जॉईंट अॅग्रेस्को 2015 - मान्यताप्राप्त तंत्रज्ञान

लोगो - जॉईंट ॲग्रेस्को २०१५
------------
कृषी विद्यापीठांचे अद्ययावत तंत्रज्ञान
-------------
संतोष डुकरे
-------------
लीड - राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त संशोधन व विकास समितीची बैठक (जॉईंट ॲग्रेस्को) नुकतिच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी (नगर) येथे पार पडली. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीत विविध संशोधनांवर विचारमंथन व शास्त्रिय तपासणी होवून कसोटीस उतरलेल्या संशोधनांची राज्यात अवलंब करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली. मान्यता मिळेल्या तंत्रज्ञान शिफारशी, वाण व यंत्रांची ही संक्षिप्त माहिती
-------------
पिकनिहाय तंत्रज्ञान शिफारशी...

कापूस
- रस शोषणाऱ्या किडींच्या नियंत्रणासाठी ब्युप्रोफेजिन २५ टक्के एससी २० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून आर्थिक नुकसान पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने दोन-तीन फवारण्यात कराव्यात.
- बिगर बीटी ककपाशीवरील रस शोषणाऱ्या किडी व बोंडअळ्यांच्या नियंत्रणासाठी संयुक्त किटकनाशकाची (क्लोरपायरीफॉस ५० टक्के, सापरमेथ्रिन ५ टक्के ईसी) किंवा (सायपरमेथ्रिन ३ टक्के, क्विनॉलफॉस २० टक्के ईसी) २० मिली प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणात मिसळून किडीच्या आर्थिक नुकसान पातळीनुसार पंधरा दिवसाच्या अंतराने तीन फवारण्या करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

वांगी
- वांग्यावरील शेंडे व फळ पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी संयुक्त किटकनाशक डेल्टामेथ्रीन एक टक्के, ट्रायझोफॉस ३५ टक्के ईसी २० मिली प्रति १० लीटर पाणी या प्रमाणात फुले लागणीनंतर १५ दिवसांच्या अंतराने गरजेनुसार फवारण्या करण्यात याव्यात.

भात
- पाने गुंडाळणारी अळी, हिरवे तुडतुडे, तपकिरी तुडतुडे आणि पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे यांच्या व्यवस्थापनासाठी यापैकी कोणत्याही किडीने आर्थिक नुकसानीची पातळी गाठल्यास थायामेथोकक्झाम २५ डब्लू जी २ ग्रॅम किंवा ट्रॉयझोफॉस ४० टक्के प्रवाही २० मिली प्रती १० मिटर पाण्यात मिसळून १५ दिवसाचे अंतराने दोन फवारण्यात करण्यात याव्यात.

मका
- खरीप मका हेक्टरी 60-70 क्विंटल उत्पादनासाठी हेक्टरी 10 टन शेणखत व उत्पादन उद्दीष्टानुसार नत्र, स्फुरद व पालाश खत मात्रा वापरावी. याबाबतची समिकरणे संमत.

आंबा
- दक्षिण कोकणात किनारपट्टी भागात हापूस आंबा बागेत आंब्याच्या पालवीचे सप्टेंबरचा ते नोव्हेंबर मध्ये तिन आठवडे अगोदर पूर्वानुमान करण्याच्या शास्त्रिय समिकरणाची शिफारस
- दक्षिण कोकणात हापूस आंबा मोहराचे १ डिसेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत एक आठवडा आधी पूर्वानुमान करण्यासाठीच्या शास्त्रिय समिकरणाची शिफारस

दालचिनी
- सालीचे आणि पाने अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी नियमीत हंगामात तोडणीनंतर पाच फुटवे ठेवण्यात यावेत.

द्राक्ष
- हवामान बदलातच्या संदर्भात शरद सिडलेस जातीपासून दर्जेदार फळांचे अधिककक उत्पादन, रोगाचा कमी प्रादुर्भाव व जास्त आर्थिक फायद्यासाठी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून ते ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत ६ ते ८ डोळ्यांवर गोडी छाटणी करावी.

पेरु
- घनलागवड पद्धतीमध्ये (२२ मी. व ३२ मी.) पहिल्या साडेतीन वर्षानंतर झाडांच्या योग्य वाढीसाठी, अधिक उत्पादनासाठी मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात झाडाच्या मागिल दोन हंगाम वाढीच्या ठिकाणी पुर्नछाटणी करावी.
- विदर्भातील पेरु बागेतून अल्प कालावधीत (पहिली चार वर्षे) फायदेशीर उत्पादन घेण्यासाठी पेरु कलमांची ३२ मीटर अंतरावर सुधारीत तंत्रज्ञानासह घन लागवड करावी.

संत्रा
- पश्चिम विदर्भात संत्र्याच्या अधिक व दर्जेदार उत्पादन तसेच पाण्याच्या बचतिसाठी ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे दररोज बाष्पोत्सर्जनाच्या ८० टक्के पाणी देण्यात यावे.

कागदी लिंबू
- पश्चिम विदर्भात कागदी लिंबूच्या अधिक व दर्जेदार उत्पादन, पाणी बचतीसाठी ठिबक सिंचन पद्धतीद्वारे दररोज बाष्पोत्सर्जनाच्या ८० टक्के पाणी देण्यात यावे.
- पश्चिम विदर्भात कागदी लिंबाचे हस्त बहारात अधिक व दर्जेदार उत्पादन आणि पाणी व खतांची बचत होण्यासाठी बाष्पोत्सर्जनाच्या ९० टक्के पाणी व शिफारशीत खत मात्रेच्या ८० टक्के (४८०ः२४०ः२४०) खते नव्याने निश्चित वेळापत्रकानुसार देण्यात यावित.

अननस
- अधिक व दर्जेदार उत्पादनासाठी माॅरिशस या जातीची पूर्व विदर्भ विभागात लागवड करण्यात यावी.

वाली
- कोकणात वाली पिकाच्या अधिक उत्पादनासाठी वेलीला जमिनीपासून ०.६० मी, १ मी व २ मी अशा तीन उंचीवर जी.आय. तार (१ मि.मी) बांधून प्लॅस्टिक सुतळीचा (२ मी.मी) आधार देण्याची तसेच प्रति हेक्टरी २० टन शेणखतासह १५० किलो नत्र, ६० किलो स्फुरद आणि ३० किलो पालाश ही मात्र देण्यात यावी.

रताळी
- अधिक उत्पादनासाठी कमला सुंदरी या जातीची पूर्व विदर्भामध्ये लागवडीसाठी शिफारस.

मेथी
- विदर्भात रब्बी हंगामात मेथीची को - २ या वाणाची हिरव्या पालेभाजीचे अधिक उत्पादन व आर्थिक नफा मिळविण्यासाठी लागवडीची शिफारस.

कांदा
- खरीप कांदा वाणांची बिजोत्पादन क्षमता परिणामकारक वाढविण्यासाठी, चिंगळी तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादित करुन अडीच महिने साठवण केलेला कांदा गोटाची १५ नोव्हेंबरला लागवड करुन ६० दिवसांनी सेंद्रीय पदार्थाचे (ऊस पाचट ०.५ किलोग्रॅम प्रती चौरस मिटर) आच्छादन करण्यात यावे.

जरबेरा
- कोकणात जरबेरा पिकापासून अधिक फुलांचे उत्पादन मिळविण्यासाठी जरबेरा पिकाची नैसर्गिक वायु विजन असलेल्या हरित गृहामध्ये लागवड करावी.

औषधी वनस्पती
- तुर पिकासोबत आंतरपीक पद्धतीत अधिक उत्पादन व आर्थिक मिळकतीसाठी तूरीच्या दोन ओळीत १२० सेंटिमिटर अंतर ठेवून सफेद मुसळी व काळमेघ (ओळीतील अंतर ३० सेमी) या औषधी वनस्पतींची १ः३ प्रमाणात लागवड करण्याची शिफारस.

केळी
- मध्यम खोल काळ्या जमिनीत हेक्टरी 110 ते 120 टन अपेक्षित उत्पादनासाठी हेक्टरी 10 टन शेणखत व उत्पादन उद्दीष्टानुसार नत्र, स्फुरद व पालाश खत मात्रा वापरावी. याबाबतची समिकरणे संमत.

कनगर
- या कंदपिकावरील सुक्षकृमींच्या व्यवस्थापनासाठी कणगराच्या दोन ओळींमध्ये झेंडू पिकाची लागवड करावी किंवा निंबोळी पेंड १०० ग्रॅम प्रति खड्डा या प्रमाणात लागवडीच्या वेळी देण्याची शिफारस.
-----------------
पशु व मत्स्य विज्ञान
- कोकण कन्याळ करडांच्या वाढीसाठी पुरक खाद्यामध्ये २० टक्के अझोला पावडर वापरण्यात यावी.
- कोंबड्यांच्या अंड्यातील कोलेस्टेरॉल व ट्रायग्लिसेरॉईड कमी करण्यासाठी त्यांच्या आहारात ३ टक्के काळे जिरे पावडरचा समावेश करावा.
- किटोसेरॉस या सुक्ष्म शेवाळाच्या अधिक उत्पादनासाठी समुद्राचे पाणी वापरुन त्यात एफ २ मीडीयाची ०.५ मिली प्रति लिटर एवढी मात्रा द्यावी.

जैवतंत्रज्ञान
- रंगपूर जंभेरी व गलगल खुंटामधील भेदभाव ओळख या करिता प्रायमर संच बीटीए - २, बीटीए - ७ व बीटीए - ८ वापरण्याची शिफारस
- व्यवसायिक केळी उतीसंवर्धन प्रयोगशाळेत मुख्य संसर्गजन्य सुक्ष्मजिवांच्या नियंत्रणासाठी कॉपर सल्फेट एेवजी समतुल्य प्रमाणात कॉपर नॅनोकण वापरण्याची शिफारस.
- नाचणी पिकासाठी ५०० जप गमा किरणोत्सर्गाच्या भागाचा वापर केल्यास चांगल्या प्रकारची विविधता निर्माण करता येते.

वनस्पती शरिरक्रिया व अजैविक ताण व्यवस्थापन
- सोयाबीन व तूर या आंतरपीक पद्धतीत पिकांची अवास्तव कायिक वाढ रोखण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर उत्पादनासाठी पिक फुल कळीच्या अवस्थेत असताना १००० पीपीएम तिव्रतेच्या सायकोसिल या वाढरोधक संजिवकाची फवारणी करण्यात यावी.
- सोयाबीनची अवास्तव कायिकक वाढ रोखून अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी पेरणीनंतर ४० दिवसांनी १००० पीपीएम तिव्रतेचे क्लोरोमीक्वाट क्लोराईड वाढ रोधक संजिवक फवारण्यात यावे.

अन्नशास्त्र व तंत्रज्ञान
- उत्तम प्रतिच्या निर्जलित केळी काप बनविण्यासाठी परिपक्व, ग्रॅंड नाईन जातीच्या केळीच्या चकत्या ०.५ टक्के ॲसकॉरबिक आम्ल व तीन टक्के मिठाच्या द्रावणात १० मिनिटे ठेवून कॅबीनेट ड्रायरमध्ये (६० अंश से. तापमानास) ८ तास वाळवावे.
- ज्वारी व ज्वारी-नाचणीचे पापड करण्यासाठी परभणी मोती या वाणाची व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात यावा.
- उत्तम प्रतीची चिंचेची पोळी करण्यासाठी ०.५ टक्के गवार डिंकाचा वापर करण्यात यावा

बीज तंत्रज्ञान
- मुग बियाण्यात ३५ दिवसांच्या सुप्तावस्थेसाठी लागवडीनंतर ५० व ६० दिवसांनी २५० पीपीएम तिव्रतेच्या मॅलिक हायड्राझाईडच्या दोन फवारण्यात करण्यात याव्यात

काढणीपश्चित व्यवस्थापन
- डाळिंबाच्या भगवा वाणाची फळे सामान्य तापमानात १२ दिवस, शुन्य उर्जेवर आधारीत शीतकक्षामध्ये ३२ दिवस आणि शीतगृहामध्ये ५२ दिवसांपर्यंत टिकविण्यासाठी फळांना २० टक्के एस एच - ०३ लाखयुक्त मेणाच्या आवरणाची पूर्व प्रक्रिया करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- प्रक्रमनी प्रक्रीयेत तापमान ६० अंश सेल्सिअस व वायूची गती ४ मीटर प्रति सेकंद असल्यास वाळलेल्या परासारीत चिकूची भूकटी चांगल्या प्रतिची असल्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
----------------
प्रसारित करण्यात आलेले वाण...
- शेती पिके वाण
1) ज्वारी : फुले रोहिणी (आर पी ए एल - 3)
- पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी प्रसारीत, पावडासाठी उपयुक्त

2) ज्वारी : फुले मधुर (आर एस एस जी व्ही - 46)
- पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी प्रसारीत, हुरड्यासाठी उपयुक्त

3) ज्वारी : फुले वसुंधरा ( आर एस एस एच - 50)
- गोड ज्वारीचा संकरीत वाण, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी

4) ज्वारी : एस पी एच - 1641
- संकरीत वाण, राज्यातील खरीप क्षेत्रासाठी
- काळी बुरशी, खोड माशी, खोड किडीस प्रतिकारक्षम, उत्पादनात सरस

5) भात : पी बी एन आर - 03-2
- पेरसाळ वाण, अधिक उत्पादन, दाण्यांचा आकार लांबट
- मराठवाडा विभागात ओलीताखाली पेरसाळीसाठी

6) गहू : पीडीकेव्ही सरकार (ए के ए डब्लू - 4210-6)
- अधिक उत्पादनक्षम, गेरवा रोगास प्रतिकारक्षम
- राज्यातील बागायती उशीरा पेरणीसाठी

7) बाजरी : आदीशक्ती (डी एच बी एच - 9071)
- अधिक उत्पादनक्षम, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम, संकरित वाण,
- राज्यातील बाजरी पिकविण्यास योग्य क्षेत्रासाठी

8) वरई : फुले एकादशी (के ओ पी एल एम - 83)
- अधिक उत्पादनक्षम, राज्यातील उपपर्वतीय व घाट विभागात लागवडीसाठी

9) चवळी : फुले विठाई (सी पी - 05040)
- अधिक उत्पादनक्षम, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी

10) हुलगा : फुले सकस (एस एच जी - 0628-4)
- अधिक उत्पादनक्षम, पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण भागातील हलक्या ते मध्यम जमिनीवर लागवडीसाठी

11) उडीद : ब्लॅक गोल्ड (ए के यू - 10-1)
- अधिक उत्पादनक्षम, भुरी रोगास प्रतिकारक्षम,
विदर्भात खरिप हंगामात लागवडीसाठी

12) सुर्यफुल : फुले भास्कर (एस एस - 0808)
- अधिक उत्पादनक्षम, तेलाचे प्रमाण अधिक,
- राज्यातील कोरडवाहू क्षेत्रात खरीप हंगामात लागवडीसाठी

13) भुईमुग : फुले मोरणा (केडीजी - 123)
- अधिक उत्पादन (हेक्टरी २४.४४ क्विंटल) देणारा निमपसऱ्या वाण
- दक्षिण महाराष्ट्रात खरीप लागवडीसाठी प्रसारीत

14) कापूस : फुले यमुना (आरएचसी - 0717)
- अमेरिकन कपाशीच्या या वाणाची संपूर्ण महाराष्ट्रात लागवडीसाठी शिफारस

15) अमेरिकन कपाशी : एनएच - 635
- अधिक उत्पादन देणारा सरळ वाण, राज्यात कोरडवाहू भागात लागवडीसाठी शिफारस
- धाग्याची उच्च गुणवत्ता, रस शोषक किडी, अल्टनेरीया व जिवाणूजन्य करपा यांना सहनशिल

16) अमेरिकन कपाशी : एनएचएच - 250
- अधिक उत्पादन देणारा संकरित वाण, राज्यातील कोरडवाहू लागवडीसाठी शिफारस
- धाग्याची उच्च गुणवत्ता, रस शोषक किडी, अल्टरनेरीया व जिवाणूजन्य करपा यांना सहनशिल

- फलोत्पादन वाण
1) डाळिंब - फुले अनारदाना (म.फु.कृ.वि, राहुरी)
- महाराष्ट्रातील डाळींब लागवडीत योग्य भागासाठी प्रसारित
- गर्द लाल रंगाचे दाणे, जास्त आम्लता (4.18 टक्के), कठीण दाणे
- हेक्टरी 16.02 टन उत्पादनक्षमता, अनारदाना करण्यासाठी योग्य

