पाऊस उंबरठ्यावर अन्‌ प्रशासन सुस्त

पेरणी उद्दीष्टच निश्‍चित नाही; योजना मान्यतेअभावी बंद अवस्थेत

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात धुळपेरणी आणि मॉन्सूनचा पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असताना कृषी विभागात मात्र नियोजनाच्या पातळीवर सावळा गोंधळ सुरु आहे. नियोजनासाठी पायाभूत समजले जाणारे राज्याचे खरिपाचे पेरणी व उत्पादनाचे उद्दीष्टही अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. तर लोकसभा निवडणूकीच्या गदारोळात खरिपासाठीच्या योजना मंजूरीसाठी अडकून पडल्या आहेत. सोयाबीन बिजोत्पादन आणि पुरवठ्याचा बोजवारा उडाल्यानंतर घरचेच बियाणे पेरण्याचा आग्रह वगळता उर्वरीत सर्व आघाड्यांवर विस्कळीत कारभार सुरु असल्याचे चित्र आहे.

राज्याचे खरिप नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पेरणी व उत्पादने उद्दीष्ट महत्वाचे समजले जाते. नेमक्‍या याच बाबीकडे यंदा कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय व राज्य पातळीवर याबाबतच्या आढावा बैठका झाल्या, मात्र त्यात अधिकार्यांनी गेल्या वर्षीच्या 10 टक्के वाढ किंवा उच्चांकी वर्षाच्या बरोबरीत अशा प्रकारची आकडेवारी सादर करुन वेळ मारुन नेली. पण प्रत्यक्षात मंडल, तालुका व जिल्हा पातळीवर सुक्ष्म नियोजनच झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

ऍग्रोवनमार्फत जिल्हानिहाय खरिप पेरणी व उत्पादनाच्या उद्दीष्टाची माहिती मागितली असता विस्तार संचालक कार्यालय व मुख्य सांख्यिक कार्यालय यांच्यातच टोलवाटोलवी सुरु झाली. आज देऊ उद्या देऊ असे म्हणत आठ दिवस टाळाटाळ केल्यानंतर अखेर ही माहिती अद्याप तयार झालेली नाही. वरिष्ठांना वेळ मिळाल्यानंतर तयार करणार आहोत, अशी माहिती मुख्य सांख्यिक कार्यालयात ही जबाबदारी पार पाडणारे श्री. राऊत यांनी वरिष्ठांशी बोलून सांगितले.

- बैठका उरल्या सोपस्कारापुरत्या ?
दुसरीकडे खरिप नियोजनाच्या बैठकांबाबतही उदासीन अवस्था आहे. नियोजनाच्या जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत, काही जिल्ह्यात बैठका झाल्या आहेत. उर्वरीत जिल्ह्यांतील बैठका कधी होतील ते संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ठरवतील, अशा प्रकारची उत्तरे वरिष्ठ अधिकारी देत आहेत. प्रत्यक्षात मे महिना संपत आला असतानाही अद्याप अनेक जिल्ह्यांमध्ये नियोजनाच्या बैठकाच झालेल्या नाहीत. या बैठका फक्त सोपस्कार म्हणून उरकण्यात येणार असल्याचे चित्र अधिकार्यांच्या हालचालींवरुन दिसते. यापुर्वी जिल्हा, विभागनिहाय संबंधीत सर्व विभाग व सर्वपक्षिय नेत्यांच्या उपस्थितीत खरिप नियोजन बैठका घेण्यात येत होत्या. त्यास आता पूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे.

- केंद्राच्या योजनांची प्रतिक्षा
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, निवडणूक प्रक्रीया आणि पाठोपाठ सत्तापालट या सर्व गदारोळात गेली काही वर्षे सातत्याने राबविण्यात येणाऱ्या व यंदा (2014-15) प्रस्तिवित असलेल्या खरिपासाठीच्या बहुतेक योजना मान्यतेअभावी बंद अवस्थेत आहेत. एप्रिल व मे हे दोन्ही महिने त्या दृष्टीने गतीशुन्य ठरले असून आता योजनांची मान्यता आणि पेरणीचा हंगामाची लगबग एकाच वेळी सुरु होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्रामार्फत अन्न सुरक्षा अभियान, शाश्‍वत शेती अभियान यासह काही अभियानांच्या मार्गदर्शक सुचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यासाठीची तरतुद व आर्थिक मापबंद अद्याप मंजूर होऊन आलेले नाहीत. यामुळे सध्या या योजना फक्त कागदोपत्रिच असल्याची स्थिती आहे.

*कोट
- उद्दीष्ट निश्‍चित, बैठका सुरु
खरिपाची पेरणी व उत्पादनाची उद्दीष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. जिल्हानिहाय खरिप नियोजन बैठका सुरु आहेत. मध्यंतरी लोकसभेच्या निवडणूकामुळे केंद्राच्या योजनांची मंजूरी थांबलेली होती. मात्र आता योजना सुरु होत आहेत. मंजूरी हा फक्त सोपस्कार असतो, योजनांवर काहीही परिणाम झालेला नाही.
- उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
---------(समाप्त)--------- 

उन्हाळी पावसात देशात सर्वाधिक वाढ मराठवाड्यात

संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस वाढला; मार्च-एप्रिलमधील गारपिटीचा परिणाम

पुणे (प्रतिनिधी) ः मार्च व एप्रिल महिन्यात राज्यात अनेक ठिकाणी झालेली जोरदार गारपीट, अवकाळी पाऊस व पाठोपाठ आता ठिकठिकाणी होत असलेला वादळी पाऊस यामुळे राज्यात सर्वत्र उन्हाळी पावसाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातही मराठवाड्यात या पावसाचे प्रमाण तब्बल तिपटीने वाढले आहे. देशातील इतर सर्व उपविभागांच्या तुलनेत हे प्रमाण शेकड्याने अधिक आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भातही उन्हाळी पावसाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे.

हवामान विभागाच्या गेल्या अनेक दशकांच्या आकडेवारीनुसार सर्वसाधारणपणे दर महिन्यात कुठे ना कुठे पाऊस पडतो. त्यातही एक मार्च ते 31 मे हा कालावधी पुर्वमोसमी मानला जातो. या कालावधीत उत्तोरोत्तर वळवाच्या, वादळी पावसात वाढ होत जाते. यंदा मात्र या कालखंडाच्या सुरवातीलाच मार्चच्या पहिल्या-दुसर्या आठवड्यात राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार गारपीट व वादळी पाऊस झाला. यामुळे उन्हाळी पावसाचे चित्रच पालटून गेले आहे. एप्रिल व मेमध्ये झालेल्या पावसाने त्यात अधिक भर टाकली आहे.

हवामान खात्याच्या गेल्या तीन महिन्याच्या पावसाच्या आकडेवारीनुसार सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात पावसाच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही देशात सर्वाधिक आहे. मुळात मराठवाडा हा तसा कमी पावसाचा प्रदेश असल्याने ही वाढ विशेष मानली जात आहे. विदर्भातही पावसाच्या प्रमाणात एक पटीने वाढ झाली आहे. कोकण व मध्य महाराष्ट्रातही हे प्रमाण वाढले आहे. या पावसाचा येत्या मॉन्सूनवर काय परिणाम होईल याविषयी हवामान तज्ज्ञांमध्ये उत्सूकतेचे वातावरण आहे.

- दुष्काळी भागातच वाढला पाऊस
गेल्या तीन महिन्याच्या आकडेवारीवरुन देशातील दुष्काळी भागातच प्रामुख्याने उन्हाळी पावसाचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास येते. तेलंगणात हा पाऊस 129 टक्‍क्‍यांनी, पश्‍चिम राजस्थानात 133 टक्‍क्‍यांनी, पुर्व राजस्थानात 69 टक्‍क्‍यांनी, उत्तर कर्नाटकात 88 टक्‍क्‍यांनी, दक्षिण कर्नाटकात 30 टक्‍क्‍यांनी पावसाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे विशेष. काही अपवाद वगळता नैऋत्य मोसमी पाऊस जास्त पडणाऱ्या भागात उन्हाळी पाऊस कमी पडल्याचे चित्र आहे.

*चौकट
- उन्हाळी पाऊस (2014)
विभाग --- 1 मार्च ते 25 मे, सरासरी (मिलीमिटर) --- पडलेला पाऊस (मिलीमिटर--- सरासरीहून अधिकचा पाऊस (टक्के)
कोकण --- 21.1 --- 28.2 --- 34
मध्य महाराष्ट्र --- 29.3 --- 50.6 --- 73
मराठवाडा --- 24 --- 89.9 --- 275
विदर्भ --- 27.4 --- 56.1 --- 105
--------------- 

डाळींब निर्यातीवर टांगती तलवार

यंत्रणा विस्कळीत; अनारनेट बंद

पुणे (प्रतिनिधी) ः निर्यातीची विस्कळीत यंत्रणा, निर्यातक्षम मालाच्या तपासणीतील सावळा गोंधळ, थेट वाशी मार्केटमधून खरेदीने होणारी निर्यात आणि बंद पडलेली अनारनेट यामुळे आंब्यापाठोपाठ आता डाळींबाच्या निर्यातीवरही बंदीची टांगती तलवार आहे. उर्वरीत अंश नियंत्रणाच्या मुद्‌द्‌यावर मुख्य आयातदार असलेल्या सौदी अरेबियाणे इशारा दिल्यानंतरही अद्याप या सर्व बाबींकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्याचा फटका डाळिंबाला बसण्याचा धोका आहे.

देशातून 2010-11 साली 18 हजार टन डाळींब निर्यात झाली होती. हीच निर्यात 2012-13 पर्यंत 36 हजार टनांवर पोचली. यंदा याहून अधिक प्रमाणात निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. या निर्यातीतील निम्म्याहून अधिक आखाती देशांचा आहे. सुमारे 18 ते 19 हजार टन निर्यात या देशांना होते. हे देशही आता रासायनिक अंशांच्या मुद्‌द्‌यावर सजग झाले असून गुणवत्ता निकषांचा आग्रह धरु लागले आहेत. सौदी अरेबियाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या शेतमालातील रासायनिक अंशाच्या मुद्‌द्‌यावर बोट ठेवत काही महिन्यांपुर्वीच युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर निकष पाळण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र याकडे केंद्रीय पातळीवरुन दुर्लक्ष केल्याने आठवड्यापुर्वी सौदी अरेबियाने भारतातून आयात होणाऱ्या मिरचीवर बंदी घातली आहे. यामुळे डाळींब निर्यातीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

देशाच्या डाळींब निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. आंब्याप्रमाणेच यातील बहुतेक (90 टक्‍क्‍यांहून अधिक) डाळींब निर्यात मुंबईतून होते. निर्यातदार मुंबईतील वाशी येथिल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून डाळींब खरेदी करतात आणि केंद्र सरकारच्या क्वारंटाईन खात्याच्या मुंबईतील कार्यालयाकडून त्यासाठीचे फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळवून माल निर्यात करतात. या मालाची द्राक्षाप्रमाणे गुणवत्ता तपासणी होत नाही, ही चिंतेची बाब असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील सुत्रांनी दिली.

राज्यात सध्या सुमारे एक लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर डाळींब पिक आहे. गेल्या दोन वर्षात अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा या भागात संत्र्याला पर्यायी पिक म्हणून मोठ्या प्रमाणात डाळींबाची लागवड झाली आहे. याशिवाय नाशिकमध्येही डाळींब क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे यंदापासून राज्याच्या डाळींब उत्पादनात भरिव वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे डाळींबाच्या निर्यातीतील संधीही वाढणार आहे. मात्र गुणवत्ता तपासणी आणि रासायनिक अंश तपासणीची यंत्रणाच विस्कळीत असल्याचा फटका डाळींबाला बसण्याची चिन्हे आहेत.

- अनारनेट तीन वर्षांपासून बंद
अपेडाने सुमारे तीन वर्षापुर्वी द्राक्षाच्या धर्तीवर डाळींब निर्यातीसाठी अनारनेट (पोमोनेट) सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. अनारनेटची चाचणीही यशस्वी झाली आहे. यानंतर राज्यातील सुमारे अडीच हजार शेतकर्यांनी डाळींब निर्यातीसाठी अधिकृत नोंदणीची प्रक्रीयाही पूर्ण केली आहे. मात्र अपेडाने अद्याप निर्यातदारांना ही यंत्रणा बंधनकारक न केल्याने डाळींब निर्यातीत अनेक गैरप्रकार सुरु असल्याचे चित्र आहे. अपेडाने निर्यातदारांना अनारनेट मध्ये नोंदणी केलेल्या व त्यातून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळालेल्या डाळींब बागांमधूनच डाळींबाची निर्यात करणे बंधनकारक केल्यास निर्यातबंदीचा धोका कमी होईल. यामुळे अपेडाने डाळींब निर्यातीकडे गांभिर्याने पाहत अनारनेट तत्काळ बंधनकारक करावे, अशी मागणी आहे.

