युरोपची भाजीपाला, आंबा बंदी अपेडाच्या ढिसाळपणामुळे ?

डॉ. गोएलांचे अपेडाकडे बोट

कृषी पणनच्या बैठकीतील निर्णय
- आंबा, भाजीपाला निर्यात सुविधांचे बळकटीकरण
- उत्पादक, निर्यातदारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- युरोपिय शिष्टमंडळाला पाहणीचे निमंत्रण द्यावे
- अपेडाने मॅंगोनेट, व्हेजीनेट प्रोटोकॉल तयार करावेत

चौकट
- चार महिन्यात सिस्टिम सुधारणार ?
येत्या तीन चार महिन्यात आंबा, कारले, अळू पाने, तोडली व वांगी पिकांच्या निर्यातीबाबतची उत्पादक ते निर्यात यादरम्यानची सर्व सिस्टिम सुधारण्यात येईल. यानंतर युरोपिय समुदायाच्या शिष्टमंडळाला या सुविधांची व निकषांच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष पहाणी करण्यासाठी पुन्हा बोलावून घ्यावे आणि डिसेंबर 2015 पुर्वीच बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय कृषी व पणन विभागाने घेतला आहे. कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतच्या सुचना दिल्या आहेत.

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपिय महासंघाने एक वर्षापूर्वीच अपेडाला (ऍग्रीकल्चर ऍण्ड प्रोसेस्ड फुड एक्‍सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) फळमाशीबाबतची वस्तुस्थिती, निकष व संभाव्य कारवाईची पूर्वसुचना दिली होती. मात्र अपेडाने याकडे दुर्लक्ष करुन निर्यातीबाबत फारशी खबरदारी घेतली नाही. देशातील आंबा व चार भाजीपाला पिकांवर युरोपिय महासंघाने घातलेली बंदी हा अपेडाच्याच ढिसाळ कारभाराचा परिणाम आहे, असा आरोप राज्याचे प्रधान कृषी व पणन सचिव डॉ. सुधिरकुमार गोएल यांनी केला.

युरोपने घातलेल्या आंबा, कारले, अळु पाने, वांगी व घोसाळी यावर घातलेल्या बंदीबाबत राज्य कृषी व पणन विभागाची पहिली बैठक शनिवारी (ता.3) सकाळी पुण्यात झाली. यावेळी डॉ. गोएल यांनी अपेडाच्या अधिकार्यांना चांगलेच धारेवर धरले. कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. श्री. विख पाटील यांनी उत्पादन पद्धती, निर्यात यंत्रणा व पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याच्या सुचना यावेळी दिल्या. कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, पणन संचालक मिलिंद आकरे, अपेडाचे श्री. सुधांशु, प्लॅन्ट क्वारंटाईन विभागाचे अधिकारी, कोकण कृषी विद्यापीठाचे आंबा तज्ज्ञ, आंबा बागायतदार व निर्यातदार बैठकीस उपस्थित होते. आंबा व काजू मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास पाटील यांनी यावेळी आंबा निर्यातीबाबत सादरीकरण केले.

देशपातळीवरुन होणाऱ्या निर्यातीबाबत खबरदारी घेणे, निकषांची पूर्तता करणे व त्यासाठीची माहिती व सुविधा पुरवणे हे अपेडाचे काम आहे. मात्र या प्रकरणी युरोपिय महासंघाने एक वर्ष आधी पुर्वसुचना देऊनही अपेडाने याकडे दुर्लक्ष केले. प्रत्यक्षात द्राक्षासाठीच्या ग्रेपनेटच्या धर्तीवर भाजीपाल्यासाठीची व्हेजिटेबलनेट व आंब्यासाठीची मॅंगोनेट प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत फारशी कार्यवाही करण्यात आली नाही. याचा फटका चांगले काम करणाऱ्या निर्यातदारांबरोबरच शेतकर्यांनाही बसला आहे. यामुळे अपेडाने मॅंगोनेट व व्हेजीटेबलनेट लवकरात लवकर कार्यान्वित करुन त्याची देशपातळीवर काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी डॉ. गोएल यांनी यावेळी केली.

गेल्या वर्षी एप्रिल मध्ये युरोपिय समुदायाच्या शिष्टमंडळाने क्वारंटाईन विषयक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने मुंबईसह देशातील काही ठिकाणी आंबा, कारली आदी पिकांच्या निर्यात प्रक्रीयेची पहाणी केली होती. त्यावेळी निर्यातदार वाशी मार्केटमधून आंबा उचलून थेट निर्यात करत असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर संबंधीत अधिकार्यांनी क्वारंटाईन विभागाच्या अधिकार्यांकडे क्वारंटाईनविषयक निकषांवर निर्यातीस नाकारण्यात आलेल्या आंब्याची माहिती मागितली होती. मात्र अशी माहितीच उपलब्ध नसल्याने शिष्टमंडळाने निर्यात प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर गेली वर्षभर अपेडाला सिस्टिम सुधारण्याबाबत नोटिसाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र यानंतरही अद्याप अपेडा व क्वारंटाईन विभागाकडून उपाययोजना झाल्या नसल्याबाबत डॉ. गोएल यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
---------------