सुक्ष्म सिंचन परवान्यात अधिकाऱ्यांचे अर्थकारण ?

उत्पादक कंपन्या दबावाखाली; अंतिम मुदत 15 मे

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यात सुक्ष्म सिंचन अनुदानाच्या योजनेत समाविष्ठ करण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना कृषी आयुक्तालयात नोंदणी करण्यासाठी बंधनकारक आहे. या बंधनाचा गैरफायदा घेत अधिकृत 50 हजार रुपये शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक कंपनीकडून 25 ते 50 हजार रुपये टेबलाखालून घेण्याचे प्रकार संबंधीत अधिकार्यांकडून सुरु आहेत. नव्याने प्रथमच परवाना घेणाऱ्या कंपनीकडून 50 हजार रुपये तर यादीत समाविष्ठ असलेल्या जुन्या कंपन्यांकडून 25 हजार रुपये असा फिक्‍स रेट असल्याची माहिती कंपन्यांच्या सुत्रांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयात सध्या 2014-15 या वर्षीसाठी सुक्ष्म सिंचन संच व उपकरणांच्या उत्पादकांची नोंदणी सुरु आहे. यंदा राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातील फार्म वॉटर मॅनेजमेंट या घटकातून सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान फक्त कृषी विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांच्या उपकरणांनाच लागू असल्याने कंपन्यांना कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदणीशिवाय पर्याय नाही. यातही गेली दोन वर्षे एकदा नोंदणी केल्यानंतर पुढील तीन वर्षे नोंदणीची गरज नाही, फक्त नुतनिकरण करावे लागेल, असे सांगण्यात येत आहे. या वर्षीही नोंदणीच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल न करता हाच घोषा कायम ठेवण्यात आला आहे. याबाबतही कंपन्यांमध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे.

कृषी विभागने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार सुक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस (बीआयएस) निकषात बसणारी सुक्ष्म सिंचन उपकरणेच पात्र आहेत. यासाठी संबंधीत उत्पादकांनी 50 हजार रुपये नोंदणी शुल्कासह उत्पादक असल्याचा पुरावा, बीआयएस प्रमाणपत्र, उत्पादित सर्व घटकांचे बॅचनिहाय नोंद ठेवण्याचे व त्याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पावतीवर नोंदविण्याचे प्रतिज्ञापत्र, परराज्यातील उत्पादकांना त्यांनी त्या राज्यात केलेल्या कामाबाबतचे तेथिल कृषी विभागाचे "परफॉर्मन्स' प्रमाणपत्र, सेवा केंद्र व डिलरचा तपशील, विक्रेत्यांची यादी आदी कागदपत्रांसह कृषी आयुक्तांच्या नावाने एक लाख रुपयांची परफॉर्मन्स बॅंक गॅरंटी देणे बंधनकारक आहे.

यंदा सुमारे 100 उत्पादक कंपन्यांकडून ठिबक व तुषार सिंचन अनुदान योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत चार-पाच दिवसांवर आल्याने सध्या कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी कंपन्यांची लगबग सुरु आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निश्‍चित केल्या जाणारी धोरणे व मार्गदर्शक तत्वे यांच्या अंमलबजावणीच्या आधिन राहून ही नोंदणी होणार आहे. याबरोबरच कंपन्यांच्या वितरणांनाही (डिलर) नोंदणी बंधनकारक आहे. यासाठीचे नोंदणी शुल्क व इतर कागदपत्रे जमा करुन नोंदणी करण्याची अंतिम मुदतही 15 मे हीच आहे.

- कंपन्यांवर अतिरिक्त दबाव
नाव न छापण्याच्या अटीवर सुक्ष्म सिंचनातील आघाडीच्या दोन कंपन्यांच्या अधिकार्यांनी सांगतले की, परवाना शुल्काच्या 50 हजार रुपयांशिवाय अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. कंपनीच्या कॉस्ट हेडवर हे पैसे काय नावाने टाकयचे. कंपनी असे पैसे द्यायला नाही म्हणते पण नोंदणीची प्रक्रीया सुरळित आणि वेळे होणे अत्यावश्‍यक असल्याने सगळी कागदपत्रे पूर्ण असतानाही पैसे दिल्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय पुढे अधिकाऱ्यांकडून नाहक त्रास होण्याची टांगती तलवार राहते. यामुळे आम्ही आमच्यातच वर्गणी काढून ही रक्कम पैसे गोळा करणाऱ्या व्यक्तीकडे (कलेक्‍टर) जमा करतो. आयुक्तालयात यंदाही याच पद्धतीने काम सुरु आहे.

- तर कंपन्या काळ्या यादीत
सुक्ष्म सिंचन विषयक सर्व घटकांचे दर कृषी विभागाने जागतिक निविदा काढून निश्‍चित केलेले आहेत. राज्यात सुक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी नोंदणीकृत असलेली कुठलीही कंपनी या दरांपेक्षा कमी दरात सुक्ष्म सिंचन उपकरणे विकू शकते. मात्र त्यापेक्षा अधिक दरात विक्री केल्यास किंवा करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधीत कंपनीवर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी कंपनीकडून एक लाखाची बॅंक गॅरंटी घेण्यात आली असून गैरप्रकार न करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही लिहून घेण्यात येत आहे. याशिवाय संबंधीत कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. सर्व कंपन्यांना सुक्ष्म सिंचन घटकांचे दरपत्रक प्रत्येक विक्री केंद्रावर दर्शनी भागात लागणे बंधनकारक आहे.
-----------