2) अंजिर - फुले राजेवाडी (जेडब्लूएफ - 6) (म.फु.कृ.वि, राहुरी)
- महाराष्ट्रातील अंजिर लागवडीस योग्य भागासाठी प्रसारित
- मोठ्या आकाराची फळे, अधिक उत्पादन, गराचे प्रमाण अधिक
- गडद अंजिरी रंग

3) मिरची - परभणी मिरची (पीबीएनसी - 1) (व.ना.म.कृ.वि. परभणी)
- हिरव्या मिरचीच्या अधिक उत्पादनासाठीचा वाण
- मराठवाडा विभागात खरिप हंगामात लागवडीसाठी प्रसारित

4) लेट्युस - फुले पद्म (जीकेएल - 2) (म.फु.कृ.वि, राहुरी)
- सॅलड पानांचे अधिक उत्पादन, समृद्ध पोषणमुल्ये
- आकर्षक हिरव्या रंगाची कुरकुरीत पाने
- पश्चिम महाराष्ट्रात लागवडीसाठी प्रसारित

5) करांदा - कोकण कलिका (केकेव्हीडीबी - 1) (डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. दापोली)
- विक्रीयोग्य अधिक उत्पादन, पिवळसर गर
- खाण्यास चविष्ट, शिजण्यास चांगला
- कोकण विभागात लागवडीसाठी प्रसारीत
----------------
प्रसारित करण्यात आलेली यंत्रे....
1) फुले कडबा कुट्टी यंत्र
- एक अश्वशक्ती सिंगल फेजवर चालणारे विद्युत मोटार चलित
- ओला चारा कुट्टी क्षमता : ज्वारी 86.4 टक्के, मका 84.15 टक्के, ऊस 91.9 टक्के
- कोरडा चारा कुट्टी क्षमता : ज्वारी 86.3 टक्के, मका 80.5 टक्के
- अल्प व मध्यम दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त

2) फुले पीव्हीसी भात लावणी चौकट
- 1.20 बाय 0.40 मीटर आकार, वारण्यास सोपी, हलकी, कमी खर्चाची
- चारसुत्री तंत्रज्ञानातील 15 बाय 25 से.मी. अंतरावर पूर्नलागवडीसाठी
- ब्रिकेट खतांचा वापर सुलभतेने करता येतो (हेक्टरी 62,500)
- हेक्टरी 5-6 मजूर बचत, उत्पादनात 30-35 टक्के वाढ

3) ट्रॅक्टरचलित ऊस बांधणी यंत्र
- वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मार्फत विकसित, 50 अश्वशक्ती ट्रॅक्टरसाठी शिफारस
- 4, 5 फुटाची सलग लागवड तसेच 2.5 बाय 5 फुट जोड ओळ पद्धतीत मोठ्या बांधणीसाठी योग्य
- एका दिवसात दोन हेक्टर उसाची मोठी बांधणी करता येते.
- मनुष्यबळाच्या तुलनेत 66 टक्के, बैल औजाराद्वारेच्या तुलनेत 54 टक्के बचत

4) घडीसुलभ नारळ सोलणी यंत्र
- डॉ. बा.सा.को.कृषी विद्यापीठामार्फत विकसित
- सुलभ हाताळणी व अधिक कार्यक्षमतेसाठी शिफारस
- हातळण्यास, घडी करण्यास व वाहतूकीस सोईस्कर

5) बैलचलित खत पसरणी यंत्र
- वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे संशोधन
- शेणखत व तत्सम खते पसरविण्यासाठी उपयुक्त
- बैलगाडी म्हणूनही या यंत्राचा वापर करता येतो
- 500 किलो (अर्धा टन) क्षमता

6) हिरव्या शेंगा सोलणी यंत्र
- पं.दे.कृ.वि. अकोला यांचे संशोधन, तुरीसाठी शिफारस
- तुरीसाठी प्रति तास 25 किलो क्षमता, 70 टक्के कार्यक्षमता
- वाटाण्यासाठी प्रति तास 36 किलो क्षमता, 77 टक्के कार्यक्षमता
- एक अश्वशक्तीच्या सिंगल फेज विद्यूत मोटारवर चालते.

7) हळद काप यंत्र
- पं.दे.कृ.वि. अकोला यांचे संशोधन, विविध जाडीचे काप करता येतात
- हळद वाळविण्याचा कालावधी कमी करण्यासाठी उपयुक्त
- यंत्राची क्षमता प्रति तास 350 ते 400 किलो
- एक अश्वशक्तीच्या सिंगल फेज विद्यूत मोटारवर चालते.

8) सिताफळ गर बिज विलगीकरण यंत्र
- पं.दे.कृ.वि. अकोला यांचे सुधारीत यंत्र, चालविण्यास सुलभ
- यंत्राची क्षमता 50 किलो गर प्रति तास
- 0.5 अश्वशक्तीच्या सिंगल फेज विद्यूत मोटारवर चालते
- गर निष्कासन कार्यक्षमता 93 टक्के, गरात 75 टक्के पाकळ्या राहतात.
--------------------
महत्वाचे निर्णय
1) अवजारे व यंत्रे प्रसारित करण्यापुर्वी उद्योजक व शेतकऱ्यांच्या प्रक्षेत्रावर चाचण्या घेण्यात याव्यात.
2) शिफारस करण्यात आलेल्या अवजारांच्या किमतीचा परतावा कालावधी नमुद करण्यात यावा.
3) चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये बौद्धिक संपदा हक्क कक्ष स्थापन करण्यात यावेत, कार्यपद्धती समान असावी.
4) पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे संशोधन व प्रत्येक विभागात होणारे संशोधन यात समन्वय ठेवण्यासाठी धोरणा ठरवावे.
5) पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे संशोधन जॉईंट अॅग्रेस्कोत सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत.
6) लेबल क्लेम असल्याशिवाय किडनाशक, बुरशीनाशकांच्या शिफारशी मान्यतेसाठी सादर करु नयेत.
7) जिवाणूवरील शिफारशीसाठी मल्टिलोकेशन ट्रायलच्या (बहु स्थळ चाचण्या) उत्पन्नाची निरीक्षणे बंधनकारक
8) ज्या किडनाशक, बुरशीनाशकावरुन किडी, बुरशी वा जिवाणूमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण झाली असेल तर असे बुरशी किंवा किडनाशक लेबल क्लेम मध्ये असले तरी वापरु नये.
9) एखाद्या शेतकऱ्याच्या वाणावर संशोधन करायचे असेल तर बियाणे संशोधन अधिकारी यांनी संबंधीत शेतकऱ्याकडून संमतीपत्र घ्यावे.
10) चिंच पीक शेतात घ्यायचे की बांधावर याबाबत चारही विद्यापीठांच्या उद्यानविद्या विभागाच्या शास्रज्ञांनी चिंच लागवड, शेतकऱ्यांच्या बागेची तपासणी करुन शिफारस करावी.
11) अजिंठा चिंचेची लागवड चारही विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर करुन ही चिंच व थायलंडची चिंच यांच्यातील न्युट्रीशन विषयक फरक तपासावा.
12) आंबा पिकावर दर वर्षी वातावरणाचा काय परिणाम होतो याबाबतचा तपशील दर वर्षी जॉईंट अॅग्रेस्कोत सादर केला जावा.
13) गारपीटीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनामा करण्यासाठी मापदंड ठरविण्यासाठी एक दिवसीय बौद्धीक कार्यशाळा येत्या दोन महिन्यात पुणे कृषी महाविद्यालयात आयोजित करावी.
14) कृषी आयुक्तालयाने महाराष्ट्र राज्य वाण प्रसारण समितीची बैठक दर वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये घ्यावी.
15) मका पिकाच्या ओलाव्याचा ताण सहन करणाऱ्या विशेष गुणधर्माचा अभ्यास करण्यात यावा
16) उसाचा हुमणी अळीसाठी प्रतिकारक वाण विकसित करावा
17) ज्वारीच्या दाण्यांवरील काळी बुरशी रोग प्रतिबंधक वाण निर्मितीसाठी म्युटेशन ब्रिडींग व रानटी वाणांचा वापर करावा
-------------
- नुकसानीचे मापदंड ठरविण्यासाठी समिती
नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्वाधिक नुकसान होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचे विद्यापीठनिहाय, पिकनिहाय मापदंड ठरविण्यासाठी राज्य पातळीवर समिती स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखा विभागाचे प्रमुख डॉ. डी. डी. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. एस. बी. खरबडे, डॉ. एस. एस. वंजारी, डॉ. ठोकळ, डॉ. जे. डी. जाधव या शास्त्रज्ञांचा समावेश असलेली समिती घोषित करण्यात आली. ही समिती आता डाळींब, कांदा व गहू (राहुरी), सोयाबीन व मोसंबी (परभणी), कापुस व संत्रा (अकोला), आंबा व भात (दापोली) या पिकांसाठीचे नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या नुकसानीचे मापदंड निश्चित करणार आहे.
---------------
- तंत्रज्ञान विषयक मंजूर शिफारशी
विद्यापीठे --- शेती पिके -- नैसर्गिक साधन --- उद्यानविद्या --- पशु विज्ञान --- मुलभूत शास्त्रे --- पिक संरक्षण --- सामाजिक शास्त्रे --- अभियांत्रिकी
म.फु.कृ.वि. राहुरी --- 0 --- 22 --- 3 --- 1 --- 9 --- 6 --- 10 --- 13 --- 64
डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोला --- 0 --- 8 --- 8 --- 0 --- 9 --- 4 --- 4 --- 5 --- 38
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 0 --- 9 --- 0 --- 1 --- 7 --- 3 --- 1 --- 2 --- 23
डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 1 --- 4 --- 5 --- 6 --- 6 --- 2 --- 5 --- 8 --- 37
एकूण --- 1 --- 43 --- 16 --- 8 --- 31 --- 15 --- 20 --- 28 --- 162

- चौकट
- अॅग्रोस्कोने मान्यता दिलेले पिक वाण व यंत्रे
विद्यापीठ --- शेती पिके वाण -- फलोत्पादन पिक वाण --- अवजारे --- एकूण
म.फु.कृ.वि. राहूरी --- 14---3 --- 3 --- 20
डॉ. पं. दे.कृ.वि. अकोला --- 2 --- 0 --- 3 --- 5
व.ना.म.कृ.वि. परभणी --- 4 --- 1 --- 1 --- 6
डॉ. बा.सा.को.कृ.वि. दापोली --- 0 --- 1 --- 1 --- 2
एकूण --- 20 --- 5 --- 8 --- 33
-------------(समाप्त)-------------- 

कृषी संशोधन प्रसाराची गती वाढवा

राज्यभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा

- सेवा केंद्रांची गरज
कृषी विद्यापीठांचे तंत्रज्ञान, वाण व इतर संशोधन शेतकऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध होण्यासाठी विद्यापीठांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सेवा केंद्र सुरु करावे. या ठिकाणी चारही कृषी विद्यापीठाची उत्पादने, माहिती व तंत्रज्ञान मागणीनुसार उपलब्ध करुन देण्यात यावे. यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या कृषी तंत्रनिकेतन व महाविद्यालयांचे विद्यापीठांची अधिकृत कृषी सेवा केंद्रे म्हणून मुल्यवर्धन करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. काही वर्षापूर्वी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने अशी केंद्रे सुरु करण्याचा विचार केला होता, मात्र तो बारगळला अशी माहिती काही संशोधकांनी दिली.

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील संशोधन दर वर्षी जाहीर केले जाते. मात्र ते तत्काळ शेतावर उपलब्ध होत नाही. वाणांची चौकशी केली, तर बियाणे उपलब्ध नसते. कृषी विभागाच्या लोकांनाही याची फार काही माहिती नसते. विद्यापीठांनी संशोधन जाहिर करण्यावर न थांबता ते बांधावर पोचविण्याची गती वाढविण्याचीही काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समितीची वार्षिक बैठक गुरुवारपासून (ता.२८) राहूरी येथे सुरु होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. विद्यापीठांचे संशोधन महत्वाचे असते मात्र ते उशीरा उपलब्ध होते, अशी खंत बहुतेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहेत. संशोधनाची माहिती मिळते मात्र नवीन वाणांचे बियाणे मिळत नाही, सुधारीत यंत्रे उपलब्ध नसतात ही अनेक शेतकऱ्यांची समान तक्रार आहे.

बेलगाव तऱ्हाळे (इगतपुरी,नाशिक) येथिल शेतकरी हिरामण आव्हाड म्हणाले, राहुरी विद्यापीठाची मार्गदर्शिका मी रेफर करतो. ॲग्रोवन मधूनही विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन मिळते. नवीन बियाणे, औजारे, तंत्रज्ञान यांची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत असतो. पण ते भेटत नाही. संशोधन आमच्या हाती जेवढ्या लवकर येईल तेवढा फायदा जास्त होईल. यामुळे विद्यापीठांचे तंत्रज्ञान लवकरात लवकर उपलब्ध झाले पाहिजे. यासाठी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांसाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरु करावे.

सावनेर (अमरावती) येथिल शेळीपालक अमोल भडके म्हणाले, सध्या तंत्रज्ञान, माहिती व सेवांसाठी आम्ही पूर्णपणे खासगी संस्थांवर अवलंबून आहोत. विद्यापीठाकडून माहीती व तंत्रज्ञान वेळेत उपलब्ध व्हायला हवे. विशेषतः शेळ्यांची रोगप्रतिकारता वाढवणे व लसींबाबतच्या संशोधनाची अपेक्षा आहे.

हडोळती (लातूर) येथिल शेतकरी मोहन यादव म्हणाले, निसर्ग शेतीसाठी साथ देईना झालाय. यंदा पावसाने पिके हातची घालवली. आता करायचं काय. सोयाबीन, हरभरा पिक येतंय पण हाती काहीही पैसा येत नाही. यावर फायदेशीर ठरेल असे कोणतेच संशोधन विद्यापीठांकडून उपलब्ध झालेले नाही. परिस्थितीवर मात करता येईल असे संशोधन, तंत्रज्ञान विद्यापीठांनी द्यावे.

- अशी होते संशोधन बैठक
राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी विविध विभाग व संशोधन केंद्रांमार्फत वर्षभरात सिद्धीस नेलेले संशोधन, शिफारशी या बैठकीत सादर केल्या जातात. याबाबत तज्ज्ञांमार्फत प्रश्न, आक्षेप, सुधारणा मांडल्या जातात. या सर्वातून तावून सुलाखून निघालेल्या संशोधनाला समितीमार्फत राज्यात अवलंब करण्यासाठी मान्यता दिली जाते. या मान्यतेनंतरच हे संशोधन शेतकऱ्यांना वापरासाठी खुले होते. शिफारशी लगेच अमलात आणण्याच्या दृष्टीने प्रसारित केल्या जातात. तंत्रज्ञान प्रसाराची कार्यवाही कृषी विभाग व इतर संबंधीत विभागांमार्फत केली जाते. या अनुषंगाने संबंधीत सर्व विभागांच्या प्रतिनिधींचीही या बैठकीस उपस्थिती असते. नाकारण्यात आलेले किंवा आणखी सुधारणा सुचविण्यात आलेले संशोधन वा निष्कर्ष पुन्हा संशोधनाच्या प्रक्रीयेत जातात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, फिडबॅक आणि विद्यापीठांच्या संशोधनाची दिशा या दृष्टीनेही ही बैठक महत्वपूर्ण असते.
-------------(समाप्त)------------

गुरुवारपासून राहूरीत ४३ वा जॉईंट ॲग्रेस्को

पुणे (प्रतिनिधी) - राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या ४३ व्या संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती बैठकीला (जॉईंट ॲग्रेस्को) येत्या गुरुवारपासून (ता.२७) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरी येथे प्रारंभ होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या हस्ते या बैठकीचे उद्घाटन होणार असून कृषीमंत्री एकनाथ खडसे अध्यक्षस्थानी असतील. कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे व चारही विद्यापीठांचे कुलगुरु यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठांचे शंभरहून अधिक शास्त्रज्ञ विद्यापीठांनी गेल्या वर्षभरात केलेले संशोधन परिषदेत मान्यतेसाठी सादर करणार आहे.

विद्यापीठातील सेंटर आॅफ एक्सलन्स डाळींब प्रकल्प, भाजीपाला संशोधन केंद्राची इमारत व जॉईंट ॲग्रेस्कोच्या निमित्ताने भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी होणार आहे. विद्यापीठाच्या डॉ. नानासाहेब पवार सभागृहात संशोधन व विकास समितीची बैठक होईल. या बैठकीचा समारोप शनिवारी (ता.३०) सायंकाळी होणार आहे.

खरिपासमोर आव्हान आपत्तीचे!