- आयुक्तालयातील कक्ष दुबळा
कृषी आयुक्तालयाने ग्रेपनेट, व्हेजनेट, अनारनेट, फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र आदी सर्वाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. संपूर्ण राज्यात शेतकरी, निर्यातदार प्रशिक्षण, नोंदणी, समन्वय, नियंत्रण व संनियंत्रण आदी बाबींची जबाबदारी या कक्षाकडे आहे. या कामासाठी सुमारे पाच सहा तज्ज्ञ कर्मचार्यांची गरज असताना सध्या फक्त दोन अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निर्यातीमधील अडथळे, त्या अनुषंगाने सुरु झालेल्या आणि अपेक्षित असलेल्या उपाययोजना यासाठी हा कक्ष अधिक बळकट आणि सुसज्ज करण्याची गरज असल्याची स्थिती आहे.
-----------------

मॉन्सून अंदमानात दाखल

पुढील वाटचालीस अनुकूल स्थिती; केरळात सर्वदूर पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) यंदा सर्वसाधारण वेळेच्या दोन दिवस आधीच रविवारी (ता.18) अंदमानात दाखल झाले आहेत. मॉन्सूनने अंदमानचा बहुतेक भाग व्यापल्याचे हवामान खात्याने रविवारी दुपारी जाहिर केले. मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीस हवामान अनुकूल असून मंगळवारी सकाळपर्यंत तो संपूर्ण अंदमान व्यापून बंगालच्या उपसागरात आणखी पुढे सरकण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे.

मॉन्सूनच्या आगमनाने अंदमानात पावसाचा जोर व दक्षिण भारतात पावसाची शक्‍यता वाढली आहे. हवामान खात्याने मंगळवारी (ता.20) सकाळपर्यंत संपूर्ण दक्षिण भारतासह कोकण, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अंदमान निकोबार बेटांवर मुसळधार पावसाचा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्लीत धुळीच्या वादळाचा तर बिहार, पश्‍चिम बंगाल व ओडिशामध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.

बंगालचा उपसागर व अंदमानच्या समुद्राबरोबरच दक्षिण भारत व दक्षिण अरबी समुद्रात बाष्पयुक्त ढगांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मॉन्सून सर्वसाधारण वेळेआधी अंदमानात दाखल झाल्याने त्याच्या पुढील वाटचालीविषयीची उत्सूकताही आणखी वाढली आहे. हवामान खात्याने मॉन्सून पाच जूनपर्यंत केरळात दाखल होण्याचा अंदाज यापुर्वीच व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, रविवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात अंदमानात बहुतेक ठिकाणी तर आसाम, मेघालय व दक्षिण कर्नाटकात काही ठिकाणी पाऊस झाला. मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटकचा किनारी भाग, पश्‍चिम बंगाल, जम्मू काश्‍मिरमध्येही तुरळक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. बिहार, पश्‍चिम बंगाल व ओडिशात उष्णतेची लाट कायम होती. या भागात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा 43 ते 45 अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे. महाराष्ट्रातही चंद्रपूर, ब्रम्हपुरी व वर्धा येथे कमाल तापमान 43 ते 44 अंशापर्यंत उंचावलेले आहे. या सर्व भागात पुढील दोन दिवसात कमाल तापमानात आणखी दोन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी समुद्रीस्थितीबरोबरच उपखंडाच्या भुभागावरही अनुकूल हवामान निदर्शनास येत आहे. पश्‍चिम राजस्थान, आसाम व मेघालयात समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 900 मिटर उंचीवर सक्रीय असलेले चक्राकार वारे सोमवारी कायम राहण्याचा अंदाज आहे. अंदमानच्या समुद्रात समुद्रसपाटीच्या पातळीपासून 5.8 किलोमिटर उंचीपर्यंत चक्राकार वारे सक्रीय असून ते हळूहळू उत्तरेकडे सरकण्याचा अंदाज आहे.

उत्तर छत्तिसगडपासून तामिळनाडूपर्यंत समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 900 मिटर उंचीवर कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. या पट्ट्याच्या प्रभावामुळे छत्तिसगडवरच चक्राकार वारेही सक्रीय झाले असून त्यापासून विदर्भ, कर्नाटक ते केरळपर्यंत एक कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय झाला आहे. हा पट्टा सोमवारी कायम राहण्याचा अंदाज आहे. या सर्व हवामान स्थितींच्या (सिस्टिम्स) प्रभावामुळे महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ढगांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून पूर्वमोसमी पावसाची शक्‍यता वाढली आहे.
---------(समाप्त)---------

लोकसभा निवडणूक निकाल - प्रतिक्रीया - राजाराम देशमुख, कृषी

---------------
डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरु, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, नगर.
---------------
देशातील कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र शासनाने गेल्या पाच दहा वर्षात अनेक नवीन अभियाने तयार केली आहेत. त्यांची अंमलबजावणीही चांगल्या प्रकारे सुरु आहे. सरकार कुणाचेही येवो, येत्या पाच वर्षात ही अभियाने अशिच पुढे सुरु रहायला हवीत. पुढील पाच वर्षात प्रत्येक राज्याच्या दृष्टीने काही गोष्टी महत्वाच्या राहतील. महाराष्ट्राचा विचार करता सिंचनाच्या दृष्टीने पाणलोटाची कामे, त्यातून उपलब्ध होणारे पाणी, मुलस्थानी जलसंधारण आणि त्यासाठी अवजारांचा उपयोग, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी पिक पद्धती व पिकांना पाणी देण्याच्या ठिबक व तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक पद्धती महत्वाच्या ठरणार आहेत. धोरणात या गोष्टी आहेतच, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवरही त्यास प्राधान्य द्यायला हवे.

गेल्या काही वर्षात निर्यातबंदी ही फार मोठी समस्या देशाच्या कृषी क्षेत्रापुढे उभी राहीली आहे. त्यासाठी रासायनिक अंश मुक्त उत्पादन आणि योग्य पिक पद्धतीचा अवलंब करण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रेपनेट सारखी यंत्रणा सर्वच पिकांच्या बाबतीत उभी राहण्याची गरज आहे. उत्पादन जास्त झाले आणि निर्यात झाली नाही तर बाजारभाव कोसळून शेतकर्यांचे फार मोठे नुकसान होते. हे धोके टाळण्यासाठी केंद्राकडून ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात.

अनेकदा केंद्र म्हणते की कृषी हा राज्यांचा विषय आहे. मात्र याच वेळी राज्य त्याकडे गांभिर्याने पाहत नाही. महाराष्ट्रातही अनेक बाबतीत अशी स्थिती आहे. कृषी शिक्षण आणि संशोधनातही अनेक बाबतीत अमुलाग्र विकास होणे गरजेचे आहे. राज्य आणि केंद्रातील सुसंवाद आणि त्यातून कृषीला अधिकाधिक चालना अपेक्षित आहे. केंद्राने गेल्या 10 वर्षात सुर केलेले उपक्रम स्त्युत आहेत. त्यात अजून बारकाईने लक्ष घालून पुढे नेले पाहिजे.
----------------

लोकसभा निवडणूक निकाल - प्रतिक्रीया - प्रदीप पुरंदरे, पाणी

पाणी
-------------
प्रदीप पुरंदरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ, निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

येणाऱ्या नवीन केंद्र शासनाने राज्यातील पाणी प्रश्‍नाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. राज्यनिहाय पाणी वाटप, नदी खोरनिहाय पाणी वाटप या विषयीचे कायदे केलेले आहेत. ते अमलात आणल्याशिवाय पाणीविषयक समस्या सुटू शकणार नाहीत. पाणी हा राज्याचा विषय असला तरी विविध राज्यांमध्ये काही तत्वे समान असले पाहीजेत यादृष्टीने नॅशनल फ्रेमवर्क लॉ येऊ घातला आहे. त्याचा मसुदा लवकरात लवकर तयार होणे गरजेचे आहे.

मुळात पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत नव्याने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. भौगोलीक परिस्थितीतील बदल, जंगलतोड आदी अनेक कारणांमुळे पाणी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झालेला आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने याचा नव्याने अभ्यास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. पाण्याचे समन्यायी फेरवाटप करणे गरजेचे आहे. आज पाण्यासाठी सर्वत्र शेती विरुद्ध उद्योग, शहरी विरुद्ध ग्रामीण असेल अनेक वाद सुरु झाले आहे. यासाठी समन्यायी वाटपासून प्रत्येक क्षेत्राला काही नाही काही चांगले मिळणे आवश्‍यक आहे.

पाण्याची गरज कमी करणाऱ्या संशोधनावर आणि अशा संशोधनाच्या अंमलबजावणीवरही भर द्यावा लागेल. अनेक कंपन्यांनी, प्रकल्पांनी पाणी बचतीचे नवनवे मार्ग यशस्वीपणे अमलात आणले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती वाढायला हवी. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, औद्योगिक व इतर वापर या सर्वच क्षेत्रात प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर व त्यातून गरज कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

आज पाणी प्रश्‍नावरुन ठिकठिकाणी तंटे सुरु आहे. नवीन सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांभिर्याने पाहिले नाही तर उद्या पाण्यावरुन भयानक मोठ्या दंगलीच होतील, एवढा हा प्रश्‍न भयानक आहे. आज केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटकात पाण्यावरुन जे चाललंय तसे उद्या नाशिक, नगर विरुद्ध मराठवाडा असे सुरु होईल. पाण्याचे प्रश्‍न विकोलापाला जातील आणि राज्य म्हणून एकत्र राहणंही पुढील पाच वर्षात अवघड होत जाईल अशी स्थिती आहे. ही आपत्ती उद्भवू नये म्हणून नवीन सरकारने सुरवातीपासूनच पावले उचलणे अत्यावश्‍यक आहे.
----------------

नक्षलग्रस्त भागातील कृषी सहायकांना पदोन्नती

*कोट
नक्षलग्रस्त भागातील कृषी सहायकांना पदोन्नतीची वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी संघटनेमार्फत सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. त्यास अखेर यश आले आहे. सर्व सहायक या निर्णयाबाबत समाधानी आहेत.
- संदीप केवटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना.

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कृषी सहायकांना एकस्तर पदोन्नतीची वेतनश्रेणी देण्यास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. कृषी सहायकांची सध्याची वेतनश्रेणी दरमहा 5200 ते 20,200 रुपये आणि 2400 ते 2800 रुपये ग्रेड पे अशी आहे. एका पदोन्नतीने ती आता कृषी पर्यवेक्षकांसमान म्हणजेच 9300 ते 34,800 रुपये व 4200 रुपये ग्रेड पे अशी होणार आहे. नक्षलग्रस्त भागातील सुमारे 600 कृषी सहायकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 2002 च्या आदेशानुसार आदिवासी किंवा नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांना एकस्तर पदोन्नती मंजूर करण्यात आली आहे. नजीकची वरिष्ठ किंवा पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुशंगाने वेतनश्रेणीचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. ही पदोन्नती देताना अकार्यात्मक वेतनश्रेणी विचारात घेतली जात नाही. यानुसार कृषी सहायकांच्या पदोन्नतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, असा अभिप्राय कृषी विभागाने आयुक्तांना दिला आहे.

चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया सह सर्व नक्षलग्रस्त भागात पुर्वी ही वेतनश्रेणी मिळत होती. मात्र वित्तमहालेखापालांनी आक्षेप घेतल्याने गेल्या दीड दोन वर्षांपासून ही वेतनश्रेणी थांबविण्यात आली होती. आता हे आक्षेप दूर करण्यात आले आहेत. यामुळे या भागातील कृषी सहायकांना पुन्हा पुर्वीप्रमाणे कृषी पर्यवेक्षकांची वेतनश्रेणी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही वाढ तत्काळ लागू होणार असल्याची माहिती आस्थापना विभागातिल सुत्रांनी दिली.

- फरकाची रक्कम मिळणार
गेल्या दोन वर्षापासून यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदियासह राज्याच्या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सहायकांना वाढीव वेतनश्रेणी मिळालेली नाही. यामुळे आता वाढिववेतनश्रेणी देताना फरकाची रक्कमही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेतनश्रेणीवाढीबरोबरच फरकाची रक्कमही देण्याच्या सुचना कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागातून संबंधीत विभाग व जिल्ह्यांना कळविण्यात आला आहे.
-------------

अनुसुचित, नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी यंदा 40 कोटी

मिनी ट्रॅक्‍टर, साधने खरेदी योजना सुरु; समाजकल्याण विभागामार्फत अंमलबजावणी

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध शेतकर्यांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्यांच्या साधनांसाठी यंदा 40 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यापैकी पहिल्या हप्त्याचे चार कोटी रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाने नुकतिच मंजूरी दिली आहे. प्रति लाभार्थी साडे तीन लाख रुपये खरेदीच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2007-08 या वर्षापासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या शेतकर्यांना पॉवर टिलर देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. मात्र ही योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली नाही. यामुळे या योजनेत सुधारणा करुन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना पॉवर टिलरऐवजी मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याचे ट्रेलर, कल्टीव्हेटर, रोटॅव्हेटर आदी साधणे देण्याची योजना डिसेंबर 2012 पासून सुरु करण्यात आली.

