अनुदानावरील निविष्ठा वितरण संकटात

सिस्टिम सुधारणाचे आदेश धाब्यावर; सहायकांचा निविष्ठा स्विकारण्यास नकार

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी आयुक्तांनी शासकीय योजनांतील कृषी निविष्ठांचा पुरवठादारांकडून थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्याच्या सुधारीत कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देवून नऊ महिने उलटल्यानंतरही बहुतेक तालुक्‍यांत जैसे थे स्थिती असल्याचे चित्र आहे. कृषी सहायकांनी पूर्वीप्रमाणे निविष्ठा पुरवठा करण्यास नकार देत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यामुळे खरिपातील शासकीय योजनांचे निविष्ठा वितरण संकटात सापडले आहे.

गेल्या हंगामापर्यंत जिल्हा स्तरावरुन पुरवठादारांना औजारे, यंत्रे, खते, बियाणे आदी निविष्ठा पुरवठ्याचे आदेश देत. त्यांच्याकडून थेट कृषी सहायक, मंडळ अधिकार्यांकडे हा साठा सोपविला जाई. मात्र स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाकडे गोदामेच नसल्याने हा साठा ठेवायचा कुठे हा प्रश्‍न होता. मग कुठे तरी ओळखीच्या शेतकऱ्यांकडे खते उतरली जात. शेतकरी हिश्‍श्‍याची रक्कम गोळा करुन पुरवठादारांना देण्याची जबाबदारीही स्थानिक कृषी सहायकांवर होती. स्थानिक राजकारण, काही अधिकारी कर्मचार्यांनी केलेले गैरप्रकार आणि निविष्ठा पुरवठ्यासाठी गोदामे आदी सुविधांचा अभाव यामुळे ही पद्धत वादात सापडली होती. खत साठा, शेतकरी हिश्‍श्‍याची अल्पकालिन अफरातफर आदी अनेक गैरप्रकार सुरु होते. शेवटी यावर कृषी सहायक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कृषी विभागाने ही कार्यपद्धती सुधरविण्याचा निर्णय घेतला.

कृषी आयुक्तांमार्फत गेल्या 16 सप्टेंबरला निविष्ठा वितरणाच्या सुधारीत पद्धतीचे आदेश (परिपत्रकान्वये) देण्यात आले. यामध्ये निविष्ठा पुरवठ्याची जबाबदारी संबंधीत पुरवठादाराकडे देण्यात आली. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्‍श्‍याची रक्कम बॅंकेत जमा करुन थेट पुरवठादाराकडून निविष्ठा घेण्याची व त्याबाबत तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत संनियंत्रण करण्याची सुधारीत कार्यपद्धती आखण्यात आली. यामुळे कृषी सहायकांचे निविष्ठा स्विकारुन त्याचे वाटप करण्याचे अथवा त्यापोटीचे लाभार्थी हिस्से गोळा करण्याची जबाबदारी राहीलेली नाही. मात्र तालुका स्तरावरुन सुधारीत कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नसून सहायकांनाच निविष्ठा वाटण्याचा आग्रह सुरु असल्याचे प्रकार सुरु आहेत. अनेक कृषी सहायकांनी या निविष्ठा स्विकारण्यास नकार दिला असून कृषी सहायक संघटनेने आयुक्तांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

*चौकट
सुधारीत निविष्ठा वितरण पद्धत
- कृषी सहायक, मंडळ कार्यालय लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारेल.
- तालुका कृषी अधिकारी लाभार्थी निवड व पुरवठादाराकडे निविष्ठांची मागणी नोंदवतील.
- शेतकऱ्यांना एक महिन्यासाठी 2 परमिट दिली जातील. एक स्वतःसाठी (हिरवे) दुसरे पुरवठादाराला देण्यासाठी (पिवळे).
- परमिटवर लाभार्थीला द्यावयाच्या निविष्ठा, शेतकरी हिस्सा आदी सर्व बाबींची नोंद.
- शेतकरी हिस्सा बॅंकेत भरुन पुरवठादाराकडून निविष्ठा ताब्यात घेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची.
- शेतकऱ्यांनी निविष्ठांची पोच दिल्यानंतर कृषी विभागाकडून पुरवठादारांना अनुदानाची रक्कम अदा.

*कोट
""निविष्ठांची जुनी वितरण पद्धत सहायकांसाठी जाचक आहे. कृषी आयुक्तांनी सुधारणांचे परिपत्रक काढले. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. कृषी सहायक निविष्ठा उतरुन घेण्यास, पैसे गोळा करण्यास तयार नाहीत. ही कामे सहायकांची नाहीत. या प्रश्‍नी लवकर तोडगा काढला नाही तर संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.''
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना
---------------------