मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात कमाल तापमानात वाढ

पुणे (प्रतिनिधी) ः रविवारी सकाळपर्यंत (ता.29) विदर्भात काही ठिकाणी व कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. राज्यात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमान सरासरीहून उंचावलेले राहण्याची शक्‍यता आहे. मॉन्सूनच्या वाटचालीत येत्या दोन दिवसात प्रगती होण्याची चिन्हे नाहीत.

दरम्यान, शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात विदर्भापाठोपाठ मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यातही कमाल तापमानात सरासरीहून मोठी वाढ झाली. यामुळे मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी उष्णतेची लाट अनुभवास आली. मराठवाड्यातही पारा 39 अंशावर पोचला. राज्यात वर्धा येथे सर्वाधिक 40 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. मध्य महाराष्ट्रात मालेगाव येथे कमाल तापमानाचा पारा 38.7 अंश सेल्सिअसपर्यंत उंचावला. राज्यातील उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते.

दिवसभरात विदर्भात कुही येथे सर्वाधिक 60 मिलीमिटर, सावनेर येथे 40 मिलीमिटर, शिंदेवाही, मुल व चंद्रपूर येथे प्रत्येकी 30 मिलीमिटर, भंडारा व वरोरा येथे प्रत्येकी 20 मिलीमिटर, गोंडपिंपरी, मौदा, पोमभूर्णा व गडचिरोली येथे प्रत्येकी 10 मिलीमिटर, मध्य महाराष्ट्रात मोहोळ येथे 10 मिलीमिटर तर कोकण गोव्यात मडगाव येथे 10 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली.

शुक्रवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 34.7, अलिबाग 34.5, रत्नागिरी 32, पणजी 33, डहाणू 33.7, पुणे 33.7, नगर 37.1, कोल्हापूर 32.1, महाबळेश्‍वर 23.9, मालेगाव 38.7, नाशिक 33.6, सांगली 34, सातारा 33.1, सोलापूर 38.3, उस्मानाबाद 37.9, परभणी 39, नांदेड 39, अकोला 38.6, बुलडाणा 36.2, बुलडाणा 36.2, ब्रम्हपुरी 31.5, गोंदिया 34.3, नागपूर 38.9, वाशिम 37, वर्धा 40, यवतमाळ 38
------------------
27 june 

राज्य डाळिंब संघाच्या उपाध्यक्षपदी महादेव चाकोते

पुणे (प्रतिनिधी) ः अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाच्या उपाध्यक्षपदी महादेव बाबूराव चाकोते यांची निवड करण्यात आली आहे. संघाचे उपाध्यक्ष सुरेश बेले (सांगोला) यांच्या निधनामुळे हे पद रिक्त झाले होते. संघाच्या संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही निवड एकमताने करण्यात आली. यावेळी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र नवलाखा व भारतीय डाळिंब संघाचे अध्यक्ष प्रभाकर चांदणे उपस्थित होते.
------------------ 

पाणलोटांची कामे ग्रामविकास, जलसंधारणकडे देण्याचा डाव

कृषी सेवा महासंघाचा आरोप; विरोधासाठी सर्व संघटना एकजूट

पुणे (प्रतिनिधी) ः मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी संबंधीत विभागांमार्फत छुप्या पद्धतीने प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाने केला आहे. महासंघाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या हस्तांतरणास ठाम विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. छुप्या कार्यपद्धती विरुद्ध कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी वर्ग दोन व एकचे राजपत्रित अधिकारी या कृषी अधिकारी-कर्मचार्यांच्या पाचही प्रमुख संघटनांनी एकजूटीने प्रयत्न करण्याचे निश्‍चित केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग 2 अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषि अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि पर्यवेक्षक संघटना व महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटना या पाच संघटनांच्या महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाची बैठक औरंगाबादचे विभागिय कृषी सहसंचालक जनार्दन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतिच पुण्यात पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस प्रमोद वानखेडकर यांनी सांगितले.

साखळी सिमेंट बंधारे, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांसह कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून काढून घेण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. कृषी विभाग गेली अनेक वर्षे ही कामे ग्रामविकास वा जलसंधारण विभागांपेक्षा चांगल्या प्रकारे करत आहे. यामुळे ही कामे कृषीकडून काढून घेण्यास विरोध करण्यात आला. याबरोबरच कृषी विभाग जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यासही विरोध करण्यात आला. कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना 16 जुलै 2004 रोजी शासनाने वेतनश्रेणी व दर्जा वाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे श्री. वानखेडकर यांनी कळवले आहे.

