Tuesday, September 30, 2014

मंचरच्या घुल्यांचं "आनंदी गोकुळ'

सख्खं, चुलत असं काहीही वातावरण नाही. उलट एखाद्याने हा तुमचा चुलत भाऊ का, असं विचारलं तरी वाईट वाटतं, असं वातावरण आहे. पुढच्या पिढ्यांनाही ती ओढ, तो पिळ कायम आहे. सर्वांना गावची, घरची ओढ कायम आहे. थोडाही वेळ भेटला की सगळ्यांचे पाय गावाकडे धाव घेतात. नातवंडांना कधी सुट्टी लागते आणि आम्ही गावाला जातो असं होतं. गणपती, दिवाळी, मे महिना, यात्रा, भाऊबीजेला आत्यांच्या, मामांच्या मुलामुलींसह सर्वांनी घर भरलेलं, गजबजलेलं असतं. सुट्टी संपल्यावर पुन्हा नोकरीवर, कामावर जायला निघतात तेव्हा घर सोडताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी असतं.
..............
- संतोष डुकरे
..............
स्वातंत्र्यपूर्व काळ. महात्मा गांधींनी इंग्रजांसाठी "चले जाव'ची घोषणा दिलेली. जुन्नर, आंबेगाव, खेड स्वातंत्र्य चळवळीने ढवळून निघालेले. उत्तरोत्तर स्वातंत्र्यलढ्याचा कैफ वाढत चाललेला. या देशप्रेमानं भारलेल्या वातावरणात मंचरमध्ये लक्ष्मण मनाजी घुले यांच्या उंबऱ्यावरचं माप ओलांडून पार्वतीबाई थोरली सून म्हणून घरात आल्या. माहेरचं लाडाचं नाव ताई माहेरीही कायम राहिलं. वय जेमतेम 15 वर्षांचं. सासरची परिस्थिती बेताची. अवघी 30 गुंठे शेती आणि दोन खणाचं एक कौलारु घर. लक्ष्मणराव मुंबई मार्केटला मोसंबीचा व्यापार करत होते. पण धंद्यात फार काही बरकत नव्हती. त्यात दम्याचा त्रास. संसाराचा गाडा कसाबसा जेमतेम चाललेला. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दोन मुलं पदरात होती. मोठी शारदा (आक्का) आणि लहानगा शांताराम (आबा). लक्ष्मणरावांचा दमा बळावल्यावर ताईनं मंचरला परतण्याचा निर्णय घेतला.

ंघुले कुटुंबीय मंचरला आले, पण संसार चालविण्याचा झगडा कायम होता. कोथिंबीर (धना) बाजारात बाजारहाट करुन ताई घर चालवत होती. तशात मुलं मोठी होऊ लागली, वाढूही लागली. शारदा तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत शिकली. शांताराम हुशार होता. त्याला शिकवायची जिद्द ताईनं मनात धरून जिवाचं रान करुन राबत होती. तशातच तीन मुलगे आणि तीन मुली पदरात असताना लक्ष्मणरावांचं निधन झालं. संकटं अधिक बिकट झाली. शारदा शाळा सोडून ताईच्या खांद्याला खांदा लावून काम करु लागली. तशाही परिस्थितीत ताईला काळीज सुपाएवढं करून होती नव्हती ती 30 गुंठे जमीनही गहाण टाकावी लागली. शांतारामला पुण्याला शाळेत घातलं. मंचरचाच हरिभाऊ मोरडे बरोबर होता. दोघांचा जेवणाचा डबा दररोज एसटीने मंचरहून पुण्याला जायचा. दोघांचीही घरची परिस्थिती अशी की भाजी भाकरी दोन्ही देणे अशक्‍यच. मग आलटून पालटून एक दिवस एकाचं कालवण आणि दुसऱ्याची भाकरी, अशा पद्धतीने दोन्ही घरुन डबा दिला जायचा. आपल्यासाठी आई, बहिण राब राब राबताहेत, सर्व जमीन गहाण पडलीये याचा फार मोठा सकारात्मक परिणाम शांतारामवर झाला. लहान वयातच जबाबदारीचं भान आलं आणि मग तोही भान हरपून "कमवा आणि शिका'चा मार्ग अवलंबून शिक्षणाला झोंबला.

शांतारामांनी स्वतः शिकता शिकता एका कंपनीत अर्धवेळ नोकरी सुरू केली. त्यातून आलेल्या पैशावर स्वतः शिकले व पाठीवरची चारही भावंडं शिकवली. जबाबदारी पार पाडता पाडता शांताराम सगळ्यांचा आबा झाला. मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून पितृत्वाच्या भूमिकेत हे त्यांचे त्यांच्याही नकळत परिस्थितीने केलेले रुपांतर होते. आबांनी बी कॉम पूर्ण करुन आयआरएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आबांच्या जिवावर पुढं सगळे भाऊ, बहिणी शिकले. लग्नं झाली. आक्का (कै. शारदा) शिवणराम करुन हातभार लावत होती. ताईचाही हात राबता होता. आक्काचं शिक्षण मध्येच सुटलं तरी तिनं वाचनाची, लिखाण टिपणाची आवड जोपासली. आक्काचा विवाह अल्पकाळाचा ठरला. पदरात एक मुलगी घेवून तिनं माहेर जवळ केलं. या भाचीला (पिंकी) आबांनी दत्तक घेतलं.

आबांच्या पाठच्या वसंतरावांनी 10 वी नंतर कुटुंबाची गरज ओळखून कोल्हापूरच्या महापालिकेत नोकरी पकडली. पुढे ते मुंबई महानगरपालिकेत सॅनिटरी इन्स्पेक्‍टर म्हणून रुजू झाले. वसंतरावांच्या पाठच्या इंदूताईने 10 वी पर्यतचे शिक्षण पूर्ण करुन कुटुंबाला हातभार लावला. त्यांचा मंचरमधीलच शिवाजीराव बढे यांच्याशी विवाह झाला. सर्वात लहान भाऊ अशोक याने मुंबईतील सोमय्या कॉलेजमधून बी कॉम पूर्ण केले. आबांच्या इच्छेनुसार त्याने शेतीचा मार्ग धरला. सर्वांत लहान असलेली आशाताई 12 वी पर्यंत शिकली. सोपानराव थोरात यांच्याशी तिचा विवाह झाला. घरच्या मुली लग्न होऊन सासरी गेल्या तरी आबांनी व इतर भावंडांनी त्यांना कधीही अंतर दिलं नाही किंबहुना आज या बहिणी आज्जीच्या भूमिकेत असतानाही त्यांच्या घरचा कोणताही महत्वाचा निर्णय आबांचा सल्ला घेतल्याशिवाय होत नाही, एवढी ही कुटुंब एकमेकांशी एकजीव झाली आहेत.

आबा पुण्यात नोकरी करत होते. दर रविवारी संपूर्ण दिवस शेतावर काढत होते. शिक्षणासाठी सर्व शेती गहाण टाकावी लागली, ही सल त्यांना शांत बसू देत नव्हती. शेवटी त्यांनी मनाचा निर्धार पक्का केला. जेवढी काटकसर करता येईल तेवढी करुन जेवढी रक्कम शिलकीस पडेल तेवढ्याची जमीन घेत राहायची. कुटुंबाला पुरेसी शेतजमीन हवीच, याच जिद्दीतून त्यांना पै ला पै जोडून 1978 साली चार एकर पडीक माळरान जमीन विकत घेतली. ती सुद्धा मंचरपासून 30 किलोमिटर दूर दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात. जिथे ना काही पाण्याची सोय ना पुरेसा पाऊस. नंतर जसजशी ऐपत झाली तसतशी दोन दोन, तीन तीन एकर जमीन घेत गेले. यामुळे 1982 सालापर्यंत कुटुंबाची जमीन 13 एकर झाली.

"सासू तशी सून, उंबऱ्या तुझा गुण' या म्हणीप्रमाणे ताईला तिच्या सर्व सुनाही तिच्यासारख्याच कर्तबगार आणि मनमिळावू मिळाल्या. आबांची पत्नी आशालता ही सर्व दिर व नणंदांच्या पाठीमागे आईसारखी उभी राहिली. पडत्या काळात आबांच्या बरोबरीने ती कुटुंबाचा वटवृक्ष झाली. आबांनी स्वतः कस्टम खात्यात नोकरी केली, पण आपल्या भावांनी, मुलांनी नोकरीच्या मागे लागून फक्त स्वतःच्या पोटाचा विचार करण्यापेक्षा व्यवसाय करुन अनेक कुटुंबांच्या पोटाची सोय करावी, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे महापालिकेत असलेल्या वसंतरावांव्यतिरिक्त कुटुंबातील इतर कुणीही सदस्य संधी असूनही नोकरीच्या फंदात पडले नाहीत. आबा सांगतील तसे सगळे ऐकत गेले आणि मग सचोटीच्या अनेक मार्गांने कुटुंब हळू हळू सुदृढ आणि संपन्न होत गेलं.

अशोकचं बी कॉम पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई, पुण्यात नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध असतानाही त्याने कुटुंबाची शेती सांभाळावी अशी इच्छा आबांनी व्यक्त केली. आबांची इच्छा शिरोधार्य मानून अशोकरावांनी एक शब्दही न उच्चारता सर्व संधी अव्हेरून शेतीतच करिअर घडविण्याचा निश्‍चय केला. सौ. अंजली 1982 साली अशोकरावांच्या धर्मपत्नी झाल्या आणि त्यांच्या शेतीची भरभराट सुरु झाली. या जोडीनं एसटी बसही जात नव्हती अशा ठिकाणच्या शेतीवर कुडाच्या झोपडीत मुक्काम ठोकून शेतीत जम बसवला. गावातली पहिली नदीवरुन शेतीसाठीची उपसा सिंचन योजना, पाईपलाईन केली. सुरवातीला भाजीपाल्यावर भर दिला. आजूबाजूच्या भागात अनेक नवनवीन पिकं सर्वप्रथम आणली. तब्बल 10-10 एकरावर टोमॅटोचे उत्पादन घेतले. कोबी, फ्लॉवर आदी भाजीपाला, मोसंबीच्या बागा फुलवल्या. दुग्ध व्यवसायातही जम बसवला. दररोज 200 लिटरहून अधिक दुग्ध उत्पादन घेतले.

जिल्हा परिषदेचा आदर्श पशुपालक पुरस्कारही त्यांना मिळाला. सौ. अंजली यांनी भिमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक म्हणूनही पाच वर्षे बिनविरोध काम पाहिले. हे सर्व शेतात स्वतः काम करता करता. सौ. अंजली यांच्यानंतर अशोकरावांची भिमाशंकर कारखान्याच्या संचालकपदी निवड झाली. त्यांनी गावात काठापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन केली. गेली 25 वर्षांहून अधिक काळ ते या दुग्ध संस्थेचे बिनविरोध अध्यक्ष आहेत. आज कुटुंबाची शेती 80 एकरहून अधिक विस्तारली आहे. बांधावर नारळाची 125 झाडे, ऊस 16 एकर, सिताफळ 8 एकर, डाळिंब 6 एकर, केळी 3 एकर, आले 3 एकर, इतर पिकांबरोबरच 10-11 जर्सी गाई व कालवडी असा सारा बारदाना विस्तारला आहे. शेतात पिकणारा कांदा, बटाटा, बाजरी, गहू, भुईमुग, भाजीपाला आदी सर्व शेतमाल सगळ्यांना पुरवला जातो. गरजेप्रमाणे फक्त कुटुंबासाठीही भाजीपाला, अन्नधान्याचे उत्पादन घेतले जाते.

या दांपत्याचा मुलगा प्रशांत बी.एसस्सी (ऍग्री) आणि एम.बी.ए (ऍग्री ऍण्ड फुड बिझनेस) शिक्षण घेवून नोकरीच्या मागे न लागता वडलांप्रमाणेच शेतीतच करिअर घडविण्याचे धेय्य घेवून आज आई वडलांच्या बरोबरीने कुटुंबाच्या संपूर्ण शेतीची जबाबदारी सांभाळत आहे. शेतीसाठी नवे व्हिजन आखून त्याची वाटचाल सुरु आहे. शेती करणाऱ्याला इतर सर्वांनी सांभाळून घ्यायचे, असा या घरचा रिवाजच आहे. अशोकरावांना त्यांच्या सर्व भांवांनी सांभाळून घेतले. आता प्रशांतलाही त्याचे सर्व भाऊ सांभाळून घेतात. शेतीचे एक रुपयाचेही उत्पन्न त्यांच्या खिशात जात नाही. पण आज काय काम चाललंय, पाऊस झाला की नाही, काही अडचण आहे का याची विचारपूस केल्याशिवाय ते राहत नाहीत. गरजेनुसार एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहायचे ही प्रत्येकाचीच सवय बनली आहे. एकमेकांच्या कानावर घातल्याशिवाय कुणीही काही निर्णय घेत नाही. सगळ्यांचे एकमेकांकडे लक्ष असते.

ताई व आबांच्या असामान्य योगदानामुळे आणि अशोकराव व वसंतरावांच्या खंबीरतेने घर उभे राहिले, पुढे आले, यशस्वी झाले. आता पुढच्या पिढ्यांनी कळस चढवला आहे. आबांच्या प्रेरणेने त्यांच्या दोन्ही मुलांनी विवेक व गिरीशने अनुक्रमे बी कॉम व इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर नोकरीच्या फंदात न पडता व्यवसायाचा मार्ग धरला. आत्तेभाऊ अविनाश व मामा संजय शिवबोटे यांना भागीदार करुन घेत त्यांनी 10 वर्षापुर्वी मुंबईत सनग्रेस इंटरप्रायजेस ही कंपनी सुरु केली. क्‍लिअरिंगच्या क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत असून तिचा व्याप आता बराच वाढला आहे. पाठोपाठ दोन वर्षांपूर्वी मंचर येथे त्यांनी सनग्रेस इंफ्रा प्रोजेक्‍ट्‌स ही कंपनी सुरु करुन बांधकाम व्यवसायातही पदार्पण केले आहे.

गावाकडे राहणाऱ्या कुटुंब सदस्यांनीही फक्त शेती एके शेती करणे चुकीचे आहे. शेती चांगली करता करता इतर व्यवसायही असावेत. फक्त शेतीवर अवलंबून राहू नये, अशी आबांची धारणा होती. त्यातूनच त्यांनी दुरदृष्टीने मंचरमध्ये मार्केट झाल्यानंतर पडीक जागेवर बांधकाम केलं आणि त्या ठिकाणी 97-98 मध्ये कुटुंबाच्या तीन फर्म उभ्या राहिल्या. आबांच्या चुलत भावाचा मुलगा अजय व अशोकरावांची पत्नी सौ. अंजली यांना त्यांनी भागिदारीत साई फर्निचर हे छोटं दुकान सुरु करुन दिले. अजयचे वडील (दगडू) त्याच्या लहानपणीच वारले. तेव्हापासून तो घरच्यासारखाच होता. आबांच्या मित्राच्या (लोंढे) मुलीशी (भाग्यश्री) त्याचा विवाह करण्यातही आबांनीच पुढाकार घेतला. अजयने या व्यवसायात जीव ओतला. आज साई फर्निचर हे दुकान उत्तर पुणे जिल्ह्यातील फर्निचरचे सर्वात मोठे दुकान समजले जाते.

अशोकराव व आबांचे मेव्हणे श्री. वाबळे यांनी याच ठिकाणी भागिदारीत आश्‍विनी कलेक्‍शन हे तयार कपड्यांचे दुकान सुरु केले. वर्षागणिक या व्यवसायाची उलाढाल वाढत असून सध्या हे लग्न बस्त्यासाठीचे एक प्रमुख ठिकाण म्हणून नावाजले जाते. जवळच बहिणीच्या मुलाला (विशाल) भिमाशंकर हार्डवेअर हे दुकान सुरु करुन दिले. शेती, बांधकाम व्यवसाय आदींसाठी लागणारे सर्व प्रकारचे हार्डवेअर, यंत्रसामग्री या दुकानात उपलब्ध असते. मंचरमधील रोटरी क्‍लबचे आबा संस्थापक अध्यक्ष. त्यांच्यानंतर पुढे अजयनेही "रोटरी'चे अध्यक्ष म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी केली. आबांचा सामाजिक कामाचा वारसा अजय "रोटरी'च्या व साई फर्निचरच्या माध्यमातूनही समर्थपणे चालवत आहे.

सुमारे 40 माणसांचं एकत्र कुटुंब असले तरी घुलेंच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे. एकाच छत्राखाली वेगवेगळे व्यवसाय आहेत. सर्व व्यवसायांमध्ये एकमेकांच्या भागीदाऱ्या असून त्यांची जबाबदारी विभागून देण्यात आलेली आहे. काही सदस्य नोकरी करत आहेत. कुणालाच एकमेकांकडून काहीही आर्थिक अपेक्षा नाहीत. मूळ म्हणजे कुटुंबातील सर्व महिला एकत्रितपणे एवढ्या गुण्यागोविंदाने नांदताहेत की कुणाला या जावा जावा आहोत हे सांगितल्यावरही खरं वाटत नाही. एकमेकांतील नाती ही नात्यांपलिकडेही मैत्रीने जोडलेली व जोपासलेली आहेत. ताई, आक्का, आबा व वहिनीने कधीच कुणाला "माझं तुझं' शिकवलं नाही. या सर्वांनी कुटुंबाचा एकजिनसिपणा वाढवला. हेच कुटुंबाचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. आत्तापर्यंत जी काही यशस्वी मजल कुटुंबाने मारली ती केवळ या एकत्रितपणामुळेच ही जाणही त्यांच्या ठायी आहे.

नोकरी, व्यवसायानिमित्त घरातील अनेक सदस्य वर्षाचा बराचसा काळ बाहेर असतात. कुटुंबाने त्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी सर्व सोयी करुन दिल्या आहेत. सर्व जण एकमेकांना पूरक काम करतात. दर 4-5 महिन्यांनी सणावारानिमित्त सगळे एकत्र येतात. सख्खं, चुलत असं काहीही वातावरण नाही. उलट एखाद्याने हा तुमचा चुलत भाऊ का, असं विचारलं तरी वाईट वाटतं, असं वातावरण आहे. पुढच्या पिढ्यांनाही ती ओढ, तो पिळ कायम आहे. सर्वांना गावची, घरची ओढ कायम आहे. थोडाही वेळ भेटला की सगळ्यांचे पाय गावाकडे धाव घेतात. नातवंडांना कधी सुट्टी लागते आणि आम्ही गावाला जातो असं होतं. मुंबईला गेल्यावर मुंबईसारखं, गावाला आल्यावर गावासारखी होतात. गणपती, दिवाळी, मे महिना, यात्रा, भाऊबीजेला आत्यांच्या, मामांच्या मुलामुलींसह सर्वांनी घर भरलेलं, गजबजलेलं असतं. भविष्यातही विभक्त होण्याचा कुणी विचारही करु शकत नाहीत, एवढं हे बॉंन्डिंग भक्कम आहे. सुट्टी संपल्यावर पुन्हा नोकरीवर, कामावर जायला निघतात तेव्हा घर सोडताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी असतं.

