्पादनात सामावून घेतले जाणार आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणारे हे बियाणे उन्हाळ्यात शितगृहात साठवण केल्यानंतर मंचरमधील बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
- वाण चाचण्याही सुरु
कृषी विज्ञान केंद्रात आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्राच्या बटाट्याच्या 12 वाणांच्या चाचण्याही नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात घेण्यात आल्या. उत्पादन, चव, न्युट्रीयन्ट व्यल्यू आदी निकषांवर नारायणगाव, मंचर परिसरामध्ये कोणता वाण चांगला राहील, उच्च उत्पादन मिळेल, साठवणीत गुणवत्ता चांगली राहील, चव, आकार व रंग चांगला राहील आदी बाबींचा अभ्यास या वाणांचा करण्यात येत आहे. यातून स्थानिक भागासाठीची सर्वोत्तम जात निवडण्यास मदत होणार आहे.
-----------------------
""बदलत्या वातावरणात भात पिक धोक्‍यात आहे. गहू व हरभरा संपूर्ण वर्षाचे उत्पन्न देण्यात अपुरा ठरतोय. बटाटा बिजोत्पादनामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांना नगदी पिकाचा नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. बियाण्याचा दर किमान 25 रुपये प्रतिकिलो असतो. एकरी आठ टन उत्पादन अपेक्षित आहे.''
- संतोष सहाणे, प्रकल्प समन्वयक, केव्हीके, नारायणगाव
------------------------
- बटाटा बिजोत्पादन प्रयोग
क्षेत्र - 30 गुंठे
बियाणे - कुफरी लवकर, ब्रिडर सिड
लागवड - 3 नोव्हेंबर 2014
काढणी - 28 जानेवारी 2015
उत्पादन - 6 टन
-------------------------
बिजोत्पादनाची वैशिष्ट्ये
- किड रोगांचा प्रादुर्भाव नसलेल्या क्षेत्राची निवड
- योग्य वेळी लागवड, मुलभूत बियाण्याचा वापर
- ठिबक सिंचनाचा वापर, फर्टिगेशन
- 80/80 एमएम इन्सेक्‍ट नेट हाऊसमध्ये उत्पादन
- काढणीआधी 20 ते 30 दिवस पाला काढणे
- किड रोग व्यवस्थापनासाठी काटेकोर उपाय
--------------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः संतोष सहाणे 7588034502
--------------------------
बटाटा बिजोत्पादनाची मुहुर्तमेढ
-----------
संतोष डुकरे
-----------
बटाटा पिक उत्पादनात दर्जेदार भेसळमुक्त बियाणे हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात या आघाडीवर आत्तापर्यंत काहीच काम झालेले नाही. मात्र आता आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्राच्या पुढाकाराने नारायणगाव (जि. पुणे) येथिल कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत राज्यासाठी बटाटा बिजोत्पादन करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा नुकताच यशस्वीपणे पूर्ण झाला. या प्रकल्पाविषयी...
-----------
बटाटा हे महाराष्ट्राच्या पठारी भागातील महत्वाचे नगदी पिक. पुणे व सातारा जिल्ह्यात त्याचे क्षेत्र मोठे आहे. मात्र बटाटे बियाण्यासाठी संपूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेशवर अवलंबून आहे. हे परावलंबित्व संपवून राज्यासाठी राज्यातच बटाट्याचे दर्जेदार बिजोत्पादन करण्याचा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र, भारतीय कृषी संशोधन परिषद व कृषी विज्ञान केंद्र, नारायणगाव यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्पा यशस्वी झाला असून दुसऱ्या टप्प्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ व मुळशी तालुक्‍यांत शेतकऱ्यांच्या शेतावर बिजोत्पादन करण्यात येणार आहे.
बटाटा उत्पादकांना बियाण्यातील भेसळ, हलक्‍या दर्जाच्या बियाण्यामुळे उत्पादनातील घसरण, रोग व किडींचा प्रादुर्भाव अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समस्या दुर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बटाटा संशोधन केंद्रामार्फत (लिमा, पेरु) विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. बांग्लादेशमध्ये बटाटा बिजोत्पादनाचा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविल्यानंतर भारतात कर्नाटक व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने कर्नाटकसाठी शिमोगा विद्यापीठात तर महाराष्ट्रासाठी नारायणगाव येथिल कृषी विज्ञान केंद्राची निवड करण्यात आली. मावा किडीचा प्रादुर्भाव, विषाणूजन्य करपा मुक्त भाग आदी निकषांवर ही निवड झाली.
नारायणगाव येथिल कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात नारायणगाव (पुणे), पुसेगाव व खटाव (सातारा) या ठिकाणी प्रक्षेत्र चाचण्या घेण्यात आल्या. यासाठी सिमला येथिल केंद्रीय बटाटा संशोधन केंद्रातून कुफरी लवकर या वाणाचे "ब्रिडर सिड' आणले व ते इन्सेक्‍ट नेट हाऊसमध्ये लावण्यात आले. नारायणगावमध्ये कृषी विज्ञान केंद्राच्या 30 गुंठे क्षेत्रावर 12 क्विंटल बियाण्याची लागवड झाली. काढणीच्या 20 दिवस आधी संपूर्ण पाला काढण्यात आला. याक्षेत्रात सहा टन बिजोत्पादन झाले. हे बियाणे सध्या नगर येथे शितगृहात ठेवण्यात आले आहे. रब्बीत बटाटा बिजोत्पादन केल्यानंतर हे बियाणे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे हे चार महिने शितगृहात साठवावे लागते. यासाठी सध्या एका महिन्यासाठी एका किलोला 50 पैसे या दराने प्रति किलोस चार महिन्यांसाठी दोन ते अडीच रुपये खर्च येत आहे.
येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये या बियाण्यापासून पुणे जिल्ह्यांच्या मावळ पट्ट्यातील पाच तालुक्‍यांमध्ये पाच शेतकऱ्यांच्या प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन घेण्यात येणार आहे. यासाठीची शेतकरी निवड प्रक्रीया सध्या सुरु आहे. पुढच्या वर्षापासून जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ व मुळशी या पाचही तालुक्‍याच्या पश्‍चिम पट्ट्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना बटाटा बिजोत्पादनात सामावून घेतले जाणार आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणारे हे बियाणे उन्हाळ्यात शितगृहात साठवण केल्यानंतर मंचरमधील बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
- वाण चाचण्याही सुरु
कृषी विज्ञान केंद्रात आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्राच्या बटाट्याच्या 12 वाणांच्या चाचण्याही नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात घेण्यात आल्या. उत्पादन, चव, न्युट्रीयन्ट व्यल्यू आदी निकषांवर नारायणगाव, मंचर परिसरामध्ये कोणता वाण चांगला राहील, उच्च उत्पादन मिळेल, साठवणीत गुणवत्ता चांगली राहील, चव, आकार व रंग चांगला राहील आदी बाबींचा अभ्यास या वाणांचा करण्यात येत आहे. यातून स्थानिक भागासाठीची सर्वोत्तम जात निवडण्यास मदत होणार आहे.
-----------------------
""बदलत्या वातावरणात भात पिक धोक्‍यात आहे. गहू व हरभरा संपूर्ण वर्षाचे उत्पन्न देण्यात अपुरा ठरतोय. बटाटा बिजोत्पादनामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांना नगदी पिकाचा नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. बियाण्याचा दर किमान 25 रुपये प्रतिकिलो असतो. एकरी आठ टन उत्पादन अपेक्षित आहे.''
- संतोष सहाणे, प्रकल्प समन्वयक, केव्हीके, नारायणगाव
------------------------
- बटाटा बिजोत्पादन प्रयोग
क्षेत्र - 30 गुंठे
बियाणे - कुफरी लवकर, ब्रिडर सिड
लागवड - 3 नोव्हेंबर 2014
काढणी - 28 जानेवारी 2015
उत्पादन - 6 टन
-------------------------
बिजोत्पादनाची वैशिष्ट्ये
- किड रोगांचा प्रादुर्भाव नसलेल्या क्षेत्राची निवड
- योग्य वेळी लागवड, मुलभूत बियाण्याचा वापर
- ठिबक सिंचनाचा वापर, फर्टिगेशन
- 80/80 एमएम इन्सेक्‍ट नेट हाऊसमध्ये उत्पादन
- काढणीआधी 20 ते 30 दिवस पाला काढणे
- किड रोग व्यवस्थापनासाठी काटेकोर उपाय
--------------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः संतोष सहाणे 7588034502
--------------------------
Sunday, March 22, 2015
मन की बात - रघुनाथ शिंदे
भुमिका, कामकाज पद्धत
चुकीची
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांविषयी ज्या भावना बोलतात ते प्रत्यक्षात आणताना ते कसुर करतात. त्यांची शेतकरीविषयक भुमिका योग्य नाही. मुळात जमीनी विकत घेणे चुकीचे आहे. उद्योगांनी काही वर्षांच्या कराराने जमीनी भाड्याने घ्याव्यात. त्यामुळे उद्योगांचेही भले होईल व शेतकरीही देशोधडीला लागणार नाही. महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे यंदा जलयुक्त होणार असल्याचे मोदी म्हणाले. पण प्रत्यक्षात ही अभियाने ठेकेदार, कंत्राटदारांची घरे भरण्यासाठी चालवली जात आहेत की काय अशी स्थिती आहे.
आमच्या खैरेनगर गावात कोरडवाहू अभियान, पाणलोट विकास, जलयुक्त शिवार अशी अनेक अभियाने एकाच वेळी राबविण्यात येत आहे. तरीही गाव जलयुक्त होणार नाही. तीन वर्षांपासून ठिबक सिंचनाचे अनुदान मिळालेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांविषयीची भुमिका आणि कामकाजाची पद्धत अमुलाग्र सुधारणे आवश्‍यक आहे.
- रघुनाथ शिंदे, प्रगतशिल शेतकरी, खैरेनगर, ता. शिरुर, जि. पुणे.
------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांविषयी ज्या भावना बोलतात ते प्रत्यक्षात आणताना ते कसुर करतात. त्यांची शेतकरीविषयक भुमिका योग्य नाही. मुळात जमीनी विकत घेणे चुकीचे आहे. उद्योगांनी काही वर्षांच्या कराराने जमीनी भाड्याने घ्याव्यात. त्यामुळे उद्योगांचेही भले होईल व शेतकरीही देशोधडीला लागणार नाही. महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे यंदा जलयुक्त होणार असल्याचे मोदी म्हणाले. पण प्रत्यक्षात ही अभियाने ठेकेदार, कंत्राटदारांची घरे भरण्यासाठी चालवली जात आहेत की काय अशी स्थिती आहे.
आमच्या खैरेनगर गावात कोरडवाहू अभियान, पाणलोट विकास, जलयुक्त शिवार अशी अनेक अभियाने एकाच वेळी राबविण्यात येत आहे. तरीही गाव जलयुक्त होणार नाही. तीन वर्षांपासून ठिबक सिंचनाचे अनुदान मिळालेले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांविषयीची भुमिका आणि कामकाजाची पद्धत अमुलाग्र सुधारणे आवश्‍यक आहे.
- रघुनाथ शिंदे, प्रगतशिल शेतकरी, खैरेनगर, ता. शिरुर, जि. पुणे.
------------
Saturday, March 21, 2015
देशी गोवंश संगोपनातील व्यवसायिक संधी
ऍग्रोवनमार्फत
पुण्यात दोन दिवसीय चर्चासत्र
पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवंशीय उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर ऍग्रोवनमार्फत राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी "देशी गोवंश संगोपनातील व्यवसायिक संधी' या विषयावरील दोन दिवसांच्या विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या 30 व 31 मार्चला पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृहात हे चर्चासत्र होणार असून त्यात अनेक मान्यवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
गेल्या काही वर्षात देशी गाईचे तुप, गोमुत्र, शेण, पंचगव्य व गोवंशापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्यातील अनेक पशुपालक यशस्वीपणे गोसंगोपन व्यवसाय करत असून देशभरात उत्पादनांचा पुरवठा करत आहेत. देशी दुधाच्या डेअरीपासून गोमुत्राच्या डेअरीपर्यंत अनेक नवीन उपक्रम सुरु होत आहेत. गोपालक ते ग्राहक उत्पादनांची थेट विक्रीही वाढू लागली आहे. याशिवाय प्रक्रीया, संकलन, पॅकेजिंग, मार्केटींग यातही अनेक नव्या संधी खुल्या होत आहेत. याबाबत सखोल माहिती मिळवून व संबंक्षित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी जोडणी करुन व्यवसायवृद्धी करण्याची संधी पशुपालकांना या चर्चासत्रातून उपलब्ध होणार आहे. गोसंगोपन व्यवसायातून प्रगतीची संधी साधू पाहणाऱ्या राज्यातील अधिकाधिक पशुपालकांनी, नवउद्योजकांनी या चर्चासत्राचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांमार्फत करण्यात आले आहे.
*चौकट
चर्चासत्रातील विषय...
- देशी गोवंश ओळख, महत्व, वैशिष्ट्ये, उपयोग
- शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संगोपन व गोशाळा व्यवस्थापन
- गोवंश संवर्धनासाठीच्या शासकीय योजना
- बॅंकांच्या योजना, प्रकल्प अहवाल
- गोवंश आधारित उत्पादने आणि मानवी जीवन
- यशस्वी गोशाळेस भेट
*चौकट
असे आहे चर्चासत्र
- दिनाक ः 30 व 31 मार्च 2015
- वेळ ः सकाळी 10 ते सायंकाळी 5
- स्थळ ः एस.एम.जोशी सभागृह, पत्रकार भवन शेजारी, गांजवे चौक, नवी पेठ, पुणे 30.
- शुल्क ः प्रति व्यक्ती 3,000 रुपये (चहा, नाश्‍ता, जेवण व प्रशिक्षण साहित्य)
- प्रवेश ः फक्त 50 व्यक्तींसाठी
- अधिक माहितीसाठी संपर्क ः रुपेश 8888529500
--------------------------------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवंशीय उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर ऍग्रोवनमार्फत राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी "देशी गोवंश संगोपनातील व्यवसायिक संधी' या विषयावरील दोन दिवसांच्या विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या 30 व 31 मार्चला पुण्यातील एस. एम. जोशी सभागृहात हे चर्चासत्र होणार असून त्यात अनेक मान्यवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
गेल्या काही वर्षात देशी गाईचे तुप, गोमुत्र, शेण, पंचगव्य व गोवंशापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्यातील अनेक पशुपालक यशस्वीपणे गोसंगोपन व्यवसाय करत असून देशभरात उत्पादनांचा पुरवठा करत आहेत. देशी दुधाच्या डेअरीपासून गोमुत्राच्या डेअरीपर्यंत अनेक नवीन उपक्रम सुरु होत आहेत. गोपालक ते ग्राहक उत्पादनांची थेट विक्रीही वाढू लागली आहे. याशिवाय प्रक्रीया, संकलन, पॅकेजिंग, मार्केटींग यातही अनेक नव्या संधी खुल्या होत आहेत. याबाबत सखोल माहिती मिळवून व संबंक्षित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी जोडणी करुन व्यवसायवृद्धी करण्याची संधी पशुपालकांना या चर्चासत्रातून उपलब्ध होणार आहे. गोसंगोपन व्यवसायातून प्रगतीची संधी साधू पाहणाऱ्या राज्यातील अधिकाधिक पशुपालकांनी, नवउद्योजकांनी या चर्चासत्राचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांमार्फत करण्यात आले आहे.
*चौकट
चर्चासत्रातील विषय...