या योजनेतून मिनी ट्रॅक्‍टर व साधनांच्या खरेदीस कमाल साडेतीन लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तसेच ही सर्व खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने 2014-15 या वर्षासाठी या योजनेसाठी 40 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर केलेली आहे. यातून एप्रिल 2014 ते जुलै 2014 या चार महिन्यांचा योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च करण्यास शासनाने नुकतिच मान्यता दिली आहे.
---------------------

जगाचे लक्ष लोकसभा निकालाकडे !

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या काही महिन्यांच्या राजकीय धुलवडीनंतर देशातील लोकशाहीचा सर्वाधिक मोठा सोहळा असलेल्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल आज (शुकवार, ता.16) जाहिर होणार आहे. नऊ टप्प्यात मतदान झालेल्या 543 मतदारसंघांच्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कडेकोट बंदोबस्तात सकाळीच मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून दुपारपर्यंत एकूण निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. राज्यात बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल सर्वप्रथम लागण्याची शक्‍यता आहे.

निवडणूक आयोगाने पोलिसांच्या फौजफाट्यासह देशभरातील सर्व मतमोजणी केंद्रांवर जय्यत तयारी केली आहे. सकाळी 10 वाजेपासून विविध मतदारसंघांचे निकाल हाती येण्याची शक्‍यता आहे. दुपारपर्यंत निकालाचा आणि देशभरातील सत्तास्थापनेचा कल स्पष्ट होईल. विजयी व पराभूत उमेदवारांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी पुणे व मुंबईसह अनेक ठिकाणी शुक्रवारी मिरवणूका काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पोलिसांची परवानगी घेऊन शनिवारपासून मिरवणूका काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

केंद्रात सत्तास्थापनेच्या बहुमतासाठी 272 जागांची आवश्‍यकता असते. विविध संस्थांच्या जनमत चाचण्यांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे निष्कर्ष व्यक्त झाल्यानंतर भाजपच्या उत्साहाला उधान आले आहे. निकाल लागण्याआधीच बहुमताच्या विश्‍वासावर पंतप्रधानपदाचे दावेदार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी संभाव्य केंद्रीय मंत्र्यांची यादी तयार करण्याचे कामही हाती घेतले आहे. दुसरीकडे कॉग्रेसने संयमाची भुमिका घेत निकालावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. तर त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण होण्याचे आखाडे बांधत काही पक्षांनी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या आहेत. यामध्ये केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व मुलायमसिंग यादव यांची नावे विशेष चर्चेत आहेत.
------------

कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः रविवारी (ता.18) सकाळपर्यंत कोकण व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. विदर्भातही एखाद दुसर्या ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाच्या पावसाची शक्‍यता आहे.

गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस झाला. पुण्यात दीड मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. सायंकाळनंतर ढगाळ हवामानात वाढ होऊन हलका पाऊस होत असल्याचे राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शनास येत आहे. अशाच स्वरुपात शुक्रवारीही तुरळक ठिकाणी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, राज्यात बहुतेक ठिकाणी कमाल व किमान तापमान सरासरीहून घसरलेलेच आहे. कमाल तापमान सरासरीहून एक ते चार अंशांनी तर किमान तापमान दोन ते पाच अंशांनी घसरलेले आहे. रविवारी सकाळपर्यंत राज्यातील तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्‍यता नसल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. दिवसभरात मालेगाव येथे सर्वाधिक 41.3 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.

पुणे 36 (-1.5), नगर 38.3 (-1.2), जळगाव 39.6 (-3.1), कोल्हापूर 35.3 (-1), महाबळेश्‍वर 28.8 (-2.1), मालेगाव 41.3 (0), नाशिक 34.6 (-3.7), सांगली 36 (-1.5), सातारा 39.2 (2.6), सोलापूर 39.6 (-1.1), मुंबई 32 (-1.5), अलिबाग 32 (-1), रत्नागिरी 34.2 (1.4), पणजी 34.5 (1), डहाणू 34 (0), भिरा 37.5 (-1), उस्मानाबाद 37.9 (-1.8), औरंगाबाद 37 (-2.8), परभणी 39.5 (-2.5), नांदेड 41 (-1), अकोला 39.9 (-2.3), अमरावती 41.2 (-1.2), बुलडाणा 37.4 (-1), ब्रम्हपुरी 41.1 (-0.6), चंद्रपूर 39 (-3.6), गोंदिया 39.3 (-2.4), नागपूर 39 (-3.2), वाशिम 37.8, वर्धा 39.4 (-3.3), यवतमाळ 38.4 (-3.3)
-------------(समाप्त)----------------

5 जूनला माॅन्सून केरळात

बाष्पयुक्त ढगांची दाटी; मुसळधार पावसाचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) ः अंदमान व बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागाला नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे वेध लागले आहेत. पुढील 24 तासात म्हणजेच शनिवारी (ता.17) दुपारी 12 वाजेपर्यंत मॉन्सून दक्षिण अंदमान व उपसागराच्या दक्षिण भागात पोचण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. अंदमान निकोबार बेटांवर सर्वदूर पावसाला सुरवात झाली असून शुक्रवारी या भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

गुरुवारी (ता.15) सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात अंदमान व निकोबार बेटांवर अनेक ठिकाणी हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला. बंगालच्या उपसागराचा दक्षिण भाग व अंदमान निकोबार बेटांवर बाष्पयुक्त ढगांच्या प्रमाणात आणखी वाढ झाली. उपसागराच्या दक्षिण भागात हवेच्या वरच्या थरातील चक्राकार वार्यांचा जोरही ओसरला. राजस्थान व लगतच्या भागावरील चक्राकार वारे शुक्रवारी ओसरण्याचा अंदाज आहे. दक्षिण छत्तीसगडपासून तामिळनाडूपर्यंतच्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचा विस्तार छत्तीसगड ते तेलंगणापर्यंत कमी झाला आहे.

दरम्यान, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा व आंध्र प्रदेशच्या किनारी भागात काही ठिकाणी उष्णतेची लाट आली असून अनेक ठिकाणी कमाल तापमान 43 ते 45 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढले आहे. काही ठिकाणी ही लाट शुक्रवारीही कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. रविवारपर्यंत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश व राजस्थानसह उत्तर भारतात बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमानात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम व मेघालयात बहुतेक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरुपाचा पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.

आसाम व मेघालायात समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 900 मिटर उंचीवर चक्राकार वारे कायम आहे. या वार्यांच्या प्रभावाने या भागात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरु आहे. आसाममधील हाफलॉंग येथे गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात देशातील सर्वाधिक 110 मिलीमिटर पाऊस झाला. याच वेळी उत्तर अंदमानापासून उपसागराच्या दक्षिण भागापर्यंत सक्रीय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचा विस्तार समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 3.1 किलोमिटर उंचीपर्यंत आणखी वाढला आहे.
---------------

आंब्याचे भाव पाडल्याची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

राज्य सरकारकडून गंभीर दखल; 22 मे पर्यंत मागितला अहवाल

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपने आंब्याला घातलेल्या बंदीचा गैरफायदा घेऊन राज्यात विविध घटकांकडून आंब्याचे दर पाडल्याची तक्रार शेतकर्यांनी केली. याची दखल घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. येत्या 22 मे पर्यंत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश या समितीला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र स्टेट कन्झुमर्स फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक डी. एल. तांभाळे, उपसरव्यवस्थापक सुनिल बोरकर, महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पाटील व अपेडाचे महासंचालक श्री. सुधांशु यांचा या समितीत समावेश आहे.

आंब्याचे राज्यातील बाजारपेठेतील भाव कोसळण्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत, त्यास कोण जबाबदार आहे याबाबतची चौकशी ही समिती करणार आहे. मुंबई व पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यानुसार आंबा विक्रीचे व्यवहार व संबंधीत सर्व घटक यांची चौकशी करुन ही समिती अहवाल तयार करणार आहे.

युरोपिय युनियनने भारतातील आंबा निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर राज्यातील आंब्याचे दर अचानक कोसळण्याचे निदर्शनास आले. युरोपियन महासंघातील देशांना आंब्याची अत्यल्प निर्यात होत असतानाही अशा प्रकारे दर कोसळल्यामागे व्यापार्यांची खेळी असल्याचा आरोप शेतकर्यांकडून होत होता. खुदः कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील आंब्याला फटका बसल्याचे मान्य करत व्यापारी व आंबा उत्पादकांच्या पुढार्यांवर याचे खापर फोडले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ही चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
-----------------------------------

मॉन्सून 17 मे पर्यंत अंदमानात !

हवामान विभागाचा अंदाज; वाटचालीस अनुकूल स्थिती; तीन दिवस आधी आगमनाची चिन्हे

*कोट
""वाऱ्यांचा वेग, दिशा, ढगांचे प्रमाण आदी सर्व परिस्थिती पाहता मॉन्सून दक्षिण अंदमानात दाखल होण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. मॉन्सून महाराष्ट्रापासून अद्याप फार दुर आहे. यामुळे उत्तर भारतात होत असलेल्या पुर्वमोसमी पावसाचा व घटलेल्या कमाल तापमानाचा मॉन्सूनवर परिणाम होणार नाही.''
- डॉ. मेधा खोले, उपमहासंचालक (हवामान अंदाज), भारतीय हवामानशास्त्र विभाग.

पुणे (प्रतिनिधी) ः नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) देशात दाखल होण्यास अनुकूल हवामान निर्माण झाले आहे. यामुळे पुढील तीन दिवसांत म्हणजेच 17 मेपर्यंत मॉन्सून दक्षिण अंदमान आणि बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात पोचण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. अनुकूलता कायम राहील्यास मॉन्सून देशात व राज्यात सर्वसाधारण वेळेत पोचण्याची शक्‍यता आहे.

सर्वसाधारणपणे 20 मे रोजी मॉन्सून दक्षिण अंदमान व बंगालच्या उपसागरात दाखल होतो. यंदा तो तीन दिवस आधीच डेरेदाखल होण्याची चिन्हे आहेत. देशात मॉन्सून एक जून रोजी सर्वप्रथम केरळमध्ये दाखल होतो. पाठोपाठ सात जूनपर्यंत तो तळकोकणात मजल मारतो. यानंतर 11 जूनपर्यंत तो संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापून उत्तरेच्या प्रवासाला निघतो. सर्वात शेवटी 15 जूलैपर्यंत तो पश्‍चिम राजस्थानसह संपूर्ण देश व्यापतो. गेल्या वर्षी मॉन्सूनचा हा सर्वच प्रवास अतिशय वेगाने झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर त्याच्या यंदाच्या संभाव्य प्रवासाविषयी देशभर उत्सुकता आहे.

दरम्यान, देशावर ठिकठिकाणी हवेचा दाब कमी झालेला असून अनेक ठिकाणी चक्राकार वारे सक्रीय आहेत. जम्मू काश्‍मिरमध्ये पाकिस्तानलगतच्या भागात पश्‍चिमी चक्रावात सक्रीय असून त्याचा हिमालयीन भागावर गुरुवारपर्यंत प्रभाव राहण्याचा अंदाज आहे. हरियाना व लगतच्या भागावर समुद्रसपाटीपासून दीड किलोमिटर उंचीवर चक्राकार वारे सक्रीय असून ते बुधवारी आणखी पुर्वेकडे सरकण्याचा अंदाज आहे. याच वेळी पश्‍चिम बंगालचा हिमालयीन भाग व लगतच्या बिहारवरही समुद्रसपाटीपासून 900 मिटर उंचीवर चक्राकार वारे कायम आहेत. आसाम व मेघालयातही हवेच्या वरच्या थरात चक्राकार वारे सक्रीय आहेत.

