कृषी सेवा
महासंघाचा आरोप; विरोधासाठी सर्व संघटना एकजूट
पुणे (प्रतिनिधी) ः मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी संबंधीत विभागांमार्फत छुप्या पद्धतीने प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाने केला आहे. महासंघाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या हस्तांतरणास ठाम विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. छुप्या कार्यपद्धती विरुद्ध कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी वर्ग दोन व एकचे राजपत्रित अधिकारी या कृषी अधिकारी-कर्मचार्यांच्या पाचही प्रमुख संघटनांनी एकजूटीने प्रयत्न करण्याचे निश्‍चित केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग 2 अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषि अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि पर्यवेक्षक संघटना व महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटना या पाच संघटनांच्या महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाची बैठक औरंगाबादचे विभागिय कृषी सहसंचालक जनार्दन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतिच पुण्यात पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस प्रमोद वानखेडकर यांनी सांगितले.
साखळी सिमेंट बंधारे, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांसह कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून काढून घेण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. कृषी विभाग गेली अनेक वर्षे ही कामे ग्रामविकास वा जलसंधारण विभागांपेक्षा चांगल्या प्रकारे करत आहे. यामुळे ही कामे कृषीकडून काढून घेण्यास विरोध करण्यात आला. याबरोबरच कृषी विभाग जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यासही विरोध करण्यात आला. कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना 16 जुलै 2004 रोजी शासनाने वेतनश्रेणी व दर्जा वाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे श्री. वानखेडकर यांनी कळवले आहे.
*चौकट
- कृषी सेवकांच्या वेतनवाढीसाठी
""वेतनश्रेणीच्या बाबतीत कृषी सहायकांवर मोठा अन्याय होत आहे. 85 टक्के कृषी सहायक त्याच पदावरुन सेवानिवृत्त होता. इतर सर्व नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळत असताना फक्त कृषी सहायकांनाच पहिली तिन वर्षे फक्त सहा हजार रुपये वेतन मिळते. महासंघाच्या प्रतिनिधींनी वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत दाद मागितली आहे. त्यांनी यात लक्ष घालून योग्य कार्यवाही करण्याचे मान्य केले आहे.''
जनार्दन जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघ.
-------------------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी संबंधीत विभागांमार्फत छुप्या पद्धतीने प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाने केला आहे. महासंघाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या हस्तांतरणास ठाम विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. छुप्या कार्यपद्धती विरुद्ध कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी वर्ग दोन व एकचे राजपत्रित अधिकारी या कृषी अधिकारी-कर्मचार्यांच्या पाचही प्रमुख संघटनांनी एकजूटीने प्रयत्न करण्याचे निश्‍चित केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि सेवा वर्ग 2 अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषि अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषि पर्यवेक्षक संघटना व महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटना या पाच संघटनांच्या महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघाची बैठक औरंगाबादचे विभागिय कृषी सहसंचालक जनार्दन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतिच पुण्यात पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस प्रमोद वानखेडकर यांनी सांगितले.
साखळी सिमेंट बंधारे, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांसह कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट व्यवस्थापनाची कामे कृषी विभागाकडून काढून घेण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. कृषी विभाग गेली अनेक वर्षे ही कामे ग्रामविकास वा जलसंधारण विभागांपेक्षा चांगल्या प्रकारे करत आहे. यामुळे ही कामे कृषीकडून काढून घेण्यास विरोध करण्यात आला. याबरोबरच कृषी विभाग जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यासही विरोध करण्यात आला. कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांना 16 जुलै 2004 रोजी शासनाने वेतनश्रेणी व दर्जा वाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे श्री. वानखेडकर यांनी कळवले आहे.
*चौकट
- कृषी सेवकांच्या वेतनवाढीसाठी
""वेतनश्रेणीच्या बाबतीत कृषी सहायकांवर मोठा अन्याय होत आहे. 85 टक्के कृषी सहायक त्याच पदावरुन सेवानिवृत्त होता. इतर सर्व नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळत असताना फक्त कृषी सहायकांनाच पहिली तिन वर्षे फक्त सहा हजार रुपये वेतन मिळते. महासंघाच्या प्रतिनिधींनी वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत दाद मागितली आहे. त्यांनी यात लक्ष घालून योग्य कार्यवाही करण्याचे मान्य केले आहे.''
जनार्दन जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि सेवा महासंघ.
-------------------------
No comments:
Post a Comment