- देशी गोवंश ओळख, महत्व, वैशिष्ट्ये, उपयोग
- शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संगोपन व गोशाळा व्यवस्थापन
- गोवंश संवर्धनासाठीच्या शासकीय योजना
- बॅंकांच्या योजना, प्रकल्प अहवाल
- गोवंश आधारित उत्पादने आणि मानवी जीवन
- यशस्वी गोशाळेस भेट
*चौकट
असे आहे चर्चासत्र
- दिनाक ः 30 व 31 मार्च 2015
- वेळ ः सकाळी 10 ते सायंकाळी 5
- स्थळ ः एस.एम.जोशी सभागृह, पत्रकार भवन शेजारी, गांजवे चौक, नवी पेठ, पुणे 30.
- शुल्क ः प्रति व्यक्ती 3,000 रुपये (चहा, नाश्‍ता, जेवण व प्रशिक्षण साहित्य)
- प्रवेश ः फक्त 50 व्यक्तींसाठी
- अधिक माहितीसाठी संपर्क ः रुपेश 8888529500
--------------------------------------
Friday, March 20, 2015
कृषी विद्यापीठे विभाजन विशेष
कृषी विद्यापीठे विभाजनावर
राज्य सरकारची "चुप्पी'
विभाजन समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात
पुणे (प्रतिनिधी) ः तत्कालिन विरोधकांच्या मागणीनुसार पूर्व विदर्भ व खानदेश या दोन्ही भागांसाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याबाबत चाचपणी करण्यासाठी आघाडी सरकारने दीड वर्षापूर्वी विद्यापीठ विभाजन समिती नेमली. तत्कालिन विरोधक राज्यात सत्तेत आल्यानंतर समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला. मात्र यास काही महिने उलटून गेल्यानंतरही हा अहवाल गुलदस्त्यातच असून शासनाने विद्यापीठ विभाजनाच्या मुद्यावर चुप्पी साधली आहे.
विशेष म्हणजे विभाजणाची मागणी लावून धरलेल्या तत्कालिन आमदार सुधीर मनगुंटीवारांनी आता अर्थमंत्री म्हणून नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संभावित कृषी विद्यापीठांसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. यामुळे ज्यांची मागणी होती त्यांनीच विद्यापीठ विभाजनाचा मुद्दा बासणात गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र आहे. यामुळे विद्यापीठांचे विभाजन होणार की खानदेश वा पूर्व विदर्भकेंद्रीत बळकटीकरण होणार याबाबतचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी (नगर) व विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) या दोन्ही कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करुन स्वतंत्र कृषी विद्यापीठांची आवश्‍यकता आहे का, याची तपासणी करुन शासनास मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑगस्ट 2013 मध्ये जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वाय एस पी थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. समितीने दोन्ही विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदा, वरिष्ठ अधिकारी, संशोधन केंद्रे व इतर संस्थांच्या भेटीगाठी घेवून तीन महिन्यांपुर्वी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र यानंतर कुठलीही ठोस हालचाल झालेली नाही.
दरम्यान, डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने विभाजन करावे किंवा करु नये या दोन्ही बाजूंनी विभाजन समितीकडे काहीही मतप्रदर्शन केलेले नाही. समितीने दिलेल्या भेटींदरम्यान विद्यापीठाची कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्रात सुरु असलेले काम, अडचणी इ. बाबींची माहीती देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. याउलट महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ विभाजनाऐवजी सध्याची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची भुमिका समितीकडे मांडण्यात आल्याचे समजते.
- संलग्न विद्यापीठांची मागणी ?
महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. राजस्थानसह इतर काही राज्यांमध्ये कृषी अभियांत्रिकी, उद्यानविद्या आदी विद्याशाखा केंद्रीत स्वतंत्र विद्यापीठांची स्थापना होवून त्यासंबंधी शिक्षण, संशोधन व विस्ताराला चालणा देण्यात आली आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कृषीच्या संलग्न विद्याशाखांची विद्यापीठे स्थापन व्हावीत. किंवा या विद्याशाखांशी संबंधीत संशोधन संस्थांचे बळकटीकरण व विस्ताराला चालणा देण्यात यावी, अशी मागणी विभाजन समितीने ठिकठिकाणी केलेल्या चर्चेतून पुढे आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
---------------
राज्य सरकारची "चुप्पी'
विभाजन समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात
पुणे (प्रतिनिधी) ः तत्कालिन विरोधकांच्या मागणीनुसार पूर्व विदर्भ व खानदेश या दोन्ही भागांसाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याबाबत चाचपणी करण्यासाठी आघाडी सरकारने दीड वर्षापूर्वी विद्यापीठ विभाजन समिती नेमली. तत्कालिन विरोधक राज्यात सत्तेत आल्यानंतर समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला. मात्र यास काही महिने उलटून गेल्यानंतरही हा अहवाल गुलदस्त्यातच असून शासनाने विद्यापीठ विभाजनाच्या मुद्यावर चुप्पी साधली आहे.
विशेष म्हणजे विभाजणाची मागणी लावून धरलेल्या तत्कालिन आमदार सुधीर मनगुंटीवारांनी आता अर्थमंत्री म्हणून नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संभावित कृषी विद्यापीठांसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. यामुळे ज्यांची मागणी होती त्यांनीच विद्यापीठ विभाजनाचा मुद्दा बासणात गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र आहे. यामुळे विद्यापीठांचे विभाजन होणार की खानदेश वा पूर्व विदर्भकेंद्रीत बळकटीकरण होणार याबाबतचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी (नगर) व विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) या दोन्ही कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करुन स्वतंत्र कृषी विद्यापीठांची आवश्‍यकता आहे का, याची तपासणी करुन शासनास मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑगस्ट 2013 मध्ये जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वाय एस पी थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. समितीने दोन्ही विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदा, वरिष्ठ अधिकारी, संशोधन केंद्रे व इतर संस्थांच्या भेटीगाठी घेवून तीन महिन्यांपुर्वी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र यानंतर कुठलीही ठोस हालचाल झालेली नाही.
दरम्यान, डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने विभाजन करावे किंवा करु नये या दोन्ही बाजूंनी विभाजन समितीकडे काहीही मतप्रदर्शन केलेले नाही. समितीने दिलेल्या भेटींदरम्यान विद्यापीठाची कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्रात सुरु असलेले काम, अडचणी इ. बाबींची माहीती देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. याउलट महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ विभाजनाऐवजी सध्याची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची भुमिका समितीकडे मांडण्यात आल्याचे समजते.
- संलग्न विद्यापीठांची मागणी ?
महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. राजस्थानसह इतर काही राज्यांमध्ये कृषी अभियांत्रिकी, उद्यानविद्या आदी विद्याशाखा केंद्रीत स्वतंत्र विद्यापीठांची स्थापना होवून त्यासंबंधी शिक्षण, संशोधन व विस्ताराला चालणा देण्यात आली आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कृषीच्या संलग्न विद्याशाखांची विद्यापीठे स्थापन व्हावीत. किंवा या विद्याशाखांशी संबंधीत संशोधन संस्थांचे बळकटीकरण व विस्ताराला चालणा देण्यात यावी, अशी मागणी विभाजन समितीने ठिकठिकाणी केलेल्या चर्चेतून पुढे आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
---------------
कृषी परिषद महासंचालक - डाॅ. एम. एच सावंत बलात्कार प्रकरण
कृषी परिषदेचा महासंचालक
सावंतला पोलिस कोठडी
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार प्रकरण
पुणे (प्रतिनिधी) ः अल्पवयीन शालेय मुलींचे लैंगिक शोषण व बलात्कार केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) महासंचालक एच. एम. सावंत याला सिंहगड रस्ता पोलिसांनी गुरुवारी रात्री अटक केली. शुक्रवारी दुपारी त्याला शिवाजीनगर न्यायालयात सादर करण्यात आले असताना मनसेच्या महिला नगरसेविकांनी त्याला चपलांचा हार घालून निषेध केला. न्यायालयाने त्याला 30 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे.
आरोपी मारुती हरी सावंत (वय 58) याचे कुटुंब शिवाजीनगर येथे वास्तव्यास असून, तो दोन वर्षांपासून सिंहगड रस्त्यावरील फ्लॅटमध्ये एकटाच राहत होता. इमारतीच्या आवारात खेळणाऱ्या दुसरीतील दोन आणि तिसरी व सातवीतील प्रत्येकी एक अशा चार मुलींचे तो लैंगिक शोषण करत होता. मुलींना खाऊचे किंवा पैशाचे आमिष दाखवून तो घरात बोलावत असे. त्यांना मोबाईल आणि संगणकावर अश्‍लील चित्रफीत दाखवत असे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
पीडित मुलींनी शाळेतील समुपदेशक महिलेस त्यांच्यासोबत होत असलेला प्रकार सांगितला. ही बाब तनिष्का महिला व्यासपीठाच्या सदस्यांनी नगरसेवक श्रीकांत जगताप यांना सांगितली. त्यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन घडलेली घटना गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पोलिस आयुक्त सतीश माथूर, सह आयुक्त संजय कुमार, सहायक आयुक्त मिलिंद मोहिते, आत्मचरण शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन कारवाई केली.
मनसेकडून चपलांचा हार
दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी आरोपी मारुती सावंत याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अस्मिता शिंदे, रूपाली पाटील, अर्चना कांबळे, संगिता तिकोने, युगंधरा चाकणकर, अनिता दाखवे व आशा साने या महिला नगरसेविकांनी जोरदार निदर्शने केली. सावंत याला न्यायालयात दाखल करताना नगरसेविकांनी त्याला चपलांचा हार घातला. या कृत्याबद्दल सर्व नगरसेविकांना घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. सायंकाळपर्यंत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते.
"तनिष्का' सदस्यांकडून पर्दाफाश
सकाळ माध्यम समूहाच्या तनिष्का व्यासपीठाच्या महिला सदस्यांनी शालेय मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचा हा प्रकार उघडकीस आणला. शाळेतील समुपदेशिका अनुराधा वाघमारे मुलींशी संवाद साधत होत्या. एका मुलीशी बोलताना त्यांना खटकले. त्यांनी तिच्याशी अधिक संवाद साधला. तेव्हा तिने घडलेला प्रकार सांगितला. इतर मुलीही अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे सांगितले. तनिष्काच्या समन्वयिका श्रावणी जगताप यांना याबाबतची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी मुलींशी संवाद साधला. कोणाला काहीही सांगू नये म्हणून सावंत धमकावत असल्याचे मुलींनी सांगितले. त्यावर जगताप आणि नगरसेवक जगताप यांनी हा प्रकार पोलिसांना सांगितला.
- सावंत निलंबीत
शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी कृषी परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एच. सावंत यांना परीषदेच्या सेवेतून तत्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा कृषिमंत्री एकनाथ खडसेंनी काल (ता.20) विधानसभेत केली. नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी अधिका-याच्या अमानवी कृत्याने मानुसकीला काळीमा फासल्याची भावना व्यक्त करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या मागणीला पाठींबा देत डॉ. सावंत यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. यानंतर कृषीमंत्री खडसे यांनी डॉ. सावंत यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
--------
सावंतला पोलिस कोठडी
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार प्रकरण
पुणे (प्रतिनिधी) ः अल्पवयीन शालेय मुलींचे लैंगिक शोषण व बलात्कार केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (कृषी परिषद) महासंचालक एच. एम. सावंत याला सिंहगड रस्ता पोलिसांनी गुरुवारी रात्री अटक केली. शुक्रवारी दुपारी त्याला शिवाजीनगर न्यायालयात सादर करण्यात आले असताना मनसेच्या महिला नगरसेविकांनी त्याला चपलांचा हार घालून निषेध केला. न्यायालयाने त्याला 30 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे.
आरोपी मारुती हरी सावंत (वय 58) याचे कुटुंब शिवाजीनगर येथे वास्तव्यास असून, तो दोन वर्षांपासून सिंहगड रस्त्यावरील फ्लॅटमध्ये एकटाच राहत होता. इमारतीच्या आवारात खेळणाऱ्या दुसरीतील दोन आणि तिसरी व सातवीतील प्रत्येकी एक अशा चार मुलींचे तो लैंगिक शोषण करत होता. मुलींना खाऊचे किंवा पैशाचे आमिष दाखवून तो घरात बोलावत असे. त्यांना मोबाईल आणि संगणकावर अश्‍लील चित्रफीत दाखवत असे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
पीडित मुलींनी शाळेतील समुपदेशक महिलेस त्यांच्यासोबत होत असलेला प्रकार सांगितला. ही बाब तनिष्का महिला व्यासपीठाच्या सदस्यांनी नगरसेवक श्रीकांत जगताप यांना सांगितली. त्यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन घडलेली घटना गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पोलिस आयुक्त सतीश माथूर, सह आयुक्त संजय कुमार, सहायक आयुक्त मिलिंद मोहिते, आत्मचरण शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन कारवाई केली.
मनसेकडून चपलांचा हार
दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी आरोपी मारुती सावंत याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अस्मिता शिंदे, रूपाली पाटील, अर्चना कांबळे, संगिता तिकोने, युगंधरा चाकणकर, अनिता दाखवे व आशा साने या महिला नगरसेविकांनी जोरदार निदर्शने केली. सावंत याला न्यायालयात दाखल करताना नगरसेविकांनी त्याला चपलांचा हार घातला. या कृत्याबद्दल सर्व नगरसेविकांना घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. सायंकाळपर्यंत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते.
"तनिष्का' सदस्यांकडून पर्दाफाश
सकाळ माध्यम समूहाच्या तनिष्का व्यासपीठाच्या महिला सदस्यांनी शालेय मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचा हा प्रकार उघडकीस आणला. शाळेतील समुपदेशिका अनुराधा वाघमारे मुलींशी संवाद साधत होत्या. एका मुलीशी बोलताना त्यांना खटकले. त्यांनी तिच्याशी अधिक संवाद साधला. तेव्हा तिने घडलेला प्रकार सांगितला. इतर मुलीही अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे सांगितले. तनिष्काच्या समन्वयिका श्रावणी जगताप यांना याबाबतची माहिती दिल्यानंतर त्यांनी मुलींशी संवाद साधला. कोणाला काहीही सांगू नये म्हणून सावंत धमकावत असल्याचे मुलींनी सांगितले. त्यावर जगताप आणि नगरसेवक जगताप यांनी हा प्रकार पोलिसांना सांगितला.
- सावंत निलंबीत
शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी कृषी परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एच. सावंत यांना परीषदेच्या सेवेतून तत्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा कृषिमंत्री एकनाथ खडसेंनी काल (ता.20) विधानसभेत केली. नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी अधिका-याच्या अमानवी कृत्याने मानुसकीला काळीमा फासल्याची भावना व्यक्त करत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या मागणीला पाठींबा देत डॉ. सावंत यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. यानंतर कृषीमंत्री खडसे यांनी डॉ. सावंत यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
--------
सी डॅक २८ वा स्थापना दिवस
पुणे : प्रगत संगणक विकास केंद्र (सी-डॅक) या संस्थेचा 28 वा स्थापना दिवस
शनिवारी (ता.21) पुणे विद्यापीठातील आयुकाच्या सभागृहात साजरा करण्यात येणार आहे.
सी डॅकच्या कामगिरीचा आढावा व पुढील संशोधनाची दिशा यावेळी स्पष्ट करण्यात येणार
आहे. हवामान, संरक्षण आदी क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरॉलॉजीचे संचालक डॉ. एम एन राजीवन हे "अर्थ सिस्टिम मॉडेलिंग इनिशिएटिव्ह्ज इन इंडिया' या विषयावर तर डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स टेक्‍नॉलॉजीचे कुलगुरु डॉ. सुरेंद्र पाल हे "ग्लोबल नेव्हेगेशन सॅटलाईट सिस्टिम' या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. बी. एम. बावेजा, सी. डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मोना यांचीही यावेळी भाषणे होणार आहेत.