हिमालयीन पश्‍चिम बंगालपासून झारखंड, सिक्कीम व ओदिशापर्यंतच्या भागात हवेच्या खालच्या थरात कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंत या पट्ट्याची तिव्रता कमी होण्याचा अंदाज आहे. दक्षिण छत्तिसगडपासून तेलंगणा, तामिळनाडू ते कन्याकुमारीच्या समुद्रापर्यंतच्या भागात कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. याची तिव्रताही गुरुवारी सकाळपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. या सर्व हवामान स्थितींमुळे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ठिकठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरुपाचा पूर्वमोसमी पाऊस सुरु आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात चेरापुंजी येथे सर्वाधिक 90 मिलीमिटर पाऊस पडला. यामुळे बहुतेक ठिकाणी कमाल तापमानात घट झाली आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या उपमहासंचालक (हवामान अंदाज) डॉ. मेधा खोले म्हणाल्या, मॉन्सूनचे मॉनिटरींग करण्याचे काम 10 मे पासून सुरु आहे. त्यात प्रथमच मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात नैऋत्य मोसमी वार्यांची दिशा, वेग, पाऊस, ढगांचे प्रमाण इत्यादी हवामान घटकांची अनुकूलता दिसून आली. नैऋत्येकडून येणारे वारे स्ट्रॉंग आहेत. यानुसार 17 मे पर्यंत मॉन्सून दक्षिण अंदमान व बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात दाखल होण्यास अनुकूल स्थिती आहे. उत्तर भारतात सक्रीय असलेल्या विविध सिस्टिम्स मुळे उत्तर व इशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ढगाळ हवामान व पाऊसामुळे कमाल तापमानात घट झाली आहे. मात्र त्याचा मॉन्सूनच्या वाटचालीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही.
-------------(समाप्त)-----------

विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस

पुणे (प्रतिनिधी) ः बुधवारी (ता.14) सकाळपर्यतच्या चोविस तासात विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस झाला. उर्वरीत महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी हवामान मुख्यतः कोरडे व कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. ब्रम्हपुरी येथे दिवसभरात राज्यातील सर्वात जास्त 42.1 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.

शुक्रवारी (ता.16) सकाळपर्यंत राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. पुण्यासह राज्यात काही ठिकाणी संध्याकाळनंतर आकाश ढगाळ होण्याची शक्‍यता आहे. राज्यातील कमाल व किमान तापमानात शुक्रवारपर्यंत फारसा बदल होण्याची शक्‍यता नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मराठवाड्यात बहुतेक ठिकाणी किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत दोन ते पाच अंश सेल्सिअसने घट झाली आहे. विदर्भातही अनेक ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा सरासरीहून उल्लेखनिय घसरला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि कोकणात कमाल व किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास आहे. किमान तापमान विदर्भात अमरावती येथे सरासरीहून 5.5 अंश सेल्सिअसने तर मराठवाड्यात नांदेड येथे सरासरीहून 4.3 अंश सेल्सिअसने घसरले आहे. राज्यात सर्वत्र किमान तापमान सरासरीहून कमी झालेले आहे.

राज्यात प्रमुख ठिकाणी बुधवारी (ता.14) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 33.4, अलिबाग 32.3, रत्नागिरी 33.8, पणजी 34.3, डहाणू 33.9, भिरा 38.7, पुणे 36.1, नगर 39, जळगाव 40.2, कोल्हापूर 36.2, महाबळेश्‍वर 28.6, मालेगाव 40.6, नाशिक 35.2, सातारा 37.2, सोलापूर 39.9, उस्मानाबाद 37.3, औरंगाबाद 37.6, परभणी 40.6, नांदेड 41, अकोला 40.2, अमरावती 41.6, बुलडाणा 37.5, ब्रम्हपुरी 42.1, चंद्रपूर 42, नागपूर 41, वाशिम 38, यवतमाळ 40.2
----------------

मॉन्सूनची अनुकुलता वाढली

अंदमानात सर्वदूर पावसाचा अंदाज; बिहार, झारखंडमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) ः नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) 17 मे पर्यंत अंदमानात पोचण्यासाठीची विविध हवामान घटकांची अनुकूलता आणखी वाढली आहे. श्रीलंकेचा दक्षिण भाग व अंदमान नजीकच्या समुद्रात बाष्पयुक्त ढगांची दाटी वाढली आहे. हवामान खात्याने गुरुवारी (ता.15) अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वदूर मध्यम ते जोरदार स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याच वेळी बिहार, झारखंड, ओदिशा व पश्‍चिम बंगालमध्ये उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

बुधवारी (ता.14) सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात मॉन्सूनच्या वाटचालीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण हालचाली झाल्या. दक्षिण अंदमान व बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात बाष्पयुक्त ढगांच्या प्रमाणात आणखी वाढ झाली. याच वेळी उत्तर भारतात गेली काही दिवस पाऊस पडण्यास कारणीभूत असलेल्या काही हवामानस्थितींचा प्रभाव ओसरला तर काहींचा प्रभाव ओसरण्यास सुरवात झाली. याबरोबरच उत्तर भारतात ठिकठिकाणी कमाल तापमानात वाढ होण्यास सुरवात झाली असून हवामान खात्याने बिहार, झारखंडमध्ये उष्णतेची लाट येण्याचा इशारा दिला आहे. या तिनही घडामोडी मॉन्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी अधिक उपयुक्त ठरणार असल्याची माहिती हवामान विभागातील सुत्रांनी दिली.

दक्षिण छत्तिसगड, तेलंगणा, तामिळनाडू ते कन्याकुमारीच्या समुद्री भागापर्यंतचा कमी दाबाचा पट्टा ओसरला आहे. राजस्थान व लगतच्या भागात समुद्रसपाटीच्या पातळीहून दीड किलोमिटर उंचीवर सक्रीय असलेले चक्राकार वारे गुरुवारी (ता.15) ओसरण्याची चिन्हे आहेत. आसाम, मेघालय व बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागातील चक्राकार वारे गुरुवारपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज आहे. हरीयाना व लगतच्या भागावरील चक्राकार वारे बुधवारी उत्तर प्रदेश व झारखंडवरुन पुर्वेकडे चिनच्या दिशेने सरकत आहेत.

उत्तर भारतात ठिकठिकाणी सुरु असलेला पुर्वमोसमी पाऊस पुढील दोन दिवसात कमी होण्याचा अंदाज आहे. दक्षिणेकडील केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तरेकडील राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा राज्यांत तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. याच वेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशसह मध्य भारतात हवामान कोरडे आहे. येत्या 16 मे पासून कर्नाटकसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पूर्वमोसमी पावसाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील कोरडे हवामान पुढील दोन दिवस कायम राहणार आहे.
-------------

महाराष्ट्र ठरतेय सर्वाधिक दुष्काळी राज्य, राजस्थानशी बरोबरी

दर दीड दोन वर्षाला दुष्काळ; यंदाही टंचाईचे आव्हाण

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशात गेली अनेक वर्ष राजस्थान हेच सर्वाधिक दुष्काळी राज्य समजले जाते. मात्र आता वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळांमुळे महाराष्ट्र राजस्थानच्या पंक्तीत जावून बसला आहे. गेल्या 14 वर्षामध्ये दर दीड ते दोन वर्षात एकदा महाराष्ट्राला मोठ्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. यामुळे या राज्यांतील शेतीपुढे व विशेषतः येत्या खरीप हंगामापुढे मोठे आव्हान असल्याचे केंद्रीय कृषी विभागाने म्हटले आहे.

देशातील सर्व राज्यांतील रब्बीचा आढावा व येत्या खरिपाच्या तयारीबाबतची बैठक नुकतिच दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय कृषी आयुक्त जे. एस. सिंधु यांनी ही धक्कादायक वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. गेल्या 14 वर्षात देशातील 18 राज्यांना कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळाचा फटका बसला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळाची वारंवारता अधिक असल्याचे श्री. सिंधू यांनी आपल्या सादरीकरणात स्पष्ट केले आहे.

दुष्काळांच्या वारंवारतेनुसार महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व कर्नाटक या पाच राज्यांना दर दीड ते दोन वर्षातून एकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. त्यापाठोपाठ झारखंड, ओदीशा, बिहार, केरळा व उत्तराखंड या राज्यांना दर तीन ते चार वर्षातून एकदा, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशला चार ते पाच वर्षातून एकदा तर पश्‍चिम बंगाल व छत्तिसगड या राज्यांना सहा किंवा त्याहून अधिक वर्षातून एकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याचे केंद्रीय कृषी आयुक्तालयामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

- 449 जिल्ह्यांचे आपत्कालिन नियोजन
गेल्या दशकभरातील स्थिती व यंदाचा संभाव्य कमी पाऊस या पार्श्‍वभूमीवर यंदा खरिपात 23 राज्यांतील 449 जिल्ह्यांना पावसाचा फटका बसण्याची प्राथमिक शक्‍यता आहे. या सर्व जिल्ह्यांचे आपत्कालिन नियोजन संबंधीत राज्यांमार्फत केंद्रीय कृषी विभागाला सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये पाऊस लांबल्यास, खंड पडल्यास, जास्त किंवा कमी पाऊस झाल्या, मॉन्सून कमी बरसल्यास किंवा लवकर संपल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. कृषी विभागाच्या स्थानिक यंत्रणांमार्फत प्रसंगानुरुप या नियोजनानुसार शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे नियोजन आहे.

*खरीपासाठी केंद्रीय कृषी विभागाच्या सुचना
- कमी कालावधीच्या पिकांच्या बियाण्याचा पुरेसा साठा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करा
- खते, बियाणे, औषधे पुरेशा प्रमाणात वेळेआधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवा
- पेरणी वेळेवर होईल याची काळजी घ्या
- एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर भर द्या
- वित्त, वीज व सिंचन विभागांशी समन्वय राखा
- सर्व प्रकारचे परवाने देण्याची प्रक्रीया वेळेत पार पाडा
- आवश्‍यकतेनुसार आत्मा, अन्न सुरक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही मदतीस घ्या
- कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्रांचा खरिप नियोजन व अंमलबजावणीत सक्रीय सहभाग वाढवा
- खरीप कार्यवाही व अडचणींची माहिती वेळोवेळी केंद्रीय कृषी विभागाला कळवा
-------------------------------

ऍग्रोवन कृषी प्रदर्शन 2014 - 1st Edit

पुण्यात 12 नोव्हेंबरपासून
ऍग्रोवन कृषी प्रदर्शन

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्रातील कृषी ज्ञान तंत्रज्ञान प्रसाराचा सर्वात मोठा सोहळा असलेले सकाळ-ऍग्रोवनचे भव्य कृषी प्रदर्शन यंदा 12 ते 16 नोव्हेंबर दरम्यान पुण्यात होणार आहे. येथिल कृषी महाविद्यालयाच्या सिंचननगर येथिल नवीन मैदानावर सलग पाच दिवस शेतकर्यांचे जिवन समृद्ध करणारा हा सोहळा चालणार आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मागणी, उपयोगिता, संशोधन संस्था आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे नवीन संशोधन, तंत्रज्ञान या सर्वांच्या दृष्टीने हे प्रदर्शन आगळेवेगळे ठरणार आहे.

सकाळ ऍग्रोवनमार्फत गेली अनेक वर्षे कृषी उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. हे प्रदर्शन कृषी उद्योजक, संशोधन संस्था आणि शेतकऱ्यांमधील प्रभावी दुवा ठरत आहे. आधुनिक शेती पद्धतीसाठीची अवजारे, पिक कापणी यंत्रे, ट्रॅक्‍टरसह आधुनिक साधणे, दुग्ध उत्पादन, रेशीमशेती, प्रक्रीया उद्योगांची यंत्रे, जैविक किटकनाशके, खते, बियाणे, विद्राव्य खते, ठिबक व तुषार सिंचन, कृषी शिक्षण साहित्य, प्रकाशने, विविध बॅंकांच्या कृषीविषयक योजना, कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्थांची नवीन संशोधने, नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञाची प्रात्यक्षिके आदींचा समावेश या प्रदर्शनात असेल.

राज्याबरोबरच परराज्यातील शेतकरी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उद्योजक, कंपन्या आणि कृषी व सलग्न शाखांचे विद्यार्थी यासह कृषी व संलग्न क्षेत्रातील सर्व घटकांसाठी हे प्रदर्शन पर्वणी ठरणार आहे.

प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये
- शेतकर्यांची मागणी, उपयोगिता केंद्रस्थानी
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाची भव्य मांडणी
- नवनवीन यंत्र, अवजारे, तंत्रज्ञानाचा समावेश
- पुरक व्यवसायांतील संधी, तंत्रज्ञान, संशोधन
- राज्य, परराज्यातील शेतकर्यांचा सहभाग
- राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कृषी उद्योजकांचा सहभाग

सहभागी होणारांसाठी
- उद्योजकांना आपला ब्रॅंड एकाच वेळी लाखो शेतकर्यांपर्यंत पोचविण्याची संधी
- शेतकर्यांना एकाच वेळी शेकडो प्रकारचे तंत्रज्ञान पाहण्याची, जोखण्याची संधी
- उद्योजक आणि शेतकर्यांनाही उद्दीष्टपुर्तीतून गुंतवणूकीचा हमखास परतावा
- सकाळ माध्यम समुहामार्फत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात व्यापक प्रसिद्धी

गेल्या कृषी प्रदर्शनात (22 ते 26 नोव्हेंबर 13)
- लाखो शेतकर्यांची प्रदर्शनाला भेट, बुकींग, खरेदी
- परराज्यातील शेतकर्यांचा मोठा सहभाग
- प्रदर्शनस्थळीच कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल
- शेतकरी, कंपन्या, संशोधन संस्थांची थेट जोडणी
- नवीन ट्रॅक्‍टर, कापणी यंत्रे, अवजारांचे लॉन्चिंग
------------------------------------

सुक्ष्म सिंचन परवान्यात अधिकाऱ्यांचे अर्थकारण ?