*चौकट
- कृषी सेवकांच्या वेतनवाढीसाठी
""वेतनश्रेणीच्या बाबतीत कृषी सहायकांवर मोठा अन्याय होत आहे. 85 टक्के कृषी सहायक त्याच पदावरुन सेवानिवृत्त होता. इतर सर्व नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळत असताना फक्त कृषी सहायकांनाच पहिली तिन वर्षे फक्त सहा हजार रुपये वेतन मिळते. महासंघाच्या प्रतिनिधींनी वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत दाद मागितली आहे. त्यांनी यात लक्ष घालून योग्य कार्यवाही करण्याचे मान्य केले आहे.''
जनार्दन जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघ.
-------------------------

अनुदानावरील निविष्ठा वितरण संकटात

सिस्टिम सुधारणाचे आदेश धाब्यावर; सहायकांचा निविष्ठा स्विकारण्यास नकार

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी आयुक्तांनी शासकीय योजनांतील कृषी निविष्ठांचा पुरवठादारांकडून थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्याच्या सुधारीत कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देवून नऊ महिने उलटल्यानंतरही बहुतेक तालुक्‍यांत जैसे थे स्थिती असल्याचे चित्र आहे. कृषी सहायकांनी पूर्वीप्रमाणे निविष्ठा पुरवठा करण्यास नकार देत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे खरिपातील शासकीय योजनांचे निविष्ठा वितरण संकटात सापडले आहे.

गेल्या हंगामापर्यंत जिल्हा स्तरावरुन पुरवठादारांना औजारे, यंत्रे, खते, बियाणे आदी निविष्ठा पुरवठ्याचे आदेश देत. त्यांच्याकडून थेट कृषी सहायक, मंडळ अधिकार्यांकडे हा साठा सोपविला जाई. मात्र स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाकडे गोदामेच नसल्याने हा साठा ठेवायचा कुठे हा प्रश्‍न होता. मग कुठे तरी ओळखीच्या शेतकऱ्यांकडे खते उतरली जात. शेतकरी हिश्‍श्‍याची रक्कम गोळा करुन पुरवठादारांना देण्याची जबाबदारीही स्थानिक कृषी सहायकांवर होती. स्थानिक राजकारण, काही अधिकारी कर्मचार्यांनी केलेले गैरप्रकार आणि निविष्ठा पुरवठ्यासाठी गोदामे आदी सुविधांचा अभाव यामुळे ही पद्धत वादात सापडली होती. खत साठा, शेतकरी हिश्‍श्‍याची अल्पकालिन अफरातफर आदी अनेक गैरप्रकार सुरु होते. शेवटी यावर कृषी सहायक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कृषी विभागाने ही कार्यपद्धती सुधरविण्याचा निर्णय घेतला.

कृषी आयुक्तांमार्फत गेल्या 16 सप्टेंबरला निविष्ठा वितरणाच्या सुधारीत पद्धतीचे आदेश (परिपत्रकान्वये) देण्यात आले. यामध्ये निविष्ठा पुरवठ्याची जबाबदारी संबंधीत पुरवठादाराकडे देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्‍श्‍याची रक्कम बॅंकेत जमा करुन थेट पुरवठादाराकडून निविष्ठा घेण्याची व त्याबाबत तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत संनियंत्रण करण्याची सुधारीत कार्यपद्धती आखण्यात आली. यामुळे कृषी सहायकांचे निविष्ठा स्विकारुन त्याचे वाटप करण्याचे अथवा त्यापोटीचे लाभार्थी हिस्से गोळा करण्याची जबाबदारी राहीलेली नाही. मात्र तालुका स्तरावरुन सुधारीत कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नसून सहायकांनाच निविष्ठा वाटण्याचा आग्रह सुरु असल्याचे प्रकार सुरु आहेत. अनेक कृषी सहायकांनी या निविष्ठा स्विकारण्यास नकार दिला असून कृषी सहायक संघटनेने आयुक्तांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

*चौकट
सुधारीत निविष्ठा वितरण पद्धत
- कृषी सहायक, मंडळ कार्यालय लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारेल.
- तालुका कृषी अधिकारी लाभार्थी निवड व पुरवठादाराकडे निविष्ठांची मागणी नोंदवतील.
- शेतकऱ्यांना एक महिन्यासाठी 2 परमिट दिली जातील. एक स्वतःसाठी (हिरवे) दुसरे पुरवठादाराला देण्यासाठी (पिवळे).
- परमिटवर लाभार्थीला द्यावयाच्या निविष्ठा, शेतकरी हिस्सा आदी सर्व बाबींची नोंद.
- शेतकरी हिस्सा बॅंकेत भरुन पुरवठादाराकडून निविष्ठा ताब्यात घेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची.
- शेतकऱ्यांनी निविष्ठांची पोच दिल्यानंतर कृषी विभागाकडून पुरवठादारांना अनुदानाची रक्कम अदा.

