रेशीम शेतीलाही मिळणार विमा संरक्षण

राज्य शासनाची मंजूरी; रेशीमच्या योजनांमध्ये सुधारणा

पुणे (प्रतिनिधी) ः बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या रेशीमविषयक अनेक योजनांचा प्रकल्प खर्च व अनुदान मर्यादेत यंदा भरिव वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय रेशीम उद्योगातील शेतकरी, कामगार, पिके व संगोपनगृहांसाठी विमा योजनाही मंजूर करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून अनेक बाबींसाठी शेतकर्यांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नुकताच याबाबतचा मंजूरी अध्यादेश जारी केला आहे.

विमा योजनेमध्ये दोन प्रकार पाडण्यात आले आहेत. यामध्ये आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून शेतकर्यांसाठी चांगली सेवा पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आरोग्य विम्यासाठी रेशीम शेतीतील शेतकरी व कामगारांना विमा हप्त्यापोटीचे 95 टक्के अनुदान राज्य व केंद्र सरकार भरणार आहे. शेतकर्यांना फक्त पाच टक्के विमा हप्ता रक्कम भरायची असून त्यात त्यांच्या पाच जणांच्या कुटुंबाला 30 हजार रुपयांच्या मर्यादेत सर्व जुने व नवीन होणारे रोग, बाळंतपण, दात, डोळा याविषयक उपचार आणि याव्यतिरिक्त लहान मुलांवरील 10 हजार रुपयांपर्यंतचे उपचार करण्यात येणार आहे.

तुती रेशीम व वन्य रेशीम शेतीमध्ये विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्यांच्या होणार्या नुकसानीला संरक्षण देण्यासाठी चार प्रकारात पिक विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यामध्ये मल्टीव्होल्टाईन मलबेरी (शुद्ध व संकरित), बायव्हल्टाईन मलबेरी (शुद्ध व संकरित), टसर - पहिले, दुसरे व तिसरे पिक आणि तुती किटक संगोपनगृहे यांचा समावेश आहे.

- रेशीम विकासाच्या नवीन योजना
रेशीम संसाधन केंद्र उभारणी, जड पाणी हलके करणे, खराब पाणी शुद्धीकरण, न्युमॅटीक लिफ्टींग संयंत्र पुरवठा, मोटार व सौर उर्जेवर चालणारे कताई यंत्र, टसर कोष निवड यंत्र, खेळत्या भांडवलावर अनुदान, स्वयंचलित ड्युपिऑन रिलींग युनीट उभारणी, क्षेत्र वाढ, शेड बांधकाम, गांडुळ खत निर्मिती, रोप निर्मिती, टसरसाठी चॉकी बाग विकास व शेतकरी रोपवाटीका, अंडीपुंज केंद्र उभारणी, फिरते बीज तपासणी व रोग नियंत्रण सुविधा, रेशीम फार्म बळकटीकरण यासाठी यंदापासून नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रकल्प खर्च मर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली असून 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान देऊ करण्यात आले आहे.

- प्रकल्प खर्च सुधारीत योजना
अंडीपुंज निर्मिती दर्जावाढ, खासगी अंडीपुंज निर्मिती केंद्रांना सहाय्य, टसर बीज गुणन साहित्यवाढ, टसर कोष साठवणूकगृह बांधणी, टसर साठवणूकीसाठी शेतकर्यांना मदत, तुती लागवड सहाय्य, पाणी देण्याच्या सुविधा, किटक संगोपन साहित्य पुरवठा, जैविक निविष्ठा निर्मिती, सुधारीत कॉटेज बेसीन रिलींग केंद्र उभारणी, यांत्रिकीकरण, धागा रंगवणे, बाजारपेठ उभारणी यासाठीच्या प्रकल्प खर्चामध्ये कित्येक पटीने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणार्या अनुदानाच्या प्रमाणातही भरिव वाढ होणार आहे.
----------------