आपत्कालीन नियोजन ढेपाळलेले; सुधारणांची शेतकऱ्यांची मागणी

पुणे (प्रतिनिधी) : कृषी विभागाने खते, बियाणे, औषधे पुरवठा व गुणवत्ता नियंत्रणाचे नियोजन केले असले, तरी भारतीय हवामान विभागाच्या कमी पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारने बियाणे व इतर मदत देण्याबरोबरच पावसाच्या नोंदी, पीक विमा व आपत्ती निवारणाच्या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आवश्यक असल्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कृषी विद्यापीठांच्या मदतीने कृषी विभाग जिल्हानिहाय खरीप आपत्कालीन नियोजन तयार करत असला तरी गेली अनेक वर्षे जुनेच नियोजन पुढे दाखविण्याचा प्रकार जाहिरपणे सुरू आहे. कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही आपत्तकालीन नियोजनामध्ये २०११ सालच्या खरिपासाठीचेच आपत्कालीन नियोजन कायम ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच गेली अनेक वर्षे आपत्कालीन नियोजनात बदल झालेला नाही. याच कालखंडात आपत्तींच्या स्वरूपात आणि परिणामांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे, हे विशेष. या बदलांची दखल आपत्कालीन नियोजनात घेतली गेली नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे संभाव्य आपत्ती व त्यानुसार आपत्ती निवारण आणि शेतकरी बळकटीककरण या दृष्टीने राज्य शासनाने अद्याप कोणताही प्रकारचा कृतिआराखडा जाहीर केलेला नाही.

कापसाच्या बरोबरीने राजातील सर्वांत मोठे पीक असलेल्या सोयाबीन बियाण्याची स्थिती कागदावर समसमान असली तर प्रत्यक्षात सारं काही आलबेल नाही. नवीन बियाण्याची कमतरता आहे. ती भरून काढण्यासाठी कृषी विभाग घरचे बियाणे पेरण्याचा आग्रह करत आहे. मात्र, यात कंपन्यांच्या व घरगुती बियाण्याच्या बाबतीतही गेल्या काही वर्षांप्रमाणे उगवणीचा प्रश्न उद्भवण्याचा धोका व्यक्त करण्यात येत आहे. अशात दुबार पेरणीची वेळ आल्यास कृषी विभागासमोर बियाणे पुरवठ्याचे आव्हाण सर्वांत मोठे असेल.

कमी-अधिक पावसाने निम्म्या हंगामातच पीक उद्‍ध्वस्त झाले तर काय, हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत उग्र रूप धारण करू लागला आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची मदत यंत्रणा कृषी विभागामार्फत सक्रिय करण्यात आलेली नाही. पिकाच्या पेरणीबरोबरच किमान पहिला दोन महिन्यांत नष्ट होणाऱ्या, हातच्या जाणाऱ्या पिकांचीही नोंद घेणात यावी व त्यानुसार संबंधित आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कमी कालावधीची पिके, चारा पिके यांचे बियाणे व इतर निविष्ठा उपलब्ध करून दाव्यात, खतांच्या धर्तीवर राज्यात बियाण्याचाही संरक्षित साठा करण्यात यावा व हा साठा दुबार पेरणीसाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
---- ----- ---- -----
निसर्गाचं दुष्टचक्र झालंय. खरिपाचं पीकच हाती लागायला तयार नाही. अशा वेळी आपत्तीत बियाणे मिळायला हवे. यंदा किमान प्रत्येक गावात पर्जन्यमापक तरी बसवावे. यामुळे पावसाची आणि नुकसानीची खरी माहिती तरी मिळेल व शासनाला न्याय मिळेल.
- रघुनाथ शिंदे, अध्यक्ष, श्री. क्षेत्रपाल कृषी विज्ञान मंडळ, खैरेनगर, शिरूर, पुणे
---- ----- ---- -----
खरिपात पीक हातचं जातंय. आम्ही लोकांना विमा संरक्षण घेणाचा अाग्रह करतो पण विमाच फसवा आहे. सुरवातीला लालूच दाखवतात व नंतर पेमेंट कमी करतात. पिकंही जातंय आणि पैसेही मिळत नाहीत. शासनाची आपत्तीत मदतीची धोरणे चुकीची होत आहेत, त्यात सुधारणा व्हायला हवी.
- बालाजी इंगोले, मालेगाव, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड
---- ----- ---- -----

मॉन्सून अंदमान व्यापून पुढे सरकणार

विदर्भ, मराठवाड्यात उष्णतेची लाट; खानदेशात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा

पुणे (प्रतिनिधी) ः गेल्या पाच दिवसांपासून अंदमानात मुक्काम ठोकलेला मॉन्सून शुक्रवारपर्यंत (ता.22) अंदमानचा उर्वरीत भाग व्यापासून बंगालच्या उपसागरात आगेकुच करण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे. कर्नाटक व आंध्र प्रदेशचा किनारी भाग आणि केरळात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. अंदमान निकोबारमध्ये बहुतेक ठिकाणी तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी पाऊस पडत आहे. येत्या शनिवारपासून (ता.23) कोकण व मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.

राज्यात विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातही उष्णतेची लाट दाखल झाली असून कमाल तापमानाने उच्चांकी पातळी गाठली आहे. पुढील दोन दिवस विदर्भ व मराठवाड्याबरोबरच उत्तर मध्य महाराष्ट्रातही (विशेषतः खानदेश) उष्णतेची लाट राहण्याचा इशारा हवामान खात्यामार्फत देण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसात या भागातील कमाल तापमानात आणखी दोन ते तीन अंशांनी वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. विदर्भात कमाल तापमानाचा पारा तब्बल 48 अंशांच्या जवळपास पोचला आहे. बुधवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासात वर्धा येथे देशातील सर्वाधिक 47.5 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पावसाची नोंद झाली. कोकण व मध्य महाराष्ट्रात आकाश अंशतः ढगाळ होते.

दरम्यान, उपसागराच्या उत्तर पूर्व भागातील चक्राकार वारे कायम आहेत. पूर्व बिहार व लगतच्या भागावरील चक्राकार वारे आणि त्यापासून ओदिशापर्यंतचा कमी दाबाचा पट्टाही कायम आहे. पश्‍चिम राजस्थानपासून उत्तर प्रदेश, झारखंड ते उत्तरपूर्व बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रीय असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याची तिव्रता कमी झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, राजस्थान, मध्य प्रदेश व तेलंगणातही उष्णतेची लाट आहे. उपसागरातील चक्राकार वारे आणि मध्य भारतातील उष्णतेची लाट यामुळे मॉन्सूनच्या वाटचालीस आणखी बळ मिळण्याची शक्‍यता आहे.

बुधवारी (ता.20) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल तापमान व कंसात सरासरीच्या तुलनेतील वाढ किंवा घट अंश सेल्सिअसमध्ये ः अलिबाग 35.2 (2), भिरा 38 (0), डहाणू 36 (2), हर्णे 34 (3), मुंबई 36 (2), रत्नागिरी 34 (1), जळगाव 43.2 (0), कोल्हापूर 33.7 (-1), महाबळेश्‍वर 29.4 (-1), मालेगाव 44.8 (5), नाशिक 37.7 (0), पुणे 36.2 (-1), सांगली 35.3 (-2), सातारा 37.1 (2), सोलापूर 43.7 (4), औरंगाबाद 43.8 (5), उस्मानाबाद 43, परभणी 45.5 (3), नांदेड 43.2, अकोला 46.4 (4), अमरावती 45.6 (4), ब्रम्हपुरी 45.8 (4), बुलडाणा 42 (4), चंद्रपूर 46.8 (4), नागपूर 46.9 (4), वर्धा 47.5 (4), यवतमाळ 45.6 (4)
-------------- 

मोदी 365 : कृषी क्षेत्र

मोदी सरकारच्या वर्षभरातील देशाच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती
-------------------------------
डॉ. सुभाष पुरी, माजी कुलगुरू, केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, मणिपूर
----------------------
संपर्क : डॉ. सुभाष पुरी : 9923654400, इमेल : snpuri04@yahoo.co.in
------------------------
1) वर्षभरातील देशाच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती
*सकारात्मक
- कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल अशी धोरणे आखली आहेत.
- जमीन सुपिकतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे अभियान हाती घेतले आहे.
- नदी जोड, सिंचन विकास, एका थेंबांतून अधिक उत्पादन उपक्रम आश्‍वासक.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईचे निकष बदलण्याचा निर्णय.
- गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चांगली पावले उचलण्यात येत आहेत.

*नकारात्मक
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यात, कमी करण्यात अपयश
- शेतकऱ्यांच्या पातळीवर काहीच सुधारणा, लाभ नाही. बदल फक्त कागदावर, ते ही स्पष्ट नाहीत.
- पीक विमा संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा नाही. जिवनविम्याच्या धर्तीवर कृषी विमा नाही. तसा प्रयत्नही नाही.
- राज्यांच्या कृषी विकास दर वृद्धीकडे दुर्लक्ष
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर मिळण्यासाठी काहीच प्रयत्न नाही.
----------------------
2) कृषीच्या अनुषंगाने केंद्राच्या कामाचे गुणांकन (1 ते 10)
- वर्षभरात धोरणात्मक पातळीवर चांगली पावले उचलली गेली. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही. यामुळे फक्त वर्षभरात गुणांकन करणे घाईचे होईल.
----------------------
3) संक्षिप्त विश्‍लेषण ः सद्यःस्थिती व पुढे काय करायला हवे
गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता असलेले महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मोदी सरकारचा प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन हा आश्‍वासक उपक्रम आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे निकष बदलून मोठा दिलासा दिला मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पूर्वीपेक्षाही वाढ झाली आहे. आत्महत्यांचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेऊन त्याबाबत उपाययोजनांची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांची, धोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली, तर देशाच्या शेतीत नक्कीच मोठा बदल होऊ शकतो.

नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्वांत मोठे आव्हान असे की त्यांना पहिल्याच दिवसापासून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. असे एकही राज्य नसेल की ज्याला गेल्या वर्षभरात आपत्तीचा फटका बसला नाही. प्रचंड नुकसान झाले. प्रत्येकाची अपेक्षा शासनाने मदत करावी. निर्णय चांगले घेतले पण तळागाळात नुकसानग्रस्तांना त्याचा फारसा लाभ मिळालेला नाही. स्वतः मोदी हे शेती विकासाचे जाणकार आहेत. त्यांनी गुजरातच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रित करून कृषी विकास दर 11 टक्‍क्‍यांहून अधिक गाठून त्यात सातत्य राखले होते. पंतप्रधान झाल्यावर ते सर्वच राज्यांच्या कृषी विकास दर वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र गेल्या वर्षभरात तरी ती फोल ठरली आहे. शेतकरी आणि शासन यांच्यात आज दुवा राहिलेला नाही.

केंद्र सरकारने फक्त धोरणे किंवा योजना जाहीर करण्यावर न थांबता त्यांची तळागाळात चांगली अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शेती केंद्रस्थानी ठेवून सर्व राज्यांचा कृषी विकास दर वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुख्य म्हणजे उत्पादित शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देणारी व्यवस्था उभारायला हवी. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने सध्या सरकार राज्याच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून हमी भावात नगण्य वाढ करते, ही भूमिका देशाच्या शेती क्षेत्राला मारक आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर दिल्याशिवाय शेतीसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व उपाययोजना फोल ठरतील.
------------------------
4) भविष्यातील अपेक्षा
- पीक विम्यात आमूलाग्र बदल अपेक्षित. जिवनविम्याच्या धर्तीवर हवा पीक विमा
- कागदावरील धोरणे, योजनांची शेतावरही यशस्वीपणे अंमलबजावणी व्हावी
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देण्यासाठी सिस्टिम उभारावी
- शेतकरी व शासन यांच्यात दुवा प्रस्थापित करून आत्महत्या थांबवाव्यात
- अतिरिक्त साखर व अन्नधान्यातील घट यात शेतकरीभिमुख उपाययोजना कराव्यात.
------------------------ 

सकाळ सर्व्हे - मोदी सरकार वर्षपूर्ती

सकाळ सर्व्हे - मोदी सरकार वर्षपूर्ती

1) जयेश एकतपुरे, सोलापूर
2) किरण वाघ, नाशिक
3) रियाज इनामदार, पुणे
4) अप्पासो भुजबळ, पुणे
5) वसंत पिंपळे, पुणे
6) डॉ. सतिश पाटील, पुणे
7) पुष्पा कोरडे, पुणे
8) वसुधा सरदार, पुणे
9) माधुरी डुकरे, सातारा
10) नम्रता हाडवळे, पुणे

पशुगणना विशेष - भाग 10

पशुगणना विशेष - भाग 9

पशुगणना विशेष - भाग 8

पशुगणना विशेष - भाग 7

पशुगणना विशेष - भाग 6

मांजरीत 20, 21 ला इटालियन कृषी यंत्रे प्रात्यक्षिके

मराठा चेंबर व इंडो इटालियन चेंबर मार्फत आयोजन

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, केळी आदी फळबागा व पिकांच्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रिकल्चरच्या पुढाकाराने मांजरी येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन संस्थेत इटलीतील प्रगत कृषी यंत्रांची प्रात्यक्षिके, चर्चासत्र व प्रदर्शनाचे आयोजित करण्यात आले आहे. येत्या 20 व 21 मे ला ही प्रात्यक्षिके होणार आहेत. याच बरोबर यंत्र उत्पादक, शेतकरी, उद्योजक यांच्या बैठकांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

मराठा चेंबरच्या पुढाकाराने व कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉर्टीकल्चर, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ आणि अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघाच्या विशेष प्रयत्नातून इंडो-इटालियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंडस्ट्री (आयआयसीसीआय, मुंबई) व इटालियन फार्म मशिनरी मॅन्युफॅक्‍चरर फेडरेशन (इटली) यांच्यामार्फत या प्रदर्शन, प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा चेंबरचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख व चेंबरच्या कृषी विभागाचे प्रमुख सोपान कांचन यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली.

इटलीतील आघाडीच्या 11 कृषी यंत्र उत्पादक कंपन्या या प्रदर्शनात सुमारे 10 एकर पीक क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाची प्रात्यक्षिके सादर करणार आहेत. सुमारे 70 हून अधिक प्रकारची अत्याधुनिक बहुउपयोगी यंत्रे कंपन्यांमार्फत यावेळी वापरून दाखविण्यात येणार आहेत. यात आंतरमशागत, फवारणी, खत वापर, तणकाढणी, धुरळणी, ट्रान्स्पोर्टर, कटर, कॅनोपी मॅनेजमेंट, वेस्ट मॅनेजमेंट याबाबतचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष शेतात वापर करताना पाहता येईल. यातील बहुसंख्य यंत्रे ही ट्रॅक्‍टर चलीत असून प्रात्यक्षिकांसाठी राज्यात वापरले जाणारे विविध प्रकारचे ट्रॅक्‍टर उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

कृषी यांत्रिकीकरणात इटालियन कंपन्यांचा दर्जा चांगला आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यात यातील काही कंपन्यांचे तंत्रज्ञान, यंत्रे यशस्वी व लोकप्रिय झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, यंत्रांचा वापरू करू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यात आयोजित प्रात्यक्षिके ही सुवर्णसंधी आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांना हवी ती यंत्रे गटांच्या माध्यमातून घ्यावीत. यासाठी शासनामार्फत 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदानही उपलब्ध आहे. यातून राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरणाला अधिकाधिक चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती श्री. कांचन यांनी दिली.