*कोट
""निविष्ठांची जुनी वितरण पद्धत सहायकांसाठी जाचक आहे. कृषी आयुक्तांनी सुधारणांचे परिपत्रक काढले. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. कृषी सहायक निविष्ठा उतरुन घेण्यास, पैसे गोळा करण्यास तयार नाहीत. ही कामे सहायकांची नाहीत. या प्रश्‍नी लवकर तोडगा काढला नाही तर संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.''
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना
--------------------- 

रब्बीच्या 484 गावांत टंचाईसदृश स्थिती जाहीर

शासनामार्फत सवलती लागू

पुणे (प्रतिनिधी) ः नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात 50 पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या 484 गावांमध्ये राज्य शासनामार्फत टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. नगरमधील सर्वाधिक 355, सोलापुरातील 88, नागपूरमधील 14, चंद्रपुरातील 26, तर भंडारा जिल्ह्यातील एका गावाचा यात समावेश आहे. या सर्व गावांना वीज, जमीन महसूल, सहकारी कर्ज, रोहयोची कामे आदी बाबतीत विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संबंधित शासकीय विभागांमार्फत त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील तीन हजार 866 गावांची पैसेवारी आतापर्यंत जाहीर झालेली आहे. यापैकी तीन हजार 382 गावांची पैसेवारी 50 पैशांहून अधिक आहे, तर अमरावती विभागाची पैसेवारी निरंक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. टंचाईसदृश स्थिती जाहीर झालेल्या गावातील नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रूपांतर, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत. याबाबत महसूल व वन विभागाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
-----------
26 june

विदर्भात उष्णतेची लाट

मॉन्सूनची प्रगती थांबलेलीच; मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा कोरडा

पुणे (प्रतिनिधी) ः मॉन्सूनची महाराष्ट्रातील प्रगती थांबलेली असतानाच विदर्भात काही ठिकाणी उष्णतेची लाट आली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासात पूर्व विदर्भात अनेक ठिकाणी हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडला. कोकणातही पावसाच्या तुरळक सरी बरसल्या. याच वेळी नागपूरसह काही ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा चाळीशीपार जावून उष्णतेची लाट आली.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने शनिवारी सकाळपर्यंत राज्यात सर्वत्र आकाश अंशतः ढगाळलेले राहण्याचा, मध्य महाराष्ट्रात हवामान कोरडे राहण्याचा व कोकण, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. किमान येत्या रविवारपर्यंत मॉन्सूनच्या राज्यातील वाटचालीत प्रगती होण्याचा किंवा पावसाचा जोर वाढण्याची फारशी शक्‍यता नसल्याचेही हवामान खात्याने स्पष्ट केले आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात अरमोरी येथे 40 मिलीमिटर, ब्रम्हपुरीत 30 मिलीमिटर, पवनी व लाखांदूर येथे 20 मिलीमिटर तर साकोली, गडचिरोली, धानोरा व देसाईगंज येथे प्रत्येकी 10 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. नागपूर येथे राज्यातील सर्वाधिक 40.3 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान होते. पाठोपाठ चंद्रपूरमध्ये 39.6, ब्रम्हपुरी येथे 39.3, वर्ध्यात 39.2 तर नांदेड येथे 39 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.

दरम्यान, बंगालच्या उपसागराकडून किनारी भागात पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान खात्याने शनिवारी सकाळपर्यंत इशान्येकडील राज्यांसह संपूर्ण पूर्व किनारपट्टीवर सर्वदूर पाऊस होण्याचा अंदाज व तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. देशातील मॉन्सूनची वाटचाल 15 जून पासून थांबलेली असून ठिकठिकाणी हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस सुरु आहे. उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, पश्‍चिम बंगाल, ओदीशा या राज्यांमध्ये पुढील दोन दिवस तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्‍यता आहे.
--------------(समाप्त)---------------
26 june 