- सर्वांच्या नावावर जमीन
कुटुंबाची सुरवात झाली तेव्हा फक्त 30 गुंठे जमीन होती. ती ही शिक्षणासाठी गहाण पडलेली. यानंतर जसजशी ऐपत होत गेली तशी जमीन खरेदी झाली. मात्र ती खरेदी करताना प्रत्येक वेळी ज्याच्या नावावर जमीन नाही त्याच्या नावाने झाली. यामुळे आज दोन तीन सदस्य सोडले तर घरातील प्रत्येकाच्या नावावर कमी अधिक जमीन आहे. थोडक्‍यात कुटंबाची जमीन एकत्रच आहे. पण "सात-बारा' प्रत्येकाच्या नावाचा आहे. अगदी लग्न होवून गेलेल्या बहिणींच्या, मुलींच्या नावावरही जमीन आहे. "हे माझं, हे तुझं' असं काही नाही. जे आहे ते आपलं आहे ही भावना सर्वांच्या मनात सदासर्वकाळ तेवत असते.

- दगडी बंगला ते शेतातला बंगला
ताईच्या सुरवातीच्या काळात मंचरमध्ये दोन खणाचं कौलारू घर होतं. पुढे कुटुंब कबिला वाढल्यानंतर मंचरमध्येच संपूर्ण दगडात चार खणाचं मोठं घर बांधण्यात आले. हे घर मंचरमध्ये "दगडी बंगला' या नावानं ओळखलं जातं. त्याचं बांधकाम 80-85 ला पूर्ण झालं. एक खण किचन व देवघर आणि तीन खण बेडरुम असे याचे स्वरुप आहे. काही मराठी चित्रपट-मालिकांचे शूटिंगही या बंगल्यात झाले आहे. काठापूरला शेतीत कुडाचं घर होतं. अलिकडे 2012 साली सर्व कुटुंबाला समावून घेवू शकेल एवढा बंगला त्या ठिकाणी बांधण्यात आला. जसजसे पिकांचे पैसे येतील तसतसे 4-5 वर्षे या बंगल्याचे बांधकाम सुरु होते.

- आनंदाचं झाड
ताई आज्जी ही सर्व कुटुंबाला एकजीव करणारा धागा होती. ताईने आयुष्यभर सर्वांवर मायेचं छत्र धरलं. तिचा जन्म 1930 चा. 2006 साली वयाच्या 76 व्या वर्षी ती गेली. अनेक वर्षे बाजार केल्यामुळे सर्व नोंदी ठेवण्याची तिला सवय होती. वाचनाची आवड होती. मुलांची लग्न झाल्यानंतर तिने संसारातले, व्यवहारातले सर्व लक्ष काढून घेतले. नातवंडा- पतवंडांसाठी ती मॉडर्न आज्जी होती. त्यांच्याबरोबर ती चक्क गाण्यांच्या भेंड्या खेळायची, क्रिकेटचे सामने पाहायची. श्रद्धा फक्त विठ्ठलावर...

ताईने सलग 30 वर्षे मंचर ते पंढरपूर पायी वारी केली. पंढरपूरमध्ये उंच बिरोबा मठात त्यांनी एक खोली विकत घेतली होती. शेवटच्या वारीची जाणीव त्यांना आधीच झाली. आपल्या मागेही वारी सुरु राहावी म्हणून शेवटच्या वारीत त्या सुनेला आणि नातवंडांना बरोबर घेऊन गेल्या. पंगत कशी घालायची, वारी कशी चालवायची, हे सर्व त्यांनी सुना नातवंडांना दाखवलं, शिकवलं. ही वारी पार पडल्यानंतर दोनच महिन्यात त्यांचे निधन झाले. ताईंची वारी थांबली आणि सुना नातवंडांची सुरु झाली.

नातवंडांनी आता आजीच्या विठ्ठलाच्या वारीला शिवरायांच्या वारीचीही जोड दिली आहे. प्रशांत व त्याची भावंडांची 12 जानेवारीला जिजाऊ जन्मोत्सवासाठी सिंदखेडराजा, 19 फेब्रुवारीला शिवजन्मोत्सवासाठी शिवनेरीला, 14 मे ला शंभू महाराज जयंतीसाठी पुरंदरला तर 6 जूनला राज्याभिषेक दिनासाठी रायगडला वारी सुरु असते.

- आधारवड
आबांनी कुटुंबाच्या प्रगतीचा पाया घातला. त्यांची भूमिका मुख्य मार्गदर्शक आणि पाठीराख्याची. मुलं मोठी झाली, नातवंडं कळती झाली, पण आबांनी पिढ्यांमध्ये अंतर पडू दिलेलं नाहीत. नवे बदल स्वीकारले. एखाद्या बाबीला विरोध सुद्धा ते सकारात्मकपणे करतात. मुलांच्या विचारांचा आदर करुन त्यांना योग्य वळण लावण्यात त्यांचा वाटा महत्वाचा राहिला. आबा फक्त घरच्यांसाठीच नाही तर मित्र परिवार व गरजूंसाठीही आधारवड आहेत. बाहेरच्यांना त्यांचे सल्ले, मदत, मार्गदर्शन कायम सुरु असते. बरं हे करताना त्यांना आपलं नाव नको असतं. त्यामुळे कुणाला मदत केली तरी या कानाचं त्या कानाला कळत नाही. अनेक कुटुंबांना त्यांनी पडत्या काळात आर्थिक मदत केली. अनेक मुलांना पुण्या मुंबईत नोकरी लावण्यासाठी मदत केली. अनेकांनी आबांनी केलेल्या मदतीचे पैसे बुडवले, अनेकांनी फसवलेही. पण त्यांनी कुणाचेच मनावर घेतले नाही. त्यांच्यातील शांतपणा, संयतपणा, साधेपणा कायम राहिला. "श्रीमंती आली तर माजू नये व गरिबी आली तर लाजू नये' ही आबांची विचारसरणी. त्यामुळे संपन्नता येऊनही घरात कुणाचाच दागिणे, पैसा यात जीव नाही. साधी अंगठी घालायलाही कुणाला आवडत नाही.

- चैतन्याचे झरे
घरातील प्रत्येकाचा रोल आपसूक ठरलेला आहे. अशोकराव शेती, व्यवसाय, राजकारण आणि समाजकारण, तर वसंतराव म्हणजे कुटुंबाच्या चैतन्याचा खळाळता झरा. गणपती उत्सावात ते 15 दिवस घरी मुक्काम ठोकून असतात. दिवाळी, मे महिना हा काळ तर खास वसंतरावांचाच. आज 63 व्या वर्षीही सर्व मुलांना, 8-10 नातवंडांबरोबर लहानातले लहान होऊन त्यांची धम्माल दंगामस्ती, खेळ सुरु असतात. घरात आणि प्रत्येक उत्सवात जोश कायम ठेवण्याची, सगळ्यांना खुश ठेवण्याची जबाबदारी ते लिलया पार पाडतात. कुटुंबाचा आनंदीपणा वाढायला व समतोल राखायला यामुळे मोठी मदत होते. शिवाय मुलांमध्ये एकमेकांबद्दलचे बॉंन्डींगही अतूट होते. सर्व भावंडं एकमेकांची सर्वात जवळची मित्रमैत्रिण बनतात. फोटो काढणे हा त्यांचा छंद. त्यातून घरातील लहानमोठ्यांचे तब्बल 300 अल्बम त्यांच्या संग्रही आहेत.

- कुटुंबाचे सण उत्सव
दिवाळी पाडवा, भाऊबीज, गणपती व श्री क्षेत्र थापलिंग देवस्थानची यात्रा हे कुटुंबाचे मुख्य सण व उत्सव आहेत. गणपती उत्सव हा कुटुंबाचा मुख्य उत्सव आहे. 1985 पासून घरी गणपती बसवला जातो. हे संपूर्ण 10 दिवस कुटुंबात आनंदोत्सव सुरु असतो. वसंतराव या काळात 12-15 दिवस घरी मुक्काम ठोकून असतात. विसर्जनाच्या दिवशी सर्व कुटुंबीय उपस्थित असतात. दिवाळी पाडव्याला कुटुंबामार्फत मंचरच्या विठ्ठल मंदिरात विठ्ठलाची काकडआरती केली जाते. यासाठी सर्व कुटुंबीय पहाटे पाच वाजता मंदिरात उपस्थित असतात. भाऊबीजेला आत्या, नणंदा, सुना, जावा आदी सर्व नातीगोती एकत्र येतात. घर गोकुळासारखं भरतं. संध्याकाळी सुना त्यांच्या भावांकडे जातात व माहेरवासीणी माहेरात राहतात. श्री क्षेत्र थापलिंग यात्रेलाही सर्वजण एकत्र येतात. पूर्वी घरचा बैलगाडा होता. तालुक्‍यातील आघाडीच्या नामांकीत बैलगाड्यांमध्ये त्याची गणना होई. बैलगाडा शर्यतींवर बंदी येण्यापूर्वीच त्यांनी बैलगाडा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. उत्सव मात्र पूर्वीप्रमाणेच उत्साहात सुरु आहेत.

- प्रेमविवाह स्वीकारले
सर्वसाधारणपणे जुन्या संस्काराची माणसं प्रेमविवाह स्वीकारत नाहीत, त्यास विरोध करतात. घुले कुटुंबीयांनी मात्र नवे प्रवाह आणि मुलांचे हित लक्षात घेऊन त्यास आपलेसे केले आहे. कुटुंबातील आत्तापर्यंत लग्न झालेल्या चार मुलांपैकी तिघांचे प्रेमविवाह झालेले आहे. आबांचा मोठा मुलगा विवेकची पत्नी शिल्पा ही कोकणस्थ मराठा आहे. तर गिरीशची पत्नी तृप्ती ही गुजराथी आहे. वसंतरावांचे ज्येष्ठ चिरंजिव डॉ. अमोल (बीएएमएस) यांच्या पत्नी डॉ. सौ. अर्चना (निकम) या नाशिकच्या आहेत. तर अनिल (केमिकल इंजिनिअर) व सौ. अर्चना (बाणखेले) यांचे लग्न ठरवून झाले आहे. सौ. प्रियंका कॉम्प्युटर इंजिनिअर असून सध्या त्या मुंबईतील सोमय्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापिका आहेत.

- नीती आणि सचोटी शिरोधार्य
लबाडी, फसवणूक, चुकीच्या, बेकायदेशीर, अनैतिक गोष्टी कधीच कुणी करायच्या नाहीत, हे कुटुंबाचे मुख्य नीतीतत्व आहे. नेकी, इमानदारी, कष्ट आणि ज्ञानाच्या बळावर जे काही मिळवता येईल ते कुटुंबाच्या एकत्रित पाठबळावर मिळवायचे या पद्धतीने कुटुंबाने प्रगती साधली आहे. व्यवसाय करताना नीतिमूल्यांचे काटेकोर पालन केल्याने कुटुंबाचे तालुक्‍यात मोठे गुडविल तयार झाले आहे. तोच विश्‍वास पुढच्या पिढीनेही कायम ठेवलाय. वाढवलाय. लग्न करताना दोन्ही कुटुंबांनी निम्मा निम्मा खर्च करायचा हा शिरस्ता आहे. वसंतरावांच्या अनिलच्या लग्नात मुलीच्या वडीलांनी बाणखेले सरांनी सर्व खर्च केला. ते आबांकडून पैसे घ्यायला तयार नव्हते. पण हे तत्वात बसत नाही. सर्व मुलांचा निम्मा खर्च आम्ही केला मग अनिलचा का नाही अशा भूमिकेने त्यांनी खर्चाची रक्कम सरांना दिली. ही सचोटी सर्व कुटुंबीयांनी सर्वच बाबतीत जोपासली आहे.
------------
संपर्क ः प्रशांत घुले - 9890767695
-----------

प्रविण लांडगे, वडगाव आनंद, जुन्नर - मुक्त गोठा दुग्धोत्पादन यशोगाथा

मुक्त गोठा पद्धतीतून
यशस्वी दुग्धव्यवसाय
----------
संतोष डुकरे
----------
चांगली पात्रता व नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतानाही पिढीजात शेती व्यवसायात झोकून देणारे तरुण तसे विरळच. वडगाव कांदळी (ता. जुन्नर, पुणे) येथील प्रविण लांडगे हा असाच एक अल्पभुधारक कुटुंबातील हुरहुन्नरी तरुण. आयटीआय झाल्यानंतर नोकरीच्या मागे न लागता त्याने कुटुंबाचे हित लक्षात घेवून शेती व दुग्धव्यवसायातच करिअर घडविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्वोत्तम होता हे त्यांने गेल्या काही वर्षातील नेत्रदिपक प्रगतीने सिद्ध करुन दाखविले आहे.
----------
प्रविण लांडगेंचे कुटुंब हे चार चौघांसारखेच अल्पभुधारक शेतकरी कुटुंब. अवघी चार एकर शेती. वडील बबन लांडगे कोकणात रायगड जिल्ह्यात नोकरीला. यामुळे शेतीवर प्रविण व त्याची आई सौ. कमल ही दोनच माणसं. त्यातही प्रविण शाळा, कॉलेजमध्ये. यामुळे एकटी बाई शेतीचा गाडा ओढत होती. शेतीला आसरा म्हणून दोन जर्सी गाई कायम असायच्या. पण त्या कमी दुधाच्या व हलक्‍या गुणवत्तेच्या. या गाईंच्या जोरावर प्रविण व त्याच्या दोन बहिणींचे शिक्षण झाले. दोन्ही बहिणींची लग्ने झाली. अवघी चार एकर पारंपरिक पद्धतीची शेतीत व दुग्धव्यवसायातही मर्यादा होत्या. पण पर्याय नसल्याने कमलबाईंनी एक खांबी तंबूप्रमाणे सर्व डालोरा सांभाळून धरलेला.

दरम्यान, प्रविण 10 वीनंतर आयटीआयला गेला. वायरमन ट्रेड घेऊन त्याने शिक्षण पूर्ण केले. नोकरीच्या संधी होत्या. पण वडील कोकणात आणि गावी आई शेतीवर एकटी. त्यात आपणही नोकरीसाठी घरदार शेती सोडून जायचं हे त्रांगडं प्रविणला पटेना. शेवटी त्याने वडीलांच्या सल्ल्याने शिक्षण संपल्याबरोबर शेतीवर यायचा निर्णय घेतला. याचा सर्वाधिक आनंद आईला झाला. कारण तिच्या दोन हाताला आता चार हाताचं, सहा हाताचं बळ येणार होतं.

ठरल्याप्रमाणे 2001 साली प्रविण शेतीवर आला. पारंपरिक पद्धतीने भाजीपाला पिकं घेऊ लागला. परंतु शेतीत विशेष काही बरकत नव्हती. जेमतेम चाललेलं. घरच्या दोन गाईंमध्येही राम नव्हता. नवीन काय करायचं या गणगणीत असतानाच गावाच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. के. फापाळे यांचा परिचय झाला आणि त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली.

डॉक्‍टरांनी प्रविणला व्यवसायिक पद्धतीने दुग्धोत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले. डॉक्‍टरांवर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवून प्रविणने 2007 साली 25 हजार रुपयांची एक एचएफ गाई विकत घेतली आणि दुग्धव्यवसायाचा श्रीगणेशा केला. पुढच्या वर्षी (2008) वडीलांनी त्याला आणखी एक गाई घेण्यासाठी 18 हजार रुपयांची मदत केली. मग या गाईंना होणाऱ्या कालवडी वाढवत वाढवत प्रविणने गाईंची संख्या नऊ पर्यंत वाढवली. या सर्व गाई दररोज 20-21 लिटर दुध देणाऱ्या व वार्षिक सरासरी वार्षिक 3100 लिटरच्या आहेत. घरच्या गाई तयार केल्याने भांडवली खर्चात मोठी बचत झाली.

प्रविण 2007 ते 2011 या काळात पारंपरिक पद्धतीने दुग्धोत्पादन करत होता. मात्र डॉक्‍टरांच्या मार्गदर्शनानुसार 2011 पासून त्याने मुक्त गोठा पद्धतीचा अवलंब केला. यासाठी घराशेजारी नवीन गोठा बांधला. रेडीमेड गव्हाण तयार केली व मुरुमाचे पिचींग करुन गाईंना मुक्त फिरण्यासाठी बेस तयार केला. त्याभोवती भक्कम कुंपन केले. मुक्त गोठा पद्धत अमलात आणल्यानंतर त्याने नऊ गाईंपासून 2011-12 मध्ये 24 हजार 185 लिटर तर 2012-13 मध्ये 28 हजार 444 लिटर दुध उत्पादन घेतले आहे.

पारंपरिक पद्धत सोडून मुक्त गोठा पद्धतीचा अवलंब केल्यानंतर गाईंच्या 365 दिवसांच्या सरासरी दुध उत्पादनात आठ लिटरवरुन 10 ते 11 लिटरपर्यंत वाढ झाली. गाईंच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन त्या अधिक सुदृढ झाल्या. यामुळे पुर्वी औषधोपचारावर दर वर्षी प्रति गाई होणारा तीन हजार रुपये खर्च निम्म्याने कमी होऊन एक हजार 500 रुपयांवर आला. पारंपरीक गोठ्यात वर्षाचा बराचसा काळ कोंदट वातावरण असे. आता ही अडचण राहीली नाही. गोठा, सफाई यावरचे श्रम कमी झाले. मनुष्यबळावरील खर्चातही मोठी कपात झाली. गाई वेळच्या वेळेवर माजावर यायला लागल्या व ताबडतोप लागायला लागल्या. यामुळे भाकड काळ मर्यादीत राहून उत्पादकता वाढली. शिवाय कमी जागेत, कमी श्रमात अधिक उत्पादन घेणे शक्‍य झाले.

गेल्या वर्षी प्रविणने प्रत्येकी 45 व 46 हजाराच्या दोन गाई आणि यंदा अनुक्रमे 55 व 45 हजाराच्या आणखी दोन एचएफ गाई विकत आणल्या आहेत. सध्या त्याच्या मुक्त गोठ्यात एकूण 12 गाई आहेत. दुध काढण्यासाठी दोन मिल्किंग मशीन वापरली जातात. कासेत शेवटी शिल्लक राहणारे थोडे दुध हाताने काढले जाते. यामुळे प्रत्येक गाईला हाताची सवयही राहते आणि भविष्यात जर कधी मशिनला काही अडचण आली तर खोळंबा न होण्याची खात्री राहते. प्रत्येक गाईचे अतिशय काटेकोर दैनंदीन रेकॉर्ड प्रविणने ठेवले आहे. कोणी किती दुध दिले. किती चारा खाल्ला, याची विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये सर्व माहीती उपलब्ध आहे. दुध मोजण्यासाठी इलेक्‍टॉनिक वजन काटा वापरतात. प्रविण व त्याची पत्नी सौ. कविता या सर्व नोंदी स्वतः लिहून ठेवतात.

