बैलगाडा शर्यतीवर कायमची बंदी !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; तत्काळ अंमलबजावणीचे आदेश

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. देशात कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धा, खेळ, शर्यती यामध्ये बैलांचा वापर करण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. केंद्र शासनास या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरुद्ध खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खेड तालुका चालक मालक संघ आदींमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार बैलगाडा शर्यतींसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करुन त्यांचे पालन करण्याच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी शिथिल केली होती. मात्र यानंतर या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याची याचिका गार्गी गोगई यांच्यामार्फत दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर आले. न्यायामुर्ती के. एस. राधाकृष्णन व न्यायामुर्ती पिकानी चंद्र घोष यांनी 24 एप्रिल 2014 रोजी झालेल्या सुनवाईत दोन्ही बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतले. यानंतर बुधवारी (ता.7) उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

शर्यत, झुंजी आदी खेळांमध्ये बैलांच्या जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे अशा स्पर्धांना कायद्याने परवानगी दिली जाऊ नये, असे नमुद करत साहसी खेळांमध्ये बैलांच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळत तामिळनाडू सरकारची अधिसुचना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली.

घटनाक्रम
11 जुलै 2011 - केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयामार्फत बैलांचे प्रदर्शन व प्रशिक्षणावर बंदी.
24 ऑगस्ट 2011 - महाराष्ट्र सरकारची बैलांच्या शर्यती, खेळ, प्रदर्शने व प्रशिक्षणावर बंदी.
12 सप्टेंबर 2011 - बंदी वळु किंवा सांड यांच्यापुरती मर्यादीत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे परिपत्रक.
27 ऑक्‍टोबर 2011 - पर्यावरण मंत्रालयाकडून बैल या शब्दाची व्याख्या निश्‍चित. लहान वासरे, वळु व इतर बैलांचाही समावेश.
12 मार्च 2012 - मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनास बैलांच्या शर्यती थांबविण्याचे आदेश.
20 एप्रिल 2012 - महाराष्ट्र शासनामार्फत बैलांच्या सर्व प्रकारच्या शर्यतींवर बंदीचे परिपत्रक जारी.
26 नोव्हेंबर 2012 - मुंबई उच्च न्यायालयाचा बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्यास नकार. पुर्नविचाराच्या याचिका निकाली.
2012-13 - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शिवाजीराव आढळराव पाटील, खेड तालुका चालक मालक संघ व प्रभाकर सपाते आदींच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
15 फेब्रुवारी 2013 - सर्वोच्च न्यायालयामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित. त्यांचे पालन करण्याच्या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना मान्यता.
जानेवारी 2014 - गार्गी गोगई यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका. शर्यतींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे पुरावे सादर करुन बंदीची मागणी.
7 मे 2014 - सर्वोच्च न्यायालयाची बैलांच्या शर्यती, झुंजी, खेळ यावर बंदी.