-------------
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरॉलॉजीचे संचालक डॉ. एम एन राजीवन हे "अर्थ सिस्टिम मॉडेलिंग इनिशिएटिव्ह्ज इन इंडिया' या विषयावर तर डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍडव्हान्स टेक्‍नॉलॉजीचे कुलगुरु डॉ. सुरेंद्र पाल हे "ग्लोबल नेव्हेगेशन सॅटलाईट सिस्टिम' या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. बी. एम. बावेजा, सी. डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मोना यांचीही यावेळी भाषणे होणार आहेत.
-------------
पुणे वेधशाळेत 23 मार्चला हवामान प्रदर्शन
पुणे ः जागतिक हवामान दिनानिमित्त
येत्या सोमवारी (ता.23) हवामान विभागाच्या पुणे वेधशाळेत (सिमला ऑफिस) हवामान विषयक
प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी 10 ते सायंकाळी पाच या वेळेत हे प्रदर्शन
सुरु राहणार आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागामार्फत हवामान अंदाजासाठी वापरली जाणारे विविध उपकरणे, विभागाची यंत्रणा, विविध हवामान घटकांची माहिती, अंदाज, हवामान बदल विषयक अभ्यासाचे निष्कर्ष आदी माहिती व तंत्रज्ञान या प्रदर्शनात सर्वांना अभ्यासण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याविषयक प्रश्‍नांची उत्तरे हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांकडून मिळविण्याची संधीही नागरिकांना मिळणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांना या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे आवाहन हवामान खात्यामार्फत करण्यात आले आहे.
----------
भारतीय हवामानशास्त्र विभागामार्फत हवामान अंदाजासाठी वापरली जाणारे विविध उपकरणे, विभागाची यंत्रणा, विविध हवामान घटकांची माहिती, अंदाज, हवामान बदल विषयक अभ्यासाचे निष्कर्ष आदी माहिती व तंत्रज्ञान या प्रदर्शनात सर्वांना अभ्यासण्यासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याविषयक प्रश्‍नांची उत्तरे हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांकडून मिळविण्याची संधीही नागरिकांना मिळणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांना या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे आवाहन हवामान खात्यामार्फत करण्यात आले आहे.
----------
सोयाबीन बियाण्याचा यंदा पुन्हा तुटवडा
स्वतःकडील बियाणे
साठवण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या खरिपात उशारा झालेला पाऊस आणि ऐन शेंगा भरण्याच्या काळात पडलेला पाण्याचा ताण यामुळे सोयाबीनच्या बिजोत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. परिणामी येत्या खरिपात सोयाबीनच्या बियाण्याची कमतरता भासण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील सोयाबीन हे बियाणे म्हणून वापरण्यासाठी योग्य तयारी करावी, असे आवाहन कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी केले आहे.
येत्या खरिपात ऐनवेळी सोयाबीन बियाणे तुटवड्याची परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून कृषी विभागामार्फत सोयाबीन उत्पादकांना बियाण्याची पूर्वतयारी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सोयाबीन हे स्वपरागसिंचीत पिक आहे. या पिकाचे राज्यातील सर्व वाण हे सरळ वाण आहेत. यामुळे सोयाबीनचे दर वर्षी नवीन बियाणे पेरण्याची आवश्‍यता नाही. गेल्या दोन वर्षात खरेदी केलेल्या प्रमाणित बियाण्यापासून मिळालेल्या उत्पादनातील सोयाबीन येत्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी बियाणे म्हणून वापरावे, असे आयुक्तांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
सोयाबीन बियाण्याचा बिजांकूर बाह्य आवरणाच्या लगत असतो. बिजांकुराचे रक्षण करणारे बाह्य आवरण पातळ असल्याने सोयाबीनचे बियाणे अत्यंत नाजूक असते. यामुळे बियाण्यास इजा पोहचू नये व त्याची उगवणक्षमता चांगली रहावी यासाठी बियाणे काळजीपूर्वक हाताळावे. बियाण्यात आद्रतेचे प्रमाण 10 ते 12 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नसावे. बियाणे साठवताना पोत्यांची थप्पी 6 ते 8 धरांची किंवा 7 फुटांपेक्षा जास्त नसावी. याबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी सहायक, कृषी विभागाचे स्थानिक कार्यालय किंवा 18002334000 या निशुल्क (टोल फ्री) दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
---------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या खरिपात उशारा झालेला पाऊस आणि ऐन शेंगा भरण्याच्या काळात पडलेला पाण्याचा ताण यामुळे सोयाबीनच्या बिजोत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. परिणामी येत्या खरिपात सोयाबीनच्या बियाण्याची कमतरता भासण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील सोयाबीन हे बियाणे म्हणून वापरण्यासाठी योग्य तयारी करावी, असे आवाहन कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी केले आहे.
येत्या खरिपात ऐनवेळी सोयाबीन बियाणे तुटवड्याची परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून कृषी विभागामार्फत सोयाबीन उत्पादकांना बियाण्याची पूर्वतयारी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सोयाबीन हे स्वपरागसिंचीत पिक आहे. या पिकाचे राज्यातील सर्व वाण हे सरळ वाण आहेत. यामुळे सोयाबीनचे दर वर्षी नवीन बियाणे पेरण्याची आवश्‍यता नाही. गेल्या दोन वर्षात खरेदी केलेल्या प्रमाणित बियाण्यापासून मिळालेल्या उत्पादनातील सोयाबीन येत्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी बियाणे म्हणून वापरावे, असे आयुक्तांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
सोयाबीन बियाण्याचा बिजांकूर बाह्य आवरणाच्या लगत असतो. बिजांकुराचे रक्षण करणारे बाह्य आवरण पातळ असल्याने सोयाबीनचे बियाणे अत्यंत नाजूक असते. यामुळे बियाण्यास इजा पोहचू नये व त्याची उगवणक्षमता चांगली रहावी यासाठी बियाणे काळजीपूर्वक हाताळावे. बियाण्यात आद्रतेचे प्रमाण 10 ते 12 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नसावे. बियाणे साठवताना पोत्यांची थप्पी 6 ते 8 धरांची किंवा 7 फुटांपेक्षा जास्त नसावी. याबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी सहायक, कृषी विभागाचे स्थानिक कार्यालय किंवा 18002334000 या निशुल्क (टोल फ्री) दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
---------------
Thursday, March 19, 2015
गोठे नुतनीकरण - 31 मार्च अंतिम मुदत
पुणे ः पिंपरी चिंचवड व
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जनावरांच्या गोठेधारकांनी जनावरांच्या प्रमाणात
गोठ्याचे अनुज्ञप्ती किंवा नुतनीकरण शुल्क जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी
कार्यालयात रोख रक्कम स्वरुपात येत्या 31 मार्चपर्यंत भरावे. अन्यथा संबंधीतांवर
फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशा इशारा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने
दिला आहे.
महानगर पालिकेच्या हद्दीत जनावरांचे संगोपन करण्यासाठी, गोठ्यांसाठी पशुसंवर्धन विभागाचे परवानगी कायद्याने बंधनकारक आहे. जनावरांच्या प्रमाणात यासाठी शुल्क भरावे लागते. गोठेधारकांनी हे शुल्क येत्या 31 मार्चपर्यंत भरावे आणि गुरे पाळणे व त्यांची ने-आण करण्यासाठी गुरे नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी हेमंत गडवे यांनी केले आहे.
----------
महानगर पालिकेच्या हद्दीत जनावरांचे संगोपन करण्यासाठी, गोठ्यांसाठी पशुसंवर्धन विभागाचे परवानगी कायद्याने बंधनकारक आहे. जनावरांच्या प्रमाणात यासाठी शुल्क भरावे लागते. गोठेधारकांनी हे शुल्क येत्या 31 मार्चपर्यंत भरावे आणि गुरे पाळणे व त्यांची ने-आण करण्यासाठी गुरे नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी हेमंत गडवे यांनी केले आहे.
----------
Tuesday, March 17, 2015
आर्थिक पहाणी अहवाल ः 2014-15
- विजेची स्थापित
क्षमता 31 डिसेंबर 2014 रोजी 30 हजार 917 मेगावॅट होती. डिसेंबर 2014 अखेर 78 हजार
488 दशलक्ष यनिट्‌स इतकी वीज निर्मिती झाली असून मागील वर्षाच्या तत्सम
कालावधीपेक्षा 18.1 टक्केनी अधिक होती. अक्षय उर्जेची स्थापित क्षमता 6613 मेगावॅट
होती. व त्याद्वारे डिसेंबर 2014 अखेरपर्यंत पाच हजार 207 दशलक्ष मॅगावॅट
विजनिर्मिती झाली. सन 2013-14 मध्ये महापारेषन कंपनीची पारेषण हानी, महावितरण
कंपनीची वितरण हानी आणि एकत्रित तांत्रिक व व्यवसायिक हानी अनुक्रमे 4.8 टक्के, 14
टक्के व 17.76 टक्के होती.
- ऑगस्ट 1991 ते ऑक्‍टोबर 2014 या कालावधीत राज्यात रुपये 10 लाख 63 हजार 342 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 18 हजार 709 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 2 लाख 54 हजार 784 कोटी रुपये (23.9 टक्के) प्रस्तावित गुंतवणूकीचे 8 हजार 376 प्रकल्प (44.8 टक्के) कार्यान्वित झाले.
- राज्यात डिसेंबर 2014 अखेर 50 हजार 637 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे व 26.9 लाख रोजगार असलेले सुमारे 2.12 लाख सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम कार्यरत होते.
- सन 2014 मध्ये राज्यात सरासरीच्या 70.2 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील एकूण 355 तालुक्‍यांपैकी (मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील तालुके वगळून) 226 तालुक्‍यांत अपुरा, 112 तालुक्‍यांत साधारण तर 17 तालुक्‍यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला.
- सन 2014 च्या खरिप हंगामामध्ये एक कोटी 45 लाख 79 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत (1 कोटी 50 लाख 56 हजार हेक्टर) तीन टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्यांच्या व कडधान्यांच्या पिकांखालील क्षेत्रात घट झाली तर तेलबियांखालील तसेच उसाखालील क्षेत्रात किंचित वाढ झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात घट तर ऊस उत्पादनात किंचित वाढ अपेक्षित आहे.
- सन 2014 च्या खरीप हंगामातील असमाधानकारक पावसामुळे रब्बी हंगामातील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत 27 टक्के घट अपेक्षित आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये व तेलबिया पिकांखालील क्षेत्र तसेच उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट अपेक्षित आहे.
- द्वितिय पूूर्वानुमानानुसार 2014-15 मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ऊस वगळता सर्व प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. ही घट प्रामुख्याने राज्याच्या सर्व भागात पेरणीच्या कालावधीत तसेच खरीप पिकांच्या वाढीदरम्यान झालेल्या अत्यंत अपुऱ्या पावसामुळे झाली आहे.
- सन 2013-14 मध्ये वाणिज्यिक बॅंकांकडून 16 हजार 462 कोटी रुपये, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांकडून एक हजार 611 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व भूविकास बॅंका यांच्याकडून एकत्रित 13 हजार 354 कोटी रुपये रकमेच्या पिक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. तसेच या सर्व बॅंकांनी आठ हजार 257 कोटी रुपये रकमेच्या कृषी मुदत कर्जाचे वाटप केले. सन 2013-14 मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांकडून शेतकऱ्यांना आठ हजार 567 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. यापैकी चार हजार 279 कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प भूधारक व सिमांतिक शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
- शासकीय व सहकारी दुग्धसंस्थांद्वारे 2014-15 मध्ये डिसेंबर अखेर दैनिक सरासरी दूध संकलन 43.3 लाख लिटर होते. तर 2013-14 मध्ये ते 39.2 लाख लिटर होते. सन 2013-14 मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन 91 लाख मे. टन होते.
- सागरी व गोड्या पाण्यातील अंदाजित मत्स्य उत्पादन सन 2014-15 मध्ये सप्टेंबर पर्यंत अनुक्रमे 1.22 लाख मे. टन व 0.83 लाख मे. टन होते. तर 2013-14 मध्ये ते अनुक्रमे 4.67 लाख मे. टन व 1.35 लाख मे.टन होते.
- मार्च 2014 अखेर सुमारे 509 लाख सभासद असलेल्या 2.30 लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्यापैकी नऊ टक्के कृषी पतपुरवठा, 10 टक्के बिगर कृषी पतपुरवठा तर 81 टक्के इतर संस्था होत्या. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 24 टक्के सहकारी संस्था तोट्यात होत्या. व त्यापैकी 20.7 टक्के संस्था कृषी पतपुरवठ्याशी संबंधित होत्या.
- महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल 2012 नुसार राज्याचा मानव विकास निर्देशांक 0.752 आहे. बृहन्मुंबईचा मानव विकास निर्देशांक सर्वाधिक 0.841 तर नंदुरबारचा सर्वात कमी 0.604 आहे. राज्यातील एकूण जिल्ह्यांपैकी 27 जिल्ह्यांचा निर्देशांक राज्याच्या मानव विकास निर्देशांकापेक्षा कमी आहे.
- दि. 31 मार्च 2014 रोजी 6.9 लाख स्व-सहाय्यता गटांची एकूण बचत 748.1 कोटी रुपये होती. सुमारे दोन लाख स्व-सहाय्यता गटांकडे एकूण 1320.3 कोटी कर्ज थकित होते.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना देशातील सर्व कुटुंबांना वित्तीय समावेशात आणणारे राष्ट्रीय अभियान असून ते 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरु करण्यात आले. जानेवारी 2015 अखेर राज्यात सुमारे 87 लाख बॅंक खाती उघडण्यात आली.
- राज्य शासनाची महसूली जमा सन 2013-14 (सुधारीत अंदाज) मध्ये एक लाख 58 हजार 410 कोटी रुपये होती. तर सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये ती एक लाख 80 हजार 320 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे एक लाख 38 हजार 853 कोटी रुपये व 41 हजार 467 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2014 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा एक लाख 14 हजार 693 कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 63.6 टक्के) होती.
- राज्य शासनाचा सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मधील महसूली खर्च एक लाख 84 हजार 423 कोटी रुपये अपेक्षित असून तो 2013-14 (सुधारीत अंदाज) मध्ये एक लाख 61 हजार 427 कोटी रुपये आहे.
- मार्च 2014 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देशभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे 2.64 लाख किलोमिटर होती. सुमारे 99 टक्के पेक्षा जास्त गावे बारमाही व हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली होती. तर 250 गावे कोणत्याही रस्त्यांनी जोडलेली नव्हती.
-----------------------------
- ऑगस्ट 1991 ते ऑक्‍टोबर 2014 या कालावधीत राज्यात रुपये 10 लाख 63 हजार 342 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 18 हजार 709 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 2 लाख 54 हजार 784 कोटी रुपये (23.9 टक्के) प्रस्तावित गुंतवणूकीचे 8 हजार 376 प्रकल्प (44.8 टक्के) कार्यान्वित झाले.
- राज्यात डिसेंबर 2014 अखेर 50 हजार 637 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे व 26.9 लाख रोजगार असलेले सुमारे 2.12 लाख सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम कार्यरत होते.
- सन 2014 मध्ये राज्यात सरासरीच्या 70.2 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील एकूण 355 तालुक्‍यांपैकी (मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील तालुके वगळून) 226 तालुक्‍यांत अपुरा, 112 तालुक्‍यांत साधारण तर 17 तालुक्‍यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला.
