आत्माचा अडला गाडा हलला

राज्य सरकारकडून वर्षाअखेरीस निधी उपलब्ध

संदिप नवले
पुणे - केंद्राने कृषी व्यवस्थापन यंत्रणेसाठी (आत्मा) दिलेला १५ कोटी रुपयांचा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्याकडे पडून असून आत्माचे सर्व कामकाज ठप्प असल्याच्या प्रश्नाला ॲग्रोवनने वाचा फोडल्यानंतर अखेर राज्य शासनाला जाग आली असून आत्मासाठीच्या राज्य हिश्‍श्यासह एकूण २५ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, या विलंबामुळे चालू वर्षासाठी मंजूर असलेल्या ८४ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ६० कोटी रुपयांपासून राज्य वंचित राहण्याचा धोका कायम आहे. यापैकी अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी मिळालेला निधी तत्काळ खर्च करावा व पुढील निधी मिळाल्याशिवाय आत्मा साठी कोणताही खर्च करु नये, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे.

कृषी विस्तार उपअभियानाअंतर्गत आत्माचा चालू २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी ८४ कोटी ८९ लाख रूपयांचा आराखडा मंजूर आहे. केंद्रामार्फत ६० टक्के व राज्यामार्फत ४० टक्के निधी यासाठी उपलब्ध होणार आहे. केंद्राने आपल्या हिश्श्याचा १२.१२ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी राज्याला दिला. यानंतर २१ ऑक्टोबरला पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतूनही २.९६ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र राज्य शासनाचा या तुलनेतला १० कोटी रुपयांचा हिस्सा व सर्व निधी खर्च करण्याची मंजूरी याअभावी आत्माचे सर्व कामकाज ठप्प झाले होते. ॲग्रोवनमधून २३ जानेवारीला याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मंत्रालय स्तरावर वेगाने हालचारी होवून हा निधी नुकताच उपलब्ध करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाकडून या वर्षासाठी निधी न मिळाल्याने आत्माच्या विविध कार्यालयांनी स्वतःकडील संचित निधीतून गेली ११ महिने खर्च केला आहे. आता उपलब्ध केलेल्या निधीतून सर्वप्रथम संचित निधीतून केलेल्या खर्चाची भरपाई करावी. याशिवाय यापुढे राज्य सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय आत्मा यंत्रणेतील कोणत्याही संस्थेने, अधिकाऱ्यांनी संचित निधीतून खर्च करु नये अशी तंबी शासनाने दिली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

याशिवाय पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत योजनेअंतर्गत कोणतेही कार्यक्रम राबवू नयेत, अन्यथा त्याची गंभिर दखल घेणात येईल, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. केंद्राने सहा महिन्यापुर्वीच पुढचा हप्ता मिळण्यासाठी खर्चाचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याची सुचना दिली होती. या सुचनेनुसार आता केंद्राकडून दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी दिलेला निधी येत्या ३१ मार्चपर्यत खर्च करून त्याबाबत अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा, असे अादेश आत्माच्या संचालकांना देण्यात आले आहे.

- झारीतल्या शुक्राचाऱ्यांचा प्रताप ?
राज्य शासनाने आत्माचा अतिउशीरा उपलब्ध करताना आत्मा यंत्रणेवर प्रथमच अनावश्यक बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी मंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांनी याबाबतच्या अटी आदेशात आग्रहाने सामिल केल्याची व हे चुकीचे असल्याची चर्चा कृषी आयुक्तालय पातळीवर आहे. आत्मा ही केंद्राने निर्माण केलेली कृषी विस्तार व्यवस्थापनाची स्वायत्त संस्था आहे. तिला स्व निधी (संचित निधी) निर्माण करण्याचे व योग्य कारणासाठी तो खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. तिचा वार्षिक कार्यक्रमही केंद्राकडूनच मंजूर केला जातो. मंत्रालयाने या अधिकारांवर गदा आणत स्व निधी व कार्यक्रम अंमलबजावणीवर गदा आणत निर्बंध घातले असून खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाची म्हणजेच कृषी मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

- निधी रोखण्यात भरतीचे अर्थकारण ?
आत्माला राज्यभरासाठी सुमारे १५०० कंत्राटी कर्मचारी मंजूर आहेत. यापैकी सुमारे ७०० जागा भरण्यात आल्या असून सुमारे ८०० पदे अद्यापही रिक्त आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येकी दरमहा वेतन सुमारे २० हजार रुपयांपर्यंत आहे. या कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटी सेवेत कायम राहण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने जोपर्यंत आत्मा कार्यरत आहेत तोपर्यंत या अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी सेवेत कायम ठेवावे, असा आदेश दिलेला आहे. मात्र सध्याच्या कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या सोडाव्यात व सर्व कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती व्हावी यासाठी मंत्रालयातील काही जण विशेष प्रयत्नशिल आहेत. यासाठी गेली सहा महिने निधी रोखून धरण्यात आला होता. मात्र स्व निधीतून आत्मातून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. यामुळे आता संचित निधीच्याच वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याउलट सध्याचे कर्मचारी कायम ठेवून उर्वरीत ८०० कर्मचारी तुमच्या पद्धतीने भरा, अशी आयुक्तालयाची भुमिका आहे. मात्र सगळीच पदे भरण्याच्या हव्यासात निधी विलंबाचे राजकारण झाले, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
------------------------------ 