उत्पादक कंपन्या दबावाखाली; अंतिम मुदत 15 मे

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात सुक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या योजनेत समाविष्ठ करण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना कृषी आयुक्तालयात नोंदणी करण्यासाठी बंधनकारक आहे. या बंधनाचा गैरफायदा घेत अधिकृत 50 हजार रुपये शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक कंपनीकडून 25 ते 50 हजार रुपये टेबलाखालून घेण्याचे प्रकार संबंधीत अधिकार्यांकडून सुरु आहेत. नव्याने प्रथमच परवाना घेणाऱ्या कंपनीकडून 50 हजार रुपये तर यादीत समाविष्ठ असलेल्या जुन्या कंपन्यांकडून 25 हजार रुपये असा फिक्‍स रेट असल्याची माहिती कंपन्यांच्या सुत्रांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयात सध्या 2014-15 या वर्षीसाठी सुक्ष्म सिंचन संच व उपकरणांच्या उत्पादकांची नोंदणी सुरु आहे. यंदा राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातील फार्म वॉटर मॅनेजमेंट या घटकातून सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान फक्त कृषी विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांच्या उपकरणांनाच लागू असल्याने कंपन्यांना कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदणीशिवाय पर्याय नाही. यातही गेली दोन वर्षे एकदा नोंदणी केल्यानंतर पुढील तीन वर्षे नोंदणीची गरज नाही, फक्त नुतनिकरण करावे लागेल, असे सांगण्यात येत आहे. या वर्षीही नोंदणीच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल न करता हाच घोषा कायम ठेवण्यात आला आहे. याबाबतही कंपन्यांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे.

कृषी विभागने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार सुक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस (बीआयएस) निकषात बसणारी सुक्ष्म सिंचन उपकरणेच पात्र आहेत. यासाठी संबंधीत उत्पादकांनी 50 हजार रुपये नोंदणी शुल्कासह उत्पादक असल्याचा पुरावा, बीआयएस प्रमाणपत्र, उत्पादित सर्व घटकांचे बॅचनिहाय नोंद ठेवण्याचे व त्याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पावतीवर नोंदविण्याचे प्रतिज्ञापत्र, परराज्यातील उत्पादकांना त्यांनी त्या राज्यात केलेल्या कामाबाबतचे तेथिल कृषी विभागाचे "परफॉर्मन्स' प्रमाणपत्र, सेवा केंद्र व डिलरचा तपशील, विक्रेत्यांची यादी आदी कागदपत्रांसह कृषी आयुक्तांच्या नावाने एक लाख रुपयांची परफॉर्मन्स बॅंक गॅरंटी देणे बंधनकारक आहे.

यंदा सुमारे 100 उत्पादक कंपन्यांकडून ठिबक व तुषार सिंचन अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत चार-पाच दिवसांवर आल्याने सध्या कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी कंपन्यांची लगबग सुरु आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निश्‍चित केल्या जाणारी धोरणे व मार्गदर्शक तत्वे यांच्या अंमलबजावणीच्या आधिन राहून ही नोंदणी होणार आहे. याबरोबरच कंपन्यांच्या वितरणांनाही (डिलर) नोंदणी बंधनकारक आहे. यासाठीचे नोंदणी शुल्क व इतर कागदपत्रे जमा करुन नोंदणी करण्याची अंतिम मुदतही 15 मे हीच आहे.

- कंपन्यांवर अतिरिक्त दबाव
नाव न छापण्याच्या अटीवर सुक्ष्म सिंचनातील आघाडीच्या दोन कंपन्यांच्या अधिकार्यांनी सांगतले की, परवाना शुल्काच्या 50 हजार रुपयांशिवाय अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. कंपनीच्या कॉस्ट हेडवर हे पैसे काय नावाने टाकयचे. कंपनी असे पैसे द्यायला नाही म्हणते पण नोंदणीची प्रक्रीया सुरळित आणि वेळे होणे अत्यावश्‍यक असल्याने सगळी कागदपत्रे पूर्ण असतानाही पैसे दिल्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय पुढे अधिकाऱ्यांकडून नाहक त्रास होण्याची टांगती तलवार राहते. यामुळे आम्ही आमच्यातच वर्गणी काढून ही रक्कम पैसे गोळा करणाऱ्या व्यक्तीकडे (कलेक्‍टर) जमा करतो. आयुक्तालयात यंदाही याच पद्धतीने काम सुरु आहे.

- तर कंपन्या काळ्या यादीत
सुक्ष्म सिंचन विषयक सर्व घटकांचे दर कृषी विभागाने जागतिक निविदा काढून निश्‍चित केलेले आहेत. राज्यात सुक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी नोंदणीकृत असलेली कुठलीही कंपनी या दरांपेक्षा कमी दरात सुक्ष्म सिंचन उपकरणे विकू शकते. मात्र त्यापेक्षा अधिक दरात विक्री केल्यास किंवा करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधीत कंपनीवर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी कंपनीकडून एक लाखाची बॅंक गॅरंटी घेण्यात आली असून गैरप्रकार न करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही लिहून घेण्यात येत आहे. याशिवाय संबंधीत कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. सर्व कंपन्यांना सुक्ष्म सिंचन घटकांचे दरपत्रक प्रत्येक विक्री केंद्रावर दर्शनी भागात लागणे बंधनकारक आहे.
-----------

राज्यात कमाल तापमान सरासरीवर

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे झाले आहे. यामुळे किमान तापमानाचा पारा पुन्हा सरासरीवर स्थिरावला आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात वर्धा येथे राज्यातील सर्वाधिक 42.6 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. भारतीय हवामान खात्याने गुरुवारी (ता.15) सकाळपर्यंत राज्यात कोरडे हवामान कायम राहून कमाल तापमानात फारसा बदल होणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

विदर्भाच्या काही भागात कमाल तापमान सरासरीहून किंचित घटलेले असून उर्वरीत महाराष्ट्रात सर्वत्र कमाल तापमानाचा पारा सरासरीच्या जवळपास आहे. याच वेळी किमान तापमानातही बहुतेक ठिकाणी सरासरीहून अल्पशी घट झालेली आहे. महाराष्ट्र पुर्णतः कोरडा तर शेजारील राज्यांमध्ये अंशतः ढगाळलेले हवामान असल्याची स्थिती आहे. पुढील दोन दिवस ही स्थिती कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. पुणे वेधशाळेकडील नोंदीनुसार मंगळवारी सकाळपर्यंत राज्यात कोठेही पावसाची नोंद झाली नाही. हवामान खात्यामार्फत बुधवारी राज्यात कोठेही पावसाची शक्‍यता वर्तविण्यात आलेली नाही.

राज्यात प्रमुख ठिकाणी मंगळवारी (ता.13) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात नोंदविण्यात आलेले कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 33.8, अलिबाग 33.6, रत्नागिरी 33.3, पणजी 34, डहाणू 33.5, पुणे 35.9, नगर 38.8, जळगाव 40.7, महाबळेश्‍वर 28.7, मालेगाव 41, नाशिक 35.3, सांगली 38.8, सातारा 36.9, सोलापूर 39.2, उस्मानाबाद 37, औरंगाबाद 37, परभणी 40.4, अकोला 40.2, अमरावती 41.8, बुलडाणा 37, ब्रम्हपुरी 42, चंद्रपूर 42, गोंदिया 40.3, नागपूर 41.8, वाशिम 38, वर्धा 42.6, यवतमाळ 39.4
-----------(समाप्त)------------

राज्यातील 85 मेगा पाणलोटांची होणार बदली

नाबार्डच्या कर्जाऐवजी केंद्राच्या अनुदानाला पसंती

पुणे (प्रतिनिधी) ः नाबार्ड ग्रामिण पायाभूत विकास निधीच्या कर्जातून विकसित करण्यात येत असलेले राज्यातील तब्बल 16 लाख 56 हजार हेक्‍टरचे 85 मेगा पाणलोट केंद्र शासनाच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमात ढकलण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून त्यास राज्य शासनानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी वसुंधरा यंत्रणेमार्फत सुरु होणार आहे.

पाणलोट विकासासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्राकडून पाणलोटासाठी मिळणाऱ्या भरीव अनुदानाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे धोरण कृषी विभागाने स्विकारले आहे. यानुसार नाबार्डच्या निधीतून विकसित करण्यात येत असलेल्या 99 पाणलोटांपैकी तब्बल 85 पाणलोट इतर योजनेत वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत 14 पाणलोट नाबार्डच्या कर्जावू निधीतूनच एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या धर्तीवर पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यात एकूण दोन लाख चार हजार 682 हेक्‍टर क्षेत्र व त्यांच्या 43 क्‍लस्टरचा समावेश आहे. यापैकी 32 क्‍लस्टरला आत्तापर्यंत नाबार्डची मान्यता मिळालेली आहे. उर्वरीत क्‍लस्टर मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत.

निधीअभावी खोळंबलेले पाणलोट पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून अर्थसहाय्य घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने घोषित केलेल्या 1505 मेगा पाणलोटांपैकी प्राथमिकतेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यातून चार याप्रमाणे एकूण 132 मेगा पाणलोट नाबार्डच्या निधीतून विकसित करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. जून 2010 पर्यंत या निधीतून विकास करण्यासाठी 99 पाणलोटांची निवड करण्यात आली. यापैकी 68 पाणलोटांचे 260 प्रकल्प तयार करण्यात आले. त्यातील 32 प्रकल्पांना नाबार्डने मंजूरी दिली असून त्याचा प्रकल्प खर्च 171.38 कोटी रुपये आहे.

- केंद्राकडून 1049 प्रकल्प मंजूर
दरम्यान केंद्र शासनामार्फत 2009-10 पासून एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्लूएमपी) राज्यासाठी मंजूर झाला. यातून आत्तापर्यंत 5736.97 कोटी रुपये खर्चाचे 1049 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यांचे क्षेत्र 45.21 लाख हेक्‍टर क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. हा सर्व कार्यक्रम अनुदान स्वरुपात असून तो राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा सक्रीय करण्यात आली आहे.

- नाबार्डच्या निधितून विकसित करायचे पाणलोट
वाडा-पालघर (ठाणे), धुळे 67 (धुळे), द.सोलापूर-अक्कलकोट 132, द.सोलापूर-अक्कलकोट 133 (सोलापूर), आटपाडी, जत (सांगली), पाटोदा-शिरुर, वडवणी (बीड), अहमदपूर 96 बी, अहमदपूर 97 बी (लातूर), उमरगा (उस्मानाबाद), गंगाखेड (परभणी), पातूर (अकोला), हिंगणा-काटोल-नागपूर (नागपूर)

*नाबार्डकडून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात समाविष्ठ होणारे पाणलोट
- कोकण
भिवंडी-शहापूर-कल्याण (ठाणे), कर्जत, महाड (रायगड), खेड, चिपळूण-खेड (रत्नागिरी), दोडामार्ग 81, दोडामार्ग 80 (सिंधुदुर्ग)

- उत्तर महाराष्ट्र
त्र्यंबकेश्‍वर, सटाणा-कळवण, चांदवड-मालेगाव, निफाड, सिन्नर (नाशिक), धुळे (धुळे), अक्कलकुवा, अक्राणी (नंदूरबार), पारोळा 50 ए, पारोळा 44 ए, यावल, चोपडा, पाचोरा, रावेर (जळगाव), अकोले-संगमनेर, अकोले, नगर, कोपरगाव, नेवासा, श्रीरामपूर, संगमनेर (नगर)

- पश्‍चिम महाराष्ट्र
जुन्नर, वेल्हा-हवेली, आंबेगाव, बारामती, जुन्नर बीएम 6, पुरंदर (पुणे), शाहूवाडी, राधानगरी-गगनबावडा (कोल्हापूर), माण 101, माण 103, खटाव (सातारा), मिरज, तासगाव-खान, कावा मिरज (सांगली)

- मराठवाडा
फुलंब्री, कन्नड (औरंगाबाद), जाफ्राबाद 32 ए, जाफ्राबाद 32 बी (जालना), मुखेड, किनवट, लोहा, लोहा-कंधार (नांदेड), तुळजापूर, उस्मानाबाद (उस्मानाबाद), जिंतूर (परभणी), सेनगाव, कळमनुरी, बसमत, औंढानागनाथ (हिंगोली), लातूर, रेणापूर (लातूर)

- विदर्भ
बाळापूर-पातूर (अकोला), मंगरुळपीर-मानोरा, मालेगाव (वाशिम), धारणी टीई 4, धारणी टीई 5, चांदूर बाजार, दर्यापूर, मोर्शी, वरुड (अमरावती), दिग्रस, यवतमाळ-कळंब-घाटंजी (यवतमाळ), चिमूर, मूल (चंद्रपूर), हिंगणा-काटोल, नरखेड, काटोल (नागपूर), अर्जुनी मोरगाव, तिरोडा (गोंदिया), एटापल्ली, भामरागड (गडचिरोली), कारंजा, सेलू-आर्वी-कारंजा (वर्धा), तुमसर, साकोली (भंडारा)
--------------------------- 

रेशीम शेतीलाही मिळणार विमा संरक्षण

राज्य शासनाची मंजूरी; रेशीमच्या योजनांमध्ये सुधारणा

पुणे (प्रतिनिधी) ः बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या रेशीमविषयक अनेक योजनांचा प्रकल्प खर्च व अनुदान मर्यादेत यंदा भरिव वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय रेशीम उद्योगातील शेतकरी, कामगार, पिके व संगोपनगृहांसाठी विमा योजनाही मंजूर करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून अनेक बाबींसाठी शेतकर्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नुकताच याबाबतचा मंजूरी अध्यादेश जारी केला आहे.