- सन 2014 च्या खरिप हंगामामध्ये एक कोटी 45 लाख 79 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत (1 कोटी 50 लाख 56 हजार हेक्टर) तीन टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्यांच्या व कडधान्यांच्या पिकांखालील क्षेत्रात घट झाली तर तेलबियांखालील तसेच उसाखालील क्षेत्रात किंचित वाढ झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात घट तर ऊस उत्पादनात किंचित वाढ अपेक्षित आहे.
- सन 2014 च्या खरीप हंगामातील असमाधानकारक पावसामुळे रब्बी हंगामातील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत 27 टक्के घट अपेक्षित आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये व तेलबिया पिकांखालील क्षेत्र तसेच उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट अपेक्षित आहे.
- द्वितिय पूूर्वानुमानानुसार 2014-15 मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ऊस वगळता सर्व प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. ही घट प्रामुख्याने राज्याच्या सर्व भागात पेरणीच्या कालावधीत तसेच खरीप पिकांच्या वाढीदरम्यान झालेल्या अत्यंत अपुऱ्या पावसामुळे झाली आहे.
- सन 2013-14 मध्ये वाणिज्यिक बॅंकांकडून 16 हजार 462 कोटी रुपये, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांकडून एक हजार 611 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व भूविकास बॅंका यांच्याकडून एकत्रित 13 हजार 354 कोटी रुपये रकमेच्या पिक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. तसेच या सर्व बॅंकांनी आठ हजार 257 कोटी रुपये रकमेच्या कृषी मुदत कर्जाचे वाटप केले. सन 2013-14 मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांकडून शेतकऱ्यांना आठ हजार 567 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. यापैकी चार हजार 279 कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प भूधारक व सिमांतिक शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
- शासकीय व सहकारी दुग्धसंस्थांद्वारे 2014-15 मध्ये डिसेंबर अखेर दैनिक सरासरी दूध संकलन 43.3 लाख लिटर होते. तर 2013-14 मध्ये ते 39.2 लाख लिटर होते. सन 2013-14 मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन 91 लाख मे. टन होते.
- सागरी व गोड्या पाण्यातील अंदाजित मत्स्य उत्पादन सन 2014-15 मध्ये सप्टेंबर पर्यंत अनुक्रमे 1.22 लाख मे. टन व 0.83 लाख मे. टन होते. तर 2013-14 मध्ये ते अनुक्रमे 4.67 लाख मे. टन व 1.35 लाख मे.टन होते.
- मार्च 2014 अखेर सुमारे 509 लाख सभासद असलेल्या 2.30 लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्यापैकी नऊ टक्के कृषी पतपुरवठा, 10 टक्के बिगर कृषी पतपुरवठा तर 81 टक्के इतर संस्था होत्या. एकूण सहकारी संस्थांपैकी 24 टक्के सहकारी संस्था तोट्यात होत्या. व त्यापैकी 20.7 टक्के संस्था कृषी पतपुरवठ्याशी संबंधित होत्या.
- महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल 2012 नुसार राज्याचा मानव विकास निर्देशांक 0.752 आहे. बृहन्मुंबईचा मानव विकास निर्देशांक सर्वाधिक 0.841 तर नंदुरबारचा सर्वात कमी 0.604 आहे. राज्यातील एकूण जिल्ह्यांपैकी 27 जिल्ह्यांचा निर्देशांक राज्याच्या मानव विकास निर्देशांकापेक्षा कमी आहे.
- दि. 31 मार्च 2014 रोजी 6.9 लाख स्व-सहाय्यता गटांची एकूण बचत 748.1 कोटी रुपये होती. सुमारे दोन लाख स्व-सहाय्यता गटांकडे एकूण 1320.3 कोटी कर्ज थकित होते.
- प्रधानमंत्री जन धन योजना देशातील सर्व कुटुंबांना वित्तीय समावेशात आणणारे राष्ट्रीय अभियान असून ते 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरु करण्यात आले. जानेवारी 2015 अखेर राज्यात सुमारे 87 लाख बॅंक खाती उघडण्यात आली.
- राज्य शासनाची महसूली जमा सन 2013-14 (सुधारीत अंदाज) मध्ये एक लाख 58 हजार 410 कोटी रुपये होती. तर सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये ती एक लाख 80 हजार 320 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे एक लाख 38 हजार 853 कोटी रुपये व 41 हजार 467 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2014 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा एक लाख 14 हजार 693 कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 63.6 टक्के) होती.
- राज्य शासनाचा सन 2014-15 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मधील महसूली खर्च एक लाख 84 हजार 423 कोटी रुपये अपेक्षित असून तो 2013-14 (सुधारीत अंदाज) मध्ये एक लाख 61 हजार 427 कोटी रुपये आहे.
- मार्च 2014 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देशभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे 2.64 लाख किलोमिटर होती. सुमारे 99 टक्के पेक्षा जास्त गावे बारमाही व हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली होती. तर 250 गावे कोणत्याही रस्त्यांनी जोडलेली नव्हती.
-----------------------------
भावेश खडसेला सुवर्णपदक
आंबी, पुणे ः
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात कृषीविद्याशास्त्र विषयात प्रथम क्रमांक
मिळविल्याबद्दल येथिल वसंतदादा पाटील कृषी महाविद्यालयाच्या भावेश शिवाजी खडसे या
विद्यार्थ्यास विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात राज्यपाल सी. व्ही. राव यांच्या
हस्ते सुवर्णपदक देवून गौरविण्यात आले.
कृषीमंत्री एकनाथ खडसे, कुलगुरु डॉ. तुकाराम
मोरे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. डॉ. डी. वाय. पाटील एज्युकेशन ऍकाडमीचे
अध्यक्ष विजय पाटील, प्राचार्य डॉ. एस. एस. भगत, विश्‍वस्त बी. डी. कोटकर, संपर्क
अधिकारी सुशांत पाटील, सर्व प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांमार्फत भावेश खडसे यांचे
अभिनंदन करण्यात आले.
-------------
-------------
पशुसंवर्धन लसिकरण मोहीम १० एप्रिलपासून
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाचा वर्षभरातील सर्वात महत्वाचा
कार्यक्रम असलेली जनावरांना मोफत रोग प्रतिबंधक लस टोचण्याची मोहीम येत्या 10
एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. पशुवैद्यकांमार्फत घरोघर जावून जनावरांना लाळ्या
खुरकत, घटसर्प, फऱ्या, आंत्रविषार, देवी, मानमोडी आदी रोगांवरील लसी देण्यात येणार
आहेत. जिल्हा पातळीवर लसींचा पुरवठा करण्याचे काम सध्या पशुसंवर्धन
आयुक्तालयामार्फत वेगाने सुरु आहे.
केंद्र सरकारच्या लाळ्या खुरकत रोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत (एफएमडीसीपी) पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात दर वर्षी मार्च व एप्रिलमध्ये गायवर्गीय व म्हैसवर्गिय जनावरांसाठी लाळ्या खुरकत लसिकरण मोहीम राबवली जाते. यंदा 10 एप्रिलपासून 30 एप्रिलपर्यंत सलग 21 दिवस ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत राज्यातील दोन कोटी पैकी राज्यातील एक कोटी 80 लाख (90 टक्के) जनावरांना लस देण्याचे उद्दीष्ट आहे.
म्हैस व गायवर्गिय जनावरांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या नाशिक व पुणे विभागांतील 12 जिल्हे या लसीकरण मोहीमेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत. जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत घरोघर जावून ही लस टोचण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमधील शितसाखळीद्वारे दवाखान्यांना लसींचा पुरवठा व साठवणूक करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. आत्तापर्यंत सुमारे 40 लाख लसींचा पुरवठा झाला असून उर्वरीत सर्व लसी येत्या दहा दिवसात पुरविण्यात येतील, अशी माहिती पशुसंवर्धन आयुक्तालयाचे उपायुक्त (रोग नियंत्रण) डॉ. जी. पी. राणे यांनी दिली.
घटसर्प, फऱ्या किंवा एकटांग्या, शेळ्यामेंढ्यांचे विषाणूजन्य रोग, देवी, कोंबड्यांचे मानमोडी आदी रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी मे महिन्यात मॉन्सूनपूर्व लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामार्फत जनावरांच्या संख्येनुसार लसींची मागणी नोंदविण्यात आली असून त्यानुसार पुरवठा करण्यात येणार आहे. लाळ्या खुरकत लसीकरणाची मोहीम गेल्या पाच वर्षापासून तर उर्वरीत रोगांसाठी 2003-04 पासून राज्यात लसिकरण करण्यात येत आहे. या लसीकरण मोहिमेमुळे सर्वच रोगाच्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण व तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे, अशी माहिती डॉ. राणे यांनी दिली.
*कोट
""शासकीय पशुवैद्यक दारोदार जावून मोफत लस देतात. मात्र अनेक पशुपालक अज्ञान, गैरसमजातून लस टोचू देत नाहीत. जनावरांचे आरोग्य कायम राखण्यासाठी लसीकरण अतिशय महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.''
- डॉ. जी. पी. राणे, उपायुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे.
केंद्र सरकारच्या लाळ्या खुरकत रोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत (एफएमडीसीपी) पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात दर वर्षी मार्च व एप्रिलमध्ये गायवर्गीय व म्हैसवर्गिय जनावरांसाठी लाळ्या खुरकत लसिकरण मोहीम राबवली जाते. यंदा 10 एप्रिलपासून 30 एप्रिलपर्यंत सलग 21 दिवस ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत राज्यातील दोन कोटी पैकी राज्यातील एक कोटी 80 लाख (90 टक्के) जनावरांना लस देण्याचे उद्दीष्ट आहे.
म्हैस व गायवर्गिय जनावरांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या नाशिक व पुणे विभागांतील 12 जिल्हे या लसीकरण मोहीमेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहेत. जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत घरोघर जावून ही लस टोचण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमधील शितसाखळीद्वारे दवाखान्यांना लसींचा पुरवठा व साठवणूक करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. आत्तापर्यंत सुमारे 40 लाख लसींचा पुरवठा झाला असून उर्वरीत सर्व लसी येत्या दहा दिवसात पुरविण्यात येतील, अशी माहिती पशुसंवर्धन आयुक्तालयाचे उपायुक्त (रोग नियंत्रण) डॉ. जी. पी. राणे यांनी दिली.
घटसर्प, फऱ्या किंवा एकटांग्या, शेळ्यामेंढ्यांचे विषाणूजन्य रोग, देवी, कोंबड्यांचे मानमोडी आदी रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी मे महिन्यात मॉन्सूनपूर्व लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामार्फत जनावरांच्या संख्येनुसार लसींची मागणी नोंदविण्यात आली असून त्यानुसार पुरवठा करण्यात येणार आहे. लाळ्या खुरकत लसीकरणाची मोहीम गेल्या पाच वर्षापासून तर उर्वरीत रोगांसाठी 2003-04 पासून राज्यात लसिकरण करण्यात येत आहे. या लसीकरण मोहिमेमुळे सर्वच रोगाच्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण व तिव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे, अशी माहिती डॉ. राणे यांनी दिली.
*कोट
""शासकीय पशुवैद्यक दारोदार जावून मोफत लस देतात. मात्र अनेक पशुपालक अज्ञान, गैरसमजातून लस टोचू देत नाहीत. जनावरांचे आरोग्य कायम राखण्यासाठी लसीकरण अतिशय महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.''
- डॉ. जी. पी. राणे, उपायुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे.
Monday, March 16, 2015
नुकसानग्रस्त क्षेत्र साडेआठ लाख हेक्टरवर
पाच दिवसात गारपीटीचा
55 हजार हेक्‍टरला फटका
पुणे (प्रतिनिधी) ः यंदाच्या मार्चचा पहिला पंधरवडा हा राज्यातील शेतीसाठी गेल्या काही वर्षातील सर्वाधिक बाधक कालखंड ठरल्याचे चित्र आहे. या पंधरा दिवसात राज्यातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, पाऊस व गारपीटीचा पिकांना तडाखा बसला आहे. पहिल्या पाच दिवसात साडेसात लाख हेक्टर, त्यानंतरच्या पाच दिवसात सुमारे 50 हजार हेक्टर आणि आता गेल्या पाच दिवसात आणखी 55 हजार हेक्टर अशा एकूण साडेआठ लाख हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
वादळी वारे, पाऊस व गारपीटीचा पहिला तडाखा 28 फेब्रुवारी ते दोन मार्च दरम्यान 29 जिल्ह्यांतील साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्राला बसला. यानंतर 11 मार्चपर्यंत त्यात यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, नगर, सांगली, अकोला, नगर, सातारा, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांतील आणखी 50 हजार हेक्‍टरची भर पडली. आता गेल्या पाच दिवसात 18 जिल्ह्यांत अवकाळीचा फटका बसला आहे. यात वर्धा, नाशिक, जळगाव, नगर, धुळे, उस्मानाबाद, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे. यात एकूण 55 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे.
गेल्या पाच दिवसात झालेल्या नुकसानीमध्ये फळपिकांचे नुकसान सर्वाधिक असून कांदा, टोमॅटो, डाळींब, पपई, स्ट्रॉबेरी याबरोबरच संत्रा व मोसंबी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे काम महसूल विभागामार्फत कृषी व ग्रामविकास विभागांच्या मदतीने सुरु आहे.
------------
55 हजार हेक्‍टरला फटका
पुणे (प्रतिनिधी) ः यंदाच्या मार्चचा पहिला पंधरवडा हा राज्यातील शेतीसाठी गेल्या काही वर्षातील सर्वाधिक बाधक कालखंड ठरल्याचे चित्र आहे. या पंधरा दिवसात राज्यातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांमध्ये वादळी वारे, पाऊस व गारपीटीचा पिकांना तडाखा बसला आहे. पहिल्या पाच दिवसात साडेसात लाख हेक्टर, त्यानंतरच्या पाच दिवसात सुमारे 50 हजार हेक्टर आणि आता गेल्या पाच दिवसात आणखी 55 हजार हेक्टर अशा एकूण साडेआठ लाख हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
वादळी वारे, पाऊस व गारपीटीचा पहिला तडाखा 28 फेब्रुवारी ते दोन मार्च दरम्यान 29 जिल्ह्यांतील साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्राला बसला. यानंतर 11 मार्चपर्यंत त्यात यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, नगर, सांगली, अकोला, नगर, सातारा, सोलापूर, नांदेड या जिल्ह्यांतील आणखी 50 हजार हेक्‍टरची भर पडली. आता गेल्या पाच दिवसात 18 जिल्ह्यांत अवकाळीचा फटका बसला आहे. यात वर्धा, नाशिक, जळगाव, नगर, धुळे, उस्मानाबाद, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे. यात एकूण 55 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे.
गेल्या पाच दिवसात झालेल्या नुकसानीमध्ये फळपिकांचे नुकसान सर्वाधिक असून कांदा, टोमॅटो, डाळींब, पपई, स्ट्रॉबेरी याबरोबरच संत्रा व मोसंबी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे काम महसूल विभागामार्फत कृषी व ग्रामविकास विभागांच्या मदतीने सुरु आहे.
------------
Thursday, March 12, 2015
16 मार्चपर्यंत गारपीटीचा अंदाज
पुणे (प्रतिनिधी) ः किमान तापमानात वाढ आणि कमाल तापमानात घट होवून राज्यात चालू आठवडा पावसाळ्यासारखा राहण्याची चिन्हे आहेत. ढगाळ हवामान, दुपारनंतर सोसाट्याचा वारा व पावसाच्या सरी किंवा गारपीट ही गेल्या पाच दिवसांची स्थिती आणखी काही दिवस कायम राहणार आहे. येत्या सोमवारपर्यंत (ता.16) कोकणेतर महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी गारपीट तर काही ठिकाणी गडगडाटी पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे.
