IWMP आढावा बैठक बातमी - प्रभाकर देशमुख

पुणे (प्रतिनिधी) ः पाणलोटाच्या कामांसाठी हेक्‍टरी 12 व 15 हजार रुपयांची मर्यादा आहे. या मर्यादेमुळे अपूर्ण राहीलेली पाणलोटाची कामे इतर योजनांमधून निधी उपलब्ध करुन कन्व्हर्जनच्या माध्यमातून पूर्ण करावीत, अशा सुचना राज्याचे जलसंधारण व रोजगार हमी योजना सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी कृषी विभागाला दिली आहे. यानुसार आता कृषी विभागामार्फत उर्वरीत कामांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

श्री. देशमुख यांनी जलसंधारण व रोजगार हमी योजनेच्या सचिव पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर प्रथमच कृषी आयुक्तालयास भेट देऊन एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ही सुचना दिली. कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी यावेळी पाणलोटांच्या कामांची सर्व माहीती त्यांना सादर केली. चालू वर्षी (2014-15) राज्यातील पाणलोटांसाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. त्याच्या खर्चाचे नियोजनही कृषी विभागामार्फत यावेळी सादर करण्यात आले.

राज्यात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाला 2010-11 साली सुरवात झाली. सध्या यातून 11 हजार 551 गावे व आठ हजार 478 ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात पाणलोटांची कामे सुरु आहेत. यामध्ये 50.63 लाख हेक्‍टरवर एक हजार 171 प्रकल्प व त्याअंतर्गत सहा हजार 437 कोटी रुपयांचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आत्तापर्यंत या कार्यक्रमासाठी सहा हजार कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत.

पाणलोटाची कामे पूर्ण करण्यात व त्यांची उपयुक्तता वाढविण्यात येणाऱ्या अडचणी कृषी आयुक्तालयामार्फत मांडण्यात आल्या. त्यातही बिगर आदीवासी भागात हेक्‍टरी 12 हजार रुपयांची तर आदिवासी भागात 15 हजार रुपयांची खर्च मर्यादा आहे. या बजेटमध्ये पाणलोटांची संपूर्ण कामे पूर्ण होऊ शकत नाहीत. हा पाणलोटाच्या कामांत मोठा अडथळा ठरत असल्याची माहीती सचिवांना देण्यात आली. यावर अशा पद्धतीने निधी कमी पडल्याने शिल्लक राहीलेल्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. शिल्लक राहीलेली कामे कन्व्हर्जन्सच्या माध्यमातून इतर योजनांमधूनही शक्‍य तेवढा निधी या कामांसाठी उपलब्ध करुन द्यावा. आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींकडूनही निधी उपलब्ध करुन प्रस्तावित कामे पूर्ण करता येतील. माथा ते पायथा या पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत, अशा सुचना श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.
---------