मराठा चेंबरमार्फत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी इटलीबरोबरच इस्राईल, नेदरलॅन्ड आदी देशांसोबत विविध उपक्रमांची आखणी सुरू असल्याची माहिती श्री. सरदेशमुख यांनी दिली. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी ही प्रात्यक्षिके पाहण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन मराठा चेंबरमार्फत करण्यात आले आहे.
------------------ 

औटी बंधू - डेअरी यशोगाथा

जावे पुस्तकांच्या गावा - भू-मेह

पुस्तकाचे नाव : भू-मेह
लेखक :  प्रणय श्रावण पराते (9823190174)
प्रकाशक :  निर्मिती प्रकाशन, नागपूर
पृष्ठे :  150
मुल्य :  200 रुपये
-------------------
अति गोड सेवनाने मधुमेह होतो. तसा शेती विकून अचानक हाती आलेल्या अतिपैशानं भू-मेह होतो अशी सिद्धांतीक मांडणी लेखकाने यात केली आहे. हा भु मेह कसा होतो आणि त्याचे विकृत परिणाम काय काय असू शकतात हे या पुस्तकात अगदी पोलिस स्टेशनात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे पुरावे देवून लेखकाने स्पष्ट केले आहे. शेती करणे जिकीरीचे झालेल्या सध्याच्या काळात शहरांलगच्या शेतकऱयांना शेती विकून कोट्यवधी रुपये कमविण्याची संधी उपलब्ध झाली. या लाटेत जे सापडले त्यातील बहुतेकांची वाताहात झाल्याचे, घरची तरुण मुलं एकदम पैसा पाहून असंस्कृत होत असल्याचे आणि एकूणच शेती संस्कृती, शेतकरी आणि कुटुंब उध्वस्त होत असल्याचे चित्रण प्रणय पराते यांनी या पुस्तकात केले आहे. हे चित्रण करण्यासाठी त्यांनी गावोगाव फिरुन माहीती गोठा करुन त्यातील निष्कर्षांशी प्रमाणिक राहत वस्तूस्थिती मांडली आहे. एखादा संशोधन प्रबंधासारखे परंतु वेगळ्याच संवादी शैलीत या पुस्तकाची मांडली लेखकाने केली आहे. जमीनीतील घट, दुध उत्पादन व उत्पादकांतील घट, शेतजमिनीची विक्री, देशी-विदेशी दारु विक्री, वाढलेली गुन्हेगारी यांची माहिती अधिकारात माहिती मिळवून भू मेहाचे परिणाम दुष्काळाच्या परिणामांपेक्षाही भयाणक असू शकतात हे लेखकानं सप्रमाण दाखवून दिले आहे. हे पुस्तक नागपूरभोवती फिरत असले तरी त्यातील प्रत्येक गोष्ट महाराष्ट्रातील लहानमोठ्या शहरांभोवती सुरु असलेल्या भू अर्थकारणाला लागू होते.

शहरांजवळील शेतजमीनी संपूष्टात येत आहेत. कृषीजमीनींचे अकृषकीकरण धूमधडाक्यात सुरु आहे. जमीनीच्या दरापोटी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. नागपूर शहर व परिसरातील कृषी जमीनीवर पिढ्यानपिढ्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण संस्कृतीच्या अवनतीचे चित्रण केले आहे. विकास आणि शहरीकरणाच्या नावाखाली शेतसंपत्तीचे, शोषणाचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे. कृषी विद्याशाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर असलेले प्रणय पराते नागपूर परिसरातील गावोगाव फिरून आपले निरिक्षण आणि नोंदीतून हा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा मांडला आहे. प्रा. शरद पाटील यांनी प्रस्तावणेत सांगितल्याप्रमाणे या पुस्तकात मांडलेले प्रश्न व माहिती ही नेहमीप्रमाणे शेतीवरील अस्मानी व सुलतानी आपत्तींशी संबंधित नाहि. तर शेतकऱ्यांकडे शेतीच्या विक्रीतून अचानक मोठ्या प्रमाणात पैसा आला तर त्याची कशी दुरावस्था होते हा या लिखाणाचा आत्तापर्यंत दुर्लक्षित पण तरीही अत्यंत ज्वलंत असा विषय आहे. पिकाखालील सुपिक जमीनीतील घट, खरेदी विक्रीमधील फसवणूक, वाढती गुन्हेगारी, शहरांती अनियंत्रित व दिशाहिन वाढ, नागरी सुविधांवरील ताण व या सर्वाचा परिसरातील शेती, शेतकरी व कुटुंब व्यवस्थेवर होणारा परिणाम यांचा उहापोह या पुस्तकात करण्यात आला आहे. एकीकडे शेतीत कसून विकास करु पाहणारांची वाताहात सुरु असताना दुसरीकडे शेती विकून विकास करु पाहणारांची त्याहूनही अधिक भिषण वाताहात होत असल्याचे लेखकाने यात सिद्ध केले आहे. आर्थिक साक्षरता व पैशाचे व्यवस्थापन शेतकऱयांसाठी किती महत्वाचे आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे परिणाम कसे वाईट अशू शकतात याकडे हे पुस्तक कटाक्षाने लक्ष वेधते.

पशुगणना विशेष - भाग 5

पशुगणना विशेष - भाग 4

पशुगणना विशेष - भाग 3

पशुगणना विशेष - भाग 2

पशुगणना विशेष - भाग 1

नाव बदलाच्या पद्धतीत बदल

पुणे ः राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीचे नाव, धर्म व जन्मतारीख बदलाची जाहिरात शासकीय फोटोझिंको ग्रंथागार पुणे येथे अर्ज देवून महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात छपाई करण्याची सुविधा 15 मेपासून बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी www.dgps.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करुन ऑनलाईन राजपत्र प्रसिद्ध करण्याची सुविधा सुरु करण्यात आल्याचे मुद्रणालयामार्फत कळविण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः 022 61316400
--------- 

मुक्ता मनोहर यांना कॉ. पानसरे पुरस्कार

पुणे ः जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता मनोहर यांना यंदाचा कॉ. गोविंद पानसरे प्रबोधन पुरस्कार जाहिर झाला आहे. येत्या तीन जूनला सायंकाळी पाच वाजता पुण्यातील एस.एम.जोशी सभागृहात जेष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहे. पंचविस हजार रुपये, मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. कॉ. पानसरे यांच्या कर्तृत्वाचे सातत्यपूर्ण स्मरण ठेवण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी एकत्र येवून हा पुरस्कार सुरु केला आहे. पुरस्कार निवड समितीत भाई वैद्य, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, उद्धव कांबळे, विलास वाघ, मनोहर जाधव आदींचा समावेश आहे.
----------------- 

सोमवारपर्यंत मॉन्सून अंदमानात

भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज; सर्वसाधारण वेळेत वाटचाल सुरु

पुणे (प्रतिनिधी) ः देशभरातील शेतकऱ्यांच्या नजरा लागून राहीलेले बहुप्रतिक्षित नैऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) देशाच्या उंबरठ्यावर दाखल झाले आहेत. येत्या सोमवारपर्यंत (ता.18) अंदमान-निकोबार द्वीपसमुह व लगतच्या भागात मॉन्सून दाखल होण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) स्पष्ट केले आहे. विष्ववृत्तीय भागापासून सुरु झालेली मॉन्सूनची समुद्रातील वाटचाल सर्वसाधारण वेळेनुसार सुरु आहे.

सर्वसाधारणपणे मॉन्सून 20 मे रोजी अंदमानात दाखल होतो. त्यानंतर पुढील दहा दिवसात म्हणजेच एक जूनपर्यंत तो श्रीलंका व्यापून केरळात येवून धडकतो. यंदा तो 18 मे पर्यंत अंदमान-निकोबार बेटांवर दाखल होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच मॉन्सूनची वाटचाल सर्वसाधारण वेळेत सुरु असून अनुकूलता कायम राहील्यास पुढील दहा दिवसात तो केरळात दाखल होऊ शकतो.

लक्षद्वीप व लगतच्या केरळ किनारपट्टीवर समुद्रसपाटीच्या पातळीपासून 5.8 किलोमिटर उंचीपर्यंत चक्राकार वारे सक्रीय झाले असून त्यांचा विस्तार वाढलेला आहे. याशिवाय दक्षिण अंदमानचा समुद्र व लगतच्या बंगालच्या उपसागराच्या भागातही समुद्रसपाटीच्या पातळीहून 1.5 किलोमिटर उंचीपर्यंत चक्राकार वारे सक्रीय आहेत. यामुळे या भागात पावसाला सुरवात झाली असून या वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे येत्या तीन चार दिवसात मॉन्सूनच्या वाटचालीत वेगाने प्रगती होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

मॉन्सून दाखल होण्याआधी देशात ठिकठिकाणी जोरदार पावसाला सुरवात झाली आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासात कर्नाटकचा किनारी भाग, लक्षद्वीप बेटे, तामिळनाडू, अंदमान व निकोबारमध्ये बहुतेक ठिकाणी पाऊस झाला. उत्तर भारत व इशान्येकडील राज्यांमध्येही अनेक ठिकाणी पावसाची नोंद झाली. पुण्यात देशात सर्वाधिक 111.8 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. हवामान खात्याने शुक्रवारी (ता.15) संपूर्ण राज्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली असून मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह गारांचा पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

गुरुवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात कोकण गोव्यात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. कोकणाच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत किंचित वाढ झाली. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली. राज्यात उर्वरीत भागात कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास होते. राज्यात सर्वात जास्त कमाल तापमान वर्धा येथे 42.9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

गुरुवारी (ता.14) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात राज्यात ठिकठिकाणी पडलेला पाऊस मिलीमिटरमध्ये ः

मध्य महाराष्ट्र ः पुणे 111.8, खडकवासला 36, भोसरी 28, पौड 34, घोटवडे 28, पिरंगुट 49, वेळू 27, राजगुरुनगर 31.4, चाकण 61.2, आळंदी 22, कडूस 44.4, घोडेगाव 24, कळंब 34, न्हावरा 19, कोरेगाव 48, कटी 21, कळवण 6.4, येवला 10.5, देवळा 11, धुळे 4, नंदुरबार 20, कोरीत 12, सारंगखेडा 19.2, शहादा 13, मोहिडे 12, प्रकाशा 16, म्हसवड 12.3, तळोदा 25, बोरड 35, प्रतापपूर 27, रोशमाळ 12, चुलवड 10, तारणमाळ 12, वरणगाव 15, सावदा 28, ऐनपूर 11, समशेरपूर 52, सुपा 11, वडझिरे 10.8, बेलवंडी 20, चिंभळा 25, मिरजगाव 14, मही 20, जामखेड 13, अरणगाव 27, नानज 15, नायगाव 13.3, नेवासा 14, चांदा 11, वडाळा 15, शिबळपूर 25, अकोले 28, कोतुळ 19, ब्राम्हणवाडा 18, उंदीरगाव 27, रहाता 16, शिरसी 10, आटपाडी 13, सरुड 19

मराठवाडा ः वेरुळ 18, सोयागाव 13, टाकळसिंघ 20, पिंपळा 20, लाखणी 18, केज 20, हनुमंत 27, घोनशी 12, तेर 8, जवळा 12, वालवड 15, कळंब 17, इतकूर 18, मोहा 43, तेरखेडा 11, बिलोली 13, मुखेड 55, येवती 21, जाहूर 25, चांडोळा 19, मुक्रमाबाद 22, किनवट 13, सेनगाव 12

विदर्भ ः पिसेवडथा 37, गिरोली 15, पारडसिंगा 13.2, आमगाव 12, तिगाव 16.4, ठाना 15.6, चिचगड 7, एटापल्ली 9
------------------- 

पशुसंवर्धन विभागाची 1858 पदे रिक्त

1919 पदांचा अनुशेष; 4981 पदे भरलेली

पुणे (प्रतिनिधी) ः राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात सरळ सेवेच्या मंजूर असलेल्या पाच हजार 220 पदांपैकी तब्बल 1125 पदे आणि पदोन्नतीच्या 1619 पैकी 733 पदे अशी एकूण 6839 पैकी 1858 पदे (27 टक्के) रिक्त आहेत. सरळसेवेत खुल्या प्रवर्गाचा सर्वाधिक 589, ओबीसी प्रवर्गाचा 252, अनुसुचित जातींचा 84, अनुसुचित जमातींचा 50, तर उर्वरीत प्रवर्गांचा (व्हीजे, एनटी, एसबीबीसी) 111 अनुशेष रखडलेला आहे. यातही गट ड संवर्गाची सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कृषी पाठोपाठ पशुसंवर्धन विभाग हा महत्वपूर्ण मानला जातो. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकासाच्या दृष्टीने या विभागाचे कार्य महत्वपूर्ण आहे. मात्र सुमारे 27 टक्‍क्‍यांहून अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने आणि पदोन्नत्याही रखडल्याचा सामना विभागास करावा लागत आहे. पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयामार्फत सरळसेवा व पदोन्नतीच्या पदांची सेवा गट व भरती प्रवर्गानुसार रिक्त व अनुशेषाच्या पदांची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

पदोन्नतीच्या पदांमध्ये सर्वाधिक 494 रिक्त पदे खुल्या प्रवर्गातील असून पाठोपाठ अनुसुचित जाती व जमातीसाठी राखिव पदे रिक्त आहेत. तुलनेत इतर प्रवर्गातील पदे कमी प्रमाणात रिक्त आहेत. ही सर्व पदे अनुशेषाची आहेत. यातही गट क संवर्गाची सर्वाधिक 359 पदे रिक्त आहेत. हे प्रमाण मंजूर पदांच्या जवळपास निम्मे आहे.

*चौकट
- पशुसंवर्धनच्या सरळसेवा पदांची स्थिती
संवर्ग --- मंजूर --- भरलेली --- रिक्त --- अनुशेष
गट अ --- 2372 --- 1963 --- 409 --- 409
गट ब --- 4 --- 0 --- 4 --- 4
गट क --- 1128 --- 922 --- 206 --- 233
गट ड --- 1716 --- 1210 --- 506 --- 540
एकूण --- 5220 --- 4095 --- 1125 --- 1186

*चौकट
- पशुसंवर्धनच्या पदोन्नतीच्या पदांची स्थिती
संवर्ग --- मंजूर --- भरलेली --- रिक्त --- अनुशेष
गट अ --- 260 --- 168 --- 92 --- 92
गट ब --- 415 --- 205 --- 210 --- 210
गट क --- 761 --- 402 --- 359 --- 359
गट ड --- 183 --- 111 --- 72 --- 72
एकूण --- 1619 --- 886 --- 733 --- 733
-----------(समाप्त)------------ 

कृत्रीम रेतनासाठी 1100 नवीन केंद्रे

27 जिल्ह्यासाठी योजना मंजूर; "जे.के.ट्रस्ट'ला हिरवा कंदील

*कोट
""नवीन कृत्रीम रेतन कार्यक्रमात आत्तापर्यंत दृष्टीने दुर्लक्षित राहीलेल्या कोकण व खानदेशावर भर देण्यात आला आहे. जे.के.ट्रस्टला मंजूरी देताना 2010 च्या दरांमध्ये फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. नियम व अटी अधिक स्पष्ट व पारदर्शी करण्यात आल्या असून सर्व कामावर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.''
- डॉ. ए. टी. कुंभार, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.

पुणे (प्रतिनिधी) ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून पशुपालकांना गाय व म्हशीसाठी कृत्रीम रेतन सुविधा पुरविण्यासाठी दुग्धविकासात पिछाडीवर असलेल्या 27 जिल्ह्यात 1100 कृत्रिम रेतन केंद्रे सुरु करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने यासाठी ठाण्यातील जे. के. ट्रस्ट या सेवाभावी संस्थेची निवड केली असून त्यामार्फत येती दोन वर्षे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

राज्यात पशुवैद्यक पदवीधर, पदविकाधारक व इतर सुशिक्षित बेरोजगारांमार्फत शेतकऱ्यांच्या दारात गायी म्हशींसाठी कृत्रीम रेतनाचा कार्यक्रम यापुर्वीपासून राबविण्यात येत आहे. मात्र त्यात सेवादात्यांमार्फत करण्यात येत असलेले कृत्रीम रेतन कार्य समाधानकारक नसल्याचे आणि प्रति वासरु निर्मितीसाठी येणारा खर्च जास्त असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यानुसार हे काम स्वयंसेवी, सेवाभावी व विश्‍वस्त संस्थांमार्फत करण्यास डिसेंबरमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. यातूनच आता जे.के.ट्रस्टची यासाठी निवड झाली आहे.

या कामासाठी जे. के. ट्रस्टला चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत प्रति वासरु 3000 रुपये, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, परभणी, नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2500 रुपये, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जळगाव, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2000 रुपये, अमरावती, जालना, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2200 रुपये तर वाशिम, बीड, उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 1800 रुपये याप्रमाणे रक्कम देण्यात येणार आहे.

राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार म्हणाले, ""राज्यात कृत्रीम रेतनाचे 700 सेवादाते आहेत. याशिवाय पशुसंवर्धन खात्याचीही कृत्रीम रेतन केंद्रे आहेत. खात्यामार्फत कृत्रीम रेतनाचे 24 लाख डोस स्वतः तयार करुन राज्यभर पुरवले जातात. याशिवाय बाएफ व इतर संस्थांमार्फत कृत्रीम रेतनाचे स्वतंत्रपणे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्तच्या भागात जे.के.ट्रस्टमार्फत कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्याचा कृत्रीम रेतनाचे यशाचे प्रमाण फारच कमी आहे. एक वासरु जन्माला घालण्यासाठी पाच-सहा वेळा कृत्रीम रेतन करावे लागते. जन्मलेल्या वासरांमध्ये 50 टक्के मर होते. कालवडी ज्या प्रमाणात मिळायला हव्यात, त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर वासरे जन्माचे व जगण्याचे प्रमाण वाढविण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे.