अतिशय चुकीचा निर्णय, नद्यांविरोधी धोरण - परिनिता दांडेकर

नदीतील वाळूमुळे होणारे जलसंधारण, जलसाठा व इतर परिनामांबाबत महाराष्ट्रापेक्षाही केरळ व दिल्लीत खूप चांगला अभ्यास झालेला आहे. यमुना नदीच्या अभ्यासानुसार तिची वाळू ही पाणी धरुन ठेवण्यात धरणाचे काम करते. केरळात पंबा नदीतील वाळूचा अति उपसा झाल्यानंतर पाणी प्रदुषण, भुजल पातळी, नदीतिल अपघात यात फारमोठे विपरीत परिणाम घडून आले. यामुळे तेथे मोठे लोकआंदोलन उभे राहून शासनाने संपूर्ण राज्यातील वाळूचे ऑडिट करुन वाळु उपलब्धता, अतिशोषण व संभाव्य उपलब्धता याबाबतचा ताळेबंद मांडला. त्यानुसार वाळूबाबतचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले. हे अतिशय चांगले उदाहरण आपल्यासमोर असताना महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थितीत अतिशय चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात पर्यावरण कायद्यांची अतिशय ढिसाळ अंमलबजावणी होते. प्रदुषण विषयक कारभार याचे जिवंत उदाहरण आहे. अशा स्थितीत पाच हेक्टरची अंमलबजावणी कशी होणार. पुर्वी फक्त हातपाटीने वाळू उपशाची परवानगी होती तरीही यंत्रांचा वापर करुन प्रचंड उपसा झाला. सरकारककडे नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. वर्षभर वाळू उपसा सगळ्यांच्याच दृष्टीने घातक आहे. आल्या आल्याच आरआरझेड पॉलिसी मोडित काढून आणि आता वर्षभर कोणत्याही वेगळ्या निर्बंधाशिवाय वाळू उपसा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेवून या सरकारने आपण नद्यांच्या विरोधात आहोत, हे परत एकदा दाखवून दिले आहे.

- परिनिता दांडेकर
समन्वयक, साऊथ एशियन नेटवर्क फॉर रिव्हर, डॅम ॲण्ड वॉटर
------------------------ 

किमान तापमानात वाढ

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यात बहुतेक ठिकाणी किमान तापमानात अल्पशी वाढ झाली असून कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास आहे. हवामान खात्याने येत्या मंगळवारपर्यंत (ता.२३) आकाश निरभ्र राहण्याचा व बुधवारी (ता.२४) पुण्यासह काही भागात मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

गुरुवारी दिवसभरात पुण्यात राज्यात सर्वात कमी १३.८ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे होते. किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात उल्लेखनिय वाढ, मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात लक्षणिय वाढ तर कोकणाच्या काही भागात किंचित वाढ झाली. राज्याच्या उर्वरीत भागात किमान तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. पुढील दोन दिवसात किमान व कमाल तापमानात अल्पसा बदल होण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी (ता.१८) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील किमान तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये - मुंबई २२, सांताक्रुझ १८.६, अलिबाग २०.४, रत्नागिरी १९.१, पणजी २२, डहाणू १९.२, भिरा १५.५, पुणे १३.८, नगर १५, जळगाव १५.६, कोल्हापूर १९.७, महाबळेश्वर १६.७, मालेगाव १७.६, नाशिक १४, सातारा १४.९, सोलापूर २१.६, उस्मानाबाद १५.८, औरंगाबाद १७.८, परभणी १५.७, नांदेड १४, अकोला १९, अमरावती १८.४, बुलडाणा १९.८, ब्रम्हपुरी १९.२, चंद्रपूर २०.४, गोंदिया १८.५, नागपूर १६.७, वाशिम २०.८, वर्धा १६.८, यवतमाळ २१.४
------------------------- 

कृषीकेंद्रीत ग्रामविकासाचा जागर आजपासून शिर्डीत सुरु

राज्यभरातील सरपंच शिर्डीत दाखल, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन पुणे (प्रतिनिधी) - कृषीकेंद्रीत ग्रामविकासाचा जागर गावोगाव पोहचविणाऱ्या ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेला आज (ता.१९) दुपारी साडेबारा वाजता सिद्ध संकल्प पॉल (साकुरी, शिर्डी) येथे प्रारंभ होत आहे. राज्यभरातील सरपंच महापरिषदेसाठी दाखल झाल्याने संपूर्ण शिर्डी परिसर सरपंचमय झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या हस्ते महापरिषदेचे उद्घाटन होणार असून ग्रामविकासमंत्री पंकजा पालवे, गृहराज्यमंत्री राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. ॲग्रोवनच्या या पाचव्या सरपंच महापरिषदेसाठी राज्यभरातून एक हजार उच्चशिक्षित पुरुष व महिला सरपंच उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये राज्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. गावाच्या विकास करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती व त्यासाठी सर्व बाबी समजून उमजून विधायक दिशेने प्रयत्न करण्याची तयारी हा या सर्व सरपंचांमधील समान दुवा आहे. सरपंच महापरिषदेच्या माध्यमातून या सरपंचांना राज्यातील ग्रामविकासाच्या प्रमुख राजकीय, प्रशासकीय व सामाजिक नेतृत्वांशी थेट संपर्क साधण्याची, त्यांच्याकडून ग्रामविकासाचे मंत्र समजून घेण्याची व ग्रामविकासाच्या राज्याच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणी करुन घेण्याची संधी मिळणार आहे. आपल्या कर्तृत्वाने गावांचा वर्तमान व भविष्य घडविलेले अनेक दिग्गज सरपंचांशी संवाद साधणार आहेत. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांबरोबरच ग्रामविकास चळवळीतले कार्यकर्ते, सरपंच, गावांना नवी दिशा देणारी सक्षम तरुणाई या सर्वांचा यात समावेश आहे. राज्यातील सर्व सरपंचांचे प्रतिनिधी, नेतृत्व समजले जाणारे आदर्श सरपंच पोपटराव पवार यांच्या गावगाडा कसा हाकावा या मार्गदर्शन सत्राने परिषदेचा उद्या सायंकाळी समारोप होणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारी दुपारपासूनच महापरिषदेसाठी शिर्डीत सरपंच दाखल होण्यास सुरवात झाली. सध्याकाळपर्यंत बहुसंख्य सरपंच निवासाच्या ठिकाणी पोचले. विदर्भासह दूरच्या भागातील उर्वरीत सरपंच आज सकाळपर्यंत दाखल होणार आहेत. कार्यक्रम स्थळी दाखल झाल्यानंतर सरपंचांनी त्यांच्या निवडीचे पत्र किंवा सकाळ कडून आलेला एसएमएस दाखविल्यानंतर त्यांना फोटो ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. सरपंचांसोबत आलेल्या व्यक्तींना सभागृहात प्रवेश देण्यात येणार नाही. फोर्स मोटर्स लि प्रस्तूत व जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि. पॉवर्ड बाय असलेल्या या महापरिदेचे दीपक फर्टिलायझर्स ॲन्ड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पो. लि., सीएट टायर्स, ॲग्रो व्हिजन गृप, किर्लोस्कर ऑईल इंजिन लि, सोना पॉलीप्लास्ट प्रा. लि (ठोळे गृप) हे प्रायोजक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचाही या परिषदेस सहयोग लाभला आहे. - मार्गदर्शनाचे विषय व वक्ते १९ फेब्रुवारी २०१६ ती व्यवसाय करु नफ्याचा --- के. बी. पाटील, उपाध्यक्ष, जैन इरिगेशन गटशेती, कृषी विकासाची किल्ली --- नाथराव कराड, प्रगतशिल शेतकरी परिसंवाद - ग्रामविकासातील आव्हाने आणि उपाय --- एकनाथ डवले (विभागिय आयुक्त, नाशिक), शैलेश नवाल (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नगर), कल्पिता पाटील (सरपंच, जळगाव), चंदू पाटील (सरपंच, चंद्रपूर) २० फेब्रुवारी २०१६ परिसंवाद - दुष्काळमुक्तीसाठी जलसंधारण --- प्रभाकर देशमुख (जलसंधारण सचिव, महाराष्ट्र राज्य), डॉ. अविनाश पोळ (जलसंधारण कार्यकर्ते), नरहरी शिवपुजे (जलसंधारण कार्यकर्ते) परिसंवाद - कृषी उद्योगातून ग्रामविकास --- बी. बी. ठोंबरे (कृषी उद्योजक), विलास शिंदे (कृषी उद्योजक), महेश शेळके (संचालक, फार्मर प्रड्युसर कंपनी), मारुती चापके (विपणन तज्ज्ञ) शेतीचे प्रश्न आणि उपाय --- पाशा पटेल, माजी आमदार, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक कृषीतील संधी आणि सरकारची धोरणे --- विकास देशमुख, कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य गावगाडा कसा हाकावा --- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती, महाराष्ट्र राज्य -----------(समाप्त)-------------

