पुणे
(प्रतिनिधी) ः राज्यात कार्यरत असलेल्या उसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मिती
प्रकल्पांची क्षमतावृद्धी करण्यास आणि पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत एक हजार
मॅगावॅट क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास राज्य शासनाने धोरणात
सुधारणा करुन हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्य शासनाने 2008 मध्ये उसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचे निश्चित केलेले उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांचा विकास जलद गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनेत सुधारणा करुन नव्याने धोरण धोरण निश्चित करण्याची मागणी होती. मंत्रिमंडळाच्या 13 ऑगस्ट 2014 रोजी झालेल्या बैठकीत चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
आता राज्य शासनामार्फत याबाबतचा शासन आदेश लागू केला असून क्षमतावृद्धी प्रकल्पांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधीत तरतुदी पुर्वीप्रमाणेच जशा च्या तशा लागू राहणार असल्याचे जाहिर केले आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांबरोबरच 200 मॅगावॅट क्षमतेचे लघु जल विद्युत निर्मिती प्रकल्प तीन वर्षाच्या कालावधीत सुरु करण्याचेही उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
-------------
राज्य शासनाने 2008 मध्ये उसाच्या चिपाडावर आधारीत सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचे निश्चित केलेले उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांचा विकास जलद गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनेत सुधारणा करुन नव्याने धोरण धोरण निश्चित करण्याची मागणी होती. मंत्रिमंडळाच्या 13 ऑगस्ट 2014 रोजी झालेल्या बैठकीत चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
आता राज्य शासनामार्फत याबाबतचा शासन आदेश लागू केला असून क्षमतावृद्धी प्रकल्पांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधीत तरतुदी पुर्वीप्रमाणेच जशा च्या तशा लागू राहणार असल्याचे जाहिर केले आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांबरोबरच 200 मॅगावॅट क्षमतेचे लघु जल विद्युत निर्मिती प्रकल्प तीन वर्षाच्या कालावधीत सुरु करण्याचेही उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
-------------
No comments:
Post a Comment