पाकिस्तान व लगतच्या भागात पश्‍चिमी चक्रावात सक्रीय आहे. या चक्रावाताच्या प्रभावामुळे समुद्रसपाटीच्या पातळीवर कमी दाबाच्या पट्टा निर्माण झाला आहे. अरबी समुद्रात समुद्रसपाटीच्या पातळीवर लक्षद्विप बेटांपासून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला समांतर ते थेट गुजरातपर्यंत हा कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. या पट्ट्याच्या प्रभावाने समुद्रावरुन राज्यात बाष्पयुक्त ढग दाखल होत आहेत. चक्रावात व हा कमी दाबाचा पट्टा या दोन्हींच्या एकत्रित प्रभावाने राज्यात ठिकठिकाणी गडगडाटी वादळी वाऱ्यासह पाऊस व गारपीट सुरु आहे.
दरम्यान, हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात बुलडाणा येथे 20 मिलीमिटर, वर्ध्यात 13, औरंगाबाद व अमरावतीला प्रत्येकी 12, अकोल्यात पाच, नागपूरला तीन तर यवतमाळ व महाबळेश्‍वरला प्रत्येकी दोन मिलीमिटर पाऊस पडला. परभणी व मुंबईत पावसाच्या हलक्‍या सरी कोसळल्या. विदर्भात अनेक ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणात तुरळक ठिकाणी सोसाट्याचा वाऱ्यांसह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस झाला. पणजी येथे सर्वाधिक 36.6 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान तर महाबळेश्‍वर येथे सर्वात कमी 16 अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.
कोकणाच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनिय वाढ झाली. मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट तर मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली आहे. उर्वरीत राज्यात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित घट तर विदर्भाच्या उर्वरीत भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित घट झाली आहे. राज्याच्या उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते.
गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले कमाल व कंसात किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः कुलाबा 33.8 (25.2), सांताक्रुझ 35.3 (22.9), अलिबाग 32.7 (24.4), रत्नागिरी 36.1 (20.8), डहाणू 32.1 (22.6), पुणे 32.6 (17.5), नगर 34.1 (17.5), जळगाव 35.2 (16.2), कोल्हापूर 33.3 (20.5), महाबळेश्‍वर 26.8 (16), मालेगाव 36.2 (20), नाशिक 33.7 (18), सांगली 34.2 (19.5), सातारा 32.1 (17.4), सोलापूर 35.8 (20), उस्मानाबाद 32.6 (17), औरंगाबाद 33.4 (16), परभणी 33.5 (19.7), नागपूर 35.5 (20.7), वाशिम 32.2 (20.4), वर्धा 35 (20.2), यवतमाळ 32.5 (18)
------------------
गारपीटीने नुकसान ८ लाख हेक्टरवर
वादळी वारा, गारपीटीने आणखी
40 हजार हेक्टर पिके भुईसपाट
दहा दिवसात 8 लाख हेक्‍टरला फटका
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात आठ दिवसांपुर्वी गारपीटीने झालेल्या साडेसात लाख हेक्टर पिकांच्या नुकसानीपाठोपाठ गेल्या पाच दिवसात वादळी वारे व गारपीटीमुळे नऊ जिल्ह्यांत आणखी 40 हजार हेक्‍टरवरील शेतीपिके व फळपिके भुईसपाट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा, द्राक्ष, डाळींब, पपई आदी पिकांना या आपत्तीचा मोठा फटका बसला आहे. नुकसानीच्या प्रमाणात व पातळीत आणखी वाढ होण्याचाही धोका आहे.
गारपीट, पाऊस व वादळी वाऱ्यांमुळे दररोज होणाऱ्या नुकसानीचा आढावा कृषी आयुक्तालयामार्फत घेण्यात येत आहे. आठ ते दहा मार्च या कालावधीत राज्यात गारपीटीने 30 हजार हेक्‍टरवरील पिकांना फटका बसल्याचे कृषी मंत्रालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात झालेली गारपीट आणि अद्ययावत माहीती यामुळे गुरुवारी या नुकसानग्रस्त क्षेत्रात आणखी 10 हजार हेक्‍टरची भर पडली. गेल्या अवघ्या दहा दिवसात आठ लाख हेक्टर पिके गारपीटने उध्वस्त झाल्याची स्थिती आहे.
गारपीटीचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वाशिम व अकोला या चार जिल्ह्यांना बसला असल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यात नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीत विदर्भाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे. नुकसानग्रस्त पिकांमध्ये द्राक्ष, डाळींब व कांदा या पिकांच्या नुकसानीची तिव्रता सर्वाधिक आहे. पाठोपाठ ज्वारी, हरभरा, पपई व गहू या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. काढणीस आलेल्या गव्हाचे नुकसान मोठे आहे. मात्र वाढीच्या अवस्थेत असलेला गहू पसरल्यानंतर पुन्हा उभा राहण्याची शक्‍यता असल्याने अशा पिकाची नुकसानीची तिव्रता कमी होण्याची शक्‍यता कृषी विभागामार्फत व्यक्त करण्यात आली आहे.
- केंद्राचे पथक पहाणी करणार ?
दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांत गारपीटीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी लवकर केंद्रीय कृषी विभागाचे पथक किंवा एखादा अधिकारी दौऱ्यावर येण्याची शक्‍यता आहे. अमरावतीसह काही गारपीटग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांमार्फत नुकसानीची पाहणी करण्यात आली आहे. गारपीट व नुकसान सुरुच असल्याने मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांमार्फतही नुकसानग्रस्त भागाची पहाणी होण्याची शक्‍यता आहे.
*चौकट
- जिल्हानिहाय नुकसानग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर)
यवतमाळ - 13000, वाशिम - 13000, अमरावती 6000, सांगली 3000, अकोला - 3000, नगर 1800, सातारा 900, सोलापूर 650, नांदेड 250
*चौकट
- जास्त नुकसानीचा भाग
पारनेर, पाथर्डी (नगर), माण, खटाव (सातारा), पलूस (सांगली), अक्कलकोट (सोलापूर), मानोरा, मंगरुळपीर (वाशिम), तिवसा,भातकुली (अमरावती), यवतमाळ जिल्ह्यातही काही ठिकाणी जास्त नुकसान आहे.
-------------
40 हजार हेक्टर पिके भुईसपाट
दहा दिवसात 8 लाख हेक्‍टरला फटका
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात आठ दिवसांपुर्वी गारपीटीने झालेल्या साडेसात लाख हेक्टर पिकांच्या नुकसानीपाठोपाठ गेल्या पाच दिवसात वादळी वारे व गारपीटीमुळे नऊ जिल्ह्यांत आणखी 40 हजार हेक्‍टरवरील शेतीपिके व फळपिके भुईसपाट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा, द्राक्ष, डाळींब, पपई आदी पिकांना या आपत्तीचा मोठा फटका बसला आहे. नुकसानीच्या प्रमाणात व पातळीत आणखी वाढ होण्याचाही धोका आहे.
गारपीट, पाऊस व वादळी वाऱ्यांमुळे दररोज होणाऱ्या नुकसानीचा आढावा कृषी आयुक्तालयामार्फत घेण्यात येत आहे. आठ ते दहा मार्च या कालावधीत राज्यात गारपीटीने 30 हजार हेक्‍टरवरील पिकांना फटका बसल्याचे कृषी मंत्रालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात झालेली गारपीट आणि अद्ययावत माहीती यामुळे गुरुवारी या नुकसानग्रस्त क्षेत्रात आणखी 10 हजार हेक्‍टरची भर पडली. गेल्या अवघ्या दहा दिवसात आठ लाख हेक्टर पिके गारपीटने उध्वस्त झाल्याची स्थिती आहे.
गारपीटीचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वाशिम व अकोला या चार जिल्ह्यांना बसला असल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यात नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीत विदर्भाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे. नुकसानग्रस्त पिकांमध्ये द्राक्ष, डाळींब व कांदा या पिकांच्या नुकसानीची तिव्रता सर्वाधिक आहे. पाठोपाठ ज्वारी, हरभरा, पपई व गहू या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. काढणीस आलेल्या गव्हाचे नुकसान मोठे आहे. मात्र वाढीच्या अवस्थेत असलेला गहू पसरल्यानंतर पुन्हा उभा राहण्याची शक्‍यता असल्याने अशा पिकाची नुकसानीची तिव्रता कमी होण्याची शक्‍यता कृषी विभागामार्फत व्यक्त करण्यात आली आहे.
- केंद्राचे पथक पहाणी करणार ?
दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांत गारपीटीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी लवकर केंद्रीय कृषी विभागाचे पथक किंवा एखादा अधिकारी दौऱ्यावर येण्याची शक्‍यता आहे. अमरावतीसह काही गारपीटग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांमार्फत नुकसानीची पाहणी करण्यात आली आहे. गारपीट व नुकसान सुरुच असल्याने मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांमार्फतही नुकसानग्रस्त भागाची पहाणी होण्याची शक्‍यता आहे.
*चौकट
- जिल्हानिहाय नुकसानग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर)
यवतमाळ - 13000, वाशिम - 13000, अमरावती 6000, सांगली 3000, अकोला - 3000, नगर 1800, सातारा 900, सोलापूर 650, नांदेड 250
*चौकट
- जास्त नुकसानीचा भाग
पारनेर, पाथर्डी (नगर), माण, खटाव (सातारा), पलूस (सांगली), अक्कलकोट (सोलापूर), मानोरा, मंगरुळपीर (वाशिम), तिवसा,भातकुली (अमरावती), यवतमाळ जिल्ह्यातही काही ठिकाणी जास्त नुकसान आहे.
-------------
Wednesday, March 11, 2015
कृषी तंत्र निकेतन निरोप समारंभ
नारायणगाव, जि. पुणे ः येथिल कृषी
तंत्र निकेतन (ऍग्री पॉलिटेक्‍नीक) अभ्यासक्रमाचा वार्षिक पारितोषिक वितरण व तृतीय
वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ नुकताच पार पडला. वरिष्ठ पत्रकार मंदार
फणसे, ग्रामोन्नती मंडळाचे मंडळाचे विश्‍वस्त डॉ. विध्वंस, नंदाताई डांगे, अध्यक्ष
प्रकाशशेठ पाटे, कार्याध्यक्ष अनिलतात्या मेहेर, कार्यवाह रविंद्र पारगावकर,
सहकार्यवाह अरविंद मेहरे, कृषी संकुल व्यवस्थापक बी. आर. भुजबळ आदी मान्यवर यावेळी
उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील शेती, शेतकरी आणि प्रसारमाध्यमांची भुमिका या
विषयावरील चर्चासत्र यावेळी पार पडले. प्राचार्य राधाकृष्ण गायकवाड यांनी
सुत्रसंचालन केले. रविंद्र पारगावकर यांनी आभार मानले.
----------
----------
Tuesday, March 10, 2015
राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू !
राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर
कायदा अमलात;
गाय, वासरु, बैल, वळू हत्येस कडक शिक्षा
पुणे/मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यात गाय, वासरु, बैल व वळू या गोवंशीय प्राण्यांच्या हत्तेवर बंदी घालणारा "संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा' नुकताच लागू झाला आहे. विधीमंडळात 1995 मध्ये मंजूर झालेल्या 1978 च्या प्राणी रक्षण कायद्यातील या सुधारणेला तब्बल 19 वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
राज्यात 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीच्या मागणीची दखल घेण्यात आली. तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी फक्त गायीच नव्हे तर संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीचा समावेश करणारे प्राणी संरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मांडले. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 1996 मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. गेली 19 वर्षे हा कायदा अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या प्रतिक्षेत होता.
राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनंगटीवार आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असलेल्या गोवंश बंदी दुरुस्ती कायद्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. अखेर त्यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटली. या कायद्यानुसार आता राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू झाली आहे. दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल थांबवून त्यांचे रक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
--------------------
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा
- गाई, वासरु, वळू, बैल यांच्या हत्येस बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश वाहतूक, निर्यात करण्यास बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश खरेदी विक्रीस बंदी
- गोवंशाचे मांस बाळगण्यास, वाहतूकीस, निर्यातीस बंदी
- गोवंश हत्या हा दखलपात्र, अजामीनपात्र अपराध
- अपराध्यास 5 वर्षापर्यंत कारावास व 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा
- पोलिस उपनिरिक्षक व त्यावरील दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना झडती, जप्ती व कारवाईचे अधिकार
- न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान गोवंशाचा खर्च आरोपीवर
----------
- पशुसंवर्धनमार्फत जागृती सुरु
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत जागृती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांना या कायद्याबाबत माहिती देण्याच्या सुचना पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व कत्तलखान्यांना जनावर कत्तलीस योग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येते. यासाठी सर्व कत्तलखान्यांवर वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकायांमार्फत आता गोवंशीय प्राण्यांची तपासणी करण्यात येणार नाही. यामुळे प्रमाणपत्रा अभावी कत्तल रोखली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त डॉ. जी. पी. राणे यांनी दिली.
-----------
*कोट
""प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा व त्यानुसारची बंदी ही फक्त गोवंशापुरती म्हणजेच गाई, वासरु, वळू व बैल यांच्यापुरतीच मर्यादीत आहे. त्यात म्हैस, पारड्या, रेडे यांचा समावेश नाही. म्हैसवंशीय प्राण्यांना हा कायदा लागू नाही. मात्र त्यांना 1978 च्या कायद्याप्रमाणे संरक्षण कायम आहे.''
डॉ. ए. टी. कुंभार, आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
------------------
गाय, वासरु, बैल, वळू हत्येस कडक शिक्षा
पुणे/मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यात गाय, वासरु, बैल व वळू या गोवंशीय प्राण्यांच्या हत्तेवर बंदी घालणारा "संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा' नुकताच लागू झाला आहे. विधीमंडळात 1995 मध्ये मंजूर झालेल्या 1978 च्या प्राणी रक्षण कायद्यातील या सुधारणेला तब्बल 19 वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
राज्यात 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकार आल्यानंतर गोवंश हत्याबंदीच्या मागणीची दखल घेण्यात आली. तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री नारायण राणे यांनी फक्त गायीच नव्हे तर संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीचा समावेश करणारे प्राणी संरक्षण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मांडले. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 1996 मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. गेली 19 वर्षे हा कायदा अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीच्या प्रतिक्षेत होता.
राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनंगटीवार आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असलेल्या गोवंश बंदी दुरुस्ती कायद्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. अखेर त्यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटली. या कायद्यानुसार आता राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी लागू झाली आहे. दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल थांबवून त्यांचे रक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
--------------------
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा
- गाई, वासरु, वळू, बैल यांच्या हत्येस बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश वाहतूक, निर्यात करण्यास बंदी
- कत्तलीच्या उद्देशाने गोवंश खरेदी विक्रीस बंदी
- गोवंशाचे मांस बाळगण्यास, वाहतूकीस, निर्यातीस बंदी
- गोवंश हत्या हा दखलपात्र, अजामीनपात्र अपराध
- अपराध्यास 5 वर्षापर्यंत कारावास व 10 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा
- पोलिस उपनिरिक्षक व त्यावरील दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना झडती, जप्ती व कारवाईचे अधिकार
- न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान गोवंशाचा खर्च आरोपीवर
----------
- पशुसंवर्धनमार्फत जागृती सुरु
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत जागृती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस प्रशासन व जिल्हाधिकाऱ्यांना या कायद्याबाबत माहिती देण्याच्या सुचना पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व कत्तलखान्यांना जनावर कत्तलीस योग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येते. यासाठी सर्व कत्तलखान्यांवर वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकायांमार्फत आता गोवंशीय प्राण्यांची तपासणी करण्यात येणार नाही. यामुळे प्रमाणपत्रा अभावी कत्तल रोखली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त डॉ. जी. पी. राणे यांनी दिली.
