27 जिल्ह्यासाठी योजना मंजूर;
"जे.के.ट्रस्ट'ला हिरवा कंदील
*कोट
""नवीन कृत्रीम रेतन कार्यक्रमात आत्तापर्यंत दृष्टीने दुर्लक्षित राहीलेल्या कोकण व खानदेशावर भर देण्यात आला आहे. जे.के.ट्रस्टला मंजूरी देताना 2010 च्या दरांमध्ये फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. नियम व अटी अधिक स्पष्ट व पारदर्शी करण्यात आल्या असून सर्व कामावर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.''
- डॉ. ए. टी. कुंभार, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
पुणे (प्रतिनिधी) ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून पशुपालकांना गाय व म्हशीसाठी कृत्रीम रेतन सुविधा पुरविण्यासाठी दुग्धविकासात पिछाडीवर असलेल्या 27 जिल्ह्यात 1100 कृत्रिम रेतन केंद्रे सुरु करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने यासाठी ठाण्यातील जे. के. ट्रस्ट या सेवाभावी संस्थेची निवड केली असून त्यामार्फत येती दोन वर्षे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात पशुवैद्यक पदवीधर, पदविकाधारक व इतर सुशिक्षित बेरोजगारांमार्फत शेतकऱ्यांच्या दारात गायी म्हशींसाठी कृत्रीम रेतनाचा कार्यक्रम यापुर्वीपासून राबविण्यात येत आहे. मात्र त्यात सेवादात्यांमार्फत करण्यात येत असलेले कृत्रीम रेतन कार्य समाधानकारक नसल्याचे आणि प्रति वासरु निर्मितीसाठी येणारा खर्च जास्त असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यानुसार हे काम स्वयंसेवी, सेवाभावी व विश्‍वस्त संस्थांमार्फत करण्यास डिसेंबरमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. यातूनच आता जे.के.ट्रस्टची यासाठी निवड झाली आहे.
या कामासाठी जे. के. ट्रस्टला चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत प्रति वासरु 3000 रुपये, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, परभणी, नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2500 रुपये, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जळगाव, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2000 रुपये, अमरावती, जालना, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2200 रुपये तर वाशिम, बीड, उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 1800 रुपये याप्रमाणे रक्कम देण्यात येणार आहे.
राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार म्हणाले, ""राज्यात कृत्रीम रेतनाचे 700 सेवादाते आहेत. याशिवाय पशुसंवर्धन खात्याचीही कृत्रीम रेतन केंद्रे आहेत. खात्यामार्फत कृत्रीम रेतनाचे 24 लाख डोस स्वतः तयार करुन राज्यभर पुरवले जातात. याशिवाय बाएफ व इतर संस्थांमार्फत कृत्रीम रेतनाचे स्वतंत्रपणे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्तच्या भागात जे.के.ट्रस्टमार्फत कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्याचा कृत्रीम रेतनाचे यशाचे प्रमाण फारच कमी आहे. एक वासरु जन्माला घालण्यासाठी पाच-सहा वेळा कृत्रीम रेतन करावे लागते. जन्मलेल्या वासरांमध्ये 50 टक्के मर होते. कालवडी ज्या प्रमाणात मिळायला हव्यात, त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर वासरे जन्माचे व जगण्याचे प्रमाण वाढविण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे.
*चौकट
अशी होणार अंमलबजावणी
- प्रजननक्षम गाई, म्हशींच्या संख्येनुसार गावांची निवड
- उच्च वंशावळीच्या वळुंच्या गोठीत रेतमात्रांचा वापर
- जन्मलेल्या वासरांची व पारड्यांची 100 टक्के पडताळणी
- जन्मलेल्या वासराचे त्याच्या मालकासह छायाचित्र बंधनकारक
- रेतन कार्य व जन्मलेल्या वासरांचा केंद्रनिहाय डाटा ऑनलाईन
- कार्यक्षेत्रातील बेरड वळुंचे खच्चीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिम
- पशुपालकांना कृत्रीम रेतन (ए.आय.) कार्ड देण्यात येणार
- प्रकल्पाअखेरीस त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन
--------------------- (समाप्त)------------------------------
*कोट
""नवीन कृत्रीम रेतन कार्यक्रमात आत्तापर्यंत दृष्टीने दुर्लक्षित राहीलेल्या कोकण व खानदेशावर भर देण्यात आला आहे. जे.के.ट्रस्टला मंजूरी देताना 2010 च्या दरांमध्ये फारशी वाढ करण्यात आलेली नाही. नियम व अटी अधिक स्पष्ट व पारदर्शी करण्यात आल्या असून सर्व कामावर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.''
