राज्यातील 85 मेगा पाणलोटांची होणार बदली

नाबार्डच्या कर्जाऐवजी केंद्राच्या अनुदानाला पसंती

पुणे (प्रतिनिधी) ः नाबार्ड ग्रामिण पायाभूत विकास निधीच्या कर्जातून विकसित करण्यात येत असलेले राज्यातील तब्बल 16 लाख 56 हजार हेक्‍टरचे 85 मेगा पाणलोट केंद्र शासनाच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमात ढकलण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून त्यास राज्य शासनानेही हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी वसुंधरा यंत्रणेमार्फत सुरु होणार आहे.

पाणलोट विकासासाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्राकडून पाणलोटासाठी मिळणाऱ्या भरीव अनुदानाचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे धोरण कृषी विभागाने स्विकारले आहे. यानुसार नाबार्डच्या निधीतून विकसित करण्यात येत असलेल्या 99 पाणलोटांपैकी तब्बल 85 पाणलोट इतर योजनेत वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत 14 पाणलोट नाबार्डच्या कर्जावू निधीतूनच एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या धर्तीवर पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यात एकूण दोन लाख चार हजार 682 हेक्‍टर क्षेत्र व त्यांच्या 43 क्‍लस्टरचा समावेश आहे. यापैकी 32 क्‍लस्टरला आत्तापर्यंत नाबार्डची मान्यता मिळालेली आहे. उर्वरीत क्‍लस्टर मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत.

निधीअभावी खोळंबलेले पाणलोट पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून अर्थसहाय्य घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने घोषित केलेल्या 1505 मेगा पाणलोटांपैकी प्राथमिकतेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यातून चार याप्रमाणे एकूण 132 मेगा पाणलोट नाबार्डच्या निधीतून विकसित करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. जून 2010 पर्यंत या निधीतून विकास करण्यासाठी 99 पाणलोटांची निवड करण्यात आली. यापैकी 68 पाणलोटांचे 260 प्रकल्प तयार करण्यात आले. त्यातील 32 प्रकल्पांना नाबार्डने मंजूरी दिली असून त्याचा प्रकल्प खर्च 171.38 कोटी रुपये आहे.

- केंद्राकडून 1049 प्रकल्प मंजूर
दरम्यान केंद्र शासनामार्फत 2009-10 पासून एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्लूएमपी) राज्यासाठी मंजूर झाला. यातून आत्तापर्यंत 5736.97 कोटी रुपये खर्चाचे 1049 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यांचे क्षेत्र 45.21 लाख हेक्‍टर क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. हा सर्व कार्यक्रम अनुदान स्वरुपात असून तो राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा सक्रीय करण्यात आली आहे.

- नाबार्डच्या निधितून विकसित करायचे पाणलोट
वाडा-पालघर (ठाणे), धुळे 67 (धुळे), द.सोलापूर-अक्कलकोट 132, द.सोलापूर-अक्कलकोट 133 (सोलापूर), आटपाडी, जत (सांगली), पाटोदा-शिरुर, वडवणी (बीड), अहमदपूर 96 बी, अहमदपूर 97 बी (लातूर), उमरगा (उस्मानाबाद), गंगाखेड (परभणी), पातूर (अकोला), हिंगणा-काटोल-नागपूर (नागपूर)

*नाबार्डकडून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात समाविष्ठ होणारे पाणलोट
- कोकण
भिवंडी-शहापूर-कल्याण (ठाणे), कर्जत, महाड (रायगड), खेड, चिपळूण-खेड (रत्नागिरी), दोडामार्ग 81, दोडामार्ग 80 (सिंधुदुर्ग)

- उत्तर महाराष्ट्र
त्र्यंबकेश्‍वर, सटाणा-कळवण, चांदवड-मालेगाव, निफाड, सिन्नर (नाशिक), धुळे (धुळे), अक्कलकुवा, अक्राणी (नंदूरबार), पारोळा 50 ए, पारोळा 44 ए, यावल, चोपडा, पाचोरा, रावेर (जळगाव), अकोले-संगमनेर, अकोले, नगर, कोपरगाव, नेवासा, श्रीरामपूर, संगमनेर (नगर)

- पश्‍चिम महाराष्ट्र
जुन्नर, वेल्हा-हवेली, आंबेगाव, बारामती, जुन्नर बीएम 6, पुरंदर (पुणे), शाहूवाडी, राधानगरी-गगनबावडा (कोल्हापूर), माण 101, माण 103, खटाव (सातारा), मिरज, तासगाव-खान, कावा मिरज (सांगली)

- मराठवाडा
फुलंब्री, कन्नड (औरंगाबाद), जाफ्राबाद 32 ए, जाफ्राबाद 32 बी (जालना), मुखेड, किनवट, लोहा, लोहा-कंधार (नांदेड), तुळजापूर, उस्मानाबाद (उस्मानाबाद), जिंतूर (परभणी), सेनगाव, कळमनुरी, बसमत, औंढानागनाथ (हिंगोली), लातूर, रेणापूर (लातूर)

- विदर्भ
बाळापूर-पातूर (अकोला), मंगरुळपीर-मानोरा, मालेगाव (वाशिम), धारणी टीई 4, धारणी टीई 5, चांदूर बाजार, दर्यापूर, मोर्शी, वरुड (अमरावती), दिग्रस, यवतमाळ-कळंब-घाटंजी (यवतमाळ), चिमूर, मूल (चंद्रपूर), हिंगणा-काटोल, नरखेड, काटोल (नागपूर), अर्जुनी मोरगाव, तिरोडा (गोंदिया), एटापल्ली, भामरागड (गडचिरोली), कारंजा, सेलू-आर्वी-कारंजा (वर्धा), तुमसर, साकोली (भंडारा)
---------------------------