-----------
*कोट
""प्राणी रक्षण कायद्यातील सुधारणा व त्यानुसारची बंदी ही फक्त गोवंशापुरती म्हणजेच गाई, वासरु, वळू व बैल यांच्यापुरतीच मर्यादीत आहे. त्यात म्हैस, पारड्या, रेडे यांचा समावेश नाही. म्हैसवंशीय प्राण्यांना हा कायदा लागू नाही. मात्र त्यांना 1978 च्या कायद्याप्रमाणे संरक्षण कायम आहे.''
डॉ. ए. टी. कुंभार, आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
------------------
Monday, March 9, 2015
औषधी वनस्पती योजना सुरु
प्रस्ताव पाठविण्याचे
मंडळाचे आवाहन
पुणे (प्रतिनिधी) ः कोणत्याही शासकीय योजनेची अंमलबजावणी होताना आधी योजना मंजूर होवून येते आणि मग इच्छूकांकडून लाभासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येतात. राज्य औषधी वनस्पती मंडळाने यंदा हा पायंडा उलटा फिरवला आहे. केंद्राच्या यंदापासून सुरु होत असलेल्या आयुष अभियानातून औषधी वनस्पती विषयक विविध घटकांचा लाभ देण्यासाठी मंडळाने इच्छूकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. राज्यभरातून येणारे सर्व प्रस्ताव केंद्राला सादर करुन त्यांना येत्या वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन आहे.
औषधी वनस्पतींची लागवड व विकासासाठी सर्व स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रीय आयुष अभियानात औषधी वनस्पती घटक व वनस्पती संरक्षण, संवर्धन, विकास व शाश्‍वत व्यवस्थापन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये वनस्पती लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य, संशोधन, विक्री यासाठी कार्यरत संस्थांना सहाय्य, काढणीपश्‍चित व्यवस्थापन, प्रक्रीया व मुल्यवर्धन, रोपवाटीका निर्मिती, वाळवणीगृह, साठवणगृह, पणन सुविधा, पिक प्रात्यक्षिके, बियाणे वा जनुकीय पेढी, घरगुती औषधी उद्यान आदीसाठी योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. यंदा या योजनेतील विविध घटकांच्या अनुदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
विविध घटकांसाठी खासगी संस्था व शेतकऱ्यांना 50 टक्के आणि शासकीय संस्थांना 100 टक्के अनुदान आहे. औषधी वनस्पतींची लागवड व विकासासंबंधी काम करण्यास इच्छूक असलेले राज्यभरातील शेतकरी आणि शासकीय, खासगी व सहकारी संस्थांनी 2015-16 या वर्षात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपापला घटकनिहाय वार्षिक कृती आराखडा संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, असे आवाहन औषधी वनस्पती मंडळामार्फत करण्यात आले आहे. या प्रस्तावांनुसार मंडळामार्फत राज्याच्या एकत्रित प्रस्ताव तयार करुन राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाला सादर करण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 020 25530755, संकेतस्थळ ः www.indianmedicine.nic.in, www.nmpb.nic.in
पुणे (प्रतिनिधी) ः कोणत्याही शासकीय योजनेची अंमलबजावणी होताना आधी योजना मंजूर होवून येते आणि मग इच्छूकांकडून लाभासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येतात. राज्य औषधी वनस्पती मंडळाने यंदा हा पायंडा उलटा फिरवला आहे. केंद्राच्या यंदापासून सुरु होत असलेल्या आयुष अभियानातून औषधी वनस्पती विषयक विविध घटकांचा लाभ देण्यासाठी मंडळाने इच्छूकांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. राज्यभरातून येणारे सर्व प्रस्ताव केंद्राला सादर करुन त्यांना येत्या वर्षात निधी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन आहे.
औषधी वनस्पतींची लागवड व विकासासाठी सर्व स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रीय आयुष अभियानात औषधी वनस्पती घटक व वनस्पती संरक्षण, संवर्धन, विकास व शाश्‍वत व्यवस्थापन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये वनस्पती लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य, संशोधन, विक्री यासाठी कार्यरत संस्थांना सहाय्य, काढणीपश्‍चित व्यवस्थापन, प्रक्रीया व मुल्यवर्धन, रोपवाटीका निर्मिती, वाळवणीगृह, साठवणगृह, पणन सुविधा, पिक प्रात्यक्षिके, बियाणे वा जनुकीय पेढी, घरगुती औषधी उद्यान आदीसाठी योजनेतून अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. यंदा या योजनेतील विविध घटकांच्या अनुदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
विविध घटकांसाठी खासगी संस्था व शेतकऱ्यांना 50 टक्के आणि शासकीय संस्थांना 100 टक्के अनुदान आहे. औषधी वनस्पतींची लागवड व विकासासंबंधी काम करण्यास इच्छूक असलेले राज्यभरातील शेतकरी आणि शासकीय, खासगी व सहकारी संस्थांनी 2015-16 या वर्षात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपापला घटकनिहाय वार्षिक कृती आराखडा संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, असे आवाहन औषधी वनस्पती मंडळामार्फत करण्यात आले आहे. या प्रस्तावांनुसार मंडळामार्फत राज्याच्या एकत्रित प्रस्ताव तयार करुन राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाला सादर करण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 020 25530755, संकेतस्थळ ः www.indianmedicine.nic.in, www.nmpb.nic.in
Wednesday, March 4, 2015
अवकाळीमुळे ७.५० लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात 28 फेब्रुवारी व एक मार्च रोजी झालेल्या अवकाळी पावसाने तब्बल सात लाख 49 हजार 522 हेक्‍टरवरील पिकांना मोठा दणका दिला आहे. कृषी आयुक्तालयाने सहा लाख नऊ हजार 424 हेक्‍टरवरील शेतीपिके आणि एक लाख 40 हजार 98 हेक्टर क्षेत्रावरील फळपिकांचे अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळामुळे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल शासनाला सादर केला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक एक लाख 49 हजार 470 हेक्टर तर जालना जिल्ह्यात एक लाख 36 हजार हेक्‍टरवरील पिकांना फटका बसला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक 92 हजार 705 हेक्टर क्षेत्रावरील फळपिकांचे नुकसान आहे.
पालघर, सोलापूर, कोल्हापूर, बुलडाणा व वाशिम हे पाच जिल्हे वगळता उर्वरीत 29 जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाने फटका बसला आहे. त्यातही मराठवाड्यात नुकसानग्रस्त क्षेत्र सर्वाधिक आहे तर फळपिकांचे सर्वाधिक नुकसान कोकणात आहे. फळपिकांमध्ये प्रामुख्याने आंबा, द्राक्ष व डाळींब या पिकांचे नुकसान आहे. डाळींब व संत्रा यासारख्या पिकांची फळगळ झाली असून द्राक्षाचे मणी फुटले आहेत. घडांमध्ये पाणी साचल्याने बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे. सांगली जिल्ह्यात चार हजार 100 टन बेदाणा पावसात भिजल्याने त्याची प्रतवारी खालावण्याचा धोका आहे.
शेती पिकांमध्ये रब्बी ज्वारी, हरभरा व गहू ही पिके वादळी वाऱ्याने जमीनीवर लोळल्याने व कणसात पाणी साचल्याने नुकसानग्रस्त झाली आहेत. ज्वारी काळी पडण्याचा धोका आहे. लोळलेली पिकांनी उभारी घेतली तरी उत्पादनाच्या गुणवत्ता व प्रतवारीला फटका बसल्याने बाजारभावाच्या बाबतीत मोठे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. बाधीत क्षेत्राचे सविस्तर पंचनामे झाल्यानंतर जिल्हानिहाय बाधीत क्षेत्रात बदल होऊ शकतो, असे कृषी आयुक्तालयाच्या आपत्तीग्रस्त पिक नुकसानीच्या प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे.
*कोट
""अवकाळी पावसामुळे सुमारे साडेसात लाख हेक्‍टरवरील पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज आहे. यापैकी नक्की किती क्षेत्राचे 50 टक्‍क्‍यांहून जास्त नुकसान आहे, हे अद्याप निश्‍चित नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.''
- विकास देशमुख, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
- 28 फेब्रुवारी व 1 मार्चला पडलेला एकूण पाऊस (मिलीमिटरमध्ये)
ठाणे 21.5, रायगड 40.2, रत्नागिरी 27.6, सिंधुदुर्ग 30.6, नाशिक 12.3, धुळे 1.8, नंदुरबार 7.8, जळगाव 18.2, नगर 25.7, पुणे 37.4, सोलापूर 12.7, सातारा 25.9, सांगली 25.1, कोल्हापूर 25.4, औरंगाबाद 21.3, जालना 17, बीड 18.3, लातूर 10.5, उस्मानाबाद 15.6, नांदेड 24, परभणी 18.2, हिंगोली 28.5, बुलडाणा 24.8, अकोला 26.6, वाशिम 35.8, अमरावती 59.3, यवतमाळ 62.8, वर्धा 51.7, नागपूर 54.2, भंडारा 56.3, गोंदिया 72, चंद्रपूर 30.8, गडचिरोली 24.2
- अवकाळीची बाधा (28 फेब्रु ते 1 मार्च 2015)
जिल्हा --- शेतीपिके (हेक्टर) --- फळपिके (हेक्टर) --- एकूण (हेक्टर)
ठाणे --- 1,259 --- 1,548 --- 2,807
रत्नागिरी --- 0 --- 92,705 --- 92,705
रायगड --- 707 --- 8,222 --- 8,929
सिंधुदुर्ग --- 0 --- 8,408 --- 8,408
नाशिक --- 3,984 --- 167 --- 4,151
जळगाव --- 818 --- 169 --- 987
धुळे --- 1,898 --- 620 --- 2,518
नंदुरबार --- 1,231 --- 0 --- 1,231
नगर --- 19,752 --- 3,084 --- 22,836
पुणे --- 9,938 --- 1,007 --- 10,945
सातारा --- 4,635 --- 486 --- 5,121
सांगली --- 22,274 --- 4,024 --- 26,298
औरंगाबाद --- 43,577 --- 3,058 --- 46,635
बीड --- 53,872 --- 709 --- 54,581
जालना --- 1,26,077 --- 9,922 --- 1,35,999
नांदेड --- 3,503 --- 5 --- 3,508
परभणी --- 39,172 --- 70 --- 39,242
लातूर --- 0 --- 40 --- 40
हिंगोली --- 28,649 --- 1,180 --- 29,829
उस्मानाबाद --- 1,47,862 --- 1,608 --- 1,49,470
अकोला --- 1,830 --- 0 --- 1,830
यवतमाळ --- 17,266 --- 181 --- 17,447
अमरावती --- 7000 --- 0 --- 7,000
वर्धा --- 15,173 --- 1,600 --- 16,773
नागपूर --- 42,350 --- 0 --- 42,350
चंद्रपूर --- 3,500 --- 397 --- 3,897
गोंदिया --- 4,000 --- 338 --- 4,338
भंडारा --- 9,000 --- 550 --- 9,550
गडचिरोली --- 97 --- 0 --- 97
एकूण --- 6,09,424 --- 1,40,098 --- 7,49,522
---------(समाप्त)-----------
Tuesday, March 3, 2015
अलका चव्हाण - यशोगाथा
अलकाताईं चव्हाणांची
कुक्कुटपालनात भरारी
--------
एकट्या बाईने पदरात तान्ह पोर असताना अतिशय बिकट अवस्थेतून कुटुंबाला सावरुन शेतीत उल्लेखनिय कामगिरी करण्याचे उदाहरण तसे दुर्मिळ. बारामती तालुक्‍यातील आंबी येथिल अलकाताई चव्हाण यांनी सुरवातीला मोलमजूरी, मग वाट्याने आणि खंडाने शेती आणि कुक्कुटपालनाचा पुरक व्यवसायात भरारी मारुन करुन अतिशय जिद्दीने यश मिळवले आहे. शुन्यातील नव्हे तर उणे अवस्थेतील कुटुंब त्यांनी प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. त्यांच्या जगण्याची ही प्रेरक यशोगाथा...
--------
संतोष डुकरे
--------
अष्टविनायकांतील मोरगाव शेजारी आंबी (ता.बारामती) हे अलकाताई चव्हाण यांचे माहेर. वाणेवाडी (ता. बारामती) येथिल तानाजी चव्हाण यांच्याशी 1973 साली त्यांचा विवाह झाला. मात्र नवऱ्याची व्यसने वाढत गेल्याने जेमतेम दीड वर्षाचे वैवाहिक आयुष्य आणि चार महिन्याचा मुलगा (गणेश) पदरात असताना अलकाताईला त्यांचे वडील कृष्णा तावरे कायमचे माहेरी घेवून आले. गणेश सहा महिन्यांचा असताना अलकाबाईंचे वडील वारले आणि स्वतःबरोबरच आईचाही संसार सावरण्याची वेळ अलकाताईंवर आली.
वडीलांची चार पाच एकर जमीन होती पण ती बीन पाण्याची. वर्षानुवर्षे पडीक. (अजूनही ती तशीच आहे.) मायलेकींना मोलमजूरी केल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते. दोघी मोलमजुरी करायच्या, आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी वाट्याने करायच्या आणि घर चालवायच्या. स्वतःच्या व पोरांच्या पोटाची खळगी आणि शिक्षणाची भूक भागवायच्या. गणेश उरुळीला तीन वर्षे एकच चड्डी व एकाच शर्टावर तो शिकत होता. शाळेतले मित्र त्याला मदत करायचे. शिकत होता तेवढी वर्षे त्याने आईला एकही सण करु दिला नाही. गोडधोडही नको म्हणायचा. त्याऐवजी आपण एखादी वस्तु घेवू कामाला येईल म्हणायचा. जिद्दीने शिकून तो बी कॉम झाला. पुण्यात छोटीमोठी नोकरी करु लागला.
मध्यंतरी अलकाताईंच्या पाठच्या भावाचे निधन झाले. दुसरा भाऊ पुण्यात पीएमटीमध्ये वाहक (कन्डक्‍टर) म्हणून काम करत होता. त्याचीही कमाई बेताची. यामुळे आईचा संसारही जेमतेमच चाललेला. जुनं घरंही मोडकळलेलं. यामुळे दोघी मायलेकी चुलत भावाकडे राहत होत्या. याच परिस्थितीत गावातीलच हनुमंत शिर्के यांच्या मुलगी भाग्यश्री हिच्याशी गणेशचा विवाह झाला. शिर्केंनी लेकीला बारामती जेजूरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची 10 गुंठे जमीन आंदन म्हणून दिली. लग्न झाल्यानंतर या जमीनीच्या एका भागात पत्र्याचे शेड टाकून या स्वतंत्र घरात रहायला गेले. गणेशचा पुण्यात कामधंद्याचा संघर्ष चालु होता.
गणेशचा आईला आग्रह होता, पुण्याला चल. पण एकटं पोरगं कमावतं. पुण्याला जावून बसून राहण्यापेक्षा इथंच शेतीत काहीतरी जोडधंदा करुन मुलाच्या संसाराला हातभार लावावा, असं अलकाताईंच्या मनात घोळत होतं. घराजवळच गणेशच्या बालमित्राची संतोष शिंदे याची पोल्टी होती. येता जाता मोकळ्या वेळात पोल्ट्रीची सर्व कामे अलकाताईंनी बारकाईने पाहीली होती. ते पाहून त्यांनी मनाशी निश्‍चय केला. आता मोलमजूरी बास... आपणही कुक्कुटपालनच करायची !!!