सरपंच महापरिषद २०१६ - वक्ते परिचय

१) के. बी. पाटील, उपाध्यक्ष, (उतीसंवर्धन, विपनन व कृषी सेवा), जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि.
- गेल्या २० वर्षापासून जैन इरिगेशनमध्ये कार्यरत, उल्लेखनिय कामगिरीचा चढता आलेख.
- केळी, डाळींब आदी पिकांचे उतीसंवर्धित तंत्रज्ञान विकास व प्रसारात मोलाचे योगदान
- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे उद्यानविद्या शाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर.
- उच्च तंत्रज्ञानाधारित फलोत्पादन, केळी उत्पादन व निर्यात या विषयातील तज्ज्ञ
- प्रकल्प आखणी, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन यावर प्रभुत्व
- राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक संस्था व समित्यांचे सदस्य
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक परिषदांमध्ये सहभाग, अनेक देशांना भेटी, प्रशिक्षण
- राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित

२) नाथराव कराड, इंजेगाव, बीड
- मराठवाड्यात गटशेतीची चळवळ रुजविण्यात, बळकट करण्यात व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जिवनात चांगला बदल घडविण्यात मोलाची कामगिरी.
- यांच्यापासून प्रेरणा घेवून राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी गट चळवळ यशस्वी झाली. शेतकरी गटांच्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी राज्यभर मार्गदर्शन.
- राज्य शासनामार्फत गट शेतीतून कृषी विकासासाठी केलेल्या कार्याबद्दल पुरस्कार देवून गौरव.

३) एकनाथ डवले, विभागिय आयुक्त, नाशिक
- लातुरचे जिल्हाधिकारी म्हणून अनेक नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबवले ज्यामुळे ते शेतकऱ्यांच्या गळ्यातला ताईत झाले.
- लोकसहभागातून पानंद रस्ते तयार करण्याचा त्यांचा उपक्रम प्रचंड यशस्वी, शासनाचा एक रुपयाही खर्च न करता रस्ते विकास.
- धरण, तलाव, पाणीसाठ्यातील गाळ शेतकऱ्यांसाठी विनामुल्य उपलब्ध, यातून जमिन सुपिकीकरणाबरोबरच जलसाठ्यांमध्ये प्रचंड वाढ
- राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त म्हणून उल्लेखनिय कार्य, हा विभाग लोकाभिमुख करण्याचे, त्याची मरगळ झटण्याचे श्रेय श्री. डवले यांना जाते.
- सध्या नाशिक विभागाचे विभागिय आयुक्त म्हणून प्रभावी कामगिरी. प्रसंगी स्वतः ग्राऊंड लेवलला उतरुन अधिकारी, नागरिकांना प्रोत्साहन.
- उत्कृष्ट प्रशासकीय अधिकारी म्हणून उंचावता आलेख व लौकिक. अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. शेतकरी व ग्रामविकास हे अतिशय जिव्हाळ्याचे विषय.

४) शैलेश नवाल
- भारतीय प्रशासन सेवेतील नव्या दमाचे तरुण तडफदार अधिकारी, नगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
- ग्रामिण राजकीय दृष्ट्या संपन्न गुंतागुंतीच्या, वादविवादांच्या पार्श्वभूमीवर नवाल यांनी नगर जिह्यातील ग्रामविकासाला गट, तट, राजकारणाच्या पलिकडे गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
- शाळांचे इ लर्निंग, शिक्षण, पाणी, शेती सुधारणेच्या माध्यमातून ग्रामविकासासाठी महत्वपूर्ण योगदान आहे.

५) कल्पिता पाटील, सरपंच, कल्याणहोळ, जळगाव
- ग्रामविकासासाठी लोकसहभागातू अनेक महत्वपूर्ण, नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबवले आहेत.
- टीव्हीबंद अभियान- आठवड्यातून एक दिवस गावात टीव्ही बंद ठेवतात.
- जिल्हाभरात कायदेविषयक शिबिरे, दारुबंदीसाठी प्रभावी काम
- राष्‍ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून महिला जागृतीसाठी विशेष कार्य

६) चंदू पाटील मारकवार, सरपंच, राजगड, ता. मुल, जि. चंद्रपूर
- सरपंच पदाची ही चौथी टर्म
- संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात २००२-०३ मध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक
- राष्ट्रपतींच्या हस्ते २००६ साली निर्मलग्राम पुरस्कार व २०११ मध्ये पर्यवरण विकासरत्न पुरस्कार
- २००८ मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त पुरस्कार, चार हजार मिटर लांबीची गटारे गावकरी स्वच्छ करतात.
- पंधरा वर्षापासून गावात सातत्यपूर्ण विकास, श्रमदानातून पाणलोट, गाळ उपसा आदी अनेक कामे.

