बॅंकांच्या नकारघंटेमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्‍यात

- कृषी संलग्न पदव्यांच्या ग्राह्यतेचा प्रश्‍न
- बॅंकांनी धुडकावला राज्य शासनाचा आदेश
- निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना रुजू करण्यास नकार
- आयबीपीएसच्या जाहिरातील संदिग्धपणा भोवला
- हतबल विद्यार्थ्यांची उच्च न्यायालयात धाव

पुणे (प्रतिनिधी) ः कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व इतर कृषी संलग्न विद्याशाखांची पदवी कृषी समकक्ष असल्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला अनेक राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे या विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांवर बॅंकेत कृषी अधिकारी पदी निवड होऊनही हक्काच्या नोकरीपासून वंचित राहण्याची आपत्ती ओढावली आहे. कृषी विद्यापीठे, कृषी परिषद व कृषी मंत्रालयात नकारघंटा ऐकल्यानंतर आता या विद्यार्थ्यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सोनेल सिलेक्‍शन (आयबीपीएस) मार्फत 22 बॅंकामधील विविध रिक्त पदांसाठी भरती प्रकिया नुकतिच राबविण्यात आली. यामध्ये भरतीच्या जाहिरातीत कृषी क्षेत्र अधिकारी या पदासाठी कृषी, उद्यानविद्या, पशुसंवर्धन, व्हटर्नरी सायन्स, डेअरी सायन्स, कृषी अभियांत्रिकी, फिशरी सायन्स, ऍग्री मार्केटींग ऍण्ड कोऑपरेशन, बॅंकिंग, ऍग्रो फॉरेस्ट्री या विद्याशाखांची चार वर्षे कालावधीची पदवी ही शैक्षणिक पात्रता होती. कृषी, उद्यानविद्या या विद्याशाखांशी समकक्ष असलेल्या कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन व इतर विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांनीही ही परिक्षा दिली. या परिक्षेतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची आयबीपीएसमार्फत बॅंकांकडे शिफारस करण्यात आली. काही बॅंकांनी या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता धुडकावून लागत त्यांना रुजू करुन घेण्यास नकार दिला आहे.

विशेष म्हणजे बॅंक ऑफ महाराष्ट्रसह इतर काही बॅंकांनी याच परिक्षेतून शिफारस झालेल्या कृषी समकक्ष पदवीधारक विद्यार्थ्यांना रुजू करुन घेतले आहे. यापुर्वीही असाच वाद उद्भवल्यानंतर राज्य शासनाने बीएसस्सी (कृषी जैवतंत्रज्ञान), बी.एसस्सी (कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन), बी.एसस्सी (गृह विज्ञान), बी.टेक (अन्नतंत्र), बी.एफ.एसस्सी व बी.एस्सी (उद्यानविद्या) या पदव्या बी.एसस्सी (कृषी) आणि बी.टेक (कृषी अभियांत्रिकी) या पदव्यांशी समतुल्य समजण्यात याव्यात, असा आदेश 7 सप्टेंबर 2011 रोजी जारी केलेला आहे.

निवड होवूनही नोकरी नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आयबीपीएस व रुजू करुन घेण्यास नकार देणाऱ्या बॅंकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. पराग सवने यांनी पंजाब व सिंध बॅंकेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात, सचिन नारनवरे यांनी पंजाब सिंध बॅंकेविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात तर दिपक शिराळे, नारायण सरकटे, संदीप केंद्रे, तेजेंद्र आडे, संतोष जोशी, वर्षा सरकटे यांनी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केल्या आहेत.
---------------