प्रविण, त्याची आई व पत्नी ही तीन माणसं 12 गाई सांभाळतात. पहाटे पाच वाजता त्यांचा दिनक्रम सुरु होतो. सर्वप्रथम खुराक खावू घालणे मग दुध काढणे आणि त्यानंतर चारा देण्याचा कार्यक्रम होतो. सकाळी सात-साडेसात वाजेपर्यंत हा दिनक्रम उरकतो. यानंतर जनावरे मोकळी सोडली जातात ती थेट सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत. साडेचारला त्यांना पुन्हा गव्हाणीला घेऊन खुराक, दुध आणि चारा हा उपक्रम पार पडतो. सायंकाळी सात-साडेसात वाजेपर्यंत हे सर्व उरकल्यानंतर जनावरे पुन्हा मोकळी सोडली जातात. गोठ्याला खेटूनच सुमारे दोन एकर क्षेत्रावर चारा पिके घेण्यात आली आहेत. बाकी कांमांच्या दरम्यान चारा कापणे, वाहून आणने, कुट्टी व खुराक तयार करण्याची कामेही उरकली जातात. बस्स एवढंच. दिवसाचे फक्त चार तास फक्त तीन माणसं काटेकोर काम करुन हा व्यवसाय सांभाळतात.

चार एकर शेतीपैकी दोन एकरवर ऊस आहे. उर्वरीत दोन एकरपैकी सुमारे 20 गुंठ्यावर गजराज चारा गवत आहे. यामध्ये यशवंत (4 गुंठे), जयवंत (5 गुंठे) व डीएचएन 6 (10 गुंठे) या गवतांचा समावेश आहे. प्रत्येकी सुमारे अर्धा एकर क्षेत्रावर लसूण घास व कडवळाचे तर सुमारे 10 गुंठे क्षेत्रावर मका पिकाचे चाऱ्यासाठी उत्पादन घेतले जाते. हा चारा कापण्यासाठी यंत्राचा वापर केला जातो. वाहून आणण्यासाठी प्रविणने मोटरसायकलच्या चाकांचा गाडा तयार करुन घेतला असून तो मोटरसायकलला जोडून चारा गोठ्यापर्यंत वाहून आणला जातो. गोठ्यापासून हाकेच्या अंतरावरच सर्व चारा पिके आहेत.

सर्व गाईंना सकाळ संध्याकाळ खुराक दिला जातो. त्यात मका, भुसा, कांडी, सरकी, बार्ली व योग्य प्रमाणात खनिज मिश्रण यांचा समावेश असतो. सर्व चारा कुट्टी करुन दिला जातो. त्यात लसुण घास, मका, गवत आदींचा एकत्रित समावेश अशतो. दर वर्षी 35 ते 40 हजार रुपयांचा वाळलेला चारा विकत घेतो. एका गाईला पाच किलो वाळलेला चारा आवश्‍यक असतो. प्रविण सध्या दररोज प्रति गाई तीन किलो वाळलेला चारा वापरतो. एका गाईला वाळला व हिरवा असा मिळून 20 किलो चारा व 10 ते 12 किलो खुराक असे प्रमाण आहे.

दुग्धव्यवसायासाठी त्याने शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील डॉक्‍टरांच्या प्रोत्साहनाशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. पारंपरीक पद्धतीचा गोठा बांधण्यासाठी प्रविणला वडीलांनी मदत केली. त्यानंतर त्याने दुधाच्या पैशावर टप्प्या टप्प्याने व्यवसायाचा विस्तार केला. मुक्त गोठा करण्यासाठी सुमारे 70 हजार रुपये खर्च आला. यात मुरुमाचे पिचिंग, कुंपनाची जाळी, रेडीमेड गव्हाण 8 फुटाचा एक पीस 2200 रुपये या दराने सहा पीस गव्हाण यांचा समावेश आहे. पाण्यासाठी विहीर व कुपनलिकेची सोय असून बारमाही मुबलक पाणी उपलब्ध असते. चारा कापणी यंत्र (13 हजार 500 रुपये), दुध काढायचे यंत्र (53 हजार रुपये), दुध काढणी व चारा यंत्रासाठी लाईट नसल्यास उपयोगी ठरावे म्हणून बॅकअप जनरेटर इंजिन (10 हजार रुपये) व कुट्टी यंत्र (9 हजार रुपये) घेवून त्याने दुग्धव्यवसायाला यांत्रिकीकरणाची सुरेख जोड दिली आहे.

प्रविण पहिल्यापासून गावच्या बिरोबा महाराज सहकारी दुग्ध उत्पादन संस्थेमार्फत सर्व दुध पुणे जिल्हा सहकारी दुग्ध उत्पादक संघाला घालतो. संस्थेकडून दर वर्षी गुणवत्तापूर्ण जास्त दुध उत्पादन करणारांचा गौरव केला जातो. त्यात प्रविण कायम आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षी गावात दुध उत्पादनात त्याचा चौथा क्रमांक होता. यंदा त्याने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. वर्षभर दररोज सरासरी 100 ते 125 लिटर दुध संघाला जाते. वार्षिक प्रति गाई प्रति वेत सरासरी 3100 लिटर आहे. सध्याच्या साडेचोविस ते 25 रुपये प्रति लिटर दराने एका गाईपासून वर्षाला सुमारे 75 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे 50 टक्के रक्कम चारा, औषधोपचार व व्यवस्थापनावर खर्च होते व पन्नास टक्के रक्कम निव्वळ नफा म्हणून शिल्लक राहते असा प्रविणचा अनुभव आहे.

एकूणच खर्च वजा जाता एका गाईपासून वर्षाला फक्त दुधापासून सुमारे 38 ते 40 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. नऊ गाईंच्या दुधापासून प्रविणला वर्षाला सुमारे सव्वातीन ते साडेतीन लाख रुपये निव्वळ नफा मिळतो. शेणखत, कालवडी यांचे उत्पन्न वेगळे. प्रविणने 2012-13 साली नऊ गाईंपासून 24 हजार 185 लिटर तर 2013-14 साली 28 हजार 444 लिटर दुध उत्पादन घेतले. पुणे जिल्हा परिषदेचा 2012-13 वर्षासाठीचा आदर्श गो पालक पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे. प्रविणने वडीलांच्या मदतीने 2011 साली शेतातच सुमारे साडेसात लाख रुपये खर्चुन एक हजार चौरस फुट क्षेत्रावर बंगला बांधला आहे.

प्रविणच्या यशाची कमान उंचावते आहे. त्याने आता व्यवसाय वृद्धीसाठी नियोजन केले आहे. एक काळ होता की... एक गाई तिन वर्षे लागली नव्हती. तीन वर्षे तिचं दुध सुरु होतं. डॉ. फापाळेंचे प्रोत्साहन मिळाले आणि सर्व चित्र बदलून गेले. त्या माणसानं एक रुपयाही न घेता लाखमोलाचे मार्गदर्शन केले. डॉक्‍टरांमुळे आम्ही सुधारलो. दुग्धव्यवसाय यशस्वी झाला. मी त्यांना गुरु मानतो, असे तो आवर्जून सांगतो. दिवाळीनंतर 30 गाईंचा नवीन प्रकल्प सुरु करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पात स्वतंत्र मिल्किंग पार्लर, चाऱ्यासाठी हायड्रोफोनिक सिस्टिम म्हणजेच गहू, मका, बाजरी आदींचे तृणांकुर तयार करुन त्याचा पशुखाद्यात वापर करण्याची यंत्रणा उभारण्याचेही नियोजन आहे.
----------
* चौकट
- एनडीडीबीचे ट्रेनिंग सेंटर
प्रविणच्या मुक्त गोठा पद्धतीच्या यशाने प्रेरित होऊन पुणे जिल्हा सहकारी दुध उत्पादन संघाने प्रविणला एनडीडीबीचे शेतकऱ्यांसाठीचे मायक्रो ट्रेनिंग सेंटर मंजूर केले आहे. या केंद्रामार्फत प्रविणची मुक्त गोठा व्यवस्थापन व दुग्ध उत्पादन पद्धती आता राज्यभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणार आहे. जिल्हा प्रविण शेतकऱ्यांसाठी अधिकृत शेतकरी मार्गदर्शक म्हणून पशुपालकांना खुल्या किंवा मुक्त गोठा पद्धतीने दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण दुध उत्पादनाचे धडे देणार आहे.
----------
*कोट
""ऍग्रोवनचा मी गेल्या दोन वर्षापासून नियमित वाचक आहे. दुध धंद्याविषयी येणारी माहिती, लेखांची कात्रणे काढून ठेवतो. कात्रणाच्या वह्या वेगळ्या तयार केल्या आहेत. परदेश दौरे करुन आलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुभव व अंकातील नवनविन माहिती वाचायला आवडते. शेतकरी, तज्ज्ञांना फोन करुन आणखी माहिती घेतो. दुध धंद्यासाठी मला ऍग्रोवन अतिशय उपयुक्त ठरतोय.''
- प्रविण बबन लांडगे

""पुर्वी साध्या गाई होत्या. दुध फारच कमी होतं. आता एकेका गाईचं दुध तिपटीनं वाढलंय. दुध धंदा आता खूप सोपा आणि फायद्याचा झालाय, याचा आनंद आहे.''
- सौ. कमल बबन लांडगे

""मी माहेरी गायांचं सर्व काम केलेलं होतं. आम्ही तिकडे दिवसातून तीन वेळा दुध काढायचो. इथं दिवसासून फक्त दोनदाच गाईंचं दुध काढतो. तीन वेळेपेक्षाही भरपूर दुध निघते. दिवसाच्या 24 तासातले फक्त चार पाच तास काम करतो. इतर वेळ मोकळा मिळतो.''
- सौ. कविता प्रविण लांडगे
----------
संपर्क -
प्रविण लांडगे
मु. पो. वडगाव कांदळी
ता. जुन्नर, जि. पुणे
9422550876
---------- 

स्वबळाने राजकीय पक्षांचे विस्तारणार पंख

कार्यकर्त्यांची कोंडी फुटली; राज्यभर घुमतेय बदलाचे वारे

पुणे (प्रतिनिधी) ः सत्तेच्या सोपानासाठी एकमेकाच्या पायात अडकवून घेतलेल्या बेड्या स्वहस्ते, स्वमुखाने तोडल्यानंतर आता सर्वच पक्षांच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अवघ्या चार आठ दिवसात राज्यभर नव्या नेतृत्वाबरोबरच कार्यकर्त्यांचे पिकही जोमदार आले आहे. यामुळे विधानसभेपाठोपाठ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचीही रंगत वाढणार आहे. पक्षबदलाबदलीचा धुराळा पुढील आठ दिवसात खाली बसून त्यापुढील काळात सर्वच पक्षांच्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा चांगले दिवस येतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

गेल्या 15-20 वर्षात युती आणि आघाडीचे राजकारण करताना बहुतेक सर्वांचेच पक्ष विस्ताराकडे दुर्लक्ष झाले. यामुळे भाजपा वगळता कोणत्याही पक्षाला आपल्या तथाकथित मित्रपक्षाच्या बालेकिल्ल्यात हात पाय पसरता आलेले नाही. काही ठिकाणी पक्षांची आचारसंहिता झुगारुन वेळोवेळी बंडखोरीही झाली. मात्र तिचे स्वरुप आणि परिणाम मर्यादीत राहीले. दर वेळी तुटेपर्यंत ताणायचे आणि मग ऐनवेळी जुळवून घ्यायचे हे पक्षश्रेष्ठींचे धोरण सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मुळावर आले. यामुळे कधी काळी राज्याचा कानाकोपरा दुमदुमवणाऱ्या पक्षांनाही यंदा उमेदवार शोधावे लागले आणि अनेकांना दादा बाबा करत उमेदवारी गळी उतरावी लागली.

आता एकला चलो रे... च्या भुमिकेमुळे पक्षांशी संबंधीत शाखा, संस्था, संघ यांना नवी उभारी मिळून त्यांचे पुनरुज्जीवन होण्यास चालना मिळणार आहे. गेल्या आठ दिवसात या दिशेने वेगाने चक्रे फिरुन ठिकठिकाणी पक्षांच्या यापूर्वी बंद पडलेल्या शाखा आता पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. मोट बांधणी सुरु असली तरी मरगळ झटकली गेली आहे. निवडणूकीनंतर पुन्हा युती झाली किंवा न झाली तरीही पुढची काही वर्षे या शाखा, संस्था, संघटनांमार्फत पक्ष विस्ताराच्या कामाला गती मिळणार हे निश्‍चित. यातून हे पक्ष अधिक उपक्रमशिल होण्याचा सकारात्मक बदलही राज्यभर दिसल्यास नवल नाही.

विधानसभा निवडणूकीतील समिकरणांची जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, बाजार समित्या, सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीत पुनरावृत्ती होते असा पायंडा आहे. या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढील निवडणूकांमध्येही सर्वच पक्षांच्या युवा नेतृत्वांना मोठ्या प्रमाणात संधी राहणार आहेत. यामुळे पक्षांना विधायक उपक्रमांची घडी बसवणे अपरिहार्य होणार आहे. निवडणूकीच्या धामधुमितही याची दखल पक्षांना संघटनात्मक बांधणी करता घ्यावी लागणार आहे, हे निश्‍चित.

निवडणूकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी युती, आघाडी होणे वेगळे आणि निवडणूकीआधीच युती, आघाडी करुन मतदारांसमोर जाणे यात मोठा मुलभूत फरक आहे. निवडणूकीनंतरची आघाडी तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या थेट मुळावर येत नाही. पण निवडणूकीआधीच्या युतीने थेट सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पायावर कुऱ्हाड पडते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी वेगळे होऊन पुन्हा युती झाली त्या वर्षी दोन्ही पक्षांच्या उभ्या महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी हा संघर्ष पाहिला, सहन केला आहे. पुणे शहरातील कार्यकर्त्यांचे तर ते नेहमीचेच दुखणे झाले होते.

निवडणूकीआधी युती, महायुती व आघाडी करण्याच्या धोरणामुळे सत्तेचा सोपान दृष्टीक्षेत्रात येत असता तरी कार्यकर्त्यांच्या पायावर कुर्हाड कोसळते व नवीन कार्यकर्ते जन्माला येण्याची प्रक्रीयाही खंडीत होते. नेमक्‍या याच कारणामुळे गेल्या काही वर्षात राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. याच वेळी जुन्या कार्यकर्तेही मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाले. आता एकला चलो रे मुळे अनेकांनी पुन्हा मुख्य प्रवाहात येत बाशींग बांधले आहे. नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे. राज्यातील राजकारणाचा गेल्या 25 वर्षांचा कालावधी युती, आघाडी, तडजोडीच्या राजकारणाचा राहीला. आता पुढील 25 नाही तर किमान 5-10 वर्षांच्या राजकारणाची दिशा पुढील 15 दिवसात ठरणार हे मात्र निश्‍चित.
---------------(समाप्त)----------- 

पळापळी ग्रॅन्युल्स


पुणे ः वन्य प्राणी, उंदीर, घुशी आदींपासून होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सोलापूर येथिल "मनिषा ऍग्रो सायन्सेस' कंपनीमार्फत पळापळी हे अभिनव पद्धतीचे दाणेदार स्वरुपाचे (ग्रॅन्युल्स) उत्पादन बाजारात आणले आहे. पिक क्षेत्रा भोवती पाच फुटाच्या पट्ट्यात हे ग्रॅन्युअल्स टाकल्यानंतर नासधुस करणारे प्राणी 15 ते 20 दिवस पिकात प्रवेश करत नाहीत, असा दावा कंपनीमार्फत करण्यात आला आहे.

शेताच्या बांधापासून पाच फुट रुंदीच्या पट्ट्यामध्ये कांदा बी टाकल्याप्रमाणे पळापळी ग्रॅन्युल्स एकरी पाच किलो प्रमाणात टाकल्यास उपद्रवी प्राण्यांचा शेतात प्रवेश करतेवेळी ग्रॅन्युल्सशी संपर्क येतो. यावेळी ग्रॅन्युल्सचा उग्र स्वरुपाचा वास व त्यातून जमिनीपासून सहा ते आठ इंचापर्यंत धग येते. ही धग प्राण्याच्या डोळ्यात जावून तीव्र स्वरुपाची जळजळ होते. चारही बाजूने कोणतेही अंतर, फट न ठेवता ग्रॅन्युल्स टाकल्यास उपद्रवी प्राण्यांचा अटकाव होतो. श्‍वसनावाटे जाणारा उग्र वास व डोळ्यांची जळजळ यामुळे उपद्रवी प्राणी शेतापासून लांब पळतात. तरी, शेतकरी बांधवांनी या ग्रॅन्युल्सचा वापर करुन पिकांची नासाडी टाळावी, असे आवाहन कंपनीमार्फत करण्यात आले आहे.
-------

करिअर कट्टा - नाशिक २०० जागा, एच ए


हिंदुस्तान एरोनाटिक्‍समध्ये
200 पदांची भरती

केंद्र शासनाच्या मालकीच्या हिंदुस्तान एरोनाटिक्‍स लि. कंपनीच्या नाशिक येथिल एअर क्राफ्ट डिव्हिजनमध्ये एप्रेंन्टिस पदाच्या सुमारे 200 जागा भरण्यात येणार आहेत. यासाठी इच्छूक पात्र उमेदवारांकडून 16 ऑक्‍टोबर 2014 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अभियांत्रिकीच्या विविध अभ्यासक्रमांचे 2011 किंवा त्यानंतर उत्तीर्ण असलेले पदविकाधारक या भरतीसाठी पात्र आहेत. उमेदवारांना संबंधीत पदावर एक वर्ष कामाची संधी दिली जाणार आहे. याबाबत अधिक माहिती व ऑनलाईन अर्जासाठी राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार संचलनालयाच्या www.maharojgar.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. हिंदुस्तान एरोनाटिक्‍सच्या http://www.hal-india.com/careersnew.asp या संकेतस्थळावरही कंपनीविषयी व रिक्त पदभरती संबंधीत माहिती उपलब्ध आहे.
--------------- 

Monday, September 29, 2014

मराठवाड्यात मॉन्सूनचा ठणठणाट !