७) प्रभाकर देशमुख, जलसंधारण सचिव, महाराष्ट्र राज्य
- ज्याच्या जलयुक्त शिवार अभियानाची धुरा समर्थपणे सांभाळत आहेत. हे अभियानही त्यांच्याच कल्पनेचे मुर्त स्वरुप आहे.
- बारामतीचे प्रांत म्हणून शासकीय सेवेची सुरवात, त्यानंतर अनेक ठिकाणी, अनेक पदांवर उल्लेखनिय कार्य
- कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून केलेल्या कार्याबद्दल राष्ट्रपती सन्मान
- पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून उल्लेखनिय कामगिरी, अनेक उपक्रमांची राज्यभर अंमलबजावणी
- राज्याचे कृषी आयुक्त म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी, अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित
- कृषीग्रामविकास व कडधान्य उत्पादनवाढील महत्वपूर्ण योगदान, स्वतःचे सातारा लोधवडे गाव आदर्श गाव करण्याकडे वाटचाल.
- कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभेस उपस्थित राहणे बंधनकारक केले. कृषी सेवकांची ग्रामपंचायतीशी जोडणी केली. हे निर्णय सरपंच परिषदेत सरपंचांनी केलेल्या मागणीनुसार घेण्यात आले.

८) डॉ. अविनाश पोळ
- व्यवसायाने दंतचिकित्सक, पण त्यापलिकडे जावून सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून ग्रामिण आरोग्य, रस्ते, जलसंधारण, स्वच्छता आदी क्षेत्रात महत्वपूर्ण कामगिरी.
- गावे हागनदारीमुक्त करण्यासाठी राज्यभरात 700 ग्रामसभा घेतल्या. कामाचे एनजीओकरण होऊ दिले नाही.
- सातारा जिल्ह्यात जलसंधारणविषयक भरिव काम, यामुळे अनेक गावांच्या भुजल पातळीत लक्षणिय वाढ.
- त्यांच्यापासून प्रेरणा घेवून अनेक व्यक्तींकडून जलसंधारण व ग्रामिण विकासात योगदान

९) नरहरी शिवपुजे
- १९९५ पासून पुर्णवेळ सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वकष ग्रामविकासासाठी पाणी या विशयात विशेष कार्य
- औरंगाबाद, नाशिक, लातुर, हिंगोली आदी जिल्ह्यांमध्ये पाणलोट विकास, पाणी पुरवठा, व्यवस्थापन या क्षेत्रात मोठे कार्य
- ५० हून अधिक गावांचे तांत्रिक सल्लागार म्हणून उल्लेखनिय कार्य, गावांना विकासाचा मार्ग आखून देणारा माणूस.
- पाणी या विषयावर वृत्तपत्र, पुस्तकांतून विपूल लेखन, आकाशवाणी, दुरदर्शनवरुनही जलसाक्षरतेसाठी कार्य

१०) बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, नॅचरल शुगर्स लि.
- मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात नॅचरल शुगर्स लि. हा खासगी साखर उद्योग उभारुन हजारो शेतकऱ्यांना शाश्वत प्रगतीचा मार्ग खुला केला
- साखर कारखाना कसा चालवावा, याबाबत आदर्श उभा केला. अनेक बाबतीत इनोव्हेशन्स घडवली. शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न
- महाराष्ट्र शासनामार्फत त्यांच्या कृषी क्षेत्रातील कार्याचा राज्यातील सर्वोच्च कृषीरत्न पुरस्कार देवून गौरव.

११) विलास विष्णू शिंदे, नाशिक
- कृषी अभियांत्रिकीत उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर आधी स्वतःच्या शेतीचा विकास केला.
- डेअरी, त्यानंतर पॅकहाऊस, कोल्डस्टोरेज उभारून 2004 पासून द्राक्ष निर्यात सुरु केली. पहिल्याच वर्षी 4 कंटेनर निर्यात.
- 2008-09 पर्यंत भारतातील सर्वात मोठा शेतकरी निर्यातदार म्हणून मजल.
- 2014-15 चा द्राक्ष निर्यातीची उलाढाल 102 कोटी रुपये, 2000 कुटुंबांना रोजगार
- शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केली, फळे भाजीपाला प्रक्रीया (सह्याद्री फार्मर प्रड्युसर कंपनी लि.)

१२) महेश शेळके, नारायणगाव, पुणे
- व्यवस्थापकीय संचालक, कृषीजिवन फार्मर्स प्रड्युसर कंपनी, नारायणगाव, जुन्नर, पुणे
- दिल्लीत थेट ग्राहकांना कांदा पुरवठा करणारी राज्यातील पहिली उत्पादक कंपनी.
- पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधून टोमॅटो, भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रकल्प राबवणारी राज्यातील पहिली उत्पादक कंपनी
- कांदा बिजोत्पादन, निविष्ठांचा ना नफा ना तोटा पुरवठा आदी नाविन्यपुर्ण उपक्रमांतून सभासद शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळवून देत आहेत.
- कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची थेट ग्राहकांना विक्री करण्यासाठीची पुरवठा साखळी उभारली. यशस्वी अंमलबजावणी.

१३) मारुती चापके, मुंबई
- व्यवस्थापकीय संचालक, गो फॉर फ्रेश प्रा. लि. मुंबई, थेट ग्राहकांना ऑनलाईन शेतमाल विक्री करणारी संस्था
- पुणे कृषीमहाविद्यालयाचे विद्यार्थी, मॅनेज हैद्राबादमधून पदव्युत्तर शिक्षण, महेंद्रा शुभलाभ, किशोर बियाणी कंपन्यामध्ये उच्चपदावर काम.
- गेल्या कांदा हंगामात दिल्ली सरकारला २५ कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी करुन दिला.
- टाटाने त्यांना फळे व भाजीपाल्याच्या व्हॅल्यू ॲडिशन आणि ब्रॅन्डिंग साठी २०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देवू केले आहे.

