आंब्याचे भाव पाडल्याची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

राज्य सरकारकडून गंभीर दखल; 22 मे पर्यंत मागितला अहवाल

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपने आंब्याला घातलेल्या बंदीचा गैरफायदा घेऊन राज्यात विविध घटकांकडून आंब्याचे दर पाडल्याची तक्रार शेतकर्यांनी केली. याची दखल घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. येत्या 22 मे पर्यंत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश या समितीला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र स्टेट कन्झुमर्स फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक डी. एल. तांभाळे, उपसरव्यवस्थापक सुनिल बोरकर, महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पाटील व अपेडाचे महासंचालक श्री. सुधांशु यांचा या समितीत समावेश आहे.

आंब्याचे राज्यातील बाजारपेठेतील भाव कोसळण्यामागे नेमकी काय कारणे आहेत, त्यास कोण जबाबदार आहे याबाबतची चौकशी ही समिती करणार आहे. मुंबई व पुण्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. त्यानुसार आंबा विक्रीचे व्यवहार व संबंधीत सर्व घटक यांची चौकशी करुन ही समिती अहवाल तयार करणार आहे.

युरोपिय युनियनने भारतातील आंबा निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर राज्यातील आंब्याचे दर अचानक कोसळण्याचे निदर्शनास आले. युरोपियन महासंघातील देशांना आंब्याची अत्यल्प निर्यात होत असतानाही अशा प्रकारे दर कोसळल्यामागे व्यापार्यांची खेळी असल्याचा आरोप शेतकर्यांकडून होत होता. खुदः कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील आंब्याला फटका बसल्याचे मान्य करत व्यापारी व आंबा उत्पादकांच्या पुढार्यांवर याचे खापर फोडले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ही चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
-----------------------------------