बिगर दुष्काळी भागातील
सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के कपात
पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून देशातील बिगर अवर्षणप्रवण (नॉन डीपीएपी) भागातील शेतकऱ्यांच्या सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के तर अवर्षनप्रवण भागातील अल्प व अत्यल्पेतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात पाच टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या अनुदानासोबत देण्यात येणारे राज्य शासनाचे सर्व शेतकऱ्यांसाठीचे 10 टक्के अनुदान कायम आहे.
केंद्र शासनामार्फत आत्तापर्यंत सुक्ष्म सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्पभुधाक शेतकर्यांना 50 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. यासोबत राज्य शासनामार्फत सर्व शेतकऱ्यांना 10 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अभियान बंद करुन या योजनेचा समावेश राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातील जमिन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. यात संचाच्या किमतीत (कॉस्ट नॉर्म) अल्पशी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र अनुदान वाटपासाठी शेतकर्यांचे दुष्काळी भाग व बिगरदुष्काळी भाग अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली असून बिगर दुष्काळी भागातील अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकर्यांच्या अनुदानात 15 टक्के व इतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 10 टक्के कपात केली आहे. राज्य शासनाचे 10 टक्के अनुदान कायम राहणार आहे.
केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार दुष्काळी भागात (डीपीएपी) अल्प व अत्यल्प भुधारकांना सुक्ष्म सिंचन संचाच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के तर इतर शेतकर्यांना 35 टक्के अनुदान देण्यात येईल. बिगर दुष्काळी (नॉन डीपीएपी) भागात अल्प व अत्यल्प भुधारकांना एकूण खर्चाच्या 35 टक्के व इतरांना 25 टक्के अनुदान देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पाच हेक्‍टर क्षेत्रासाठी अनुदान मिळू शकेल. अनुदानासाठी पिकाच्या दोन ओळीतील अंतरानुसार प्रकल्प खर्च निश्‍चित करण्यात आला आहे.
ठिबकसाठी दोन ओळीत जास्त अंतर असलेल्या पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 37 हजार 200 रुपये तर कमी अंतरावरील (1.2 मिटरहून कमी) पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 90 हजार रुपये खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. मायक्रो स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 58 हजार 900 रुपये, मिनी स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 85 हजार 200 रुपये, पोर्टेबल स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 19 हजार 600 रुपये, सेमी परमनंट इरिगेशन सिस्टिमसाठी हेक्‍टरी 36 हजार 600 रुपये तर रेनगनसाठी हेक्‍टरी 31 हजार 600 रुपये प्रकल्प खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी विभागाने याबाबतची मार्गदर्शक सुचना नुकतिच प्रसिद्ध केली आहे. राज्यातील कृषी विभागातील उपसंचालक कार्यालयाकडे याबाबत विचारणा केली असता राज्यासाठीची मार्गदर्शक सुचना अद्याप तयार करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
-चौकट
ठिबकचे पिकअंतरनिहाय "कॉस्ट नार्म'
लॅटरल स्पेसिंग (मिटर) --- 1 हेक्‍टर (रुपये) --- 2 हेक्‍टर (रुपये) --- 3 हेक्‍टर (रुपये) --- 4 हेक्‍टर (रुपये) --- 5 हेक्‍टर (रुपये)
8 पेक्षा जास्त --- 23,500 --- 38,100 --- 59,000 --- 74,100 --- 94,200
4 ते 8 --- 33,900 --- 58,100 --- 89,300 --- 1,13,200 --- 1,42,400
2 ते 4 --- 58,400 --- 1,08,000 --- 1,61,800 --- 2,20,600 --- 2,71,500
1.2 ते 2 --- 85,400 --- 1,61,300 --- 2,43,400 --- 3,32,800 --- 4,12,800
1.2 पेक्षा कमी --- 1,00,000 --- 1,93,500 --- 2,92,100 --- 3,99,400 --- 4,95,400
-----------------
सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के कपात
पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून देशातील बिगर अवर्षणप्रवण (नॉन डीपीएपी) भागातील शेतकऱ्यांच्या सुक्ष्म सिंचन अनुदानात 15 टक्के तर अवर्षनप्रवण भागातील अल्प व अत्यल्पेतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात पाच टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या अनुदानासोबत देण्यात येणारे राज्य शासनाचे सर्व शेतकऱ्यांसाठीचे 10 टक्के अनुदान कायम आहे.