पुणे (प्रतिनिधी) ः कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भावर उशीरा का होईना पण कृपेचे छत्र धरलेल्या नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) मराठवाड्यात मात्र यंदाच्या हंगामात ठणठणाटच मांडला आहे. मॉन्सूनने उर्वरीत तिनही विभागात हंगामाची सरासरी गाठली असताना मराठवाड्याकडे मात्र सपशेल पाठ फिरवली आहे. मराठवाड्यात सरासरीहून तब्बल 40 टक्‍क्‍यांनी कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे आधीच सिंचन व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेल्या मराठवाड्यात पुढील आठ दहा महिने पाण्याच्या गंभिर चिंतेत जाण्याचा धोका उद्भवला आहे.

मुळात मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांची सरासरी राज्यातील इतर सर्व विभागांच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक कमी आहे. यामुळे कायमस्वरुपी दुष्काळग्रस्त क्षेत्रही मराठवाड्यातच सर्वाधिक आहे. यंदा त्यात आणखी भर पडण्याची चिन्हे आहेत. आत्तापर्यंत मराठवाड्यात अवघा 398 मिलीमिटर पाऊस पडला आहे. मराठवाड्याहून कोकणात सात पटीने, मध्य महाराष्ट्रात दीड पटीने तर विदर्भात दुपटीने अधिक पाऊस पडला आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या निकषांनुसार सरासरीच्या 19 टक्‍क्‍यांपर्यंतचा कमी किंवा जादा पाऊस हा सरासरीएवढा समजला जातो. या हिशेबाने कोकणात सरासरीहून पाच टक्के कमी, मध्य महाराष्ट्रात सरासरीहून चार टक्के कमी तर विदर्भात सरासरीहून 13 टक्के कमी असलेला पाऊसही सरासरीएवढाच गणला जाणार आहे. विदर्भाने मात्र सरासरीहून खाली कमी पावसाची (डेफिसिएट) पातळी गाठली आहे. सरासरीहून 20 ते 59 टक्के पाऊस या पातळीत गणला जातो.

मॉन्सूनचा माघारीचा प्रवास अद्याप सुरु असल्याने अद्यापही मराठवाड्यात पावसाची धुगधुगती आशा आहे. मात्र यापुढील काळात कमी जास्त पाऊस झाला तरी सरासरीतील सध्याची तुट फारशी भरुन येण्याची शक्‍यता नाही. उलट काही भागात ही तुट आणखी वाढू शकते, अशी माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या सुत्रांनी दिली.

*चौकट
- निम्म्या महाराष्ट्रात गंभीर स्थिती
राज्यातील 353 तालुक्‍यांपैकी तब्बल 178 तालुक्‍यात म्हणजेच निम्म्या महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत अवघा 25 ते 75 टक्के पाऊस झाला आहे. यामुळे या तालुक्‍यांतील खरीप हंगामाबरोबरच आगामी रब्बी हंगाम, उन्हाळा आणि जनावरे व माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही येत्या काही दिवसात अधिक गंभिर होण्याची शक्‍यता आहे. सरासरीच्या 75 ते 100 टक्के पाऊस पडलेल्या 118 तालुक्‍यातही परिस्थिती पूर्णतः समाधानकारक नाही. अवघ्या 57 तालुक्‍यात सरासरीहून अधिक पाऊस आहे. यात मराठवाड्यातील एकाही तालुक्‍याचा समावेश नाही. राज्यात सर्वात कमी पाऊस झालेल्या 33 पैकी 23 तालुके एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. जालना जिल्ह्याला कमी पावसाचा सर्वाधिक फटका आहे.

* चौकट
- कमी पावसाचे तालुके व सरासरीच्या तुलनेत टक्केवारी (1 जून ते 27 सप्टेंबर 2014 पर्यंत)
पैठण 49.2 (औरंगाबाद), गेवराई 42.8, परळी 45 (बीड), हिंगोली 43.8, बसमत 40.7 (हिंगोली), बदनापूर 48.3, घनसांगवी 39.7, मंठा 46.7 (जालना), औसा 49.6, जळकोट 48 (लातूर), बिलोली 31.4, कंधार 45.1, हादगाव 47.9, देगलूर 36, मुदखेड 45.9, धर्माबाद 43.2, अर्धापूर 47.7, नायगाव खुर्द 45.3 (नांदेड), परभणी 37.5, गंगाखेड 48.2, पूर्णा 45.1, पालम 41, सेलू 45.5 (परभणी)
(स्त्रोत ः कृषी विभाग)

*चौकट
- विभागनिहाय पाऊस (1 जून ते 26 सप्टेंबर 2014)
विभाग --- सरासरी (मि.मी.) --- प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस (मि.मी.) --- पावसातील तुट (टक्के)
कोकण --- 2870.4 --- 2740.9 --- (-) 5
मध्य महाराष्ट्र --- 705.8 --- 674 --- (-) 4
मराठवाडा --- 662.8 --- 398.8 --- (-) 40
विदर्भ --- 941.6 --- 817.5 --- (-) 13
(स्त्रोत - भारतीय हवामानशास्त्र विभाग)
------------(समाप्त)------------- 

दिल्ली, हरियानात देशात नीचांकी पाऊस

गुजरात, राजस्थानने गाठली सरासरी; 36 पैकी 11 उपविभागांत कमी पाऊस

पुणे (प्रतिनिधी) ः नैर्ऋत्य मोसमी पावसाने देशपातळीवर हंगामाची सरासरी गाठली असली तरी 36 पैकी 11 विभागांमध्ये सरासरीहून मोठ्या प्रमाणात कमी पाऊस झाल्याने अनेक राज्यांपुढील आव्हाने कायम आहेत. राजस्थान, जम्मू-काश्‍मीर, कर्नाटक, केरळ व अंदमान निकोबार बेटे वगळता एकाही राज्यामध्ये पावसाने सरासरी गाठली किंवा ओलांडलेली नाही. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्व व पश्‍चिम उत्तर प्रदेश, मराठवाडा, तेलंगण, किनारी आंध्र प्रदेश व पूर्वांचल (नागालॅंड, मिझोराम, मणिपूर व त्रिपुरा) या उपविभागांमध्ये सरासरीहून 20 ते 55 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी पाऊस झालेला आहे.

हवामान खात्यामार्फत सरासरीहून 19 टक्‍क्‍यांपर्यंतचा कमी पाऊसही सरासरीएवढा गृहीत धरण्याच्या निकषाच्या आधारे देशात सरासरीएवढा पाऊस पडल्याचे चित्र रंगविण्यात येत असले तरी विदर्भ, पश्‍चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, झारखंड, बिहार, पश्‍चिम बंगाल या उपविभागांमध्ये 11 ते 19 टक्के कमी पाऊस पडलेला असून त्यातील बहुसंख्य भागांमध्ये टंचाईसदृश स्थिती आहे. यामुळे एकंदरीत विचार करता सुमारे निम्म्या देशात सरासरीहून मोठ्या प्रमाणात कमी पाऊस तर निम्म्या देशात सरासरीएवढा पाऊस असे चित्र आहे. देशात कोठेही पावसाने सरासरीचा उंबरठा ओलांडलेला नाही.

एक जून ते 26 जून या कालावधीतील मोसमी पावसाची देशपातळीवरील सरासरी 869.4 मिलिमीटर आहे. प्रत्यक्षात यंदा या कालावधीत 769.2 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. हा पाऊस सरासरीहून 12 टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. मात्र, हवामान खात्याच्या कमीअधिक 19 टक्‍क्‍यांच्या निकषानुसार हा पाऊस सरासरीएवढा म्हणून गणण्यात आला आहे. जुलै व सप्टेंबर महिन्यात काही आठवड्यांत झालेल्या जोरदार पावसाने सरासरी उंचावली आहे. हंगामात उर्वरित सर्व आठवड्यांत पाऊस सरासरीहून कमी होता.

यंदा 20 जुलैपर्यंत देशपातळीवर पाऊस सरासरीच्या सुमारे 40 टक्‍क्‍यांनी कमी होता. त्यानंतर पावसाच्या प्रमाणात वाढ होऊन सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही तूट 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत भरून निघाली. सप्टेंबर महिन्यात अनेक राज्यांमध्ये जोरदार पाऊस झाल्याने ही तूट आणखी कमी होऊन 12 टक्‍क्‍यांवर येऊन ठेपली आहे. वायव्य भारतातून मॉन्सून माघारी फिरल्याने आता ही तूट आणखी कमी होण्याची शक्‍यता जवळपास मावळली आहे. यामुळे मॉन्सून पावसाचे हेच सर्वसाधारण चित्र मॉन्सून देशातून पूर्णपणे बाहेर पडेपर्यंत कायम राहण्याची शक्‍यता आहे.

*चौकट
- सर्वाधिक पावसाचे 32 दिवस
देशात चालू हंगामात आतापर्यंत चार महिन्यांपैकी फक्त 32 दिवस सरासरीहून अधिक पाऊस झाला आहे. यातही जुलै महिन्यातील 13 व सप्टेंबर महिन्यातील 12 पावसाळी दिवस देशाची सरासरी उंचावण्यात मोलाचे ठरले आहेत. सरासरीहून अधिक पाऊस झालेल्या दिवसांमध्ये 3 जून, 15, 16, 18 ते 24 व 28 ते 31 जुलै, 4 ते 7 आणि 15 व 16 ऑगस्ट, 1 ते 9 व 20 ते 22 सप्टेंबर या दिवसांचा समावेश आहे. देशातील एका दिवसातील सर्वाधिक सरासरी पावसाची नोंद पाच सप्टेंबर रोजी 19 मिलिमीटर झाली आहे.

*चौकट
कमी पाऊस झालेले उपविभाग (1 जून ते 26 सप्टेंबर)
उपविभाग --- सरासरी (मि.मी.) --- पडलेला पाऊस (मि.मी.) --- पावसातील तूट (टक्के)
हरियाना, दिल्ली --- 461.6 --- 202.2 --- 56
पंजाब --- 485.2 --- 243.4 --- 50
पश्‍चिम उत्तर प्रदेश --- 760.3 --- 340.2 --- 55
मराठवाडा --- 662.8 --- 398.8 --- 40
किनारी आंध्र प्रदेश --- 555.2 --- 443.2 --- 20
तेलंगण --- 735.7 --- 497.2 --- 32
पूर्व उत्तर प्रदेश --- 883.2 --- 513.9 --- 42
हिमाचल प्रदेश --- 816.7 --- 517.2 --- 37
पूर्व मध्य प्रदेश --- 1040.5 --- 746.7 --- 28
उत्तराखंड --- 1216.9 --- 884.2 --- 27
पूर्वांचल --- 1463 --- 1099.7 --- 25
----------------- 

पुस्तक परिचय - नक्षलग्रस्त, डाॅ. प्रतिमा इंगोले

पुस्तक परिचय - संतोष डुकरे
------------
पुस्तकाचे नाव - नक्षलग्रस्त
लेखिका - डॉ. प्रतिमा इंगोले
प्रकाशक - सोनल प्रकाशन, दर्यापूर, अमरावती.
पृष्ठे - 208
मूल्य - 200 रुपये
-------------
नक्षलवाद आणि नक्षलग्रस्त भाग याविषयी उभ्या महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात ना ना प्रकारच्या भावना आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया हा चार जिल्ह्यांचा भाग म्हटलं तर सुप्रसिद्ध आणि म्हटलं तर कुप्रसिद्ध. सतत कानावर आदळणाऱ्या हिंसाचाराच्या बातम्यांमुळे कोणी हा भाग महाराष्ट्रातील सर्वात वाईट भाग मानतात तर कुणी तेथिल रम्य वनराई व नैसर्गिक संपत्तीमुळे सर्वात संपन्न. या ठिकाणी जाऊन आलेल्या लोकांच्या क्रिया प्रतिक्रीया वेगवेगळ्या असतात. नेमका हाच धागा पकडून पूर्व विदर्भाशी जिव्हाळ्याचं नातं असलेल्या लेखिका प्रतिमा इंगोले यांनी नक्षलवाद दिर्घकथा कादंबरीच्या माध्यमातून नक्षलवादाला हात घातला आहे. तेंदुपत्ता, बांबु, साग आदी वन उपजीच्या व्यवहारांवर पोसलेला नक्षलवाद. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली दुर्लक्षित व्यवस्था आणि नक्षलवादी व पोलिस यांच्यात होणारी आदिवासींची कोंडी लेखिकेने यात यथार्थपणे मांडली आहे.

निरागस आदिवासी नेताजीचं सरळधोट जगणं. पोलिसांनी त्याला हेरुन नक्षलवाद्यांविरुद्ध त्याचा वापर करण्यासाठी चालवलेला प्रयत्न आणि नक्षलवादी व पोलिसांच्या जात्यात नेताजीचं भरडलं जाणे प्रातिनिधीक आहे. नक्षलीही पोरी मागतात आणि पोलिसही... आदिवासी दोघांचेही कायमचे शिकार... ही हतबलता अस्वस्थ करते आणि नक्षलवाद पोसला जाण्याच्या नेमक्‍या दुखण्यावरही बोट ठेवते. कमी अधिक फरकाने नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांची ही दुहेरी गोची लेखिकेने स्वअनुभवातून बारकाव्यांसह स्पष्ट केली आहे. त्यातही तांदळाभोवती फिरणारा नक्षलवादी आणि त्यांना भाकरी भरवता भरवता नक्षलवादाचा शिक्का बसून आयुष्यच उध्वस्त होऊन बसलेल्यांच्या व्यथा अस्वस्थ करतात. सर्वसामान्यांची होरपळ, स्त्रीयांचा छळ, खुंटलेला विकास, राजकीय नेतृत्वाचा फोलपणा, नक्षली-पोलिसांच्या खेळात बळी जाणारी माणसं या सर्वाचा पट पुस्तकात तपशीलाने उलगडला आहे. नक्षलवाद व नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींचं जगणं समजून घेऊ इच्छिनारांसाठी हे पुस्तक निश्‍चित उपयुक्त ठरेल.
-----------(समाप्त)--------- 

IWMP आढावा बैठक बातमी - प्रभाकर देशमुख

पुणे (प्रतिनिधी) ः पाणलोटाच्या कामांसाठी हेक्‍टरी 12 व 15 हजार रुपयांची मर्यादा आहे. या मर्यादेमुळे अपूर्ण राहीलेली पाणलोटाची कामे इतर योजनांमधून निधी उपलब्ध करुन कन्व्हर्जनच्या माध्यमातून पूर्ण करावीत, अशा सुचना राज्याचे जलसंधारण व रोजगार हमी योजना सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी कृषी विभागाला दिली आहे. यानुसार आता कृषी विभागामार्फत उर्वरीत कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

श्री. देशमुख यांनी जलसंधारण व रोजगार हमी योजनेच्या सचिव पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर प्रथमच कृषी आयुक्तालयास भेट देऊन एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ही सुचना दिली. कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी यावेळी पाणलोटांच्या कामांची सर्व माहीती त्यांना सादर केली. चालू वर्षी (2014-15) राज्यातील पाणलोटांसाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. त्याच्या खर्चाचे नियोजनही कृषी विभागामार्फत यावेळी सादर करण्यात आले.

राज्यात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला 2010-11 साली सुरवात झाली. सध्या यातून 11 हजार 551 गावे व आठ हजार 478 ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात पाणलोटांची कामे सुरु आहेत. यामध्ये 50.63 लाख हेक्‍टरवर एक हजार 171 प्रकल्प व त्याअंतर्गत सहा हजार 437 कोटी रुपयांचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत या कार्यक्रमासाठी सहा हजार कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत.

पाणलोटाची कामे पूर्ण करण्यात व त्यांची उपयुक्तता वाढविण्यात येणाऱ्या अडचणी कृषी आयुक्तालयामार्फत मांडण्यात आल्या. त्यातही बिगर आदीवासी भागात हेक्‍टरी 12 हजार रुपयांची तर आदिवासी भागात 15 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा आहे. या बजेटमध्ये पाणलोटांची संपूर्ण कामे पूर्ण होऊ शकत नाहीत. हा पाणलोटाच्या कामांत मोठा अडथळा ठरत असल्याची माहीती सचिवांना देण्यात आली. यावर अशा पद्धतीने निधी कमी पडल्याने शिल्लक राहीलेल्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. शिल्लक राहीलेली कामे कन्व्हर्जन्सच्या माध्यमातून इतर योजनांमधूनही शक्‍य तेवढा निधी या कामांसाठी उपलब्ध करुन द्यावा. आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींकडूनही निधी उपलब्ध करुन प्रस्तावित कामे पूर्ण करता येतील. माथा ते पायथा या पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत, अशा सुचना श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.
--------- 

Sunday, September 28, 2014

करिअर कट्टा - नाशिक प्री आयएएस ट्रेनिंग

नाशिकमध्ये युपीएसस्सी
निशुल्क प्रशिक्षणाच्या 70 जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परिक्षा 2015 च्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी 11 महिने पूर्णवेळ विनामुल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक यांच्यामार्फत येत्या 23 नोव्हेंबर रोजी प्रवेश परिक्षा घेण्यात येणार आहे. यातून पात्र ठरणाऱ्या 70 विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण मिळणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 7 ऑक्‍टोबर 2014 ही आहे. संस्थेमार्फत गुणानुक्रमे व प्रचलित नियमांनुसार मर्यादीत विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्येही प्रवेश देण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क - 253 2230100, संकेतस्थळ - -www.iasnashik.org.in
-------------- 

करिअर कट्टा - भोपाळ रेल्वे बोर्ड बोगस जाहिरात

भोपाळ रेल्वे बोर्डाची
11 हजार पदभरती जाहिरात बोगस

भारत सरकारच्या भोपाळ रेल्वे बोर्डामध्ये 11 हजार 814 जागा भरण्यासाठी प्रसिद्ध झालेली जाहिरात बोगस असून त्या भरतीशी रेल्वे बोर्डाचा कुठलाही संबंध नसल्याचा खुलासा भोपाळ रेल्वे बोर्डाने केला आहे. उमेदवारांनी याची गांभिर्याने नोंद घेवून खातरजमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अज्ञात व्यक्तींनी इंटरनेटवर रेल्वे भरती बोर्ड, भोपाळ यांच्या संकेतस्थळाशी मिळते जुळते बोगस संकेतस्थळ (http://rrbbpl.org) बनवून विवेध पदांच्या 11 हजार 814 जागांसाठी भरती प्रक्रीयेसाठी अर्ज मागविले आहे. ही जाहिरात चुकीची व दिशाभुल करणारी आहे रेल्वेमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही जागा रिक्त नाहीत. या बनावट संकेतस्थळाच्या प्रचार, प्रसाराशी रेल्वेचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही. रेल्वे भरती बोर्ड, भोपाळ यांची अधिकृत संकेतस्थळ http://rrbbhopal.gov.in हे आहे. अशा खुलासा बोर्डामार्फत संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे.
-------------- 

औरंगाबाद - कापूस देशी वाण प्रात्यक्षिक भेट

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाअंतर्गत कापूस संशोधन केंद्र नांदेडमार्फत देवगाव (ता. पैठण) येथे घेण्यात आलेल्या विद्यापीठाच्या देशी कपाशी वाणाच्या पिक प्रात्यक्षिकास विद्यापीठ शास्त्रज्ञ, कृषी विभागाचे अधिकारी व शेतकरी यांनी नुकतिच संयुक्त भेट दिली.