१४) पाशा पटेल, माजी आमदार, लातूर
- शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेतून कामाला सुरवात. जोशींच्या सल्ल्यानुसार भाजपमध्ये प्रवेश, भाजपमार्फत आमदार.
- गेली दोन वर्षे शेतकरी चळवळीचे आघाडीचे कार्यकर्ते, नेते. सत्तेत व विरोधात असतानाही शेतकऱ्यांसाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे, जागृती कार्यक्रम
- कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांना राज्यातील शेतात फिरवून वस्तुस्थिती दाखवून दिली.
- कृषी मुल्य आयोगाची सिस्टिम सुधारण्यात, मालाला योग्य दर मिळवून देण्यात, राज्यस्तरीय समितीच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी लातूरमध्ये कृषी शिक्षण संकुलाची स्थापना, कृषी अर्थशास्त्रावर सर्वाधिक भर
- मराठवाड्यातील पाणलोट विकास, जलसंधारण, ओढे-नाले खोलीकरण रुंदीकरणाच्या माध्यमातून पाणी चळवळीत मोलाचे योगदान

१५) विकास देशमुख, कृषी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य
- राज्याचे कृषी आयुक्त म्हणून गेल्या वर्षापासून उत्कृष्ट कामगिरी, स्वतः कृषी शाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर
- कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणीतून कृषीकेंद्रीत ग्रामविकासाला पाठबळ
- त्यापुर्वी सातारा, पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणूनही उत्कृष्ट कारकिर्द, पुण्याच्या सर्वांगिण विकासात मोलाचा वाटा
- देशमुख सरांनी जिल्हास्तरावर राबविलेल्या अनेक प्रकल्पांची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी.

१६) पोपटराव पवार
- १९८९ पासून नगर जिल्यातील दुष्काळग्रस्त पारनेर तालुक्यातील हिवरे बाजार गावचे सरपंच
- ग्रामस्थांना एकजुट करुन हिवरेबाजारचा एकहाती कायापालट केला. आदर्श गाव म्हणून जगभर ख्याती.
- २० लाखाहून अधिक लोकांनी भेट देवून हिवरे बाजार मॉडेलची पहाणी केली, त्यापासून ग्रामविकासाची प्रेरणा घेतली.
- राज्यात आदर्श गावे तयार करण्यासाच्या आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष, राज्यमंत्रीपद दर्जा
- आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक संस्था, समित्यांचे सदस्य
- राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सुमारे ३५ हून अधिक पुरस्कारांनी सन्मानित.
- राज्यात, केंद्रात सरकार कोणाचेही असो... सरपंचांच्या मनात एकच उद्दीष्ट असते... पोपटराव पवारांसारखे सरपंच व्हायचे, त्यांच्यासारखे आपलेही गाव विकसित करायचे.
---------------------------------(समाप्त)------------------------------ 

मनिषा कुंजिर - लघुयशोगाथा

मनिषा कुंजिर
ॲग्रोवन स्मार्ट महिला शेतकरी पुरस्कार
-------------------
सौ. मनिषा भाऊसाहेब कुंजिर या दुष्काळग्रस्त पुरंदर तालुक्यातील वाघापूर गावच्या प्रगतशिल महिला शेतकरी. हिवरे बाजारच्या या सुकन्येवर जलसंवर्धन व पाण्याच्या काटेकोर वापराचे संस्कार माहेरीच झालेले. पती शिक्षक म्हणून शासकीय सेवेत. कुटुंबाच्या सर्व सहा एकर कोरडवाहू शेतीची जबाबदारी मनिषाताईंनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली. पाण्यासाठी २००१ मध्ये शेतीत बोअरवेल घेतला. त्याच्या अर्धा इंची पाण्यावर सिताफळाची २०० झाडे लावली आणि शेतीचा श्रीगणेशा केला. सिताफळांची विक्री २००३ साली सुरु झाली. मात्र त्यातून समाधानकारक उत्पन्न मिळेना. शेतकऱ्यांसाठी २००५ पासून ॲग्रोवन सुरु झाला. सौ मनिषा पहिल्या अंकापासून ॲग्रोवनच्या वाचक झाल्या. त्यातूनच २००७-०८ मध्ये ॲग्रोवनमधून उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत पॉलीहाऊसमधील फुलशेतीची माहिती त्यांना मिळाली. ॲग्रोवनच्या त्या वर्षीच्या कृषी प्रदर्शनात त्या माहिती मिळवण्यासाठी आल्या. प्रदर्शनातून त्यांना या तंत्रज्ञानाविषयी सविस्तर माहिती घेतली.

कमी पाण्यात, कमी जागेत जास्त उत्पादन देणारी आधुनिक शेती करायचीच या विचाराने १० गुंठ्यावर पॉलिहाऊस उभारण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे नऊ लाख रुपये बॅंक कर्ज घेवून जून २००९ मध्ये पॉलीहाऊसची उभारणी केली. जुलै २००९ मध्ये कार्नेशियनची लागवड केली. फुलांना चांगला दर मिळाला, उत्पादन चांगले आले, हातात दरमहा चांगले पैसे येवू लागले, यामुळे सौ. कुंजिर यांचा आत्मविश्वास वाढला. पती, सासु-सासऱ्याची साथ होतीच. यातून आलेल्या उत्पन्नातून बॅंकेचे सर्व कर्ज मुदतीपुर्वीच फेडले. गावात एक चांगला बंगलाही बांधला. ॲग्रोवनने प्रेरणा दिली, यशाचा मार्ग दाखवला असे स्पष्ट करत त्या यशाचे सारे श्रेय ॲग्रोवनला देतात.

पॉलिहाऊसमधील औषध फवारणीपासूनची सिंचन व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन, फुलांच्या काढणी, विक्रीपर्यंतची सर्व कामे सौ. कुंजीर स्वतः करतात. शेतीचे सर्व निर्णयही त्याच घेतात. कोणत्याही कामासाठी त्या मजूरांवर अवलंबून नाहीत. वापरत असलेले सर्व तंत्रज्ञान, औषधांची शास्रिय नावांपासूनची कार्यापर्यंतची सखोल माहिती त्यांना आहे. सौ. कुंजिर यांना जैन इरिगेशनमार्फत २०११ साली पद्मश्री डॉ. अप्पासाहेब पवार आधुनिक कृषी उच्च तंत्र पुरस्कार (एक लाख रुपये व स्मृती चिन्ह) देण्यात आला. यानंतर राज्यभरातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या शेतीला देवून कामाची पहाणी केली. पॉलिहाऊसमधील फुलशेतीचे सखोल ज्ञान, नफ्या तोट्याचे चोख गणित आणि सहज नजरेत भरणारे यश यामुळे सौ. कुंजिर यांच्यापासून प्रेरणा घेवून राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पॉलिहाऊसमधील फुलशेतीला प्रारंभ केला. त्यांच्या वाघापुर गावात सुमारे ३५ हून अधिक पॉलिहाऊस उभी राहीली. पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पॉलीहाऊसच्या माध्यमातून फुलशेतीची यशस्वी अंमलबजावणी सुरु झाली.