केंद्र शासनामार्फत आत्तापर्यंत सुक्ष्म सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्पभुधाक शेतकर्यांना 50 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. यासोबत राज्य शासनामार्फत सर्व शेतकऱ्यांना 10 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अभियान बंद करुन या योजनेचा समावेश राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातील जमिन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. यात संचाच्या किमतीत (कॉस्ट नॉर्म) अल्पशी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र अनुदान वाटपासाठी शेतकर्यांचे दुष्काळी भाग व बिगरदुष्काळी भाग अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली असून बिगर दुष्काळी भागातील अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकर्यांच्या अनुदानात 15 टक्के व इतर शेतकऱ्यांच्या अनुदानात 10 टक्के कपात केली आहे. राज्य शासनाचे 10 टक्के अनुदान कायम राहणार आहे.
केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार दुष्काळी भागात (डीपीएपी) अल्प व अत्यल्प भुधारकांना सुक्ष्म सिंचन संचाच्या एकूण खर्चाच्या 50 टक्के तर इतर शेतकर्यांना 35 टक्के अनुदान देण्यात येईल. बिगर दुष्काळी (नॉन डीपीएपी) भागात अल्प व अत्यल्प भुधारकांना एकूण खर्चाच्या 35 टक्के व इतरांना 25 टक्के अनुदान देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पाच हेक्‍टर क्षेत्रासाठी अनुदान मिळू शकेल. अनुदानासाठी पिकाच्या दोन ओळीतील अंतरानुसार प्रकल्प खर्च निश्‍चित करण्यात आला आहे.
ठिबकसाठी दोन ओळीत जास्त अंतर असलेल्या पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 37 हजार 200 रुपये तर कमी अंतरावरील (1.2 मिटरहून कमी) पिकांसाठी हेक्‍टरी सरासरी 90 हजार रुपये खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. मायक्रो स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 58 हजार 900 रुपये, मिनी स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 85 हजार 200 रुपये, पोर्टेबल स्प्रिंकलरसाठी हेक्‍टरी 19 हजार 600 रुपये, सेमी परमनंट इरिगेशन सिस्टिमसाठी हेक्‍टरी 36 हजार 600 रुपये तर रेनगनसाठी हेक्‍टरी 31 हजार 600 रुपये प्रकल्प खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी विभागाने याबाबतची मार्गदर्शक सुचना नुकतिच प्रसिद्ध केली आहे. राज्यातील कृषी विभागातील उपसंचालक कार्यालयाकडे याबाबत विचारणा केली असता राज्यासाठीची मार्गदर्शक सुचना अद्याप तयार करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
-चौकट
ठिबकचे पिकअंतरनिहाय "कॉस्ट नार्म'
लॅटरल स्पेसिंग (मिटर) --- 1 हेक्‍टर (रुपये) --- 2 हेक्‍टर (रुपये) --- 3 हेक्‍टर (रुपये) --- 4 हेक्‍टर (रुपये) --- 5 हेक्‍टर (रुपये)
8 पेक्षा जास्त --- 23,500 --- 38,100 --- 59,000 --- 74,100 --- 94,200
4 ते 8 --- 33,900 --- 58,100 --- 89,300 --- 1,13,200 --- 1,42,400
2 ते 4 --- 58,400 --- 1,08,000 --- 1,61,800 --- 2,20,600 --- 2,71,500
1.2 ते 2 --- 85,400 --- 1,61,300 --- 2,43,400 --- 3,32,800 --- 4,12,800
1.2 पेक्षा कमी --- 1,00,000 --- 1,93,500 --- 2,92,100 --- 3,99,400 --- 4,95,400
-----------------
No comments:
Post a Comment