युरोपच्या बंदीचा महाराष्ट्रावर नगन्य परिणाम

पुणे (प्रतिनिधी) ः युरोपिय महासंघाने आंबा, अळूची पाने, वांगी, पडवळ व कारली यांच्यावर बंदी घातली असली तरी या पिकांची युरोपला फारशी निर्यात होत नसल्याने त्याचा राज्यातील शेतकर्यांना फटका बसणार नाही. मात्र या घटनेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडण्याचे प्रकार सुरु आहेत. शेतकर्यांनी घाबरुन न जाता फसवणूकीला बळी पडू नये, असे आवाहन कृषी व पणन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. युरोपने आंब्याच्या गरावर (पल्प) अशा कोणत्याही प्रकारची बंदी घातलेली नाही. यामुळे आता युरोपिय देशांना आंब्याऐवजी आंबा गर निर्याती वाढविण्यासाठी अधिक चालना देण्यात येणार असल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

युरोपिय महासंघाने फळमाशीच्या कारणाखाली बंदी घातलेल्या पिकांपैकी आंबा व कारली वगळता अळूची पाने, वांगी व पडवळ या तीन पिकांची महाराष्ट्रातून युरोपला नगण्य निर्यात होते. देशाच्या एकूण सुमारे 26 हजार टन भाजीपाला निर्यातीत कारल्याचा वाटा 1100 टनांचा तर पडवळ, अळुपाने व वांगी यांची निर्यात नगण्य आहे. यामुळे या बंदीचा फटका भाजीपाला पिकाला फारसा बसणार नाही. जगातील 51 देशांना महाराष्ट्रातून हापूस व केशर आंबा निर्यात केली जाते. देशाच्या आंबा निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा निम्मा आहे. यापैकी फक्त 7 टक्के आंबा युरोपमध्ये जातो. आंब्याच्या तुलनेत आंबा गराची युरोपला मोठी निर्यात होते. युरोपला 2011-12 मध्ये 29 हजार 800 टन (163 कोटी रुपये) तर 2012-13 मध्ये 19 हजार 950 टन (118 कोटी रुपये) आंबा गर निर्यात झाला होता. यामुळे आता गर निर्यातीवरच अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल, असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

युरोपच्या बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागामार्फत राज्यात निर्यात सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आंबा निर्यातासाठी फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र देण्याची ऑनलाईन सुविधा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सांगली, पुणे व सोलापूर येथे उपलब्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय पणन मंडळामार्फत मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, लातूर व बारामती येथे आंबा निर्यात, हॉट वॉटर ट्रिटमेंट, पॅकिंग, ग्रेडींग आदी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

- युरोपिय निकषांची अंमलबजावणी सुरु
कृषी आयुक्तालयामार्फत एक एप्रिल 2014 पासून युरोपिय देशांनी ठरवून दिलेल्या क्वॉरंटाईन निकषांप्रमाणे राज्यात कार्यवाही सुरु केली आहे. युरोपिय देशांमध्ये होणार्या सर्व प्रकारच्या भाजीपाला निर्यातीतही या निकषांचे पालन काटेकोरपणे करण्यात येत आहे. त्यासाठी निर्यातदार, पॅकहाऊसचे मालक, तपासणी अधिकारी व फायटोसॅनेटरी अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय अधिकारी आणि सुविधांची संख्या आणि प्रमाणातही वाढ करण्यात आली आहे.

- मॅंगोनेट, व्हेजनेट मंजूर
द्राक्षाच्या धर्तीवर आंबा व भाजीपाला निर्यातीसाठी संपूर्ण ट्रेसेबिलीटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मॅंगोनेट व व्हेजनेट ऑनलाईन प्रणाली योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत निर्यातक्षम आंबा व भाजीपाला उत्पादक शेतकर्यांची नोंदणी व किडनाशक उर्वरीत अंश नियंत्रण, गुणवत्ता उत्पादन आदी बाबत संपूर्ण माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कोकणातील आंब्यासाठी मुंबईत वाशी येथे अत्याधुनिक सुविधेसह इरॅडिएशन प्रकल्पाची उभारणी सुरु आहे. याचा फायदा पुढील वर्षीच्या आंबा निर्यातीसाठी होणार असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

- क्षमतावाढीची कार्यवाही सुरु
दरम्यान, युरोपिय देशांना आंबा निर्यातीसाठी फळमाशी मुक्त हमी देण्यासाठी पणन मंडळामार्फत उभारणी करण्यात आलेल्या आंबा निर्यात सुविधा केंद्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या हॉट वॉटर ट्रिटमेंट प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. याबरोबरच या सुविधा कोकणात अधिक ठिकाणी निर्माण करण्यासाठी अपेडाच्या मदतीने प्रयत्न सुरु असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने म्हटले आहे.

*चौकट
- आज पुण्यात बैठक
युरोपने आंबा व भाजीपाल्यावर घातलेली बंदी, त्यांच्या निकषांची पुर्तता करण्याबाबतची कार्यवाही व या बंदीच्या अनुषंगाने आंब्याचे भाव पाडण्याचे राज्यात झालेले प्रकार याविषयांची चर्चा करुन त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता.3)कृषी पणन मंडळाच्या पुण्यातील मुख्यालयात सकाळी 11 वाजता विशेष बैठक होणार आहे. कृषी व पणन विभाग आणि अपेडाच्या अधिकार्यांबरोबरच राज्यातील प्रमुख निर्यातदार व उत्पादक प्रतिनिधीही बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.

*कोट
""युरोपने घातलेल्या बंदीचा राज्यातील शेतकर्यांवर नगन्य परिणाम होणार आहे. मात्र या घटनेचा गैरफायदा घेऊन आंबा व भाजीपाल्याचे दर पाडण्याचा प्रकार काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांमार्फत सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी घाबरुन जाऊ नये. बंदीच्या नावाखाली फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी.''
- डॉ. उमाकांत दांगट, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
-----------------