दोन पिकांच्या मधल्या कालावधीत त्यांनी सध्या पॉलिहाऊसमध्ये फुलकोबीचे उत्पादन घेतले आहे. जुलैमध्ये त्या पुन्हा कार्नेशियनची लागवड करणार आहेत. पॉलिहाऊसशिवाय सिताफळ (६५० झाडे), डाळिंब (५५० झाडे) या फळबागांपासूनही त्या दर्जेदार उत्पादन घेत आहेत. हंगामानुसार कलिंगड, खरबुजाचे उत्पादनही त्या घेतात. सध्या खरबूजाचे पिक आहे. गेल्या पंधरा वर्षापासून पॉलीहाऊस व फळझाडांची शेती त्या यशस्वीपणे करत असून शेतीला भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सविस्तर माहिती देण्यातून तंत्रज्ञान प्रसाराचेही प्रभावी कार्य करत आहेत.

- कोरडवाहू भागात आधुनिक उच्च तंत्र, फळबागा, पारंपरिक पिकांची सांगड
- सुक्ष्म सिंचनावर भर, पाण्याचा काटेकोर वापर, सातत्यपूर्ण गुणवत्तापूर्ण उत्पादन
- उपलब्ध पाण्यावर दुष्काळी भागातही उत्तम शेती, सर्व निर्णयप्रक्रीया, कामे स्वतः करतात
- सर्व बाबींच्या काटेकोर नोंदी, आर्थिक आघाडीवर चांगली प्रगती, वेळेआधी कर्जपरतफेड
- शेतीतील ढोरमेहनत किंवा अति शारिरिक श्रमाला फाटा देवून स्मार्ट वर्क ला प्राधान्य
-------------------
संपर्क
सौ. कुंजिर - ९६२३४१६८९७, ९९२२९१५३१७ 

सरपंच महापरिषद - मुख्यमंत्र्यांसाठी नोट

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या माहितीसाठी...
----------
ॲग्रोवन
- २० एप्रिल २००५ रोजी ॲग्रोवनचा प्रारंभ झाला. जगातले एकमेव कृषी दैनिक. पहिल्या दिवसांपासून राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी उल्लेखनिय प्रयत्न काम.
- गेल्या १० वर्षात ॲग्रोवनपासून माहिती व प्रेरणा घेवून राज्यातील हजारो शेतकरी कृषी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले. यशस्वी झाले. कृतज्ञता म्हणून अनेकांनी आपल्या घरांना, शेताला ॲग्रोवन नाव दिले.
- वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या व शेतकरी समुहांच्या, गटांच्या जिवनात मोठा बदल घडवण्यात, त्यांचे अर्थिक घडी बसविण्यात ॲग्रोवनची मोलाची कामगिरी.

सरपंच
- सरपंच हा गावचा प्रमुख. तो सुशिक्षित आणि प्रशिक्षित असेल तर गावाच्या विकासाला वेळ लागत नाही. राज्यातील अनेक सरपंचांनी आपल्या कामातून आपापल्या गावांचे भाग्य बदलले आहे.
- मात्र अद्यापही राज्यातील हजारो गावांना नेतृत्व प्रशिक्षित, विकासाभिमुख नसल्याचा फटका सहन करावा लागतोय. शाळा दुरुस्ती, पाणी योजना, हागणदारी आणि तंटामुक्त म्हणजे विकसित गाव अशा समज.
- राज्यातील बहुतेक गावांची इकॉनॉमी शेतीवर आधारीत. शेती हाच गावांच्या विकासाचा कणा आहे. मात्र सरपंचांकडून त्याकडे दुर्लक्ष. परिणामी अशा गावांमध्ये शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासाची गती कमी.
- शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक धडपडीला गावाचे, ग्रामपंचायतीचे बळ मिळाले तर विकासाची गती व बदलांचा आवाका प्रचंड वाढतो... हे राज्यातील अनेक उदाहरणांनी स्पष्ट.

ॲग्रोवन सरपंच महापरिषद... प्रारंभ व वाटचाल...
- गावांच्या कृषीकेंद्रीत विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सकाळ माध्यम समुहामार्फत २०१२ पासून ॲग्रोवन सरपंच महापरिषद उपक्रम सुरु करणात आला.
- पहिली सरपंच महापरिषद मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे घेण्यात आली. राज्यभरातील १००० सरपंच या परिषदेस उपस्थित होते.
- यानंतर नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव या ठिकाणी सरपंच महापरिषदा पार पडल्या. राज्यभरातील सरपंचांचा त्यास प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला. आत्तापर्यंत पाच हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिलेय.
- ॲग्रोवनची सरपंच महापरिषद हा सद्यस्थितीत सरपंचांना ग्रामविकासाचा मुलमंत्र देणारा राज्यातील सर्वात मोठा सोहळा आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातील सरपंचांत प्रचंड चुरस असते.

सरपंच महापरिषदेत काय...
- परिषदेत सहभागी होण्यासाठी सकाळच्या राज्यभरातील बातमीदारांमार्फत राज्यातील २८ हजार सरपंचांमधून उच्चशिक्षित, विकासाभिमुख, तरुण १००० महिला व पुरुष सरपंचांची निवड केली जाते.
- सलग दोन दिवस ग्रामविकास मंत्री, आदर्श सरपंच, कृषी उद्योजक, ग्रामविकास तज्ञ आदीमार्फत सरपंचांना मार्गदर्शन.
- ग्रामिण व शेती व्यवसायासंबंधी कृषीकेंद्रीत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणात भर दिला जातो.
- सरपंचांची निवास, भोजन व्यवस्था ॲग्रोवनमार्फत केली जाते. सहभागी सरपंचांकडून कोणताही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत नाही.

महापरिषदेचा परिणाम
- गावात सहज पद्धतीने अमलबजावणी करता येईल अशा पद्धतीनेमार्गदर्शन मिळाल्याने अनेक गावात सरपंचांनी लक्षणीय बदल घडवून आणले.
- जलसंधारण, गटशेती, शेतीचे नवतंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आदी माध्यमातून गावांच्या विकासाला गती देण्यात या सरपंचांचा मोलाचा वाटा
- प्रशिक्षित सरपंचांमुळे सरकारच्या योजनांची उद्दीष्टपुर्ती होण्यास मोठी मदत, जलयुक्त शिवार व इतर योजनांची या सरपंचांकडून प्रभावी अंमलबजावणी.
- प्रभावी कामामुळे यातील अनेक सरपंचांची गावामार्फत बहुमताने सरपंच पदी फेरनिवड.