मॅंगोनेट, व्हेजनेटचा पहिला टप्पा सुरु

संगणकीय निर्यातप्रणाली तयार; शेतकरी नोंदणी अभियान सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपियन युनियनची भाजीपाला व आंबा आयात बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपेडाने आंबा व भाजीपाला निर्यात प्रक्रीयेत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये मॅंगोनेट व व्हेजिटेबलनेट निर्यात प्रणाली कार्यरत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची संगणकीय निर्यातप्रणाली (सॉफ्टवेअर) अपेडामार्फत तयार करण्यात आली असून कृषी विभागामार्फत शेतकरी नोंदणी अभियान नुकतेच सुरु झाले आहे. युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ निर्यातप्रक्रीयेचा आढावा घेण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार असल्याने उपाययोजनांच्या पातळीवर वेग आल्याचे चित्र आहे.

- नोंदणीसाठी उरले 15 दिवस
व्हेजनेट निर्यातप्रणालीत पहिल्या टप्प्यात भेंडी या एकमेव पिकाचा समावेश करण्यात आला आहे. भेंडीसाठीचे सॉफ्टवेअर तयार झाले असून त्यात माहिती भरण्याचे कामही सुरु करण्यात आले आहे. तर आंब्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये ही प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. राज्यात भेंडीसाठी निर्यातक्षम पिक नोंदणीसाठीचे "क्‍लस्टर' निश्‍चित करण्यात आले आहे. यातील शेतकर्यांच्या नोंदणीचे काम येत्या 30 जूनअखेरीस पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागामार्फत देण्यात आली.

- तीन टप्प्यात अंमलबजावणी
शेतकरी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), उत्पादनाचे प्रशिक्षण व पिक निरिक्षण (इन्स्पेक्‍शन) आणि प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) या तीन टप्प्यात व्हेजनेट व मॅंगोनेटची अंमलबजावणी होणार आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकर्यांना निर्यातक्षम उत्पादनाचे प्रशिक्षण व त्यांच्या बागांचे वेळोवेळी निरिक्षण करण्यात येणार आहे. यानंतर या बागांच्या किड रोग मुक्त प्रमाणपत्राची कार्यवाही होईल. यात निर्यातीसाठी पात्र ठरणाऱ्या बागांमधूनच शेतमालाची निर्यात करण्याचे बंधन निर्यातदारांवर घालण्यात येणार आहे. यामुळे निर्यातीसाठी वा किड रोग मुक्तीच्या हमीसाठी शेतकर्यांनी या निर्यातप्रणालीत नोंदणी करणे अत्यावश्‍यक आहे.

- अशी करा नोंदणी
व्हेजीटेबलनेट, मॅंगोनेटमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यांना कृषी विभागाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठीचे अर्ज कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयांमध्ये व संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. इच्छूक शेतकर्यांनी मंडल, तालुका किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाकडे हा अर्ज जमा करणे आवश्‍यक आहे. नाव, गाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, पिकनिहाय क्षेत्र, वाण, लागवडीचा कालावधी, काढणीचा कालावधी, यापुर्वीची निर्यात, ग्लोबल गॅप प्रमाणपत्र (असल्यास) आदी प्राथमिक स्वरुपाची माहिती या अर्जात शेतकर्यांना भरुन द्यावी लागणार आहे.

- भाजीपाला निर्यातीसाठी 14 क्‍लस्टर
मिरज (सांगली), पारोळा (जळगाव), वनी, दिंडोरी (नाशिक), शहापूर, मुरबाड (ठाणे), लातूर (लातूर), संगमनेर, कोपरगाव (नगर), फलटण (सातारा), परळी (बीड), बारामती, इंदापूर (पुणे), माळशिरस (सोलापूर) हे 14 क्‍लस्टर भाजीपाला निर्यातीसाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकर्यांच्या मागणीनुसार इतर ठिकाणीही क्‍लस्टर तयार करुन त्यांचा समावेश या प्रणालीत करण्यात येणार आहे. या भागातील शेतकर्यांच्या सर्वच निर्यातक्षम पिकांची नोंदणी करण्यात येणार असून त्यानंतर पिकनिहाय अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

- आंबा निर्यातीसाठी 13 जिल्हे निश्‍चित
आंबा निर्यातीसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, जालना, नाशिक, नगर, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी नोंदणी अभियान सुरु करण्यात येणार आहे. इतर जिल्ह्यांतील इच्छूक आंबा उत्पादकांनाही मागणीनुसार यात सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. या भागातील नोंदणीकृत उत्पादकांना प्रशिक्षण देऊन गुणवत्तापूर्ण व किडरोगमुक्त आंबा उत्पादन, प्रमाणिकरण आदी प्रक्रीया कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

