मिनी ट्रॅक्‍टर, साधने खरेदी योजना सुरु; समाजकल्याण विभागामार्फत
अंमलबजावणी
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध शेतकर्यांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्यांच्या साधनांसाठी यंदा 40 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यापैकी पहिल्या हप्त्याचे चार कोटी रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाने नुकतिच मंजूरी दिली आहे. प्रति लाभार्थी साडे तीन लाख रुपये खरेदीच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यात 2007-08 या वर्षापासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या शेतकर्यांना पॉवर टिलर देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. मात्र ही योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली नाही. यामुळे या योजनेत सुधारणा करुन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना पॉवर टिलरऐवजी मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याचे ट्रेलर, कल्टीव्हेटर, रोटॅव्हेटर आदी साधणे देण्याची योजना डिसेंबर 2012 पासून सुरु करण्यात आली.
या योजनेतून मिनी ट्रॅक्‍टर व साधनांच्या खरेदीस कमाल साडेतीन लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तसेच ही सर्व खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने 2014-15 या वर्षासाठी या योजनेसाठी 40 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर केलेली आहे. यातून एप्रिल 2014 ते जुलै 2014 या चार महिन्यांचा योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च करण्यास शासनाने नुकतिच मान्यता दिली आहे.
---------------------
पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध शेतकर्यांच्या स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्यांच्या साधनांसाठी यंदा 40 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यापैकी पहिल्या हप्त्याचे चार कोटी रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाने नुकतिच मंजूरी दिली आहे. प्रति लाभार्थी साडे तीन लाख रुपये खरेदीच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यात 2007-08 या वर्षापासून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या शेतकर्यांना पॉवर टिलर देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. मात्र ही योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली नाही. यामुळे या योजनेत सुधारणा करुन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना पॉवर टिलरऐवजी मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याचे ट्रेलर, कल्टीव्हेटर, रोटॅव्हेटर आदी साधणे देण्याची योजना डिसेंबर 2012 पासून सुरु करण्यात आली.
या योजनेतून मिनी ट्रॅक्‍टर व साधनांच्या खरेदीस कमाल साडेतीन लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तसेच ही सर्व खरेदी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळामार्फत करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने 2014-15 या वर्षासाठी या योजनेसाठी 40 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर केलेली आहे. यातून एप्रिल 2014 ते जुलै 2014 या चार महिन्यांचा योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च करण्यास शासनाने नुकतिच मान्यता दिली आहे.
---------------------
No comments:
Post a Comment