नदीतील वाळूमुळे होणारे जलसंधारण, जलसाठा व इतर परिनामांबाबत महाराष्ट्रापेक्षाही केरळ व दिल्लीत खूप चांगला अभ्यास झालेला आहे. यमुना नदीच्या अभ्यासानुसार तिची वाळू ही पाणी धरुन ठेवण्यात धरणाचे काम करते. केरळात पंबा नदीतील वाळूचा अति उपसा झाल्यानंतर पाणी प्रदुषण, भुजल पातळी, नदीतिल अपघात यात फारमोठे विपरीत परिणाम घडून आले. यामुळे तेथे मोठे लोकआंदोलन उभे राहून शासनाने संपूर्ण राज्यातील वाळूचे ऑडिट करुन वाळु उपलब्धता, अतिशोषण व संभाव्य उपलब्धता याबाबतचा ताळेबंद मांडला. त्यानुसार वाळूबाबतचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले. हे अतिशय चांगले उदाहरण आपल्यासमोर असताना महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थितीत अतिशय चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात पर्यावरण कायद्यांची अतिशय ढिसाळ अंमलबजावणी होते. प्रदुषण विषयक कारभार याचे जिवंत उदाहरण आहे. अशा स्थितीत पाच हेक्टरची अंमलबजावणी कशी होणार. पुर्वी फक्त हातपाटीने वाळू उपशाची परवानगी होती तरीही यंत्रांचा वापर करुन प्रचंड उपसा झाला. सरकारककडे नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. वर्षभर वाळू उपसा सगळ्यांच्याच दृष्टीने घातक आहे. आल्या आल्याच आरआरझेड पॉलिसी मोडित काढून आणि आता वर्षभर कोणत्याही वेगळ्या निर्बंधाशिवाय वाळू उपसा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेवून या सरकारने आपण नद्यांच्या विरोधात आहोत, हे परत एकदा दाखवून दिले आहे.
- परिनिता दांडेकर
समन्वयक, साऊथ एशियन नेटवर्क फॉर रिव्हर, डॅम ॲण्ड वॉटर
------------------------
No comments:
Post a Comment