*चौकट
अशी होणार अंमलबजावणी
- प्रजननक्षम गाई, म्हशींच्या संख्येनुसार गावांची निवड
- उच्च वंशावळीच्या वळुंच्या गोठीत रेतमात्रांचा वापर
- जन्मलेल्या वासरांची व पारड्यांची 100 टक्के पडताळणी
- जन्मलेल्या वासराचे त्याच्या मालकासह छायाचित्र बंधनकारक
- रेतन कार्य व जन्मलेल्या वासरांचा केंद्रनिहाय डाटा ऑनलाईन
- कार्यक्षेत्रातील बेरड वळुंचे खच्चीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिम
- पशुपालकांना कृत्रीम रेतन (ए.आय.) कार्ड देण्यात येणार
- प्रकल्पाअखेरीस त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन
--------------------- (समाप्त)------------------------------ 

राज्याची 19 वी पशुगणना पूर्ण

लवकरच अहवाल प्रसिद्ध; पुढील गणनेची तयारी सुरू

पुणे (प्रतिनिधी) ः पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आलेली 2012 वर्षासाठीची पशुगणना पूर्णत्वास गेली असून येत्या पंधरा दिवसात गणनेचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याच वेळी 2017 मध्ये होणाऱ्या पुढील (20 व्या) पशुगणनेची तयारीही आयुक्तालयामार्फत सुरू करण्यात आली असून गावनिहाय अहवाल हे या गणनेचे वैशिष्ट्य राहणार आहे.

राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 2012 या वर्षीच्या 19 व्या पशुगणनेची बहुतेक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. गणनेच्या निष्कर्षांना मंजुरी देण्यात आली असून येत्या पंधरा दिवसात या गणनेचा अहवाल हाती येईल. अहवाल हाती आल्यानंतरच त्यातील निष्कर्षाविषयी बोलता येईल. मात्र ही गणना पूर्ण होतानाच पुढील गणनेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा व तालुका पातळीपर्यंत गणनेचा अहवाल तयार करण्यात येतो. येत्या गणनेत गावनिहाय अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न असून यासाठी केंद्राकडे विशेष पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

गावनिहाय पशुगणना करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत पशुसंवर्धन विभागाला संगणकीकृत ऍप्लिकेशन विकसित करून देण्यात येणार आहे. याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने प्रत्येक गावातील पशुसंवर्धनविषयक इत्यंभूत माहिती उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या पशुगणनेची जिल्हानिहाय, तालुके व गावांची माहिती संबंधित जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन विभागांना सीडी द्वारे देण्यात येणार आहे. गावपातळीवरील पशुधनविषयक इत्यंभूत माहीती सर्वच विभागांना उपलब्ध झाल्यास नियोजन व अंमलबजावणीचे काम अधिक काटेकोर होऊ शकेल, असे डॉ. कुंभार यांनी सांगितले.
----------------------

गोवंश हत्याबंदी कायदा नियम आखणी सुरु

गोशाळा, गोसंस्थांसाठी पायघड्या; 25,26 मे रोजी विशेष बैठक

पुणे (प्रतिनिधी) ः गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची सिस्टीम उभी करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्रालयामार्फत या कायद्याचे नियम (रुल्स) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रक्रीयेत आत्तापर्यंत पशुपालकांऐवजी गोशाळा, गोसंस्था व संघटना चालकांपुढे पायघड्या घालण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने राज्यातील प्रमुख गोशाळा व संस्थांना विशेष पत्र पाठवून सुचना, अपेक्षा पाठविण्याची विनंती केली असून त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

गोवंश हत्याबंदी कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर अनेक आव्हाणे उभी राहीली आहेत. नकोशा गोवंशाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभिर होऊ लागला असतानाच पोलिस व प्रशासनामार्फत कायद्याचे नियम स्पष्ट नसल्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे व पशुपालकांना त्याचा जाच होत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. बाजारात घेवून चाललेल्या मशागतीसाठीच्या बैलांची वाहतूकही पोलिसांनी हत्येसाठीच्या वाहतूकीचा आरोप ठेवून थांबवल्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कायद्याचे नियम लवकरात लवकर तयार होवून लागू होणे पशुपालकांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे.

या नियमांची आखणी करताना त्याबाबतच्या सुचना मंत्रालयातील पशुसंवर्धन विभागामार्फत विचारात घेण्यात येत आहे. यातही कायद्याच्या मुळ उद्देशाला पुरक काम करत असलेल्या गोशाळांना प्राधान्य देण्यात आले असून अद्यापपर्यंत तरी पशुपालकांची यात दखल घेतली गेली नसल्याचे चित्र आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गोशाळा कशा प्रकारे सहकार्य करु शकतात, त्यासाठी गोशाळांना शासनाकडून काय मदत हवी याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने विशेष पत्र पाठवून गोशाळांकडे विचारणा केली असून त्यांनाही लेखी मागण्या कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर गोवंशाच्या संगोपनाला बळकटी देण्यासाठी राज्यातील गोशाळांचे बळकटीकरण करण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे. यासाठी गोवंश संबंधी काम करणाऱ्या संस्था व संघटनांकडून त्यांच्या मागण्या व सुचना विचारात घेण्यात येत असून त्यानुसार उपाययोजना होण्याची शक्‍यता आहे. यादृष्टीने येत्या 25 व 26 मे रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत राज्यातील गोशाळा चालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

- कायदे संनियंत्रण समितीच्याही बैठका सुरु
उच्च न्यायालयाने यापुर्वीच नेमलेल्या "प्राणी कल्याण कायदे संनियंत्रण समिती'नेही गोहत्या बंदी कायद्याचे नियम तयार करण्याच्या अनुषंगाने सुचना देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायामुर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची एक बैठक या विषयावर पार पडली असून दुसऱ्या बैठकीचे आयोजन येत्या 22 मे रोजी करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली. या समितीत गृह विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, वाहतूक विभाग, स्वयंसेवी संस्था आदींच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.

- पशुपालकांच्या सुचनांचेही स्वागत
दरम्यान, गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडे आत्तापर्यंत पशुपालकांमार्फत कोणत्याही प्रकारच्या सुचना किंवा मागण्या करण्यात आलेल्या नाहीत. पशुपालकांनी त्यांच्या अपेक्षा, सुचना जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त किंवा पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडे दिल्यास त्या मंत्रालयास कळविण्यात येतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम निश्‍चिती करताना व सिस्टीम तयार करताना या सुचना विचारात घेतल्या जावू शकतात, अशी माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राणे यांनी दिली.
------------(समाप्त)--------- 

पशुधनाच्या मॉन्सूनपूर्व लसिकरणाला प्रारंभ

- मे अखेर टोचणार 4 कोटी लसी

*चौकट
- असे होणार लसीकरण
गाय व म्हैस ः घटसर्प, फऱ्या
शेळी व मेंढी ः आंत्रविषार, मेंढीचा देवी
कोंबडी ः मानमोडी, देवी, लासोटा

पुणे (प्रतिनिधी) ः पावसाळा सुरु झाल्यानंतर जनावरांमध्ये विविध प्रकारचे आजार उद्भवतात. या पार्श्‍वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागामार्फत मॉन्सूनपूर्व लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली असून राज्यात ठिकठिकाणी तिला प्रारंभ झाला आहे. येत्या पंधरा दिवसात विविध आजारांवरील सुमारे चार कोटी लसी गाय, म्हैस, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या आदींना पाळीव पशुपक्षांना देण्यात येणार आहेत. यातही गेल्या काही वर्षात प्रादुर्भाव आढळलेल्या भागात लसीकरणावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे 75 व 25 टक्के निधीतून हे लसिकरण होणार आहे.

राज्यातील पशुधनाच्या संख्येनुसार पशुसंवर्धन विभागामार्फत लसीकरणाचे तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय नियोजन करण्यात आले असून त्यानुसार लसींचा पुरवठा सुरु आहे. गाय व म्हशींसाठी घटसर्प आणि फऱ्या, शेळी व मेंढ्यांना आंत्रविषार व देवी, कोंबड्यांना मानमोडी, देवी व लासोटा तर वराहांना वराहज्वर या आजारांसाठीच्या प्रतिबंधक लसी टोचण्यात येणार आहेत. मागणी व नियोजनानुसार सर्व प्रकारच्या लसी पूरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून त्यांचा पुरवठाही सुरळीत असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार यांनी दिली.

सर्वसाधारणपणे संकरीत पशुधन असलेले पशुपालक आवर्जून लसीकरण करतात. मात्र देशी वंशाचे पशुधन असलेले पशुपालन, शेळी व मेंढीपालक लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करतात. विशेषतः आदिवासी पाडे, वाड्या वस्त्या बहुधा लसीकरणाकडे पाठ फिरवतात. याची नुकसानीमुळे अनेकदा मोठी किंमत मोजावी लागते. राज्यातील सर्व जनावरांसाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत सर्व लसी मोफत पुरविण्यात येत आहेत. पशुपालकांनी सकाळी जणावरे सोडण्याआधी किंवा ती घरी येतील तेव्हा स्थानिक शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील डॉक्‍टरांना लसीकरणासाठी बोलावून घ्यावे. एकट्या डॉक्‍टरला जणावर आवरु शकत नाही. त्यामुळे जनावराला लस देण्यासाठी डॉक्‍टरांना योग्य सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. कुंभार यांनी केले आहे.

*चौकट
- लाळ्या खुरकत लसीकरण पूर्ण
राज्यातील गाई म्हशींमधील लाळ्या खुरकत व शेळ्या मेंढ्यांच्या पीपीआर रोगांवरील प्रतिबंधात्मक लसीकरण नुकतेच पूर्ण झाले आहे. एक ते 30 एप्रिलदरम्यान यासाठीचे लसीकरण करण्यात आले. या कालावधीत राज्यात एक कोटी 88 लाख लाळ्या खुरकत लसीकरणाचे उद्दीष्ट होते. त्यातील सुमारे 95 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. याशिवाय एक कोटी 33 लाख शेळ्या मेंढ्यांपैकी सुमारे 30 टक्के संख्येला म्हणजेच सुमारे 40 लाख करडे व कोकरांना पीपीआर च्या लसी देण्यात आल्याची माहीती पशुसंवर्धन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली.

*कोट
""रानात गेलेले जनावर वा स्थलांतरीत शेळ्या मेंढ्यांचे लसीकरण राहीले तरी रोग प्रादुर्भावाचा धोका उद्भवतो. यामुळे पशुपालकांनी शासकीय पशुवैद्यकाला बोलावून घेवून जनावरे मोकळी सोडण्याआधी किंवा स्थलांतर करतानाही सर्व जनावरांना लसीकरण करुन घ्यावे. लसीकरणासाठी पुढाकार घेवून पशुवैद्यकांना सहकार्य करावे.''
- डॉ. ए. टी. कुंभार, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
---------(समाप्त)---------- 

शेळ्या-मेंढ्यांवर "पीपीआर'चा कहर

विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढला; अनेक कळपांत 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर

*कोट
""पीपीआर रोगामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेळ्या मेंढ्यांची मर झाली आहे. राज्यातील सर्व शेळ्या मेंढ्यांसाठी 67 लाख लसींची गरज आहे. केंद्राकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला असून पाठपुरावा सुरु आहे.''
- डॉ. कुंभार, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.

पुणे (प्रतिनिधी) : गेली काही वर्षे बऱ्यापैकी नियंत्रणात असलेल्या पेस्टिस दी पेटिट्‌स रुमिनन्ट (पीपीआर) या विषाणूजन्य रोगाने अचानक उचल खाल्ल्याने गेल्या सहा महिन्यात राज्यात मोठ्या संख्येने शेळ्या-मेंढ्या मृत्यूमुखी पडल्या आहेत. अनेक जिल्ह्यांतील शेळी मेंढीपालकांना कळपच्या कळप निम्म्याने घटून मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे पशुसंवर्धन विभागामार्फत शासकीय योजनेतून खरेदी करण्यात आलेल्या कळपातील निम्म्यापर्यंत शेळ्या मेंढ्या मेल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत पीपीआर रोगाच्या नियंत्रणासाठी दर वर्षी एप्रील महिन्यात लसीकरण केले जाते. ही लस टोचल्यावर तीन वर्षे शेळी-मेंढीला रोगाची लागण होण्याचा धोका नसतो. मात्र लसींच्या मर्यादीत उपलब्धतेमुळे पशुसंवर्धन विभागामार्फत सध्या फक्त नवजात करडांनाच ही लस टोचण्यात येत आहे. मोठ्या शेळ्या मेंढ्यांना ही लस टोचली जात नाही. शेळ्या मेंढ्यांचे स्थलांतरण व लसीकरणाचा अभाव आणि वातावरणातील बदलांमुळे निर्माण झालेले विषाणू पोषक हवामान यामुळे हा रोग बळावल्याचे चित्र आहे.

गेल्या महिनाभरात राज्यभरात 40 लाख शेळ्या मेंढ्यांना विशेषतः करडे व कोररांना ही लस देण्यात आली आहे. मात्र यानंतरही पीपीआरचा प्रादुर्भाव व त्यामुळे होणारी मर कायम आहे. पशुसंवर्धन विभागाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के अनुदानावर शेळ्या व मेंढ्यांचा पुरवठा केला आहे. अनुसुचित जाती व जमातीतील पशुपालकांनी 50 टक्के पशुपालक हिस्सा भरुन शेळ्या मेंढ्यांची खरेदी केली आहे. त्यातील अनेक कळपांमध्ये (40 मादी, 2 नर) तब्बल 15 ते 20 शेळ्या मेंढ्या मृत्यूमुखी पडल्या आहेत. यामुळे हे पशुपालक आर्थिक संकटात सापडले असून व्यवसाय सुरु होताच बंद पडण्याचा धोका उद्भवला आहे.

* चौकट
- असा आहे पीपीआर रोग
पेस्टिस दी पेटिट्‌स रुमिनन्ट (पीपीआर) हा शेळ्या व मेंढ्यांच्या पचनसंस्था व श्‍वसनसंस्थेशी संबंधीत विषाणूजन्य रोग आहे. रोगाची लागण झाल्यावर फुफुसदाह होतो. नाकातून मोठ्या प्रमाणात स्त्राव (शेंबुड) वाहू लागतो. पातळ व दिर्घकाळ हगवण होते. अंगात ताप वाढतो. अशक्तपणा येतो. डोळे लाल झालेले दिसतात. रोगप्रतिकारक्षमता कमी होते. विष्ठा व नाकातील स्त्रावाद्वारे इतर जनावरांमध्येही रोगाचा प्रसार होतो. प्रादुर्भाव झालेल्या 25 ते 30 टक्के जणावरांचा गर्भपात होतो. मरतूकीचे प्रमाण 20 ते 25 टक्के आढळते. चार पाच वेळा झालेली गारपीट व तापमानातील चढ उतार यामुळे यंदा विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे. तशात आर्थिक असमर्थता, प्रतिकुल परिस्थिती व जनावरांवर वाढलेला ताण यामुळे उपचार केले जात नाहीत. लक्षणे दिसल्याबरोबर उपचार केल्यास जनावर वाचू शकते, अशी माहिती जेष्ठ पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. नितिन मार्कंडेय यांनी दिली.