-----------------------------

सरपंच महापरिषदेत पुढील मुद्यांवर भाष्य अपेक्षीत...

१) ग्रामविकासाबाबत राज्य सरकारची भुमिका, नवी दिशा इ. सरपंचांकडूनची अपेक्षा
२) जलयुक्त शिवार, सरपंचांची भुमिका व लोकसहभाग
३) कृषीकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेवर सरपंचांनी भर द्यावा.
४) स्मार्ट शहरांबरोबरच स्मार्ट खेडी कशी होतील यासाठी सरपंचांनी कंपनीच्या सीईओ प्रमाणे गावात काम करावे.
५) १४ वा वित्त आयोगातून मिळणारा निधी, वितरण, विनियोग व सरपंचांकडूनच्या अपेक्षा. गावांचे भविष्य घडविण्याची संधी.
६) दुष्काळी स्थितीत सरपंचाकडून असलेल्या अपेक्षा, ढासळते पर्यावरण, वृक्षलागवडीची गरज, आगामी पिढ्यांसाठीचे नियोजन
७) विकासाचे राजकारणावर भर - सरपंच गावाचा... पक्षाचा नाही. संपूर्ण गावाच्या सर्वसमावेशक विकासावर भर द्यावा
८) राज्यातील उच्चशिक्षित तरुणांनी गावाच्या विकासाची धुरा खांद्यावर घ्यावी.
९) ॲग्रोवन सरपंच महापरिषद हा राज्याच्या कयसरपंचांसाठीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम उल्लेखनिय
१०) सरपंचांनी विकासाची बेटं तयार केली तर शहरांवरील ताण कमी होईल. सरपचांनी गावातच रोजगार उपलब्ध करावा.
-------------------

रामदास डोके - लघुयशोगाथा

रामदास डोके
ॲग्रोवन स्मार्ट कृषीपुरक व्यवसाय पुरस्कार
--------------
दोन व्यक्ती किती संकरित गाई सांभाळू शकतात... ते ही चारा उत्पादनापासून ते दुध विक्रीपर्यंतच्या सर्व बाबी स्वतः करुन... सर्वसाधारपणे आठ ते दहा. पण पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील बोरी गावचे रहिवासी असलेल्या रोहिदास बबन डाके यांनी पत्नी सौ. अर्चना यांच्या जोडीने दोघांच्याच बळावर काटेकोट व्यवस्थापनातून ७० गाईंचा दुग्धव्यवसाय यशस्वी केला आहे. दोन गाईंपासून सुरु झालेली त्यांची वाटचाल आता दोन लाख ७५ हजार लिटर दुध उत्पादन आणि 50 लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक उलाढालीपर्यंत गेली आहे.

कुटुंबाची फार थोडी उपजावू जमीन आणि कर्ज काढून घेतलेल्या दोन गाई या बळावर १९९७ साली रोहिदास डोके यांचा दुग्धोत्पादन व्यवसाय सुरु झाला. पहिल्या कर्जानंतर पुन्हा कधीही कर्ज काढले नाही. दोनाच्या चार, चाराच्या सहा गाई करत करत गाईंची संख्या हळूहळू वाढवत या वर्षी लहान मोठ्यासह जनावरांची संख्या 75 वर गेली आहे. यात 48 दुधाळ एचएफ गाई, 18 कालवडी, सहा दुध पित्या कालवडी, एक गावठी गाय व शेतकामाचे दोन बैल यांचा समावेश आहे. शेतकाम, चारा वाहतूक यासाठी बैल उपयोगी असून गावठी गाईचे दुध घरी वापरासाठी आणि गोमुत्राचा औषध म्हणून उपयोग होत आहे.

डोके पती पत्नी सकाळी पाच वाजता उठतात. गव्हाणीत आदल्या दिवशी संध्याकाळीच खाद्य टाकलेले असते. सात वाजेपर्यंत गाईंचे खाद्य व दुधासह सर्व कामे आवरतात. एकाच वेळी धारा काढायचे व जनावरांचे खायचे काम सुरु असते. पाण्याचे हौद भरुन, गाई मोकळ्या सोडून सकाळी साडेनऊ वाजता स्वतःच्या छोट्या टेम्पोत कॅन भरुन आळे येथे सहकारी दुग्ध संस्थेत दुध घेवून जातात. दुपारी 12 वाजता गोठ्याला कुलुप लावतात आणि पती पत्नी चारा आणण्यासाठी शेतात जातात. चारा उत्पादनासाठीची कामेही बरोबरीने सुरु असतात. चारा आणून त्याची कुट्टी करुन पुन्हा सायंकाळी दुध काढणे, खाद्य, पाणी, दुध संघात घेवून जाणे अशी कामे केली जातात. दिनक्रम असाच सुरु राहतो.

- २०१२ पासून मुक्त गोठा पद्धतीचा अवलंब. गोठ्यासाठी 15 लाख रुपये खर्च आला.
- दुध उत्पादकांच्या बचत गटामार्फत (फंड) भांडवलाचा प्रश्न सोडवला.
- हिलारु गाय घेवून तिला अखेरपर्यंत सांभाळतात. सर्व गाई कमवत्या असतील याकडे कटाक्ष. प्रत्येक गाईचे वैद्यकीय रेकॉर्ड.
- घरच्या 10 एकर जमिनीत पाच एकर हत्ती गवत, तीन एकर कडवळ व दोन एकर ऊस आहे.
- एका गाईला पंधरा किलो ओला हिरवा चारा कुट्टी व दुधाप्रमाणे दोन ते चार किलो कांडी (सुग्रास) देतात.
- गाईंची लहान मुलांसारखी काळजी घेतात. प्रत्येक गोष्ट वेळच्या वेळी करण्यावर कटाक्ष, खाद्याकडे विशेष लक्ष.
- दुग्धव्यवसायातून शेतीचे सपाटीकरण, सुपिकीकरण, बांधबंदिस्ती, चार विहीरी, पाईपलाईन केली.
- कोणत्याही शासकीय योजनेची मदत न घेता ही कामगिरी. त्यांचे अनुकरण परिसरातील अनेक शेतकरी करत आहेत.

