लोकसभा निवडणूक निकाल - प्रतिक्रीया - प्रदीप पुरंदरे, पाणी

पाणी
-------------
प्रदीप पुरंदरे, जेष्ठ जलतज्ज्ञ, निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

येणाऱ्या नवीन केंद्र शासनाने राज्यातील पाणी प्रश्‍नाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे. राज्यनिहाय पाणी वाटप, नदी खोरनिहाय पाणी वाटप या विषयीचे कायदे केलेले आहेत. ते अमलात आणल्याशिवाय पाणीविषयक समस्या सुटू शकणार नाहीत. पाणी हा राज्याचा विषय असला तरी विविध राज्यांमध्ये काही तत्वे समान असले पाहीजेत यादृष्टीने नॅशनल फ्रेमवर्क लॉ येऊ घातला आहे. त्याचा मसुदा लवकरात लवकर तयार होणे गरजेचे आहे.

मुळात पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत नव्याने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. भौगोलीक परिस्थितीतील बदल, जंगलतोड आदी अनेक कारणांमुळे पाणी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झालेला आहे. नियोजन व अंमलबजावणीच्या दृष्टीने याचा नव्याने अभ्यास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. पाण्याचे समन्यायी फेरवाटप करणे गरजेचे आहे. आज पाण्यासाठी सर्वत्र शेती विरुद्ध उद्योग, शहरी विरुद्ध ग्रामीण असेल अनेक वाद सुरु झाले आहे. यासाठी समन्यायी वाटपासून प्रत्येक क्षेत्राला काही नाही काही चांगले मिळणे आवश्‍यक आहे.

पाण्याची गरज कमी करणाऱ्या संशोधनावर आणि अशा संशोधनाच्या अंमलबजावणीवरही भर द्यावा लागेल. अनेक कंपन्यांनी, प्रकल्पांनी पाणी बचतीचे नवनवे मार्ग यशस्वीपणे अमलात आणले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती वाढायला हवी. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, औद्योगिक व इतर वापर या सर्वच क्षेत्रात प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर व त्यातून गरज कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

आज पाणी प्रश्‍नावरुन ठिकठिकाणी तंटे सुरु आहे. नवीन सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांभिर्याने पाहिले नाही तर उद्या पाण्यावरुन भयानक मोठ्या दंगलीच होतील, एवढा हा प्रश्‍न भयानक आहे. आज केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटकात पाण्यावरुन जे चाललंय तसे उद्या नाशिक, नगर विरुद्ध मराठवाडा असे सुरु होईल. पाण्याचे प्रश्‍न विकोलापाला जातील आणि राज्य म्हणून एकत्र राहणंही पुढील पाच वर्षात अवघड होत जाईल अशी स्थिती आहे. ही आपत्ती उद्भवू नये म्हणून नवीन सरकारने सुरवातीपासूनच पावले उचलणे अत्यावश्‍यक आहे.
----------------