विमा योजनेमध्ये दोन प्रकार पाडण्यात आले आहेत. यामध्ये आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून शेतकर्यांसाठी चांगली सेवा पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य विम्यासाठी रेशीम शेतीतील शेतकरी व कामगारांना विमा हप्त्यापोटीचे 95 टक्के अनुदान राज्य व केंद्र सरकार भरणार आहे. शेतकर्यांना फक्त पाच टक्के विमा हप्ता रक्कम भरायची असून त्यात त्यांच्या पाच जणांच्या कुटुंबाला 30 हजार रुपयांच्या मर्यादेत सर्व जुने व नवीन होणारे रोग, बाळंतपण, दात, डोळा याविषयक उपचार आणि याव्यतिरिक्त लहान मुलांवरील 10 हजार रुपयांपर्यंतचे उपचार करण्यात येणार आहे.

तुती रेशीम व वन्य रेशीम शेतीमध्ये विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्यांच्या होणार्या नुकसानीला संरक्षण देण्यासाठी चार प्रकारात पिक विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यामध्ये मल्टीव्होल्टाईन मलबेरी (शुद्ध व संकरित), बायव्हल्टाईन मलबेरी (शुद्ध व संकरित), टसर - पहिले, दुसरे व तिसरे पिक आणि तुती किटक संगोपनगृहे यांचा समावेश आहे.

- रेशीम विकासाच्या नवीन योजना
रेशीम संसाधन केंद्र उभारणी, जड पाणी हलके करणे, खराब पाणी शुद्धीकरण, न्युमॅटीक लिफ्टींग संयंत्र पुरवठा, मोटार व सौर उर्जेवर चालणारे कताई यंत्र, टसर कोष निवड यंत्र, खेळत्या भांडवलावर अनुदान, स्वयंचलित ड्युपिऑन रिलींग युनीट उभारणी, क्षेत्र वाढ, शेड बांधकाम, गांडुळ खत निर्मिती, रोप निर्मिती, टसरसाठी चॉकी बाग विकास व शेतकरी रोपवाटीका, अंडीपुंज केंद्र उभारणी, फिरते बीज तपासणी व रोग नियंत्रण सुविधा, रेशीम फार्म बळकटीकरण यासाठी यंदापासून नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रकल्प खर्च मर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली असून 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान देऊ करण्यात आले आहे.

- प्रकल्प खर्च सुधारीत योजना
अंडीपुंज निर्मिती दर्जावाढ, खासगी अंडीपुंज निर्मिती केंद्रांना सहाय्य, टसर बीज गुणन साहित्यवाढ, टसर कोष साठवणूकगृह बांधणी, टसर साठवणूकीसाठी शेतकर्यांना मदत, तुती लागवड सहाय्य, पाणी देण्याच्या सुविधा, किटक संगोपन साहित्य पुरवठा, जैविक निविष्ठा निर्मिती, सुधारीत कॉटेज बेसीन रिलींग केंद्र उभारणी, यांत्रिकीकरण, धागा रंगवणे, बाजारपेठ उभारणी यासाठीच्या प्रकल्प खर्चामध्ये कित्येक पटीने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणार्या अनुदानाच्या प्रमाणातही भरिव वाढ होणार आहे.
----------------

रेशीम शेतीविषयक सुधारीत योजना

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत तुती व वन्य क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी विविध बाबीवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये प्रमुख्याने कोषाची उत्पादता व गुणवत्ता, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दुबार व सुधारीत संकरीत जातीचे रेशीम सुत निर्मितीचे उद्दीष्ट निश्‍चित केले आहे. या उद्दीष्टाच्या पुर्ततेसाठी या पंचवार्षीक योजनेत अनेक योजनेच्या मानकांमध्ये, निकषांमध्ये, प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादेत बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय काही योजनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी रेशीम संचलनालयामार्फत चालू वर्षापासून होणार आहे.

या योजनांच्या माध्यमातून रेशीम विकासासाठी शासनाने देऊ केलेल्या अनुदानाचा वापर दिलेल्या कामासाठीच करण्याचे बंधन आहे. अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची व्याजासह एक रकमी वसुली महसूली कार्यपद्धतीने लाभार्थीकडून करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्याला एक लाखापेक्षा अधिक अनुदान दिले गेल्यास त्याबाबत कायदेशीर करारनामा लाभार्थी व संचालनालय यांच्यामध्ये करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय एका लाभार्थ्याला किंवा क्षेत्राला एकदा लाभ दिल्यानंतर त्याच लाभार्थ्याला पुन्हा लाभ देण्यात येणार नाही.

इच्छूक शेतकर्यांना या योजनांचा लाभ आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून घेता येईल. शासनाने रेशीम संचनालयाला या सर्व योजनांची माहिती, निवडलेले लाभार्थी व दिलेल्या अनुदानाची माहिती सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे.

रेशीम विकास विषयक योजना (2014-15)
क्रमांक --- योजनेचे नाव ---- प्रति प्रकल्प खर्च (लाख रुपये) ---- अनुदान (टक्के)
1 --- दर्जेदार अंडिपुंज उत्पादनासाठी शासकीय व खासगी ग्रेनेजला बिज परिक्षण साहित्य पुरवठा --- 1.75 --- 100
2 --- पथदर्शक रेशीम फार्म बळकटीकरण --- 5 --- 100
3 --- शासकीय, खासगी अंडीपुंज निर्मिती दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयोगाशाळा --- 3.50 --- 100
4 --- शासकीय, खासगी अंडीपुंज निर्मिती केंद्रांसाठी खेळता निधी --- 3 ते 5 --- 100
5 --- खासगी टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रासाठी सहाय्य --- 2.32 --- 80
6 --- टसर बिज गुणन साठी साहित्य वाढ --- 5 --- 100
7 --- टसर बिज कोष उत्पादकांना सहाय्य --- 0.20 --- 80
8 --- खासगी टसर बिज कोष निर्मिती केंद्रांची क्षमतावृद्धी --- 0.42 --- 80
9 --- टसर पायाभूत अंजीपुंज केंद्र उभापणी सहाय्य (स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था) --- प्रति केंद्र 43 --- 80
10 --- टसर शेतकर्यांसाठी ऐन व अर्जून वृक्षाच्या देखभालीसाठी सहाय्य ---- हेक्‍टरी 0.17 --- 80
11 --- टसर बीज तपासणी व रोग नियंत्रणासाठी फिरती तपासणी सुविधा --- 6.10 --- 100
12 --- टसर संगोपनासाठी झाडे लावणे, देखभाल, चॉकी बाग इ. साठी सुविधा --- हेक्‍टरी 0.40 --- 80
13 --- टसर साठी शेतकरी रोपवाटीका --- 0.80 --- 80
14 --- व्यवसायिक टसर उत्पादकांसाठी चॉकी बाग विकास सहाय्य --- प्रति शेतकरी 0.063 --- 80
15 --- जुन्या चॉकी बागेसाठी देखभाल सहाय्य --- प्रति शेतकरी 0.014 --- 80
16 --- टसर कोष साठवणूक गृह बांधणेसाठी सहाय्य --- 1 --- 75
17 --- टसर संगोपक शेतकर्यांना कोष साठवण व सुकविण्यासाठी मदत --- 22.20 --- 70
18 --- तुती लागवड सहाय्य --- एकरी 0.14 --- 75
19 --- पाणी देण्याची सुविधा, जलसंवर्धन, तंत्र सहाय्य ---- एकरी 0.30 --- 75
20 --- किटक संगोपन साहित्य पुरवठा --- एकरी 0.70 --- 75
21 --- निर्जंतुकीकरण व पिक संरक्षण उपाय --- 0.050 --- 75
22 --- किटकसंगोपन गृह बांधणी सहायता योजना --- आकारमानानुसार 0.30 ते 2.75 --- 30 ते 70
23 --- चॉकी बाग देखभाल, चॉकी सेंटर बांधकाम, साहित्यासाठी मदत --- 6 --- 70
24 --- जैविक निविष्ठा निर्मिती प्रकल्प, रेशीम पॉली क्‍लिनिकला मदत --- 3 --- 75
25 --- तुती रोपनिर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य --- एकरी 1.15 -- 75
26 --- गांडुळ खत शेड उभारणी सहाय्य --- 0.20 --- 75
27 --- बिगर ओलिताखालील क्षेत्रात तुती उत्पादनासाठी जलसंवर्धन सहाय्य --- 0.10 --- 75
28 --- रिलींग शेडसाठी बांधकाम सहाय्य --- 5.40 व 7.20 --- 50
29 --- मोटराईज्ड चरखा रिलींग युनिट सुरु करण्यासाठी मदत --- 0.13 --- 75
30 --- सुधारीत कॉटेज बेसीन रिलींग केंद्र उभारणी --- 3.54 व 3.93 --- 75
31 --- अधिकृत मल्टीएंड रिलींग मशीन उभारणी --- 11.05 व 14.05 --- 75
32 --- ऍटोमॅटीक रिलींग केंद्र उभारणी --- 72.97 व 135 --- 75
33 --- स्वयंचलित ज्युपिऑन रिलींग युनिट मदत --- 85 --- 75
34 --- रेशीम धाग्याला पीळ देणारे यंत्र उभारणी योजना --- 7.86 --- 75
35 --- रिलींग युनिट धारणांना भांडवलाच्या व्याजावर अनुदान योजना --- 0.30 ते 5 --- 100
36 --- बायव्होलटाईन जातीचे रेशीम सूत व कोष उत्पादन प्रोत्साहन --- प्रति किलो 100 रुपये --- 100
37 --- व्यन्या रिलींग, स्पीनींग सहकार्य --- 0.45 ते 0.64 --- 75
38 --- टसर कोष निवड मशीन सहाय्य --- 0.51 --- 75
39 --- मोटार, पायाने चालविले जाणेर कताई यंत्र उभारणी योजना --- 0.07 --- 75
40 --- सौर उर्जेवर चालणारे कताई यंत्र उभारणी --- 0.19 --- 75
41 --- मास्टर रिलर्स आणि तंत्रज्ञ सेवा --- 1.44 --- 100
42 --- हातमाग सुधारणा --- 0.15 --- 75
43 --- हातमागधारकांना न्युमॅटीक लिप्टींग संयत्र पुरवठा --- 0.33 व 0.50 --- 75
44 --- धागा रंगविणे, कापड प्रक्रियेसाठी सोई सुविधा केंद्र उभारणी सहाय्य --- 3.92 ते 27.15 --- 75
45 --- गरम हवेने कोष सुकविण्याचे यंत्र खरेदी 50, 100 व 2000 किलोसाठी --- 1.32, 1.82 व 22.88 --- 75
46 --- वन्य रेशीम बाजार प्रोत्साहन केंद्र उभारणी --- लम्पसम --- 100
47 --- पिक विमा योजना (सर्व पिके व संगोपनगृहासाठी) --- लम्पसम --- 75
48 --- स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्थामार्फत कोष व कच्चे रेशीम बाजारपेठ उभारणी --- 70 --- 100
49 --- रेशीम शेती प्रचार व प्रसिद्धी (मेळावे, कार्यशाळा, चर्चासत्रे) --- लम्पसम --- 100
50 --- अभ्यास, सल्ला केंद्र, सर्व्हेक्षण, निरिक्षण इ. सहाय्य --- लम्पसम --- 100
51 --- आरोग्य विमा रेशीम शेती उद्योग शेतकरी, कामगार --- 0.0112 --- 95
52 --- रेशीम दूत कल्पनेवर आधारीत समुदाय आधारीत संस्थांचा विकास योजना --- 1.771 --- 100
53 --- लाभार्थी उद्योजक सबळीकरण कार्यक्रम, अभ्यास दौरे --- 0.05 --- 100
54 --- रेशीम संसाधन केंद्र उभारणी --- 2.50 --- 100
55 --- रेशीम शेती विकासासाठी इतर योजनेचे अभिसरण --- 10 --- 100
56 --- रेशी शेती विकासासाठी फिरता निधी --- लम्पसम --- 65
------------------

मराठा चेंबरमध्ये डायरेक्‍ट मार्केटींग कार्यशाळा

पुणे ः मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रीकल्चर मार्फत शेतकरी व ग्राहकांसाठी "शेतमालाचे थेट विपनन' (डायरेक्‍ट मार्केटींग) या विषयावरील एक दिवसिय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. येत्या मंगळवारी (ता.13) सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत मराठा चेंबरला सेनापती बापट रस्त्यावरील कार्यालयाच्या सभागृहात ही कार्यशाळा होणार आहे. त्यासाठी 400 रुपये शुल्क आहे.