- फळमाशी मुक्तीसाठी सारंगपूर पॅटर्न
उत्तर प्रदेशातील सारंगपूर हा भाग आंब्यासाठी "फृट फ्लाय फ्री झोन' म्हणजेच फळमाशी मुक्त क्षेत्र म्हणून जाहिर झाला आहे. याच धर्तीवर कोकणही आंबा फळमाशी मुक्त क्षेत्र करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत प्रयत्न करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. यासाठी अपेडा, कृषी विद्यापीठ, संशोधन केंद्र (एनआरसी), कृषी विभाग, निर्यातदार व आंबा उत्पादक यांच्या एका उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामार्फत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी अधिकारी गोविंद हांडे यांनी दिली.

*चौकट
- सर्व देशांसाठी एकच सिस्टीम
कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले, ""व्हेजनेट व मॅगोनेटची अंमलबजावणी केल्यानंतर युरोप, अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही देशांना भाजीपाला व आंबा निर्यात करता येईल. जगातील सर्व देशांच्या नियमांची, निकषांची काटेकोर पूर्तता यातून करण्यात येणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळी नोंदणी करण्याची गरज नाही. ग्रेपनेटप्रमाणे व्हेजनेट, मॅंगोनेट व अनारनेट निर्यातीसाठी बंधनकारक करण्याचे आश्‍वासन अपेडाने दिले आहे.''

- 103 पॅकहाऊस प्राधिकृत
राज्यात आंब्यासाठी 11, भाजीपाल्यासाठी 11 व द्राक्षासाठी 81 पॅक हाऊस अपेडामार्फत प्राधिकृत करण्यात आली आहेत. या पॅकहाऊसमधून निर्यात होणाऱ्या मालाची पॅकहाऊस स्तरावरच तपासणी करण्यासाठी पॅकहाऊसनिहाय 42 अधिकार्यांची तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक एप्रिल 2014 पासून फक्त या प्राधिकृत पॅकहाऊस मधून पॅकींग व ग्रेडींग करणाऱ्या निर्यातदारांनाच पीक्‍युआयएस द्वारे मुंबई, पुणे, सांगली, नाशिक व रत्नागिरी येथून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.

- फायटोसॅनिटरी ऑथरिटी वाढविण्याचा प्रस्ताव
सध्या राज्यात सात जिल्ह्यांत 11 अधिकार्यांची फायटोसॅनिटरी ऑथरिटी म्हणून केंद्र शासनाने नियुक्ती केलेली आहे. ही संख्या कमी असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात एक फायटोसॅनिटरी अधिकारी व पुर्वीचे 11 असे एकूण 42 अधिकाऱ्यांची फायटोसॅनिटरी ऑथरीटी म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी विभागामार्फत केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. याबाबत अद्याप केंद्रीय पातळीवरुन निर्णय झालेला नाही.

*चौकट
- भारतीय फळे व भाजीपाल्यात आढळलेल्या किडींबाबत युरोपियन युनियनने 2013 मध्ये दिलेल्या नोटीशींचा तपशील
पिक --- नोटीसांची संख्या --- आढळलेल्या किडी
कारले --- 85 --- फळमाशी, फुलकिडे, पांढरी माशी
वांगी --- 38 --- फुलकिडे
आंबा --- 34 --- फळमाशी
अळू --- 33 --- पांढरी माशी
पडवळ --- 19 --- फळमाशी
आंबाडी -- 13 --- पांढरीमाशी
र्कोकॉरस --- 12 --- पांधरीमाशी
दोडका, दुधी --- 10 --- फळमाशी
पेरु --- 8 --- फळमाशी
तुळस --- 6 --- नागअळी, फुलकिडे
गुलाब --- 4 --- फुलकिडे
भेंडी --- 3 --- बोअरर, फुलकिडे
मेथी ---- 2 --- नागअळी
---------(समाप्त)----------- 

कृषी विभाग करणार 13 पिकांचे भौगोलिक मानांकन

ग्रेट मिशन कन्सल्टन्सीला कंत्राट; शेतकरी समुहांमार्फत होणार कार्यवाही

पुणे (प्रतिनिधी) ः नाशिकची द्राक्ष, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी व कोल्हापूरच्या गुळापाठोपाठ राज्यातील आणखी 13 प्रमुख कृषी व फलोत्पादन पिकांचे भौगोलिक उपदर्शन मानांकन नोंदणी (जीआय रजिस्ट्रेशन) चालू वर्षात करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यानुसार रत्नागिरी हापूस (रत्नागिरी), लासलगाव कांदा (नाशिक), जळगाव केळी, भरीत वांगे (जळगाव), सासवड अंजीर (पुणे), वेंगुर्ल्याचे काजू (सिंधुदुर्ग), घोलवडचे चिक्कू (ठाणे), सोलापूर डाळिंब (सोलापूर), सांगली हळद, सांगली बेदणा (सांगली), जालना मोसंबी (जालना), बीड सिताफळ (बीड), केशर आंबा (लातूर) या पिकांची जीआय नोंदणी होणार आहे.

