कृषी विद्यापीठे विभाजन विशेष

कृषी विद्यापीठे विभाजनावर
राज्य सरकारची "चुप्पी'

विभाजन समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात

पुणे (प्रतिनिधी) ः तत्कालिन विरोधकांच्या मागणीनुसार पूर्व विदर्भ व खानदेश या दोन्ही भागांसाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याबाबत चाचपणी करण्यासाठी आघाडी सरकारने दीड वर्षापूर्वी विद्यापीठ विभाजन समिती नेमली. तत्कालिन विरोधक राज्यात सत्तेत आल्यानंतर समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला. मात्र यास काही महिने उलटून गेल्यानंतरही हा अहवाल गुलदस्त्यातच असून शासनाने विद्यापीठ विभाजनाच्या मुद्यावर चुप्पी साधली आहे.

विशेष म्हणजे विभाजणाची मागणी लावून धरलेल्या तत्कालिन आमदार सुधीर मनगुंटीवारांनी आता अर्थमंत्री म्हणून नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संभावित कृषी विद्यापीठांसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. यामुळे ज्यांची मागणी होती त्यांनीच विद्यापीठ विभाजनाचा मुद्दा बासणात गुंडाळून ठेवल्याचे चित्र आहे. यामुळे विद्यापीठांचे विभाजन होणार की खानदेश वा पूर्व विदर्भकेंद्रीत बळकटीकरण होणार याबाबतचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी (नगर) व विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) या दोन्ही कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करुन स्वतंत्र कृषी विद्यापीठांची आवश्‍यकता आहे का, याची तपासणी करुन शासनास मार्गदर्शन करण्यासाठी ऑगस्ट 2013 मध्ये जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. वाय एस पी थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. समितीने दोन्ही विद्यापीठांच्या कार्यकारी परिषदा, वरिष्ठ अधिकारी, संशोधन केंद्रे व इतर संस्थांच्या भेटीगाठी घेवून तीन महिन्यांपुर्वी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र यानंतर कुठलीही ठोस हालचाल झालेली नाही.

दरम्यान, डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने विभाजन करावे किंवा करु नये या दोन्ही बाजूंनी विभाजन समितीकडे काहीही मतप्रदर्शन केलेले नाही. समितीने दिलेल्या भेटींदरम्यान विद्यापीठाची कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्रात सुरु असलेले काम, अडचणी इ. बाबींची माहीती देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. याउलट महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ विभाजनाऐवजी सध्याची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची भुमिका समितीकडे मांडण्यात आल्याचे समजते.

- संलग्न विद्यापीठांची मागणी ?
महाराष्ट्रात सध्या चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. राजस्थानसह इतर काही राज्यांमध्ये कृषी अभियांत्रिकी, उद्यानविद्या आदी विद्याशाखा केंद्रीत स्वतंत्र विद्यापीठांची स्थापना होवून त्यासंबंधी शिक्षण, संशोधन व विस्ताराला चालणा देण्यात आली आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कृषीच्या संलग्न विद्याशाखांची विद्यापीठे स्थापन व्हावीत. किंवा या विद्याशाखांशी संबंधीत संशोधन संस्थांचे बळकटीकरण व विस्ताराला चालणा देण्यात यावी, अशी मागणी विभाजन समितीने ठिकठिकाणी केलेल्या चर्चेतून पुढे आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
---------------