अखिल भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीराम गाढवे हे या कार्यशाळेत शेतकरी उत्पादक कंपनीची (एफपीओ) स्थापना कशी करावी, ग्राहकांना थेट शेतमाल कसा पुरवावा, शेतमाल पुरवठा साखळीतील मध्यस्त कसे कमी करावेत आदी विषयांबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 020 25759000
----------------

औषधी वनस्पती विकासासाठी 11 कोटींचा कृती आराखडा

जूनपासून सुरु होणार अंमलबजावणी; विदर्भासाठी यंदा विशेष अभियान

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य औषधी वनस्पती मंडळामार्फत राज्यात यंदा (2014-15) 20 प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची लागवड, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान व बाजार सुविधा विकासासाठी सुमारे सव्वा 11 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठीच्या वार्षिक कृती आराखड्याला कृषी सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने शनिवारी (ता.10) मान्यता दिली. येत्या पंधरा दिवसात याबाबत केंद्राची मंजूरी व निधीचा पहिला हप्ता मिळणे अपेक्षित आहे. येत्या जूनपासून योजनांची राज्यभर अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.

डॉ. गोएल यांच्या अध्यक्षतेखाली औषधी वनस्पती मंडळाच्या कार्यालयात शनिवारी राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची बैठक झाली. यावेळी राज्याच्या औषधी वनस्पती विकासाची पुढील वर्षाची दिशा निश्‍चित करण्यात आली. मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, संचालक डॉ. ह. द. नांदवटे, फलोत्पादन सहसंचालक श्री. अडागळे, अमरावतीचे विभागिय सहसंचालक अशोक लोखंडे, शेतकरी प्रतिनिधी जगन्नाथ धर्मे, वन विभाग व कृषी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते.

राज्यात यंदा औषधी वनस्पती विषयक योजना राबविताना लागवडीवरच मुख्य भर राहणार असून त्यापाठोपाठ काढणीपश्‍चित तंत्रज्ञान व बाजारांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यातही विदर्भावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. अमरावती, बुलडाणा व नागपूर जिल्ह्यांसह विदर्भातील निवडक भागात यंदा पिंपळी व सफेद मुसळी या दोन पिकांच्या विकासाठी विशेष अभियान हाती घेण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी सांगतिले.

- नरेगातून बळ मिळणार ?
वनस्पती लागवडीसाठी मंडळामार्फत मिळणारे अनुदान रोजगार हमी योजनांच्या तुलनेत कमी आहे. यामुळे फलोत्पादनाच्या धर्तीवर औषधी वनस्पतींनाही नरेगा योजनेतून चालना देण्याबाबत चाचपणी करण्याच्या सुचना कृषी सचिव डॉ. गोएल यांनी फलोत्पादन विभागाला दिल्या. याशिवाय औषधी वनस्पतींचे उत्पादक व खरेदीदार यांच्या संयुक्त बैठका घडवून आणण्यासाठी व इतर पुरक बाबींसाठी कृषी विभागाच्या इतर योजनांचीही मदत देण्याच्या सुचना सचिवांनी दिल्या आहेत.

- पुढच्या वर्षी कोकणासाठी अभियान !
औषधी वनस्पती मंडळामार्फत पश्‍चिम घाटातील औषधी वनस्पतींच्या विकासासाठी अभियान राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यासाठी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये क्‍लस्टर डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातही आवळा व कोकम या दोन पिकांवर जास्त भर देण्याचे प्राथमिक पातळीवर नक्की झाले असून इतर पिकांची निवड व कृती कार्यक्रम आखण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठ व इतर संस्थांच्या मदतीने पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. सध्या रत्नागिरीत आयुषचा औषधी वनस्पतींचा एक क्‍लस्टर असून कोकण कृषी विद्यापीठाचे चरक केंद्र कार्यरत आहे. या दोन्हींची मदत घेवून प्रयत्न करण्याचे बैठकीत निश्‍चित करण्यात आले.

- गेल्या वर्षीचे 6.20 कोटी खर्च
केंद्राकडून राज्यासाठी 2012-13 या वर्षी औषधी वनस्पती विकासासाठी अनुदानच उपलब्ध झाले नाही. गेल्या (2013-14) नऊ कोटी 13 लाख रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला. डिसेंबर अखेर यापैकी 6 कोटी 82 लाख रुपये मंडळाला मिळाले. यापैकी 6 कोटी 20 लाख रुपये आत्तापर्यंत खर्च झाले आहेत. कृषी आयुक्त डॉ. दांगट यांच्याकडेच औषधी वनस्पती मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आल्यानंतर मंडळाच्या कामात कृषी विभागाचा सहभाग वाढला आहे. यामुळे यंदा सुमारे सव्वा अकरा कोटी रुपयांचा कृती आराखडा केंद्रास सादर करण्यात आला असून त्यास मान्यता मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे.
--------------

राज्यात हवामान कोरडे होण्यास सुरवात

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेली काही दिवस राज्यात ठिकठिकाणी होत असलेल्या पावसापाठोपाठ आता हवामान कोरडे होण्यास सुरवात झाली आहे. कोकणात हवामान कोरडे झाले आहे. पाठोपाठ सोमवारपर्यंत उर्वरीत महाराष्ट्रातही हवामान कोरडे होण्याचा अंदाज आहे. सोमवारी सकाळपर्यंत (ता.12) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आकाश ढगाळलेले असून मराठवाड्यात ढगांची दाटी अधिक आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास आहे.

शनिवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यात अनेक ठिकाणी हलक्‍या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस झाला. महाबळेश्‍वरला सर्वाधिक 50 मिलीमिटर तर पुण्यात 20 मिलीमिटर पाऊस कोसळला. दुपारनंतर आकाशात ढगांची दाटी वाढून सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह वादळी पाऊस पडत असल्याचे राज्यात अनेक ठिकाणी अनुभवास येत आहे. दिवसभरात मालेगाव येथे राज्यात सर्वात जास्त 41.7 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदविण्यात आले.

दरम्यान, ढगाळलेले हवामान व ठिकठिकाणी झालेल्या पावसामुळे कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात उल्लेखनीय घट तर मध्य महाराष्ठ्राच्या काही भागात लक्षणिय घट झाली. याउलट निरभ्र हवामानामुळे कोकण गोव्याच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. सोमवारी सकाळपर्यंत स्थानिक हवामानानुसार त्यात एक-दोन अंशांनी चढ उतार होण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यात प्रमुख ठिकाणचे शनिवारी (ता.10) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 34.6, अलिबाग 35.1, रत्नागिरी 32.8, पणजी 32.8, डहाणू 36, भिरा 37.5, पुणे 36.1, कोल्हापूर 33.1, मालेगाव 41.7, नाशिक 38, सांगली 32.9, सातारा 34, सोलापूर 34.5, उस्मानाबाद 33.7, औरंगाबाद 35.6, परभणी 35.9, नांदेड 38, अकोला 37.8, अमरावती 37.8, बुलडाणा 37.7, ब्रम्हपुरी 31.7, चंद्रपूर 36.6, नागपूर 35.9, वाशिम 35, वर्धा 35.6, यवतमाळ 35
-------------------------

कृषिकन्यांना शेती नकोशी!

पुणे कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीच्या संशोधनातील निष्कर्ष

संतोष डुकरे
पुणे ः गेल्या एक-दीड दशकात कृषी शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढले असले तरी प्रत्यक्षात या मुलींना शेती नकोशी असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुणे कृषी महाविद्यालयातील एल. निकिता या विद्यार्थिनीने एमएस्सी ऍग्री अभ्यासक्रमाच्या संशोधन प्रबंधासाठी केलेल्या संशोधनातून पुढे आला आहे.

निकिताने "कृषी पदवीपूर्व विद्यार्थिनींच्या महत्त्वाकांक्षा' या विषयावर डॉ. पल्लवी सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन केले. यात पुणे, अकलूज व बारामती येथील कृषी महाविद्यालयांमध्ये पदवीच्या द्वितीय व तृतीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यभरातून आलेल्या 120 मुलींच्या महत्त्वाकांक्षांचा अभ्यास करण्यात आला. यापैकी एका मुलीने कृषी व संलग्न क्षेत्रात करिअर घडविण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, उर्वरित 99 टक्के मुलींनी शेती व संलग्न क्षेत्रात उतरण्यास नापसंती दाखवली आहे.

राज्यात कृषी शिक्षणाची पाळेमुळे विस्तारून 100 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी त्यात पहिली नऊ दशके प्रामुख्याने मुलांचीच मक्तेदारी राहिली. वर्गात मुली शोधाव्या लागत, इतपत त्यांची उपस्थिती असे. हे चित्र 1990 च्या दशकात हळूहळू बदलले. 2000 नंतर मुलींची संख्या अधिक वाढली. सध्या दर वर्षी सुमारे दोन ते अडीच हजार विद्यार्थिनी कृषी व संलग्न पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेत आहेत. मात्र यापैकी बहुतेक विद्यार्थिनी या शिक्षणाकडे एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविण्याचे साधन म्हणूनच पाहत असल्याचे चित्र या संशोधनाने अधोरेखित झाले आहे.

निकिताने केलेल्या संशोधनात्मक पाहणीत तब्बल 83 टक्के मुलींनी सरकारी नोकरी करण्याची मनीषा व्यक्त केली. अवघ्या सात टक्के मुलींनी स्वयंरोजगाराची व तीन टक्के मुलींनी खासगी क्षेत्रात काम करण्याची तयारी दर्शविली. यातही सर्वाधिक 68 टक्के पसंती एमपीएससीला, प्रत्येकी 13 टक्के कल यूपीएससी व बॅंकिंगकडे, तर अवघ्या दोन टक्के मुलींनी संशोधनात काम करण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली.

पुढील शिक्षणाच्या बाबतीत 83 टक्के मुलींनी कृषीमध्येच पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेण्याची मनीषा व्यक्त केली. सुमारे नऊ टक्के विद्यार्थिनींनी पीएच. डी., तर आठ टक्के विद्यार्थिनींनी व्यवस्थापनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला. माहिती व मार्गदर्शनाचा अभाव ही कृषीच्या विद्यार्थिनींसमोरील सर्वांत मोठी अडचण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय शिक्षण घेताना आर्थिक चणचण, दुर्गम भागातील वास्तव्य व कुटुंबाची पारंपरिक मानसिकता या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

*चौकट
कृषीतून बाहेर पडण्यासाठी कृषी शिक्षण?
सर्वसाधारणपणे ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे, त्या क्षेत्राचे वा व्यवसायाचे शिक्षण घ्यावे असा प्रघात आहे. शेतीच्या बाबतीत मात्र ही परिस्थिती उलट असल्याची बाब आता संशोधनातूनही स्पष्ट होऊ लागली आहे. शेतीतून बाहेर पडण्याचे साधन म्हणजे कृषी शिक्षण असा पायंडा अधिक रूढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.
----------------
- कृषिकन्यांची व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा (टक्के) ------------------ (पाय डायग्राम)
सरकारी नोकरी --- 83.33
गैरसरकारी संस्था --- 6.66
स्वयंरोजगार --- 6.66
खासगी क्षेत्र --- 3.35

- कृषिकन्यांचा कल -------------- (बार डायग्राम)
एमपीएससी --- 67.24
यूपीएससी --- 12.77
बॅंकिंग --- 12.22
शैक्षणिक --- 3.33
संशोधन क्षेत्र --- 2.22
बहुराष्ट्रीय कंपन्या --- 1.11
कृषी व संलग्न उद्योग --- 1.11

- विद्यार्थिनींसमोरील अडचणी (टक्के) ---------------------(बार डायग्राम)
आर्थिक अडचण --- 36.66
मार्गदर्शनाचा अभाव --- 48.22
माहितीचा अभाव --- 55.55
दुर्गम भागात वास्तव्य --- 30
परंपरागत कौटुंबिक मानसिकता --- 30
----------------

मराठा चेंबर पाणी वापर कार्यशाळा

पुणे (प्रतिनिधी) ः येथिल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) मार्फत "शेतीतील न्याय पाणी वापराचे महत्व' या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या गुरुवारी (ता.8) सायंकाळी चार वाजता एमसीसीआयएच्या सेनापती बापट रस्त्यावरील कार्यालयातील फिरोदिया हॉलमध्ये ही कार्यशाळा होणार आहे. जेष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. दि. मा. मोरे कार्यशाळेत मार्गदर्शन करणार आहेत.