- डॉ. ए. टी. कुंभार, पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.
पुणे (प्रतिनिधी) ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून पशुपालकांना गाय व म्हशीसाठी कृत्रीम रेतन सुविधा पुरविण्यासाठी दुग्धविकासात पिछाडीवर असलेल्या 27 जिल्ह्यात 1100 कृत्रिम रेतन केंद्रे सुरु करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाने यासाठी ठाण्यातील जे. के. ट्रस्ट या सेवाभावी संस्थेची निवड केली असून त्यामार्फत येती दोन वर्षे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात पशुवैद्यक पदवीधर, पदविकाधारक व इतर सुशिक्षित बेरोजगारांमार्फत शेतकऱ्यांच्या दारात गायी म्हशींसाठी कृत्रीम रेतनाचा कार्यक्रम यापुर्वीपासून राबविण्यात येत आहे. मात्र त्यात सेवादात्यांमार्फत करण्यात येत असलेले कृत्रीम रेतन कार्य समाधानकारक नसल्याचे आणि प्रति वासरु निर्मितीसाठी येणारा खर्च जास्त असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यानुसार हे काम स्वयंसेवी, सेवाभावी व विश्‍वस्त संस्थांमार्फत करण्यास डिसेंबरमध्ये मान्यता देण्यात आली होती. यातूनच आता जे.के.ट्रस्टची यासाठी निवड झाली आहे.
या कामासाठी जे. के. ट्रस्टला चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांत प्रति वासरु 3000 रुपये, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, परभणी, नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2500 रुपये, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जळगाव, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2000 रुपये, अमरावती, जालना, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 2200 रुपये तर वाशिम, बीड, उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्यांसाठी प्रति वासरु 1800 रुपये याप्रमाणे रक्कम देण्यात येणार आहे.
राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार म्हणाले, ""राज्यात कृत्रीम रेतनाचे 700 सेवादाते आहेत. याशिवाय पशुसंवर्धन खात्याचीही कृत्रीम रेतन केंद्रे आहेत. खात्यामार्फत कृत्रीम रेतनाचे 24 लाख डोस स्वतः तयार करुन राज्यभर पुरवले जातात. याशिवाय बाएफ व इतर संस्थांमार्फत कृत्रीम रेतनाचे स्वतंत्रपणे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्तच्या भागात जे.के.ट्रस्टमार्फत कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्याचा कृत्रीम रेतनाचे यशाचे प्रमाण फारच कमी आहे. एक वासरु जन्माला घालण्यासाठी पाच-सहा वेळा कृत्रीम रेतन करावे लागते. जन्मलेल्या वासरांमध्ये 50 टक्के मर होते. कालवडी ज्या प्रमाणात मिळायला हव्यात, त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर वासरे जन्माचे व जगण्याचे प्रमाण वाढविण्याचा पशुसंवर्धन विभागाचा प्रयत्न आहे.
*चौकट
अशी होणार अंमलबजावणी
- प्रजननक्षम गाई, म्हशींच्या संख्येनुसार गावांची निवड
- उच्च वंशावळीच्या वळुंच्या गोठीत रेतमात्रांचा वापर
- जन्मलेल्या वासरांची व पारड्यांची 100 टक्के पडताळणी
- जन्मलेल्या वासराचे त्याच्या मालकासह छायाचित्र बंधनकारक
- रेतन कार्य व जन्मलेल्या वासरांचा केंद्रनिहाय डाटा ऑनलाईन
- कार्यक्षेत्रातील बेरड वळुंचे खच्चीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिम
- पशुपालकांना कृत्रीम रेतन (ए.आय.) कार्ड देण्यात येणार
- प्रकल्पाअखेरीस त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन
--------------------- (समाप्त)------------------------------
No comments:
Post a Comment