केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे खत उद्योग धोक्‍यात

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया : युरियावरील अनुदान शेतकऱ्यांना थेट द्या

पुणे (प्रतिनिधी) ः केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शेती व खत उद्योग धोक्‍यात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रासायनिक खत धोरणात सुधारणा करून खत उद्योगावरील निर्बंध उठावेत, युरियाचे अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना द्यावे, खत निर्मितीसाठी आवश्‍यक असलेला वायू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावा व कंपन्यांचे 2008 पासूनचे प्रलंबित अनुदान अदा करावे, अशी मागणी फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) केली आहे.

पुण्यात "एफएआय'मार्फत बुधवारी (ता. 24) आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. नांदुर्डीकर, महासंचालक डॉ. सतीश चंदर, दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश मेहता व रानडे मायक्रोन्युट्रीयंटचे डॉ. श्रीकांत रानडे या वेळी उपस्थित होते. रासायनिक खत उद्योगावरील जाचक नियंत्रणांमुळे उद्योगाची स्थिती अधिकच नाजूक झाली आहे. सरकारच्या किमतीविषयक धोरणे मातीची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यावर विपरित परिणाम करत आहेत. गेल्या 15 वर्षांत देशात रासायनिक खते उत्पादन क्षमतेत कोणतीही वाढ न झाल्याने आपले आयातीवरील अवलंबन वाढते आहे. हे असेच सुरू राहिले तर भविष्यात खतांच्या किमती प्रचंड वाढण्याचा व जमिनीचा पोत प्रचंड खालावण्याचा इशारा असोसिएशनमार्फत या वेळी देण्यात आला.

श्री. नांदुर्डीकर म्हणाले, की केंद्र सरकारचे खतांच्या किमतीचे धोरण चुकीचे आहे. युरियावर उत्पादन खर्चाच्या 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत तर डीएपीवर केवळ 35 टक्के अनुदान आहे. यामुळे युरियाच्या किमती कमी व डीएपीच्या जास्त आहेत. कमी किमतीमुळे शेतकऱ्यांचा कल फॉस्फरस व पोटॅशऐवजी युरियाकडे अधिक आहे. याचा उत्पादन व उत्पन्नात काहीही फायदा न होता शेतकरी व शासन दोघांच्याही पैशाचा वारेमाप अपव्यय होत आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच 2013-14च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशात दर वर्षी पाच दशलक्ष टनापर्यंत युरियाचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने नवे सर्वसमावेशक रासायनिक खते धोरण जाहीर करण्याचे आश्‍वासन नुकतेच दिले आहे. यानुसार सरकार या सुधारणा करील, अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. सतीश चंदर म्हणाले, की कंपन्यांना उत्पादन खर्चावर अनुदान दिले जाते. खत वितरण व इतर खर्चांचा त्यात समावेश नाही. अनुदान मिळायलाही पाच-सहा वर्षे लागतात. शिवाय युरिया वगळता इतर खतांचा वापर, खप प्रचंड प्रमाणात घटला आहे. यामुळे एकूण 185 पैकी निम्मे खत उद्योग आजारी व खूप वाईट स्थितीत आहेत. कच्च्या मालापासून विक्री किमतीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर शासनाचे निर्बंध असल्याने युरिया उत्पादक तोट्यात आहेत. यामुळे ना शेतकऱ्यांचा फायदा होतोय, ना कंपन्यांचा, ना शासनाचा. कोट्यवधी खर्च निरर्थक होत आहेत. युरियाच्या किमतीत गेल्या 12 वर्षांत काहीही बदल झालेला नाही. युरियाची गोणी 300 रुपयांना तर डीएपीची 1200 रुपयांना आहे. हा फरक कमी करायला हवा.

ैशैलेश मेहता म्हणाले, की चीनमध्ये आपल्याहून अडीच पटीने अधिक खताचा वापर होतो. त्यांचे प्रत्येक पिकाचे उत्पादन हेक्‍टरी आपल्या दुपटीने अधिक आहे. शासनाचे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी आहे. ते थेट शेतकऱ्यांनाच द्यावे. कंपन्यांचे हजारो कोटी रुपये शासनाकडे वर्षानुवर्षे अनुदान प्रलंबित राहतात. वरून सर्व प्रकारची बंधने. कसा व्यवसाय करायचा? शासनाने सात ते दहा वर्षांच्या दीर्घकालासाठी स्थिर धोरण अमलात आणणे आवश्‍यक आहे.

*चौकट
- चिंताजनक असंतुलन
देशात नत्र, स्फुरद व पालाश रासायनिक खते वापराचे आदर्श गुणोत्तर 4 ः 2 ः 1 असे आहे. हे गुणोत्तर 2010-11 मध्ये 4.7 ः 1.7 ः 1 असे होते. युरियाची कमी किंमत व इतर खतांच्या वाढलेल्या किमती यामुळे 2013-14 मध्ये हे गुणोत्तर 8.3 ः 2.7 ः 1 असे झाले आहे. महाराष्ट्रातील खत वापराचे हे गुणोत्तर 2.5 ः 1.7 ः 1 यावरून 3.7 ः 1.8 ः 1 पर्यंत वाढले आहे. अनेक राज्यांमध्ये इतर खतांच्या तुलनेत कित्येक पटीने युरियाचा वापर जास्त आहे. यामुळे पिकांकडून रासायनिक खतांना मिळणारा प्रतिसाद घटत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करावा, युरिया स्वस्तात मिळतोय म्हणून त्याचा अतिरेक करून जमिनीचा नाश करू नये, असे आवाहन असोसिएशनमार्फत करण्यात आले आहे.

*कोट
""युरियाच्या बाबतीतही न्यूट्रीएंट बेस्ड सबसिडी (एनबीएस) धोरण अवलंबावे. जमीन व शेती उत्पादकतेच्या दृष्टीने रासायनिक खतांच्या संतुुलित वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशा प्रकारचे अनुदान निश्‍चित केले जावे.''
- एस. एस. नांदुर्डीकर, अध्यक्ष, फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया.
--------------