कुलगुरु डॉ. बी. वेंकटेश्‍वरलू, संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, शिक्षण संचालक डॉ. बी. बी. भोसले, विभागिय कृषी सहसंचालक जर्नादन जाधव, सहयोगी संचालक डॉ. सुर्यकांत पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पी. डी. लोणारे, कापूस संशोधन केंद्राचे कापुस विशेषज्ञ डॉ. के. एस. बेग, शास्त्रज्ञ व शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.

औरंगाबाद येथिल कृषी विज्ञान केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली येथिल जय जवान जय किसान शेतकरी गटातील शेतकरी दिपक जोशी यांच्या शेतावरील पी.ए. 255 (परभणी तुराब) आणि पी.ए. 528 या वाणांची यावेळी पहाणी करण्यात आली. देशी (गावरान) कपाशीचे सरळवाण रस शोषक किडींना सहनशिल असल्याने त्यावर होणारा पिक संरक्षणाचा खर्च कमी करता येईल. तसेच मध्यम हलक्‍या जमिनीतीत कोरडावाहू लागवडीत कपाशीच्या देशी वाणांचे बी.टी. कपाशीपेक्षा कमी खर्चात समान उत्पादन येत असल्यामुळे या बियाण्याची उपलब्धता वाढविण्याची आवश्‍यकता असल्याचे डॉ. वेंकटेश्‍वरलू यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यापीठाचे हे देशी वाण तसेच अमेरिकन कपाशीचा एन एच 615 या सरळवाणाचे पैदासकार बिजोत्पादन कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर घेण्यात आल्याची माहीती डॉ. वासकर यांनी यावेळी दिली. सरळ वाणाच्या प्रात्यक्षिकांच्या संख्येत व क्षेत्रात वाढ करण्याची गरज डॉ. भोसले यांनी व्यक्त केली. सरळवाणांच्या कापसाला अन्य कपाशीप्रमाणेच भाव मिळतो असा खुलासा डॉ. बेग यांनी केला. कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. के. के. झाडे व रामेश्‍वर ठोंबरे यांनी ही माहिती दिली.
-------------------- 

औरंगाबाद - मराठवाडा कृषी विद्यापीठ ५६ वी रब्बी बैठक

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) ः मोसंबी व डाळींब ही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची दोन प्रमुख नगदी पिके असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यास शास्त्रज्ञांनी अग्रक्रम द्यावा, असे आवाहन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. बी. व्यंकटेश्‍वरलू यांनी केले.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या विभागीय संशोधन व विस्तार सल्लागार समितीची 56 वी रब्बी हंगाम बैठक डॉ. व्यंकटेश्‍वरलू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, पैठण रोड येथे नुकतिच पार पडली. यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, शिक्षण संचालक डॉ. बी. बी. भोसले, औरंगाबादचे विभागिय कृषी सहसंचालक जनार्दन जाधव, लातूरचे विभागिय कृषी सहसंचालक के. एन. देशमुख व संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ. सुर्यकांत पवार, कृषी विद्यापीठाचे सर्व शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाचे मराठवाड्यातील सर्व अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

डॉ. व्यंकटेश्‍वरलू म्हणाले, की मराठवाड्यात अजूनही पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाचे नियोजन करताला जमिनीच्या पोतानुसार कोणते पिक घ्यावे, याविषयी मार्गदर्शन झाले पाहिजे. त्यासोबतच विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी स्थानिक समस्यांवर आधारीत संशोधन करुन त्यावर शिफारशी द्याव्यात. त्याचा प्रसार कृषी विभागामार्फत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतावर व्हावा. शेतीत यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविण्यासाठी गटांना चालना द्यावी. शाश्‍वत शेती उत्पादनासाठी मृद व जलसंधारणाचे उपाय तातडीने करावेत.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक आत्मा, विस्तार कृषी विद्यावेत्ता व कृषी विज्ञान केंद्राच्या कार्यक्रम समन्वयांनी यावेळी जिल्हानिहाय गेल्या रब्बी हंगामातील पिक परिस्थिती व समस्या याबाबतचे मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषी विभागाने प्रत्याभरनाबाबतच्या समस्या उपस्थित केल्या. विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी त्यावर उपाय सुचवून त्यावर आधारीत संशोधनाची पुढील दिशा ठरविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. सुर्यकांत पवार यांनी केले. प्रा. दिनेश लोमटे यांनी सुत्रसंचालन केले. आभार प्रदर्शन डॉ. नंदकुमार सातपुते यांनी केले.
------------ 

Saturday, September 27, 2014

दृष्टीकोन - एस. एस. नांदुर्डीकर

-------------
संतोष डुकरे
--------------
रासायनिक खत धोरणात
हवा सकारात्मक बदल
-------------
रासायनिक खत उत्पादन व वापरात चिन, रशिया व अमेरिकेच्या बरोबरीने भारत आघाडीवर आहे. मात्र हे तीन देश या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले असून त्यांचा निर्यातीवर भर आहे. या उलट भारताचे रासायनिक खत विषयक धोरणच चुकीचे असून यामुळे शेतकरी व उद्योग दोघेही संकटात सापडले आहे. अनेक समस्या आहेत की ज्यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्‍यक आहेत. सांगताहेत... फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष शरद नांदुर्डेकर
---------------
- फर्टिलायझर असोसिएशनचे आजचे स्थान व धोरण काय आहे ?
शेती उत्पादन व उत्पादकतेसाठी रासायनिक खते हा महत्वाचा घटक आहे. रासायनिक खतांचा वापर 1950-52 मधील केवळ 0.3 दशलक्ष टनावरुन 2013-14 मध्ये अंदाजे 51 दशलक्ष टनापर्यंत वाढला आहे. या काळात अन्नधान्याचे उत्पादन 1951-52 मधील 52 दशलक्ष टनावरुन 2013-14 पर्यंत 265 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले आहे. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यात रासायनिक खतांनी लक्षणीय योगदान दिले. यापुढेही उत्पादकतावाढीत रासायनिक खतांची भुमिका महत्वाची राहील.

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडीया ही प्रामुख्याने रासायनिक खते उत्पादक, वितरक, आयातक, उपकरणे उत्पादक, संशोधन संस्था व पुरवठादारांचे प्रतिनिधीत्व करत असलेली विना नफा, विना व्यापार कंपनी आहे. संघटनेची स्थापना 1955 मध्ये उत्पादन, मार्केटींग व खत वापर यांच्याशी संबंधीतांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने झाली. खतांच्या संतुलित व सक्षम वापराने अन्नसुरक्षा साधणे हे संस्थेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. संस्थेमार्फत 1406 सक्रिय, सहयोगी, परदेशी सहयोगी व तांत्रिक आणि व्यवसायिक सदस्यांना या क्षेत्रातील आव्हान पेलण्यासाठी आवश्‍यक पाठबळ दिले जाते.

- रासायनिक खत उद्योगाची सद्यस्थिती काय ?
रासायनिक खतांच्या वापराच्या असंतुलनचा विपरित परिणाम या उद्योगावर झाला आहे. नत्र, स्फुरद, पालाश वापराचे 2010-11 मधील 4.7 ः 1.7 ः 1 हे गुणोत्तर 2013-14 मध्ये 8.3 ः 2.7 ः 1 असे झाले. पिकांकडून खतांना मिळणारा प्रतिसाद घटत आहे. आज निम्मे खत उद्योग आजारी आहेत. युरिया उत्पादक आधीच तोट्यात आहेत. त्यात आता इतर खतांचा खप कमी झाल्याने उर्वरीत उद्योगांनाही ओहोटी लागली आहे. युरियाची विक्री किंमत, उत्पादन खर्च, कच्चा माल सर्व काही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे.

चीन, रशिया, अमेरीका व भारत हे खत वापर व उत्पादनाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे देश आहेत. यापैकी भारत सोडला तर उर्वरीत सर्व देश खतांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असून निर्यातीतही आघाडीवर आहेत. रशिया उत्पादनापैकी तब्बल 82 टक्के खते निर्यात करते. याउलट आपण बहुतांशी आयातीवर विसंबून आहोत. त्यातही जगात सर्वत्र टाळल्या जाणाऱ्या पद्धतीने आपण नायट्रोजनच्या स्वरुपातच 86 टक्के युरियाचा वापरतो. गेल्या 12 वर्षात देशात युरियाच्या किमतीत काहीही बदल झालेला नाही. कंपन्या डबघाईला आल्यात, खर्च वाढल्याने अनेक ठिकाणी छापिल किमतीपेक्षा अधिक दराने खत विक्रीचे प्रकार होतात. डिलर समाधानी नाहीत. ना शेतकरी समाधानी आहे. एकंदरीत या उद्योगात सध्या असंतोषाची स्थिती आहे.

- खत उद्योगातील गुंतवणूकीची स्थिती काय आहे ?
चिन नंतर आपण जगातील खतांचे दुसर्या क्रमांकाचे वापरकर्ते आहोत. पण गेली 16 वर्षे या उद्योगात काहीही नवीन गुंतवणूक झालेली नाही. कारण या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास परतावाच नाही. उलट जे आहेत ते उद्योग जबघाईला आले आहेत. देशातील 50 टक्के खत उद्योग तोट्यात आहेत. खतांची आयात कुणीही करु शकतो. त्यावर काहीही बंधने नाहीत. यामुळे आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र निर्यात करायची म्हटले तर बंधनेच बंधने आहेत. कच्चा माल व फिनिश्‍ड माल या दोन्हींना सारखाच कर (ड्युटी) आहे. परिणामी निर्यात नगण्य आहे. याचा विपरीत परिणाम गुंतवणूकीवर झाला आहे. गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवलेली आहे.

- सध्याच्या खत धोरणात कोणत्या त्रृटी आहेत ?
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात रासायनिक खते उपलब्ध करणे हे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी खतांचा उत्पादन खर्च किंवा आयात खर्च आणि किरकोळ किंमत यातील तफावत केंद्र सरकार रासायनिक खते कंपन्यांना अनुदान स्वरुपात देते. मुळात हे अनुदान कंपन्यांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी असते, ही मुख्य बाब लक्षात घ्यायला हवी. या अनुदानाच्या बाबतीत घोळ आहे. युरियावर उत्पादन खर्चाच्या 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. परंतु डीएपीवरील अनुदान केवळ 35 टक्के आहे. यामुळे युरियाच्या किमती कमी व डीएपीच्या जास्त आहेत. युरियाच्या कमी किमतीमुळे शेतकर्यांचा कल फॉस्परस व पोटॅश ऐवजी युरियाकडे अधिक वळत आहे. परिणामी जमीनीचा, शासन व शेतकऱ्यांच्या पैशाचा अपव्यय सुरु आहे. याचा पिकाऊ मातीवर वाईट परिणाम होत आहे.

सध्याचे धोरण शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचे नाही. ना उद्योगाच्या, ना शासनाच्या. वायूच्या किमती एक डॉलरने वाढल्या तरी शासनाला युरियाच्या अनुदानापोटी हजारो कोटी रुपये जादा द्यावे लागतात. गॅस वाटपात खत उद्योगाला अ्रग्रस्थान नाही. दक्षिण भारतातील तीन कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला. या कंपन्यांना नॅफ्थाचा वापर बंद करण्याची सुचना देण्यात आली. त्यांना गॅस स्विकारण्याची यंत्रणा बसविण्यास सांगण्यात आले. कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये खर्चून ही यंत्रणा बसवली. मात्र प्रत्यक्षात वर्ष दोन वर्षे उलटूनही गॅस उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. आता या कंपन्यांना युरिया उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गेल्या सहा वर्षापासून अनुदानाची रक्कमच मिळालेली नाही. कसे कारखाने चालवायचे. केंद्र शासन खत अनुदानासाठी पुरेशी तरतूदच करत नाही. दर वर्षी 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांची तुट निर्माण होतेय. त्याचा थेट फटका उद्योगांना बसतोय. पैसे असले तरी वेळेत वितरण केले जात नाही. वेगवेगळे आक्षेप घेत अनुदान देण्यास शक्‍य तेवढी टाळाटाळ केली जाते. दर मार्चला सगळे डिलरपासून कंपनीपर्यंत सगळे शासनाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसतात. पुढची सबसिडी किती असेल. खते मार्केटमध्ये न्यायची की होल्ड करायची. पुढे काय... या प्रश्‍नाची टांगती तलवार कायम असते.

- रासायनिक खत धोरणात तुम्हाला कोणते बदल अपेक्षित आहेत ?
खत वापरात असमतोल कमी करण्यासाठी युरियाला न्युट्रियन्स बेस्ड सबसिडी लागू करावी. कंपन्यांचे 2008 पासूनचे हजारो कोटी रुपये अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. अनुदानासाठीची तरतूद वाढवावी, ते प्रलंबीत राहू नये. कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. ते कसे द्यायचे हा केंद्राचा प्रश्‍न आहे. कच्चा माल असलेल्या वायू साठी खत उद्योगाला प्रथम प्राधान्य द्यावे. दर वर्षी 45 दशलक्ष क्‍युबिक मिटर गॅस वापरला जातो. यापैकी फक्त 31.5 दशलक्ष क्‍युबिक मिटर गॅस केंद्र सरकार पुरवते. बाकी सर्व गॅस आयात करावा लागतो.

शेतकऱ्यांना खत वापराच्या दृष्टीने सज्ञान करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. ही जबाबदारी त्यांनी योग्य रित्या पार पाडायला हवी. स्वस्त आहे म्हणून चुकीच्या पद्धतीने जास्त युरीया वापरला जातो. याचे अनेक दुष्परिणाम समोर येत आहेत. खतांच्या संतुलित वापरावर भर देणे महत्वाचे आहे. मुळात शेती हा राज्यांचा विषय आहे. राज्यांनी केंद्राकडे धोरणांमध्ये सुधारणा व शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी दबाव व पाठपुरावा करायला हवा. आज बहुसंख्य राज्यांमध्ये याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

खत धोरण हे सात ते दहा वर्षांच्या दिर्घकालासाठी स्थिर असावे. जुन्या आधुनिकीकरण व नव्या प्रकल्पांची उभारणी यासाठी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची काळजी घ्यावी. अनुदान देण्याची पद्धत सुलभ आणि वास्तववादी असावी. या क्षेत्राला नियंत्रणमुक्त करावे आणि शेतकर्यांना थेट अनुदान केले जावे. खत उद्योगाला वेगळ्या सवलती नको आहेत. पण जे काही आहे ते वेळेत द्या एवढीच मागणी आहे.
--------------
*कोट
""युरिया खूप प्रचंड वापर होतोय असं मी म्हणणार नाही. युरियाच्या प्रमाणात इतर खतांचा वापर होत नाही, ही मुख्य समस्या आहे.''
--------------- 

कोकणात पावसाचा अंदाज

पुणे (प्रतिनिधी) ः कोकण गोव्यात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलक्‍या स्वरुपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याच्या पुणे वेधशाळेने व्यक्त केला आहे. यापैकी अनेक ठिकाणी दुपारनंतर किंवा सध्याकाळी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्‍यता आहे. आकाश अंशतः ढगाळलेले राहण्याचा अंदाज आहे.

हवामान खात्याच्या नोंदीनुसार शनिवारी (ता.27) सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात कोकण गोव्यात काही ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला. मराठवाडा व विदर्भात हवामान कोरडे होते. कोकणात कुडाळ येथे 40 मिलीमिटर, कणकवली येथे 30 मिलीमिटर, वेगुर्ला, लांजा, रोहा येथे प्रत्येकी 20 मिलीमिटर तर सावंतवाडी, अलिबाग, राजापूर, मालवण, पणजी येथे प्रत्येकी 10 मिलीमिटर पाऊस झाला. मध्य महाराष्ट्रात पेठ येथेही 10 मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. मराठवाडा व विदर्भात कोठेही पावसाची नोंद झाली नाही.

दरम्यान, शनिवारी सकाळपर्यंत नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) माघारीच्या वाटचालीत काहीही प्रगती झाली नाही. पुढील तिन दिवसात वायव्य व उत्तर भारतातील आणखी काही भागातून मॉन्सून माघारी फिरण्यास अनुकूल स्थिती असल्याचे हवामान खात्याने म्हटले आहे. शनिवारी सकाळपर्यंत आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि किनारी व दक्षिण कर्नाटकमध्ये मॉन्सून सक्रीय होता.
---------(समाप्त)----------- 

Friday, September 26, 2014

कृषी विभाग बदलणार संकेतस्थळ


ऍग्रो इफेक्‍ट
--------------
कृषी आयुक्तांचे आदेश; नवीन संकेतस्थळाचे काम सुरु

*चौकट
- असे आहेत प्रस्तावित प्रकल्प
राज्याचे ई प्रशासन धोरण 2011 मध्ये जाहिर झाल्यानंतर कृषी व पणन विभागाने महाकृषी संचार मोबाईल सेवा, किसान एसएमएस, ई ठिबक आज्ञावली, ई परवाना, क्रॉपवॉच, 1800-233-4000 हा टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. आता शेतकर्यांना विविध योजनांची माहिती कोणत्याही इंटरनेट कनेक्‍टीव्हिटीच्या शिवाय मोबाईलवर मिळण्यासाठी युएसएसडी प्रणालीचा वापर करण्याचा व विविध पिकांचे पॅकेज ऑफ प्रॅक्‍टीसेसची माहिती असणारे मोबाईल ऍप बनविण्यासाठीचा प्रस्ताव कृषी विभागाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाला पाठविण्यात आला आहे.