* चौकट
- राज्यव्यापी अभियानाची गरज
पीपीआर रोगाच्या नियंत्रणासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलियो लसीकरणाच्या धर्तीवर शेळ्या मेंढ्यांसाठी पीपीआर लसीकरण मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. विष्ठा व स्त्रावातून या रोगाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने व राज्यात शेळ्या मेंढ्यांचे स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणात असल्याने रोग नियंत्रणासाठी ही मागणी करण्यात येत आहे. पशुसंवर्धन विभागाने यासाठीच्या लसींची मागणी केंद्र शासनाकडे केली आहे. मात्र अद्याप त्यास अंतीम मंजूरी मिळालेली नाही. या रोगाचा प्रादुर्भाव असल्यास पशुपालकांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या 1800 2330 418 या मोफत (टोल फ्री) दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून मार्गदर्शन अथवा वैद्यकीय मदत मिळवावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
------------ 

ऍग्रोवन गाईडसाठी डाटा

1) मॉन्सून 2014 - महिनानिहाय पाऊस
2) हंगामनिहाय उत्पादन 2014-15
3) पिकनिहाय 60 वर्षाचे एपीवाय
4) जमीन वापर - वहिती खातेदार, वापर आकडेवारी 86 ते 2013, क्षेत्र सरासरी इ.
5) रासायनिक खत वापर
6) सेंद्रीय शेती
7) पूर्ण अपूर्ण पाणलोट
8) कृषी वित्तपुरवठा
9) कृषी पणन
10) किमान आधारभूत किंमत
11) टंचाई व नैसर्गिक आपत्ती
12) सिंचन प्रकल्प - सिंचन क्षेत्र
13) रेशीम उत्पादन
14) पशुसंवर्धन - उपचार, लसिकरण, रेतन
15) कुक्कुट विकास
16) दुग्धविकास
17) मत्स्यव्यवसाय
18) वने - उत्पादने, मुल्य
19) वृक्षारोपन
20) सामाजिक वनिकरण
21) सहकार
22) कृषी पतपुरवठा
23) कृषी प्रक्रीया सहकारी संस्था
24) हातमाग, यंत्रमाग
25) साखर कारखाने
26) पतसंस्था
27) खासगी सावकार
28) शेतीत कार्यरत व्यक्ती
29) शेतीतील वाहणे
30) कृषी व संलग्न संस्था - प्रवेश क्षमता इ.
31) विजेचा वापर

मॅप
1) कृषी हवामान विभाग
2) वार्षिक पाऊसमान
3) तालुकानिहाय सरासरी पाऊसमान
4) दुष्काळग्रस्त तालुके
5) हंगामनिहाय पिक पद्धती
6) एन, पी, के व मायक्रोन्युट्रीयन्ट मॅप
7) मॉन्सून दाखल होण्याच्या राज्यभरातील तारखा
8) महाराष्ट्र भौगोलीक
9) माती प्रकार
10) माती कमतरता

शिक्षण संचालकपदी डॉ. एस. जे. काकडे

पुणे (प्रतिनिधी) ः महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या (कृषी परिषद) शिक्षण संचालक पदी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कृषी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. एस. जे. काकडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यापुर्वीचे शिक्षण संचालक उत्तम कदम यांनी एप्रिल 2010 पासून सलग पाच वर्षे या पदावर काम केल्यानंतर आता त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यापुढील दोन वर्षे डॉ. काकडे हे कृषी परिषदेचे शिक्षण संचालक म्हणून कामकाज पाहतील. राज्य शासनामार्फत विद्यापीठाला डॉ. काकडे यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचा व डॉ. काकडे यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू होण्याचा आदेश देण्यात आले आहे.
------------

कृषी गणना विशेष - भाग 6

शेतीसाठी "जत' सर्वांत मोठा तालुका

कऱ्हाडमध्ये सर्वाधिक शेतकरी; ठाण्यात सर्वांत कमी जमीनधारणा

संतोष डुकरे
पुणे ः राज्यातील शेतजमीनधारणेचे तालुकानिहाय विश्‍लेषण करता सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका राज्यातील सर्वांत मोठा (1,92,387.82 हेक्‍टर) तालुका ठरला आहे. राज्यात सर्वाधिक जमीनधारक सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्‍यात (1,31,074) आहे. सर्वाधिक सरासरी जमीनधारणा ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्‍यात (4.23 हेक्‍टर), तर सर्वांत कमी ठाणे तालुक्‍यात 0.47 हेक्‍टर एवढी आहे. दोन हेक्‍टरहून अधिक जमिनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण विदर्भात अधिक आहे.

कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्‍वर तालुका हा 84 हजार 850 हेक्‍टर शेतजमिनीसह शेतीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा तालुका आहे. चिपळूण तालुक्‍यात सर्वाधिक 75 हजार 81 जमीनधारक असून, अल्प व अत्यल्पभूधारकांची सर्वाधिक संख्याही चिपळुणातच आहे. सरासरी जमीनधारणाक ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्‍यात सर्वाधिक 4.23 हेक्‍टर, तर सर्वांत कमी ठाणे तालुक्‍यात 0.47 हेक्‍टर एवढी आहे.

मध्य महाराष्ट्रात शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका (1,92,387.82 हेक्‍टर) सर्वांत मोठा असून, जमीनधारकांची सर्वाधिक संख्या सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यात (1,31,074) आहे. याच तालुक्‍यांत अत्यल्पभूधारकांची संख्या (1,11,385) सर्वाधिक आहे. अल्पभूधारकांची सर्वाधिक संख्या नगर जिल्ह्यातील नेवासे तालुक्‍यात (32,160) आहे. सरासरी जमीनधारणेत पुणे शहर (2.65 हेक्‍टर) अग्रभागी आहे. मात्र, या तालुक्‍यात फक्त 86 शेतकरी व 227.51 हेक्‍टर जमीन आहे. यापाठोपाठ दक्षिण सोलापूर या तालुक्‍यातील जमीनधारकांची सरासरी जमीनधारणा 2.59 हेक्‍टर आहे. या तालुक्‍याचे क्षेत्र एक लाखाहून अधिक व जमीनधारक संख्या 38 हजाराहून अधिक आहे.

मराठवाड्यात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुका (1,36,456.92 हेक्‍टर) शेतीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा आहे. याच तालुक्‍यात विभागात सर्वाधिक 2.25 हेक्‍टर सरासरी जमीनधारना आहे, तर औरंगाबादमधील कन्नड तालुक्‍याची सरासरी जमीनधारणा सर्वांत कमी (1.10 हेक्‍टर) आहे. जमीनधारकांच्या संख्येत बीडमधील गेवराई तालुका (96,283) आघाडीवर आहे. अत्यल्पभूधारकांची सर्वाधिक संख्या (51,265) बीड तालुक्‍यात, तर अल्पभूधारकांची सर्वाधिक संख्या (35,087) वैजापूर तालुक्‍यात आहे.

विदर्भात अकोला तालुक्‍यात सर्वाधिक 92 हजार 167.39 हेक्‍टर शेतजमीन असून, सर्वाधिक जमीनधारक गोंदिया तालुक्‍यात (53,441) आहेत. सरासरी जमीनधारणा यवतमाळमधील केळापूर तालुक्‍यात सर्वाधिक 2.75 हेक्‍टर, तर सर्वांत कमी गोंदिया तालुक्‍यात 0.80 हेक्‍टर आहे. सर्वाधिक अल्पभूधारक अकोला तालुक्‍यात (19,344) आहेत, तर अत्यल्पभूधारकांची सर्वाधिक संख्या गोंदिया तालुक्‍यात 40 हजार पाच एवढी आहे. पाठोपाठ गोंदिया जिल्ह्यातीलच तिरोडा तालुक्‍यात 28 हजार अत्यल्पभूधारक आहेत. अत्यल्पभूधारकांची संख्या विदर्भात कमी असल्याचे चित्र आहे. 

कृषी गणना विशेष - भाग 5

अनुसूचित जाती-जमातींच्या शेतजमिनीत भरीव वाढ

संतोष डुकरे
पुणे - राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या शेतजमिनीत व जमीनधारकांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत भरीव वाढ झाली आहे. जमीनधारकांबरोबरच जमिनीतही वाढ झाल्याने सरासरी जमीनधारणेत फारसा बदल झालेला नाही. राज्यात अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांकडे 7.52 टक्के, अनुसूचित जमातींच्या शेतकऱ्यांकडे 6.30 टक्के, संस्थांकडे 0.18 टक्के तर इतरांकडे 86 टक्के शेतजमीन आहे.

गेल्या तीस वर्षांत म्हणजेच 1980-81 पासून अनुसूचित जातींच्या जमीनधारक व वहिती क्षेत्रात भरीव वाढ झाली आहे. जमीनधारकांची संख्या तीस वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढ होऊन 10 लाखांच्या पुढे गेली तरी 2005-06 ते 10-11 या काळात सुमारे 40 हजारांनी घट झाली आहे, हे विशेष. सरासरी जमीनधारणेत या कालखंडात निचांकी 1.16 हेक्‍टरवरून 1.27 हेक्‍टरपर्यंत वाढ झाली आहे.

अनुसूचित जमातींच्या जमीनधारकांत तीस वर्षांत दुपटीहून अधिक वाढ झाली असली तरी क्षेत्र वाढीमुळे सरासरी जमीन धारणेत फारसा फरक पडलेला नाही. तीस वर्षांत 1.35 ने, दहा वर्षांत 0.17 ने कमी झाली आहे. क्षेत्रात गेल्या तीस वर्षांत सुमारे अडीच लाख हेक्‍टरने तर गेल्या दहा वर्षांत सुमारे तीस हजार हेक्‍टरने वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातीचे सर्वाधिक 62 हजार 332 शेतजमीनधारक सातारा जिल्ह्यात असले तरी सर्वाधिक क्षेत्र मात्र सोलापूर जिल्ह्यात 88 हजार 107 हेक्‍टर आहे. दशकभरात रायगड, नंदुरबार, पुणे, सांगली, नागपूर व हिंगोली या जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जातींच्या जमीनधारकांत आणि त्यांनी धारण केलेल्या जमिनीत मोठी घट झालेली आहे. नागपूर व सांगलीत ही घट 30 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान आहे. इतरही अनेक जिल्ह्यांत क्षेत्रात घट नोंदविण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात राज्यात अनुसूचित जमातींचे सर्वाधिक शेतजमीनधारक (1,31,348) व शेतजमीन (2,32,354 हेक्‍टर) आहे. त्यापाठोपाठ ठाणे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, नगर, पुणे, अमरावती, धुळे, नांदेड आदी जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. रायगड, जळगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनुसूचित जमातींचे शेतजमीनधारक व धारण क्षेत्रात मोठी घट झालेली आहे.

चौकट
- अनुसूचित जातींची जमीनधारणा
घटक --- 1980-81 --- 2000-01 --- 2005-06 --- 2010-11
जमीनधारक --- 4,67,000 --- 9,45,000 --- 10,68,000 --- 10,29,000
वहिती क्षेत्र (हेक्‍टर) --- 9,57,000 --- 12,41,000 --- 12,34,000 --- 13,04,000
सरासरी जमीनधारणा (हेक्‍टर) --- 2.05 --- 1.31 --- 1.16 --- 1.27

चौकट
- अनुसूचित जमातींची जमीनधारणा
घटक --- 1980-81 --- 2000-01 --- 2005-06 --- 2010-11
जमीनधारक --- 4,14,000 --- 7,77,000 --- 8,79,000 --- 8,63,000
वहिती क्षेत्र (हेक्‍टर) --- 12,99,000 ---15,35,000 --- 1529,000 --- 15,62,000
सरासरी जमीनधारणा (हेक्‍टर) ---3.14 --- 1.98 --- 1.74 --- 1.81

(सर्व आकडेवारी स्रोत - कृषी गणना 2010-11)
------------ 

कृषी गणना विशेष - भाग ४

सातबारावर महिला कमीच

- फक्त 13 टक्के क्षेत्रावर महिला शेतकरी
- खातेदार महिलांची संख्या २०.५२ लाख

संतोष डुकरे
पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर ठिकाणी महिलांचे स्थान किमान 33 टक्के असताना शेतीत मात्र हे स्थान अवघे 13 टक्के आहे. राज्यात 20.52 लाख महिला शेतकरी असून त्यांनी राज्यातील एकूण शेतजमीनीपैकी १३ टक्के म्हणजेच सुमारे २५ लाख ८५ हजार २५३ हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक एक लाख 84 हजार 695 महिला शेतकरी असून त्यांच्या नावावर राज्यात सर्वाधिक एक लाख 96 हजार हेक्टर जमीन आहे.

राज्यात वैयक्तीकरित्या १९ लाख ४८ हजार ४४६ तर संयुक्तरित्या एक लाख चार हजार ७३ संयुक्त महिला शेतजमीन धारक आहेत. यातही सर्वाधिक ६ लाख १६ हजार ३९१ महिला शेतकरी अल्पधुभारक आहेत. त्यांनी महिलांनी धारण केलेल्या एकूण जमीनीच्या सर्वाधिक ८ लाख ६५ हजार ११९ हेक्टर जमीन (३३ टक्के) धारण केली आहे. नगर, धुळे, पुणे व नांदेड या चारच जिल्ह्यांमध्ये महिला शेतकऱयांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. गडचिरोलीमध्ये राज्यात सर्वात कमी 15 हजार 927 महिला शेतकरी आहेत.

- एक लाख हेक्टर शेतजमीन संस्थांकडे
राज्यातील १९७.६७ लाख हेक्टर वहिती जमीनीपैकी सुमारे एक लाख हेक्टर शेतजमीन २५ हजार ७७ संस्थांकडे आहे. संयुक्त मालकीची जमीन धारणा १०.६३ लाख हेक्टर असून या जमीनीचे सात लाख नऊ हजार ८०४ खातेदार शेतकरी आहेत. एकूण १३६.९८ लाख शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक १२९.६४ लाख व्यक्तीगत खातेदार असून त्यांनी सर्वाधिक १८६.०४ लाख हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. संयुक्त खातेदाराची सरासरी जमीनधारणा १.५० हेक्टर तर संस्थांची सरासरी जमीनधारणा ३.९६ हेक्टर आहे.

चौकट
- महिलांची वहिती शेतजमीन धारणा
धारणा गट (हेक्टर) --- महिला शेतकरी --- धारण क्षेत्र
०.५० हून कमी --- ५,९३,८३० --- १,५१,९४८.३९
०.५० ते १ --- ४,९२,२७८ --- ३,६४,९६२.६०
१ ते २ --- ६,१६,३९१ --- ८,६५,११९.०९
२ ते ३ --- २,०३,००३ --- ४,७५,२४७.५५
३ ते ४ --- ६८,९३२---२,३५,०२७.२६
४ ते ५ --- ३३,३८६--- १,४७,२३७.५३
५ ते ७.५ --- २९,८२८ --- १,७८,०२९.४३
७.५ ते १० --- ८,६०५ --- ७३,४०८.९२
१० ते २० --- ५,५४४ --- ७०,८१४.८९
२० हून अधिक --- ७२२ --- २३,४५७.७७
एकूण --- २०,५२,५१९ --- २५,८५,२५३.४३

चौकट
जिल्हानिहाय महिला शेतकरी स्थिती
जिल्हा --- खातेदार महिला शेतकरी --- जमीन धारणा (हेक्टर)
ठाणे --- 35,859 --- 46,252
रायगड --- 68,845 --- 64,354
रत्नागिरी --- 80,034 --- 80,995
सिंधुदुर्ग --- 44,165 --- 42,058
नाशिक --- 1,16,157 --- 1,51,769
धुळे --- 45,288 --- 71,202
नंदुरबार --- 23,574 --- 42,449
जळगाव --- 75,272 --- 1,19,420
नगर --- 1,84,695 --- 1,96,591
पुणे --- 1,30,562 --- 1,44,140
सोलापूर --- 86,742 --- 1,47,718
सातारा --- 86,497 --- 56,511
सांगली --- 43,036 --- 38,531
कोल्हापूर --- 81,870 --- 48,428
औरंगाबाद --- 81,812 --- 95,079
जालना --- 71,858 --- 89,958
बीड --- 56,353 --- 60,323
लातूर --- 59,937 --- 86,640
उस्मानाबाद --- 52,202 --- 89,679
नांदेड --- 1,00,171 --- 1,25,206
परभणी --- 56,201 --- 81,443
हिंगोली --- 17,655 --- 24,241
बुलडाणा --- 67,423 --- 94,346
अकोला --- 47,958 --- 72,950
वाशिम --- 32,233 --- 52,179
अमरावती --- 68,664 --- 1,04,920
यवतमाळ --- 60,768 --- 1,24,603
वर्धा --- 29,258 --- 58,025
नागपूर --- 31,508 --- 54,281
भंडारा --- 31,990 --- 27,721
गोंदिया --- 39,788 --- 29,520
चंद्रपूर --- 28,217 --- 41,306
गडचिरोली --- 15,927 --- 22,418
------------

कृषी गणना विशेष - भाग 3

वहिती शेतजमीनीत दरवर्षी
56 हजार हेक्‍टरची गळती

एन.ए. च्या प्रमाणात भरिव वाढ; सातारा, सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर

संतोष डुकरे
पुणे ः राज्यात दर वर्षी सरासरी 56 हजार हेक्‍टर शेतजमीनीचे बिगरशेतजमीनीत (एन.ए) रुपांतर होत असल्याची धक्कादायक बाब कृषी गणनेतून पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे शेतजमीनीतील ही घट सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नगर, औरंगाबाद, जालना, नागपूर, ठाणे या जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. गेल्या दहा वर्षात 18 जिल्ह्यात कमी झालेल्या सुमारे 6.75 लाख हेक्‍टर शेतजमीनीपैकी एकट्या सातारा जिल्ह्यात 1.28 लाख हेक्‍टर शेतजमीन एन. ए. झाली आहे.

