जनतेचा जाहिरनामा - कृषी - पुणे जिल्हा

पुणे सकाळ साठी
---------
कृषी क्षेत्रात राज्यात आघाडीचा जिल्हा म्हणून पुणे जिल्ह्याची गणना होते. इथल्या शेतकऱ्यांनी उत्पादनापासून संशोधनापर्यंत सर्व बाबतीत आपली मोहर उमटवली आहे. शेतीत प्रगती वेगाने झालेलीही आहे. मात्र ती सर्वसमावेशक आहे, असे म्हणता येणार नाही. जिरायती आणि बागायती भागात मोठा विरोधाभास आहे. दोन्हींच्या समस्यांमध्येही प्रचंड मोठे अंतर आहे. यातील दरी कमी करण्यास गेल्या पाच वर्षात फारसे यश आलेले नाही.

पाणी हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपुढचे सर्वाधिक मोठे आव्हान आहे. शासनाचा जिल्ह्यातील सर्वाधिक खर्चही याच बाबीवर आहे. शेततळी, पाणलोट कार्यक्रम, विहीरी, कुपनलिका, तलाव, ओढे यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही अद्याप फारसा प्रश्‍न मिटलेला नाही. तब्बल 80 टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. आणि बागायती भागात सुक्ष्म सिंचनाचा वापर फक्त तीन टक्के आहे. असाच विरोधाभास शेतमालाची विक्री, योजनांचा लाभ, पायाभूत सुविधा याबाबतही आहे. यामुळे पुणे जिल्हा हा शेती आणि शेतकरीकेंद्रीत असला, राज्याच्या शेती क्षेत्राचे मुख्यालय असला... तरीही स्थिती समाधानकारक किंवा आलबेल नाही.

*दृष्टीक्षेत्रात आकडेवारी
- 80 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून
- 80 टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक
- 57 टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे एक हेक्‍टहूनही कमी जमीन
- ठिबक वा तुषार (सुक्ष्म सिंचन) सिंचन वापर फक्त 3 टक्के

*चिंताजनक विषय...
- शेती, पिक व धारण क्षेत्रात वेगाने घट
- जमीन विषयक वादांमध्ये मोठी वाढ
- दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात सातत्याने लक्षणिय वाढ
- भुजल पातळीत गेली तीन वर्षे सातत्याने घट

* दुर्लक्षित विषय...
- फळे, भाजीपाला प्रक्रियेला प्रचंड वाव, सध्या नगण्य प्रक्रीया
- दुग्धव्यवसायाला घरघर, मोठमोठे गोठे बंद पडलेत, प्रक्रियेचा अभाव
- मावळ पट्ट्यातील शेती विकास अडलेला, मुबलक पाऊस पडूनही टंचाई
- पश्‍चिम घाट पट्ट्यातील जंगलांचा, जमीनींचा मोठा ऱ्हास, सुरुच

*काय झाले...
- गेल्या पाच वर्षात शेतीवर 500 कोटी रुपये खर्च, दर वर्षी 100 कोटी रुपये बजेट
- 4000 हून अधिक शेततळी, पुरक सिंचनक्षमतेत वाढ
- पुण्याला थेट भाजीपाला पुरविण्यासाठी शेतकरी गटांच्या संख्येत वाढ
- भाजीपाला उत्पादकांच्या कंपन्या स्थापन होण्यास सुरवात
- गटशेती चळवळीला बळ, 6000 गट स्थापन, कार्यरत
- दीड हजार हरितगृहधारक शेतकरी, फुलांच्या उत्पादनात वाढ

*काय हवे...
- दुष्काळग्रस्त भागाला शाश्‍वत सिंचन सुविधा
- फुल बाजारांचे बळकटीकरण, सुधारणा
- थेट शेतमाल विक्री व्यवस्था सुधारणा
- ओढे रुंदीकरण, खोलीकरण, साखळी बंधारे
- काढणीपश्‍चात व बाजार केंद्रीत मुल्यवर्धन सुविधा
--------------------------