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी विभागाचे सध्याचे संकेतस्थळ ऑक्‍टोबर 2000 मध्ये विकसित करण्यात आलेले आहे. यामुळे संकेतस्थळात काही तांत्रिक तृटी आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे त्यात काही बदल करणे आवश्‍यक होते. त्यात आता फक्त काही सुधारणा करण्याऐवजी संपूर्ण संकेतस्थळच बदलण्याचे आदेश कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी दिले आहेत. यानुसार राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्राचे (एनआयसी) तांत्रिक संचालक गिरीष फेगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन संकेतस्थळ बनविण्याचे काम कृषी विभागाने हाती घेतले आहे. पुढील काही दिवसात हे नवीन संकेतस्थळ शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

कृषी विभागाच्या सध्याच्या संकेतस्थळावरील माहितीही अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. त्यात प्रशासन विभागात कृषी विभागाविषयीची माहिती, निविष्ठा विभागात खरीप व रब्बी 2013 आणि खरिप 2014 मधील बियाणे उपलब्धतेची माहिती आहे. बियाणे विषयक कायदे, प्रयोगशाळांची माहिती, खतांची सर्वसाधारण माहिती, खतांची उपलब्धता, कायदे, कमाल विक्री किंमत, किटकनाशक कायदे, प्रयोगशाळांची माहिती, सुविधा विभागात सर्व कृषी विद्यापीठांच्या व शेती संबंधीच्या विविध संकेतस्थळांच्या लिंक्‍स, प्रयोगशाळा, चिकित्सालये, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रांची माहिती देण्यात आली आहे. पर्जन्यमान, पिक पेरणी, कृषी गणना याविषयीची माहिती दररोज अद्ययावत करुन उपलब्ध केली जाते. सर्व योजनांची 2006-07 पासून 2014-15 पर्यंत वर्षनिहाय, संचालकनिहाय माहिती, मार्गदर्शक सुचना, शासन आदेश व शासन निर्णय उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचा खुलासा कृषी विभागाने केला आहे.

लाभार्थी विभागामध्ये सुक्ष्म सिंचन अभियानातील लाभार्थी जिल्हा, तालुका व गावनिहाय पाहता येतील. यात शेतकर्याचे नाव, अर्ज क्रमांक, एकूण क्षेत्र, एकूण खर्च, दिलेले अनुदान याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. याशिवाय शेतकर्यांना आपला प्रस्ताव कोणत्या टप्प्यावर आहे याचीही माहिती मिळते. याशिवाय राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील शेततळे लाभार्थींची यादीही उपलब्ध आहे. तंत्रज्ञान विभागात सर्व पिकांचे लागवडीपासून ते काढणीपर्यंतची माहीती, प्रतवारी, पॅकिंग, सेंद्रीय शेती, जैव तंत्रज्ञान, मृदा व जल संधारण उपचार याविषयीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तालयात दर मंगळवारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली हवामानविषयक शास्त्रज्ञांची बैठक होते. त्यात कृषी हवामानविषयक सल्ले 16 लाख शेतकऱ्यांना मोबाईलवर पाठविण्यात येतात. आजपर्यंत असे साडे तीन कोटी संदेश पाठविण्यात आले आहेत. प्रकाशनामध्ये 2007 पासून ऑगस्ट 2014 पर्यंतची सर्व शेतकरी मासिके ऑनलाईन मोफत उपलब्ध करण्यात आली आहेत. नुकतिच ती मोबाईल ऍपच्या स्वरुपातही मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. नवीन संकेतस्थळ बनविण्याचे काम सुरु असून त्यात ऍग्रोवनमार्फत मांडण्यात आलेल्या सुचनांचा विचार करण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयाच्या प्रकल्प शाखेमार्फत कळविण्यात आली आहे.
------------- 

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे खत उद्योग धोक्‍यात

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया : युरियावरील अनुदान शेतकऱ्यांना थेट द्या

पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शेती व खत उद्योग धोक्‍यात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रासायनिक खत धोरणात सुधारणा करून खत उद्योगावरील निर्बंध उठावेत, युरियाचे अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना द्यावे, खत निर्मितीसाठी आवश्‍यक असलेला वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावा व कंपन्यांचे 2008 पासूनचे प्रलंबित अनुदान अदा करावे, अशी मागणी फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) केली आहे.

पुण्यात "एफएआय'मार्फत बुधवारी (ता. 24) आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. नांदुर्डीकर, महासंचालक डॉ. सतीश चंदर, दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश मेहता व रानडे मायक्रोन्युट्रीयंटचे डॉ. श्रीकांत रानडे या वेळी उपस्थित होते. रासायनिक खत उद्योगावरील जाचक नियंत्रणांमुळे उद्योगाची स्थिती अधिकच नाजूक झाली आहे. सरकारच्या किमतीविषयक धोरणे मातीची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यावर विपरित परिणाम करत आहेत. गेल्या 15 वर्षांत देशात रासायनिक खते उत्पादन क्षमतेत कोणतीही वाढ न झाल्याने आपले आयातीवरील अवलंबन वाढते आहे. हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात खतांच्या किमती प्रचंड वाढण्याचा व जमिनीचा पोत प्रचंड खालावण्याचा इशारा असोसिएशनमार्फत या वेळी देण्यात आला.

श्री. नांदुर्डीकर म्हणाले, की केंद्र सरकारचे खतांच्या किमतीचे धोरण चुकीचे आहे. युरियावर उत्पादन खर्चाच्या 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत तर डीएपीवर केवळ 35 टक्के अनुदान आहे. यामुळे युरियाच्या किमती कमी व डीएपीच्या जास्त आहेत. कमी किमतीमुळे शेतकऱ्यांचा कल फॉस्फरस व पोटॅशऐवजी युरियाकडे अधिक आहे. याचा उत्पादन व उत्पन्नात काहीही फायदा न होता शेतकरी व शासन दोघांच्याही पैशाचा वारेमाप अपव्यय होत आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच 2013-14च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशात दर वर्षी पाच दशलक्ष टनापर्यंत युरियाचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने नवे सर्वसमावेशक रासायनिक खते धोरण जाहीर करण्याचे आश्‍वासन नुकतेच दिले आहे. यानुसार सरकार या सुधारणा करील, अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. सतीश चंदर म्हणाले, की कंपन्यांना उत्पादन खर्चावर अनुदान दिले जाते. खत वितरण व इतर खर्चांचा त्यात समावेश नाही. अनुदान मिळायलाही पाच-सहा वर्षे लागतात. शिवाय युरिया वगळता इतर खतांचा वापर, खप प्रचंड प्रमाणात घटला आहे. यामुळे एकूण 185 पैकी निम्मे खत उद्योग आजारी व खूप वाईट स्थितीत आहेत. कच्च्या मालापासून विक्री किमतीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर शासनाचे निर्बंध असल्याने युरिया उत्पादक तोट्यात आहेत. यामुळे ना शेतकऱ्यांचा फायदा होतोय, ना कंपन्यांचा, ना शासनाचा. कोट्यवधी खर्च निरर्थक होत आहेत. युरियाच्या किमतीत गेल्या 12 वर्षांत काहीही बदल झालेला नाही. युरियाची गोणी 300 रुपयांना तर डीएपीची 1200 रुपयांना आहे. हा फरक कमी करायला हवा.

ैशैलेश मेहता म्हणाले, की चीनमध्ये आपल्याहून अडीच पटीने अधिक खताचा वापर होतो. त्यांचे प्रत्येक पिकाचे उत्पादन हेक्‍टरी आपल्या दुपटीने अधिक आहे. शासनाचे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी आहे. ते थेट शेतकऱ्यांनाच द्यावे. कंपन्यांचे हजारो कोटी रुपये शासनाकडे वर्षानुवर्षे अनुदान प्रलंबित राहतात. वरून सर्व प्रकारची बंधने. कसा व्यवसाय करायचा? शासनाने सात ते दहा वर्षांच्या दीर्घकालासाठी स्थिर धोरण अमलात आणणे आवश्‍यक आहे.

*चौकट
- चिंताजनक असंतुलन
देशात नत्र, स्फुरद व पालाश रासायनिक खते वापराचे आदर्श गुणोत्तर 4 ः 2 ः 1 असे आहे. हे गुणोत्तर 2010-11 मध्ये 4.7 ः 1.7 ः 1 असे होते. युरियाची कमी किंमत व इतर खतांच्या वाढलेल्या किमती यामुळे 2013-14 मध्ये हे गुणोत्तर 8.3 ः 2.7 ः 1 असे झाले आहे. महाराष्ट्रातील खत वापराचे हे गुणोत्तर 2.5 ः 1.7 ः 1 यावरून 3.7 ः 1.8 ः 1 पर्यंत वाढले आहे. अनेक राज्यांमध्ये इतर खतांच्या तुलनेत कित्येक पटीने युरियाचा वापर जास्त आहे. यामुळे पिकांकडून रासायनिक खतांना मिळणारा प्रतिसाद घटत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करावा, युरिया स्वस्तात मिळतोय म्हणून त्याचा अतिरेक करून जमिनीचा नाश करू नये, असे आवाहन असोसिएशनमार्फत करण्यात आले आहे.

*कोट
""युरियाच्या बाबतीतही न्यूट्रीएंट बेस्ड सबसिडी (एनबीएस) धोरण अवलंबावे. जमीन व शेती उत्पादकतेच्या दृष्टीने रासायनिक खतांच्या संतुुलित वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशा प्रकारचे अनुदान निश्‍चित केले जावे.''
- एस. एस. नांदुर्डीकर, अध्यक्ष, फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया.
-------------- 

Tuesday, September 23, 2014

इलेक्‍शन विलेक्‍शन - गावराण गावगप्पा

सकाळी सकाळी डेअरीवर दुधं घालून घराघरातले झाडून सगळे कारभारी गावात जमलेले. पारावर, चावडीवर, दुकानांच्या पायऱ्यांवर, हाटेलाच्या बाकड्यांवर टोळकी टोळकी बसलेली. फोकलेलं बी इथं तिथं पडावं तसे चहाचे कप विखूरलेले. काही अर्धे काही रिकामे. एखाद दुसरा पेपर... तो ही दहा बारा जणांनी वाटून घेतलेला. चहाचे फुरके मारत तोंडाला फेस येईपर्यंत गप्पा चाललेल्या...

""काय खरं नाय राव आज. पेपरात कायच नाय वाचायला.''
""नाही कसं ? मोदींचा फोटो, बातमी दिसली नाय तुम्हाला... आन्‌ दिसलं बी कशी ? तुम्हा राष्ट्रवादीवाल्यांच्या पोटात दुखतं ना मोदी म्हटल्यावर. तुम्हाला फक्त पवारांचं वाचायला पाहिजे.'' मोदीभक्तानं लगेच टोमणा हाणला. पण गप टोमणा खाईल तो माणूस कसला... ""तुम्ही लई मोदीचं तुणतुणं वाजिताना ना.. मंग तुम्हीच सांगा... नवं सरकार आल्यापासून तुमच्या कोणत्या कोणत्या मालाचं पैसं झालं ते. पवारांच्या काळातचं बंगला बांधला ना !'' मोदीभक्त पुन्हा पेटला... ""आरं पवार चार हजार दिवस कृषीमंत्री होते. मोदीचं अजून चारशे दिवस तरी झालेत का ?'' मोदी विरुद्ध पवार असं शब्दयुद्ध अर्धातास चाललं. मग चर्चेचं वारं पुन्हा उलटं फिरलं.

काहीही म्हणा... पण मोदींचा अभ्यास चांगला आहे राव. सोनिया बाईचं काय खरं राहिलं नाही. अजित दादाचं वेगळंच काहीतरी चाललंय. मोठं सायेब एक बोलतंय नी दादा दुसरं. घराणेशाही वाढायला लागलीये राव आता... बारामतीत पवार, इंदापूरात पाटील, आंबेगावात पाटील, भोरमध्ये थोपटे.. आता वल्लभशेठ उभा राहणार नाही, अतुलसाठी फिल्डींग लागवलीये. पण डाळ शिजल असं नाय वाटत. आशाताई लई जोरावर हे... हर्षवर्धन पाटलाला पाडील का रं यंदा भरणे मामा, वळसे पाटलाला तोडचं नाही यंदा. अरुण एवढे दिवस ताटाखालचं मांजर होता आणि आता एकदम वाघ झाला पण झेपल असं वाटत नाही त्याला. भाजप-सेनेचा जोर वाढलाय पण गाडा पलटी होईल, असं नाय वाटत.

बरं ते जाऊ द्या... तुम्हा जाणार का वळसे पाटलाकडं पित्राला. अजून आमंत्रण नाय आलं नेहमीसारखं पण येईल. आरं पण ते नवमीला घास टाकत्यात ना... बेनकेचं आमंत्रण नाय का वो यंदा पित्राचं... हर्षवर्धन लय मोठी पित्र घालनारंय म्हणे... पवारांच्या पित्राला आख्ख्या बारामतीला जेवण आसतं का वो... जाऊद्या.. आज गावात कोणाची पित्रंहेत ते बघा...

पायऱ्या, पार, चावडी, बाकडेही तेच. गडी फक्त बदलतात, विषय तेच. दिवसभर गप्पांची गुऱ्हाळं जोरात सुरु असतात.

स. दा. बिनकामे
-------------- 

Wednesday, September 17, 2014

इलेक्‍शन विलेक्‍शन - गोंधळ

आई अंबे तुळजाभवानी ऽऽऽ
निवडणूक आयोगानं इलेक्‍शनचा घट मांडला आहे.
प्रतिमा पुजन, हळदी कुंकू वाहून झालेलं आहे.
हळकुंड, बदाम, पानं, सुपारी खोबरं,
पाच उसाचा फड उभारुन झालेला आहे.
प्रचाराचा नारळ फुटलेला आहे.
हमरा तुमरीला सुरवात झाली आहे...

आई उदे ऽऽऽ

गोंधळ मांडीया गोंधळा ये...
इलेक्‍शनचा विलेक्‍शन गोंधळ मांडीला गोंधळा ये...

कोटी कोटी जनता, हजारभर उमेदवार
288 जागांच्या गोंधळा या...

दिल्लीच्या दिल्लीश्‍वरा गोंधळा ये...
मुंबईच्या मुम्बेश्‍वरा गोंधळा ये...
उद्धवा, राजोबा गोंधळा या...
कोकणच्या राणोबा गोंधळा ये...
सातारच्या महाराजा गोंधळा ये...
सांगली सोलापूर कोल्हापूर पाटलानु गोंधळा या...
पुण्याच्या पवारांनु गोंधळा या...
नाशिकच्या न्यानोबा गोंधळा ये...
मराठवाड्याच्या देशमुखा गोंधळा ये...
विदर्भाच्या देवेंद्रा गोंधळा ये...

चव्हाण, शिंदे, कदम.. मुंडे, खडसे, भोसले..
बिऱ्हाड घरदार.. पालं झोपड्या.. वाडे राजवाडे गोंधळा या...
गोंधळ मांडीला गोंधळा ये...

काकांनो, पुतण्यांनो, भावांनो, बहिणींनो
मातांना, दादांनो, आप्पांनो, भाऊंनो गोंधळा या...
गोंधळ मांडीला गोंधळा या...

मतपेटीच्या राजा तू गोंधळा ये...
लाख मोलाचं मत तुझं दान करण्या ये...
15 ऑक्‍टोबरच्या गोंधळा ये...
लोकशाहीचा गोंधळ मांडीला गोंधळा ये...

विकासाचा अनुशेष घ्यायला ये...
100 दिवसाचा हिशेब मागाया ये...
कांदं, बटाटं, डाळिंब, तुर, मका, सोया
उसा कापसाचं भविष्य ठरवाया ये...
गोंधळ मांडीला गोंधळा ये...

शेतकऱ्याच्या पोरा तू गोंधळा ये...
रानात राबत्या माऊली तू गोंधळा ये...
गाई, म्हशी, शेरडं.. मेंढरं, वासरं, कोंबडं...
जोगवून सारी तू गोंधळा ये...

मजुरी, सावडी, खंडकरी.. वाटेकरी, पाटकरी गोंधळा या...
गोंधळ मांडीला गोंधळा या...

जात पात धर्म पंथ भेद विसरा रे सारे
विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर गोंधळा या..
खरीपाची वाट, रब्बीची पहाट
तांबडं फुटायच्या बेतानं या...
गोंधळ मांडीला गोंधळा या...

स. दा. बिनकामे
---------  

पुणे - विधानसभा निवडणूक वार्तापत्र

--------------------
संतोष डुकरे
---------------------
पुण्याच्या तालमीत शेतीचाच जोर
---------------------
पुणे विभागातील सर्वच मतदारसंघांमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणूकीत शेती व संलग्न प्रश्‍नांचा जोर राहणार असे चित्र आहे. सर्वाधिक साखर कारखाने, सहकारी संस्थांचे जाळे असलेल्या या भागात पाणी टंचाई-दुष्काळापासून बाजारभावापर्यंत अनेक प्रश्‍न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. लोकसभा निवडणूकीत कानाडोळा झालेल्या या प्रश्‍नांना या निवडणूकीत निर्णायकी स्थान मिळू शकते. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केलेली कामे हीच कॉग्रेस राष्ट्रवादीची मुख्य शिदोरी आहे. तर तथाकथीत मोदी लाटेवर स्वार असलेल्या भाजप व सेनेकडून रखडलेले प्रकल्प, भ्रष्टाचार, घराणेशाही व असमतोल विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर प्रहार केले जाण्याची चिन्हे आहेत.
---------------------
- बंडखोरांची मांदियाळी
या निवडणूकीत सर्वच पक्षांमध्ये इच्छूकांची मांदियाळी आहे. लोकसभेच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभेतही लोकांचा कल भाजपाकडे असल्याचा होरा बांधून अनेकांनी पक्ष बदलाबदलीला सुरवात झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधकही आघाडी व युतीच्या माध्यमातून लढण्याची शक्‍यता असल्याने मित्रपक्षांतील अनेकजण बंडखोरी करुन पक्षांची डोकेदुखी वाढविण्याची शक्‍यता आहे. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना याचा फटका बसण्याचीही शक्‍यता आहे. यामुळे इच्छूकांना कसे शांत करायचे व बंडखोरी कशी रोखायची हा यक्षप्रश्‍न सर्वांसमोर आहे.

- पुणे जिल्ह्यात संघर्षाची स्थिती
जिल्ह्यात शेतीत प्रगती वेगाने झालेली आहे. मात्र ती सर्वसमावेशक नाही. जिरायती आणि बागायती भागात मोठा विरोधाभास आहे. यातील दरी कमी करण्यास फारसे यश आलेले नाही. राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या या बालेकिल्ल्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत सत्ताधाऱ्यांना मोठे हादरे बसले. गेल्या निवडणूकीत मोठी आघाडी न मिळवू शकलेली मोठी नावं आणि लोकसभा निवडणूकीतील भाजपाची नमो लाट यामुळे यामुळे यंदाची विधानसभा निवडणूक चुरशीची ठरण्याची शक्‍यता आहे. अद्याप उमेदवार जाहिर झाले नसल्याने झाकली मुठ सव्वा लाखाची अशी स्थिती आहे. तरीही जुन्नरचे वल्लभ बेनके वगळता बहुतेक सर्व विद्यमान आमदार या निवडणूकीत पुन्हा एकदा उभे ठाकणार हे जवळपास निश्‍चित आहे.

विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने साखर कारखाने, पतसंस्था, सहकारी बॅंका, शिक्षण संस्था, ग्रामपंचायती ही प्रमुख सत्ताकेंद्रे मानली जातात. सद्यस्थितीत पुणे विभागात या बहुतेक सत्ताकेंद्रांवर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची एकगठ्ठा सत्ता आहे. मात्र गेल्या काही दिवसात शहरी भागात भाजपा व ग्रामीण भागात शिवसेनेने चांगलीच मुसंडी मारली आहे. मनसेचा जोर ओसल्याचे चित्र असले तरी त्यांचा पाठींबाही निर्णायकी ठरण्याची शक्‍यता अनेक ठिकाणी आहे. मोदींनी मुक्काम ठोकला तर सत्तापालट होईल असा विश्‍वास विरोधकांना आहे. तर मोदींची लाट पश्‍चिम महाराष्ट्रात चालणार नाही. येथिल लोक झालेल्या विकासाला व शेतीच्या हिताला महत्व देतील असा सत्ताधाऱ्यांचा विश्‍वास आहे. अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, दिलिप वळसे पाटील, दिलिप मोहिते पाटील, अशोक पवार आदी दिग्गजांचे भवितव्य या निवडणूकीत पणाला लागणार आहे.

- सोलापूरात पाणी तापणार
सोलापूर जिल्ह्यात पाणी या एकाच मुख्य मुद्‌द्‌याभोवती निवडणूक व प्रचार फिरणार असल्याचे चित्र आहे. पाणी वाटप, योजनांची हेळसांड, निधी वाटपातील गोंधळ-घोटाळे, ऊस दराचा प्रश्‍न यामुळे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेला हा जिल्हा ढवळून निघणार आहे. आज जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व 11 आमदार करतात. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पाच, कॉंग्रेसचे दोन, भाजपचे दोन, एक कॉंग्रेसचा सहयोगी आणि एक शेकाप असे बक्षीय बलाबल आहे.

उजणी धरणाचा पाणी वाटप प्रश्‍न गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. अनेक उपसा योजना वर्षानुवर्षे रखडलेल्या आहेत. राज्यात सर्वाधिक साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून सोलापूरचा लौकीक आहे. नेहमीच्या उमेदवारांबरांबरच अनेक नवीन उमेदवार यंदा आखाड्यात उतरत आहेत. पक्षबदल, बंडखोरी आणी विरोधाला विरोधाचे राजकारण यावेळी रंगण्याची चिन्हे आहेत. माढ्यात विद्यमान आमदार बबनराव शिंदेंविरोधात कल्याणराव काळे, धवलसिंह मोहिते पाटील, प्रा. शिवाजीराव सावंत हे निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश केलेले कारखानदार शिवसेनेकडून तयार आहेत.
------------(समाप्त)------------ 

करिअर कट्टा - समाजकल्याण


करिअर कट्टा
------------
समाजकल्याण आयुक्तालयात 402 पदांची भरती

पुणे समाजकल्याण आयुक्तालय आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 402 जागा भरण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानुसार आता उच्छूकांना 5 ऑक्‍टोबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहेत. संगणकीय चलनाद्वारे बॅंकेत शुल्क जमा करण्याची अंतिम मुदत 7 ऑक्‍टोबर आहे. यानंतर ऑनलाईन अर्ज पूर्ण भरण्याचा कालावधी 10 ऑक्‍टोबरपर्यंत आहे.

या भरतीतून 44 गृहपाल व अधिक्षक, 70 वरिष्ठ लिपीक, 15 समाज कल्याण निरिक्षक, कनिष्ठ लिपिकांची आयुक्तालय स्तरावर चार, मुंबई विभागात 39, नाशिक विभागात 35, पुणे विभागात 55, औरंगाबाद विभागात 37, लातुर विभागात 22, अमरावती विभागात 23 तर नागपूर विभागात 58 रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या पदांच्या संख्येत वाढ किंवा घट होण्याची शक्‍यता असल्याचेही समाजकल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळामार्फत ही भरती प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे. भरतीअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 200 गुणांची लेखी परिक्षा घेण्यात येणार आहे. लेखी परिक्षेचा दिवस व ठिकाण अद्याप निश्‍चित झालेले नाही. अधिक माहिती व ऑनलाईन अर्जासाठी संकेतस्थळ ः http://oasis.mkcl.org/DSW2014
------------

मोफत नागरी सेवा परिक्षा प्रशिक्षण

राज्य शासनाच्या "राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थे'मार्फत (एसआयएसी, मुंबई) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएस्सी) नागरी सेवा परिक्षा 2015 च्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 120 उमेदवारांना 11 महिने पूर्णवेळ विनामुल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठीची प्रवेश परिक्षा येत्या 16 नोव्हेंबर 2014 रोजी घेण्यात येणार आहे. परिक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

आसआयएसीच्या माजी विद्यार्थ्यांना या परिक्षेस बसता येणार नाही. प्रशिक्षणास प्रवेश घेतल्यानंतर उमेदवारांना प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत नोकरी अथवा इतर अभ्यासक्रमात सहभाग घेता येणार नाही. संस्थेचे वसतीगृह असून त्यातील मर्यादित जागांवर गुणवत्ता व प्रचलित नियमांआधारे प्रवेश देण्यात येतील.

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारिख 27 सप्टेंबर 2014 ही आहे. यासाठी शुल्या संवर्गासाठी 300 रुपये व आरक्षित संवर्गासाठी 150 रुपये परिक्षा शुल्क आहे. अधिक माहिती व ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ - http://eforms.org.in/siac2014
--------------- 

Tuesday, September 16, 2014

शेतकऱ्यांना माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळायलाच हवा !

शेतीला हवा अग्रक्रम; राज्यभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा

पुणे (प्रतिनिधी) ः शेती क्षेत्राला इतर क्षेत्रांच्या बरोबरीने माहिती तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण व ई प्रशासनाचा लाभ मिळायलाच हवा. शासकीय योजना, मदत, नाविण्यपूर्ण उपक्रम व विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूरवरचे सामान्य शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या लोकांना ही सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेवून सेवा, सुविधा, सिस्टिम, ऍप्स तयार करण्यास अग्रक्रम देणे महत्वाचे आहे, अशा अपेक्षा राज्यभरातील शेतकरी व कृषी विषयक जाणकारांनी ऍग्रोवनकडे व्यक्त केल्या आहेत. त्यातही महसूल विभागाने यात आघाडी घेतल्याने थोडा दिलासा मिळाल्याची भावना आहे.

सगळीकडे संगणकीकरणाचा बोलबाला सुरु असताना कृषी व पणन विभाग, कृषी विद्यापीठे यांनी नव्या युगाच्या या प्रभावी माध्यमांकडे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्लक्ष केल्याची वस्तुस्थिती ऍग्रोवनने नुकतिच समोर आणली. खुद्द शेतकयांसाठीच्या या यंत्रणांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्यभरातून तिव्र भावना व्यक्त झाल्या. यात शासनाच्या सिस्टिममध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांपासून, संगणक तज्ज्ञ, व्यवसायिक, प्रगतशिल व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सध्याची ऑनलाईन यंत्रणा, सुविधा शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी असून त्यात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज या सर्वांनी व्यक्त केली आहे.
------------------
*कोट

""इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हजारो गोष्टींचा लाभ अतिशय वेगाने देणे शक्‍य आहे. ऑनलाईन सिस्टिमकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे नुकसानीचेच ठरेल. झालेल्या चुका गांभिर्याने सुधारुन शेतकऱ्यांसाठी मिशन राबविण्याची गरज आहे.''
- डॉ. विजय भटकर, परम महासंगणकाचे जनक.
--------
""ऑनलाईन यंत्रणा सक्षम करुन शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. सध्या याबाबत वाईट स्थिती आहे. कृषी विभागाने यासाठी प्रत्येक गावात कृषी माहिती केंद्र सुरु केले पाहिजे.''
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
--------
""नाफेडपासून कृषीपर्यंत सर्व संकेतस्थळे कालबाह्य आहेत. कोठे काय होतंय माहित नसल्याने आम्ही आंधळेपणाने पिक नियोजन करतोय. बाजारात मालाचे डंपिंग होते. भाव कोसळतात. खर्चही निघत नाही. कृपा करा आणि सिस्टिम सुधारा.''
- भागवत सोनवणे, प्रगतशिल शेतकरी, नाशिक.
---------
""संगणकीकरण शेतकरी केंद्रीत असले पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा, योजना ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांला कोठेही, कोणाकडेही जाण्याची गरज पडायला नको. ई मोजणी कार्यक्रमात ही बाब प्रत्यक्षात आणली आहे.''
- चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त व भुमी अभिलेख संचालक, महाराष्ट्र राज्य
--------------------- 

कृषी व संलग्न संकेतस्थलांच्या दुरावस्थेबाबतच्या प्रतिक्रीया

---------------------
टीम ऍग्रोवन
पुणे ः शेतकऱ्यांच्या जिवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या शासन यंत्रणांच्या संकेतस्थळांची दुरावस्था ऍग्रोवनने नुकतिच चव्हाट्यावर मांडली. राज्यभरातील प्रगतशिल शेतकरी, युवक, तज्ज्ञ यांनी या दुरावस्थेबद्दल ऍग्रोवनकडे तिव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनीही या दुरावस्थेची गांभिर्याने दखल घेतली. याबाबतच्या काही प्रातिनिधीक सविस्तर प्रतिक्रीया...
------------------------------------------
- संकेतस्तळाची अवस्था फायलीसारखी
""कृषी विभागात एखादी फाईल ज्याप्रमाणे पाच सात ठिकाणी फिरते व त्यानंतर त्याबाबत कुठेतरी काहीतरी निर्णय घेतला जातो. तशीच अवस्था कृषीच्या संकेतस्थळाची आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फारशी उपयोगाची नसलेली माहिती जास्त उघड मांडली आहे. तर शेतकऱ्यांना अत्यावश्‍यक असलेली माहिती सात आठ वेळा एकातून दुसऱ्या लिंक मध्ये गेल्याशिवाय सापडत नाही. खरं तर कृषीचे संकेतस्थळ पूर्णपणे शेतकरीकेंद्रीत हवे. एक किंवा दोन क्‍लिकवर संबंधित माहीती उघडलिच पाहीजे. पण इथे सगळा भुलभुलय्या आहे.''
- एक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी.
-------------------------------------------
- प्रत्येक गावात हवे कृषी माहिती केंद्र
शेतकऱ्यांसाठीचे सर्व प्रकारचे ऑनलाईन इन्फ्रास्टक्‍टर अपडेट व सक्षम पाहिजे. हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची जबाबदारीही कृषी विभागाचिच आहे. सुविधा आहे पण त्याची जबाबदारीच कुणी घेत नाही. कृषी विभागाने यासाठी प्रत्येक गावात कृषी माहिती केंद्र सुरु केले पाहिजे. गावातील कृषी सहायकाने रोज एक तास या केंद्रात बसावे. नवीन शासन निर्णय, गाईडलाईन काय आल्यात, रोगराई, दुष्काळ, पेरणी, पाऊस, अतिवृष्टी, शेतीविषयची अद्ययावत माहिती त्याने शेतकऱ्यांना द्यावी किंवा शेतकर्यांची अद्ययावत माहिती, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी या ठिकाणाहून वर पाठवाव्यात. आज शासन आदेश येवून महिना उलटला तरी गावपातळीवर पोचत नाही, बॅंका, शासकीय कार्यालये आदेश नाही आल्यावर पाहू म्हणतात. हे थांबायला हवं त्यासाठी कृषी विभागाने ऑनलाईनविषयक यंत्रणा सक्षम करायला हवी.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना
-------------
शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना त्यांनी शेती क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. त्यासाठी "आयसीटी इन ऍग्रीकल्चर' हे स्वतंत्र अभियानही सुरु करण्यात आले. पवार साहेबांच्याच प्रयत्नातून शेतकयांसाठी 24 तास उपलब्ध असलेले कॉल सेंटर सुरु झाले. संगणकीकरण हे शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहे. हवी ती माहिती क्षणात मिळू शकते. शेतमालांचे विविध बाजारपेठांतील भाव, नवीन योजना, मार्गदर्शक सुचना, हवामान, समस्यांवरील उपाय एक ना हजार उपयुक्त गोष्टींचा थेट लाभ यातून अतिशय वेगाने मिळू शकतो. कृषी विभाग, विद्यापीठे, बाजारसमित्या व शेती संबंधीत संस्थांची संकेतस्थळे ही त्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत.

संकेतस्थळांवर एकाच ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सर्व गोष्टी, माहिती परिपूर्णपणे उपलब्ध झाली पाहिजे. सर्व प्रकारचे ज्ञान, प्रयोग, केस स्टडी महत्वाच्या असतात. ही माहिती पहायला, वापरायला सोपी व कायम अद्ययावत व्हायला हवी. या ठिकाणी संबंधित गोष्टीचे व्हिडीओ, माहितीपट हवेत. याच सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून त्यांच्या मोबाईलवरही पाहत्या आल्या पाहिजेत. खरं तर हे अतिशय महत्वाचे मिशन (अभियान) म्हणून या बाबीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे.

ंआज संगणकीकरण खूप झालेय पण शेतकऱ्यांच्या हाती काय आलंय, खास त्यांच्यासाठी काय विकसित झालंय. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसची विविध प्रकारची टूल्स उपलब्ध आहेत. याच धर्तीवर खास शेतकऱ्यांसाठी "ग्रीन टूल्स' उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. ग्रीन टूल्सचं उदाहरण द्यायचं झालं तर शेतकऱ्यांची डायरी किंवा कॅलेंडरचं घेता येईल. हे कॅलेंडर म्हणजे डायनॅमिक कॅलेंडर असेल. जीपीएसचा वापर करुन स्थानिक परिस्थितीनुसार ते अपडेट होत राहील. म्हणजे विदर्भातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांविषयीची माहिती इ. गोष्टी अपडेट राहतील. एखाद्या पिकाच्या पेरणीची नोंद कॅलेंडरमध्ये केल्याबरोबर पुढच्या कोणत्या गोष्टी कधी करायच्या याचे संपूर्ण सायकलच तयार होईल. पिकाच्या अवस्थेनुसार हवामानाची माहिती, इशारे, बाजारभाव आदी सर्व माहीती या कॅलेंडरमार्फतच उपलब्ध होईल. ते प्रत्येक शेतकर्याचे त्याचे स्वतःचे कॅलेंडर असेल. अर्थात हा अद्याप डेव्हपलेंटचा विषय आहे.

कृषी विद्यापीठे, शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ यांच्याशी थेट संपर्क साधणे, आपल्या प्रश्‍नांची तत्काळ उत्तरे मिळवणेही अशा प्रकारच्या ग्रीन टूलच्या माध्यमातून अधिक सोपे होऊ शकते. योजनांची अंमलबजावणी, लाभ, तक्रारी, पेरणी, नुकसान आदी सर्व प्रकारच्या माहितीसाठी, संवादासाठी ही टूल्स फायदेशीर ठरु शकतात. मी याची सुरवातही केली होती. शेतकऱ्यांसाठी काही टूल्स उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ऑफिससारखे परिपूर्ण पॅकेज उपलब्ध करण्यासाठी अजून खूप मेहनत घ्यावी लागेल, पण हे होणे अत्यावश्‍यक आहे.

- डॉ. विजय भटकर, जेष्ठ संगणकतज्ज्ञ व परम महासंगणकाचे जनक.
---------------------------
- शेतकरी आगास, शासन मागास
जग रुपयापर्यंत खाली आलंय आणि आपले शासकीय विभाग विद्यापीठे मात्र अजून सुस्तच आहेत. कृषी विभागाची कुठलीच माहिती मोबाईल किंवा नेटवर नाही. आत्माचा गटशेतीसाठीचा पैसा एकाही जिल्ह्यात शंभर टक्के खर्च झालेला नाही. कारण या योजनेची कुठलीच माहिती नेटवर नाही. गटशेतीत काम करणारे बहुधा सर्वच तरुण वर्ग आहे. तरुणांचा ऍन्ड्रॉईड मोबाईल वापरण्याकडे कल आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून माहीतीच्या मोठमोठ्या फाईल सहज काही क्षणात कुठेही पाठवणे शक्‍य होते. मात्र शासनाने याकडे पूर्ण पाठ फिरवली आहे. कुठल्याही शासकीय योजनेची माहीती यावर नाही. उपलब्ध निधीची, खर्चाची, बजेटची माहिती नाही. विद्यापीठांकडून तंत्रज्ञान, शिक्षण, नविन वाण, अवजारे यांची कुठलीही माहिती इंटरनेटवर नाही.

संशोधन, आपत्कालिन व्यवस्थापनात घ्यायची पिके, आपत्कालिन यंत्रणा, नैसर्गिक आपत्तीचे अंदाज मोबाईल, नेटवर टाकले तर पशुधन, पिके वाचू शकतात. नवीन संशोधन, यांत्रिकीकरणाचा अभाव आहे. खासगी कंपन्यांकडून फसवणूक केली जाते. लेबल क्‍लेम व किटकनाशकांचा वापर याबाबत किटकशास्त्र विभागाकडून कुठलीच माहिती नेटवर नाही. कोरडवाहू फळबागा, भाजीपाला याचे तंत्रज्ञान नेटवर उपलब्ध करावे. तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची व वापरण्याची शेतकरी तरुणांची गती कृषी विभाग, विद्यापीठांपेक्षाही जास्त आहे. त्या तुलनेक विद्यापीठे, शासन तोकडे पडतेय. ही परिस्थिती बदलायला हवी.