मुंबई शहर व उपनगर वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रातील 33 पैकी 18 जिल्ह्यांमध्ये 2011 पर्यंतच्या दहा वर्षात वहीतीखालील शेतजमीनीचे बिगरशेत जमीनीत रुपांतर झाले आहे. याशिवाय 15 जिल्ह्यांमध्ये वहिती शेतजमीनीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. चंद्रपूर, नंदुरबार, गडचिरोली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, सोलापूर, रायगड या जिल्ह्यांमधील शेतजमीनीत गेल्या कृषी गणनेच्या तुलनेत चार ते दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. धुळे, लातूर, अकोला, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये वहितीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ या चारही विभागात मोठ्या शहरांच्या आसपास शेतीचे बिगरशेतीत रुपांतर होण्याचे प्रमाणात जास्त आहे. कोकणात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी, पश्‍चिम महाराष्ट्रात सातारा, पुणे, कोल्हापूर, मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना तर विदर्भात नागपूर, यवतमाळ, बुलडाणा भागात शेतीचे क्षेत्र कमी होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यात प्रकल्पांसाठीचे आरक्षण, संपादन आदी बाबींसाठी शेतीतून वजा झालेल्या क्षेत्राचाही समावेश आहे.

राज्यात दहा वर्षाच्या कालखंडात 18 जिल्ह्यात वहिती क्षेत्रात झालेली घट व 15 जिल्ह्यात झालेली वाढ यांची एकूण वहितीखालील क्षेत्राशी तुलना करता दहा वर्षात एकूण वहितीखालील तीन लाख 35 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात घट झाली आहे. 2000-01 साली हे क्षेत्र 2.01 कोटी हेक्‍टर होते. ते आता 1.97 कोटी हेक्‍टर झाले आहे.

*चौकट
- जिल्हानिहाय शेतजमीन घट (2000-01 ते 2010-11)
जिल्हा --- क्षेत्रातील घट (हेक्‍टर) --- घटीचे प्रमाण (- टक्के)
सातारा --- 1,28,284 --- 16.56
सिंधुदुर्ग --- 94,431 --- 25.28
रत्नागिरी --- 92,734 --- 14.17
नगर --- 78,904 --- 5.90
औरंगाबाद --- 37,554 --- 5.15
नागपूर --- 35,155 --- 6.46
जालना --- 34,406 --- 5.49
पुणे --- 30,712 --- 2.95
सांगली --- 30,485 --- 4.32
ठाणे --- 27,383 --- 6.56
कोल्हापूर --- 25,157 --- 5.21
यवतमाळ --- 15,109 --- 1.81
बुलडाणा --- 14,930 --- 2.10
हिंगोली --- 10,574 --- 2.86
वाशिम --- 6,772 --- 1.78
जळगाव --- 4,692 --- 0.60
नाशिक --- 4,399 --- 0.45
बीड --- 3,128 --- 0.36
(स्त्रोत ः कृषी गणना 2010-11)
------------------------------ 

कृषी गणना विशेष - भाग 2

वहितीखालील क्षेत्रात सोलापूर अव्वल
सर्वाधिक शेतकरी नगर जिल्ह्यात

संतोष डुकरे
पुणे ः कृषी विभागाने भुमी अभिलेख विभागाकडून घेतलेल्या अद्ययावत नोंदी आणि त्यांचे तलाठ्यांकडून केलेली पडताळणी यानुसार राज्यात सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 12 लाख 60 हजार 459 हेक्‍टर क्षेत्र वहितीखाली आहे. तर खातेदार शेतकऱ्यांची सर्वाधिक संख्या नगर जिल्ह्यात नऊ लाख 65 हजार 94 आहे. कृषी गणनेच्या 2010-11 या पायाभूत वर्षानंतर गेल्या चार वर्षात यात आणखी वाढ झाली असण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यात 197.67 लाख हेक्‍टर क्षेत्र वहितीखाली आहे. यापैकी सर्वाधिक क्षेत्र सोलापूर जिल्ह्यात (12.60 लाख हेक्‍टर) आहे. यानंतर नगर (12.58 लाख हेक्‍टर), पुणे (10.50 लाख हेक्‍टर), नाशिक (9.82 लाख हेक्‍टर), बीड (8.66 लाख हेक्‍टर), यवतमाळ (8.32 लाख हेक्‍टर), नांदेड (8.26 लाख हेक्‍टर) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. सर्वात कमी वहितीखालील क्षेत्र गोंदिया जिल्ह्यात (2.06 लाख हेक्‍टर) आहे.

एकूण 136.98 लाख शेतजमीन धारकांपैकी सर्वाधिक 9.56 लाख जमीनधारक नगर जिल्ह्यात आहेत. पाठोपाठ सातारा (8.62 लाख), पुणे (7.43 लाख), सोलापूर (6.67 लाख), बीड (6.51 लाख), नाशिक (6.42 लाख), कोल्हापूर (6.38 लाख), सांगली (5.38 लाख), औरंगाबाद (5.29 लाख), रत्नागिरी (4.53 लाख) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. राज्यात सर्वात कमी शेतजमीनधारकांची संख्या गडचिरोली जिल्ह्यात एक लाख 34 हजार एवढी आहे.

- सोलापूरात मोठे शेतकरीही जास्त
सोलापूर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक मोठे शेतकरी (6097), सर्वाधिक मध्यम (मेडियम साईज) शेतकरी (55,050) व सर्वाधिक लघु मध्यम (सेमी मेडियम साईज) शेतकरी (1,57,114) आहेत. तर लहान शेतकऱ्यांच्या (स्मॉल साईज) संख्येत नगर जिल्हा आघाडीवर (2,82,733) आहे. या गटात सोलापूरचा नंबर दुसरा (2,12,830) लागतो.

- सातारा अत्यल्पभूधारकांचा जिल्हा
राज्यात अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक संख्या सातारा जिल्ह्यात तब्बल सहा लाख 74 हजार 344 एवढी आहे. यानंतर दुसरा नंबर लागत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ही संख्या साताऱ्याहून जवळपास पावणे दोन लाखांनी कमी (5.03 लाख) आहे. नगरमध्ये 4.97 लाख, पुण्यात 4.19 लाख, बीडमध्ये 3.34 लाख सांगलीत 3.29 लाख, नाशिकमध्ये 2.88 लाख शेतकरी अत्यल्पभूधारक आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सर्वात कमी 34 हजार 731 शेतकरी अत्यल्पभूधारक आहे. यवतमाळमध्ये 40 हजार तर वाशिमध्ये 58 हजार अत्यल्पभूधारक आहेत.

*चौकट
- जिल्हानिहाय जमीन धारक संख्या व धारणा क्षेत्र (कृषी गणना, 2010-11)
जिल्हा --- जमीनधारक --- वहिती जमीन धारणा (हेक्‍टर)
ठाणे --- 2,79,654 --- 3,90,147
रायगड --- 3,11,648 --- 3,38,061
रत्नागिरी --- 4,53,827 --- 5,61,646
सिंधुदुर्ग --- 2,78,552 --- 2,79,080
नाशिक --- 6,42,662 --- 9,82,890
धुळे --- 2,35,999 --- 4,22,295
नंदुरबार --- 1,47,122 --- 2,95,205
जळगाव --- 4,38,634 --- 7,77,177
नगर --- 9,56,094 --- 12,58,344
पुणे --- 7,43,239 --- 10,10,667
सोलापूर --- 6,67,910 --- 12,60,459
सातारा --- 8,62,305 --- 6,46,353
सांगली --- 5,38,634 --- 6,75,853
कोल्हापूर --- 6,38,284 --- 4,57,795
औरंगाबाद --- 5,29,861 --- 6,91,785
जालना --- 4,10,342 --- 5,92,658
बीड --- 6,51,783 --- 8,66,225
लातूर --- 3,88,916 --- 6,40,681
उस्मानाबाद --- 3,56,579 --- 6,93,517
नांदेड --- 5,82,200 --- 8,26,968
परभणी --- 3,47,918 --- 5,68,266
हिंगोली --- 2,13,103 --- 3,58,910
बुलडाणा --- 4,30,188 --- 6,97,338
अकोला --- 2,42,253 --- 4,18,794
वाशिम --- 1,96,424 --- 3,74,668
अमरावती --- 4,15,858 --- 7,17,590
यवतमाळ --- 3,78,684 --- 8,38,025
वर्धा --- 1,96,210 --- 4,38,569
नागपूर --- 2,68,565 --- 5,09,207
भंडारा --- 2,18,672 --- 2,07,655
गोंदिया --- 2,37,763 --- 2,06,585
चंद्रपूर --- 3,04,227 --- 5,40,914
गडचिरोली --- 1,34,855 --- 2,22,731
(स्त्रोत ः कृषी गणना 2010-11, कृषी आयुक्तालय)
----------------- 

कृषी गणना विशेष - भाग 1

लहान शेतकऱ्यांच्या
संख्येत झपाट्याने वाढ

दरवर्षी दीड लाख अत्यल्प भूधारकांची पडते भर

...असे घटत आहे क्षेत्र
घटक --- 2000-01 --- 2010-11
वहितीखालील क्षेत्र (लाख हेक्‍टर) --- 201.02 --- 197.67
जमीनधारक संख्या (लाख) --- 121 --- 136
सरासरी जमीनधारणा --- 1.66 --- 1.44

संतोष डुकरे
पुणे ः राज्यातील कृषी गणनेचा 2010-11 या प्रमाण वर्षाच्या कृषी गणनेचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला आहे. राज्यातील अत्यल्प भूधारकांच्या संख्येत दर वर्षी तब्बल दीड लाखांची भर पडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव या गणनेतून पुढे आले आहे. अवघ्या दहा वर्षांच्या कालखंडात अत्यल्प भूधारकांच्या संख्येत 14 लाखांची, तर अल्पभूधारकांच्या संख्येत चार लाख 50 हजारांची भर पडली आहे.

कृषी गणनेच्या जमीनधारक व धारणा क्षेत्र मोजणीच्या निष्कर्षांनुसार राज्यात 2001-02 ते 2010-11 या दहा वर्षांच्या कालावधीत अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या 18 लाख 50 हजारांनी वाढली आहे. याउलट मोठे भूधारक 19 हजारांनी, मध्यम भूधारक दीड लाखाने, तर अर्ध मध्यम भूधारकांची संख्या सव्वा लाखाने कमी झाली आहे. राज्यातील एकूण भूधारकांच्या संख्येत एक कोटी 21 लाखांवरून एक कोटी 36 लाखांपर्यंत वाढ झाली आहे.

- 49 टक्के लोकांकडे फक्त 16 टक्के जमीन
राज्यात एकूण एक कोटी 97 लाख 67 हजार हेक्‍टर शेतजमीन आहे. सर्वाधिक 49 टक्के लोक अत्यल्पभूधारक असून, त्यांच्याकडे एकूण शेतजमिनीच्या फक्त 16 टक्के जमीन असल्याची स्थिती आहे. याशिवाय 29 टक्के अल्पभूधारकांकडे 29 टक्के, 15.7 टक्के अर्ध मध्यम भूधारकांकडे 29 टक्के, पाच टक्के मध्यम भूधारकांकडे 20 टक्के, तर अर्ध्या टक्‍क्‍याहून कमी असलेल्या मोठ्या भूधारकांकडे साडेपाच टक्के शेतजमीन असल्याचे चित्र आहे.

- सरासरी जमीन धारणा 1.44 हेक्‍टरवर
राज्यातील शेतीच्या भाऊवाटण्या, खरेदी-विक्री, तुकडेवारी, विभाजनामुळे शेतजमीन धारकांच्या सरासरी जमीन धारणेत सातत्याने घट सुरू असल्याचे चित्र आहे. गेल्या 40 वर्षांत सरासरी धारणा 4.28 हेक्‍टरवरून 1.44 हेक्‍टरपर्यंत खाली आली आहे. गेल्या दशकात ही घट 22 गुंठ्यांची, तर 2005 पासून 2010 अखेर ती दोन गुंठ्यांची आहे. सरासरी जमीन धारणेतील ही घट सर्वाधिक चिंताजनक बाब मानली जात आहे.

*चौकट
भूधारणा --- भूधारक संख्या --- धारण केलेली जमीन (हेक्‍टर)
अत्यल्प (1 हेक्‍टरहून कमी) --- 67,09,034 --- 3185931.40
अल्प (1 ते 2 हेक्‍टर) --- 40,52,317 --- 5739050.46
अर्ध मध्यम (2 ते 4 हेक्‍टर) --- 21,59,109 --- 5765450.16
मध्यम (4 ते 10 हेक्‍टर) --- 7,10,591 --- 3992777.03
मोठी (10 हेक्‍टरहून अधिक) --- 67,914 --- 1083851.88
एकूण ---- 1,36,89,965 --- 1,97,67,060.93 

Yashogatha - कोल्हारवाडी - तुकाराम, सोपान व विलास एरंडे

एकत्र  कुटुंबाचे बळ
शेतीमध्ये मिळते फळ
--------------
शेतीत समस्या अनेक आहेत हे खरे. मात्र कुटुंब एकत्र असेल तर या समस्यांवर सहज मात करुन शेतीत चांगले यश मिळवता येते, हे कोल्हारवाडी (ता.आंबेगाव, पुणे) येथिल तुकाराम, सोपान व विलास ज्ञानेश्‍वर एरंडे या तिघा बंधूंनी दाखवून दिले आहे. एरंडे बंधूंनी कौटुंबिक एकीच्या बळावर सिंचन, मजुरी, निविष्ठा, यंत्रे, तंत्रज्ञान, मार्केट, पुरक व्यवसाय आदी सर्व समस्यांचे रुपांतर बलस्थानात केले आहे.
---------------
संतोष डुकरे
---------------
सातगाव पठार हा आंबेगाव तालुक्‍याचा कोरडवाहू भाग बटाटा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील कोल्हारवाडीत एरंडे कुटुंबियांची पारंपरिक 35 एकर कोरडवाहू शेती आहे. सर्व शेती एकाच जागेवर आणि भोवताली सह्याद्रीची उभी-आडवी डोंगररांग यामुळे येथिल हवामानही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पावसाळ्यात जेमतेम पाऊस पडतो. तो खरिपात बटाटा उत्पादन घेण्यासाठी पुरेसा ठरतो. सप्टेंबरपासून पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. यामुळे खरिपात सर्व 35 क्षेत्रावर बटाटा आणि त्यानंतर विहीरींच्या भरवश्‍यावर पाच सहा एकरावर रब्बी असे एरंडे कुटुंबाच्या शेतीचे अगदी अलिकडे 2013 पर्यंतचे स्वरुप होते. सुमारे 20 जणांचे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंब तशाही स्थितीत अतिशय काटेकोरपणे शेतीत यश मिळवून होते. मात्र यानंतर शेततळ्याने त्यांच्या शेतीचा चेहरा मोहराच बदलून टाकला.

- स्वश्रमाने 8 दिवसात शेततळे
एरंडे कुटुंबियांनी 2013 साली शेततळे उभारण्याचा निर्णय घेतला. पावसाळा तोंडावर आलेला. वर्ष वाया जावू द्यायचे नव्हते. शेवटी घरातील सर्वजण घरच्या यंत्रसामग्रीसह कामाला लागले आणि अवघ्या 8 दिवसात 44 मीटर लांब, 48 मीटर रुंद व 6 मिटरहून अधिक खोलीचे शेततळे उभारले. कृषी विभाग व प्लॅस्टिक कागद कंपनीला आठ दिवसात शेततळे झाले हे खरे वाटेना. त्यांनी प्रत्यक्ष मोजमापे घेवून खात्री केल्यानंतर पुढच्या आठ दिवसात कागद बसला. यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून 5 लाख 56 हजार रुपये अनुदान मिळाले.

- सिंचन क्षेत्रात दुपटीने वाढ
शेततळे होण्याआधी एरंडे कुटुंबियांची सर्व शेती फक्त पावसावर अवलंबून होती. दोन-तीन विहीरी आहेत, मात्र त्यांचा आसरा अवघ्या चार पाच एकर क्षेत्राला व जेमतेम जानेवारीपर्यंत. शेततळे झाले आणि संरक्षित पाण्याच्या हमीमुळे सिंचन क्षेत्रात दुपटीने वाढ झाली. पावसाळ्यात विहीरी भरल्या की हे पाणी उपसून शेततळे भरले जाते. यातून सायफन पद्धतीने सर्व शेतात पाणी पुरवले जाते. संरक्षित पाण्यामुळे रब्बीचे क्षेत्र पाच एकरावरुन 35 एकरापर्यंत आणि उन्हाळीचे सहा एकरापर्यंत वाढले.

- पिकपद्धतीत संरक्षित बदल
खरिपात कोणताही बदल न करता सर्व क्षेत्रावर बटाटा उत्पादनाचा पायंडा त्यांनी कायम ठेवला. यंदा त्यांनी पावसावर 32 एकर क्षेत्रात दोन हजार पिशवी बटाटा उत्पादन घेतले. रब्बी हंगामात 32 एकरवर कांदा, बटाटा, ज्वारी तर उन्हाळीत सहा एकर क्षेत्रावर कोबी, फ्लॉवर, बीट, उन्हाळी बाजरी, उन्हाळी भुईमुग, काबुली हरभरा, मेथी अशी पिके घेतात. त्यांची रब्बी व उन्हाळी या दोन्ही हंगामाची पिकपद्धती बदलून नगदी झाली आहे. संरक्षित पाण्याच्या बळावर नगदी पिके यशस्वी ठरल्याने शेतीच्या नफ्यातही वाढ झाली आहे.

