शासनामार्फत सवलती
लागू
पुणे (प्रतिनिधी) ः नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात 50 पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या 484 गावांमध्ये राज्य शासनामार्फत टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. नगरमधील सर्वाधिक 355, सोलापुरातील 88, नागपूरमधील 14, चंद्रपुरातील 26, तर भंडारा जिल्ह्यातील एका गावाचा यात समावेश आहे. या सर्व गावांना वीज, जमीन महसूल, सहकारी कर्ज, रोहयोची कामे आदी बाबतीत विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संबंधित शासकीय विभागांमार्फत त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्यातील तीन हजार 866 गावांची पैसेवारी आतापर्यंत जाहीर झालेली आहे. यापैकी तीन हजार 382 गावांची पैसेवारी 50 पैशांहून अधिक आहे, तर अमरावती विभागाची पैसेवारी निरंक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. टंचाईसदृश स्थिती जाहीर झालेल्या गावातील नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रूपांतर, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत. याबाबत महसूल व वन विभागाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
-----------
26 june
पुणे (प्रतिनिधी) ः नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामात 50 पैशांहून कमी पैसेवारी असलेल्या 484 गावांमध्ये राज्य शासनामार्फत टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. नगरमधील सर्वाधिक 355, सोलापुरातील 88, नागपूरमधील 14, चंद्रपुरातील 26, तर भंडारा जिल्ह्यातील एका गावाचा यात समावेश आहे. या सर्व गावांना वीज, जमीन महसूल, सहकारी कर्ज, रोहयोची कामे आदी बाबतीत विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संबंधित शासकीय विभागांमार्फत त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्यातील तीन हजार 866 गावांची पैसेवारी आतापर्यंत जाहीर झालेली आहे. यापैकी तीन हजार 382 गावांची पैसेवारी 50 पैशांहून अधिक आहे, तर अमरावती विभागाची पैसेवारी निरंक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. टंचाईसदृश स्थिती जाहीर झालेल्या गावातील नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रूपांतर, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत. याबाबत महसूल व वन विभागाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
-----------
26 june
No comments:
Post a Comment