५ नवीन पीपीपी प्रकल्प मंजूर

- द्राक्ष, भात, बटाटा, ऊस पिकांसाठी पीपीपी प्रकल्प मंजूर
- पीक कापणी प्रयोगातील सुधारणेसाठी संशोधन प्रकल्प
- चालू वर्षात आत्तापर्यंत 28 पीपीपी प्रकल्प मंजूर

पुणे (प्रतिनिधी) ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर एकात्मिक कृषी विकासाचे मुल्य साखळी विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी चालू वर्षात (2014-15) आत्तापर्यंत 28 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 23 प्रकल्पांना जुनपर्यंत मंजूरी देण्यात आली असून 86 कोटी 76 लाख रुपयांच्या पाच नवीन प्रकल्पांना राज्य शासनाने नुकतिच मंजूरी दिली आहे.

ऊस पिकासाठी ओलाम ऍग्रो इंडिया लि. व हेमरस इंडस्ट्रीज लि. यांना 52 कोटी 25 लाख 44 हजार रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या दोन्ही कंपन्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12 हजार 123 शेतकऱ्यांच्या पाच हजार 283 हेक्‍टर क्षेत्रावर प्रकल्प राबविणार आहेत. त्यासाठी त्यांना शासनामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 17 कोटी 36 लाख 75 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

सिद्धीविनायक ऍग्री प्रा. लि. कंपनीचा 14 कोटी 95 लाखाच्या बटाटा बिजोत्पादन प्रकल्पास शासनाने मंजूरी दिली आहे. पुणे, नगर, सातारा, बुलडाणा, जालना व उस्मानाबाद या सहा जिल्ह्यातील 435 शेतकऱ्यांच्या 160 हेक्‍टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. उत्पादनापैकी चार हजार टन बटाटे खरेदी करण्याचे बंधन कंपनीवर आहे. यासाठी शासनामार्फत कंपनीला चार कोटी 98 लाख 64 हजार रुपयांचे पाठबळ देण्यात येणार आहे.

भात पिकासाठी कोल्हापूरातील गोमटेश ऍग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजला सहा कोटी 93 लाखाचा प्रकल्प मंजूर झाला असून शासनामार्फत दोन कोटी 46 लाख 48 हजार रुपये सहाय्य देण्यात येणार आहे. कोल्हापूरातील पाच हजार शेतकऱ्यांच्या पाच हजार भात पिक क्षेत्रावर कंपनी हा प्रकल्प राबविणार असून पाच हजार टन भात खरेदी करणार आहे.

द्राक्षाच्या मुल्य साखळी विकासासाठी पुण्यातील द्राक्ष बागायतदार संघ, बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्र यांनी पुढाकार घेतला आहे. हा प्रकल्प चार कोटी 65 लाख 63 हजाराचा असून शासनामार्फत दोन कोटी 30 लाख रुपयांचे सहाय्य देण्यात येणार आहे. पुणे व सातारा जिल्ह्यातील 500 शेतकऱ्यांच्या 280 हेक्‍टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यात मिरज येथील चांद फ्रुट कंपनी खरेदीदार म्हणून सहभागी असून ते दोन हजार 240 टन द्राक्ष खरेदी करणार आहेत.

याशिवाय पिक कापणी प्रयोगांची संख्या मर्यादीत करण्यासाठी राज्यस्तरावरील संशोधन व विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, हैद्राबाद येथिल केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्र, निरुती क्‍लायमेट व इकोसिस्टीम लि, स्वीस रे या एकत्रित भागिदारांना सात कोटी 97 लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. शासनामार्फत यासाठी तीन कोटी 77 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

पीपीपी अंतर्गत 2012-13 साली 11 आणि 2013-14 या वर्षी 16 प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. चालू वर्षात हे प्रकल्प राबविण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, फलोत्पादन संचालक व विस्तार व प्रशिक्षण संचालक हे या प्रकल्पांसाठी समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत. पिक कापणी प्रयोगासंबंधीच्या प्रकल्पासाठी समन्वयाची जबाबदारी कृषी विभागाच्या मुख्य सांख्यिकांकडे देण्यात आली आहे.
----------------