जिऑग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्‌स ऍक्‍ट 1999 अंतर्गत कृषी व फलोत्पादन पिकांची नोंदणी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. जीआय नोंदणीसाठी प्रत्येक पिकासाठी सुमारे चार लाख रुपये याप्रमाणे यासाठी खर्च अपेक्षित आहे. याची निविदा प्रक्रीया कृषी आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात आली. त्यात तीन संस्थांनी सहभाग घेतला. शेवटी पुण्यातील ग्रेट मिशन गृप कन्सल्टन्सी या खासगी संस्थेला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

भौगोलिक उपदर्शन मानांकनाबाबत शेतकर्यांमध्ये जागृती करणे, त्यांचा संघ स्थापन करणे, ट्रस्ट ऍक्‍टखाली संघाची नोंदणी करणे, पिकाची संशोधनात्मक स्वरुपाची माहिती गोळा करुन नोंदणीसाठी चेन्नईतील देशपातळीवरील जी.आय. नोंदणी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही ग्रेट मिशन कन्सल्टन्सीमार्फत येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत होणार असल्याची माहिती कृषी अधिकारी गोविंद हांडे यांनी दिली.

भौगोलिक मानांकनासाठी पिकनिहाय क्षेत्र, गावे व शेतकरी निश्‍चित करुन त्यांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. या शेतकर्यांचा समुह तयार करुन समुहा याबाबतचे प्रशिक्षण देऊन समुहाची नोंदणी करण्यात येणार आहे. सल्लागार संस्था व कृषी विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेमार्फत येत्या महिनाभरात हे काम करण्यात येणार आहे. देशात सध्या सर्वच राज्यांनी पिकांच्या भौगोलिक मानांकनाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले असून आत्तापर्यंत 65 पिकांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. राज्यात आत्तापर्यंत नाशिकची द्राक्ष, महाबळेश्‍वरची स्ट्रॉबेरी व कोल्हापूरच्या गुळाचे भौगोलिक मानांकन झाले आहे.

*कोट
""राज्यातील कृषी व फलोत्पादन पिकांच्या स्थानिक वैशिष्ट्यांचे स्वामित्व हक्क, उत्पादनांचे बॅंडींग व विक्रीसाठी भौगोलिक चिन्हांकन फायदेशीर ठरणार आहे. सर्वच पिकांच्या बाबतीत शेतकर्यांना हे चिन्हांकन करणे शक्‍य होणार नाही. म्हणून कृषी विभागाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.''
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
-----------(समाप्त)------------ 

मोफत बांधकाम व्यवसाय प्रशिक्षण

पुणे (प्रतिनिधी) ः बाएफ आणि लार्सन ऍण्ड टुब्रो पब्लिक चरीटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने औरंगाबाद, लातूर, रत्नागिरी व उरुळीकांचन (पुणे) येथे तीन महिने कालावधीचे गवंडीकाम व बांधकाम व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. किमान पाचवी पास असलेले 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील युवक या प्रशिक्षणासाठी पात्र आहेत. यासाठी उंची 5.5 फुट व वजन 45 किलो पेक्षा जास्त असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रशिक्षण पूर्णतः मोफत म्हणजेच निशुल्क आहे. सहभाग निश्‍चितीसाठी 500 रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येत असून प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ही रक्कम परत दिली जाते.