कार्यशाळेत महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती, पाणी वापर धोरण, जलसंधारण, पिक पद्धती व हवामान स्थिती, पाणी हक्क व पाण्याचे मिटरिंग, उद्योग व शहरांसाठीचा पाणी वापर, भविष्टाची दिशा आदी विषयांबाबत डॉ. मोरे सविस्तर विवेचन करणार आहेत. कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी संपर्क ः एमसीसीआयए - 020 25709000
--------------

बैलगाडा शर्यतीवर कायमची बंदी !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. देशात कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धा, खेळ, शर्यती यामध्ये बैलांचा वापर करण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. केंद्र शासनास या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरुद्ध खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खेड तालुका चालक मालक संघ आदींमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार बैलगाडा शर्यतींसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करुन त्यांचे पालन करण्याच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी शिथिल केली होती. मात्र यानंतर या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याची याचिका गार्गी गोगई यांच्यामार्फत दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर आले. न्यायामुर्ती के. एस. राधाकृष्णन व न्यायामुर्ती पिकानी चंद्र घोष यांनी 24 एप्रिल 2014 रोजी झालेल्या सुनवाईत दोन्ही बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतले. यानंतर बुधवारी (ता.7) उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

शर्यत, झुंजी आदी खेळांमध्ये बैलांच्या जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे अशा स्पर्धांना कायद्याने परवानगी दिली जाऊ नये, असे नमुद करत साहसी खेळांमध्ये बैलांच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळत तामिळनाडू सरकारची अधिसुचना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली.

घटनाक्रम
11 जुलै 2011 - केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयामार्फत बैलांचे प्रदर्शन व प्रशिक्षणावर बंदी.
24 ऑगस्ट 2011 - महाराष्ट्र सरकारची बैलांच्या शर्यती, खेळ, प्रदर्शने व प्रशिक्षणावर बंदी.
12 सप्टेंबर 2011 - बंदी वळु किंवा सांड यांच्यापुरती मर्यादीत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे परिपत्रक.
27 ऑक्‍टोबर 2011 - पर्यावरण मंत्रालयाकडून बैल या शब्दाची व्याख्या निश्‍चित. लहान वासरे, वळु व इतर बैलांचाही समावेश.
12 मार्च 2012 - मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनास बैलांच्या शर्यती थांबविण्याचे आदेश.
20 एप्रिल 2012 - महाराष्ट्र शासनामार्फत बैलांच्या सर्व प्रकारच्या शर्यतींवर बंदीचे परिपत्रक जारी.
26 नोव्हेंबर 2012 - मुंबई उच्च न्यायालयाचा बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्यास नकार. पुर्नविचाराच्या याचिका निकाली.
2012-13 - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शिवाजीराव आढळराव पाटील, खेड तालुका चालक मालक संघ व प्रभाकर सपाते आदींच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
15 फेब्रुवारी 2013 - सर्वोच्च न्यायालयामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित. त्यांचे पालन करण्याच्या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना मान्यता.
जानेवारी 2014 - गार्गी गोगई यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. शर्यतींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे पुरावे सादर करुन बंदीची मागणी.
7 मे 2014 - सर्वोच्च न्यायालयाची बैलांच्या शर्यती, झुंजी, खेळ यावर बंदी.

अॅग्रीइनोव्हेटीव इंडिया, आयसीएआर प्रोजेक्ट

पुणे (प्रतिनिधी) ः जनावरांमधील लाळ्या खुरकुत रोग निर्मुलनाची लस निर्मितीसाठी इंडियन व्हेटर्नरी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या बेंगलोरमधील क्षेत्रावर सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून (पीपीपी) लस निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (आयसीएआर) घेतला आहे. आयसीएआरच्या ऍग्रीइनोव्हेट इंडिया प्रा. लि. या कंपनीकडे या प्रकल्पासाठी भागीदार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून कंपनीमार्फत याबाबतची कार्यवाही सुरु झाली आहे.

देशातील शासकीय कृषी संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान, संशोधन, पिक लागवड साहित्य, लसी, यंत्रे व अवजारे, मुल्यवर्धीत निविष्ठा आदी उत्पादने अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचविण्याबरोबरच आर्थिक उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने केंद्रीय कृषी मंत्रालायमार्फत आयसीएआरअंतर्गंत 2011 मध्ये ऍग्रीइनोव्हेट इंडिया प्रा. लि. कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील कृषी संशोधन, शिक्षण व मनुष्यबळ विकासाला सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून चालना देण्याचे काम या कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार कंपनीमार्फत सध्या लाळ्या खुरकुत लस निर्मिती प्रकल्प, उति संवर्धित तेलताड रोप निर्मिती व मनुष्यबळ क्षमतावृद्धीच्या प्रकल्पांवर काम सुरु करण्यात आले आहे.

देशात उपलब्ध असलेल्या कृषी शास्त्रज्ञांना अधिकाधिक वाव देण्यासाठी व त्यांचा अधिकाधिक उपयोग करुन घेण्यासाठी सर्व शास्त्रज्ञांची माहिती संकलित करण्याचा प्रकल्पही ऍग्रीइनोव्हेटमार्फत राबविण्यात येत आहे. यापैकी आयसीएआरच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या शास्त्रज्ञांच्या माहिती संकलनाचे काम नुकतेच पूर्ण झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. या माहितीनुसार आता विषयनिहाय सल्लागार शास्त्रज्ञ मंडळे तयार करण्यात येणार असून विविध खासगी कंपन्या, विकसनशिल देश यांना शास्त्रज्ञांची सल्ला सेवा सशुल्क पुरविण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे. यातही आफ्रिकन व आशियायी देशांना विविध प्रकारच्या सेवांची विक्री करण्यावर आयसीएआरमार्फत अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे.

ऍग्रीइनोव्हेट इंडिया मार्फत आयसीएआरच्या विविध संसोधन केंद्रांनी केलेल्या संशोधन व तंत्रज्ञान सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून लोकप्रिय करण्यासाठी सहा गट स्थापन करण्यात आले आहेत. बियाणे व लागवड साहित्य, पिक संरक्षण पद्धती व जैविक फॉरम्युलेशन्स, अन्न प्रक्रीया व काढणी पश्‍चात व्यवस्थापन, पशुउपचार व लसी, शेती यंत्रे व अवजारे असे हे गट असून याबाबतचे तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणूकीतून देशभर पोचविण्याची दिशा आयसीएआरमार्फत निश्‍चित करण्यात आली आहे. आयसीएआरचे महासंचालक व ऍग्रीइनोव्हेट कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. एस. अय्यपन यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात नुकत्याच झालेल्या आयसीएआरच्या संचालकांच्या बैठकीत ऍग्रीइनोव्हेटच्या कामास अधिक गती देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.

आयसीएआर करणार "कॉन्ट्रॅक्‍ट रिसर्च'
खासगी कंपन्यांना आवश्‍यक असलेले कृषी व संलग्न विषयातील संशोधन करुन देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आयसीएआरने घेतला आहे. यासाठीचे मुल्यांकन, संशोधन कराराचे स्वरुप व शुल्कनिश्‍चिती, सल्ला सेवा, ब्रॅंडींग याची जबाबदारी ऍग्रीइनोव्हेट इंडियाकडे सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय इतर देशांमध्ये संशोधन व विकास क्षेत्र (आर ऍण्ड डी फार्म) उभारुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चाचण्या घेण्याची सुविधाही उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय साहित्य निर्मिती, सर्वेक्षण, अभ्यास प्रकल्प, तंत्रज्ञान विकास, मुल्यांकन अहवाल, तांत्रिक सल्ला, संशोधनातील अडचणी सोडवणे आदी प्रकारच्या सशुल्क सेवा सुरु करण्यात येणार आहेत.
----------------

आयसीएआर तयार करणार कृषी संशोधनाची डाटा बॅंक

माहिती व्यवस्थापन धोरण निश्‍चित; चार वर्षात सुरु होणार "ऑनलाईन सिस्टिम'

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशभरातील सर्व कृषी संशोधन केंद्रांमधील सर्व अद्ययावत माहितीचे (डाटा) संकलन करुन ती ऑनलाईन डाटा मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचा निर्णय भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (आयसीएआर) घेतला आहे. संशोधनाची चोरी, माहितीची अफरातफर आदी गैरप्रकार रोखून माहितीची विश्‍वासार्हता व उपयोगिता वाढविण्यासाठी आयसीएआरने हे पाऊल उचलले आहे. येत्या चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे.

देशभरात झालेल्या व सुरु असलेल्या कृषी संशोधनाची माहिती सध्या एकत्रिक कुठेही उपलब्ध नाही. महत्वाची माहिती चोरीला जाण्याचे वा गहाळ होण्याचे अनेक प्रकारही घडले आहेत. या पार्श्‍वभुमीवर डॉ. ए. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार आयसीएआरने डाटा मॅनेजमेंट पॉलिसी तयार केली आहे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. आयसीएआरच्या सर्व संशोधन संस्थांमधील सर्व प्रकारची सांख्यिकी माहिती, मोजमापे, निष्कर्ष, शिफारशी, प्रयोगांच्या नोंदी, संशोधन सिद्धतेसंबंधीची सर्व माहिती, संशोधनासाठी वापरण्यात आलेले वाण, जाती, तंत्रज्ञान, विकसित औजारे, सॉफ्टवेअर, इन्फॉरमेशन सिस्टिम, संशोधनाचे उद्दीष्ट, साधणे व उपलब्धता यांचा समावेश आहे.

येत्या तीन ते चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. पहिल्या दोन वर्षात माहिती संकलन, पृथःकरण, वर्गिकरण, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट व माहिती केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर एक दोन वर्षात डाटा नेटवर्किंग व अपडेशनचे काम होणार आहे. चार वर्षात प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दीष्ट आहे. ऑनलाईन सिस्टिमच्या माध्यमातून ही सर्व माहिती खुली करण्यात येणार आहे. खुली (ओपन), नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) व निर्बंधित (रिस्टिक्‍टेड) अशा तीन गटात ही माहिती उपलब्ध राहील. बहुमुल्य व अल्पमुल्य अशा दोन प्रकारात ही माहिती विभागण्यात येणार आहे. माहिती संरक्षणाच्या पातळीवर सर्वासाठीची माहिती, विषयाच्या पातळीवरील सुक्ष्म माहिती, प्रयोग व सर्वेक्षण माहिती आणि उर्वरीत माहिती अशा चार गटात वर्गिकरण करण्यात येणार आहे.

संशोधनाच्या प्राथमिक स्तरावरील माहिती संबंधीत केंद्रांमध्येच साठविण्यात येणार आहे. तर पी.एचडी व एमएस्सी अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून करण्यात आलेले संशोधन काही ठरावीक काळानंतर (तीन चार वर्षे) खुले करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. या सर्व माहितीची मालकी आयसीएआरकडे राहणार आहे. संशोधन, शिक्षण, सल्ला यासह सर्व माध्यमातून तयार होणारा व वापरला जाणारा डाटा यात संकलित व संरक्षित करण्यात येणार आहे. हे काम करण्यासाठी आयसीएआर पातळीवर मध्यवर्ती कक्ष (पीएमई सेल) स्थापन करण्यात आला आहे. तर सर्व संशोधन केंद्र, संस्था, संचनलनालयांच्या संचालकांमार्फत याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

माहितीचे नियमितपणे संकलन, मुल्यांकन, सुधारणा, संनियंत्रण करण्याचे काम पीएमई सेलमार्फत होईल. प्रत्येक संस्थेत एका व्यक्तीकडे माहिती संकलनाची जबाबदारी असेल. सर्व माहिती दिर्घकाळ वापरण्यायोग्य पद्धतीत असेल. यासाठी नोंदवह्याचे आराखडेही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. डिसेंबर 2014 पर्यंत लिखित स्वरुपातील माहिती संकलित करुन त्यानंतर तिचे डिजीटलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
------------------(समाप्त)----------------------