- सर्व कामे घरच्या घरी, स्पेशलायझेशनसह
तुकाराम (वय 55), सोपान (वय 52) व विलास (वय 50) हे तिघे भाऊ, त्यांच्या पत्नी, आई शेवंताबाई, मुले, मुली, सुन असे 20 जणांचे हे एकत्र कुटुंब आहे. सहा मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. बटाटा व कांदे काढणीचा अपवाद वगळता सर्व कामे घरच्या घरीच करतात. दोन ट्रॅक्‍टर (55 व 22 एचपी) व सर्व प्रकारचे आधुनिक शेती अवजारे आहेत. सर्व मुले व मुली ती चालवण्यात निष्णात आहेत. घरातील प्रत्येक माणसाचे वेगवेगळ्या कामांमध्ये स्पेशलायझेशन आहे. सोपानराव बाहेरील व्यवहार सांभाळतात. विलासराव हे पेरणीत तज्ज्ञ आहेत. गेली दोन दशके ते कुटुंबाच्या सर्व तुकारामरावांच्या देखरेखीखाली सर्व कामे सुरु असतात. विलासराव पेरणीच्या कामांत तर कुटुंबातील जेष्ठ मुलगा तुषार हा जेसीबी पासून छोट्या ट्रॅक्‍टरपर्यंत सर्व यंत्रे, अवजारे चालविण्यात मास्टर आहे.

- उन्हाळी बाजरीत मास्टरी
बटाटा, कांदा उत्पादन आणि कांदा व इतर पिकांच्या रोपनिर्मितीबरोबरच गेल्या काही वर्षात एरंडे कुटुंबियांनी उन्हाळी बाजरी उत्पादनात मास्टरी मिळवली आहे. पुर्वी अर्ध्या एकरावर असलेले बाजरीचे क्षेत्र आता त्यांनी चार एकरापर्यंत वाढवले आहे. गेल्या वर्षी चार एकरात त्यांनी 60 पोती उत्पादन मिळवले. यंदा बटाट्याच्या बेवडावर महाशिवरात्रीनंतर चार दिवसांनी एक एकरावर उन्हाळी बाजरी पेरली आहे. तीची दाणे भरण्याच्या अवस्था 90 टक्के पूर्ण झाली आहे. येत्या आठ पंधरा दिवसात बाजरी काढणीस येईल. एकरात 20 क्विंटल उत्पादन मिळण्याचा अंदाज आहे.

- दुग्धव्यवसाय
कुटुंबाची दुधाची दैनंदिन गरज आणि आथिक उत्पन्नाचाही मार्ग म्हणून दुग्धव्यवसाय केला जातो. सध्या त्यांच्याकडे तीन एच एफ गाई आहेत. दररोज सरासरी घरच्या उपयोगासाठी 10 लिटर व उर्वरीत 25 लिटर दुध डेअरीला जाते. गवत, मका, ज्वारी, बाजरी यांचा चारा म्हणून उपयोग होतो. कुटुंबाचा पुर्वी बैलगाडा होता. सात बैल होते. शर्यतींवर बंदी आल्यावर सहा बैल विकले. शेतकऱ्याच्या दावणीला एकही बैल नाही, हे बरोबर वाटत नाही म्हणून एक बैल ठेवलाय. शेतीची कामे सर्व ट्रॅक्‍टरनेच केली जातात.

- मत्स्यपालन
दीड वर्षापूर्वी शेततळ्यामध्ये 24 हजार मत्स्यबीज सोडून एरंडे कुटुंबियांनी मत्स्योत्पादन व्यवसायही सुरु केला आहे. पोपट व कटला या दोन जातीच्या माशांचे ते उत्पादन करतात. मत्सबीज खरेदी व मासे विक्री या दोन्हींसाठीची सोय खेड येथिल एक मत्स्यविक्रेत्यामार्फत होते. गेल्या महिन्यात त्यातील एक टन माशांची 100 रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री झाली. सरासरी दोन ते चार किलो वजनाचे मासे आहेत. मत्स्यखाद्य म्हणून ज्वारी, बाजरीचा भरडा, शेण यांचा वापर केला जातो.

- कुक्‍कुटपालन
एरंडे कुटुंबिय 2000 सालीपासून कुक्कुटपालन करत आहे. यासाठी 150 फुट लांबीची दोन शेड व 200 फुट लांबीचे एक शेड उभारले आहे. त्यात अनुक्रमे नऊ हजार व सहा हजार पक्षी बसतात. पहिली 12 वर्षे त्यांनी एका खासगी कंपनीशी करार पद्धतीने व्यवसाय केला. मात्र यानंतर करार बंद करुन बटाटा साठवणूकीसाठी शेडचा वापर सुरु केला. फक्त उन्हाळ्यात कुक्कुटपालन केले जाते. या कालावधीतही कंपनीसाठी वर्षभर कुक्कुटपालन करण्यापेक्षा अधिक नफा होतो, असा त्यांचा अनुभव आहे. पक्षांची विक्री मध्यस्तामार्फत मुंबई व पुण्यात करतात. यातून वर्षाकाठी एक ते दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

- नियोजन, व्यवस्थापन काटेकोर
खरिपात सर्व बटाटा, रब्बीत कांदा, बटाटा, ज्वारी आणि उन्हाळ्यात भाजीपाला हे सुत्र आहे. पुढील वर्षभरात कोणती पिके घ्यायची, त्या अनुषंगाने जमीनीचा बेवोड तयार करणे, खते, बियाणे व रोपांचे नियोजन वर्षभर आधीच तयार असते. प्रत्येक गोष्टीची वेळच्या वेळी अंमलबजावणी केली जाते. कोणत्याही पिकाचे रोप विकत घेत नाहीत. सर्व बियाणे व रोपे शेतातच तयार करतात. कांदे बिजोत्पादनातही हे कुटुंब अग्रसर असून इतरत्र बियाण्याचा तुटवडा असतानाही तीन-चार पोती बियाणे शिलकीत असते. आले पिकापाठोपाठ हळूहळू सर्व शेतीसाठी सुक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. चार एकरवर मल्चिंगवर टोमॅटो लागवडीची लगबग सध्या सुरु आहे.
------------
संपर्क ः सोपान एरंडे 9822408727, तुषार एरंडे 9921751475
------------ 

करिअर कट्टा

ट्रायबल फेडरेशनमध्ये
व्यवस्थापक भरती

केंद्र सरकारच्या नवी दिल्ली येथिल ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटींग डेव्हलपमेंट फेरडेशन ऑफ इंडिया लि. या संस्थेत सहायक व्यवस्थापक पद भरती करण्यात येणार आहे. ही जागा शारिरिक विकलांग व्यक्तीसाठी राखिव आहे. देशातील कोणत्याही विद्याशाखेचे 21 ते 35 वयोगटातील पदवीधर यासाठी पात्र आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 जून आहे. अधिक माहितीसाठी www.tribesindia.com या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
------------
मिलीटरी स्कूलमध्ये
समुपदेशक भरती

अजमेर (राजस्थान) येथिल राष्ट्रीय मिलीटरी स्कूलमध्ये कंत्राटी पद्धतीने समुपदेशक भरती होणार आहे. मानसशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर पदवी धारण केलेले व किमान एक वर्ष समुपदेशानाचा अनुभव असलेले उमेदवार यासाठी पात्र आहेत. निवड होणाऱ्या उमेदवारास दरमहा 25 हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 जून आहे. अधिक माहिती व अर्जासाठी www.rashtriyamilitaryschoolajmer.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा.
----------------- 

करिअर कट्टा

जी.बी.पंत इन्स्टिट्यूटमध्ये
रिसर्च फेलो भरती

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या उत्तराखंडमधील जी.बी.पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्व्हिरॉन्मेंट ऍण्ड डेव्हलपमेंट या संस्थेमार्फत जुनियर रिसर्च प्रोजेक्‍ट फेलो पदाच्या दोन व फिल्ड असिस्टंट पदाची एक जागा भरण्यात येणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 30 मे ही आहे. अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या www.gbpihed.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

---------------
हिंदुस्तान कॉपर मध्ये
76 पदांची भरती

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) या कंपनीमध्ये विविध शाखांमधील 76 रिक्त पदांची भरती प्रक्रीया जाहिर झाली आहे. अननुभवी उमेदवारांची व्यवस्थापकीय प्रशिक्षणार्थी म्हणून भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 19 मे आहे. अधिक माहितीसाठी www.hindustancopper.com या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
----------------- 

अभिग्ना, मोहना यांना नेदरलॅन्डची शिष्यवृत्ती

पुणे ः बारामती येथिल कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय पदवी अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या कु. अभिग्ना रेड्डी व मोहना रेड्डी या दोन विद्यार्थीनींना नेदरलॅन्ड सरकारची "हॉलंड स्कॉलरशिप' जाहीर झाली आहे. यंदा ही शिष्यवृत्ती जाहिर झालेल्या जगातील पाच विद्यार्थ्यांमध्ये या दोघींचा समावेश आहे. दर वर्षी पाच हजार युरो (सुमारे साडे तीन लाख रुपये) असे या शिष्यवृत्तीचे स्वरुप आहे.

नेदरलॅन्डच्या डच मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन, कल्चर ऍण्ड सायन्स तर्फे त्या देशातील विद्यापीठात अध्ययन करण्यासाठी निवडक उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. अभिग्ना व मोहना यांनी आपल्या उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्तेच्या व अथक परिश्रमाच्या जोरावर ही शिष्यवृत्ती पटकावली आहे. यासाठी प्रा. प्रसाद कलेढोणकर यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले.

या दोन्ही विद्यार्थीनी कृषी व कृषी संलग्न अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी नेदरलॅन्ड स्थित व्हॅन हॉल लारेन्स्टाईन विद्यापीठात पुढील शिक्षण पूर्ण करतील, अशी माहीती महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. निलेश नलावडे यांनी दिली. संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, विश्‍वस्त सौ. सुनंदा पवार, विष्णूपंत हिंगणे यांनी या यशाबद्दल विद्यार्थीनींचे अभिनंदन केले.
---------------- 

कात्रज डेअरीत महाराष्ट्र दिन साजरा

पुणे ः पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (कात्रज डेअरी) मुख्यालयात एक मे रोजी महाराष्ट्र दिन व कामगार दिन साजरा करण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब खिलारी यांच्या हस्ते सकाळी ध्वजारोहण झाले. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने संघामार्फत डॉ. डी.वाय.पाटील मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटलच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. तसेच शिवा नागराणी यांचे व्यसनमुक्ती या विषयावर यावेळी व्याख्यान झाले. संचालक रामभाऊ टुले, कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक क्षिरसागर, कामगार संघटना इंटकचे महासचिव चंद्रकांत कदम व कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते.
------------

शेळीपालनातून साधा आर्थिक प्रगती - Agrowon Event

पुण्यात ऍग्रोवनतर्फे 12 मेपासून कार्यशाळेचे आयोजन

पुणे (प्रतिनिधी) ः शेतकऱ्यांना आधुनिक शेळीपालनाच्या माध्यमातून पूरक व्यवसाय उभारता यावा, या उद्देशाने ऍग्रोवन तर्फे आयोजित केलेल्या "आधुनिक शेळीपालनातून आर्थिक विकास' या कार्यशाळेस राज्यभरातून भरघोस प्रतिसाद लाभत आहे. अशी कार्यशाळा पुन्हा आयोजित करावी, अशी मागणी अनेक इच्छूकांकडून होऊ लागल्याने आता पुन्हा 12 आणि 13 मे 2015 रोजी पुण्यातील एस.एम.जोशी सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ऍग्रोवनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेमध्ये शेळ्यांमधील विविध जाती आणि निवड, शेळी व्यवस्थापन व गोठ्याची उभारणी, शेळ्यांमधील आजार व उपचार, शेळीपालनासाठी शासकीय योजना, बॅंकेच्या योजना, प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, तसेच शेळ्यांच्या गोठ्याला प्रक्षेत्र दौरा आयोजित केला आहे. कार्यशाळा सशुल्क असून प्रवेश मर्यादीत आहेत. नावनोंदणीसाठी प्रथम येणारास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

...असे आहेत विषय
- शेळ्यांमधील विविध जाती आणि निवड
- शेळ्यांच्या गोठ्याची उभारणी, व्यवस्थापन व अर्थशास्त्र
- शेळीपालनाच्या शासकीय योजना
- शेळ्यांमधील आजार व उपचार
- बॅंकेच्या योजना
- प्रक्षेत्र दौरा

कार्यशाळेचे नियोजन
कालावधी ः 12 आणि 13 मे 2015
वेळ ः सकाळी 10 ते सायंकाळी 6
शुल्क ः प्रतिव्यक्ती 4,000 रुपये (चहा, नाश्‍ता, जेवण आणि प्रशिक्षण साहित्यासह)
प्रवेश ः फक्त 50 व्यक्तींसाठी
स्थळ ः एस.एम.जोशी सभागृह, पत्रकार भवन शेजारी, गांजवे चौक, नवी पेठ, पुणे 30
संपर्क (वेळ 10 ते 6) ः 020 24405950, 66035950, 9423391969
------------ 

विदर्भात सर्वाधिक उष्मा

कमाल तापमान 45 अंशांवर; वर्धा, चंद्रपूर उच्चांकी

पुणे (प्रतिनिधी) ः कमाल तापमानाच्या उचावत्या पाऱ्याने विदर्भात अनेक ठिकाणी 44 ते 45 अंशांचा टप्पा गाठला आहे. यामुळे सध्या विदर्भ देशात सर्वाधिक उष्ण भाग आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या चोविस तासातही चंद्रपूरमध्ये देशातील सर्वाधिक 45 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. पाठोपाठ वर्ध्यात पारा 44.5 अंशावर झेपावलेला होता. मराठवाड्यातही सर्वत्र कमाल तापमान 41 ते 43 अंशांदरम्यान आहे. पुढील दोन दिवसात कमाल तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्‍यता नसल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे.

दरम्यान, रविवारी (ता.3) राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. सोमवारी (ता.4) फक्त विदर्भात तर मंगळवारी (ता.5) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात आली आहे. बुधवारी (ता.6) फक्त विदर्भात पावसाची चिन्हे असून उर्वरीत महाराष्ट्रात सर्वत्र हवामान कोरडे राहील, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे.

जम्मू काश्‍मिर व लगतच्या भागात पश्‍चिमी चक्रावात कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या स्वरुपात सक्रीय आहे. उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात चक्राकार वारे सक्रीय असून त्यांच्यापासून छत्तीसगड ते तेलंगणापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. पूर्व उत्तरप्रदेशपासून आसामपर्यंतच्या भागातही एक कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. मध्य प्रदेशच्या उत्तर भागात आणि दक्षिण अंदमानच्या समुद्रातही चक्राकार वारे सक्रीय आहेत.

शनिवारी (ता.2) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासातील कमाल तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये ः मुंबई 34.7, अलिबाग 34.5, रत्नागिरी 33.6, पणजी 34.5, डहाणू 34.8, पुणे 37.4, जळगाव 43, कोल्हापूर 37.5, महाबळेश्‍वर 30.8, मालेगाव 43.8, नाशिक 38.4, सांगली 39, सातारा 38.9, सोलापूर 42.6, उस्मानाबाद 41.2, औरंगाबाद 41.3, परभणी 42.6, अकोला 42.7, अमरावती 42.8, बुलडाणा 40.3, ब्रम्हपुरी 43.7, चंद्रपूर 45, नागपूर 44.3, वाशिम 41.2, वर्धा 44.5, यवतमाळ 42.5
--------- 

करिअर कट्टा - IARI research fellow recruitment

आयएआरआय मध्ये
संशोधन फेलो भरती

भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या (आयएआरआय) नवी दिल्ली येथील विविध संशोधन विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने एक ते तीन वर्षे कालावधीसाठी जुनियर रिसर्च फेलो व सिनियर रिसर्च फेलो पदांची मुलाखतींद्वारे थेट भरती करण्यात येणार आहे. कृषी व संलग्न विद्याशाखांचे पदव्युत्तर प्रदवीधारक 35 ते 40 वयोगटातील उमेदवार यासाठी पात्र आहेत. पात्र उमेदवारांच्या पाच ते 11 मे दरम्यान संस्थेच्या संबंधित विभागांमध्ये मुलाखती होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी संस्थेच्या www.iari.res.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
-------------