बाएफमार्फत गेल्या दोन वर्षापासून हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु असून त्यातून सुशिक्षित व अल्पशिक्षित बेरोजगारांना पुण्यात रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. बांधकाम क्षेत्रात आवश्‍यक प्रशिक्षित लोकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनविण्यात आला आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्याची मुभा असून इच्छूकांना रोजगाराची 100 टक्के खात्री देण्यात येत आहे. यातील बहुतांश प्रशिक्षित लोक एल ऍण्ड टी उद्योगसमुहात दरमहा 10 हजार रुपये प्राप्ती करत आहेत, अशी माहिती बाएफचे प्रकल्प अधिकारी महेश कडूस यांनी दिली. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 9665207775
-------------(समाप्त)------------- 

मराठवाड्यात उद्या ऍग्रो संवाद शेतकरी मेळावे

पुणे (प्रतिनिधी) ः खरिपाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऍग्रोवन व दिपक फर्टिलायझर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऍग्रो संवाद उपक्रम आणि महाधन ग्राहक दिनानिमित्त मराठवाड्यात येत्या बुधवारी (ता.18) कापूस, ऊस, हळद व सोयाबीन या पिकांच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकरी मार्गदर्शन मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी या मेळाव्यांचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकरी मेळाव्यांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे ः
1) औरंगाबाद
विषय - कापूस लागवड व कीड रोग नियंत्रण
वक्ते - डॉ. किशोर झाडे, कृषी विज्ञान केंद्र, औरंगाबाद.
ठिकाण - पशुपती नाथ महादेव मंदिर सभगृह, देवगांव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद
वेळ - सकाळी 9 वा.

2) बीड
विषय - ऊस पीक व्यवस्थापन
वक्ते - श्री. कृष्णा कर्डिले, कृषी विज्ञान केंद्र, अंबाजोगाई
ठिकाण - विठ्ठल रुक्‍मीणी सभागृह, जिवनापूर, शिरसाळा रोड, उमरी, ता. माजलगाव, जि. बीड
वेळ - सकाळी 9.30 वा.

3) नांदेड
विषय - हळद पीक व्यवस्थापन
वक्ते - डॉ. देवीकांत देशमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, पोखर्णी
ठिकाण - श्री बसवेश्‍वर मंदीर लहान, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड
वेळ - सकाळी 9.30 वा

4) परभणी
विषय - कापूस पीक व्यवस्थापन
वक्ते - डॉ. एस. एल. बडगुजर व डॉ. आनंद गोरे (वसंतराव नाईक कृषी महाविद्यालय)
ठिकाण - श्री दत्त मंदीर, गवळी पिंपरी, ता. सोनपेठ, जि. परभणी
वेळ - सकाळी 9 वा.

5) उस्मानाबाद
विषय - सोयाबीन व्यवस्थापन
वक्ते - डॉ. विलास टाकणखार (केव्हीके तुळजापूर), श्री. एस. पी. जाधव (तालुका कृषी अधिकारी, तुळजापूर)
ठिकाण - पंचायत समिती सभागृह, तुळजापूर, उस्मानाबाद
वेळ - सकाळी 10 वा.
------------- 

पूर्वतयारी खरिपाची ः भाग 3 - खरिपासाठी 40 लाख टन खतसाठा मंजूर

पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र शासनाकडून राज्याला यंदा खरिपासाठी दीड लाख टन युरियाच्या राखिव साठ्यासह तब्बल 40 लाख 50 हजार टन खत साठा मंजूर झाला आहे. यामध्ये 16 लाख 50 हजार टन युरिया, 10 लाख टन संयुक्त खते, सहा लाख टन एसएसपी, पाच लाख टन डीएपी, अडीच लाख टन एमओपी व एक लाख टन इतर खतांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या खरिपातील खत वापरापेक्षा यंदा सुमारे 10 लाख टन खते जास्त उपलब्ध होणार आहेत. तालुकानिहाय नियोजनानुसार खत पुरवठा सुरळित सुरु असल्याने राज्यात कोठेही टंचाई जाणवणार नाही, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

राज्यात गेल्या खरिपात 32 लाख 27 हजार टन रासायनिक खतांचा वापर झाला होता. त्यात सुमारे 12 लाख टनांची वाढ करत कृषी विभागाने चालू वर्षाच्या खरिपासाठी 44 लाख टन खतांची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्राने गेल्या वर्षीचा वापर व संभाव्य वाढ विचारात घेऊन 39 लाख टन खत साठा मंजूर केला. यात युरियाचा 15 लाख टन साठा आहे. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी सुमारे 16 लाख टन युरियाचा वापर झाल्याने संभाव्य तुटीमुळे समस्या निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेवून कृषी विभागामार्फत युरियाच्या वाढीव साठ्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. यानुसार केंद्राने दीड लाख टन युरियाचा संरक्षित राखिव साठा मंजूर केल्याची माहीती निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागामार्फत देण्यात आली.