कुक्‍क्‍टुपालन करायचे नक्की झाल्यावर करार पद्धतीच्या कुक्कुटपालनासाठी गणेशने अलकाताईंना बारामती ऍग्रोचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांची भेट घालून दिली. श्री. पवार यांनी त्यांना बारामती ऍग्रोच्या कुक्‍कुटपालकांमध्ये समावेश करुन घेतले. शेड बांधायचे तर हातात पैसे काहीच नव्हते. नुकतेच लग्न झालेले. मग शेवटी लग्नात केलेली गणेशची अंगठी, भाग्यश्रीचे दागिणे मोडून आग्रहाने व तिचे लग्नात केलेले सर्व दागिणे मोडून भांडवल उभे केले. सुमारे 100 फुट लांब व 22 फुट रुंद आकाराचे शेड उभारण्यासाठी दीड पावणेदोन लाख रुपये खर्च आला. दहा वर्षापूर्वी लोखंड सिमेंट स्वस्त होते. सिमेंटची गोणी 35 रुपयांना होती. विटा व खांब जुने वापरले. यामुळे तुलनेत कमी खर्च आला. अडीच हजार पक्षी क्षमतेचे शेड तयार झाले.
बारामती ऍग्रोमार्फत त्यांना पिले पुरवली जातात. पक्षांचे खाद्य, डॉक्‍टर, औषधे आदी सर्व सुविधाही घरपोच पुरवल्या जातात. पिलांना उब देण्यासाठी रात्री दिवे लावायचे. त्यांना खाद्य, पाणी वेळोवेळी द्यायचे. पाण्याची टाकी, भांडी धुवायची दररोज धुवायची. पिण्याच्या पाण्यात औषधे टाकायचे. दररोज पक्षांखालचे तुस खुरप्याने हलवायचे. मर झाल्यास ती पिले बाजूला काढून ठेवायची. डॉक्‍टरला दाखवून मग नष्ट करायची. असा अलकाताईंचा दिनक्रम सुरु असतो. पक्षी गेल्यानंतर पुन्हा संपूर्ण शेड धुवायचे, चुना भिजवून सडा मारायचा, हातपंपाने औषध फवारणी करायची ही शेडची निगा ठेवण्याची कामे त्या स्वतः करतात.
कोंबड्याखाली टाकण्यासाठीचे तुस त्यांना विकत घ्यावे लागते. प्रत्येक लॉटला 500 किलो तुस लागते. सात रुपये किलोने एका लॉटला साडेतीन हजार रुपयांचे तुस होते. सरतेशेवटी लॉट गेल्यानंतर एक ट्रॉली कोंबड खत निघते. ते तीन हजार रुपयांना जाते. पिल्लांना पहिली 15 दिवस गुळपाणी पाजावे लागते. त्यासाठी 5-6 किलो गुळ लागतो. सहाव्या व बाराव्या दिवशी पिलांच्या डोळ्यात लसीकरण करायचे. तिसरा डोस 20 व्या दिवशी पाण्यातून असतो. त्यानंतर फक्त पाण्यातून रोगप्रतिकार क्षमता टिकविणारी औषधे दिली जातात. प्रत्येक झापात 200 चे तीन याप्रमाणे शेडमध्ये एकूण 18 सीएफएल बल्ब लावण्यात आले आहे. थंडी असेल तेव्हा दिवसरात्र व इतर वेळी संध्याकाळी सहा ते सकाळी उजेडेपर्यंत बल्ब लावतात. दरमहा 500 रुपये लाईट बिल येते.
पक्षी खरेदीच्या वेळी जिवंत पक्षांचे वजन करुन त्यानुसार संगोपनाचा खर्च दिला जातो. सुरवातीला एका बॅच चे पाच ते आठ हजार रुपये मिळायचे. गेल्या दोन वर्षात यात चांगली वाढ झाली असली तरी दर बदलत राहतात. सरासरी एका कोंबडीला पाच ते दहा रुपये मिळतात. क्वचित वेळी मर जास्त झाली, वजने भरली नाहीत तर संपूर्ण लॉटमध्ये काहीही साधत नाही. गेल्या तिसऱ्या लॉटमध्ये पक्षी कमकुवत असल्याने लहानपनापासूनच मर झाली. लॉटमध्ये 250 पक्षी मेले. पिलांनी खाद्य भरपूर खाल्ले पण वजने आली नाहीत. यामुळे संपूर्ण पक्षी संगोपन करुनही एक रुपयाही उत्पन्न मिळाले नाही. सर्व कष्ट वाया गेले. अधेमध्ये अशी वेळ येत असते, धिर सोडून चालत नाही. गेल्या वर्षी एका 1600 पक्षांच्या लॉटला आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक 31 हजार रुपयांचे चेक निघाला.
सर्वसाधारणपणे 40 ते 45 दिवस पक्षी सांभाळावे लागतात. बाजारात दर नसेल तर 50 ते 55 दिवसही पक्षी शेडमध्ये राहतात. वर्षात किमान एकदा तरी अशी स्थिती उद्भवतेच. एका वर्षात सहा लॉट निघतात. सरासरी प्रत्येक लॉटला 15 हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाकाठी 90 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. गेल्या दहा वर्षात स्वअनुभवातून अलकाताईंनी कुक्‍क्‍टुपालनात प्राविण्य मिळवले असून आर्थिकदृष्ट्याही चांगला जम बसवला आहे. कष्टाचं चिज होत असल्याने पोल्ट्रीने सुख दिलेय असे त्या आवर्जून सांगतात.
- मदतीचे हात...
कुकुटपालनासाठी मावडीचे हरिभाऊ जगताप कुटुंबियांची अलकाताईंना वेळोवेळी मदत होते. उन्हाळ्यात पाणी कमी पडल्यावर विकत घ्यावे लागते. सात हजार लिटरचा एक टॅंकर आठ दहा दिवस पुरतो. जगताप यांच्यामार्फत टॅंकरच्या भाड्यात पाणी पुरवठा होतो. विजेची काही अडचण उद्भवल्यास जगताप कुटुंबातील कोणी ना कोणी मदतीस येते. बारामती ऍग्रो कंपनीचे पक्षि वाहतूक करणारे लोकही अलकाताईंना पक्षि उतरवायला, गाडीत भरायला मदत करतात. पक्षि भरण्यासाठी तशी आठ माणसे, डॉक्‍टरशेजारी एक माणस व वजन काट्यावर एक माणूस लागतो. कंपनीचे गाडी चालक व इतर लोक पक्षी गाडीत उतरवायाला, चढवायला मदत करतात. इतर ठिकाणी फक्त गाडी उभी करुन थांबतात पण मला चांगली मदत करतात. पैसे थेट बॅंकेत जमा करतात. पिले भरायला 8 लोक लागतात. शेडमध्ये चार व काट्यावरुन गाडीत टाकायला चार. एक माणूस घरचं लागतं डॉक्‍टरशेजारी बसायला. अलकाताईंना लिहीता वाचता येत नाही. तेव्हा जगताप भाऊच ही जबाबदारी पार पाडतात.
- खंडाने शेती, एकहाती काम
पोल्ट्रीच्या प्रत्येक कामात प्राविण्य मिळविल्याने अलकाताईं दिवसभरात फक्त दोन तासात पोल्ट्रीची सर्व कामे उरकतात. तेवढं करुन उरलेल्या वेळात त्या इतर शेतकऱ्यांकडे वाट्याने शेतमाल करतात. मध्यंतरी त्यांननी दहा हजार रुपये एकर दराने साडेतीन एकर जमीन खंडाने घेतली होती. पाच वर्षे त्यात त्यांनी ऊस, बाजरी, कांदे, गहू आदी पिकांचे एकहाती भरघोस उत्पादन मिळवले. ऊस लागवड, पाणी भरणे ही सर्व कामे त्या एकटीनेच करत रहायच्या. क्वचित कधी काम आवाक्‍याबाहेर जावू लागले तरच मजूर घ्यायचे अन्यथा एकटीची झुंज जिद्दीने सुरु असायची. कांद्याला जास्त बाजार असेल तर मजुर घ्यायचे. अन्यथा दिवसा कांदे उपटून रात्री ते दारात बसून काठायच्या. लागवडीपासून काढणीपर्यंत सर्व पिकांची कामे त्या एकटीने एकहाती सांभाळायच्या.
- उपत्या कामांचाही सपाटा
मोकळा वेळ घालवायचा नाही. काही ना काही काम करत रहायचं हा अलकाताईंचा शिरस्ता. यंदा त्यांनी गावातीलच एका शेतकऱ्याची दीड एकर ज्वारी काढणीचे काम घेतले होते. पोल्ट्रीचे काम सांभाळत हे काम त्यांनी एकटीने अवघ्या 12 दिवसात पूर्ण केले. दिवस उजाडायच्या आत त्या ज्वारी उपटायला सुरवात करायच्या. आठ साडेआठला घरी यायच्या. यात 700 पेंढ्या कडबा निघाला. हा सर्व कडबा त्यांनी दुपारी तीन वाजता जावून दोन दिवसातच बांधला. मळणी झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांने ज्वारीचे प्रत्येकी 50 किलो वजनाच्या पाच गोणी घरी आणून दिल्या. ज्वारीप्रमाणेच इतर पिकांचीही काढणीची कामे त्या करतात. हरभरा 19 कडपांवर एक कडपं याप्रमाणे काढणीस घेतात. एका कडपात सात-आठ मोठ्या उठी हरभरा निघतो. ज्वारी, हरभऱ्याप्रमाणेच गहू, बाजरी आदी धान्यही त्याचे त्यांना काढणीच्या वाट्याचे मिळते. यामुळे मुलाला शहरात धान्य विकत घ्यावे लागत नाही, याचे मोठे समाधान या माऊलीच्या रापल्या चेहऱ्यावर झळकत असते.
- घरगुती पशुपालनही फायद्याचे
शेती, पिक काढणी, पोल्ट्री या सर्व व्यापात अलकाताईंनी घरगुती शेळीपालनातूनही संसाराला पै पै जोडली आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी साडेतीन हजाराची शेळी विकत घेतली. तिला दोन करडे झाली. ती पाच हजार रुपयांना विकली. त्यातून साडेतीन हजाराची दोन लहान मेंढ्या विकत घेतल्या. सात आठ महिने सांभाळल्यानंतर या मेठ्या साडे अकरा हजार रुपयांना विकल्या. याच काळात शेळीला पुन्हा दोन बोकड झाले. ते ही नऊ हजार रुपयांना विकले. एवढे उत्पन्न एका शेळीने वर्षात दिल्यानंतर आता पुन्हा ही शेळी व्यायला झाली आहे.
- नातवंडांसाठी गावठी कोंबडीपालन
नातवंडांना खाण्यासाठी घरच्या कोंबड्यांची अंडी असावीत म्हणून त्यांनी 12-15 गावठी कोंबड्याही पाळल्या आहेत. गावठी कोंबडी अडीचशे ते तीनशे रुपयांना विकली जाते. पिल्ले काढली की सहा महिन्यांनी कोंबड्या अंड्यावर येतात व वर्षात विकण्यायोग्य होतात. अंडी विकत नाहीत. पुण्याला नातवंडांना पाठवतात. मुलगा आईला पुण्याला यायचा आग्रह करत असतो, आमच्यासाठी आता कष्ट बास कर. आराम कर म्हणत असतो... पण शेरडं करडं कोंबड्या सोडून कुठं जायचं ? असा अलकाताईंचा सवाल असतो. मुलगा आठवडा, पंधरा दिवसाला येत असतो. सुट्ट्यांच्या काळात सुन नातवंडे गावाला येतात.
- कशासाठी पोरासाठी, नातवंडासाठी
प्रथम स्वतःच्या मुलासाठी आणि आता नातवंडांसाठी अलकाताईंचा कामाचा धबडगा सुरुच असतो. मालाचे, मजूरीचे, कुक्कुटपालनाचे पैसे हाती आले की लेका सुनेच्या हाती टेकवतात. थोडंफार दागिने घ्या, पोरांच्या शाळेवर खर्च करा असेही वेळोवेळी सांगतात. गेल्या काही वर्षात पै ला पै जोडून त्यांनी पुण्यात खोली घेतली. गणेशनेही त्यासाठी नोकरीवर काही कर्ज काढले. सुनबाई पुण्यात घरीच कपडे शिवण्याचे काम करुन कुटुंबाला हातभार लावते. खोलीचे कर्ज फेडल्यानंतर त्यांनी पुण्यातच कात्रजला अर्धा गुंठा जागा घेतली. त्यावर घराचे बांधकाम केले. जुनी खोली भाड्याने दिली. पदराची गाठ नेहमीच मोकळी ठेवून मुलाची, नातवंडांची सोय करुन ठेवली. जे काही आहे ते मुलासाठी, नातवंडांसाठी... मला तरी दुसरं कोण आहे, हे त्यांचे शब्दच त्यांचे समर्पित जगणं स्पष्ट करुन जातात. कुटुंबाला जमीन नाही काही नाही... नातवंडं शिकली तरच त्यांची पोटं चालतील. नाही शिकली तर काय करणार इथे येवून असं म्हणत त्यांना चांगले शिकवायची, घडवायची जिद्द धरुन पन्नाशी ओलांडल्यावरही तिशी पस्तिशीच्या जोमात अलकाताईंचा कामाचा उरक सुरु असतो.
---------------
कुक्कुटपालनात भरारी
--------
एकट्या बाईने पदरात तान्ह पोर असताना अतिशय बिकट अवस्थेतून कुटुंबाला सावरुन शेतीत उल्लेखनिय कामगिरी करण्याचे उदाहरण तसे दुर्मिळ. बारामती तालुक्‍यातील आंबी येथिल अलकाताई चव्हाण यांनी सुरवातीला मोलमजूरी, मग वाट्याने आणि खंडाने शेती आणि कुक्कुटपालनाचा पुरक व्यवसायात भरारी मारुन करुन अतिशय जिद्दीने यश मिळवले आहे. शुन्यातील नव्हे तर उणे अवस्थेतील कुटुंब त्यांनी प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे. त्यांच्या जगण्याची ही प्रेरक यशोगाथा...
--------
संतोष डुकरे
--------
अष्टविनायकांतील मोरगाव शेजारी आंबी (ता.बारामती) हे अलकाताई चव्हाण यांचे माहेर. वाणेवाडी (ता. बारामती) येथिल तानाजी चव्हाण यांच्याशी 1973 साली त्यांचा विवाह झाला. मात्र नवऱ्याची व्यसने वाढत गेल्याने जेमतेम दीड वर्षाचे वैवाहिक आयुष्य आणि चार महिन्याचा मुलगा (गणेश) पदरात असताना अलकाताईला त्यांचे वडील कृष्णा तावरे कायमचे माहेरी घेवून आले. गणेश सहा महिन्यांचा असताना अलकाबाईंचे वडील वारले आणि स्वतःबरोबरच आईचाही संसार सावरण्याची वेळ अलकाताईंवर आली.
