मोदी
सरकारच्या वर्षभरातील देशाच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती
-------------------------------
डॉ. सुभाष पुरी, माजी कुलगुरू, केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, मणिपूर
----------------------
संपर्क : डॉ. सुभाष पुरी : 9923654400, इमेल : snpuri04@yahoo.co.in
------------------------
1) वर्षभरातील देशाच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती
*सकारात्मक
- कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल अशी धोरणे आखली आहेत.
- जमीन सुपिकतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे अभियान हाती घेतले आहे.
- नदी जोड, सिंचन विकास, एका थेंबांतून अधिक उत्पादन उपक्रम आश्‍वासक.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईचे निकष बदलण्याचा निर्णय.
- गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चांगली पावले उचलण्यात येत आहेत.
*नकारात्मक
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यात, कमी करण्यात अपयश
- शेतकऱ्यांच्या पातळीवर काहीच सुधारणा, लाभ नाही. बदल फक्त कागदावर, ते ही स्पष्ट नाहीत.
- पीक विमा संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा नाही. जिवनविम्याच्या धर्तीवर कृषी विमा नाही. तसा प्रयत्नही नाही.
- राज्यांच्या कृषी विकास दर वृद्धीकडे दुर्लक्ष
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर मिळण्यासाठी काहीच प्रयत्न नाही.
----------------------
2) कृषीच्या अनुषंगाने केंद्राच्या कामाचे गुणांकन (1 ते 10)
- वर्षभरात धोरणात्मक पातळीवर चांगली पावले उचलली गेली. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही. यामुळे फक्त वर्षभरात गुणांकन करणे घाईचे होईल.
----------------------
3) संक्षिप्त विश्‍लेषण ः सद्यःस्थिती व पुढे काय करायला हवे
गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता असलेले महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मोदी सरकारचा प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन हा आश्‍वासक उपक्रम आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे निकष बदलून मोठा दिलासा दिला मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पूर्वीपेक्षाही वाढ झाली आहे. आत्महत्यांचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेऊन त्याबाबत उपाययोजनांची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांची, धोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली, तर देशाच्या शेतीत नक्कीच मोठा बदल होऊ शकतो.
नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्वांत मोठे आव्हान असे की त्यांना पहिल्याच दिवसापासून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. असे एकही राज्य नसेल की ज्याला गेल्या वर्षभरात आपत्तीचा फटका बसला नाही. प्रचंड नुकसान झाले. प्रत्येकाची अपेक्षा शासनाने मदत करावी. निर्णय चांगले घेतले पण तळागाळात नुकसानग्रस्तांना त्याचा फारसा लाभ मिळालेला नाही. स्वतः मोदी हे शेती विकासाचे जाणकार आहेत. त्यांनी गुजरातच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रित करून कृषी विकास दर 11 टक्‍क्‍यांहून अधिक गाठून त्यात सातत्य राखले होते. पंतप्रधान झाल्यावर ते सर्वच राज्यांच्या कृषी विकास दर वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र गेल्या वर्षभरात तरी ती फोल ठरली आहे. शेतकरी आणि शासन यांच्यात आज दुवा राहिलेला नाही.
केंद्र सरकारने फक्त धोरणे किंवा योजना जाहीर करण्यावर न थांबता त्यांची तळागाळात चांगली अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शेती केंद्रस्थानी ठेवून सर्व राज्यांचा कृषी विकास दर वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुख्य म्हणजे उत्पादित शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देणारी व्यवस्था उभारायला हवी. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने सध्या सरकार राज्याच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून हमी भावात नगण्य वाढ करते, ही भूमिका देशाच्या शेती क्षेत्राला मारक आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर दिल्याशिवाय शेतीसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व उपाययोजना फोल ठरतील.
------------------------
4) भविष्यातील अपेक्षा
- पीक विम्यात आमूलाग्र बदल अपेक्षित. जिवनविम्याच्या धर्तीवर हवा पीक विमा
- कागदावरील धोरणे, योजनांची शेतावरही यशस्वीपणे अंमलबजावणी व्हावी
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देण्यासाठी सिस्टिम उभारावी
- शेतकरी व शासन यांच्यात दुवा प्रस्थापित करून आत्महत्या थांबवाव्यात
- अतिरिक्त साखर व अन्नधान्यातील घट यात शेतकरीभिमुख उपाययोजना कराव्यात.