- नाथराव कराड, गटशेती प्रमुख, बीड
----------------------------
- बाजारभाव ऑनलाईन, कृषी ऑफलाईन
शेतमालाचे बाजारभाव, ऍग्रोवन वाचणे, रेल्वेचे बुकींग ही सर्व कामे मी मोबाईलवरच करतो. खासगी कंपन्यांनी त्यांची संकेतस्थळे चांगली अद्ययावत ठेवली आहेत. राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरही चांगली माहिती मिळते. मात्र कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरची माहिती अपडेटच नसते. सुरवातीला या संकेतस्थळावर अधून मधून नजर फिरवायचो, आता ते ही बंद केलंय.
- दीपक चौधरी, युवा शेतकरी, जळगाव
----------------------------
राज्य सरकारच्या कामात गतिमानता आणि पारदर्शकता अतिशय महत्वाची आहे. सामान्य नागरिकांना वेळेवर तातडीची सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर असले पाहिजे. विविध शासकीय सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. राज्य सरकारच्या संकेतस्थळांमध्ये निश्‍चितपणे उणिवा आहेत. त्या सर्व दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशिल आहे. सर्व संकेतस्थळे अद्यायावत करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती आपले काम करत राहील. परंतू राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कृषी विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळांचे महत्व अनन्यसाधारण असे आहे. इतर विभागांच्या तुलनेत राज्यातील कृषी क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेता कृषी विभागाच्या अखत्यारीतील संकेस्थळांनी वेळ दवडून उपयोग नाही. सध्या सुरु असलेला खरिप हंगाम, मॉन्सूनची प्रगती, खते, बियाणे व इतर निविष्ठांची उपलब्धता आणि वापर याविषयी इत्यंभूत माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील विशेषतः तरुण शेतकरी उद्यमशील असून मोबाईल, संगणक, सोशल नेटवर्क आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतमालाचे बाजारभाव आणि विश्‍लेषन प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे समितीच्या निर्णयांची, सुचनांची वाट न पाहता कृषी व पणन विभाग, संबंधित महामंडळे, कृषी विद्यापीठांची संकेतस्थळे वेबसाईट प्रमाणकानुसार प्राधान्याने अद्ययावत करण्याचे विशेष निर्देश कृषी व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोएल यांना लवकरच देण्यात येतील.
- स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
-------------------------------
नाफेड ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत संस्था. आयात निर्यातीचे धोरण ठरविण्यातही त्यांचा मोठा सहभाग. मात्र त्यांची वेबसाईट वाईट आहे. त्यात डेटाच उपलब्ध नाही, जो आहे तो 10 वर्षापुर्वीचा. कृषीच्या सगळ्यात संकेतस्थळांची हीच मुख्य अडचण आहे. झालेले निर्णय लगेच प्रसिद्ध करत नाहीत. निर्णय झाल्यानंतर महिना दोन महिन्यांनी माहिती दिली जाते. ही सर्व माहिती दररोज अपडेट पाहिजे. प्रत्येक शेती उत्पादनाची देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने गरज किती, निर्यात किती होते, देशात किती माल शिल्लक राहतोय याची राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय ताळेबंद दररोज अपडेट पाहीजे. यानुसार शेतकऱ्यांना पिक नियोजन करता येईल. कांदा पाच एकर लावायचा की दोन एकर हे ठरवता येईल. सध्या आम्हाला काहीच माहिती मिळत नाही. त्यामुळे आंधळेपणाने करतोय. गरजेच्या दुप्पट उत्पादन होतेय, मग ऐनवेळी सरकार निर्यातबंदी लादते. बाजारभाव कोसळतात व खर्चही निघत नाहीत. अशा गोष्टीत अजिबात पारदर्शकता नाही. पिक लागवड क्षेत्र दररोज अपडेट झाले पाहिजे. कृषी व संलग्न विभागांनी नियोजनाचा एक आराखडा दर वर्षी दिला पाहिजे. त्यानुसार डिमांड सप्लाय मॅनेज करता येईल. अन्यथा शेतकऱ्यांना परवडणारा भाव कधीच मिळणार नाही.

भागवत सोनवणे, प्रगतशिल शेतकरी, येवला, नाशिक
-----------------------------
- शेतकरीकेंद्रीत संगणकीकरण हवे
संगणकीकरणाची भुमिका ही नागरिक किंवा शेतकरीकेंद्रीत असली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजेत. संबंधीत सेवेसाठीचा अर्ज, डिलिवरी आणि पेमेंटही ऑनलाईन झाले पाहिजे. या तीन गोष्टी सर्वात महत्वाच्या आहेत. पण या स्टेजला येण्यासाठी त्याआधी खूप काम करावे लागते. त्यासाठीचा पहिला टप्पा हा संबंधीत विभागाने किंवा संस्थेने आपल्या संकेतस्थळावर संबंधीत सर्व माहीती अपडेट ठेवलीच पाहिजे. शेतकऱ्याला माहीती मिळवण्यासाठी कुणाकडे जाण्याची गरज पडायला नको. संबंधीत अधिकाऱ्यांची नावे, संपर्क क्रमांक उपलब्ध असावेत. संबंधीत सेवा किंवा योजनेचे अर्ज पाहता आले पाहिजेत. डाऊनलोड करता आले पाहिजेत. ही प्राथमिक माहिती झाली. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात ऑनलाईन सिस्टिम ऍक्‍टिवेट करणे महत्वाचे असते. त्याच्या बॅकएंडला पुष्कळ काम करावे लागते. परंतु एकंदरीत विचार करता शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा गावातल्या गावात सर्व सेवा सुलभपणे व अत्यल्प खर्चात उपलब्ध करणे सर्वात महत्वाचे आहे. ई मोजणी कार्यक्रमात आम्ही या सर्व बाबींचा अवलंब केला आहे.
- चंद्रकांत दळवी, जमाबंदी आयुक्त व भुमी अभिलेख संचालक, महाराष्ट्र राज्य.
--------------------- 

जनतेचा जाहिरनामा - कृषी - पुणे जिल्हा

पुणे सकाळ साठी
---------
कृषी क्षेत्रात राज्यात आघाडीचा जिल्हा म्हणून पुणे जिल्ह्याची गणना होते. इथल्या शेतकऱ्यांनी उत्पादनापासून संशोधनापर्यंत सर्व बाबतीत आपली मोहर उमटवली आहे. शेतीत प्रगती वेगाने झालेलीही आहे. मात्र ती सर्वसमावेशक आहे, असे म्हणता येणार नाही. जिरायती आणि बागायती भागात मोठा विरोधाभास आहे. दोन्हींच्या समस्यांमध्येही प्रचंड मोठे अंतर आहे. यातील दरी कमी करण्यास गेल्या पाच वर्षात फारसे यश आलेले नाही.

पाणी हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपुढचे सर्वाधिक मोठे आव्हान आहे. शासनाचा जिल्ह्यातील सर्वाधिक खर्चही याच बाबीवर आहे. शेततळी, पाणलोट कार्यक्रम, विहीरी, कुपनलिका, तलाव, ओढे यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही अद्याप फारसा प्रश्‍न मिटलेला नाही. तब्बल 80 टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. आणि बागायती भागात सुक्ष्म सिंचनाचा वापर फक्त तीन टक्के आहे. असाच विरोधाभास शेतमालाची विक्री, योजनांचा लाभ, पायाभूत सुविधा याबाबतही आहे. यामुळे पुणे जिल्हा हा शेती आणि शेतकरीकेंद्रीत असला, राज्याच्या शेती क्षेत्राचे मुख्यालय असला... तरीही स्थिती समाधानकारक किंवा आलबेल नाही.

*दृष्टीक्षेत्रात आकडेवारी
- 80 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून
- 80 टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक
- 57 टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे एक हेक्‍टहूनही कमी जमीन
- ठिबक वा तुषार (सुक्ष्म सिंचन) सिंचन वापर फक्त 3 टक्के

*चिंताजनक विषय...
- शेती, पिक व धारण क्षेत्रात वेगाने घट
- जमीन विषयक वादांमध्ये मोठी वाढ
- दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात सातत्याने लक्षणिय वाढ
- भुजल पातळीत गेली तीन वर्षे सातत्याने घट

* दुर्लक्षित विषय...
- फळे, भाजीपाला प्रक्रियेला प्रचंड वाव, सध्या नगण्य प्रक्रीया
- दुग्धव्यवसायाला घरघर, मोठमोठे गोठे बंद पडलेत, प्रक्रियेचा अभाव
- मावळ पट्ट्यातील शेती विकास अडलेला, मुबलक पाऊस पडूनही टंचाई
- पश्‍चिम घाट पट्ट्यातील जंगलांचा, जमीनींचा मोठा ऱ्हास, सुरुच

*काय झाले...
- गेल्या पाच वर्षात शेतीवर 500 कोटी रुपये खर्च, दर वर्षी 100 कोटी रुपये बजेट
- 4000 हून अधिक शेततळी, पुरक सिंचनक्षमतेत वाढ
- पुण्याला थेट भाजीपाला पुरविण्यासाठी शेतकरी गटांच्या संख्येत वाढ
- भाजीपाला उत्पादकांच्या कंपन्या स्थापन होण्यास सुरवात
- गटशेती चळवळीला बळ, 6000 गट स्थापन, कार्यरत
- दीड हजार हरितगृहधारक शेतकरी, फुलांच्या उत्पादनात वाढ

*काय हवे...
- दुष्काळग्रस्त भागाला शाश्‍वत सिंचन सुविधा
- फुल बाजारांचे बळकटीकरण, सुधारणा
- थेट शेतमाल विक्री व्यवस्था सुधारणा
- ओढे रुंदीकरण, खोलीकरण, साखळी बंधारे
- काढणीपश्‍चात व बाजार केंद्रीत मुल्यवर्धन सुविधा
-------------------------- 

ट्रान्सफॉर्मिंग ऍग्रीकल्चर, ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया

पुस्तक परिचय
------------
पुस्तकाचे नाव - ट्रान्सफॉर्मिंग ऍग्रीकल्चर, ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया
भाषा माध्यम - इंग्रजी
लेखक - शरद पवार
प्रकाशक - अमेय प्रकाशन
पृष्ठे - 1104 (3 खंड)
किंमत - 2500 रुपये
-------------
देशाच्या कृषी विकासाची गाथा

सन 2004 ते 2014 हे दशक देशातील कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे दशक ठरले. पारंपरिक संकटे आणि आव्हाणांचा सामना करत देशातील शेतकऱ्यांनी, कृषी उद्योजकांनी या काळात विविध क्षेत्रात उच्चांकी मजल मारली. कर्जमाफी, उत्पादकतावाढ अभियाने, अन्न सुरक्षा, यांत्रिकीकरण, गटशेती, कृषी शिक्षण, संशोधन, विस्तार, निर्यात, प्रक्रीया यासह बहुतेक सर्वच बाबतीत मोठा विस्तार, वाढ झाली. यामागे तत्कालिन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची शेतकरीकेंद्रीत भुमिका आणि त्यानुसार त्यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने राबविलेले कार्यक्रम याचा मुख्य आधार होता. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींपासून कृषी शिक्षण व संशोधन संस्थांच्या प्रमुखांपर्यंत अनेकांनी त्यांच्या या कार्याचा गौरव केला आहे. देशाच्या कृषी विकासाच्या पुढील किमान 10 वर्षांची बिजेही गेल्या दहा वर्षात रोवली गेली आहेत, या दृष्टीनेही गेल्या दशकातील कृषी क्षेत्रातील स्थित्यंतरे महत्वपूर्ण आहेत. या पुस्तकात ही सर्व स्थित्यंतरे थेट श्री. पवार यांच्याच नजरेतून त्याचा दृष्टीकोन, भुमिका, निश्‍चित झालेला आणि राबवली गेलेली धोरणे अतिशय सुरेख रित्या उलगडली आहेत.

श्री. पवार यांनी कृषीमंत्रीपदाच्या कालावधीत देशभर केलेल्या भाषणांपैकी निवडक 192 भाषणांचा या पुस्तकांमध्ये समावेश आहे. या भाषणांचे तीन गटात वर्गिकरुन करुन तीन खंडांचा एकत्रित संच प्रकाशित करण्यात आला आहेत. हे तीनही खंड इंग्रजीत आहे. पहिला खंड अन्न सुरक्षाविषयक भाषणांचा, दुसरा खंड भविष्यातील संधी आणि आव्हाणे या विषयावरील तर तिसरा खंड कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान प्रसार व शिक्षण याविषयीच्या भाषणांचा आहे. शेती, शेतकरी, ग्रामिण भागाचा विकास, नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन, शिक्षण आदी विषयांचा त्यांचा अनेक वर्षांचा अनुभव व चिंतन या भाषणांमधून व्यक्त झाले आहे. त्यांनी दिलेले संदर्भ, मांडलेले वास्तव आणि दाखवलेली दिशा जाणकारांनी आवर्जून अभ्यासावी अशीच आहे. कृषी क्षेत्रातील सर्वांनाच हे पुस्तक उपयुक्त ठरु शकते.
------------- 

करिअर कट्टा - 4 जाहिराती

1)

तुम्हाला शासकीय नोकरी हवी आहे ?

तर मग खास तुमच्यासाठी...

ऍग्रोवन घेवून येत आहे... नोकरीच्या सुवर्णसंधी !!
आजपासून दररोज...

करिअर कट्टा

आपला अंक आजच राखून ठेवा...
--------------------
2)

शिक्षित, सुशिक्षित बेरोजगार आहात ?
मुंबई ते गडचिरोली कुठेही कामाची तयारी आहे ?

तर मग खास तुमच्यासाठी...

ऍग्रोवन घेवून येत आहे... नोकरीच्या सुवर्णसंधी !!
आजपासून दररोज...

करिअर कट्टा

आपला अंक आजच राखून ठेवा...
------------------------
3)

चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या नोकरीच्या सुवर्णसंधी

आजपासून दररोज... करिअर कट्टा !!!

फक्त ऍग्रोवनमध्ये !!!

आपला अंक आजच राखून ठेवा
-------------------------
4)

करिअरची अडलेली गाडी सुसाट पळवायचीये ?

नव्या संधींचा खजिना... खास तुमच्यासाठी खुला

आजपासून दररोज... करिअर कट्टा

फक्त ऍग्रोवनमध्ये...
आपला अंक आजच राखून ठेवा
-------------- 

५ नवीन पीपीपी प्रकल्प मंजूर


- द्राक्ष, भात, बटाटा, ऊस पिकांसाठी पीपीपी प्रकल्प मंजूर
- पीक कापणी प्रयोगातील सुधारणेसाठी संशोधन प्रकल्प
- चालू वर्षात आत्तापर्यंत 28 पीपीपी प्रकल्प मंजूर

पुणे (प्रतिनिधी) ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर एकात्मिक कृषी विकासाचे मुल्य साखळी विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी चालू वर्षात (2014-15) आत्तापर्यंत 28 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 23 प्रकल्पांना जुनपर्यंत मंजूरी देण्यात आली असून 86 कोटी 76 लाख रुपयांच्या पाच नवीन प्रकल्पांना राज्य शासनाने नुकतिच मंजूरी दिली आहे.

ऊस पिकासाठी ओलाम ऍग्रो इंडिया लि. व हेमरस इंडस्ट्रीज लि. यांना 52 कोटी 25 लाख 44 हजार रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या दोन्ही कंपन्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12 हजार 123 शेतकऱ्यांच्या पाच हजार 283 हेक्‍टर क्षेत्रावर प्रकल्प राबविणार आहेत. त्यासाठी त्यांना शासनामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 17 कोटी 36 लाख 75 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

सिद्धीविनायक ऍग्री प्रा. लि. कंपनीचा 14 कोटी 95 लाखाच्या बटाटा बिजोत्पादन प्रकल्पास शासनाने मंजूरी दिली आहे. पुणे, नगर, सातारा, बुलडाणा, जालना व उस्मानाबाद या सहा जिल्ह्यातील 435 शेतकऱ्यांच्या 160 हेक्‍टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. उत्पादनापैकी चार हजार टन बटाटे खरेदी करण्याचे बंधन कंपनीवर आहे. यासाठी शासनामार्फत कंपनीला चार कोटी 98 लाख 64 हजार रुपयांचे पाठबळ देण्यात येणार आहे.

भात पिकासाठी कोल्हापूरातील गोमटेश ऍग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजला सहा कोटी 93 लाखाचा प्रकल्प मंजूर झाला असून शासनामार्फत दोन कोटी 46 लाख 48 हजार रुपये सहाय्य देण्यात येणार आहे. कोल्हापूरातील पाच हजार शेतकऱ्यांच्या पाच हजार भात पिक क्षेत्रावर कंपनी हा प्रकल्प राबविणार असून पाच हजार टन भात खरेदी करणार आहे.

द्राक्षाच्या मुल्य साखळी विकासासाठी पुण्यातील द्राक्ष बागायतदार संघ, बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्र यांनी पुढाकार घेतला आहे. हा प्रकल्प चार कोटी 65 लाख 63 हजाराचा असून शासनामार्फत दोन कोटी 30 लाख रुपयांचे सहाय्य देण्यात येणार आहे. पुणे व सातारा जिल्ह्यातील 500 शेतकऱ्यांच्या 280 हेक्‍टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यात मिरज येथील चांद फ्रुट कंपनी खरेदीदार म्हणून सहभागी असून ते दोन हजार 240 टन द्राक्ष खरेदी करणार आहेत.

याशिवाय पिक कापणी प्रयोगांची संख्या मर्यादीत करण्यासाठी राज्यस्तरावरील संशोधन व विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, हैद्राबाद येथिल केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र, निरुती क्‍लायमेट व इकोसिस्टीम लि, स्वीस रे या एकत्रित भागिदारांना सात कोटी 97 लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. शासनामार्फत यासाठी तीन कोटी 77 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

पीपीपी अंतर्गत 2012-13 साली 11 आणि 2013-14 या वर्षी 16 प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. चालू वर्षात हे प्रकल्प राबविण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, फलोत्पादन संचालक व विस्तार व प्रशिक्षण संचालक हे या प्रकल्पांसाठी समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत. पिक कापणी प्रयोगासंबंधीच्या प्रकल्पासाठी समन्वयाची जबाबदारी कृषी विभागाच्या मुख्य सांख्यिकांकडे देण्यात आली आहे.
---------------- 

इंदिरा गांधी, संजय गांधीच्या दोन हजार पदांना मुदतवाढ

पुणे (प्रतिनिधी) ः जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या इंदिरा गांधी निराधार भूमिहीन शेतमजून महिला अनुदान योजना व संजय गांधी योजना व इतर विशेष सहाय्य योजनेच्या दोन हजार सहा पदांना राज्य शासनामार्फत 28 फेब्रुवारी 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

इंदिरा गांधी भूमिहीन वृद्ध शेतमजूर सहाय्य योजनेतील 294 अव्वल कारकुन, 290 लिपीक-टंकलेखक, संजय गांधी योजनेतील 1 उपजिल्हाधिकारी, 40 तहसिलदार, 240 नायब तहसिलदार, 29 उपलेखापाल, 314 अव्वल कारकून, 385 लिपीक - टंकलेखक, 46 तलाठी व 367 शिपाई यांचा मुतवाढ देण्यात आलेल्यांमध्ये समावेश आहे.

मुदतवाढ देण्यात आलेले जिल्हानिहाय एकूण कर्मचारी ः मुंबई शहर 27, मुंबई उपनगर 29, ठाणे 94, रायगड 70, रत्नागिरी 48, सिंधुदुर्ग 36, नाशिक 95, धुळे 32, जळगाव 92, नगर 82, नंदुरबार 43, पुणे 105, सोलापूर 66, सातारा 65, सांगली 57, कोल्हापूर 76, नागपूर 97, वर्धा 43, चंद्रपूर 68, भंडारा 29, गडचिरोली 65, गोंदिया 46, अमरावती 101, अकोला 49, यवतमाळ 91, बुलडाणा 81, वाशिम 26, औरंगाबाद 51, बीड 38, नांदेड 48, परभणी 30, उस्मानाबाद 39, जालना 35, लातूर 37, हिंगोली 15.
--------------------