- अतिरिक्त खतांची केंद्राकडे मागणी
राज्यातील शेतकर्यांची मागणी व वाढीव गरज लक्षात घेवून कृषी विभागाने केंद्राकडे आणखी अडीच लाख टन संयुक्त खते व 50 हजार टन युरियाची अतिरिक्त मागणी केली आहे.
ज्वारी, भात, मका, ऊस आदी पिकांना युरीयाची आवश्‍यकता असून बी.टी. कापसाचे क्षेत्र वाढत असल्याने युरियाची गरजही वाढली आहे. त्यात यंदा उसाचे क्षेत्र वाढले असून फलोत्पादन पिकांनाही संयुक्त खतांची मोठी मागणी आहे. यामुळे 10 लाख टनाऐवजी राज्यांच्या मागणीएवढा म्हणजेच 12 लाख 50 हजार टन संयुक्त खतांचा साठा उपलब्ध करावा, यासाठी राज्यामार्फत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

- मंजूर व प्राप्त खतांमध्ये तफावत
गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता मागणीएवढा खत साठा राज्याला कधीही उपलब्ध झालेला नाही. मागणीच्या तुलनेत कमी प्रमाणत खत साठा उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्याहूनही काही लाख टन खते कमी मिळत असल्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षापासून सुरु आहे. 2010-11 वर्षी खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी 77 लाखाची मागणी असताना एकूण 68 लाख 85 हजार टन खते मंजूर झाली व प्रत्यक्षात 70 लाख 25 हजार टन खत मिळाले. मात्र यानंतर गेली तीन वर्षे मंजूर खते व मिळणारी खते यांच्या प्रमाणात मोठा फरक पडला आहे. मंजूरीच्या तुलनेत 2011-12 मध्ये सुमारे 12 लाख टन, 2012-13 मध्ये सुमारे 25 लाख टन तर 2013-14 मध्ये सुमारे सहा लाख टन खते कमी मिळाली आहेत. या कालावधीत राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि खतांच्या वाढलेल्या किमती यामुळे प्रत्यक्ष वापर कमी झाल्याने पुरवठा कमी झाला. यंदा मंजूरीच्या प्रमाणात पुरेशा प्रमाणात हप्त्याहप्त्याने खतांचा पुरवठा होणार असल्याचे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.

*चौकट
- जिल्हानिहाय मंजूर खत साठा (टन)
नगर 505900, अकोला 60600, अमरावती 97400, औरंगाबाद 235100, भंडारा 48300, बीड 204600, बुलडाणा 156600, चंद्रपूर 73800, धुळे 101900, गडचिरोली 29900, गोंदिया 34000, हिंगोली 98000, जळगाव 235900, जालना 158000, कोल्हापूर 172400, लातूर 93600, नागपूर 94900, नांदेड 206200, नंदुरबार 74600, नाशिक 204700, उस्मानाबाद 72800, परभणी 116700, पुणे 239800, रायगड 31000, रत्नागिरी 23300, सांगली 152200, सातारा 132100, सिंधुदुर्ग 31700, सोलापूर 241200, ठाणे 24100, वर्धा 55900, वाशिम 36500, यवतमाळ 156300

*चौकट
- खतांची मागणी व उपलब्धता (लाख टनात)
ग्रेड --- गेल्या खरीपातील वापर --- यंदाची मागणी --- केंद्राकडून मंजूर
युरिया --- 15.96 --- 17 --- 16.50
डीएपी --- 3.43 --- 5 --- 5
एमओपी --- 1.86 --- 2.50 --- 2
एनपीके संयुक्त खते --- 7.69 --- 12.50 --- 10
एसएसपी --- 3.13 --- 6 --- 6
इतर --- 0.20 --- 1 --- 1
एकूण --- 32.27 --- 44 --- 40.50
-------(समाप्त)---------- 

पूर्वतयारी खरिपाची - भाग १ - दीड कोटी हेक्टरवर खरीप पेरणीचे उद्दीष्ट

विदर्भात उष्णतेची लाट

जूनपासून सुरु होणआर पिकांच्या जनुकीय चाचण्या

पाऊस यंदा सरासरीएवढा, डॉ. साबळे अंदाज

सुक्ष्म सिंचनासाठी केंद्राचे २५० कोटी

यशोगाथा - विकास चव्हाण, कुदरत गहू, पारगाव (मंगरुळ), जुन्नर, पुणे

खरिप नियोजनात सावळा गोंधळ

माॅन्सूनच्या वाटचालीत प्रगती होण्याची शक्यता

मराठवाड्यात वादळी पावसाचा अंदाज