- सर्वसाधारण अर्थकारण
दुध उत्पादन : दररोज सुमारे 450 ते 500 लिटर (3.7 ते 3.8 फॅट व एसएनएफ 8.5)
उत्पादन खर्च : सुमारे 20 ते 22 रुपये प्रति लिटर
गेल्या वर्षीचे दुध उत्पादन (2015) : 1 लाख 75 हजार लिटर (46 गाई)
गेल्या वर्षीचे शेणखत उत्पादन (२०१५) : सुमारे 65 ट्रॅक्टर ट्रॉली
-----
संपर्क : रोहिदास डोके - 9860380005
(दुपारी 12 ते 2 उपलब्ध) 

अत्यल्प पावसावरही खैरेनगरने हटवला दुष्काळ

दृष्टीक्षेपात...
- यंदा फक्त २०० मिलीमिटर पाऊस
- सर्व पाणी शिवारातच मुरले, जिरले
- ५० टक्के विहीरींच्या पातळीत भरिव वाढ
- रब्बी कांदा, बटाटा, हरभरा, ज्वारीचे यशस्वी उत्पादन
- उन्हाळ्यासाठी शेततळी, विहीरीत संरक्षित पाणी साठा

पुणे (प्रतिनिधी) - सलग पाच वर्ष दुष्काळात होरपळल्यानंतर यंदा पावसाळ्याच्या अखेरीस फक्त २०० मिलीमिटर पाऊस झाला. हा पाऊस तुटपुंजा असला तरी त्याचा एकही थेंब गावाबाहेर जावू न दिल्याने खैरेनगर (ता. शिरुर, पुणे) गावचा दुष्काळ किमान चालू वर्षापूरता तरी हटला आहे. सर्व पाणी जमिनीत मुरल्याने विहीरींची पाणी पातळी लक्षणिय वाढली. शेततळ्यात ते पाणी साठवले. यामुळे पाच वर्षात प्रथमच रब्बी हंगाम हाती आला असून सर्व पिके चांगली आहेत. चालू वर्षी जूनपर्यंत गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लागणार नाही अशी स्थिती आहे.

शिरुर तालुक्यातील पाबळ, खैरेनगर, धामारी, कान्हुर मेसाई या भागात गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सातत्याने दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. हा भाग खरिप हंगामाचे क्षेत्र असला तरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांना गेली पाच वर्षे खरिप पेरताही आलेला नाही. पेरला त्यांच्या हाती कडबाही येत नाही असा अनुभव. चालू वर्षीही पावसाने दडी मारल्याने खैरेनगर व लगतच्या गावांचा खरीप हंगाम पूर्ण वाया गेला. पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर सुरु होता. यानंतर पावसाळ्याच्या अखेरीस झालेल्या पावसाचा एकही थेंब गावाबाहेर गेला नाही, विहीरींची पाणी पातळी वाढली आणि त्यावर कांदा, ज्वारी, कडब्यासह रब्बी हंगाम हाती आला आहे.

एकट्या खैरेनगरमध्ये प्लॅस्टिक कागद वापरलेली ४० व बिन प्लॅस्टिक कागदाची सुमारे ५० हून अधिक शेततळी खोदण्यात आली आहेत. विहीरीच्या पाण्यात वाढ झाल्याने ते पाणी उपसून शेततळ्यांमध्ये साठवण्यात आले आहे. एरवी या वेळेपर्यंत कोरड्या पडणाऱ्या विहीरींमध्ये सध्या दररोज तीन तास मोटरी चालतात एवढे पाणी टिकून आहे. यामुळे रब्बी हंगाम चांगल्या परिस्थितीत पार पडणार, असे आशादायक चित्र आहे. उर्वरीत पाणी पुढील चार महिने पिण्यासाठी व जनावरांसाठी उपयोगी ठरणार आहे. आसपासच्या गावांमध्येही काही ठिकाणी अशीच स्थिती आहे.

- फलदायी मृगजळ
पाबळ ओलांडून खैरेनगर गावाच्या हद्दीत प्रवेश केला की वाळवंटात पाण्याचा आभास दाखवणारे मृगजळ दिसावे त्याप्रमाणे कोरड्या, गवत वाळलेल्या शिवारात शेततळी दिसू लागतात. फरक एवढाच की मृगजळ आभासी असतं... इथली शेततळी वास्तव आहेत. आजूबाजूच्या पडीक रानात शेततळ्याभोवतीची जमीन कांदा, ज्वारी आदी पिकांनी हिरवीगार हे चित्र गावात अनेक ठिकाणी आहे. शेततळ्यांनी रब्बी पिकांची शाश्वती देण्याबरोबरच गावात उभ्या राहिलेल्या सुमारे १२ एकर क्षेत्रावरील पॉलिहाऊसमधील फुलशेतीलाही संजिवनी दिल्याचे चित्र आहे. सातत्याने दुष्काळाच्या झळा सोसतानाही यंदाच्या परिस्थितीबाबत शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत.

- डाळिंबाच्या बहराची तयारी
खैरेनगर व लगतच्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये सुमारे २०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर डाळिंब पिक आहे. गेली काही वर्षे टॅंकरने पाणी घालून अनेक शेतकऱ्यांनी या बागा जगवल्यात. यंदा ऑक्टोबरमध्ये धरलेला बहार पावसामुळे पूर्ण फेल गेला. आता पाणीची सोय असल्याने शेतकऱ्यांनी बहार धरण्याची तयारी सुरु केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सध्या बागांना ताण दिलेला आहे. हवामानातील चढ उतार, अवकाळी पाऊस, गारपिटीचा धोका उद्भवला नाही तर यंदा चांगले डाळींब पिकवण्याचा विश्वास शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

- मागेल त्याला शेततळे कधी ?
शेततळे हे दुष्काळी भागासाठी वरदान आहे. राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे देण्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही झालेले नाही. शासकीय यंत्रणा अशी योजना नसल्याचे सांगते. जलयुक्त शिवारची कामे ठराविक ठिकाणीच सुरु आहेत. राज्य शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे मागेल त्याला शेततळे देवून शेतकऱ्यांना पिके, फळबागा वाचविण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी खैरेनगर येथिल रघुनाथ शिंदे, अप्पासाहेब खैरे, शिवाजी खैरे आदी ग्रामस्थांनी केली आहे.
---------------(समाप्त)----------------