डाळींब निर्यातीवर टांगती तलवार

यंत्रणा विस्कळीत; अनारनेट बंद

पुणे (प्रतिनिधी) ः निर्यातीची विस्कळीत यंत्रणा, निर्यातक्षम मालाच्या तपासणीतील सावळा गोंधळ, थेट वाशी मार्केटमधून खरेदीने होणारी निर्यात आणि बंद पडलेली अनारनेट यामुळे आंब्यापाठोपाठ आता डाळींबाच्या निर्यातीवरही बंदीची टांगती तलवार आहे. उर्वरीत अंश नियंत्रणाच्या मुद्‌द्‌यावर मुख्य आयातदार असलेल्या सौदी अरेबियाणे इशारा दिल्यानंतरही अद्याप या सर्व बाबींकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्याचा फटका डाळिंबाला बसण्याचा धोका आहे.

देशातून 2010-11 साली 18 हजार टन डाळींब निर्यात झाली होती. हीच निर्यात 2012-13 पर्यंत 36 हजार टनांवर पोचली. यंदा याहून अधिक प्रमाणात निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. या निर्यातीतील निम्म्याहून अधिक आखाती देशांचा आहे. सुमारे 18 ते 19 हजार टन निर्यात या देशांना होते. हे देशही आता रासायनिक अंशांच्या मुद्‌द्‌यावर सजग झाले असून गुणवत्ता निकषांचा आग्रह धरु लागले आहेत. सौदी अरेबियाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या शेतमालातील रासायनिक अंशाच्या मुद्‌द्‌यावर बोट ठेवत काही महिन्यांपुर्वीच युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर निकष पाळण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र याकडे केंद्रीय पातळीवरुन दुर्लक्ष केल्याने आठवड्यापुर्वी सौदी अरेबियाने भारतातून आयात होणाऱ्या मिरचीवर बंदी घातली आहे. यामुळे डाळींब निर्यातीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

देशाच्या डाळींब निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. आंब्याप्रमाणेच यातील बहुतेक (90 टक्‍क्‍यांहून अधिक) डाळींब निर्यात मुंबईतून होते. निर्यातदार मुंबईतील वाशी येथिल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून डाळींब खरेदी करतात आणि केंद्र सरकारच्या क्वारंटाईन खात्याच्या मुंबईतील कार्यालयाकडून त्यासाठीचे फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळवून माल निर्यात करतात. या मालाची द्राक्षाप्रमाणे गुणवत्ता तपासणी होत नाही, ही चिंतेची बाब असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील सुत्रांनी दिली.

राज्यात सध्या सुमारे एक लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर डाळींब पिक आहे. गेल्या दोन वर्षात अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा या भागात संत्र्याला पर्यायी पिक म्हणून मोठ्या प्रमाणात डाळींबाची लागवड झाली आहे. याशिवाय नाशिकमध्येही डाळींब क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे यंदापासून राज्याच्या डाळींब उत्पादनात भरिव वाढ होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे डाळींबाच्या निर्यातीतील संधीही वाढणार आहे. मात्र गुणवत्ता तपासणी आणि रासायनिक अंश तपासणीची यंत्रणाच विस्कळीत असल्याचा फटका डाळींबाला बसण्याची चिन्हे आहेत.

- अनारनेट तीन वर्षांपासून बंद
अपेडाने सुमारे तीन वर्षापुर्वी द्राक्षाच्या धर्तीवर डाळींब निर्यातीसाठी अनारनेट (पोमोनेट) सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. अनारनेटची चाचणीही यशस्वी झाली आहे. यानंतर राज्यातील सुमारे अडीच हजार शेतकर्यांनी डाळींब निर्यातीसाठी अधिकृत नोंदणीची प्रक्रीयाही पूर्ण केली आहे. मात्र अपेडाने अद्याप निर्यातदारांना ही यंत्रणा बंधनकारक न केल्याने डाळींब निर्यातीत अनेक गैरप्रकार सुरु असल्याचे चित्र आहे. अपेडाने निर्यातदारांना अनारनेट मध्ये नोंदणी केलेल्या व त्यातून फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र मिळालेल्या डाळींब बागांमधूनच डाळींबाची निर्यात करणे बंधनकारक केल्यास निर्यातबंदीचा धोका कमी होईल. यामुळे अपेडाने डाळींब निर्यातीकडे गांभिर्याने पाहत अनारनेट तत्काळ बंधनकारक करावे, अशी मागणी आहे.

- आयुक्तालयातील कक्ष दुबळा
कृषी आयुक्तालयाने ग्रेपनेट, व्हेजनेट, अनारनेट, फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र आदी सर्वाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. संपूर्ण राज्यात शेतकरी, निर्यातदार प्रशिक्षण, नोंदणी, समन्वय, नियंत्रण व संनियंत्रण आदी बाबींची जबाबदारी या कक्षाकडे आहे. या कामासाठी सुमारे पाच सहा तज्ज्ञ कर्मचार्यांची गरज असताना सध्या फक्त दोन अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निर्यातीमधील अडथळे, त्या अनुषंगाने सुरु झालेल्या आणि अपेक्षित असलेल्या उपाययोजना यासाठी हा कक्ष अधिक बळकट आणि सुसज्ज करण्याची गरज असल्याची स्थिती आहे.
-----------------