वडीलांची चार पाच एकर जमीन होती पण ती बीन पाण्याची. वर्षानुवर्षे पडीक. (अजूनही ती तशीच आहे.) मायलेकींना मोलमजूरी केल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते. दोघी मोलमजुरी करायच्या, आसपासच्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी वाट्याने करायच्या आणि घर चालवायच्या. स्वतःच्या व पोरांच्या पोटाची खळगी आणि शिक्षणाची भूक भागवायच्या. गणेश उरुळीला तीन वर्षे एकच चड्डी व एकाच शर्टावर तो शिकत होता. शाळेतले मित्र त्याला मदत करायचे. शिकत होता तेवढी वर्षे त्याने आईला एकही सण करु दिला नाही. गोडधोडही नको म्हणायचा. त्याऐवजी आपण एखादी वस्तु घेवू कामाला येईल म्हणायचा. जिद्दीने शिकून तो बी कॉम झाला. पुण्यात छोटीमोठी नोकरी करु लागला.
मध्यंतरी अलकाताईंच्या पाठच्या भावाचे निधन झाले. दुसरा भाऊ पुण्यात पीएमटीमध्ये वाहक (कन्डक्‍टर) म्हणून काम करत होता. त्याचीही कमाई बेताची. यामुळे आईचा संसारही जेमतेमच चाललेला. जुनं घरंही मोडकळलेलं. यामुळे दोघी मायलेकी चुलत भावाकडे राहत होत्या. याच परिस्थितीत गावातीलच हनुमंत शिर्के यांच्या मुलगी भाग्यश्री हिच्याशी गणेशचा विवाह झाला. शिर्केंनी लेकीला बारामती जेजूरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची 10 गुंठे जमीन आंदन म्हणून दिली. लग्न झाल्यानंतर या जमीनीच्या एका भागात पत्र्याचे शेड टाकून या स्वतंत्र घरात रहायला गेले. गणेशचा पुण्यात कामधंद्याचा संघर्ष चालु होता.
गणेशचा आईला आग्रह होता, पुण्याला चल. पण एकटं पोरगं कमावतं. पुण्याला जावून बसून राहण्यापेक्षा इथंच शेतीत काहीतरी जोडधंदा करुन मुलाच्या संसाराला हातभार लावावा, असं अलकाताईंच्या मनात घोळत होतं. घराजवळच गणेशच्या बालमित्राची संतोष शिंदे याची पोल्टी होती. येता जाता मोकळ्या वेळात पोल्ट्रीची सर्व कामे अलकाताईंनी बारकाईने पाहीली होती. ते पाहून त्यांनी मनाशी निश्‍चय केला. आता मोलमजूरी बास... आपणही कुक्कुटपालनच करायची !!!
कुक्‍क्‍टुपालन करायचे नक्की झाल्यावर करार पद्धतीच्या कुक्कुटपालनासाठी गणेशने अलकाताईंना बारामती ऍग्रोचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांची भेट घालून दिली. श्री. पवार यांनी त्यांना बारामती ऍग्रोच्या कुक्‍कुटपालकांमध्ये समावेश करुन घेतले. शेड बांधायचे तर हातात पैसे काहीच नव्हते. नुकतेच लग्न झालेले. मग शेवटी लग्नात केलेली गणेशची अंगठी, भाग्यश्रीचे दागिणे मोडून आग्रहाने व तिचे लग्नात केलेले सर्व दागिणे मोडून भांडवल उभे केले. सुमारे 100 फुट लांब व 22 फुट रुंद आकाराचे शेड उभारण्यासाठी दीड पावणेदोन लाख रुपये खर्च आला. दहा वर्षापूर्वी लोखंड सिमेंट स्वस्त होते. सिमेंटची गोणी 35 रुपयांना होती. विटा व खांब जुने वापरले. यामुळे तुलनेत कमी खर्च आला. अडीच हजार पक्षी क्षमतेचे शेड तयार झाले.
बारामती ऍग्रोमार्फत त्यांना पिले पुरवली जातात. पक्षांचे खाद्य, डॉक्‍टर, औषधे आदी सर्व सुविधाही घरपोच पुरवल्या जातात. पिलांना उब देण्यासाठी रात्री दिवे लावायचे. त्यांना खाद्य, पाणी वेळोवेळी द्यायचे. पाण्याची टाकी, भांडी धुवायची दररोज धुवायची. पिण्याच्या पाण्यात औषधे टाकायचे. दररोज पक्षांखालचे तुस खुरप्याने हलवायचे. मर झाल्यास ती पिले बाजूला काढून ठेवायची. डॉक्‍टरला दाखवून मग नष्ट करायची. असा अलकाताईंचा दिनक्रम सुरु असतो. पक्षी गेल्यानंतर पुन्हा संपूर्ण शेड धुवायचे, चुना भिजवून सडा मारायचा, हातपंपाने औषध फवारणी करायची ही शेडची निगा ठेवण्याची कामे त्या स्वतः करतात.
कोंबड्याखाली टाकण्यासाठीचे तुस त्यांना विकत घ्यावे लागते. प्रत्येक लॉटला 500 किलो तुस लागते. सात रुपये किलोने एका लॉटला साडेतीन हजार रुपयांचे तुस होते. सरतेशेवटी लॉट गेल्यानंतर एक ट्रॉली कोंबड खत निघते. ते तीन हजार रुपयांना जाते. पिल्लांना पहिली 15 दिवस गुळपाणी पाजावे लागते. त्यासाठी 5-6 किलो गुळ लागतो. सहाव्या व बाराव्या दिवशी पिलांच्या डोळ्यात लसीकरण करायचे. तिसरा डोस 20 व्या दिवशी पाण्यातून असतो. त्यानंतर फक्त पाण्यातून रोगप्रतिकार क्षमता टिकविणारी औषधे दिली जातात. प्रत्येक झापात 200 चे तीन याप्रमाणे शेडमध्ये एकूण 18 सीएफएल बल्ब लावण्यात आले आहे. थंडी असेल तेव्हा दिवसरात्र व इतर वेळी संध्याकाळी सहा ते सकाळी उजेडेपर्यंत बल्ब लावतात. दरमहा 500 रुपये लाईट बिल येते.
पक्षी खरेदीच्या वेळी जिवंत पक्षांचे वजन करुन त्यानुसार संगोपनाचा खर्च दिला जातो. सुरवातीला एका बॅच चे पाच ते आठ हजार रुपये मिळायचे. गेल्या दोन वर्षात यात चांगली वाढ झाली असली तरी दर बदलत राहतात. सरासरी एका कोंबडीला पाच ते दहा रुपये मिळतात. क्वचित वेळी मर जास्त झाली, वजने भरली नाहीत तर संपूर्ण लॉटमध्ये काहीही साधत नाही. गेल्या तिसऱ्या लॉटमध्ये पक्षी कमकुवत असल्याने लहानपनापासूनच मर झाली. लॉटमध्ये 250 पक्षी मेले. पिलांनी खाद्य भरपूर खाल्ले पण वजने आली नाहीत. यामुळे संपूर्ण पक्षी संगोपन करुनही एक रुपयाही उत्पन्न मिळाले नाही. सर्व कष्ट वाया गेले. अधेमध्ये अशी वेळ येत असते, धिर सोडून चालत नाही. गेल्या वर्षी एका 1600 पक्षांच्या लॉटला आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक 31 हजार रुपयांचे चेक निघाला.
सर्वसाधारणपणे 40 ते 45 दिवस पक्षी सांभाळावे लागतात. बाजारात दर नसेल तर 50 ते 55 दिवसही पक्षी शेडमध्ये राहतात. वर्षात किमान एकदा तरी अशी स्थिती उद्भवतेच. एका वर्षात सहा लॉट निघतात. सरासरी प्रत्येक लॉटला 15 हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाकाठी 90 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. गेल्या दहा वर्षात स्वअनुभवातून अलकाताईंनी कुक्‍क्‍टुपालनात प्राविण्य मिळवले असून आर्थिकदृष्ट्याही चांगला जम बसवला आहे. कष्टाचं चिज होत असल्याने पोल्ट्रीने सुख दिलेय असे त्या आवर्जून सांगतात.
- मदतीचे हात...
कुकुटपालनासाठी मावडीचे हरिभाऊ जगताप कुटुंबियांची अलकाताईंना वेळोवेळी मदत होते. उन्हाळ्यात पाणी कमी पडल्यावर विकत घ्यावे लागते. सात हजार लिटरचा एक टॅंकर आठ दहा दिवस पुरतो. जगताप यांच्यामार्फत टॅंकरच्या भाड्यात पाणी पुरवठा होतो. विजेची काही अडचण उद्भवल्यास जगताप कुटुंबातील कोणी ना कोणी मदतीस येते. बारामती ऍग्रो कंपनीचे पक्षि वाहतूक करणारे लोकही अलकाताईंना पक्षि उतरवायला, गाडीत भरायला मदत करतात. पक्षि भरण्यासाठी तशी आठ माणसे, डॉक्‍टरशेजारी एक माणस व वजन काट्यावर एक माणूस लागतो. कंपनीचे गाडी चालक व इतर लोक पक्षी गाडीत उतरवायाला, चढवायला मदत करतात. इतर ठिकाणी फक्त गाडी उभी करुन थांबतात पण मला चांगली मदत करतात. पैसे थेट बॅंकेत जमा करतात. पिले भरायला 8 लोक लागतात. शेडमध्ये चार व काट्यावरुन गाडीत टाकायला चार. एक माणूस घरचं लागतं डॉक्‍टरशेजारी बसायला. अलकाताईंना लिहीता वाचता येत नाही. तेव्हा जगताप भाऊच ही जबाबदारी पार पाडतात.
- खंडाने शेती, एकहाती काम
पोल्ट्रीच्या प्रत्येक कामात प्राविण्य मिळविल्याने अलकाताईं दिवसभरात फक्त दोन तासात पोल्ट्रीची सर्व कामे उरकतात. तेवढं करुन उरलेल्या वेळात त्या इतर शेतकऱ्यांकडे वाट्याने शेतमाल करतात. मध्यंतरी त्यांननी दहा हजार रुपये एकर दराने साडेतीन एकर जमीन खंडाने घेतली होती. पाच वर्षे त्यात त्यांनी ऊस, बाजरी, कांदे, गहू आदी पिकांचे एकहाती भरघोस उत्पादन मिळवले. ऊस लागवड, पाणी भरणे ही सर्व कामे त्या एकटीनेच करत रहायच्या. क्वचित कधी काम आवाक्‍याबाहेर जावू लागले तरच मजूर घ्यायचे अन्यथा एकटीची झुंज जिद्दीने सुरु असायची. कांद्याला जास्त बाजार असेल तर मजुर घ्यायचे. अन्यथा दिवसा कांदे उपटून रात्री ते दारात बसून काठायच्या. लागवडीपासून काढणीपर्यंत सर्व पिकांची कामे त्या एकटीने एकहाती सांभाळायच्या.
- उपत्या कामांचाही सपाटा
मोकळा वेळ घालवायचा नाही. काही ना काही काम करत रहायचं हा अलकाताईंचा शिरस्ता. यंदा त्यांनी गावातीलच एका शेतकऱ्याची दीड एकर ज्वारी काढणीचे काम घेतले होते. पोल्ट्रीचे काम सांभाळत हे काम त्यांनी एकटीने अवघ्या 12 दिवसात पूर्ण केले. दिवस उजाडायच्या आत त्या ज्वारी उपटायला सुरवात करायच्या. आठ साडेआठला घरी यायच्या. यात 700 पेंढ्या कडबा निघाला. हा सर्व कडबा त्यांनी दुपारी तीन वाजता जावून दोन दिवसातच बांधला. मळणी झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांने ज्वारीचे प्रत्येकी 50 किलो वजनाच्या पाच गोणी घरी आणून दिल्या. ज्वारीप्रमाणेच इतर पिकांचीही काढणीची कामे त्या करतात. हरभरा 19 कडपांवर एक कडपं याप्रमाणे काढणीस घेतात. एका कडपात सात-आठ मोठ्या उठी हरभरा निघतो. ज्वारी, हरभऱ्याप्रमाणेच गहू, बाजरी आदी धान्यही त्याचे त्यांना काढणीच्या वाट्याचे मिळते. यामुळे मुलाला शहरात धान्य विकत घ्यावे लागत नाही, याचे मोठे समाधान या माऊलीच्या रापल्या चेहऱ्यावर झळकत असते.
- घरगुती पशुपालनही फायद्याचे
शेती, पिक काढणी, पोल्ट्री या सर्व व्यापात अलकाताईंनी घरगुती शेळीपालनातूनही संसाराला पै पै जोडली आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी साडेतीन हजाराची शेळी विकत घेतली. तिला दोन करडे झाली. ती पाच हजार रुपयांना विकली. त्यातून साडेतीन हजाराची दोन लहान मेंढ्या विकत घेतल्या. सात आठ महिने सांभाळल्यानंतर या मेठ्या साडे अकरा हजार रुपयांना विकल्या. याच काळात शेळीला पुन्हा दोन बोकड झाले. ते ही नऊ हजार रुपयांना विकले. एवढे उत्पन्न एका शेळीने वर्षात दिल्यानंतर आता पुन्हा ही शेळी व्यायला झाली आहे.
- नातवंडांसाठी गावठी कोंबडीपालन
नातवंडांना खाण्यासाठी घरच्या कोंबड्यांची अंडी असावीत म्हणून त्यांनी 12-15 गावठी कोंबड्याही पाळल्या आहेत. गावठी कोंबडी अडीचशे ते तीनशे रुपयांना विकली जाते. पिल्ले काढली की सहा महिन्यांनी कोंबड्या अंड्यावर येतात व वर्षात विकण्यायोग्य होतात. अंडी विकत नाहीत. पुण्याला नातवंडांना पाठवतात. मुलगा आईला पुण्याला यायचा आग्रह करत असतो, आमच्यासाठी आता कष्ट बास कर. आराम कर म्हणत असतो... पण शेरडं करडं कोंबड्या सोडून कुठं जायचं ? असा अलकाताईंचा सवाल असतो. मुलगा आठवडा, पंधरा दिवसाला येत असतो. सुट्ट्यांच्या काळात सुन नातवंडे गावाला येतात.
- कशासाठी पोरासाठी, नातवंडासाठी
प्रथम स्वतःच्या मुलासाठी आणि आता नातवंडांसाठी अलकाताईंचा कामाचा धबडगा सुरुच असतो. मालाचे, मजूरीचे, कुक्कुटपालनाचे पैसे हाती आले की लेका सुनेच्या हाती टेकवतात. थोडंफार दागिने घ्या, पोरांच्या शाळेवर खर्च करा असेही वेळोवेळी सांगतात. गेल्या काही वर्षात पै ला पै जोडून त्यांनी पुण्यात खोली घेतली. गणेशनेही त्यासाठी नोकरीवर काही कर्ज काढले. सुनबाई पुण्यात घरीच कपडे शिवण्याचे काम करुन कुटुंबाला हातभार लावते. खोलीचे कर्ज फेडल्यानंतर त्यांनी पुण्यातच कात्रजला अर्धा गुंठा जागा घेतली. त्यावर घराचे बांधकाम केले. जुनी खोली भाड्याने दिली. पदराची गाठ नेहमीच मोकळी ठेवून मुलाची, नातवंडांची सोय करुन ठेवली. जे काही आहे ते मुलासाठी, नातवंडांसाठी... मला तरी दुसरं कोण आहे, हे त्यांचे शब्दच त्यांचे समर्पित जगणं स्पष्ट करुन जातात. कुटुंबाला जमीन नाही काही नाही... नातवंडं शिकली तरच त्यांची पोटं चालतील. नाही शिकली तर काय करणार इथे येवून असं म्हणत त्यांना चांगले शिकवायची, घडवायची जिद्द धरुन पन्नाशी ओलांडल्यावरही तिशी पस्तिशीच्या जोमात अलकाताईंचा कामाचा उरक सुरु असतो.
---------------
Subscribe to:
Posts (Atom)