------------------------
-------------------------------
डॉ. सुभाष पुरी, माजी कुलगुरू, केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, मणिपूर
----------------------
संपर्क : डॉ. सुभाष पुरी : 9923654400, इमेल : snpuri04@yahoo.co.in
------------------------
1) वर्षभरातील देशाच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती
*सकारात्मक
- कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होईल अशी धोरणे आखली आहेत.
- जमीन सुपिकतेसाठी अतिशय महत्त्वाचे अभियान हाती घेतले आहे.
- नदी जोड, सिंचन विकास, एका थेंबांतून अधिक उत्पादन उपक्रम आश्‍वासक.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईचे निकष बदलण्याचा निर्णय.
- गुंतवणुकीच्या दृष्टीने चांगली पावले उचलण्यात येत आहेत.
*नकारात्मक
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यात, कमी करण्यात अपयश
- शेतकऱ्यांच्या पातळीवर काहीच सुधारणा, लाभ नाही. बदल फक्त कागदावर, ते ही स्पष्ट नाहीत.
- पीक विमा संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा नाही. जिवनविम्याच्या धर्तीवर कृषी विमा नाही. तसा प्रयत्नही नाही.
- राज्यांच्या कृषी विकास दर वृद्धीकडे दुर्लक्ष
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर मिळण्यासाठी काहीच प्रयत्न नाही.
----------------------
2) कृषीच्या अनुषंगाने केंद्राच्या कामाचे गुणांकन (1 ते 10)
- वर्षभरात धोरणात्मक पातळीवर चांगली पावले उचलली गेली. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही. यामुळे फक्त वर्षभरात गुणांकन करणे घाईचे होईल.
----------------------
3) संक्षिप्त विश्‍लेषण ः सद्यःस्थिती व पुढे काय करायला हवे
गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची क्षमता असलेले महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मोदी सरकारचा प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन हा आश्‍वासक उपक्रम आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे निकष बदलून मोठा दिलासा दिला मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पूर्वीपेक्षाही वाढ झाली आहे. आत्महत्यांचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेऊन त्याबाबत उपाययोजनांची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासाठी घेतलेल्या निर्णयांची, धोरणांची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली, तर देशाच्या शेतीत नक्कीच मोठा बदल होऊ शकतो.
नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्वांत मोठे आव्हान असे की त्यांना पहिल्याच दिवसापासून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागला. असे एकही राज्य नसेल की ज्याला गेल्या वर्षभरात आपत्तीचा फटका बसला नाही. प्रचंड नुकसान झाले. प्रत्येकाची अपेक्षा शासनाने मदत करावी. निर्णय चांगले घेतले पण तळागाळात नुकसानग्रस्तांना त्याचा फारसा लाभ मिळालेला नाही. स्वतः मोदी हे शेती विकासाचे जाणकार आहेत. त्यांनी गुजरातच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रित करून कृषी विकास दर 11 टक्‍क्‍यांहून अधिक गाठून त्यात सातत्य राखले होते. पंतप्रधान झाल्यावर ते सर्वच राज्यांच्या कृषी विकास दर वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र गेल्या वर्षभरात तरी ती फोल ठरली आहे. शेतकरी आणि शासन यांच्यात आज दुवा राहिलेला नाही.
केंद्र सरकारने फक्त धोरणे किंवा योजना जाहीर करण्यावर न थांबता त्यांची तळागाळात चांगली अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. शेती केंद्रस्थानी ठेवून सर्व राज्यांचा कृषी विकास दर वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुख्य म्हणजे उत्पादित शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देणारी व्यवस्था उभारायला हवी. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने सध्या सरकार राज्याच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून हमी भावात नगण्य वाढ करते, ही भूमिका देशाच्या शेती क्षेत्राला मारक आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर दिल्याशिवाय शेतीसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व उपाययोजना फोल ठरतील.
------------------------
4) भविष्यातील अपेक्षा
- पीक विम्यात आमूलाग्र बदल अपेक्षित. जिवनविम्याच्या धर्तीवर हवा पीक विमा
- कागदावरील धोरणे, योजनांची शेतावरही यशस्वीपणे अंमलबजावणी व्हावी
- शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर देण्यासाठी सिस्टिम उभारावी
- शेतकरी व शासन यांच्यात दुवा प्रस्थापित करून आत्महत्या थांबवाव्यात
- अतिरिक्त साखर व अन्नधान्यातील घट यात शेतकरीभिमुख उपाययोजना कराव्यात.
------------------------
No comments:
Post a Comment